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कोटानपानी की 100 से अधिक महिलाएं बना रही हैं परंपरा को पहचान

हर साल बन रही हैं लखपति दीदियां

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को गति देते हुए ग्रामीण आजीविका मिशन ‘‘बिहान‘‘ के अंतर्गत महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी दिशा में जशपुर जिले के काँसाबेल विकासखंड के आदिवासी बहुल कोटानपानी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने छिंद और कांसा घास से बनी टोकरी को पहचान दिलाकर एक अनोखी सफलता की कहानी रच दी है।

कोटानपानी की महिलाएं अब पारंपरिक ज्ञान और हस्तशिल्प को आजीविका का आधार बनाकर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। लगभग 100 महिलाएं छिंद और कांसा से टिकाऊ, सुंदर और आकर्षक टोकरियां बना रही हैं, जिनकी मांग न केवल जशपुर जिले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड और बिहान मिशन के सहयोग से इस पारंपरिक उत्पाद को राष्ट्रीय पहचान मिली है, और महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं।

30 वर्षों पुरानी परंपरा को मिली नई दिशा

यह कला कोई नई नहीं, बल्कि लगभग 30 वर्ष पुरानी है। इसकी नींव रखी थी कोटानपानी की मन्मति नामक किशोरी ने, जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व अपनी ननिहाल पगुराबहार (फरसाबहार विकासखंड) में यह कला सीखी और वापस अपने गांव में टोकरियों का निर्माण शुरू किया। शुरुआत में व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित यह कला धीरे-धीरे अन्य महिलाओं तक पहुंची और स्थानीय बाजारों में इसकी बिक्री शुरू हुई। 2017 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों के गठन के बाद इस पारंपरिक हुनर को संस्थागत रूप मिला। शुरुआत में हरियाली, ज्ञान गंगा और गीता नामक तीन समूह इस कार्य से जुड़े। फिर 2019 में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के आगमन से महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला। समूह की महिलाओं ने बिहान मेलों में भाग लेकर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिससे इस उत्पाद को पहचान मिली। जशप्योर ब्रांड के तहत बिक्री होने से देशभर से मांग आने लगी और महिलाओं की आय में जबरदस्त वृद्धि हुई।

प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान वाला उत्पाद

छिंद (खजूर के पेड़ की सूखी पत्तियां) और कांसा (एक प्रकार की घास) से बनी यह टोकरी न केवल पर्यावरण अनुकूल है, बल्कि जशपुर के आदिवासी समाज में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। विवाह, देवपूजन और छठ पूजा जैसे अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है। छिंद की पत्तियां सालभर उपलब्ध रहती हैं जबकि कांसा घास विशेष रूप से सावन-भादों में एकत्र कर सुरक्षित रखी जाती है। टोकरी निर्माण में छिंद को कांसा पर लपेटकर मजबूती और आकर्षक आकार दिया जाता है। ये टोकरियां पूजा सामग्री, फल अथवा उपहार स्वरूप उपयोग की जाती हैं।

आजीविका का सशक्त माध्यम बनी टोकरी

आज कोटानपानी की महिलाएं न केवल कच्चे माल का संग्रहण स्वयं करती हैं बल्कि प्रति किलोग्राम 150 रुपये की दर से कच्चा माल भी बेचती हैं। जिले के 15 से अधिक समूह इस कार्य से जुड़ चुके हैं, जिससे 100 से अधिक महिलाओं को सतत आजीविका मिली है। सरकारी सहयोग और महिलाओं के सामूहिक प्रयास से यह परंपरा अब पहचान बन चुकी है। 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज कोण्डागांव जिले के भोंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। जनजातीय समुदाय के 08 चयनित हितग्राहियों को दुधारू पशु का वितरण कर इस महती योजना का राज्य स्तरीय आगाज हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों क्रमशः जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों के महिला हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदाय किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए अनुसूचित जनजाति परिवारों को परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि डेयरी सहकारिता के कव्हरेज, सस्टेनेबल डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण तथा दुग्ध उत्पादन और विपणन से किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में एनडीडीबी, छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी कड़ी में आज दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के वितरण में सुधार, पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु पोषण से उत्पादकता में वृद्धि, दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा हैं। योजना अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल के दुधारू गायों का वितरण किया जाएगा।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक सुश्री लता उसेंडी, विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, बौद्ध धर्मगुरु भदन्त आर्य नागार्जुन सुरई ससई, श्री अनिल खोब्रागड़े संयोजक बुद्ध महोत्सव और बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के अनुयायी, प्रबुद्धजन मौजूद थे। 

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उप मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण

अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश:नगर पालिका कार्यालय में स्थापना और लेखा शाखा का किया अवलोकन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय के निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में कामकाज की व्यवस्था, वेतन भुगतान और अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने नगर पलिका के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी ली।

श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय की स्थापना शाखा पहुंचकर कैश बुक चेक किया। उन्होंने लेखा शाखा के कार्यों का अवलोकन कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नेतराम चंद्राकर को कैशबुक में नियमित एंट्री करने और उसे मेंटेन रखने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्थापना शाखा का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री साव द्वारा सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि सुशासन तिहार में नगर पालिका कार्यालय से सम्बंधित 990 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, वहीं अन्य विभागों से सम्बंधित आवेदनों को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अमृत मिशन योजना की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 2800 में से 2600 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अमृत मिशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए लगातार राशि आ रही है, जनहित में उनका सदुपयोग हो। उन्होंने सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार शहर को सर्वसुविधायुक्त बनाने की बात कही।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर पलिका कुम्हारी में निर्माणाधीन अटल परिसर का भी निरीक्षण किया, उन्होंने ठेकेदार को निर्धारित समयसीमा 30 मई तक अटल परिसर का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विकास कार्यों को भी समयसीमा पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पहले सरकार एसी दफ्तरों से चलती थी, आज जनता के बीच जाकर उनकी जरुरत के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। श्री साव ने नगर पालिका में गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्धता की जानकारी लेते हुए नियमित रूप से पेयजल सप्लाई सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका कुम्हारी की अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सिंह राजपूत समेत पार्षद एवं अन्य प्रतिनिधगण उपस्थित रहे। 

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आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए रजिस्ट्री एवं नामांतरण से जुड़े 10 क्रांतिकारी नवाचार की शुरुआत की है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा तथा वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, स्थानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

नवाचारों से आमजन को मिलेगी राहत

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि अब पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः, पारदर्शी और त्वरित रूप से पूरी होगी, जिससे नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटेगी और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। इसके साथ ही, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

तकनीक और पारदर्शिता से बदलेगी व्यवस्था

वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आम जनता को तकनीक के माध्यम से सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस एवं कैशलेस बनाते हुए 10 नवाचारों को लागू किया गया है, जिससे आमजन को समय, श्रम और धन की बचत होगी। साथ ही, पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे जैसे मामलों में पंजीयन शुल्क को मात्र 500 रुपए कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यशाला में शामिल अधिकारियों से आह्वान किया गया कि वे परस्पर समन्वय से इन नवाचारों को लागू करें, ताकि आम जनता को इसका लाभ सुनिश्चित हो।

ये हैं पंजीयन प्रणाली के 10 क्रांतिकारी नवाचार

1. आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा- अब क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार रिकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी।
2. ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा- खसरा नंबर डालते ही संपत्ति के पूर्व लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।
3. भारमुक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन- संपत्ति पर ऋण आदि की जानकारी एक क्लिक में ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
4. एकीकृत कैशलेस भुगतान सुविधा- स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का एकसाथ डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।
5. व्हाट्सएप सेवाएं- रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सूचनाएं, अपॉइंटमेंट और दस्तावेज व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध होंगे।
6. डिजीलॉकर सुविधा- रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से संरक्षित रहेंगे।
7. ऑटो डीड जनरेशन सुविधा- दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वतः तैयार होकर उप-पंजीयक को प्रस्तुत होंगे।
8. डिजी डॉक्युमेंट सुविधा- शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीयन योग्य दस्तावेज भी ऑनलाइन तैयार व स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन अदा किया जा सकेगा।
9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा- आधार प्रमाणीकरण से अपॉइंटमेंट लेकर घर से ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
10. स्वतः नामांतरण सुविधा- रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी। 

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रायपुर : प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम बलदाकछार पहुँचे, जहाँ उन्होंने अटल डिजिटल सेवा केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र संचालक व्हीएलई श्री रोशन लाल पटेल से सेवा केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और संचालन प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान बलदाकछार की बिसनी बाई ध्रुव एवं ग्राम घिरघोल की सविता ने अपने बैंक खाते से एक-एक हजार रुपये की राशि निकालकर डिजिटल सुविधा का प्रत्यक्ष लाभ उठाया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल को गांव के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से अब ग्रामीणों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही स्थान से बैंकिंग, प्रमाण पत्र, बीमा, पेंशन और कई अन्य सरकारी सेवाएँ सरलता से मिल रही हैं। इससे समय की बचत भी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिसनी बाई ध्रुव ने बताया कि अब वह सुविधा केंद्र जाकर आसानी से पैसा निकाल लेती हैं। उन्हें शहर या बैंक की शाखा तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। यह सुविधा ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो रही है, जिन्हें पहले बैंकिंग सेवाओं के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

केंद्र संचालक श्री रोशन पटेल ने बताया कि इस अटल डिजिटल सेवा केंद्र का शुभारंभ पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2025 को हुआ था। यह केंद्र जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र, राजस्व सेवाएं, पेंशन, बीमा, पैन कार्ड, बिजली बिल भुगतान, टिकट बुकिंग आदि जैसी 40 से अधिक नागरिक सेवाएँ प्रदान कर रहा है। यह ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण का सशक्त मॉडल बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक तकनीक, सुविधा और जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ उपलब्धता पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र जैसी पहल ग्रामीण जीवन में बदलाव ला रही है और डिजिटल भारत के सपने को गाँव-गाँव में साकार कर रही है।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के विकासखंड कसडोल के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बाहुल्य ग्राम बलदाकछार पहुँचे। उन्होंने मोर गांव, मोर पानी महाभियान के अंतर्गत जल संचयन हेतु जल संचयन वाहिनी द्वारा निर्मित किए जा रहे सोखता गड्ढे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं निर्माणाधीन सोखता गड्ढे में ईंट जोड़ाई की। पानी बचाने के लिए जल संचयन वाहिनी के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संकट से बचने ऐसे प्रयास आवश्यक हैं।

जल संचयन वाहिनी की सदस्य श्रीमती ललिता ध्रुव ने बताया कि मोर गांव, मोर पानी महाभियान के तहत बलदाकछार में अब तक 10 नलकूपों के पास सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। इस अभियान के अंतर्गत तालाबों की सफाई, जागरूकता रैली, दीवार लेखन, तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को मोर गांव, मोर पानी महाभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के अंतर्गत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी 519 ग्राम पंचायतों में अब तक नलकूपों के पास 2500 सोखता गड्ढों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही, लगभग 1291 तालाबों की सफाई भी की गई है। जल संचयन हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें वर्षा जल संचयन हेतु आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं तथा निर्मित संरचनाओं का ग्रामवासियों द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में दो जल संचयन वाहिनियाँ गठित की गई हैं, जो ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही हैं। 

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'जान है कीमती, हेलमेट जरूर लगाएं' : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर : सुशासन तिहार के दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के औचक निरीक्षण हेतु बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलदाकछार पहुँचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गाँव के दो युवाओं को अपने हाथों से हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने बरगद के नीचे लगी चौपाल में बलदाकछार के 24 वर्षीय श्री धनंजय पटेल और 28 वर्षीय श्रीमती हेमलता चंद्राकर को हेलमेट पहनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शिविर में उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जान अनमोल है। सड़क पर वाहन चलाते समय दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट सिर में गंभीर चोटों से बचाता है। उन्होंने कहा कि हेलमेट लगाना न केवल यातायात नियमों का पालन है, बल्कि स्वयं की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

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श्री चौहान ने 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान संचालन की घोषणा की

सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के कृषि मंत्रियों की सहभागिता

वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ तकनीकी सत्र संपन्न

रायपुर : भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस के भारत रत्न सी. सुब्रह्मण्यम ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-खरीफ अभियान 2025 का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर 10 से अधिक राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिकगण एवं तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जबकि अन्य राज्यों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 145 करोड़ जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न, फल एवं सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने 29 मई 2025 से विकसित कृषि संकल्प अभियान के रूप में राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों की 4-4 सदस्यीय टीमें गांव-गांव पहुंचकर किसानों को उन्नत तकनीक, नई किस्मों एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी देंगी।

बैठक को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की अनुमति किसी को नहीं है। सिंधु जल संधि को ऐतिहासिक भूल बताते हुए कहा कि अब सिंधु नदी के जल का एक-एक बूंद किसानों के हित में उपयोग किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 2,900 से अधिक नई कृषि किस्मों का विकास किया गया है। इसमें दो नई धान किस्में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कम समय में पककर पानी की बचत करती हैं। धरती की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह खरीफ सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने, लागत घटाने, उपज को उचित मूल्य दिलाने और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस पहल है। उन्होंने आगामी रबी सम्मेलन अक्टूबर माह में कराने की भी घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट, सचिव (उर्वरक) श्री रजत कुमार मिश्रा, डीडीजी (कृषि प्रसार) डॉ. राजबीर सिंह, डीडीजी (फसल विज्ञान) डॉ. डी. के. यादव, मौसम वैज्ञानिक श्री राहुल सक्सेना, एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी व वैज्ञानिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कृषि मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री पेरिन देवी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।