- Home
- टॉप स्टोरी
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा आदिमजाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्री तोखन साहू को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में केन्द्रीय राज्य मंत्री बनाये जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रविवार को राष्ट्रपति भवन में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में श्री तोखन साहू को जगह प्रदान की है। मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व प्रदान करने एक नए विजन के साथ प्रदेश को नई गति मिलेगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल एवं मजबूत नेतृत्व में एनडीए का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि का परिचायक बनेगा। साथ ही आने वाला समय भारत की नई उपलब्धियों की पूर्णता का साक्षी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाईयां मिलेगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्री परिषद में शामिल सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सांसद श्री तोखन साहू को केन्द्रीय मंत्री परिषद में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए श्री साहू को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय मंत्री परिषद में शामिल सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री श्री मोदी के मंत्री परिषद में शामिल बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं छात्रों से संवाद कर उन्हें सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी साथ रहे।निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हॉस्टल की सुविधाओं का जायजा लिया और देखा कि छात्रों को किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की कमी को तुरंत दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने हॉस्टल की सफाई, सुरक्षा और खानपान की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया।
छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि यूपीएससी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यूथ हॉस्टल में 50 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर अब 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान बजट में किया गया है। उनके लिए हॉस्टल व पीजी की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम छात्रों की शिक्षा और करियर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिविल सेवा में सलेक्ट हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा छात्रों के विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे ही प्रयासों से हम अपने राज्य के युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।छात्रों को प्रेरित करते हुए श्री साय ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ का भविष्य हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। छात्रों से उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुये उनका मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने हॉस्टल के अधिकारियों से बातचीत में छात्रों की हर जरूरत का ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने छात्रों में नया उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया है। छात्रों ने मुख्यमंत्री से खुलकर अपनी बातें साझा की एवं उन्हें धन्यवाद दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, जनसंपर्क आयुक्त श्री मयंक श्रीवास्तव, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : प्रदेश में विष्णु देव साय सरकार 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए अंतरित कर रही है। इस योजना से न केवल महिलाओं को खर्च करने के लिए अपनी स्वयं की राशि मिली है अपितु परिवार भी आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं। पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना आने के बाद महिलाओं द्वारा इस राशि के उपयोग पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाएं हमेशा की तरह इसमें से कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रख रही हैं।
डाकघरों में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आरडी शुरू किये हैं और प्रदेश के हर डाकघर में महिलाओं की लंबी लाइनें नजर आती हैं। महिलाएं न केवल भविष्य की जरूरतों के अनुरूप इसे बचा रही हैं अपितु परोक्ष रूप से राष्ट्र के सकल घरेलू बचत में भी अपना योगदान दे रही हैं। सकल घरेलू बचत का प्रतिशत जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रवाह के दृष्टिकोण से भी यह अच्छा होगा। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में म्यूच्युअल फंड के माध्यम से एसआईपी का ट्रेंड भी है। महिलाएं शेयर बाजार का लाभ उठाना चाहती हैं और इसके लिए म्यूच्युअल फंड के माध्यम से इसमें प्रवेश कर रही हैं। अभी तक का ट्रेंड रहा है कि दीर्घावधि के लिए एसआईपी रिटर्न के मामले में काफी उपयोगी रहा है।
दूसरा ट्रेंड शिक्षा में निवेश को लेकर है, जिन महिलाओं के बच्चे प्री ग्रेज्युएट एवं ग्रेज्युएट स्तर पर दी जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वे महतारी वंदन योजना के माध्यम से अर्जित की गई राशि का निवेश कर रही हैं। इसके माध्यम से वे कोचिंग आदि का मासिक खर्च उठा रही हैं और किताबों आदि की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर रही हैं।
महतारी वंदन योजना की राशि को खर्च करने का एक तीसरा तरीका भी महिलाओं ने निकाला है। वे उद्यमशीलता के रास्ते पर बढ़ी हैं। उद्यमशीलता के लिए जरूरी सिलाई मशीन जैसे उपकरण ईएमआई में खरीद रही हैं और हर महीने राशि का भुगतान महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से कर रही हैं। महिलाएं बताती हैं कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को देखा है। वे जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से वायदा किया था कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत एक हजार रुपए की राशि हर महीने महिलाओं के खाते में अंतरित कराएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ की कमान सम्हालते ही बहुत जल्दी यह योजना लागू कर दी और महिलाओं ने कहा कि हमारे खाते में हर महीने यह राशि आ रही है।
साय सरकार हर महीने प्रदेश की माताओं-बहनों के खाते में एक हजार रुपए के रूप में खुशियां भेज रही हैं और महिलाएं इनसे खुशियां खरीद रही हैं। छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को मजबूत करने, उनके जीवन में उत्साह भरने में यह योजना बहुत अहम साबित हो रही है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वास्थ्य मंत्री ने मैराथन बैठक लेकर की समीक्षा , आचार संहिता खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में सरकार का काम शुरू
सुपेबेड़ा में खुलेगा डायलिसिस सेंटर, माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की अनुशंसा
समीक्षा बैठक में दवाइयों की उपलब्धता और एनीमिया की दवाइयों के सैंपल के रैंडम जांच पर हुई चर्चा
रायपुर : स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय में स्वास्थय विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक लेकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है और सभी मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने अधिकारियों को कहा है कि विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रहें।श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि बजट की उपलब्धता रहे, बल्कि आवश्यक ये है कि मजबूत इच्छाशक्ति हो, हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सकारात्मक भाव आए।
मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता
स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसको लेकर समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों का संक्रेंद्रण ज्यादा है वहां ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को इनसे बचने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए।स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समीक्षा बैठक में विभागीय बजट का आंकलन करते हुए उसे अनुपूरक बजट में शामिल करने के प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही नियमित बजट में पारित कार्यो की भी समीक्षा की। श्री जायसवास ने विभागीय समीक्षा बैठक में चिकित्सकों एवं निचले स्टाफ की पदस्थापना को लेकर चर्चा की और रिक्त पदों को जल्द से जल्द व्यापम एवं पीएससी के माध्यम से भरे जाने के निर्देश दिए।
सुपेबेड़ा में डायलिसिस सेंटर, राज्य में माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की अनुशंसा
स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी को ध्यान मे रखते हुए वहां एक अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशंसा की है। सुपेबेड़ा में बीमार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में उत्कृष्ट डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशसा की है ताकि वहां के मरीजों को त्वरित लाभ मिल सके। इसके साथ ही श्री जायसवाल ने राज्य भर के किडनी के मरीजो के बेहतर इलाज के लिए राज्य में एक माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की भी अनुशंसा की है।
एनीमिया की दवाइयों के सैंपल की करें रैंडम जांचः श्री जायसवाल
राज्य के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता की चर्चा करते हुए श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही श्री जायसवाल ने विभाग को निर्देशित किया है कि एनीमिया की बीमारी को ठीक करने के लिए उपलब्ध दवाइयों के सैंपल की अलग-अलग लेबोरेट्री में रैंडम जांच की जाए ताकि इस जरूरी दवा की गुणवत्ता को जांचा परखा जा सके।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव श्री चंदन कुमार, एनएचएम के एमडी श्री जगदीश सोनकर, आयुक्त सह संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि विभाग श्री कुलदीप शर्मा, संचालक आयुष सुश्री इफ्फत आरा, सीजीएमएससी एमडी सुश्री पद्मिनी भोई साहू समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
'छत्तीसगढ़ विजन 2047' डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप की बैठक
रायपुर : सस्टनेबिलिटी एंड रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट के मामले में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने आज राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में हुई इस बैठक में सदस्यों ने इस विषय पर के लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए।
गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ धीरेंद्र तिवारी ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए।
वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले टिकाऊ सोसाइटी, विभिन्न सूचकांकों, एसडीजी सूचकांक, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, कार्बन फुटप्रिंट, कृषि, वानिकी, राज्य में स्थापित उद्योगों, भूमि, वायु, जल, अपशिष्ट और ऊर्जा पर प्रभाव का आंकलन, प्रौद्योगिकी संचालित अनुसंधान एवं विकास, सरकारी वित्त पोषण और निजी पूंजी निवेश, जागरूकता और संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, लोक कल्याण में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव और सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम ने कहा कि हमें अब सतत विकास के साथ साथ पुर्नयोजित विकास पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि दिनों दिन वन कम होते जा रहे हैैं, जिसके कारण वनोपज का उत्पादन कम होते जा रहा है, जो चिंता का विषय है, वन महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विशेष ध्यान देने का विषय है। वनों के संरक्षण के लिए हमें स्पष्ट रोड मैप बनाने की जरूरत है। नदियों के आसपास लगातार माइनिंग हो रहा है जो चिंता का विषय है। हमें ग्रास लैंड को बचाना होगा इससे इकोसिस्टम बेहतर होगा और जैव विविधता संरक्षित होगी। हमें नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। बैठक में वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड फील साइट, रीसाइक्लिंग, सामाजिक भागीदारी, सिवरेज डिस्पोजमेंट विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सुशासन अभिसरण विभाग योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग वन संरक्षक भू प्रबंधन, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, आयुक्त मनरेगा, संचालक पंचायत, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ, कृषि किसान कल्याण एवं जैविक प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनक्यूबेशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में कलेक्टर जिला कबीरधाम, कलेक्टर जिला सूरजपुर वर्चुअली शामिल हुए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के लिए ठोस रणनीति
बजट में 266 करोड़ रूपए का प्रावधान
रायपुर : छत्तीसगढ़ में विष्णु देव की सरकार सुशासन लाने के लिए आईटी का बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेगी। जनकल्याणकारी योजनाओं से मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधन करों की वसूली, भूमि संबंधी रिकार्ड के पंजीयन, संधारण और संशोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्रों में आईटी का इस्तेमाल होगा। सरकार द्वारा लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर हाल में ही देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ आईआईएम रायपुर में दो दिनों तक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुशासन तथा नागरिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी उपायों का चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित कर विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर तैयार करने का लक्ष्य है। सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नवा रायपुर, अटल नगर में “लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस” एवं दुर्ग जिले में “सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप” स्थापित करने का लक्ष्य है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना की भी योजना है। नवा रायपुर में आई.टी. आधारित रोजगार सृजन हेतु ‘प्लग एण्ड प्ले’ मॉडल का विकास किया जायेगा, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के नये अवसर विकसित होंगे।
बजट में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना सहित प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किये जाने हेतु (GIS ) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। शासकीय धन के आय.व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली ( IFMIS- 2.0) प्रारंभ की जायेगी। पीएम वाणी के अंतर्गत प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई.फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। वस्तु एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना की जाएगी।
भूमि एवं भवनों का हस्तांतरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली ( NGDRS ) सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जायेगा। भू.नक्शों का जियो.रिफ्रेन्सिंग कराया जायेगा तथा प्रत्येक भू.खंड में यू.एल.पिन नंबर देते हुए भू.आधार कार्ड जारी किया जायेगा। भू.अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जायेगा। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाईन एवं सरल किया जायेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिवार जनों के साथ अपने निवास परिसर में चीकू, नीम और रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आस-पास पौधा लगाने और पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा-भरा बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल, एसडीओ श्री व्ही. एन. मुखर्जी एवं मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम ) में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने योगाभ्यास के बाद मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान परिसर का भ्रमण किया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिसर स्थित स्पोर्ट्स कैम्पस (अखाड़ा ), हॉस्टल मेस, फाउंडेशन स्टोन (आधारशिला ), प्रशासनिक भवन (कर्मशीला ), जैव विविधता के लिए निर्मित परिसर और क्वींस पैलेस का भ्रमण किया। उन्होंने क्वींस पैलेस से आईआईएम के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया।
इस दौरान आईआईएम के प्रोफेसर श्री सत्यशिबा दास और कॉरपोरेट रिलेशन ऑफिसर श्री गिरिश पहाड़िया ने संस्थान के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय और मंत्रीगणों को जानकारी दी। संस्थान के अधिकारियों ने प्रशासनिक भवन में रखी हुई संस्थान की रेप्लिका के माध्यम से निर्माणाधीन संरचनाओं और भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
न्यायिक एवं रजिस्ट्री अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए मार्गदर्शन
रायपुर : उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिट, सिविल एवं क्रिमिनल शाखा में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों के चिन्हांकित कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर न्यायिक एवं रजिस्ट्री अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 13 मई से 7 जून तक चल रहे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, ताकि वादकार, पक्षकार व्यर्थ मुकदमेबाजी से बच सकें। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, ताकि चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई के पश्चात निराकृत किया जा सके।
उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार रिट क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर उन्हें सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों तथा उच्च न्यायालय में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी कर रहे हैं। बीते 15 दिनों से चल रहे इस कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आकस्मिक निरीक्षण किया और इस कार्य में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। निराकृत प्रकरणों के स्केनिंग पश्चात भौतिक सत्यापन कर कार्य भी किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने इसका भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा निराकृत प्रकरणों का डिजिटल माध्यम से दीर्घावधि तक संधारण हो सकेगा। औचित्यहीन लंबित प्रकरणों के भौतिक सत्यापन के कार्य का मुख्य न्यायाधीश ने बीते 13 मई को भी आकस्मिक निरीक्षण किया था। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : उप-मुख्यमंत्री व गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज रायपुर एम्स पहुंचकर आईईडी ब्लास्ट में घायल भीमापुरम गांव की दोनों महिलाओं का हालचाल जाना। नक्सलियों ने बंदूक के बल पर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के इस गांव में एक ग्रामीण के घर में आईईडी छिपाकर रख दी थी, जिसमें ब्लास्ट होने से दोनों महिलाएं कल घायल हो गईं थीं।
उप-मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने एम्स के डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि दोनों खतरे से बाहर हैं और उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। श्री शर्मा ने दोनों के बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
"गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण" विषय पर आधारित वर्किंग समिति ने लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य पर दिए सुझाव
सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं खुशहाल समाज की स्थापना पर दिया गया जोर
रायपुर : "अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047" डॉक्यूमेंट तैयार करने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नया रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य ,चुनौतियां एवं सामर्थ्य का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
राज्य में मृत्युदर कम करने, एनीमिया फ्री करने ,सभी के अच्छे स्वास्थ्य , टेली मेडिसिन, मदर एंड चाइल्ड केयर, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन, पीपीपी मॉडल की उपयोगिता, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणवत्ता सुधारने ,रिसर्च संस्थानों पर जोर, टीकाकरण, मेडिकल टूरिज्म हब बनाने, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज बनाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ,सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु आमजनों को लाभान्वित करने, गुड गवर्नेंस ,गुणवत्तापूर्ण जीवन सहित अन्य कल्याणकारी उपायों पर सुझाव दिए। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का रिपोर्ट बने जिसकी उपयोगिता सरकार के लिए अच्छा रहे।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि हमारे राज्य के सभी जिलों की कोई ना कोई विशेषता है जिसके माध्यम से पर्यटन को आकर्षण का केंद्र बनाते हुए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सलाहकार डॉ धीरज तिवारी ने कहा कि नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी उपायों का समावेश डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती तूलिका प्रजापति, संचालक जनसंपर्क श्री अजय अग्रवाल, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, संयुक्त संचालक डॉ नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अकुशल श्रमिकों के लिए 10,900 रूपए, अर्द्धकुशल 11,550 रूपए, कुशल 12,330 रूपए और उच्च कुशल के लिए 13,110 रूपए वेतन होगी प्रतिमाह
रायपुर : श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को किया जाता है।
जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रूपए तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारी निभाएंगे मतगणना प्रेक्षक की भूमिका
मतगणना प्रेक्षकों ने समझी मतगणना की बारीकियाँ
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना प्रेक्षक (काउंटिंग ऑब्जर्वर) की भूमिका मतगणना के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इसलिए सभी की नजर मतगणना की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ऐसे में मतगणना प्रेक्षक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण में कहा कि मतगणना के दौरान मतगणना प्रेक्षक की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को मतगणना के सभी पहलुओं की बारीक जानकारी होनी चाहिए। मतगणना केंद्र पर पारदर्शी ढंग से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए मतगणना प्रेक्षक को निष्पक्ष और सभी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारियों को देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी शामिल हैं।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर श्री यू.एस. अग्रवाल, श्री विनय अग्रवाल और श्री रुपेश कुमार वर्मा ने मतगणना स्थल पर प्रेक्षक की भूमिका, ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना एवं ईवीएम से मतगणना संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स ने मतगणना हॉल में कितने टेबल लगाए जाने हैं, टेबल किस प्रकार लगाए जाने हैं, प्रत्याशी, उनके अधिकृत प्रतिनिधि और मतगणना अभिकर्ता कितने होंगे तथा किन स्थानों पर बैठेंगे, वीवीपैट की गणना के लिए कौन सा टेबल निर्धारित किया जाए, डाक मतपत्रों की गणना कहाँ हो, कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना प्रेक्षक के रूप में नियुक्त राज्य के अधिकारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्थल पर मास्टर ट्रेनर श्री रुपेश कुमार वर्मा ने प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का संचालन भी अधिकारियों के समक्ष किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के दिए गए निर्देश
रायपुर : अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डाक्यूमेंट हेतु गठित स्टेयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की सह अध्यक्षता में राज्य नीति आयोग में आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ 2047 विजन डाक्यूमेंट तैयार किए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव धर्मस्व विभाग श्री सुब्रत साहू, गृह एवं जेल श्री मनोज पिंगुआ और वन एवं जलवायु परिवर्तन श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिवद्वय श्री पी. दयानंद और श्री बसवराजू एस. सहित सभी विभागों के भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग के सलाहकार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विभागों के प्रमुख अधिकारियों को विजन डाक्यूमेंट तैयार करने तेजी से कार्य करने निर्देशित किया गया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ की सड़कों पर खुले में घूमने वाले गोवंशों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना ले कर आ रही है। सीएम विष्णु देव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव द्वारा गौवंश अभ्यारण्य बनाने की घोषणा पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से मिलकर इसके लिए बधाई एवं धन्यवाद किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि विष्णुदेव सरकार गौवंशो की सुरक्षा, देखभाल और सड़कों पर घूमने वाले गौवंशो की सुरक्षा के लिए गौवंश अभ्यारण बनाएगी। इससे निश्चित ही सड़कों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले गौवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी वरन दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतगणना 4 जून 2024 को की जाएगी। मतगणना के दौरान ईवीएम में दर्ज वोटों के साथ ही डाक मतपत्रों की भी गणना की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय जिलों में ही सम्पन्न होगी। इसके लिए सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य संबंधित जिलों से डाक मतपत्रों का परिवहन रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय जिलों में पूर्ण कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में 25 मई की स्थिति में कुल 41 हजार 877 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इनमें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों के सुविधा केन्द्रों से अंतिम रूप से प्राप्त कुल 26 हजार 936 डाक मतपत्र, होम वोटिंग के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं से प्राप्त कुल 2 हजार 761 और दिव्यांगजनों के कुल 1 हजार 453 डाक मतपत्र तथा अनिवार्य सेवा श्रेणी के 779 डाक मतपत्र भी शामिल हैं। इनके साथ ही सेवा मतदाताओं को जारी किए गए ईटीपीबी डाक के माध्यम से प्रत्येक दिवस प्राप्त हो रहे हैं और 25 मई की स्थिति में कुल 9 हजार 948 ईटीपीबी प्राप्त हो चुके हैं। डाक विभाग के माध्यम से ईटीपीबी की प्राप्ति मतगणना दिवस 4 जून को मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व तक की जाएगी। इस हेतु मतगणना स्थल में डाक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्रातः 8 बजे के पूर्व तक प्राप्त सभी ईटीपीबी डिलीवर किए जाएँगे। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए डाक विभाग के प्रतिनिधि को आईडी कार्ड/पास जारी किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि डाक मतपत्रों की गणना 11 रिटर्निंग अधिकारियों के मुख्यालय जिलों में 4 जून को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था एवं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डाक मतपत्रों को जिला मुख्यालयों में ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग-रूम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है। मतगणना दिवस को इन मतपेटियों का परिवहन प्रातः 6 बजे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पूर्ण सुरक्षा के साथ काउंटिंग सेण्टर में किया जाएगा। इन 11 जिलों में डाक मतपत्रों की मतगणना 8 बजे प्रारम्भ होने के आधे घंटे बाद अर्थात साढ़े 8 बजे से ईवीएम के मतों की गणना प्रारम्भ की जाएगी। इन 11 मुख्यालय जिलों को छोड़कर शेष 22 जिलों में 8 बजे से ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारम्भ कर दी जाएगी।
11 संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के मुख्यालय जिलों में डाक मतपत्रों की गणना के लिए पृथक से काउंटिंग हॉल तैयार किए गए हैं, जिसमें एक टेबल में अधिकतम 500 डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। काउंटिंग हेतु प्रत्येक टेबल के लिए एक-एक अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना हेतु प्रत्येक टेबल में एक एएआरओ के साथ एक मतगणना पर्यवेक्षक, दो मतगणना सहायकों एवं एक माइक्रो आब्जर्वर की भी नियुक्ति की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्राप्त डाक मतपत्रों की जानकारी प्रत्येक दिवस सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर प्रदान की जा रही है। लोकसभा आम निर्वाचन में प्रथम चरण के मतदान अंतर्गत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं से कुल 3 हजार 264 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। वहीं द्वितीय चरण के मतदान अंतर्गत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों से क्रमशः 1 हजार 568, 4 हजार 242 और 6 हजार 326 डाक मतपत्र अब तक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में तृतीय चरण में मतदान अंतर्गत सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से 2 हजार 440 डाक मतपत्र, रायगढ़ से 3 हजार 585, जांजगीर-चांपा से 5 हजार 682, कोरबा से 2 हजार 789, बिलासपुर से 3 हजार 607, दुर्ग से 3 हजार 525 और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 4 हजार 849 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शेष लंबित राशि 70 करोड़ रूपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
रायपुर : लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी विद्यालयों को जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक वर्ष 2022-23 हेतु नर्सरी से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि 185.91 करोड़ रूपए और कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 20.71 करोड़ रूपए के विरूद्ध कुल 134 करोड़ 30 लाख 27 हजार 339 रूपए की राशि निजी विद्यालयों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। अतः वर्ष 2022-23 में शेष लंबित राशि लगभग 70 करोड़ रूपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
वर्ष 2023-24 की प्रतिपूर्ति के लिए सत्रांत अगस्त माह का समय निर्धारित है। विद्यालयों द्वारा समय-सीमा में दावा आपत्ति किए जाने के पश्चात शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लगभग 285 करोड़ रूपए की राशि लंबित होने संबंधी समाचार असत्य है। इस संबंध में वस्तु स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई है।























.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)