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बस्तर से मोदी की दहाड़ : लाठी से सिर फोड़ने की कांग्रेस की धमकी से मैं नहीं डरने वालागरीब का बेटा हूं सर उठाकर चलता हूंदेश का गरीब कह रहा है, खर्च कम बचत बार-बार, फिर एक बार मोदी सरकार - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीमोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओअगर आज देश में कांग्रेस की सरकार होती तो गरीबों के 34 लाख करोड़ रुपए में से 28 लाख करोड़ रुपए लूट लेतीहमारा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है, हर परिवार को समृद्ध बनाना हैरायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प शंखनाद रैली में सोमवार को हुँकार भरते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी गरीब का बेटा है सिर ऊँचा करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य भिड़ जाता है और मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बस्तर की धरती पर भानपुरी विधानसभा क्षेत्र स्थित स्व. बलीराम कश्यप के ग्राम आमाबाल में भाजपा की महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की रक्षा देश के करोड़ों लोग करेंगे। हमने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, बिचैलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार किया। यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया, उनकी जांच चल रही है। अपने देश को अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बस्तर में जनसंघ व भाजपा के प्रमुख स्तम्भ रहे स्व. बलीराम कश्यप की यादों को साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी और इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का होता है। भ्रष्टाचार गरीब का अधिकार छीन लेता है। 2014 से पहले लाखों-करोड़ों रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और सिर्फ 15 पैसा लोगों तक पहुंचता था। यह बात कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कही थी। तो बताओ, वह कौन-सा पंजा था जो बाकी के 85 पैसे मारता था। मोदी ने कांग्रेस की लूट की ऐसी व्यवस्था बंद कर दी।
श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल में 34 लाख करोड रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपए भेजे और पूरे 100 पैसे गरीब के खातों में जमा हो गए। जब सीधा पैसा जा रहा है और एक भी पैसा कांग्रेस लूट नहीं पाई। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो यह कांग्रेस गरीबों के 34 लाख करोड़ रुपए में से 28 लाख करोड़ रुपए लूट लेती। आजादी के बाद कांग्रेस को देश लूटने का लाइसेंस मिल गया था। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट की लाइसेंस से कैंसिल कर दिया है और यह लाइसेंस इसलिए खत्म हुआ क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मुझे लाइसेंस मिला था। जब उनकी दुकान बंद हुई और उनका लाइसेंस चला गया तब मोदी को गाली देने लगे।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश कहाँ-से-कहाँ पहुँचा है, देश ने कितनी प्रगति की है, और उसमें आप सब का जो साथ मिला है। छत्तीसगढ़ वासियों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है और आज इस विश्वास से पूरा देश कह रहा है- फिर एक बार मोदी सरकार। श्री मोदी ने कहा कि अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। गरीब का कल्याण हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरत को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया।कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है यह मोदी जानता है, जब घर में राशन नहीं होता तब एक माँ पर क्या बीतती है यह मोदी जानता है, जब दवा खरीदनी हो और दवा खरीदने के लिए घर में पैसा नहीं होते तो इसकी तकलीफ मोदी जानता है। इसीलिए हमने ठाना है कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाजपा की सरकार ने गरीब के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनाईं, गरीबों को उनका हक दिया। सरकार के इन प्रयासों का नतीजा है देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बस्तर विजन से ही हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर देशभर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जाँच का लाभ प्रमुखता से दे रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। इस योजना से देश के करोड़ों लोगों ने इलाज कराया। हमने 11 हजार से ज्यादा जन औषधि का केंद्र खोले हैं, जहाँ 80 प्रतिशत की छूट के साथ दवाई दी जाती है। इससे भी गरीबों के 30 हजार करोड़ रुपए दवाई खरीदने में खर्च होता था, उससे बचत हुई।इसलिए आज देश का गरीब कह रहा है, खर्च कम बचत बार-बार, फिर एक बार मोदी सरकार। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा महासंकट आया- कोरोना। लोग कहते थे, भारत कैसे बचेगा? भारत के गरीबों का क्या होगा? कांग्रेस की अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। लेकिन हमने कहा हम अपने देश के हर गरीब के साथ हैं, हम गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी देंगे, गरीबों को मुफ्त राशन भी देंगे। ऐसे समय में, जब दूसरे देशों में कोरोना का एक-एक टीका हजारों रुपए में लग रहा था, हमने आपको मुफ्त में टीका लगवाया। ऐसे समय में, जब दूसरे देशों में खाने के लिए हाहाकार मचा था, हमने गरीब भाई-बहनों के लिए मुफ्त में राशन की दुकान खुलवा दी। मुफ्त राशन देने की योजना हमने शुरू की और यह योजना 5 वर्षों तक आगे और चलेगी।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रामनवमी पर्व की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद यह सपना पूरा हुआ है। इसकी सबसे अधिक खुशी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से नाराज है। कांग्रेस का शाही परिवार नाराज है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण कांग्रेस के नेताओं ने ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में पहुँचे, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। यह दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है।कांग्रेस के लोगों को देश के लोगों और उनकी आस्था व भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह भाजपा की सरकार है, जो हर गारंटी को जमीन पर उतार रही है। यहाँ गरीब परिवारों, आदिवासी, पिछड़े परिवारों का घर बनना शुरू हो गया है। चुनाव के दौरान जब बूथों पर जाएंगे तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जिन-जिनको मिला है, उनसे बात करें और जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको भी लाभ मिलेगा, इस बात की उनको गारंटी दे देना। आने वाले 5 वर्षों में जो लाभ से वंचित रह गए हैं उनको भी मोदी की सारी योजनाओं का लाभ देने वाले है। श्री मोदी ने कहा कि जो योजनाएँ बना रहे हैं, वह अधिकतर योजनाएँ माता एवं बहनों के नाम से है। मोदी ने देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला भाजपा की सरकार ने लिया है। वन-धन केन्द्रों से जुड़ी हजारों-लाखों बहनें भी इसमें शामिल हैं।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जिस आदिवासी समाज का कांग्रेस ने हमेशा तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय और अलग बजट भी भाजपा ने ही बनाया है। आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में पूरे देश में सवा सौ से भी कम एकलव्य आदिवासी विद्यालय थे। आज अकेले छत्तीसगढ़ में 70 से भी अधिक एकलव्य विद्यालय हैं। आपका सपना ही भाजपा का सपना है और इसे पूरा करने के लिए हर पल देश के लिए काम कर रही है।जिसको किसी ने नहीं पूजा, उसको मोदी ने पूजा है। इसलिए जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पहली बार कोई योजना बनी। 24 हजार करोड़ रुपए की पीएम जन-मन योजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातियों का जीवन आसान हुआ है, बेहतर बना है। यह मोदी की गारंटी है। श्री मोदी ने कहा, मोदी आराम करने के लिए नहीं काम करने के लिए पैदा हुआ है। हमारा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है, हर परिवार को समृद्ध बनाना है। इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी सीटों पर भाजपा को पड़ने वाला आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। इसलिए बस्तर में 19 अप्रैल को महेश कश्यप को और 26 अप्रैल को काँकेर में भोजराज नाग को ज्यादा-से-ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं।आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए भाजपा और अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया : मुख्यमंत्री सायछत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भारत रत्न श्रद्धेय अटलजी की देन है, भाजपा की देन है। आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए भाजपा और अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। भाजपा ने ही राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज का सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ और बस्तर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का लगातार लगाव बना हुआ है। बस्तर से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई जिसके कारण आज पूरा देश आयुष्मान भारत योजना के लाभ से लाभान्वित हो रहा है।वन धन केंद्र जाकर छत्तीसगढ़ के वनवासी 100 से अधिक प्रकार के वनोपज का संस्करण कर रहे हैं। आज नगरनार स्टील प्लांट की सौगात छत्तीसगढ़ को देने वाले श्री मोदी ही हैं। श्री साय ने कहा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने विश्वास करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा को जिताया और भाजपा की सरकार बनाई है। प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि तीन महीनों की अल्पावधि में मोदी की गारंटी को पूरा करने में उनकी सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार बनने के बाद पहला काम प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था, उसकी स्वीकृति पहली कैबिनेट बैठक में दे दी गई। 2 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान 25 दिसंबर को कर दिया गया।प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की शुरुआत भाजपा ने की और रिकॉर्ड खरीदी की। इस वर्ष 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया और अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान 12 मार्च को 24.72 लाख किसानों के खातों में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत ₹1000 प्रतिमाह देने की शुरुआत भी 10 मार्च को कर दी गई है। रामलला दर्शन योजना का वादा भी पूरा कर दिया गया है। पीएससी घोटाला की जाँच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। वनवासी भाइयों से तेंदूपत्ता की खरीदी 5,500 रु. प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी करने की घोषणा हमने कर दी है। शेष वादों को भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। श्री साय ने आह्वान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाना है और श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर भारत ने ऊँचाइयों को प्राप्त किया है : किरण देवभाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि जब बात मोदी की गारंटी की योजनाओं की हुई तो आप सभी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। श्री देव ने कहा कि इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के मानचित्र पर भारत ने ऐसी ऊँचाइयों को प्राप्त किया है जिसमें मोदी की गारंटी सम्मिलित है। पूरे देश के कोने-कोने में गरीब और वंचितों के लिए सभी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। बस्तर के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के पास भी प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर भाजपा कार्य कर रही है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए श्री देव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचने से रोक रखा था और इसका परिणाम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के वादों पर और मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए पुनः छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी। सिर्फ 90 दिनों में मोदी की गारंटी में जो वचन दिया था, उनमें से अधिकतर वादों को हमने पूरा कर दिया है। मोदी की गारंटी की योजनाओं पर केंद्र सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जितनी बार बस्तर आए हैं, जितनी बार छत्तीसगढ़ आए हैं, किसी भी प्रधानमंत्री का इतनी बार छत्तीसगढ़ आना नहीं हुआ है, यह छत्तीसगढ़ के प्रति श्री मोदी के प्रेम को दर्शाता है।आँय-बाँय बोल रही कांग्रेस को अब बाय-बाय करना है : अरुण सावप्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोदी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हमने आंदोलन किया था और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने घोषणा की थी अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले गरीबों के प्रधानमंत्री आवास की फाइल पर दस्तखत करके फाइनल होने के बाद ही भाजपा के मुख्यमंत्री अपने आवास में जाएंगे और प्रदेश ने देखा कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण के अगले दिन 14 दिसंबर को ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति हमारी सरकार ने दे दी।किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटलजी के जन्मदिवस 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड रुपए जमा कराया गया। 10 मार्च को 70 लाख बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना के पैसों को एकमुश्त अंतरित किया गया है। दूसरी किश्त भी पहुंच गई है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए श्री साव ने कहा कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार किसान हितैषी होने की डींगें हाँककर चार किश्तों में पैसा दे रही थी और चौथी किश्त में कटौती कर रहे थे। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की गई और 12 मार्च को 24 लाख 72 हजार किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। तेंदूपत्ता का 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा खरीदने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय की सरकार साँय-साँय काम कर रही है, वादे पूरा कर रही है और वहीं कांग्रेसी आँय-बाँय बोल रहे हैं। अब उस कांग्रेस का को बाय-बाय करना है। श्री साव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी बस्तर के महेश कश्यप और कांकेर के भोजराज नाग को वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना है।कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान आज आटा मांग रहा है, यह बड़ा परिवर्तन आया है : विजय शर्माप्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले तक दुश्मन देश हमको आँखें दिखाया करते थे, और एक समय था जब पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज एक समय है, जब पाकिस्तान आटा मांग रहा है, यह बड़ा परिवर्तन आया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, सबको मारा जाता था। इन सारे देशों से वे कहाँ शरण पाते? इसलिए उनको भारत में नागरिकता देने के लिए स्पष्ट कानून सीएए बनाया गया। तुरंत तीन तलाक खत्म किया। 2014 के बाद बहुत बड़े-बड़े काम हुए हैं। विकास के क्षेत्र में 2014 के बाद हर दिन 25 से 35 किलोमीटर तक का नेशनल हाईवे बनता है 2014 के बाद 2024 तक पूरे देश में आज 23 एम्स बनकर खड़े हुए हैं।श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के पिछले दो कार्यकाल में कितने बड़े काम हुए हैं, वह हम सभी जानते हैं। 370 कश्मीर से हट गई, कैसे नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में शांति स्थापित हो गई है, सीएए आ गया है, तुरंत तीन तलाक खत्म हो गया, 500 साल से जिसकी प्रतीक्षा थी, भारतीय जनचेतना के प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि दो कार्यकाल में बहुत सारे बड़े काम हुए हैं और तीसरे कार्यकाल में इससे भी बड़े काम किए जाएंगे। बड़े काम देखने के लिए, वह काम जो आपके हृदय में है, उस काम को देखने के लिए तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा को प्रचंड मतों से जिताएँ। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के असली आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही पूरे प्रदेश में इतने काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने इतने कम समय में किया है जो पूरे देश में प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए हैं। देश के किसी राज्य ने कितने कम समय में अपने अधिकांश वादों को पूरा करने का काम नहीं किया।सभा को प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप तथा काँकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक सुश्री लता उसेंडी, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बस्तर क्लस्टर प्रभारी व पूर्व विधायक अजय चंद्राकर, सांसद मोहन मंडावी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, कमलचंद भंजदेव, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, ओजस्वी मंडावी, यशवंत जैन, जिला अध्यक्ष (बस्तर) रूपसिंह मंडावी, जिला अध्यक्ष (काँकेर) सतीश लाटिया, जिला अध्यक्ष (नारायणपुर) रूपसाय सलाम, जिला अध्यक्ष (दंतेवाड़ा) चैतराम अटामी, जिला अध्यक्ष (कोंडागाँव) दीपेश अरोड़ा, जिलाध्यक्ष (सुकमा) धनीराम बारसे, जिला अध्यक्ष (बीजापुर) श्रीनिवास मुदलियार, सुभाऊ कश्यप, गिरधर गुप्ता, निरंजन सिन्हा सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं लाखों की संख्या में आम जन मौजूद रहे।(एजेंसी) -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बीजापुर : जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र के गुड्डीपाल व नुकनपाल से पुलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया हैं। पकड़े गए नक्सली पुलिस पार्टी पर हमला व आईईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत मोदकपाल थाना क्षेत्र के गुड्डीपाल से नक्सली कुरसम रामचंद्रम निवासी गुड्डीपाल को गुड्डीपाल से पकड़ा गया।नक्सली मोदक्पाल थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2017 को चिन्नाकोडेपाल के पास मुख्य मार्ग पर पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से आईईडी ब्लास्ट करने की घटना, व 3 सितंबर 2017 को कांदुलनार के जंगल मे पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना में, 19 अक्टूबर 2017 को ग्राम कांदुलनार के एक ग्रामीण का अपहरण कर हत्या करने की घटना व 17 जनवरी 2018 को चिन्नाकोडेपाल मुरकीनार रोड पर आईईडी ब्लास्ट करने की घटना में शामिल था। पकड़े गए नक्सली के विरुद्ध मोदकपाल थाना में 4 स्थाई वारंट लंबित है।
वहीं दूसरी तरफ मोदकपाल थाना क्षेत्र के नुकनपाल से पुलिस की टीम ने नक्सली मंगू तेलम निवासी नुकनपाल को पकड़ा गया। उक्त नक्सली 11 अगस्त 2008 को आवापल्ली मार्ग पर धारावराम के पास विद्युत विभाग के वाहन को रोककर डीजल टेंक फोडक़र आगजनी करने की घटना में शामिल था। उक्त नक्सली के विरुद्ध मोदकपाल थाना में 1 स्थाई वारंट लंबित हैं। पकड़े गए नक्सलियों के विरुद्ध मोदकपाल थाना में वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।(एजेंसी) -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आम निर्वाचन के लिए सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। आयोग ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के अधिकारी डॉ. एम.टी. रेजु को सामान्य प्रेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के अधिकारी श्री एम. राकेश चंद्र कलासागर को पुलिस प्रेक्षक और भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 2014 बैच के अधिकारी श्री संदीप मोंडल को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री शशि रंजन को सामान्य प्रेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के 2014 बैच के अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार को पुलिस प्रेक्षक तथा भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा (IDAS) के श्री प्रवीण रंजन को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के अधिकारी डॉ. समित शर्मा को सामान्य प्रेक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के अधिकारी श्री एम. राकेश चंद्र कलासागर को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आयोग द्वारा महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महासमुंद जिले के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 2014 बैच के अधिकारी श्री मनीष कुमार डबास को तथा धमतरी और गरियाबंद जिले के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 2016 बैच के अधिकारी श्री राम प्रभु उदय आर. को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 02.04.2024
रायपुर : 1. लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण के 10 - बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 17 नामांकन प्राप्त हुए थे तथा निर्वाचन लड़ने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 11 है। इस चरण हेतु प्ररूप 7क के प्रकाशन पश्चात मतपत्रों के मुद्रण का कार्य पूर्ण हो चुका है।2. द्वितीय चरण हेतु तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों 6 - राजनांदगांव 9 - महासमुंद एवं 11- कांकेर में नाम निर्देशन दाखिल करने की तिथि 28 मार्च 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। द्वितीय चरण हेतु आज नामांकन का तीसरा दिन है। अब तक द्वितीय चरण हेतु 20 अभ्यर्थियों के कुल 31 नामांकन प्राप्त हुये हैं, लोकसभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-
3. प्रथम चरण हेतु बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत आठ विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली दिनांक 27 मार्च 2024 को फ्रीज की जा चुकी है। इस चरण में निर्वाचकों की कुल संख्या 14,72,207 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 7,00,476 महिलाओं की संख्या 7,71,679 एवं तृतीय लिंग निर्वाचकों की संख्या 52 है। बस्तर लोकसभा के आठ विधानसभा क्षेत्रों की यह अंतिम प्रकाशित नामावली इस कार्यालय की वेबसाईट ceochhattisgarh.nic.in मे होस्ट की जा चुकी है। द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित निर्वाचक नामावली नामांकन की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2024 को फ्रीज की जावेगी ।4. प्रथम चरण हेतु मतदान केन्द्रो की कुल संख्या 1961 है, जिसमें 4 सहायक मतदान केन्द्र सम्मिलित है।5. प्रथम चरण में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 12,703 है ।6. प्रथम चरण में सेवा निर्वाचकों की संख्या 1603 है जिन्हें दिनांक 31 मार्च 2024 को ePBप्रेषित किया जा चुका है। इनकी वापसी डाक के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी लो.स. निर्वाचन क्षेत्र बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में प्रत्येक दिवस 03:00 बजे होगी।
7. प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु ईवीएम मशीनों का जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर प्रथम रेण्डमाईजेशन पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें विधानसभावार न्यूनतम 120 प्रतिशत बीयू एवं सीयू तथा 130 प्रतिशत वीवीपैट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।8. प्रथम चरण हेतु कुल 140 वृद्धजनों ( 85+ आयुवर्ग) एवं 114 दिव्यांगजनों के प्रारूप 12घ में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने के आवेदन प्राप्त हुए है। इन मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदान संबंधी कार्यवाही आगामी तिथियों में की जावेगी ।9. सीविजिल में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कुल 217 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 149 पर कार्यवाही की गई है तथा 68 शिकायतें ड्रॉप की गई है।10. आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत राज्य में अब तक प्रचार प्रसार संबंधी विभिन्न अनुमतियों से संबंधित कुल 287 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 231 स्वीकृत एवं 31 निरस्त किये गये है। शेष 25 आवेदन प्रक्रियाधीन है।11. आचार संहिता के दौरान बैनर, पोस्टर निकालने की कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-
बैनर - 68,533पोस्टर्स - 1,10,465वॉल राइटिंग - 1,34,698अन्य - 86,908कुल - 4,00,604
12. राज्य में आचार संहिता के दौरान दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में जब्ती रिपोर्टनिम्नानुसार है :- -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नई तकनीकों ने बढ़ाईं निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता
रायपुर : निर्वाचन में सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीकें अहम भूमिका निभा रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी एवं सहभागिता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत निर्वाचन आयोग नई तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्वाचन को और ज्यादा सुगम, निष्पक्ष तथा समावेशी बनाने में कर रहा है।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक और सजग रहना जरूरी है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित मोबाइल एप्स विकसित कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। आयोग द्वारा विकसित विभिन्न मोबाइल एप्स के उपयोग से मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहभागिता और सुविधा दोनो बढ़ी है।
वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) - वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक) नम्बर डाल कर बहुत ही आसानी से अपने विधानसभा, पोलिंग बूथ एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं। यदि एपिक नंबर नहीं मालूम है तो मतदाता अपना विवरण जैसे कि नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, लिंग एवं निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं। यदि मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता सूची में पंजीकृत है तो मतदाता अपना ई–एपिक भी डाउनलोड कर सकता है। मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड न होने की स्थिति में आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकता है। इस एप के जरिए मतदाता अपना नाम जोड़ने, विलोपन, स्थानांतरण या संशोधन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रत्याशी द्वारा नामांकन के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र भी देखा जा सकता है। इसके जरिए मतगणना दिवस को परिणाम की अधिकृत जानकारी भी देखी जा सकती है। इस एप से निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत भी की जा सकती है।
सी-विजिल एप - इस एप के जरिए आम नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर और वीडियो को सीधे निर्वाचन आयोग को भेज सकता है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी भी नागरिक को यह दिखता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वह इस एप पर अपनी शिकायत भेज सकता है। शिकायतकर्ता फोन पर सी-विजिल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सीधे घटना की फोटो, वीडियो या आडियो अपलोड कर सकते हैं। मतदाता को रिझाने के लिए पैसे अथवा उपहार वितरण, भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने, मदिरा वितरण, बिना अनुमति सभाएं करने, अनाधिकृत सामग्री परिवहन, प्रचार के समय की समाप्ति के बाद सभा, मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर प्रचार जैसे मामलों की शिकायत इस एप के माध्यम से की जा सकती है।
सक्षम मोबाइल एप – इस एप के जरिए दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया गया है। आयोग ने सक्षम एप के रूप में दिव्यांगों के लिए एक वन स्टॉप साधन विकसित किया है। दिव्यांग मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल (User-friendly) बनाने के लिए डिज़ाइन, ले-आउट, इंटरफ़ेस और सुविधाओं को बेहतर रूप दिया गया है। इसमें स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच सेवा, दृश्यता संवर्द्धन, रंग समायोजन जैसी सुविधाएं भी हैं। एप को दो-तरफ़ा इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है ।
सक्षम एप के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने के लिए अनुरोध, सुधार, प्रमाणीकरण, व्हील चेयर, सहायता, अपने मतदान केंद्र को जानें, बूथ लोकेटर, अपने उम्मीदवारों को जानें, शिकायतें दर्ज करें जैसी कई अन्य सुविधाएं भी इस एप में उपलब्ध हैं।
सुविधा कैंडिडेट एप – इस एप के माध्यम से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अपना नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र ऑनलाइन भरने की सुविधा मिलती है। ऑनलाइन आवेदन के बाद स्लॉट बुक कर निर्धारित तिथि में भौतिक सत्यापन एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं प्रत्याशी को रैली, सभा आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी इस एप में है।
वोटर टर्न ऑउट एप – इस मोबाइल एप का उपयोग कर मतदान के दिन आम नागरिक मतदान की जानकारी पल-प्रतिपल देख सकते हैं। इस एप के जरिए नागरिक तीनों ही चरणों में वोटर टर्न ऑउट की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारी द्वारा हर दो घंटे में अपने केन्द्र पर मतदान की अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।
नो यूअर कैंडिडेट (केवायसी) एप – इस एप के माध्यम से मतदाता निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की शिक्षा, संपत्ति, आपराधिक रिकार्ड आदि की जानकारी इससे प्राप्त कर सकता है। इस एप से मतदाताओं को निर्वाचन के लिए सही प्रत्याशी का चयन करने में मदद मिलती है।
इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) एप – राज्य के 1800 से अधिक स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दलों द्वारा की जा रही जब्ती (सीज़र) की कार्यवाहियों को इस एप पर अपलोड किया जाता है। पुलिस विभाग, आयकर विभाग, जीएसटी विभाग के अधिकारी हर जब्ती को इस एप पर अद्यतन करते हैं। इससे निर्वाचन आयोग को स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दलों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी मिलती है और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार रुपए हर महीने मिलने हैं। इस योजना की दूसरी किस्त 1 अप्रैल को मिलने की बात सरकार ने कही थी लेकिन यह राशि 1 अप्रैल को नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने इसका कारण, वित्तीय वर्ष खत्म होना बताया है।
मार्च में ही इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब रुपए देने की तारीख में बदलाव किया गया है। शनिवार को जब रायपुर के कांदुल में CM साय भाजपा के विजय बूथ अभियान में शामिल हुए तब उन्होंने इसकी जानकारी दी।
सीएम ने कहा कि हमने महतारी वंदन योजना के तहत 1 अप्रैल को महिलाओं को राशि जारी करने का वादा किया था। मगर अब ये 1 अप्रैल को नहीं हो पाएगा। क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, तो 1 अप्रैल को छुट्टी का दिन होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अब 2 और 3 तारीख को पैसे जारी कर दिए जाएंगे जो महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। -
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भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवास्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर : लोकसभा आम निर्वाचन - 2024 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 3 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है। राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित श्री बालाजी अस्पताल मोवा, श्री नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर तथा रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम स्थित अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रिफर किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ. खेेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी (मो. नंबर 98278-72102) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए अधिसूचना 28 मार्च को होगी जारी
द्वितीय चरण अंतर्गत तीन लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे अभ्यर्थी
रायपुर : लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के निर्वाचन अंतर्गत बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 12 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 18 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च को होगी। नाम वापसी की तिथि 30 मार्च 2024 है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा ।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत द्वितीय चरण के लिए 28 मार्च 2024 गुरुवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। द्वितीय चरण में महासमुंद,कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिये अभ्यर्थी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। द्वितीय चरण अंतर्गत नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को होगी। नाम वापस की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है। द्वितीय चरण के लिए मतदान तिथि 26 अप्रैल 2024 है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाडाक मतपत्र से मतदान की पात्रता और प्रक्रिया की दी गई जानकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित विभागों को डाक मतपत्र से मतदान प्रक्रिया संपादित कराने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के दिए निर्देश
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा का निर्वाचन तीन चरणों में होगा। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024, राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद में अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर में अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है।
प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है।
बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल ने जानकारी दी कि नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेण्टर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा।
फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शारदा अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। -
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रायपुर : राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक दो करोड़ 84 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 21 मार्च तक 95 लाख रुपए की नगद धन राशि जब्त की गई हैं।इस दौरान 7229 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 92 लाख रुपए कीमत के 346 किलोग्राम मादक पदार्थ तथा 52 लाख रुपए कीमत के 840 ग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त 29 लाख रुपए कीमत की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है। -
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पहले दिन कोई नामांकन नहीं
रायपुर : लोकसभा आम निर्वाचन के तहत छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से वहां नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू गई है। आज पहले दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया।
बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार 27 मार्च तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक अपना नामाकंन वापस ले सकेंगे। -
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रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।
राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से अब तक दो करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 19 मार्च तक 47 लाख 55 हजार रुपए की नगद धन राशि जब्त की गई हैं। इस दौरान 3896 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत आठ लाख 87 हजार रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 73 लाख 17 हजार रुपए कीमत के 195 किलोग्राम मादक पदार्थ तथा 51 लाख 90 हजार रुपए कीमत के 840 ग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त 21 लाख 71 हजार रुपए से अधिक की अन्य सामग्री जब्त की गई हैं। -
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लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की दी जानकारी
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
बैठक में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावशील रहेगी। राज्य में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी सतत अद्यतीकरण में मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे-रैंप, पेयजल, विद्युत प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग हेतु उपस्थित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं कोविड-19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्रारूप के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे।
बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा व्यय लेखों के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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रायपुर : क्रमांक एफ 3-1 / 2024 / 1-13 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (सन् 2005 का क्रं. 22) की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री आलोक चन्द्रवंशी, निवासी- सीनियर एच.आई.जी. 5 सेक्टर 1 पं. दीनदयालय उपाध्याय नगर, डंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते है।
2/ उक्त नियुक्ति भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 24.10.2019 सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में केन्द्रीय सूचना आयुक्त सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि वेतन, भर्ती और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2019 के अधीन होगी।
क्रमांक एफ 31/2024/1-13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सन् 2005 का क्र. 22) की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ल (से.नि. मा.प्र.से.) 440, मिलेनियम चौक के पास, सुन्दर नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते है।
2/ उक्त नियुक्ति भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 24.10.2019 "सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में केन्द्रीय सूचना आयुक्त सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्त) नियम, 2019 के अधीन होगी। -
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सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा चार फीसदी, पेंशनरों को भी होगा लाभ
सातवें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी
कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई समितिपंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का होगा वेतन भुगतान, अर्जित अवकाश में समायोजित होगी हड़ताल अवधि
पत्रकारों के खिलाफ किये गये कथित झूठे मुकदमों एवं उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।
अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशतमहंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।
सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगीमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे।मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।
कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समितिमुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।
पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटीमुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
तीन वीर शहीदों के परिजनों को 20-20 लाख रूपए राशि का चेक वितरित किया
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, रणनीतिक कुशलता और असीम देश प्रेम के चलते कोई शत्रु भारत की ओर आंख उठा कर नहीं देख सकता। आज भारत यदि महाशक्ति है तो इसका एक बड़ा कारण भारतीय सेना है। मुख्यमंत्री श्री साय आज शाम राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक के निकट नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण एक करोड़ 4 लाख रूपए की लागत से किया गया है। भवन में सैनिक परिवारों के लिए विश्राम कक्ष, सम्मेलन सामुदायिक हॉल एवं मनोविनोद कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
उद्घाटन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी, रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ, राज्य सैनिक बोर्ड के संचालक बिग्रेडियर श्री विवेक शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल (सेवा निवृत्त) और सैनिकों के परिवारजन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले तीन वीर शहीदों हवलदार श्री नवीन कुमार, नायक श्री मोतीराम एवं सिपाही श्री मनीष कुमार की पत्नी/माताओं को राज्य शासन की ओर से एक्सग्रेसिया 20-20 लाख रूपए का अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने जवानों की शहादत को नमन करते हुए यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में आश्रित परिवारजनों को हरसंभव मदद शासन की ओर से की जाएगी। श्री साय ने कहा कि मुझे वीर नारियों के सम्मान का अवसर मिला, यह मैं अपना सैभाग्य मानता हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में लगे हमारे वीर जवानों ने अपने सर्वोच्च बलिदान से देश का स्वाभिमान बढ़ाया है। आज हम देश में सुरक्षित महसूस करते है तो इसके पीछे हमारे जांबाज सैनिक ही हैं। परसों ही हमारी सेना ने पोखरण में ऑपरेशन भारत शक्ति के माध्यम से युद्ध अभ्यास किया। हमारे स्वदेश में बने ड्रोन ने एक सौ टारगेट पर सफलतापूर्वक प्रहार किया।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राष्ट्र कवि पंडित माखन लाल चतुर्वेदी की कविता ‘पुष्प की अभिलाषा‘ से अपनी बात प्रारंभ करते हुए सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को याद किया। उन्होंने कहा कि सैनिक आजीवन सैनिक होता है। पूर्व सैनिक होता ही नहीं। गृह मंत्री ने आंध्रप्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्नातक प्रमाण पत्र 6 भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने सरपंच से गांव में चल रहे विकास कार्यों की ली जानकारी
भारत नेट परियोजना के अंतर्गत मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के 144 गांवों में पहुंचा इंटरनेटग्राम पंचायत केकतीटोला, गौलीटोला एवं कुंजामटोला के सरपंचों-ग्रामीणों से वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के दशहरा मैदान मोहला में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जिले के दूरस्थ ग्राम पंचायत केकतीटोला, गौलीटोला एवं कुंजामटोला के सरपंचों एवं ग्रामीणों से इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने सरपंच से गांव में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ग्राम पंचायत केकतीटोला के सरपंच से छत्तीसगढ़ी में संवाद किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने सबसे पहले ग्राम पंचायत केकतीटोला के सरपंच श्री गोविंद नुरेटी से छत्तीसगढ़ी में संवाद किया। उन्होंने सरपंच को जय जोहार कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सरपंच से पूछा सब बने-बने। सरपंच ने उन्हें बताया कि सब बने-बने है। उन्होंने सरपंच से पूछा कि ग्राम पंचायतों में क्या-क्या सुविधा है। सरपंच ने बताया कि भारत नेट परियोजना के माध्यम से हर प्रकार की ऑनलाईन सुविधा मिल रही है। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, मस्टर रोल सहित अन्य ऑनलाईन सुविधाएं ग्राम पंचायत को मिल रही है और अच्छा नेटवर्क रहता है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि सभी के एकाउंट में आ जाती है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने महतारी वंदन योजना और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि के मिलने के संबंध में जानकारी ली। सरपंच ने बताया कि सभी के खाते में पैसा आ गया है। सरपंच ने धान उपार्जन मूल्य की अंतर राशि मिलने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि भारत नेट के माध्यम से अच्छी सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सरपंच को ग्राम का अच्छे से विकास करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरपंच आगे चलकर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री भी बनते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल की जानकारी देते हुए बताया कि वे पहले 5 वर्ष तक पंच थे, उसके बाद सरपंच, विधायक, सांसद से आज मुख्यमंत्री का पद तक पहुंचे हैं। सरपंच ने कहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री आप ने बहुत मेहनत की है। प्रदेश का मुखिया बनने पर बधाई दी। इसी तरह मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम पंचायत गौलीटोला के सरपंच श्री नोहर धनजय और ग्राम पंचायत कुंजामटोला के सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार कंवर से वर्चुअल माध्यम से संवाद कर ग्रामीण विकास के संबंध में जानकारी ली।
उल्लेखनीय है कि आकांक्षी जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र को इंटरनेट से जोडऩे के लिए भारत नेट परियोजना के तहत जिले के 144 ग्राम पंचायतों में भारत नेट कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है। भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। यह ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स, ई-एजुकेशन और पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस सेवाओं को ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। भारतनेट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जा रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लोग ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें।
इस अवसर पर सांसद श्री संतोष पाण्डेय, विधायक श्री इन्द्रशाह मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव, पूर्व विधायक श्री संजीव शाह, पूर्व विधायक श्री कोमल जंघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में हितग्राही और नागरिक उपस्थित थे।




























