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महासमुंद : जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के निर्देशानुसार जिले के 24 कार्यालयों में इन हाउस मॉडल के अनुसार आधार केन्द्र संचालन हेतु 26 आधार संचालक/ऑपरेटर का चयन किए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय को कुल 116 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कुल प्राप्त आवेदनों में से 73 आवेदन पात्र एवं 43 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। जिसकी सूची तैयार कर ली गई है।

पात्र/अपात्र की सूची का अवलोकन जिला कार्यालय एवं जिले की अधिकृत वेबसाईट https://mahasamund.gov.in पर किया जा सकता है। जिस भी आवेदक को पात्र/अपात्र सूची में आपत्ति हो तो वे स्वयं कक्ष क्रमांक 22, सी.जी. स्वान कक्ष जिला कार्यालय महासमुंद में उपस्थित होकर 04 जुलाई 2025 को शाम 05.00 बजे तक दावा आपत्ति आवेदन जमा कर सकते है। 

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महासमुंद : महासमुंद के रमनटोला निवासी श्री परमानंद साहू जो कि एक ठेकेदार एवं सप्लायर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम आज से तीन माह पूर्व स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने के बाद 24×7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब बारहों महीने बिजली की आपूर्ति होगी। आंधी-तूफान या अन्य मौसमी आपदा में भी उन्हें बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अब उनका बिजली बिल शून्य ही नहीं बल्कि माइनस हो गया है, और उन्हें क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना“ आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 3-5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। महासमुंद जिले के अनेक नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।

श्री साहू ने कहा कि यह योजना वास्तव में आम जनता के लिए लाभकारी पहल है। इससे न केवल बिजली खर्च से राहत मिली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिल रहा है। हर परिवार को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस योजना से नागरिकों को फायदा ही फायदा है। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में 10-12 घरों में सौर ऊर्जा से उनके घर रोशन हो रहे हैं। जिले में 142 हितग्राहियों छत पर सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। जिससे उनके घर रोशन हो रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इस योजना का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं लोगों को योजना का लाभ उठाने प्रेरित कर रहे हैं।  

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कक्षा 7 वीं से 12वीं तक कुल 22 रिक्त सीटों पर होगा चयन

महासमुन्द : जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग में शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया कक्षा 7वीं से 12वीं तक के सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित रिक्त सीटों की पूर्ति के लिए की जा रही है। प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2025 शाम 4ः00 बजे तक है। चयन परीक्षा 15 जुलाई 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें 5 खंड होंगे और प्रत्येक खंड में 20 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न) होंगे।

वर्गवार रिक्त सीटों का विवरण इस प्रकार है। जिसमें कक्षा 7वी में रिक्त सीट 2 बालक एवं 1 बालिका वर्ग के लिए कुल 3 सीट, कक्षा 8वी में बालक 01 व 2 बालिका कुल 3 सीट, कक्षा 9 वी में 3 बालक व 4 बालिका वर्ग कुल 7 सीट, कक्षा 10 वी में 3 बालक व 1 बालिका कुल 4 सीट, कक्षा 11 वी में रिक्त सीट 2 बालक वर्ग के लिए एवं कक्षा 12 वी में रिक्त सीट 3 बालक वर्ग के लिए निर्धारित है। इस प्रकार कुल 22 रिक्त सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन कक्षाओं के लिए सीबीएसई से पूर्व शिक्षा अनिवार्य है, वहाँ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनकी पूर्व शिक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम से हुई हो। 

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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कार्य एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए हैं तथा प्रगति की नियमित रूप से जानकारी देने कहा गया। उन्होंने धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों द्वारा किए गए पंजीयन का विभिन्न विभागों द्वारा 15 दिवस के भीतर निराकरण करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 32 शिविर लगाए गए थे। जिनमें 4347 हितग्राहियों का पंजीयन विभिन्न सेवाओं के लिए किया गया है।

कलेक्टर ने ग्राम जोरातराई और धनसूली में बहुउद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाए। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत डबरी निर्माण और जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में जो बोर बंद हो चुके हैं या खराब हो गए हैं, इन बोरों में इंजेक्शन वाल के माध्यम से वाटर रिचार्ज की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जनभागीदारी से प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा निर्मित आवासों में सोख्ता गड्ढा भी बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी निर्माणाधीन शासकीय आवासों में अनिवार्य रूप से जल संचयन के लिए सोख्ता गड्ढा बनाने के निर्देश दिए। पीएम जनमन अंतर्गत बनाए गए आवासों में सोख्ता गड्ढा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मौसम को देखते हुए डायरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी दुकानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। उन्होंने कहा कि वितरण के पश्चात पॉस मशीन में तत्काल एंट्री की जाए और डीएपी के विकल्प के रूप में सुपरफास्ट और यूरिया भी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाए। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए और पटवारी तथा सचिवों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाई जाए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण का कार्य अब 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने पिथौरा, सरायपाली, बसना में निर्माणाधीन गौरव पथ में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में पीएम जनमन, स्वामित्व योजना, भू-अर्जन, नक्शा अपडेशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।  

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महासमुंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के विशेष योजना नालसा की योजना DAWN (नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विशेष जागरूकता शिविरो का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आफरीन बानो ने बताया कि प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मागदर्शन पर नालसा की विशेष योजना DAWN (नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ) प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू तथा आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ सभी अधिकार मित्रों द्वारा ग्राम अथवा ग्राम पंचायतों, हाट बाजारों में जाकर बैनर तथा जागरूकता थीम पर अधारित पाम्पलेट वितरण कर विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नालसा के डाॅन योजना के तहत नशीली दवाईयों एवं नशा के दुष्परिणाम के प्रति जनमानस को जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें लोगों को नशे दुष्परिणाम एवं होने वाले शारीरिक एवं मानसिक क्षतियों के बारे में जानकारी हो सके। 

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महासमुंद : जिलास्तरीय निषाद समाज के वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने निषाद समाज के सामाजिक विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। सम्मेलन में महासमुंद की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने भी समाज के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में गुंडरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री निखिलकांत साहू, श्री येतराम साहू, श्री रवि निषाद, श्री नेहरू निषाद सहित समाज के अनेक गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि निषाद समाज का इतिहास और योगदान अत्यंत गौरवशाली है, और सरकार समाज के हित में निरंतर कार्य करती रहेगी। सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने अपने संबोधन में निषाद समाज के योगदान को महत्वपूर्ण बताया और समाज की एकता व प्रगति के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।कार्यक्रम में गुण्डरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
 

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महासमुंद : धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आज जिले के चयनित जनजातीय बहुल क्षेत्र पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत जबलपुर और सरायपाली ब्लॉक ग्राम पंचायत भगत सराईपाली में शिविर का आयोजन किया गया। यह अभियान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभ से जोड़ना तथा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।

आज आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड, जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड, स्वरोजगार योजनाएं, कृषि व उद्यानिकी से जुड़ी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, स्वास्थ्य जांच तथा पोषण से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की सक्रिय उपस्थिति देखने को मिली।

सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत भगत सरायपाली शिविर में 198 विभिन्न योजनाओं से संबंधित हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। जिसमें आधार कार्ड के लिए 10, राशन कार्ड के लिए 6, आयुष्मान कार्ड के लिए 10, जाति प्रमाण पत्र के लिए 35, निवास प्रमाण पत्र के लिए 20, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत 2 कृषक, जॉब कार्ड के लिए 10 श्रमिक एवं पीएम मातृत्व वंदन योजना के तहत 7 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया। वहीं 3 पात्र हितग्राहियों का पेंशन के लिए स्वीकृति दी गईै। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 65 लोगों का स्वास्थ्य जांच एवं सिकल सेल जांच किया गया। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम जबलपुर शिविर में 86 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीयन किया गया। जिसमें 06 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 05 का राशन कार्ड, 05 आयुष्मान कार्ड, 27 का जाति प्रमाण पत्र, 27 का निवास प्रमाण पत्र, 2 कृषकों का केससी, 2 श्रमिकों का जॉब कार्ड के लिए एवं दो गर्भवती महिलाओं का पीएम मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत पंजीयन किया गया। साथ ही 4 हितग्राहियों का जनधन खाता खोला गया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया।

इस अवसर पर जबलपुर शिविर में किसान श्री बोधराम भोई को किसान क्रेडिट का वितरण किया गया। श्री भोई ने केसीसी पाकर खुशी जाहिर करते हुए शासन के इस पहल को सराहनीय बताया तथा इस पहल के लिए उन्होंने शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं किसान श्री घसिया राज जगत को भी कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। श्री जगत ने केसीसी कार्ड के मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाएं हमारे तक पहुंचकर लाभ प्रदान कर रहें हैं। यह हम जैसे हितग्राहियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए उन्होंने शासन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।  

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योजना से मिला आर्थिक संबल, बढ़ा व्यवसाय, बढ़ी आमदनी

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और उद्यमशील नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे-मझोले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को निर्धारित परियोजना लागत पर अनुदान और बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी योजना के अंतर्गत महासमुन्द जिले के बसना विकासखंड के ग्राम सराईपाली निवासी श्री मनोज कुमार यादव ने योजना का लाभ लेकर अपने छोटे कम्प्यूटर कार्य केंद्र (च्वाइस सेंटर) को विस्तार देने का कार्य किया। पूर्व में सीमित संसाधनों के साथ संचालित यह व्यवसाय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सहयोग से एक सफल स्वरोजगार इकाई में परिवर्तित हुआ है।

मनोज यादव का पहले से एक छोटा-सा च्वाइस सेंटर था, जिसे वे लंबे समय से चला रहे थे। वे अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे, परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती थी। इसी बीच उन्हें ग्रामोद्योग विभाग, जिला पंचायत महासमुन्द द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिली। मनोज ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया और एक लाख रुपए की लागत पर परियोजना स्वीकृत हुई। इसमें से उन्हें 35 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ और शेष राशि का ऋण उन्होंने बैंक से प्राप्त किया। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने अपने कम्प्यूटर सेंटर का विस्तार किया, आवश्यक उपकरण खरीदे और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया। उन्होंने बताया कि इस योजना से मिले ऋण और अनुदान से न केवल उनका व्यवसाय बड़ा हुआ बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने समय पर ऋण की किश्तें चुकाते हुए बैंक का पूरा ऋण अदा कर दिया है। आज वे न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य लोगों को भी डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मनोज छत्तीसगढ़ शासन के इस अभिनव कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। मैं शासन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को खुद का व्यवसाय खड़ा करने में सहायता की। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही हैं, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं। 

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प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से तुलसीराम साहू ने पाई राहत, अब बिजली बिल हुआ शून्य

महासमुंद : केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब महासमुंद जिले के आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचने लगा है। यह योजना न केवल लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ी पहल साबित हो रही है।इस योजना के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की सहायता से लाभार्थी अपने घरेलू उपयोग की बिजली स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे उनके बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

महासमुंद शहर के क्लबपारा निवासी एवं बिजली विभाग से सेवानिवृत्त लाइन इंस्पेक्टर श्री तुलसीराम साहू ने अपने घर की छत पर कुछ माह पूर्व 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की कुल लागत लगभग 2 लाख रुपये आई, जिसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी उन्हें सरकार की ओर से प्राप्त हुई। इससे यह प्लांट काफी सस्ता और किफायती हो गया।श्री साहू ने बताया कि, उनके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे और अन्य आवश्यक बिजली उपकरण नियमित रूप से चलते हैं, जिनके कारण पहले हर महीने उन्हें 2000 से 2500 रुपए बिजली बिल भरना पड़ता था। लेकिन सोलर प्लांट लगने के बाद से न केवल उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है, बल्कि अब वे अपनी घरेलू जरूरतों के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं।

उन्होंने इस योजना को पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रखरखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता। उन्होंने इसे हर नागरिक के लिए अपनाने योग्य और टिकाऊ समाधान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस योजना से जुड़ने को कहा।प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल बिजली बचत और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।
 

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उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध बांग्लादेशी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करें

महासमुंद : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-233-1905 जारी किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक, अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक ऐसी ताकतों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति खतरे में रहेगी। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम प्रदान करती है जिससे वे देशहित में अपनी भागीदारी निभा सकें। राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिको की सूचना पर पूरी ताकत के साथ जांच और पहचान कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, आवश्यक सतर्कता बरतें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही इस अभियान को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि घुसपैठ के मामलों की पुष्टि के लिए प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की पूर्ण जांच की जाएगी, ताकि निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर 1800-233-1905 पर संपर्क करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सशक्त बनाए रखें। 

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केसीसी ऋण 15 दिन के भीतर स्वीकृत करें

साइबर फ्रॉड और वित्तीय साक्षरता के लिए शिविर लगाकर लोगों का जागरूक करें

महासमुन्द : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज शाम जिला पंचायत के सभाकक्ष में बैंकों के कामकाज से संबंधित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार आसान और सरलीकृत तरीके से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी लोन, छोटे व्यवसायियों के लिए मुद्रा एवं शासकीय विभागों द्वारा संचालित लोन को अविलंब स्वीकृति दें। समूह से जुड़े हितग्राहियों का लोन भी स्वीकृत करें। कलेक्टर ने जिले के बैंकों की कामकाज के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, आरबीआई के प्रतिनिधि श्री दीपेश तिवारी, नाबार्ड के प्रबंधक श्री प्रियव्रत साहू, जिला अग्रणी बैंक मैनेजर श्री अभय पारे एवं जिले के अन्य बैंकों के प्रतिनिधि एवं शासकीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि बैंकों को नकद जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक रखने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को उनके आवश्यकता और जरूरत के अनुसार आसानी से लोन उपलब्ध कराने में बैंकर्स सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बैंक आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता शिविर का सतत आयोजन करें तथा उनका प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित करें। लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताएं ताकि उनकी जमा पूंजी बैंकों में सुरक्षित रहे। कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन के हितग्राहियों के शत प्रतिशत बैंक खाते खोलें तथा आधार नम्बर से बैंक खातों को लिंक करें। कलेक्टर ने बैंकों के सीएसआर मद से जल संचयन अंतर्गत सोख पिट बनाने के लिए आगे आने कहा। उन्होंने कहा कि जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में भी तेजी से प्रयास हो रहे हैं। बैंक टीबी मरीजों को गोद लेकर भी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बैठक में खल्लारी एवं भंवरपुर में बैंकिंग सुविधा खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश बैंक लोन प्रकरण को स्वीकृत करने में असक्षम है तो हितग्राहियों को इसकी लिखित जानकारी दिया जाए। जिसमें कारण स्पष्ट उल्लेखित हो। कलेक्टर ने कहा कि बैंक प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि बयान एवं गवाही देने की स्थिति में जिला मुख्यालय न आना पड़े। साथ ही कहा कि बैंक किसी भी तरह के फ्रॉड गतिविधियों में संलिप्त न हो और न ही बिना नियमानुसार कोई भी प्रकरण स्वीकृत करें।

इस दौरान शासकीय योजनाओं की समीक्षा में बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना के तहत बीमित हितग्राहियों को क्लेम दिलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पशुपालन, मछली पालन, अंत्यावसायी, ग्रामोद्योग विभागों के प्रकरण के त्वरित निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में बैंकों से संबंधित जिला अग्रणी बैंक मैनेजर श्री अभय पारे ने विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से बैंकों के प्रगति की जानकारी प्रस्तुत किया। 

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कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कारवाई सतत जारी

महासमुंद : खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने हेतु शासन एवं कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज ग्राम घोडारी, बढ़गांव एवं बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम घोड़ारी में शासकीय भूमि में लगभग 1600 घनमीटर रेत का भण्डारण ढेरियों में अलग-अलग जगह होना पाया गया। संयुक्त जांच दल द्वारा ग्राम बड़गांव में शासकीय भूमि खसरा नं 3790 तथा शासकीय भूमि खसरा नं. 3837 में अलग-अलग ढेरियों में लगभग 7600 घनमीटर रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया।

इसी प्रकार ग्राम बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम बिरकोनी में शासकीय भूमि एवं निजी भूमि में रेत का भन्डारण अलग-अलग ढेरियों में होना पाया गया। ग्राम बिरकोनी में कुल 16850 घनमीटर अवैध रेत भण्डारण होना पाया गया। जिसमें प्राथमिक आंकलन रेत भंडारित में रकबा भूस्वामियों सखाराम पिता बुधु, छगनूराम पिता पिलाराम, उदयराम पिता पुनीत राम, जीवन पिता लालू, शत्रुधन पिता लालु, सुमित्रा पति लालू, छीता बाई पति परसादी, इंदरमन पिता दुकाल छुकलहा पिता रामाधीन, शिवदयाल पिता रतनलाल, गोपाल पिता सुकाल, घुरऊ पिता जग्गू, सुनीता पति नवीन चन्द्राकर, रूखमनी पति अजय चन्द्राकर, पुसऊ पिता सुधू, अर्चना पति राजेन्द्र चन्द्राकर, विष्णु पिता बोधीराम, रजवंतीन पिता बुधरान एवं शासकीय भूमि के नाम पर पाया गया।

इस प्रकार ग्राम बिरकोनी, बडगांव एवं घोडारी में अवैध रूप से भण्डारित रेत मात्रा लगभग 26050 घनमीटर को संबंधित ग्राम कोटवार, हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में खनिज विभाग द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक जप्त किया गया है। निजी भूमि में अवैध भण्डारित रेत हेतु निजी भूमि स्वामियों के विरूद्ध नोटिस जारी किया जा रहा है। उपरोक्त अवैध रेत भण्डारण में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के नियम 5 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जावेगा।
 

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महासमुंद : देशभर में 15 से 30 जून 2025 तक चलाए जा रहे जनजातीय कल्याण पर केंद्रित “धरती-आबा जनभागीदारी अभियान” के अंतर्गत महासमुंद जिले के पांचों विकासखंडों में जागरूकता शिविरों का आयोजन प्रसार किया गया। इसी क्रम महासमुंद विकासखंड के लहंगर, पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बुंदेली, बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भीमखोज, सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत खोखेपुर तथा बसना विकासखंड के ग्राम पंचायत पिलवापाली में “जागरूकता एवं लाभ परिपूर्णता शिविर” आयोजित किए गए। इस अभियान का मूल उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों, शासकीय योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देकर उन्हें इनसे वास्तविक रूप से लाभान्वित करना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम भीमखोज शिविर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री उमेश कुमार साहू ने शिविर का जायजा लिया तथा उपस्थित हितग्राहियों से बातचीत कर उनके समस्याओं से संबंधित जानकारी ली। भीमखोज शिविर में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 119 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने पंजीयन किया गया। इनमें आधार कार्ड हेतु 05, राशन कार्ड के लिए 06, आयुष्मान कार्ड के लिए 07, जाति प्रमाण पत्र के लिए 04, निवास प्रमाण पत्र के लिए 03, आय प्रमाण पत्र के लिए 06, केसीसी के लिए 06 कृषकों, जॉब कार्ड के लिए 08 श्रमिकों, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत 06 हितग्राही एवं महतारी वंदन योजना में 05 महिला हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बुंदेली शिविर में आधार कार्ड के लिए 33, राशन कार्ड के लिए 03, आयुष्मान कार्ड के लिए 10, जाति प्रमाण पत्र के लिए 22, निवास प्रमाण पत्र के लिए 24 हितग्राही, केसीसी के लिए 02 कृषक, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत एक कृषक, जॉब कार्ड के लिए 06 श्रमिकों एवं मातृत्व वंदन योजना में एक गर्भवती महिला का पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया। महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम लहंगर शिविर में 151 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। जिसमें आधार कार्ड के लिए 40, राशन कार्ड के लिए 35, आयुष्मान कार्ड के लिए 07, जाति प्रमाण पत्र के लिए 08 एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 13 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया। वहीं बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पिलवापाली शिविर में 28 हितग्राहियों इनमें आधार कार्ड के लिए 22, राशन कार्ड के लिए 10, आयुष्मान कार्ड के लिए 22, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 17-17, किसान सम्मान निधि अंतर्गत एक कृषक, जॉब कार्ड के लिए एक हितग्राही का पंजीयन किया गया। साथ ही 02 हितग्राहियों का जनधन खाता खोला गया एवं एक हितग्राही का पेंशन स्वीकृत किया गया। इस अवसर पर शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधगण, ग्रामीणजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर की एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा सेल्फी प्वाइंट, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक फोटो खिंचवाए। ग्रामीण जन और हितग्राही इस पहल से काफी उत्साहित दिखे और सरकार की इस व्यवस्था की सराहना की। 

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महासमुंद : केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान नियम 1989 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर 2018 को जारी अधिसूचना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। उक्त आदेश के प्रचार-प्रसार एवं नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद के मार्गदर्शन में 26 एवं 27 जून 2025 को नगरपालिका सरायपाली सभाकक्ष में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आमजन प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः00 बजे तक उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं अपने वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनिवार्य नियमों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में उपस्थित हों और अपने वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाएं।

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महासमुंद : जिले में संचालित स्कूल बसों की सुरक्षा और मानकों की जांच सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा 29 जून 2025 को निरीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर महासमुंद स्थित पुलिस लाईन परसदा में सुबह 10ः00 बजे से आयोजित होगा। जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर महासमुंद, पिथौरा एवं बागबाहरा तहसील के अंतर्गत संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसों के भौतिक निरीक्षण हेतु आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रत्येक स्कूल बस का तकनीकी परीक्षण, फिटनेस जांच एवं सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल प्रबंधन, वाहन मालिकों, वाहन चालकों एवं परिचालकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि पर वाहन तथा सभी वैध दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई वाहन शिविर में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस वाहन का फिटनेस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। 

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महासमुंद : देशभर में 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यह दिन 25 जून 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शासन के निर्देशानुसार महासमुंद जिला पंचायत परिसर में विशेष रूप से संगोष्ठी एवं छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी श्री एस. आलोक ने बताया कि इस अवसर पर दोपहर 12ः00 बजे से आयोजित कार्यक्रम में जिले के मीसा बंदियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
 

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भारतीय टीम ने एशियन चैंपियनशिप मलेशिया के लिए किया क्वालीफाई

महासमुंद : अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप क्वालीफायर 12 से 15 जून तक आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीप से लगातार मैच जीतकर फ़ाइनल में प्रवेश किया। फ़ाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता एव फिबा अंडर 16 वूमेन एशियन चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जो 14 से 20 सितम्बर 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। भारतीय बास्केटबॉल बालिका टीम में छत्तीसगढ़ से महासमुंद जिले की दिव्या रंगारी पिता विनोद रंगारी शामिल होकर स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने दिव्या को मालदीप में स्वर्ण पदक जीतने एवं एशियन चैंपियनशिप मलेशिया के लिए भारतीय टीम के क्वालिफाई करने पर बधाई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दिव्या ने 48 वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अगस्त 2023 पांडिचेरी में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही हैं जिसमें दिव्या ने अच्छा प्रदर्शन किया था।

महासमुंद जिले में बास्केटबॉल खेल का अभ्यास प्रतिदिन स्थानीय मिनी स्टेडियम महासमुंद में किया जाता हैं जिसमें आसपास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्र के बच्चे शामिल होते हैं। जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भागीदारी करने के साथ ही पदक जीतने में सफल रहे हैं। भारतीय बास्केटबॉल टीम में छत्तीसगढ़ से एक मात्र बालिका खिलाड़ी महासमुंद जिले से दिव्या रंगारी के स्वर्ण पदक जीतने एवं एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम के क्वालिफाई होने पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर रवि साहू व जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, खेल अधिकारी मनोज धृतलहरे व जिला अधिकारियों सहित नुरेन चंद्राकर अध्यक्ष जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद, गौरव चंद्राकर चेयरमैन जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद, शुभम तिवारी सचिव जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद, मनीष श्रीवास्तव, संतोष कुमार सोनी ने शुभकामनाएं दीं। 

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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा 23 जून को ग्राम मुड़ियाडीह, तहसील महासमुंद स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण की शिकायत पर कार्रवाई की गई।

खनिज अधिकारी के बताया कि जांच के दौरान नदी किनारे लगभग 100 हाईवा (1400 घनमीटर) रेत अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिसे तत्काल जप्त किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ग्रामीणों के अनुसार रात्रि के समय उक्त अवैध भंडारण स्थल से रेत भराई का कार्य किया जाता था। अवैध गतिविधि में प्रयुक्त एक चैन माउंटेन मशीन जेसीबी को भी मौके से जब्त किया गया।

खनिज विभाग द्वारा इस प्रकरण में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर 2 से 5 वर्ष तक की सजा हेतु परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में भी जिले के समस्त खनिज पट्टेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण दण्डनीय अपराध है। भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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वीरांगना रानी दुर्गावती के आदर्शां पर चलने की अपील

महासमुंद : रानी दुर्गावती की शहादत दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज महासमुंद के बी.टी.आई. रोड पर स्थापित वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, स्काउट गाइड के अध्यक्ष श्री येतराम साहू, बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, महिला समूहों की सदस्याएं, युवा वर्ग तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने वीरांगना की साहस और बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक महान वीरांगना थीं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका जीवन साहस, नेतृत्व, आत्मबलिदान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती जैसी विभूतियां देश के युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने उपस्थित जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे रानी दुर्गावती के आदर्शों को अपनाएं और सामाजिक जागरूकता, शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को सशक्त करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।  

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हितग्राहियों को तीन माह का राशन सुरक्षित तरीके से दिया जाए

अब बायोमेट्रिक से होगा राशन वितरण

किसानों को समय पर खाद का वितरण सुनिश्चित करें

जनभागीदारी से जल संचयन के कार्यां को प्राथमिकता देवें

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों को नदी-नाले पार कर स्कूल जाने की अनुमति न दी जाए। सभी सीईओ सुनिश्चित करें कि बच्चों के आवागमन के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो। कलेक्टर ने अति जर्जर भवनों में स्कूल या आंगनबाड़ी का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भवन में माइनर रिपेयर की आवश्यकता है तो तत्काल बीईओ के माध्यम से मरम्मत के प्रस्ताव भेजे जाएं। जहां आंगनबाड़ी भवन उपलब्ध नहीं है या किराए के भवन में संचालित हो रही है, वहां के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में सभी एसडीएम को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कार्य एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंजीयन में और गति लाने के निर्देश दिए। अभियान अंतर्गत अब तक जिले में 18 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 1482 लाभार्थियों का विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीयन किया गया है। यह शिविर 30 जून तक संचालित रहेंगे। साथ ही “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि लगाए गए सभी पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ग्राम जोरातराई और धनसूली में बहुद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्य जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाए। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत डबरी निर्माण और जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में लगभग 1300 बोर ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या खराब हो गए हैं, इन बोरों में इंजेक्शन वाल के माध्यम से वाटर रिचार्ज की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी दुकानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। उन्होंने कहा कि वितरण के पश्चात पॉस मशीन में तत्काल एंट्री की जाए और डीएपी के विकल्प के रूप में सुपरफास्ट और यूरिया भी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाए। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए और पटवारी तथा सचिवों की ड्यूटी लगाई जाए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण अब बायोमेट्रिक पद्धति से किया जाएगा। इससे वितरण में आसानी होगी। जिले के सभी 593 दुकानों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित कर ली गई हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ई-केवाईसी अभियान 30 जून तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मृत हितग्राहियों के नाम अनिवार्य रूप से राशन कार्ड से हटाए जाएं, यह अंतिम अवसर है।

बैठक में पीएम जनमन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिले में अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए लगातार छापेमारी के निर्देश दिए। राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

जनभागीदारी एवं सामूहिक श्रमदान कर तीन हजार से अधिक सोख पिट (सोख्ता गड्ढा) का निर्माण

मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने कलेक्टर की पहल

महासमुंद : जिले में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में “मोर गांव - मोर पानी“ अभियान के तहत व्यापक जल संचयन अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस पहल की क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज जिले के पांचों विकासखण्ड के जमीनी स्तर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े मैदानी स्तर की तैयारियों की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि जिले में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल के संरक्षण के लिए जिले में “मोर गांव - मोर पानी” अभियान के अंतर्गत विशेष जल संचयन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी नागरिक श्रमदान कर अपने-अपने घरों में सोख पिट (सोख्ता गड्ढा) का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जमीनी स्तर के अधिकारी इसके लिए पूरी तैयारी कर ले। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में लोगों से संपर्क कर इसके लिए जागरूक करे। गांव में इसके लिए मुनादी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान पहले शासकीय भवनों जैस आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत से शुरू की जा रही है। तत्पश्चात इसका विस्तार किया जाएगा। जिले में अभी तक 3078 सोखता गड्ढा का निर्माण जनभागीदारी से किया गया है। यह अभियान अभी जारी है। साथ ही ऐसे बंद पड़े या खराब हो चुके बोर की पहचान की गई है जिसे इंजेक्शन रिचार्ज पिट के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसे 60 बोर की पहचान की गई है। सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। वर्षा जल संचयन की सोच को साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। यह जन सहभागिता से ही संभव हो सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है।

कलेक्टर ने कहा कि बरसात का पानी यदि सोख पिट (सोख्ता गड्ढा) के माध्यम से जमीन में समा जाए, तो भूजल स्तर में सुधार संभव है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षक, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक अभियान में जन समुदाय को जोड़ते हुए इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएं। साथ ही सभी ग्राम पंचायतें गांववार लक्ष्य तय कर सुनिश्चित करें कि हर शासकीय भवनों में सोख पिट का निर्माण किया जाए। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे न केवल जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित जल स्रोत भी उपलब्ध हो सकेगा। अभियान के दौरान लोगों को जल संरक्षण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए एक साथ एक ही समय पर शपथ दिलाकर जनसहभागिता को प्रेरित किया जाएगा।

महासमुंद जिले के बसना एवं सरायपाली विकासखण्ड में गिरते भू जल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण को लेकर व्यापक और सामूहिक प्रयास से अभियान को पूरा किया जाएगा। सोख पिट की प्रभावशीलता को लेकर बताया गया कि एक सोख पिट वर्षाकाल में 2,000 से 3,500 लीटर तक वर्षा जल को अवशोषित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार जिलेभर में सोख पिटों के निर्माण से कई लाख लीटर तक पानी को जमीन में रिसाया जा सकता है, जो जिले के भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। 

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महासमुंद : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन गुरु गोविंद सिंह बी टी आई गार्डेन में किया गया। जिसमें शहर के विभिन्न संस्था व नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ एकता लंगेह समाज सेवी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ एकता ने शुभकामना देते हुए कहा कि योग विश्व को प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है यह न केवल आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है बल्कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। इस वर्ष योगा डे थीम अनुसार "एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है" 2025 एक महत्वपूर्ण मिल का पत्थर है क्योंकि यह इस वैश्विक उत्सव की 11वीं वर्षगांठ है। कार्यक्रम में निवेदिता वर्मा ने कहा की योग का नियमित अभ्यास हमें कई तरह से फायदा पहुंचता है यह हमारे शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है जिससे हम दिन भर के कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। साथ ही यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और मन को शांत रखता है जिससे तनाव और चिंता कम होती है आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां बीमारियां आम हो गई है वहां योग हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षिका वैशाली ठाकुर व जुंबा ट्रेनर हितेश यादव की मुख्य भूमिका रही, इनके मार्गदर्शन में सभी ने योग और जुंबा का आनंद लिया कार्यक्रम का संचालन तारिणी चंद्राकर व आभार कराटे मास्टर नीलकंठ साहू द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सृष्टि चन्द्राकर डिप्टी कलेक्टर, शिल्पा साय आयुक्त आदिमजाति विभाग, डॉ प्रियंका शुक्ला, डॉ सुजाता नीलू धृतलहरे डीपीएम, गोस्वामी, विद्या नोरगे सहित ध्रुव व ऑफिसर्स क्लब, आस्था वेलफेयर, हिप हॉप जुंबा क्लब महासमुंद कराते क्लब व बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं व बच्चे उपस्थित थे।
 

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महासमुंद : जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में आने वाले बसना, सरायपाली क्षेत्र के 44 स्कूल बसों की जांच की गई, जांच में 04 बसों में कमी पाए जाने पर 6500/ शमन शुल्क वसूल किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपस्थित सभी चालकों का शुगर, बी पी और आंखो की जांच किया गया।

साथ ही सभी स्कूल बसों को बताया गया कि बस चालक एवं परिचालक दोनों को वाहन संचालन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तत्काल फस्टेड बॉक्स, अग्निशमन एवं इमरजेंसी डोर का उपयोग करने बतलाया गया। इसके अलावा स्कूली बसों में आने जाने वाले बच्चों को चढ़ते एवं उतरते समय हमेशा सावधानी के साथ बच्चों उतारने व चढ़ाने बताया गया। साथ ही स्कूली बसों के संचालन के दौरान किसी प्रकार का शराब सेवन नहीं व नशे की हालत में वाहन नही चलाने और हमेशा यातायात नियमों का पालन करने समझाया गया। उक्त स्कूल बस भौतिक परीक्षण शिविर कार्यक्रम में परिवहन कार्यालय से जिला परिवहन अधिकारी श्री राम कुमार ध्रुव, रामभरोसा निर्मलकर, हेमचंद कंवर लखन पटेल, मेघू राम उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : मीडिया में जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायत सलडीह के हितग्राही श्री हरेकृष्ण साहू पिता जगदीश साहू का वृद्धा पेंशन दो साल से नहीं मिलने के संबंध में समाचार प्रकाशित किया गया था, जो भ्रामक एवं तथ्यहीन है। उक्त संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा वास्तविक जानकारी प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार संबंधित पेंशन हितग्राही का पेंशन राशि एन.एस.ए.पी. पोर्टल में वर्ष 2019 से ऑनलाइन एन्ट्री किया गया है। वर्तमान में विगत 13 माह अप्रैल 2024 से मई 2025 तक पोस्ट ऑफिस के बैंक खाता में आधार बेस पेमेंट डीबीटी के माध्यम से अंतरण हो चुका है। इस संदर्भ में संबंधित हितग्राही को जानकारी दे दी गई है। पूर्व में संबंधित पेंशन हितग्राही का पेंशन राशि आधार बेस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का खाता में डीबीटी के माध्यम से प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुन्द : महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुन्द में सेवा प्रदाता के 03 पदों साईको सोशल काउंसलर, केस वर्कर एवं कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु 26 जून 2025 को आमंत्रित किया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि साक्षात्कार का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द में किया जाएगा। सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित समय प्रातः 11ः00 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वरीयता सूची अनुसार 1ः5 अनुपात में पात्र अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र अथवा मेसेज के माध्यम से आमंत्रण भेजा जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति होगी जिन्हें यह सूचना प्राप्त हुई हो। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला महासमुन्द की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।