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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
फरसाबहार में स्नेक पार्क और तपकरा को तहसील बनाने की घोषणाजशपुर जिले में 87.31 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजनपमशाला में अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री हुए शामिलरायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सर्वाेच्च प्राथमिकता में आदिवासी समाज का उत्थान शामिल है। उन्होंने देश के सर्वाेच्च पद राष्ट्रपति के लिए आदिवासी महिला को अवसर दिया। आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच का ही परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का ध्येय वाक्य है। इसके माध्यम से हम विजन-2047 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने में आप सबके सहयोग से सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के पमशाला में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। इससे लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। हमने पिछले एक साल में मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी समुदाय के समग्र विकास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। उन्होंने इन योजनाओं में आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आहार, रोजगार और मकान से लेकर हर जरूरत का ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं में तेजी से आदिवासी समुदाय को लाभान्वित कर रही है। हमारी सरकार आदिवासी समुदाय के साथ ही सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाने और उनके उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर फरसाबहार में स्नेक पार्क और तपकरा को तहसील बनाने और पमशाला के स्टेडियम के समतलीकरण के लिए 20 लाख रूपए की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने 87 करोड़ 31 लाख 98 हजार रूपए लागत् के 507 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 85.08 करोड़ रूपए की लागत के 483 कार्यों का भूमिपूजन एवं 2.23 करोड़ की लागत से निर्मित 24 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रदेश के 18 लाख परिवारों को लाभान्वित करने तत्काल निर्णय ले लिया था। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण दर को चार हजार रूपये से बढ़ाकर साढ़े 5 हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। इससे वनवासी भाईयों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में धान की खरीदी कर रहे हैं। हम किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान तत्काल कर रहे हैं। धान खरीदी समाप्त होते ही अंतर की राशि भी उनके बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में कहा कि आदिवासी कंवर समाज तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी दिशा और दशा पर लगातार चिंतन करता है, आपस में विचार-विमर्श करता है, कुरीतियों को दूर करता है, विकास के अवरोधों को चिन्हित करते हुए उन्हें दूर करने का जतन करता है, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि यह अवसर अपनी उपलब्धियों को साझा करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और एक दूसरे को प्रेरित करने का भी अवसर है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की श्रीमती गोमती साय ने कंवर समाज को विकास कार्यों के लिए 20 लाख रूपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री महेश्वर साय द्वारा लिखित पुस्तक श्कंवर जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकासश् तथा श्बदलता अबूझमाड़ एवं अन्य कहानियांश् का विमोचन किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्री नंदकुमार साय, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, कंवर समाज के अध्यक्ष श्री भरत साय सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
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मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले को दी 2 अरब 88 करोड़ 18 लाख रूपए के 168 विकास कार्यों की सौगातरायपुर : हमारी सरकार ने एक साल पूरे कर लिये हैं और इस एक साल के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी के अनुरूप हमने हर वर्ग से जुड़े वायदों को पूरा किया है।हम हर महीने महतारी वंदन योजना की राशि माताओं और बहनों के खाते में भेज देते हैं। पहली तारीख को ही जब हमारी माताओं और बहनों के मोबाइल में मैसेज आता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।माताओं-बहनों के चेहरे पर आई यह मुस्कान ही हमारे कार्य की सार्थकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज कोंडागांव जिला मुख्यालय में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश भर में हम लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। एक साल में हमारी सरकार ने कोंडागांव जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये और इस पर तेजी से क्रियान्वयन किया है। इसी कड़ी में आज हमने यहां 288 करोड़ रुपए के 168 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया है। इन कार्यों में 208 करोड़ रुपए की राशि के 130 कार्यों का लोकार्पण एवं 80 करोड़ रुपए के 38 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। साथ ही इस मौके पर हम 58 लाख रुपए की राशि के हितग्राहीमूलक कार्यों के चेक और सामग्री भी वितरण कर रहे हैं। इसमें कोंडागांव जिले की 1 लाख 28 हजार माताओं-बहनों को योजना का लाभ मिल रहा है। माताएं-बहनें इस योजना का उपयोग बहुत कुशलता से कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बीच लोकप्रिय महतारी वंदन योजना के आने से 5 लाख महिलाओं ने डाकघर में मासिक बचत खाते आरंभ कर दिये हैं। यह केवल डाकघर के आंकड़े हैं। कुछ माताएं-बहनें अपनी राशि बैंक में जमा कर रही हैं। कुछ अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर रही हैं। साथ ही अपने सपनों को भी पूरा कर रही हैं। यह महिलाओं की आर्थिक आजादी की योजना है। महिलाओं को आर्थिक ताकत देने से समाज का तेजी से विकास होता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की कृषि हितैषी नीतियों की वजह से किसान फिर से खेती में लौट आये हैं। इस बार 27 लाख से अधिक किसान भाइयों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले साल यह आंकड़ा 24 लाख 75 हजार का था। कोंडागांव जिले में अब तक 40 हजार से अधिक किसान भाई अपना धान बेच चुके हैं और अब तक हम 552 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। हमने कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये। लाखों लोगों का मकान का सपना पूरा हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव जिले का विकास हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। दो महीने पहले जब मैं बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में जगदलपुर आय़ा था तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने केशकाल घाटी में सड़क के जीर्णोद्धार की माँग रखी। दो महीने के भीतर ही इसका जीर्णोद्धार कराया गया। पहले केशकाल धूलों की घाटी बन गई थी, अब यह पुनः फूलों की घाटी बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव जिला अपनी शिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है।यहां 1300 से अधिक शिल्पकार अपनी अद्वितीय कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इन कलाकृतियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने आधुनिक तकनीक आवश्यक हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने इन्हें 3-डी प्रिंटिंग तकनीक से जोड़ने आईआईटी भिलाई के साथ एमओयू किया है। जिला प्रशासन द्वारा यूपीएससी, पीएससी एवं व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। यह बहुत अच्छी पहल है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे कोंडागांव की बिटिया कुमारी हेमबती नाग को जूडो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य कार्यक्रम स्थल में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत सामग्री, उपकरण एवं चेक वितरित किया। कार्यक्रम के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदीयों को पुरस्कृत किया गया और हितग्राहियों को बैंक लिंकेज चेक प्रदान किया। हस्तशिल्प विभाग के स्टॉल में राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंतर्गत शिल्पकारों को बांस शिल्प औजार वितरण किया गया। ग्राम पंचायत बड़े राजपुर को सामुदायिक वनाधिकार पत्रक प्रदाय किया गया।
इस अवसर पर उद्योग प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, कांकेर सांसद श्री भोजराज नाग, विधायक जगदलपुर श्री किरण देव, केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम सहित जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे। -
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रायपुर : 2024-बीजापुर जिले के जांगला गांव में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए आरक्षक श्री गजेन्द्र शाह मंडावी और आरक्षक श्री रामसू मज्जी का हालचाल जानने के लिए उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने घायल जवानों से संवाद कर उनका हौंसला बढ़ाया और उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने जवानों की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं और उनकी यह वीरता प्रदेश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। उन्होंने चिकित्सकों से भी घायल जवानों के इलाज में किसी प्रकार की कमी न रखने का निर्देश दिया। -
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दायरा बैंड 'ऐसा जादू है मेरे बस्तर में' की शानदार प्रस्तुति, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने भी थामा माइक: थिरके छत्तीसगढ़ के युवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25 के दूसरे दिन रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। रंगारंग कार्यक्रमों से सजे इस आयोजन में छत्तीसगढ़ी लोक परंपराओं, समृद्ध संस्कृति, और आधुनिक संगीत का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत आरुग बैंड की शानदार प्रस्तुति से हुई। पद्म श्री अनुज शर्मा और उनकी टीम ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक लोकगीतों और आधुनिक धुनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।अनुज शर्मा ने अपने राम भजन “हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता” से समां बांधा। इसके बाद माता-पिता को समर्पित “झन भूलव मां बाप ला” और लोकगीत “छैयाँ भुइयाँ ला छोडके जवईया” जैसे गीतों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। माते रइबे जैसे ददरिया गीतों की सुरीली प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने भी युवा महोत्सव में माइक थामा और अपनी प्रस्तुति से महोत्सव की शोभा बढ़ाई। उन्होंने प्रसिद्ध कवि लक्ष्मण मस्तूरिया के गीतों को अपने अंदाज में प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके गायन ने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की सादगी और गहराई को प्रदर्शित किया।
दायरा बैंड ने बस्तर की खूबसूरती को जीवंत किया
इसके साथ ही, दायरा बैंड ने अपने गीत “ऐसा जादू है मेरे बस्तर में” और “बैलाडीला बैलाडीला” की प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुंबई के कलाकारों और बस्तर के स्थानीय गायकों का यह प्रदर्शन बस्तर की समृद्ध संस्कृति और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य को अपने गीतों के माध्यम से जीवंत किया। बैंड ने बस्तर की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को मुंबई के कलाकारों के साथ बस्तर के स्थानीय कलाकारों का अनूठा संगम देखकर दर्शक भावविभोर हो गए।
कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पारंपरिक कला, और आधुनिक संगीत के अद्भुत मेल ने युवा महोत्सव को एक यादगार आयोजन बना दिया।इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री अनुज शर्मा, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे -
आलेख : राजेंद्र शर्माजिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फैंकने चाहिए। यह पुरानी कहावत भी, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के हिसाब से बाकी तमाम चीजों की तरह, उन पर लागू नहीं होती है। वर्ना क्या यह संभव था कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेें अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत, केजरीवाल के अपने लिए कथित रूप से शीश महल बनाने पर हमले से करते? बेशक, नरेंद्र मोदी को बखूबी इसका पता है कि हमारे जैसे समाज में, जहां जनता का प्रचंड बहुमत न्यूनतम जीवन सुविधाओं से वंचित जीवन जीने पर मजबूर है, सत्ता में बैठे किसी भी शख्स की लोक छवि इसकी धारणा बनाकर आसानी से बिगाड़ी जा सकती है कि वह अपने ऊपर, अंधाधुंध सार्वजनिक धन उड़ा रहा है। इसे देखते हुए अगर प्रधानमंत्री मोदी, जो हरेक चुनाव को युद्घ की तरह लड़ने में और युद्घ में सब कुछ जायज मानने में विश्वास करते हैं, दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता, अरविंद केजरीवाल की छवि इसी पहलू से बिगाड़ने के लिए, उनके अपने लिए शीश महल बनवाने के मिथक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है।
वास्तव में केजरीवाल के खिलाफ इस हथियार की मारकता, सामान्य से कुछ ज्यादा ही होगी, कम नहीं। इसकी सीधी सी वजह यह है कि केजरीवाल जिस तरह की भ्रष्टाचार विरोधी जन-भावना की लहर उठाकर और उस पर सवार होकर राजनीति में आए थे, उसे देखते हुए उनकी कथित रूप से झक् सफेद कमीज पर, किसी भी दाग का सामान्य से ज्यादा चमकना स्वाभाविक है। इस सिलसिले में यह याद दिलाना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि भ्रष्टाचार विरोधी तथा ईमानदारी के धर्मयोद्घा की अपनी भूमिका के दौर के बाद, अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत में भी केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने, जन-भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, निजी ईमानदारी की बहुत बढ़ी-चढ़ी अपेक्षाएं जगाने वाले वादे किए थे। यहां तक कि उसने सरकार में रहते हुए, सरकारी बंगला, गाड़ी आदि की सुविधाएं नहीं लेने तक के वादे किए थे, जिनसे जाहिर है कि बाद में सत्ता में आने के बाद उसे पीछे हटना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल का कथित शीश महल, सबसे बढ़कर अतिरिक्त ईमानदारी की उक्त मुद्राओं से, इस तरह पीछे हटे जाने का ही प्रतीक है।
इसमें शक नहीं कि केजरीवाल का कथित शीश महल, अतिरिक्त ईमानदारी की मुद्राओं से पीछे खिसकने के क्रम में, लोकलाज की अनेक मर्यादाओं को उल्टी दिशा में तोड़े जाने का भी उदाहरण है। पर्दों से लेकर तरणताल तथा छत से लटकते झूमरों तक पर दसियों लाख रुपए खर्च किए जाने के जैसे विवरण सामने आए हैं और सामान्य रूप से लोगों से छुपे रहने के बावजूद, दिल्ली सरकार और लेफ्टीनेंट गवर्नर तथा उसकी आका केंद्र सरकार की खींच-तान के बीच से, संदर्भ से कटकर चौंकाने वाली जानकारियों के रूप में सामने आते रहे हैं, उनकी ओर से आसानी से कोई स्वतंत्र प्रेक्षक भी आंखें नहीं मूंद सकता है। मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन पर पचास करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का जो आंकड़ा अब तक सामने आया है, चौंकाता जरूर है।
इसके बावजूद, इस तथ्य की ओर से आंखें मूंदने के लिए भी प्रधानमंत्री की तरह घोर पक्षपाती होना जरूरी है कि यह सब, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के, सरकारी संसाधनों से ही नहीं, सरकारी एजेंसियों के जरिए भी, रिनोवेशन या पुनर्नवीकरण का मामला है। इस तरह के मामले में कुछ भी ज्यादा छुपा नहीं रह सकता है और इसलिए सार्वजनिक जांच-परख से परे नहीं बना रह सकता है। फिर जो भी, जैसा भी शीश महल बना था, मुख्यमंत्री पद पर रहने तक ही केजरीवाल के लिए था और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री के लिए हो जाने वाला था, जैसा कि आगे चलकर मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल के इस्तीफा देने और आतिशी सिंह के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद हुआ भी।
कथित शीश महल के दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की संस्थागत व्यवस्था होने की इस सच्चाई की याद दिलाना इसलिए जरूरी है कि उच्चपदस्थ अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की इस तरह की व्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था मेें एक नियम है, अपवाद नहीं। अपवाद वह है, जिसका केजरीवाल की पार्टी ने वादा किया था, लेकिन पालन नहीं कर पाए—सरकारी आवास नहीं लेना। लेकिन, केजरीवाल के शीश महल का ताना देने का कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हक नहीं बनता है, जो खुद सरकारी आवास की ऐसी ही सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और किसी भी तरह से, उक्त शीश महल से कमतर दर्जे की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन के मामले को इतना उछाला जा रहा है, इसका पता लगाना भी दिलचस्प होगा कि क्या पिछले दस साल से ज्यादा में, नरेंद्र मोदी के सरकारी प्रधानमंत्री आवास पर भी कोई रिनोवेशन के काम हुए हैं? और अगर हुए हैं तो उन पर कितना खर्च हुआ था? बेशक, मोदी से संबंधित दूसरी तमाम जानकारियों की तरह, यह जानकारी भी सात पर्दों के पीछे छुपा कर रखी जा रही होगी और उसका बाहर निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन, आवास आदि की सरकारी व्यवस्थाओं की थोड़ी भी जानकारी रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि दस साल के इस अर्से में प्रधानमंत्री आवास में भी रिनोवेशन का काफी कुछ काम हुआ होगा, जिस पर लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए में ही खर्चा हुआ होगा।
इसे देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह एक ओर अपने चार करोड़ गरीबों के पक्के घर बनवाने, किंतु अपने लिए एक घर नहीं बनाने और दूसरी ओर केजरीवाल के अपने लिए शीश महल बना लेने को आमने-सामने खड़ा करने की कोशिश की है, वह और भी कपटपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हमने पीछे कहा, केजरीवाल के सरकारी आवास की तरह, नरेंद्र मोदी को भी सारी सुख-सुविधाओं से लैस सरकारी आवास मिला हुआ है और इस संदर्भ में अपने लिए एक घर नहीं बनवा पाने के मोदी के कथित त्याग की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यही नहीं, जहां तक जनता के पैसे की अपने आवास पर फिजूलखर्ची का सवाल है, जो पहली नजर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के रिनोवेशन में हुई लगती है, इससे कम से कम दस गुना ज्यादा खर्चा प्रधानमंत्री के उस प्रस्तावित आवास पर होने जा रहा है, जो नये सेंट्रल विस्टा के हिस्से के तौर पर बनने जा रहा है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी, गरीबों के आवास बनाने की अपनी उपलब्धि का ढोल पीटते हुए, अपना एक घर नहीं बनाने के अपने त्याग की बार-बार याद दिलाते हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक अलग प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे हैं और तमाम राजनीतिक विरोध को अनदेखा कर के, बनवा रहे हैं।
याद रहे कि अब तक के सारे प्रधानमंत्री, अस्थायी आवास व्यवस्थाओं में ही काम चलाते आए थे। जाहिर है कि ये आवास व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से उपयुक्त और सारी सुविधाओं से संपन्न रहीं होंगी, फिर भी एक अलग प्रधानमंत्री आवास नहीं थीं। इस माने में नरेंद्र मोदी ही हैं जो प्रधानमंत्री के नाते अपना अलग घर बनवा रहे हैं और 460 करोड़ में बनवा रहे हैं, जिसे सोने का महल भी कहा जा सकता है। पुन: इस संबंध में बहुत कम जानकारियां ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें एक जानकारी यह भी है कि यह प्रधानमंत्री महल, विशेष सुरंगों के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा होगा। ऐसा भी अनुमान है कि इस महल में एटम बम के प्रहार से बचाव मुहैया कराने वाले बंकर भी होंगे, आदि आदि।
अपने लिए ऐसा सोने का महल बनाते हुए भी, अगर नरेंद्र मोदी कथित शीश महल का मुद्दा उछाल कर केजरीवाल को जनता की नजरों में बेईमान, लालची आदि साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि मोदी को विश्वास है कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने की पुरानी सीख, उनके लिए है ही नहीं। कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी का यह विश्वास, उनकी इस धारणा पर आधारित है कि कारपोरेटों के धनबल और मीडिया बल के कमोबेश पूर्ण समर्थन के सहारे, वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जनता सिर्फ वही देखे,a जो वह तथा उनके साथी दिखाना चाहते हैं। जनता सिर्फ केजरीवाल का शीश महल देखे, पर मोदी का बनता हुआ स्वर्ण महल नहीं देखे और यह भी नहीं देखे कि नरेंद्र मोदी तो पहले ही शीश महल से महंगे, चांदी के महल में तो रहते ही आए हैं।
मोदी राज के रहते हुए भी दिल्ली में दो-दो करारी हारों के बाद, मोदीशाही इस चुनाव में कोई भी दांव उठाकर नहीं रखना चाहती है। चूंकि मोदीशाही के पास उपलब्धियों के रूप में जनता को दिखाने और अपने पक्ष में करने के लिए कुछ है ही नहीं, आम आदमी पार्टी के शासन को भ्रष्ट शासन के रूप में बदनाम करने का दांव, उसकी चुनावी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा है। यह खेल सिर्फ प्रधानमंत्री के शीश महल का शोर मचाने तक सीमित नहीं है। वास्तव में इसे एक लंबी योजना के हिस्से के तौर पर अमल में लाया गया है, जिसके महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर कथित शराब घोटाले समेत, भांति-भांति के घोटालों के आरोपों में लपेट कर, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पिछले कुछ वर्षों में जेल के काफी चक्कर कटवाए गए हैं। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केजरीवाल को, महीनों तक जेल में बंद रखा गया था और अब भी केजरीवाल समेत आप पार्टी के शीर्ष नेता जमानत पर ही जेल से बाहर आए हैं। इसे मोदीशाही द्वारा सत्ताा के दुरुपयोग का क्लासिक मामला कहा जा सकता है।
जाहिर है कि मोदीशाही की कोशिश इस सारे खेल के जरिए, आम आदमी पार्टी को उसी के अपने, भ्रष्टाचार-विरोध के सबसे बड़े हथियार से, जो उसके हाथों में पहले ही काफी भोंथरा हो चुका है, मात देने की है। इसमें शक नहीं कि मोदीशाही की इस रणनीति ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। लेकिन, अंतत: वही सवाल कि भ्रष्टाचार के नाम पर मोदीशाही, आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगा रही है, उनसे भ्रष्टाचार से त्रस्त होने के बावजूद, दिल्ली की जनता कितनी कन्विंस होगी? ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस, चुनाव मैदान में अपनी मौजूदगी का भाजपा को फायदा न उठाने देने में कामयाब रहती है, तो भाजपा इस बार भी, एक अंक की सीमा को लांघने के सिवा और किसी बड़ी कामयाबी के लिए तरसती ही रह जाएगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं। संपर्क : 94250-06716) -
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प्रकाशनार्थ
कैप्टन अब्बास अली, स्वतंत्रता संग्राम के नायक, समाजवादी नेता और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। उनकी आत्मकथा "न रहूँ किसी का दस्तनिगर" उनके अदम्य साहस और समाजवादी विचारधारा को दर्शाती है। उनकी 105वीं जयंती पर उन्हें शिद्दत से याद किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता रहे और 3 जनवरी 1920 को कलंदर गढ़ी, खुर्जा, जिला बुलंदशहर में जन्मे कप्तान अब्बास अली की प्रारम्भिक शिक्षा खुर्जा और अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई थी। 1857 में उनके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग आज़म अली खां को अंग्रेज़ों द्वारा बग़ावत के इल्ज़ाम में फाँसी दी गयी थी, इसलिए कैप्टन साहब बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित रहे। 2009 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा "न रहूं किसी का दस्तनिगर -- मेरा सफ़रनामा" में वह लिखते हैं:
"बचपन से ही मेरा क्रांतिकारी विचारधारा के साथ संबंध रहा। 1931 में जब मैं पांचवीं जमात का छात्र था, 23 मार्च 1931 को अँगरेज़ हुकूमत ने शहीदे आज़म भगत सिंह को लाहौर में सज़ा-ए-मौत दे दी। सरदार की फांसी के तीसरे दिन इसके विरोध में मेरे शहर ख़ुरजा में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। हम लोग बा-आवाज़े बुलंद गा रहे थे :
भगत सिंह तुम्हें फिर से आना पड़ेगा/ हुकूमत को जलवा दिखाना पड़ेगा/ ऐ दरिया-ए-गंगा तू खामोश हो जा/ ऐ दरिया-ए-सतलज तू स्याहपोश हो जा/ भगत सिंह तुम्हें फिर भी आना पड़ेगा/ हुकूमत को जलवा दिखाना पड़ेगा।
इस घटना के बाद मैं नौजवान भारत सभा के साथ जुड़ गया और 1936-37 में हाई स्कूल का इम्तिहान पास करने के बाद जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, तो वहां मेरा सम्पर्क उस वक़्त के मशहूर कम्युनिस्ट लीडर कुंवर मुहम्मद अशरफ़ से हुआ, जो उस वक़्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के सदस्य होने के साथ-साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी मेम्बर थे, लेकिन डॉक्टर अशरफ़, गाँधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं थे और अक्सर कहते थे कि "ये मुल्क गाँधी के रास्ते से आज़ाद नहीं हो सकता।" उनका मानना था कि जब तक फ़ौज बग़ावत नहीं करेगी, मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता।
डॉक्टर अशरफ़ अलीगढ़ में 'स्टडी सर्कल' चलाते थे और आल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के भी सरपरस्त थे। उन्हीं के कहने पर मैं स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर बना और वामपंथी विचारधारा से जुड़ा। उसी समय हमारे ज़िले बुलंदशहर में सूबाई असेम्बली का एक उपचुनाव हुआ। उस चुनाव के दौरान मैं डॉक्टर अशरफ़ के साथ रहा और कई जगह चुनाव सभाओं को सम्बोधित किया। उसी मौक़े पर कांग्रेस के आल इंडिया सद्र जवाहरलाल नेहरु भी ख़ुरजा तशरीफ़ लाए और उन्हें पहली बार नज़दीक से देखने और सुनने का मौक़ा मिला। इसके एक साल पहले ही यानी 1936 में लखनऊ में 'स्टूडेंट फेडरेशन' क़ायम हुआ था और पंडित नेहरु ने इसका उदघाटन किया था, जबकि मुस्लिम लीग के नेता क़ायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टूडेंट फेडरेशन के स्थापना सम्मेलन की सदारत की थी। 1940 में स्टूडेंट फेडरेशन में पहली बार विभाजन हुआ और नागपुर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद गांधीवादी समाजवादियों ने 'आल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस' के नाम से एक अलग संगठन बना लिया, जो बाद में कई धड़ों में विभाजित हुआ।"
अपने गुरु डॉक्टर अशरफ़ की सलाह और तरबियत पर कैप्टन साहब 1939 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करने के बाद दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के दौरान जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) के रूप में 1939 में ब्रिटिश सेना (आरआईएएससी) में शामिल हो गए। उनके गुरु प्रो. के.एम. अशरफ़ का मानना था कि गांधीवादी अहिंसा के माध्यम से इस देश को अंग्रेज़ी हुकूमत से मुक्त नहीं कराया जा सकता। इसके लिए उनका सुझाव था कि बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाना चाहिए तथा अंदर से विद्रोह कर देना चाहिए।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैप्टन अब्बास अली रॉयल इंडियन आर्मी सप्लाई कॉर्प्स (आरआईएएससी) से जुड़े और ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल (बैंगलोर), आरआईएएससी डिपो, फिरोजपुर (पंजाब), वजीरिस्तान एनडब्ल्यूएफपी, नौशेरा एनडब्ल्यूएफपी (अब पाकिस्तान), खानपुर कैंप (दिल्ली), बरेली कैंट (संयुक्त प्रांत), भिवंडी आर्मी ट्रेनिंग कैंप (महाराष्ट्र), सिंगापुर, इपोह, पेनांग, कुआलालंपुर (मलाया अब मलेशिया) और अराकान, रंगून (अब यांगून-बर्मा-म्यांमार) में तैनात रहे।
1943 में जब जापानी सेना ने दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना पर हमला किया, तो ब्रिटिश सेना का हिस्सा होने के नाते, कैप्टन अब्बास अली ने जापानी सेना के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जापानियों द्वारा दो प्रमुख ब्रिटिश युद्ध जहाजों "प्रिंस ऑफ़ वेल्स" और "रिप्पल्स" को नेस्त-नाबूद कर दिया गया, तो एक लाख से ज़्यादा बर्तानवी फ़ौज ने जनरल पर्सिवल के नेतृत्व में जापानी फ़ौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
कैप्टिन अब्बास अली भी बर्तानवी फ़ौज के साथ जापानियों द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए। इस कैद के दौरान ही वे जनरल मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द फ़ौज (आईएनए) में शामिल हो गए। 1945 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, तो कैप्टन अब्बास अली ने उनके मिशन "दिल्ली चलो" में सक्रिय रूप से भाग लिया।
जब नेताजी ने रंगून में अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह ज़फर की क़ब्र पर अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज को संबोधित किया और 'आर्डर ऑफ़ द डे' दिया, तो कैप्टिन अब्बास अली वहां मौजूद थे। बाद में उन्होंने अराकान में अपनी भारतीय सेना के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जापानियों ने 'अलाइज़' यानि मित्र देशों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो कैप्टिन साहब भी अपनी आज़ाद हिन्द फ़ौज(आईएनए) के 43 हज़ार सेनानियों के साथ क़ैद कर लिए गए।
आईएनए के तीन नायकों यानि कर्नल ढिल्लों, सहगल और शाहनवाज को लाल किले में रखा गया और वहां उन पर मुक़दमा चलाया गया, जबकि कैप्टिन अब्बास अली को उनके तीन सहयोगियों के साथ मुल्तान के किले में रखा गया। उन पर मुक़दमा चलाया गया, अपनी फ़ौज से बग़ावत करने के इलज़ाम में कोर्ट मार्शल किया गया और 1946 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। चूंकि 3 सितंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू अंतरिम प्रधान मंत्री बन गए थे और भारत को आज़ादी मिलने का ऐलान हो गया था, इसलिए उन्हें भारत सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया।
अपनी रिहाई के बाद, कैप्टन अब्बास अली खुश नहीं थे। हालांकि उनकी ज़िंदगी का मिशन उनके जीवनकाल में पूरा हो गया था और 1947 में देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वे बहुत दुखी थे, क्योंकि आज़ाद भारत की नई सरकार ने उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया था।
कैप्टन अब्बास अली आज़ादी मिलने के बाद आज़ाद भारत की सेना में शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल करिअप्पा, जो खुद अपने ब्रिटिश आकाओं के प्रति वफादार रहे थे, ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को, जो आज़ाद हिन्द फ़ौज के सिपाही थे और अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाज़ी लगाकर लड़े, उन्हें भारत की नई सेना में नहीं ले सकते, क्योंकि वे 'अनुशासित सैनिक' नहीं रहे थे और फ़ौज से बग़ावत कर चुके थे। अफ़सोसनाक बात तो यह है कि उनके इस आदेश को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी मंजूरी दे दी।
आईएनए के तबाह हुए सैनिकों को कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया गया और सत्तर के दशक के आखिर तक केंद्र सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता भी नहीं दी गई। यही कारण था कि सच्चे राष्ट्रवादी कैप्टन अब्बास अली ने केंद्र सरकार से कभी भी कोई सम्मान, कोई भत्ता या पुरस्कार नहीं लिया। उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मिलने वाली पेंशन के लिए आवेदन भी नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत की सरकार का यह कर्तव्य था कि वह उन स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को मान्यता दे और उन्हें उचित पुरस्कार दे, जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े, लेकिन इसके विपरीत उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया।
विभाजन और पाकिस्तान बनने के बाद कैप्टन साहब के परिवार के ज़्यादातर सदस्य पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्होंने और उनके पिता ने यहीं रहने और अपनी मातृभूमि की सेवा करने का फ़ैसला किया, क्यूंकि उनका मानना कि हिंदुस्तानी होने के अलावा उनकी कोई दूसरी नागरिकता नहीं हो सकती। वह यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे।
1948 में कैप्टन अब्बास अली आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और 1977 में जनता पार्टी में विलय होने तक उसकी सभी समाजवादी धाराओं अर्थात् सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। वे 1956 में सोशलिस्ट पार्टी बुलंदशहर के जिला सचिव, 1960-66 तक सोशलिस्ट पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और 1966-67 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव बनाये गए।1973-74 में जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय कर दोबारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, तो वह राज्य इकाई के महासचिव चुने गए और 1974-77 के दौरान सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और इसके संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे।
कैप्टन अब्बास अली 1966-1967 में, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) के राज्य सचिव थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली ग़ैर-कांग्रेसी संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका नेतृत्व दिवंगत चौधरी चरण सिंह ने किया और जो 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1966 के विधान सभा चुनावों के दौरान उन्होंने 26 वर्षीय युवा मुलायम सिंह यादव को अपनी क़लम से जसवंतनगर विधान सभा से संसोपा का उम्मीदवार बनाया और वह पहली बार विधायक बने। बाद में वह तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
वे स्वयं 1960 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद् का चुनाव लड़े और मात्र चौथाई वोट से चुनाव हार गए। 1967 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली ग़ैर-कांग्रेसी संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) सरकार का निर्माण किया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी उस समय राज्य सभा की सदस्य थीं और उसी आम चुनाव में रायबरेली से लोक सभा के लिए चुनी गई थीं। उनकी ख़ाली हुई राज्य सभा की सीट पर हुए उपचुनाव के लिए संयुक्त विधायक दल द्वारा कैप्टन साहब को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के प्रत्याशी होने के बावजूद वह भीतरघात के कारण मात्र 12 वोटों से राज्य सभा का चुनाव हार गए।
कैप्टन अब्बास अली ने समाजवादी आंदोलन (1948-74) के दौरान विभिन्न सिविल नाफ़रमानी आंदोलनों में 50 से अधिक बार भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। (1975-77) के कुख्यात आपातकाल के दौरान उन्हें बुलंदशहर, बरेली, आगरा और नैनी (इलाहाबाद) की विभिन्न जेलों में डीआईआर और मीसा के तहत 19 महीने तक कैद रखा गया।1977 में जब आपातकाल हटा लिया गया और जनता पार्टी सत्ता में आई, तो वे जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के पहले अध्यक्ष बनाये गए। 1978 में वे छह साल के लिए यूपी विधान परिषद के लिए चुने गए।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य सभा सदस्य रामजीलाल सुमन का कहना है कि "जब 1978 में जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामनरेश यादव को अविश्वास मत के ज़रिये हटाया गया, तो तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने जनता संसदीय बोर्ड में कैप्टन अब्बास अली को मुख्यमंत्री बनाये जाने की पैरवी की थी, लेकिन कैप्टन साहब ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को नामंज़ूर कर दिया।"
अपने निधन से कुछ दिन पूर्व कैप्टन साहब ने देशवासियों के नाम अपने आख़िरी संदेश में कहा :
प्यारे दोस्तों!
बचपन से ही अपने इस अज़ीम मुल्क को आज़ाद और खुशहाल देखने की तमन्ना थी, जिसमें ज़ात-बिरादरी, मज़हब और ज़बान या रंग के नाम पर किसी तरह का शोषण न हो, जहाँ हर हिन्दुस्तानी सर ऊंचा करके चल सके, जहाँ अमीर-गरीब के नाम पर कोई भेदभाव न हो। हमारा पांच हज़ार साला इतिहास ज़ात और मज़हब के नाम पर शोषण का इतिहास रहा है। अपनी जिंदगी में अपनी आँखों के सामने अपने इस अज़ीम मुल्क को आज़ाद होते हुए देखने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन अब भी समाज में ग़ैरबराबरी, भ्रष्टाचार, ज़ुल्म, ज़्यादती और फ़िरक़ापरस्ती का जो नासूर फैला हुआ है, उसे देख कर बेहद तकलीफ़ होती है। दोस्तो, उम्र के इस पड़ाव पर हम तो चिराग-सहरी (सुबह का दिया) हैं, न जाने कब बुझ जाएँ! लेकिन आप से और आने वाली नस्लों से यही गुज़ारिश और उम्मीद है कि सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, उसकी मशाल अब तुम्हारे हाथों में है, इस मशाल को कभी बुझने मत देना। इन्क़िलाब ज़िंदाबाद! (कैप्टन अब्बास अली की आत्मकथा)।
कैप्टन साहब छह साल तक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के सदस्य रहे। 2009 में उनकी आत्मकथा "न रहूं किसी का दस्तनिगर" राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गयी। 94 वर्ष की उम्र तक वह अलीगढ़, बुलंदशहर और दिल्ली में होने वाले जन-आन्दोलनोँ में शिरकत करते रहे और अपनी पुरजोर आवाज़ से युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया। 11 अक्टूबर 2014 को अलीगढ़ में संक्षिप्त बीमारी के बाद 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। कैप्टन अब्बास अली ने इमरजेंसी के दौरान वर्ष 1976 में हल्दीघाटी युद्ध की 400 वीं वर्षगांठ और आज़ाद हिंद फ़ौज की 30 वीं वर्षगांठ पर लंबे लेख लिखे।पी
(क़ुरबान अली, पिछले 44 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे साप्ताहिक 'रविवार' 'सन्डे ऑब्ज़र्वर' बीबीसी, दूरदर्शन न्यूज़, राज्य सभा टीवी से संबद्ध रह चुके हैं और इन दिनों समाजवादी आंदोलन का इतिहास (1934-1977) लिखने में व्यस्त हैं।) -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राम मंदिर निर्माण की संघर्ष गाथा का जीवंत मंचनलेजर शो के माध्यम से दिखाई गई भारत की एक दशक की प्रगति की झांकीसुमधुर लोकगीतों ने मोह लिया दर्शकों का मनरायपुर : राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के प्रथम दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की संघर्ष गाथा पर आधारित नाटक ‘मैं अयोध्या हूं’ का मंचन किया गया। इस जीवंत प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इसके साथ ही आकर्षक लेजर शो के माध्यम से पिछले एक दशक में भारत की विकास यात्रा की झांकी प्रस्तुत की गई।
छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25 के प्रथम दिन आयोजित संगीतमय नाट्य प्रस्तुति ‘मैं अयोध्या हूं’ ने दर्शकों को अयोध्या नगरी की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महिमा से अवगत कराया। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तक की गौरवशाली गाथा को इस कार्यक्रम में जीवंत किया गया। मुंबई से आए प्रसिद्ध कलाकार प्रदीप गुप्ता और उनकी टीम ने नाट्य मंचन प्रस्तुत किया। इस भव्य प्रस्तुति में इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक की यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। संगीतमय संवाद, मनमोहक नृत्य और उत्कृष्ट अभिनय ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया।
युवाओं ने बिखेरी सांस्कृतिक छटाछत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा भी युवाओं ने बिखेरी। सुप्रसिद्ध लोकगायिका सुश्री आरु साहू ने सुमधुर छत्तीसगढ़ी लोक गीतों की प्रस्तुति दी। इसके अलावा कार्यक्रम में गौरा-गौरी, राउत नाचा, पंथी गीत नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। युवा कलाकारों ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत बाबा गुरू घासी दास जी के संदेशों पर आधारित पंथी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। दर्शकों ने सुश्री आरू साहू के द्वारा प्रस्तुत ददरिया को सराहा। युवा महोत्सव में युवाओं के लिए कहानी लेखन, चित्रकला, तात्कालिक भाषण, कविता पाठ के आयोजन के साथ ही विज्ञान मेला का भी आयोजन किया गया। युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी के साथ ही युवाओं के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा हस्तशिल्प, टैक्सटाइल और कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
आकर्षक लेजर शोभारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दशक में किए गए विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों एवं छत्तीसगढ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के सुशासन के एक वर्ष में जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लेज़र शो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
दूसरे दिन के आकर्षणतीन दिन तक चलने वाले छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव में कल दूसरे दिन 13 जनवरी को ‘सुपर 30 फेम’ श्री आनंद कुमार के साथ युवाओं का संवाद होगा। साथ ही ‘ऐसा जादू है मेरे बस्तर में’ फेम दायरा बैंड की प्रस्तुति होगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से अडानी समूह के चेयरमैन ने की मुलाकातशिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के लिए अगले चार वर्षों में होगा 10 हजार करोड़ का व्ययअडानी समूह ऊर्जा और सीमेंट क्षेत्र की विस्तार परियोजनाओं में 65 हजार करोड़ का करेगा निवेशरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास में अडानी समूह के चेयरमैन श्री गौतम अडानी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान श्री अडानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी व पारदर्शी नीतियों ने उद्योगपतियों का भरोसा जीता है, जिसके फलस्वरूप रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए अडानी समूह की 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में इस बड़े विस्तार से राज्य न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अन्य राज्यों को ऊर्जा आपूर्ति में भी मदद करेगा। चर्चा के दौरान सीमेंट उद्योग में भी निवेश को बढ़ावा देने को लेकर बात हुई। अडानी समूह ने राज्य में सीमेंट प्लांट्स के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति व्यक्त की। इससे छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
नई योजनाओं पर हुई चर्चामुख्यमंत्री और श्री अडानी की मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में रक्षा उपकरण निर्माण, डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। सरकार की पहल राज्य को उभरते उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना है। वर्तमान समय की जरूरतों को देखते हुए नवाचारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में भी विचार साझा किए गए।
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अडानी समूह 10 हजार करोड़ रुपए का व्यय करेगाश्री अडानी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के सुझाव पर अडानी समूह द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अगले चार वर्षों में लगभग 10 हजार करोड़ का व्यय सीएसआर एवं अन्य स्त्रोतों से किया जाएगा। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।
तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोरअडानी समूह युवाओं में रोजगार आधारित कौशल विकास के लिए काम करेगा। इससे तकनीकी कौशल आधारित मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता होगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में भविष्य की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाएगा ताकि स्थानीय युवाओं को पर्याप्त अवसर मिले। साथ ही अडानी समूह छत्तीसगढ़ में शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देने के लिए स्किलिंग एक्सीलेंस स्कूल और नवा रायपुर में प्रीमियम स्कूल की स्थापना करेगी। यह पहल राज्य में युवाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अत्याधुनिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने पर होगा कामइसके साथ अडानी समूह स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने पर भी काम करेगा जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके । एम्स रायपुर और मेकाहारा अस्पताल के पास मरीजों के परिजनों के लिए 1000 बेड डॉर्मिटरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
पर्यटन और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को मिलेगी गतिअडानी समूह छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने नई परियोजनाओं पर काम करेगा। इससे प्राकृतिक सौंदर्य और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व स्तर पर पहचान मिल सकेगी। इसी तरह ग्रामीण विकास के अंतर्गत सुविधाओं को विस्तार देने पर भी काम किया जाएगा। -
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राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्रीरायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहयोग कर रही है। युवाओं की अच्छी शिक्षा के लिए नारायणपुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जहां शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान के कार्य हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से भारतीय दर्शन और संस्कृति को देश-विदेश में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 9 सितम्बर 1893 में शिकागो की धर्मसभा में जो संबोधन दिया, वह अविस्मरणीय है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप और रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा कि रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा क्षेत्र में संचालित की जा रहीं विभिन्न गतिविधियां और सामाजिक उत्थान के कार्य अनुकरणीय है। बच्चों को शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनाने कलात्मक दृष्टि से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि असफलता से कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास के साथ भयमुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए।
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का अनुसरण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। मनुष्य के दिल में देश और मातृभूमि के प्रति हमेशा सम्मान की भावना होनी चाहिए। परिश्रम ही अच्छा जीवन प्राप्त करने का साधन है। उन्होंने भगवान बिरसा मुण्डा और स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलकर समाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज ने कार्यक्रम में कहा कि आज पूरा देश युवाओं के साथ खड़ा है। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन 1984 से काम कर रहा है। अबूझमाड़ के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इस आश्रम की स्थापना हुई है। यहां के बच्चे आश्रम में पढ़ाई कर सफल होकर समाज में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, जिला पंचायत के सीईओ श्री वासु जैन और स्वामी अनुभवानंद सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे। -
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अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी का पालन सख्ती से करें-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर संपत्ति को तत्काल कुर्क करें- उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति होगी लागू
शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का होगा तत्काल निराकरण
रायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के "अमर बलिदानी स्मारक" का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो।चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की।उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें। बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। -
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रायपुर : केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के नगपुरा स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। -
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छत्तीसगढ़ में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को बढ़ावारायपुर : केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ आज दुर्ग जिले के नगपुरा स्थित रेस्ट हाऊस में वृक्षारोपण कर छत्तीसगढ़ राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध और हरा-भरा बनाना है। अभियान के तहत देशभर में मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 4 जुलाई 2024 को एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपनी माता के सम्मान में पौधा लगाने और वृक्षारोपण स्थलों का नाम स्थानीय देवी-देवताओं के नाम पर रखने का आह्वान किया है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने की अभिनव पहल है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान के तहत 4 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि “पेड़-पौधे हमें ऑक्सीजन, छांव, और फल देते हैं। धरा को हरा-भरा बनाए रखने और जीवन बचाने के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ लगाएं, उनकी सुरक्षा करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पुलिस चौकियों, अस्पतालों, सरकारी और निजी संस्थानों की खाली जमीनों में पौधरोपण किया जा रहा है। -
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11 मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स औषधियों की बरामदगी, एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाहीरायपुर : राज्य के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ तथा एएसपी क्राइम रायपुर एवं सहायक औषधि नियंत्रक रायपुर के नेतृत्व में रायपुर जिला के अलग अलग स्थानों पर संचालित विभिन्न 25 मेडिकल स्टोर्स की औषधि निरीक्षकों तथा रायपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन जाँच कार्यवाही किया गया है। जाँच कार्यवाही नारकोटिक औषधियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण बनाने हेतु किया गया। जाँच कार्यवाही में कुल 12 औषधि निरीक्षक तथा पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों की 14 सदस्य अर्थात दोनो विभाग से कुल 26 अधिकारीगण शामिल रहे। जाँच कार्यवाही के लिए कुल 12 टीम गठित की गयी थी।
कार्यवाही में टेस्ट परचेस किया गया , कुल 11 दुकानों - 1. सुमित मेडिकल स्टोर्स पचपेडी नाका, 2. मां भवानी मेडिकल स्टोर्स गुढियारी 3. गणपति मेडिकल स्टोर्स गुढयारी, 4. रॉयल मेडिकल स्टोर्स, मठपुरेना 5. सतकार मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह 6. मास्टर मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह 7. सागर मेडिकल स्टोर्स बीरगांव, 8. लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स खरोरा, 9. छाया मेडिकल स्टोर्स भैसा आरंग, 10. श्री राम मेडिकल स्टोर्स कौलाशपुरी टिकरापारा, 11. ऋषि मेडिकल स्टोर्स संतोषी नगर, में नारकोटिक्स औषधियों की बरामदगी की गयी है । इनके पास मौके से विक्रय दस्तावेज नहीं मिला। इन मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध ड्रग एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अन्य मेडिकल स्टोर्स में औषधि नियमावली की अनियमितता पायी गयी है जिन्हे नोटिस देकर स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है संतोषप्रद जवाब न मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पूर्व में इसी प्रकार 02 दिसम्बर 2024 को रायपुर जिले में ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 30 दुकानों में संयुक्त जाँच कार्यवाही किया गया था जांच उपरांत कुल 02 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किये गए तथा 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गए थे। एवं 11 दिसम्बर 2024 को जिला बिलासपुर में ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 45 दुकानों में संयुक्त जाँच कार्यवाही किया गया था जिसमे कुल 29 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया था। राज्य के समस्त जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु आगामी समय में इसी प्रकार से ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीको से कार्यवाही की जावेगी। -
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काम का निरीक्षण कर अधिकारियों और ठेकेदार की मौके पर ली क्लास, जांच के दिए आदेशलापरवाही की जांच कर तीन दिन में मांगी रिपोर्टरायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर के मोवा ओवरब्रिज में मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर पर आज कार्यस्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरम्मत कार्य में लापरवाही और खराब काम पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ठेकेदार को मरम्मत कार्य का एक रुपए भी भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा किए जाने पर अधिकारियों के वेतन से भरपाई की जाएगी। श्री साव के मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी भी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जांच करवाकर तीन दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि गुणवत्ताहीन कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बख्शेंगे, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी।
लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जारी किए जांच के आदेश
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के सख्त निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने मरम्मत में घोर लापरवाही पर डामरीकरण कार्य में खराबी आने के कारण और जिम्मेदार अधिकारी जैसे बिंदुओं की जाँच मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों से कराकर तीन दिनों में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा है। -
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योजना के लिए 202.84 करोड़ रुपए मंजूर
लोरमी, मुंगेली, तखतपुर की बरसों पुरानी मांग होगी पूरी, 17 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ की पहली योजना जिसमें तीन नगरीय निकायों को मिलेगा पेयजल
लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए मील का पत्थर साबित होगी योजना - उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
रायपुर : मिशन अमृत 2.0 के तहत तीन शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ तीन नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर क्षेत्रवासियों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। उनके निर्देश पर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए रॉ-वाटर तथा लोरमी शहर के लिए जल शोधन एवं वितरण व्यवस्था के लिए सुडा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत इस योजना की मंजूरी दी है। इस योजना से लोरमी नगर पालिका के नागरिकों को 24x7 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। योजना को साकार करने पूरे नगर में विस्तृत एवं वृहद सर्वे जलप्रदाय सर्वे विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया गया है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनके शहर के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना से उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शुद्ध पेयजल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसे उपलब्ध कराना नगरीय निकायों का दायित्व भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन अमृत 2.0 के तहत यह योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना लोरमी नगर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही मुंगेली और तखतपुर में भी इससे पेयजल आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाएगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने योजना के बारे में बताया कि खुड़िया जलाशय से लोरमी, मुंगेली और तखतपुर को रॉ-वाटर देने के लिए 75 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लोरमी में पेयजल आर्वधन के लिए 8.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। लोरमी शहर में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए आठ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 80 किलोमीटर वितरण लाइन भी बिछाई जाएगी। योजना के तहत तीन नए उच्च स्तरीय जलागार का भी निर्माण किया जाएगा।
लोरमी, मुंगेली और तखतपुर शहर में पानी पहुंचाने के लिए लोरमी विकासखंड के खुड़िया जलाशय से पंप के द्वारा पानी जलाशय से तीन किलोमीटर दूर कारीडोंगरी लाया जाएगा, जहां निर्मित जलागार में जल को एकत्रित किया जाएगा। जलागार से पानी गुरूत्वाकर्षण पद्धति (ग्रेविटी सिस्टम) से कुल 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर पहुंचेगा, जहां से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस पद्धति में किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे मशीनों एवं अन्य यंत्रों की खरीदी, बिजली बिल एवं मशीनों के रखरखाव पर होने वाला व्यय बचेगा। तीनों शहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक स्कॉडा पद्धति से पेयजल व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाएगी। -
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रायपुर : राजधानी रायपुर में मोवा रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर विद्यमान डामरीकृत सतह को उखाड़कर नया डामरीकरण मरम्मत का कार्य विगत 3 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया था। कार्य जल्द पूर्ण करने और यातायात के दबाव के कारण रात्रि 3-4 बजे तक डामरीकरण किया जा रहा था। आज सुबह देखने में आया कि डामर से कुछ जगह गिट्टी निकल रही है जो कि डामर का मटेरियल अधिक गरम होने के कारण है। यह कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ओवरब्रिज के जिस हिस्से में डामर से गिट्टी निकल रही है, वहां के डामर को उखाड़ कर पुनः कार्य कराया जाएगा। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का भुगतान कार्य की गुणवत्ता के पूर्ण परीक्षण के उपरांत किया जाएगा। -
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पोषण ट्रैकर में शत-प्रतिशत एंट्री नहीं होने पर अंतर की राशि का अधिकारियों के वेतन से होगा भुगतानअधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के दिए निर्देशमहिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजितरायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोषण ट्रैकर में शत प्रतिशत एंट्री नहीं करने वाले अधिकारियों के वेतन से अंतर की राशि का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ, नियद नेल्ला नार और प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो गई हो उन्हें चिन्हांकित कर उनका आवेदन निरस्त करें।उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले।
आंगनबाड़ी समय से खोलने बंद करने और औचक निरीक्षण करने के दिए निर्देशमहिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण ट्रैकर पर शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ियों को समय पर खोलें और बंद करे। सभी सुपरवाइजर नियमित रूप से आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करें। सभी आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका बनाकर हरी सब्जियां तथा फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा।बैठक में जागृति शिविर, दिशा दर्शन योजना अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मिशन वात्सल्य, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की। बैठक में विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक श्री जनमेजय महोबे सहित विभाग के संचालनालय और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। -
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वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: 43 किलो स्केल्स बरामदरायपुर : छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हालिस की है। वनमंडल बस्तर, राज्यस्तरीय वन उड़नदस्ता रायपुर और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 किलो पेंगोलिन स्केल्स (साल खपरी का छाल) जब्त किए हैं। वन्य तस्करों की धरपकड़ का यह अभियान वन मंत्री श्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी को किए गए छापों में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पहला आरोपी, जेम्स मैथ्यू, जगदलपुर रेंज के ग्राम तेली मारेंगा का निवासी है, जिसके घर से 32 किलोग्राम पेंगोलिन स्केल्स बरामद किए गए।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बीजापुर के अंदरूनी इलाकों से इन स्केल्स को एकत्र किया था और खरीदार की तलाश में था। दूसरी कार्रवाई चित्रकोट रेंज के मारडूम-बारसूर मार्ग पर हुई, जहां चुन्नीलाल बघेल और राजकुमार कुशवाहा को 11 किलो पेंगोलिन स्केल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि, इनके दो साथी जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उक्त कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर श्री देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट श्री योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर श्री देवेन्द्र वर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी कोलेंग श्री बुधराम साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री बुधरू राम कश्यप, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (ग्रामीण) श्री लल्लन जी तिवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (शहर) श्री श्रीधर नाथ स्नेही, परिसर रक्षक श्री चौतन सिंह कश्यप, कु. शारदा मण्डावी, श्री शंकर सिंह बघेल, श्री गोपाल नाग, श्री राम सिंह बघेल, श्री कैलाश नागेश, कु. कविता ठाकुर, श्रीमती कुन्ती कश्यप, श्रीमती जया नेताम, श्रीमती सोनमती, श्रीमती चंद्रीका राणा, श्रीमती दीपा पटेल, श्री उमर देव कोर्राम, श्री कमल ठाकुर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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