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शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार - उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

बेमेतरा : राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने "एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013" की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।
 

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बेमेतरा : बेमेतरा जिले में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से ’’मोर गांव मोर पानी’’ महाअभियान के तहत जन सहभागिता पर आधारित व्यापक जल संरक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में लोगों की सहभागिता से 26 जून से 30 जून 2025 तक वृहद पैमाने पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया। अभियान के तहत बोरी बंधान एवं रिचार्ज पिट/सोखता गड्ढों जैसे वाटर रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता से कराया गया। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीण नागरिकों की सक्रिय भूमिका रही, जिसने अभियान को जनांदोलन का स्वरूप दे दिया।

अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिले के सभी विकास खंडों में क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जल संरक्षण तकनीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को संरचनाओं के निर्माण की तकनीकी दक्षता भी प्रदान की गई, जिससे वे अपने गांवों में इन संरचनाओं को स्वप्रेरणा से निर्मित कर सकें। इस महाअभियान के परिणामस्वरूप जनभागीदारी से अब तक जिले में लगभग 110 बोरी बंधान और 915 रिचार्ज पिट/सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया है। इन संरचनाओं के निर्माण से लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला और अब वे आगामी दिनों में और अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए स्वेच्छा से आगे आने को तत्पर हैं।

जनसहभागिता से चलाए जा रहे इस जल संरक्षण अभियान का दीर्घकालिक प्रभाव जिले के जलस्तर में सकारात्मक बदलाव के रूप में परिलक्षित होगा। यह पहल आने वाले वर्षों में स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। जिला प्रशासन की यह अभिनव पहल, ग्रामीणों की सहभागिता और सामूहिक प्रयास से जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत करती है, जो अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय बन सकती है। 

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बेमेतरा : महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा द्वारा ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना अंतर्गत बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुसमी, परियोजना-बेरला में आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं नगर पंचायत भिंभौरी में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।

यह कार्यक्रम कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रवेश सिंह सिसोदिया के निर्देशन तथा महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। एक माह की अवधि वाले आत्मरक्षा प्रशिक्षण में द वर्सी मार्शियल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेन्स अकादमी बेमेतरा के मास्टर ट्रेनर भानु प्रताप द्वारा किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई जा रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी सशक्त हो रहा है। साथ ही, भिंभौरी में 15 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का शुभारंभ भी किया गया है, जिससे बालिकाएं स्वावलंबी बन सकें। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की पूजा-अर्चना से की गई।

इस अवसर पर बेरला परियोजना अधिकारी डॉ. विद्यानंद बोरकर, जिला मिशन समन्वयक श्री राजीव कुमार वर्मा, सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती रश्मि वर्मा, जेंडर विशेषज्ञ श्रीमती सेवन्तिका साहू, शासकीय विद्यालय के व्यायाम शिक्षक एवं स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी समय में जिले के अन्य ग्रामों में भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने की योजना है, जिससे अधिकाधिक बालिकाएं लाभान्वित हो सकें।
 

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बेमेतरा : टाउन हॉल बेमेतरा में आज जिले के समस्त हाई एवं हायर सेकंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल एवं स्रोत समन्वयकों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री शर्मा ने वर्ष 2025 की हाई व हायर सेकंडरी परीक्षा में राज्य प्रावीण्य सूची एवं जिले के टॉप टेन में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारण अत्यंत आवश्यक है, और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम, अनुशासन एवं ईमानदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सफलता केवल परीक्षा परिणाम से नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से मिलती है। विद्यार्थियों को उन्होंने खेलकूद, नैतिक शिक्षा एवं रचनात्मकता की ओर भी प्रेरित किया। कलेक्टर श्री शर्मा ने “उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान” की विस्तृत जानकारी देते हुए उसके बिंदुवार क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया तथा उपस्थित जनों को उल्लास शपथ दिलाई।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. कमल कपूर बंजारे ने बैठक में शाला प्रवेश उत्सव, पाठ्यपुस्तक वितरण, स्कैनिंग, गणवेश व सायकल वितरण, “एक पेड़ माँ के नाम”, विद्युत देयकों का भुगतान, विद्यालय परिसरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन व गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए कार्ययोजना सहित परीक्षा परिणामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी श्री सुनील कुमार झा, प्रोग्रामर नेहिल वर्मा एवं चंदन देव ने समग्र शिक्षा, यू-डाईस अद्यतीकरण, शाला अनुदान, आईसीटी ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यपुस्तक स्कैनिंग तथा सामग्री की गुणवत्ता निरीक्षण जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। वरिष्ठ प्राचार्य एस.पी. कौशले एवं एस.एस. ठाकुर ने विद्यालयीन गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, सहायक परियोजना समन्वयक श्री धनंजय शर्मा सहित जिले के चारों विकास खंडों के शिक्षा अधिकारी,स्रोत समन्वयक एवं समस्त प्राचार्य गण उपस्थित थे।

 

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बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज बेमेतरा के बस स्टैंड निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री शर्मा ने बस यात्रियों से सीधे संवाद कर उनसे किराया, यात्रा अनुभव और सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने यात्रियों से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बस स्टैंड में पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, सुरक्षा और प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से हो। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिसर में साफ-सफाई को प्राथमिकता दी जाए तथा नियमित रूप से स्वच्छता की निगरानी की जाए। उन्होंने मोहभट्ठा से निकलने वाले बाईपास का निरीक्षण किया। वह गार्डन भी देखा जिसका कुछ हिस्सा बायपास में जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि बस स्टैंड का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन अनुभव देना है। उन्होंने बारिश के पानी निकासी पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष नगर पालिका श्री विजय सिन्हा, ने हाईटेक बस स्टैंड की बात की इसके लिए कुछ जगहों पर भी चर्चा की। मौके पर अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, नगर पालिका अधिकारी कोमल सिंह ठाकुर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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बेमेतरा : जिले के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित दिशा सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने की।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री जगदीश प्रसाद गौड़, उप संचालक जनसम्पर्क श्री शशिरत्न पाराशर, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री चन्द्रशेखर शिवहरे, एसडीओ पीएचई श्री संतोष नायक, पीएचई विभाग के ब्लॉक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, ठेकेदार एवं अन्य संबंधित सदस्य उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की अद्यतन स्थिति, निविदा प्रक्रिया, निर्माण की प्रगति एवं लक्ष्य की पूर्ति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। कलेक्टर ने समय-सीमा से पीछे चल रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी बैठक तक सभी अपूर्ण कार्यों को हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने 9 माह से अधिक विलंब करने वाली निर्माण एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही करने के संकेत दिए। कहा सतत निगरानी रखी जाए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री जगदीश प्रसाद गौड़ ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया, सामग्री आपूर्ति एवं कार्य प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही, लापरवाही या गुणवत्ता में कमी न हो। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी है, अतः कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण हो। बैठक में सभी अधिकारियों को पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की समझाइश दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, अतः इसके कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
 

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बेमेतरा : प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar : Muft Bijli Yojana) छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बनकर उभर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अब केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी प्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से दी जा रही अतिरिक्त सहायता से उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जिससे घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाना अब और भी आसान और किफायती हो गया है।इस योजना के तहत जिले के बेमेतरा शहर निवासी श्री बीरेन्द्र राजपूत ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती द्रोपती राजपूत के नाम से 3.370 किलोवाट (KW) का सोलर पैनल जनवरी 2025 में स्थापित करवाया। उन्हें कुल ₹78,000 की सब्सिडी मिली, जो आवेदन के मात्र 15 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो गई।

श्री बीरेन्द्र बताते हैं कि उन्होंने इस योजना के तहत सौर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल की चिंता से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। पिछले पाँच माह से उनका बिजली बिल या तो शून्य आया है, या बहुत ही कम। उन्होंने बताया कि उनके घर में 1 HP की पानी की मोटर, एसी और अन्य घरेलू उपकरण सहजता से चलते हैं और बिजली की आपूर्ति भी अब लगातार बनी रहती है।उपभोक्ता श्रीमती द्रौपति राजपूत द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलो वॉट के प्लांट कैपेसिटी का ऑन ग्रिड कनेक्शन माह जनवरी में लिया गया था। माह मई 2025 तक सोलर पैनल द्वारा कुल 1160 यूनिट बिजली ग्रिड में सप्लाई किया गया है एवम ग्रिड से 1146 यूनिट बिजली उपयोग हेतु इंपोर्ट गया है।जिससे माह जनवरी से माह मई तक उपभोक्ता को मात्र कुल 90 रुपए का विद्युत बिल प्राप्त हुआ है।

बीरेन्द्र कहते हैं – “पहले अक्सर बिजली कट जाती थी। दिन-रात कभी भी लाइट चली जाती थी जिससे गुस्सा आता था, नींद में खलल पड़ती थी, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगने के बाद बिजली आने-जाने की झंझट ही खत्म हो गई है। बच्चे रात में बिना रुकावट के पढ़ाई करते हैं और हम सब सुकून से रहते हैं। इस योजना ने उनके परिवार को न केवल सहज और सस्ती बिजली दी है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एहसास भी कराया है। पहले जहाँ मासिक बिजली बिल एक बड़ा खर्च होता था, अब वहीं सौर ऊर्जा से हर माह की बचत शुरू हो गई है। श्री बीरेन्द्र राजपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यह योजना आमजन के जीवन को वास्तव में बदल रही है, और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है।इस तरह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना छत्तीसगढ़ में न केवल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा कर रही है, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रही है। श्री बीरेन्द्र राजपूत जैसे लाभार्थी इसकी जीवंत मिसाल हैं, जो इस योजना की सफलता की कहानी को नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।
 

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बेमेतरा : जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना बेमेतरा अंतर्गत वर्तमान में नवीन स्वीकृत पद एवं रिक्त पद हेतु आ.बा. सहायिका के पद पर शासन द्वारा निर्धारित निर्देश एवं मानदंडों के अनुसार नियमानुसार नियुक्ति किया जाना हैं। इसके अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जिला बेमेतरा के ग्राम बावामोहतरा पुराना वार्ड नंबर 12 के नया वार्ड 15 आगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 2 पर सहायिका पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया हैं।

आवेदन संबंधित नगरीय की आवेदिकाओ द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 26 जून 2025 से 11 जुलाई 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बेमेतरा वार्ड नं. 10/13 (सिंघौरी) बेमेतरा में कार्यालयीन समय 10ः00 से 5ः30 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा किये जायेगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे।

आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्रों में उसी नगरी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तथा नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र सम्बन्धित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। 

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बेमेतरा : बेमेतरा जिले के विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्रों में आबकारी एवं अन्य मामलों में जब्त किए गए 12 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया 9 जुलाई 2025 को सम्पन्न होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह नीलामी प्रातः 11ः00 बजे से पुलिस थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा परिसर में की जाएगी।

नीलामी हेतु वाहनों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 9 जुलाई की सुबह 04ः00 बजे से किया जा सकेगा। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को ₹2000 की पंजीयन शुल्क राशि जमा करनी होगी, जबकि ₹5000 की धरोहर राशि नगद के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति 7 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन समय में संबंधित अधिकारी से संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। केवल समयसीमा में पंजीकृत व्यक्ति ही नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वाहनों की नीलामी से पूर्व इच्छुक व्यक्ति थाना सिटी कोतवाली परिसर में आकर वाहन भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नीलामी से संबंधित जानकारी थाना सिटी कोतवाली, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तथा अन्य थाना/चौकियों में चस्पा नोटिस बोर्ड से भी प्राप्त की जा सकती है।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन कैलेंडर माह जून 2025 के तहत अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री जी के मार्गदर्शन में तथा श्रीमती निधि शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम एवं समस्त अधिकार मित्रों के लिए मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में लीगल एड डिफेंस कौंसिल को सुहास चकमा बनाम भारत संघ (और अन्य) मामला व सतेन्द्र कुमार अंतिल मामले में निर्देशित बिंदुओं का पूर्णतः पालन किये जाने का आदेश दिया गया तथा सौंपे गए प्रकरणों मे उचित कानूनी जांच प्रभावी बचाव रणनीति की योजना बनाने, प्रत्येक माह नियमित रूप से जेल भ्रमण करने, विचाराधीन बंदियों के जमानत संबंधी आवेदन प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही के संबंध में चर्चा किया गया। साथ ही समस्त अधिकार मित्रों को नालसा और सालसा द्वारा संचालित योजनाएं, वरिष्ठजनों के अधिकार, मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण अधिनियम, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, सचेत अभियान, जागृति योजना, संवाद योजना, डान योजना, निःशुल्क विधिक सहायता व कानूनी विषयों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु चर्चा किया। इसके साथ ही आगामी नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी आम जनों को प्रदान कर व विधिक जागरूक्ता शिविर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिया गया।
 

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बेमेतरा : प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) अब छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का भी प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हो गया है। इसका परिणाम है-डबल सब्सिडी का लाभ और हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की दिशा में ठोस कदम। इस योजना से न केवल घरों में मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि आमजन के मासिक खर्च में भी अभूतपूर्व कमी आएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त बिजली की बिक्री से कमाई का नया अवसर भी खुलेगा। बेमेतरा जिले में माह मई 2025 तक 24 नागरिकों ने अपने निवास की छतों पर जरूरतें मुताबिक एक किलोवाट वाट से लेकर 6 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाए है।

यह लेख इस योजना के विभिन्न पहलुओं, इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव तथा छत्तीसगढ़ की दृष्टि को विस्तार से समझने का प्रयास है।

1. योजना की मूल संरचना: क्या है पीएम सूर्य घर योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य देशभर में आवासीय भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर घर-घर स्वच्छ और निःशुल्क ऊर्जा पहुंचाना है। वर्ष 2024 में इसकी घोषणा के बाद से यह योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस योजना में अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है, जिसके तहत राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त स्वयं की ओर से भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसका परिणाम है कि उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

2. सब्सिडी से सशक्तिकरण: डबल सब्सिडी का लाभ

पूर्व में केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर 60% तक की सब्सिडी देती थी। छत्तीसगढ़ सरकार अब इस सब्सिडी में अपनी भागीदारी जोड़कर उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान कर रही है। यानी, एक सामान्य 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर सिस्टम की लागत लगभग ₹1.5 लाख होती है, जिसमें अब उपभोक्ता को केवल ₹30,000-₹40,000 ही वहन करना होगा

3. आसान ऋण और सस्ती EMI: बिना बोझ के सोलर

छत्तीसगढ़ सरकार और बैंकिंग संस्थाओं के बीच हुए करार के तहत अब उपभोक्ताओं को 6.5ः की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। इससे मासिक ईएमआई बेहद कम हो जाएगी-इतना कम कि यह आपके मौजूदा मासिक बिजली बिल से भी कम हो सकता है।इसका अर्थ है कि उपभोक्ता हर माह बिजली का बिल देने के बजाय अब सोलर सिस्टम का ईएमआई देगा और कुछ वर्षों बाद जीवन भर मुफ्त बिजली का आनंद लेगा।

4. अतिरिक्त कमाई का अवसर: बिजली बेचो, आमदनी पाओ

सूर्य ऊर्जा से उत्पादित बिजली यदि आपके घर की खपत से अधिक है, तो वह अतिरिक्त बिजली राज्य की डिस्कॉम कंपनियों को ग्रिड के माध्यम से बेची जा सकती है। इस अतिरिक्त बिक्री से उपभोक्ता को आय होगी, जिससे वह न केवल अपने निवेश की भरपाई कर सकेगा बल्कि एक अतिरिक्त आमदनी का साधन भी विकसित होगा। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता है।
5. पर्यावरणीय लाभ: हर घर बनेगा ग्रीन एनर्जी हब

सूर्य ऊर्जा स्वच्छ और अक्षय स्रोत है। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से न केवल बिजली की निर्भरता को कम किया जा रहा है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी लाई जा रही है।इस योजना से जुड़े हर घर को अब “ग्रीन एनर्जी ’हब” कहा जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्रिय योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में एक हरित और दीर्घकालिक विकास मॉडल प्रस्तुत किया है।

6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल: ऊर्जा का विकेंद्रीकरण

छत्तीसगढ़ के अधिकांश गाँवों में बिजली की आपूर्ति कई बार बाधित रहती है। सूर्य ऊर्जा के माध्यम से अब इन गाँवों में निर्बाध और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही स्थानीय तकनीशियनों, इंस्टॉलेशन एजेंसियों और सौर उपकरण निर्माताओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह योजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता बल्कि रोजगार सृजन का भी जरिया बन रही है।

7. “हाफ बिजली से मुफ्त बिजली”-सरकार का जनहित संकल्प

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत “हाफ बिजली से मुफ्त बिजली” का नारा दिया है, जिसका अभिप्राय है कि एक बार सौर पैनल लगाने के बाद जो बिजली पहले बिल के रूप में जाती थी, अब उसी लागत से उपभोक्ता को मुफ्त बिजली मिलेगी।
राज्य सरकार का यह संकल्प छत्तीसगढ़ को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है।

8. योजना से जुड़ने की प्रक्रिया: कैसे पाएं लाभ

सामान्य नागरिक इस योजना से जुड़ने के लिए https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद विद्युत वितरण कंपनी और अधिकृत विक्रेता द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। फिर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाते में सीधे जमा होगी।छत्तीसगढ़ में अब जिला स्तर पर जनसंपर्क, पंचायत और बिजली विभाग के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग योजना से लाभान्वित हो सकें।

9. चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि यह योजना अत्यंत प्रभावी है, लेकिन इसकी पूर्ण सफलता के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं-जैसे लोगों में तकनीकी जानकारी की कमी, इंस्टॉलेशन एजेंसियों की पारदर्शिता, और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल आवेदन प्रक्रिया की जटिलता। इसके लिए सरकार और दी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीपीडीसीएल) ज़रूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र, पंचायत कार्यालयों में फेसिलिटेशन डेस्क और फील्ड सपोर्ट टीम गठित करने की कार्यवाही कर सकती है। जो लोगों को आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया में सहयोग दे।

10. निष्कर्ष: सौर ऊर्जा से समृद्ध छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सहभागिता ने राज्य के लाखों घरों के लिए उजाला और समृद्धि का नया मार्ग प्रशस्त किया है। डबल सब्सिडी, आसान ऋण, अतिरिक्त आमदनी और पर्यावरणीय संरक्षण-ये सभी पहलू मिलकर छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। अब जरूरत है जनभागीदारी और जागरूकता की। हर नागरिक को इस योजना से जुड़कर हर घर सौर-हर घर रोशन के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभानी होगी। यही एक स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में सच्चा योगदान होगा। 

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बेमेतरा : कार्यालय कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग), खंड-बेमेतरा द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की महत्वपूर्ण बैठक 30 जून 2025, दिन सोमवार को प्रातः 10:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं मिशन प्रमुख द्वारा की जाएगी। इस बैठक में जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप संचालक कृषि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

बैठक का मुख्य एजेंडा अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा। 25 सितंबर 2024 के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन पर चर्चा। प्री-क्वालिफिकेशन के आधार पर निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय। विद्युत संयोजन से संबंधित समस्याओं पर विचार। अपूर्ण योजनाओं पर चर्चा एवं आवश्यक निर्णय। संपूर्ण योजनाओं की सामुदायिक स्वीकृति की स्थिति पर चर्चा। न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदा के संबंध में निर्णय। जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु निविदा पर विचार। ग्राम सभाओं में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा। अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा। बैठक में मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी एवं भावी कार्ययोजना पर निर्णय लिया जाएगा। 

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बेमेतरा : भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) वर्ष 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देश के उन प्रतिभाशाली बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, नवाचार, खेल, समाज सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। जिले से ऐसे योग्य बच्चों को चिन्हित कर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आवेदन केवल पोर्टल https://awards.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। पोर्टल 1 अप्रैल 2025 से लाइव है।

पुरस्कार के रूप में चयनित बच्चों को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति के करकमलों द्वारा पदक, प्रमाणपत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है।

आवेदन की पात्रता

इस पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु (31 जुलाई 2025 की स्थिति में) वाले भारत में निवासरत भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं।

नामांकन भेजने के अधिकारी/संस्था

नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान भी असाधारण कार्य करने वाले बच्चों के नामांकन भेज सकते हैं। पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है और उन्हें दूसरों के लिए रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना है। इच्छुक प्रतिभाशाली बच्चे, उनके अभिभावक या संस्थाएं निर्धारित पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए https://awards.gov.in पर विजिट कर सकते है। 

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बेमेतरा : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2025 का आयोजन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की स्थिति को सत्यापित करना तथा निर्धारित मापदंडों पर जिलों को रैंकिंग प्रदान करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2025 के अंतर्गत नागरिकों से मोबाइल ऐप के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी-कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों से भी राज्य द्वारा प्रेषित एसओपी के अनुसार मोबाइल ऐप के माध्यम से फीडबैक दिलाना सुनिश्चित करें।

नागरिक फीडबैक हेतु ऐप SBMSSG 2025 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता SBMSSG 2025 टाइप करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए लिंक से भी ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में फीडबैक देकर स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
 

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बेमेतरा : भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय ‘आपातकाल’ के 50 वर्ष पूर्ण होने पर “संविधान हत्या दिवस-2025” के अंतर्गत जिला कृषि मंडी प्रांगण बेमेतरा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक छायाचित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रम, नागरिक अधिकारों पर पाबंदियाँ, सेंसरशिप, तथा जन आंदोलन की झलक प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक श्री दीपेश साहू, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रह्लाद रजक, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, जनप्रतिनिधि श्री अजय साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अतिथियों ने लोकतंत्र की रक्षा हेतु संदेश स्वरूप कैनवास पर हस्ताक्षर भी किए। यह आयोजन आपातकाल की स्मृति को जीवंत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि का एक सशक्त माध्यम बना।
 

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संविधान दिवस पर जनप्रतिनिधियों का संदेश - “लोकतंत्र सर्वाेपरि

आपातकाल की विभीषिका, जनप्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हुए संघर्षों को याद किया गया।

बेमेतरा : भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर “संविधान हत्या दिवस-2025” के अंतर्गत आज कृषि मंडी प्रांगण बेमेतरा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका, जनप्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हुए संघर्षों को याद किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक श्री दीपेश साहू, विधायक श्री ईश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड श्री प्रहलाद रजक, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, श्री अजय साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, एनसीसी, स्काउट-गाइड्स के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर गहरा आघात था। संविधान और मौलिक अधिकारों को कुचलने वाली यह घटना लोकतंत्र की चेतावनी है। यह नई पीढ़ी के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र की रक्षा सतत जागरूकता और संघर्ष से ही संभव है। यह हमारा दायित्व है कि हम लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखें और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करें जो संविधान और नागरिक स्वतंत्रताओं को कमजोर करे।”

इस अवसर पर मंत्री श्री बघेल द्वारा आपातकाल के दौरान जेल गए मिसाबंदी श्री भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी, श्री हृदय नारायण निर्वाणी, स्व. महेश कुमार तिवारी (पूर्व विधायक) की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा तिवारी, स्व. बीरेन्द्र कुमार दानी के पुत्र श्री आशीष दानी तथा स्व. मुखी राम साहू के पुत्र श्री सुरेश कुमार साहू को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

विधायक श्री दीपेश साहू ने कहा कि आपातकाल का दौर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार था। यह लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी थी। विधायक श्री ईश्वर साहू ने कहा आपातकाल के समय किए गए संघर्ष हमें संविधान की रक्षा हेतु सदैव प्रेरित करते हैं। लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक अवधेश चंदेल और श्री प्रह्लाद राजकर भी संबोधित किया। आपातकाल से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी में आपातकाल से जुड़ी घटनाओं, संघर्षों और जनआंदोलनों की झलक प्रस्तुत की गई, जिसे सभी उपस्थित जनों ने गहरी रुचि से देखा। इस अवसर पर एक रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश देते हुए भाग लिया।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा व कोरबा मे डिजिटलाइजेशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उक्त वर्चुअल उद्घाटन में डिजिटल ई-समंस का भी शुभारंभ किया गया जिसके माध्यम से पक्षकारों को तुरंत ही अपने प्रकरण में पेशी तिथि पर उपस्थित होने हेतु ऑनलाईन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश के 23 जिलों के जिला अस्पतालों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई जिसके चलते डॉक्टर, पीड़ित पक्षकार हॉस्पिटल से न्यायालय में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान व उपस्थिति दर्ज करा सकेंगें। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा कहा गया कि डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य फाइलों में डिजिटल रूप से काम करने के कई फायदे होते हैं, जैसे दक्षता में वृद्धि, लागत में कमी, बेहतर पहुंच, सुरक्षा में सुधार और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। प्रदेश के समस्त न्यायालयों के न्यायालयीन दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहित कर पेपर लेस कोर्ट बनाये जाने की ओर एक सुखद कदम है। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था के लिए हमारे मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के द्वारा हमेशा एक से बढ़कर एक कदम उठाये गये हैं। इसी विजन के तहत आज प्रदेश के अंतिम चार जिलों के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में डिजिटलाइजेशन का कार्य का प्रारंभ साकार रूप लेने जा रहा है। 

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बेमेतरा : जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते है, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा में दिनांक 30 जून 2025 को प्रातः 11ः00 बजे से दोप. 03ः00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें नियोक्ता safe Intelligent security service, Bhilai द्वाराSecurity Guardके 100 पद, योग्यता 08 वीं, वेतनमान 10000-13000 आयु 20 से 45 वर्ष, security Supervisor के 50 पद. 12वीं वेतनमान 12000-17000 आयु 20 से 45 वर्ष स्थल रायपुर, दुर्ग, भिलाई हेतु भर्ती किया जाना है। जिला रोजगार कार्यालय नियोजक (निजी संस्था) तथा आवेदक के मध्य एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है तथा यह नियुक्ति केवल निजी क्षेत्र के संस्थाओं में कार्य हेतु किया जाता है। अतः पद, संस्था, कार्य, वेतन व अन्य पूर्ण जानकारी कैम्प में उपस्थित नियोजक या प्रतिनिधि से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। अधिसूचित रिक्त पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एवं समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर बेमेतरा, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा कक्ष क्रमांक 65 में दिनांक 30 जून 2025, सोमवार समय 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक उपस्थित हो सकते है।
 

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कलेक्टर रणबीर शर्मा बोले, डिजिटल प्रशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम, अधिकारी-कर्मचारी गम्भीरता से लें प्रशिक्षण

बेमेतरा : जिले में सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ई-ऑफिस प्रणाली के सुगम संचालन हेतु आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के समस्त विभागों के ई-ऑफिस संचालन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चली। इसके पश्चात पीआईएमएस (PIMS) संबंधी प्रशिक्षण सत्र शाम 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को पेपरलेस और पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में संचालित करने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में ई ऑफिस जीएडी मंत्रालय से आईं प्रोजेक्ट इंजीनियर सुश्री स्मिता उपाध्याय और दीप्ति साव ने प्रतिभागियों को ई-ऑफिस के विभिन्न प्लेटफॉर्म, उनके कार्य-प्रणाली और उपयोग के तरीके, दस्तावेजों के निर्माण से लेकर अनुमोदन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग, फाइल ट्रैकिंग, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर तकनीकी सत्रों के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार बेमेतरा जिले के सभी कार्यालयों में आगामी समय में ई-ऑफिस प्रणाली पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। यह प्रणाली प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित, त्वरित, पारदर्शी और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता एवं लगन के साथ लें, ताकि वे डिजिटल प्रशासन की इस नई प्रणाली को पूरी दक्षता से आत्मसात कर सकें। यह प्रणाली न केवल कार्यों की गति को बढ़ाएगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता और जनता को समयबद्ध लाभ पहुंचाने में भी कारगर साबित होगी।

कलेक्टर ने आगे कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से जहां कार्यालयीन फाइलों की डिजिटल ट्रैकिंग और प्रसंस्करण सरल होगा, वहीं कार्यालयों में पारदर्शिता और कार्य संस्कृति में सकारात्मक सुधार आएगा। यह प्रशिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद, समन्वय और सहयोग की भावना को भी बढ़ाएगा। प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि कैसे ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का सही और प्रभावी उपयोग कर विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित और दक्ष बनाया जा सकता है। इस डिजिटल प्रक्रिया से कागजी कार्यवाही में कमी, समय की बचत, और प्रक्रिया की तीव्रता में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री प्रकाश भारद्वाज, एडीएम श्री अनिल वाजपेयी, डीआईओ श्री रोहित चंद्रवंशी, ईडीएम श्री महेन्द्र वर्मा, सहित मास्टर ट्रेनर सोनू वर्मा, मयंक शुक्ला, विनय कुमार देवांगन, विकास वर्मा, राजेश शर्मा, सागर शुक्ला, बॉबी राजपूत, निहिल वर्मा एवं चंचल सोनी उपस्थित थे द्य कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे व्यवहार में उतारने की प्रतिबद्धता जताई।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 459/आर-48/दो-गृह/सै.क./2025, दिनांक 16 मई 2025 के अनुक्रम में जिले बेमेतरा में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। गठित बोर्ड में निम्नानुसार गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई है–श्रीमती प्रेरणा शौर्यजीत सिंह, साजा, विकासखंड साजा, श्री नरेन्द्र वर्मा, बारगांव, विकासखंड बेरला, श्री अजय साहू, मरका, विकासखंड नवागढ़ और श्री शिवम तिवारी, बेमेतरा, विकासखंड बेमेतरा है। इस बोर्ड की देखरेख हेतु श्री प्रकाश भारद्वाज, अपर कलेक्टर एवं अनु. अधिकारी (रा.), अनुविभाग बेमेतरा को नामांकित किया गया है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन तथा समन्वय स्थापित करना है।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा का षष्ठम सत्र दिनांक 14 जुलाई 2025 (सोमवार) से 18 जुलाई 2025 (शुक्रवार) तक आहूत किया गया है। इस अवधि में शासन एवं उच्च कार्यालयों से प्राप्त होने वाले प्रश्नों के त्वरित उत्तर तैयार कर समय-सीमा में उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक होगा।

इस संबंध में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने निर्देशित किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान जिले के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अति आवश्यक परिस्थिति में ही सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर अवकाश तथा मुख्यालय त्याग किया जा सकेगा। सत्र अवधि में शासन एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुला रखा जाएगा।
 

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बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज देर शाम बेमेतरा शहर में हाल ही में प्रारंभ हुई प्रीमियम शॉप (शराब दुकान) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी भी उपस्थित थे।कलेक्टर श्री शर्मा ने दुकान में उपलब्ध सुविधाओं, ग्राहकों के लिए की गई व्यवस्थाओं तथा बिक्री प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने दुकान में प्रकाश व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए, जिससे ग्राहकों को असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दुकान में कार्यरत सेल्समैन से बिक्री, स्टॉक रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग प्रणाली, तथा सुरक्षा उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि दुकान परिसर में स्वच्छता, शालीनता और निर्धारित समयावधि का पूर्ण पालन हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार की दुकानों में नियमों का कड़ाई से पालन हो एवं किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने संबंधित अधिकारी को समय-समय पर निरीक्षण करने हेतु भी कहा। आबकारी उप निरीक्षक वीणा भंडारी और निवेदिता मिश्रा ने शॉप संबंधी जानकारी दी। 

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बेमेतरा : प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु जारी वर्गवार मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची अब विभागीय पोर्टल https://eklavya.cg.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि अद्यतन सूची पोर्टल से अवश्य देखें।

काउंसलिंग की तिथि एवं समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यथावत रहेगा। जिले के पात्र एवं चयनित विद्यार्थियों से अपील की जाती है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु अनिवार्य दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी भी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। विद्यार्थी काउंसलिंग फार्म डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर संबंधित दस्तावेजों — जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंकसूची, पासपोर्ट साइज फोटो आदि के साथ प्रस्तुत करें।

 

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बेमेतरा : रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ढोलिया में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को "अंतरराष्ट्रीय योग दिवस" उत्साहपूर्वक मनाया गया। "हर घर योग, हर दिन योग" की भावना को साकार करते हुए महाविद्यालय परिसर में अधिकारियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने मिलकर सामूहिक योगाभ्यास किया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रजापिता ब्रह्माकुमारी आश्रम से पधारी बहन शशि दीदी द्वारा ध्यान सत्र से हुई, जिसमें उन्होंने छात्रों को आत्मिक शांति एवं मानसिक स्थिरता हेतु ध्यान की विधियां सिखाईं। उनके साथ आए भाई श्री मणिकदास ने भी योगाभ्यास में सक्रिय भागीदारी निभाई और सभी का उत्साहवर्धन किया।

पतंजलि योग समिति की प्रशिक्षिका श्रीमती नीलिमा साहू ने योग के विभिन्न आसनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए योग की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता ने अपने संबोधन में कहा कि "आज की भागदौड़ भरी और तनावग्रस्त जीवनशैली में योग ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो तन, मन और आत्मा को संतुलन प्रदान करता है। योग को केवल सार्वजनिक आयोजनों तक सीमित न रखकर, इसे प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। जब तक योग हर घर और हर दिल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इसका पूर्ण लाभ समाज को नहीं मिलेगा।"

कार्यक्रम का सफल संचालन एवं आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के अंतर्गत किया गया, जिसकी प्रभारी डॉ. साक्षी बजाज रहीं। आयोजन में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित होकर योगाभ्यास में सम्मिलित हुए और स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया।
 

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बेमेतरा : नालसा के निर्देशानुसार 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष पर 2025 की थीम "योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ योग के अनुरूप सक्रिय रूप से भाग लेने एवं लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया में "विश्व योग दिवस" हर साल 21 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से मान्यता दिये जाने के बाद पहली बार वर्ष 2015 में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत हुई थी। इसी अवसर पर जिला न्यायालय बेमेतरा में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं पदेन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में अन्तर्राष्ट्रीय योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारीगण को यह संदेश दिया गया कि योग, मन और तन को सेहत मंद रखने में पूरी तरह सहायक होता है, योग हमारी कमियों पर प्रकाश डालता है, खामियां दूर करने का रास्ता तलाशता है। योग का मतलब है जोड़ना, खुद में ऊर्जा को समाहित करना, शरीर मन और आत्मा को खूबसुरत बनाना। यदि शरीर और मन स्वस्थ्य नहीं है, तो मनुष्य को किसी भी लक्ष्य तक पहुंचाना संभव है। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिये जाए, तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप प्रयास करेंगे लौ उतना ही उज्ज्वल होगा, योग आराम और शांति महसुस करने का एक अच्छा तरीका है। इस अवसर पर आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में योग शिक्षक श्री नरेश तिवारी द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारीगण, प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल समस्त स्टाफ उपस्थित हुए। साथ ही योग सत्र कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती निधि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में प्राधिकरण व लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय में योग दिवस पर विधिक जागरूकता सत्र का आयोजन कर इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन सामग्री की जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर जिला जेल बेमेतरा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागण एवं अधिकार मित्र द्वारा योग विधिक जागरूकता सत्र का आयोजन कर जेल बंदियों को योग के लाभ एवं महत्व के बारे में बताया गया। योग के पश्चात् कानूनी जागरूक्ता सत्र आयोजित कर नालसा योजनाओं, कानूनी सहायता सेवाओं और नालसा हेल्पलाइन 15100 का प्रचार प्रसार किया गया। उक्त अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति साजा के व्यवहार न्यायालय में योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ ही वृद्धाश्रम बेमेतरा में अधिकार मित्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के योग कर योग के लाभ एवं महत्व की जानकारी वृद्धाश्रम में उपस्थित लोगो को दी गई। साथ ही लीगल एड क्लीनिक कुसमी प्रतापपुर में अधिकार मित्र के द्वारा योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन कर विधिक जागरूक्ता प्रचार एवं प्रसार कर कानूनी जानकारी दी गई।