बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से 48 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को राहत
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग रीजन में 14.90 करोड़ रुपए की छूट, अभियान जारी
बेमेतरा : मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत दुर्ग रीजन (दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं किसानों को राहत देने के उद्देश्य से अभियान युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत अब तक तीनों जिलों के 48 हजार से अधिक सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में कुल 14 करोड़ 90 लाख 43 हजार रुपए की छूट प्रदान की जा चुकी है। योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
योजना के तहत अब तक 30,414 निष्क्रिय उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं, वहीं पात्र 29,886 सक्रिय उपभोक्ताओं में से लगभग 61 प्रतिशत ने पंजीयन पूर्ण कर लिया है, जिससे योजना के प्रति उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दुर्ग रीजन के 9 विद्युत संभागों में सर्वाधिक लाभ बेमेतरा संभाग (20,879) में मिला है। इसके अलावा साजा (6,221), अहिवारा (4,487), भिलाई पूर्व (4,397), बालोद (3,832), दुर्ग संधारण (2,561), पाटन (2,263), भिलाई पश्चिम (2,111) एवं दुर्ग शहर (1,976) संभागों के उपभोक्ता भी योजना से लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित उपभोक्ताओं द्वारा सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 1 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की बकाया राशि विभाग में जमा की जा चुकी है।
सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तीनों जिलों के 62 वितरण केंद्रों एवं 12 जोन में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभागीय टीमें घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी एवं प्रक्रिया से अवगत करा रही हैं। उन्होंने अपील की है कि बीपीएल, एपीएल एवं कृषि श्रेणी के वे उपभोक्ता, जिनके 31 मार्च 2023 के पूर्व के बिजली बिल बकाया हैं, वे अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन में पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाएं। बकाया बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता भविष्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं तथा बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में सहयोग दे सकते हैं।
