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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवादंड संहिता से आगे बढ़कर न्याय संहिता की ओर नया कानूनकोरिया : बदलाव भारतीय समाज की आवश्यकता और भावनाओं के अनुरूप है। कानून में संशोधन मुख्य रूप से अपराधी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने किया जा रहा है। 1 जुलाई से पूरे देश में कानूनों में बदलाव किए गए हैं। यह दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर एक कदम है। आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार ने जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों को नए आपराधिक कानून के सम्बंध में जानकारी दी।कलेक्टर श्री लंगेह ने जानकारी देते हुए कहा कि तीन ऐतिहासिक कानूनो- भारतीय दंड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य। ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि कानूनी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है जिससे सभी के लिए सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित हो।
पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार ने मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता है और जिसके माध्यम से नए कानून के बारे में ज्यादा और प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। नए आपराधिक कानून ’’लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे’’ और हमारे मन को भी उपनिवेशवाद से मुक्त करेंगे।यह ’’दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रित’’ है। ’’सबके साथ समान व्यवहार’’ मुख्य विषय है। यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं। इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है। यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। यह मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरुप है। यह पीड़ित-केन्द्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे। इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता है। उन्होंने कहा कि नई कानून की मंशा बेहद उत्कृष्ट है।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री हरेंद्र पांडेय ने नए कानून के बारे में मीडिया प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून से लोगों को इसका लाभ मिलेगा और निश्चित समय अवधि में लोगों को न्याय मिल पाएगा। यह कानून त्वरित न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कानूनों को लागू करने में पुलिस के सामने चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन पुलिस विभाग पिछले लंबे समय से इसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। नए टेक्नोलॉजी के साथ और मीडिया के माध्यम से पीड़ित को त्वरित न्याय मिले इसके लिए काम करेगी।उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर ने मीडिया प्रतिनिधियों को अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों के बारे में बताया। नए कानून के व्यापक प्रचार प्रसार हो इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अरूण मरकाम, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर, श्री श्याम मधुकर तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का तृतीय सत्र 22 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024 तक नियत की गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्रावधि के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।अति आवश्यक कार्य एवं अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकलेक्टर ने नागरिकों से रूबरू होकर जानी समस्याघंटे भर के भीतर हुआ लोगों के समस्या का समाधानलाभार्थियों ने दिया मुख्यमंत्री और कलेक्टर को धन्यवादकोरिया : आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जिलास्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर के पहले दिन शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, पटना में आयोजित शिविर में 123 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर स्थल पर कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस चूल्हा, आयुष्मान कार्ड, सिकलसेल कार्ड, दो एचपी का मोटर पंप, व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता
योजना के तहत छात्राओं को चेक वितरण, मत्स्यपालन विभाग द्वारा जाल वितरण, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत हितग्राहियों को चेक वितरण व दिव्यांग जनों को छड़ी वितरण किया किया गया।आवेदन लेकर पहुंचे एक दिव्यांग के आवेदन पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने शिविर स्थल पर निराकरण किया, उन्हें तत्काल ट्राइसिकल देने के निर्देश दिया गया। कार्यस्थल पर निवास, जाति प्रमाण-पत्र बनाया गया। इसके पूर्व विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में योजनाओं का लाभ प्राप्त करें, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सम्बंधित विभाग में संपर्क करने का सुझाव दिए।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि जो भी समस्या, शिकायत व मांग हो, उस सम्बन्ध में आवेदन देकर जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है उसकी जांच की जाएगी व शीघ्र समाधान की जाएगी। जनपद कार्यालय में कंट्रोल कक्ष भी बनाने के निर्देश दिया ताकि आवेदकों के आवेदन की समुचित जानकारी दी जाएगी। श्री लंगेह ने आम नागरिकों से रूबरू होकर समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। कुछ के लिए समय-सीमा निश्चित कर समाधान करने, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए।विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का श्री लंगेह ने निरीक्षण किया। श्री लंगेह ने अधिकारियों से कहा कि आवेदकों की पूरी बात सुने और विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत के सीईओ डॉ चतुर्वेदी ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि शासन-प्रशासन के सभी विभागों को एक जगह उपस्थित होकर आम लोगों की समस्या, जरूरत, मांग को यथा समय समाधान करना है ताकि जरूरतमंद व पात्र हितग्राहियों व जनहित के मुद्दे का निराकरण करना है।
जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सीईओ अलेक्जेंडर पन्ना ने बताया कि आज के शिविर में 121 मांग, 2 समस्या के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 22 आवेदनो का शिविर स्थल पर निराकरण किया गया है। राजस्व से सम्बंधित सबसे अधिक 63, जनपद पंचायत स्तर के 30, खाद्य विभाग के 9, विधुत विभाग के 7, जल संसाधन से सम्बंधित 5 व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से सम्बंधित 1 व महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग से सम्बंधित 2-2 आवेदन प्राप्त हुए। विभाग वार स्टॉल लगाए जाने से ग्रामीणों को महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई।वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को करीब पांच सौ पौधे वितरण किया गया वहीं कलेक्टर श्री लंगेह ने नशा के खिलाफ शपथ दिलाया गया और आम लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की। आज शिविर में जनपद अध्यक्ष सौभाग्यवती ख़ुसरो, जनपद उपाध्यक्ष आशा महेश साहू, जनपद सदस्य रमाशंकर साहू, शिवशंकर सिंह, श्रीमती चांदनी सिंह, सरपंच संघ के अध्यक्ष उदय राम व पटना सरपंच गायत्री सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2024 हेतु बजाज एलियांज कंपनी को राज्य शासन द्वारा अधिकृत किया गया है। फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक व स्थानीय आपदा, कीट, बीमारियों से होने वाले नुकसान तथा फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान से बचाव के लिये अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करावें। उप संचालक ने बताया है कि अधिसूचित फसलों में धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, रागी एवं सोयाबीन शामिल है।इन फसलों का प्रति हेक्टेयर, प्रीमियम राशि धान सिंचित 1000, धान असिंचित 800, उड़द 440, मूंग 440, मूंगफली 840, कोदो 320, कुटकी 170, मक्का 700, अरहर 600, रागी 150 एवं सोयाबीन 300 रुपये निर्धारित किया गया है। ऋणी कृषकों द्वारा सहमति पत्र भरकर संबंधित समिति, बैंक से फसल बीमा करवा सकते है। अऋणी कृषक ग्राहक सेवा केन्द्रों अथवा फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं फसल बीमा करवा सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये जिले के कृषक भाई नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-209-5959 पर सम्पर्क कर सकते है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैकुण्ठपुर के महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के लिये जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैकुंठपुर जिला कोरिया के माध्यम से स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए जिले में 39 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं।उद्योग हेतु 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। जिसके लिये न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, एवं जाति प्रमाण पत्र, (जहां लागू हो), अंकसूची, जनसंख्या प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, नगर पालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवश्यक हैै।
योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राही द्वारा शहरी क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नक्सल प्रभावित, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक को योजना में प्राथमिकता देते हुए उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। ये सभी ऋण बैको के माध्यम से दिये जायेगें। जिले के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारित आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जावेगी।इच्छुक आवेदक योजना का लाभ लेना चाहते है, वे www.kviconline.gov.in/PMEGP वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं एवं फार्म पूर्ण होने के पश्चात फोटो, प्रोजेक्ट फाईल, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र (यदि हो तो) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वी, 10वी, 12वी,) स्कैन करके Pdf File में UPLOAD करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टर परिसर प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 61 में सम्पर्क कर दिनांक 31 जुलाई 2024 तक आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन कार्यालयीन समय में प्राप्त कर जमा कर सकते है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाखनिज विभाग की कार्रवाई, तीन घंटे में अवैध परिवहन करते दो वाहनों को पकड़ाकोरिया : कोरिया 10 जुलाई 2024। जिला कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक में खनिज विभाग को गौण खनिज के परिवहन की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था। आज इसका असर खनिज विभाग में देखने को मिला। जिला खनिज अधिकारी श्री भूषण कुमार पटेल ने एक रेती मिनी हाइवे सी.जी. 16, सी.जी.6923 को अवैध परिवहन करते पटना में जब्त की वहीं छिंदडाँड़ में अवैध परिवहन करते एक ईंट से भरे ट्रेक्टर सी.जी. 29, ए.जी. 0121 को पकड़ा गया।जिला खनिज अधिकारी श्री पटेल ने जानकारी दी है कि जब्त वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन चालक अशोक बेक व भुवन तथा वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाईवे को पटना थाना तथा ट्रेक्टर को चर्चा के सुपुर्द की गई है। मिनी हाइवे ट्रक का मालिक श्री जगदीश साहू व ट्रेक्टर मालिक राजकुमार साहू बताया गया है। खनिज अधिकारी श्री पटेल ने जानकारी दी है कि गौण खनिज के तस्करों व अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार इसी तरह कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में जिला खनिज अमला के खनिज सिपाही श्री लिकेश देवांगन, श्री मेवाराम कनोजिया एवं भोजेश्वर यादव शामिल थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासड़कों से पशुओं को हटाने में आम नागरिक करें प्रशासन का सहयोगकानफोड़ू डीजे बजने पर होगी कार्यवाहीकोरिया : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आवारा मवेशियों/पशुओं के कारण होने वाले सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए नगरीय निकाय, पशुपालन विभाग, जनपद पंचायतो व पुलिस अधिकारियों से कहा कि सड़कों पर बैठने, विचरण करने वाले ऐसे सभी पशुओं को तत्काल सघन मुहिम चलकर हटाने के निर्देश दिए हैं। आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने उपरोक्त विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर आवारा व घूमन्तू मवेशियों को हटाने के लिए सघन मुहिम चलाएं।उन्होंने कहा कि सड़को पर बैठने वाले मवेशियों के पशुपालकों का चिन्हाकन कर आर्थिक दण्ड वसूली करें और उन्हें सख्त हिदायत दें कि भविष्य में अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें। श्री लंगेह ने कहा कि पशुपालकों व आम लोगों से अपील की है कि पशुओं को सड़कों पर न छोड़े, इससे दुर्घटना की आशंका बनी होती है। डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि मवेशियों के सींग पर रेडियम व गले मे कॉलर भी लगाएं ताकि दुर्घटना को रोका जा सके।
कानफोड़ू आवाज पर प्रतिबंध, डीजे पर सख्ती
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज बैकुंठपुर व सोनहत एसडीएम, पुलिस अधिकारियों को जुलूस, रैली व उत्सव के दौरान कानफोड़ू आवाज पर प्रतिबंध, डीजे पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री लंगेह ने समय-सीमा की बैठक में शोरगुल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में तत्परता से कार्रवाई करें। उन्होंने शोरगुल पर कड़ी निगरानी रखते हुए उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण दर्ज करने को कहा है। कलेक्टर ने मोटर व्हीकल एक्ट एवं कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के राजसात किये जाने पर जोर दिया।कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि थानेवार डीजे वालों की संपूर्ण जानकारी रखा जाए। साइलेंस जोन का चिन्हांकन कर इन स्थानों पर किसी भी तरह से डीजे या तेज आवाज वाले ध्वनि यंत्र का संचालन की अनुमति नहीं दी जाए नियमो का उलंघन करने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।श्री लंगेह ने जुलूस, रैली, उत्सव, वैवाहिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के साक्ष्य एकत्रित कर तत्काल अथवा पीस टाइम में मजबूती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाखाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इच्छुक व्यक्ति ले सकते है योजना का लाभकोरिया : महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाने की वस्तुएं बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 के लिए जिले में 100 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते है, जिसमें परियोजना अनुदान प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन पीएमएफएमई के पोर्टल में करना होगा। जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
महाप्रबंधक ने बताया है कि व्यक्तिगत तथा स्वयं सहायता समूह दोनों को योजना में अनुदान मिलेगा तथा गुड उद्योग, राईस मिल, कोदो मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, पोहा मिल, बेसन निर्माण, नमकीन मिक्चर निमार्ण, पापड़ निमार्ण, बेकरी, टमाटर सॉस, चिप्स, पापड़ी, रेवडी, ब्रेड, मिठाई, गुपचुप, लड्डू, रेडी दू ईट निर्माण जैसे सभी तरह के खाने की वस्तुएं बनाने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टर परिसर में सम्पर्क कर सकते है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासमय-सीमा पर निराकरण करने के दिए निर्देशकोरिया : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय सीमा पर प्रकरणों का निराकरण करने तथा हाई कोर्ट के प्रकरणों में समय पर जवाब दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आगामी 17 जुलाई को जिले के श्रद्धालु रामलला के दर्शन हेतु जायेंगे। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका के अधिकारी को 11 जुलाई तक लिस्ट भेजने के निर्देश दिए। समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, खाद-बीज, आदि प्रमुख विषयों की समीक्षा की।उन्होंने माननीय हाईकोर्ट से प्राप्त लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। श्री लंगेह ने बैठक में जन चौपाल, पीजी पोर्टल एवं जन शिकायत पोर्टल में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का समय-सीमा पर निराकरण करने के निर्देश दिये।
आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा करते हुए कि ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड की उपयोगिता की जानकारी देने को कहा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल जतन योजना के तहत हुए कार्यों का सत्यापन की जानकारी ली तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला बाल विकास के अधिकारी से जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी लेते हुए अति जर्जर भवनों में आंगनवाड़ी संचालित नहीं करने के निर्देष दिए। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों व गर्भवती माताओं को पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरुण कुमार मरकाम, श्रीमती अंकिता सोम, बैकुंठपुर एसडीएम श्रीमती दीपिका नेताम, सोनहत श्री राकेश साहू व संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर जनदर्शन में मिले 55 आवेदन
संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह को 55 लोगों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किये। उन्होंने सभी आवेदनों पर गंभीरता से समीक्षा करते हुए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी आवेदनों का जल्द निराकरण के निर्देश दिए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासभी स्वास्थ्य केंद्रों में है एंटी स्नैक वेनो इंजेक्शनकोरिया : वर्षा ऋतु में सांप काटने की समस्या अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने पर उचित जानकारी के अभाव में लोग अक्सर झाड़-फूंक और ओझा पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. सेंगर ने जानकारी दी है कि अप्रैल 2024 से अब तक सांप काटने की 80 प्रकरण आए हैं, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नैक वेनो इंजेक्शन की व्यवस्था की गई है। आम लोगों को सर्पदंश के उपचार एवं प्रबंधन की उचित जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।
सर्पदंश होने पर क्या करें
सबसे पहले जिसे सांप ने काटा है, उसे धीरज दिलाएं, मरीज को स्थिर रखें, घाव को पानी से धोएं, घाव को साफ कपड़े से ढंक दें, कपड़े ढीले कर दे, आभूषण निकाल दें, हिलने-डुलने न दें, घाव के ऊपर-नीचे टोनिरकेट नहीं लगाएं, तुरंत अस्पताल ले जाएं।
सर्पदंश होने पर क्या न करें
व्यक्ति को बेहोश न होने दें। मरीज की झाड़-फूंक न करवाएं। जहां सांप ने काटा है, उस जगह पर न तो चीरा लगाएं और न ही जहर चूसें। काटने वाली जगह पर रूमाल, कपड़ा, रस्सी जैसा कुछ न बांधें। दर्द कम करने के लिए पेन किलर या अल्कोहल जैसी चीजें बिल्कुल न दें।
सर्पदंश से कैसे बचें
यदि आप कोई सांप देखें तो उसे न छेड़ें, वो आपसे खुद ही दूरी बना लेगा। झाड़ियों या फसलों में हाथ या पैर डालने से पहले लकड़ी या डंडे से टटोल लें। रात में हमेशा टार्च की मदद से घर और बाहर दोनों जगह को अच्छी तरह देख कर काम करें। घर के आसपास साफ़-सफाई रखें और चूहों को न रहने दें, सांप चूहों से आकर्षित होते है। रास्तों और पगडंडियों को गिरी हुई पत्तियों और घास-फूस से मुक्त रखें। घर के बाहर हमेशा जूते या चप्पल पहन कर काम करें। जमीन में न सोएं और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को आह्वान किया था कि वर्ष 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष (अमृत काल) पूर्ण होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दिशा में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को "टीम इंडिया" के रूप में एकजुट होकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस आह्वान को मूर्त रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त एवं योजना मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में 2024-25 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है। इसकी रूपरेखा एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में 01 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस के दिन, अमृत कालः छत्तीसगढ़ विजन 2047‘ प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा।
शासन द्वारा राज्य नीति आयोग को अमृत कालः छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाने का उत्तरदायित्व दिया गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त एवं योजना मंत्री ने सभी विधानसभा सदस्यों से अमृत कालःछत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में सुझाव राज्य नीति आयोग को प्रेषित करने का आग्रह किया है। सुझाव ऑनलाइन पोर्टल मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आम नागरिक 30 जुलाई 2024 तक https: //sdgspc. cg.gov.in/viksitcg/#/home लिंक के माध्यम से या कोड को स्कैन कर मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़ पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव राज्य नीति आयोग को दे सकते हैं।
प्रदेश के सभी नागरिकों से भी तीन समयावधियों लघु काल (5 वर्ष), मध्यकाल (10 वर्ष) और दीर्घकाल (15 वर्ष) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव उद्योग और सेवाओं में सुधार, कृषि एवं वानिकी में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व पोषण, बुनियादी ढांचे का विस्तार, समाज कल्याण, सुशासन, स्थिरता और पुनर्योजी विकास आदि क्षेत्रों में मांगे गए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाहरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण जरूरी- कलेक्टर श्री लंगेहकोरिया : पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। पर्यावरण संरक्षण में भी यह अहम भूमिका निभाते हैं। पौधारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में किसान वृक्ष मित्र योजना की शुरुआत की गई है, इससे किसानों की अतिरिक्त आय होगी।इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की खाली पड़ी जमीनों पर पौधरोपण कर हरियाली लाना है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके।छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने किसान वृक्ष मित्र योजना की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी है।आज कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने पौधरोपण के बारे में वन विभाग से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के पौधरोपण जरूरी है। श्री लंगेह ने वन विभाग सहित स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग को समन्वित रणनीति के तहत वृहद स्तर पर पौधे रोपण कराने के निर्देश दिए।
किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत 4 लाख पौधरोपण
जिला वन मण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलको ने जानकारी दी है कि जिले में किसानों की खाली पड़ी जमीनों पर पौधरोपण की कवायद शुरू कर दी है। जिले के किसानों को किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत 4 लाख नीलगिरी के पौधे वितरण व रोपने की तैयारी की है। किसान वृक्ष मित्र योजना में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा गया है ताकि किसानों की अतिरिक्त आय वृद्धि हो सके। पौधे वन विभाग से निशुल्क दिया जाएगा।
बड़े भूखंड को ग्रीन जोन में बदलने की तैयारी
वन विभाग व उद्यानिकी विभाग द्वारा बड़ी संख्या में पौधे वितरण की व्यवस्था की गई है ताकि बड़े भूखंड को ग्रीन जोन में तब्दील की जा सके। जानकारी के मुताबिक खाडा, आनन्दपुर के अलावा, शासकीय उद्यानिकी रोपनी केंद्र चेरवापारा, सुरगा व घुघरा में सागौन, गुलमोहर, आम, महुआ, अमरूद, आवंला, जामुन, काजू, नीबू, कटहल व कई औषधीय पौधे का निःशुल्क वितरण कार्यालयीन दिवस पर किया जा रहा है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार छात्र/ छात्राओं को उच्च गुणवत्तायुक्त एवं परिणाम मूलक शिक्षा दिये जाने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने हेतु विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज जिले के विभिन्न प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया।कलेक्टर श्री लंगेह ने शासकीय प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला रकया, छरछाग्राम जाकर आवश्यक सुविधाओं तथा छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपस्थिति, स्कूल परिसर में बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, शौचालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उपस्थिति पंजी रजिस्टर का परीक्षण किया साथ ही उन्होंने परिसर को साफ-सुथरा रखने के निर्देष दिए तथा समय पर स्कूल खोलने की हिदायत दिए, वहीं बीच में विद्यार्थी स्कूल न छोड़े इसके लिए विशेष पहल करने को कहा।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री लंगेह आज स्कूल में शिक्षक की भूमिका में भी नजर आए। श्री लंगेह ने छात्र-छात्राओं को गणित के जोड़ना, घटाना सरल तरीके से बताया तो विद्यार्थियों ने अपने परिचय अंग्रेजी में लिख सकें इसके लिये भी मार्गदर्शन दिए। प्राथमिक शाला छरछाबस्ती के छात्र अंश ने अपना और अपने पिता का नाम अंग्रेजी में लिखकर दिखाया, इस पर कलेक्टर ने छात्र को पुरूस्कृत करते हुए सभी शिक्षकों से कक्षा में होशियार छात्रों को अन्य छात्रों के मेंटर के रूप में चिन्हांकित करते हुए पीयर लर्निग ग्रुप बनाकर गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु वातावरण तैयार करने प्रोत्साहित किया गया।कलेक्टर द्वारा प्रत्येक कक्षा में बच्चों के ज्ञान स्तर, विभागीय योजनाओं का लाभ तथा उनके विषय आधारित आधारभूत ज्ञान को प्राप्त करने हेतु शिक्षकां को निर्देशित किया गया।
शिक्षकों को पालक सम्पर्क कर विद्यालय में छात्रों की शत प्रतिशत उपस्थिति कराने हेतु पहल किये जाने हेतु जागरूक किया गया। वहीं विद्यालय से अनुपस्थित प्रधानपाठिका का एक दिवस का वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिये गये व अन्य शिक्षकों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है साथ ही शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। निरीक्षण के दौरान साथ में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता एवं एम.आई.एस.प्रशासक श्री विनय मोहन भट्ट उपस्थित रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 1 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है।
इसी कड़ी में अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर से मिली जानकारी अनुसार बैकुण्ठपुर तहसील के ग्राम आमगांव के बिजेन्द्र तिर्की की मुधमक्खी के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश बुधनबाई एवं ग्राम महलपारा के राधेश्याम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश पुष्पा सारथी को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त होने के कारण उक्त पद पर नियुक्त की जानी है। उक्त पद 19 जुलाई 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुण्ठपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका बैकुण्ठपुर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 07 घौराटिकरा, वार्ड क्रमांक 01 हर्रापारा, नगर पालिका शिवपुर चरचा वार्ड क्रमांक 02 चेरहापारा, वार्ड क्रमांक 11 मुर्गीदफाई, ग्राम पंचायत जामपारा आंगनबाड़ी केन्द्र जामपारा अ, ग्राम पंचायत खोड़ आंगनबाड़ी केन्द्र बड़कापारा, ग्राम पंचायत मादीपारा आंगनबाड़ी केन्द्र नरसिंहपुर, ग्राम पंचायत मुड़ीझरिया आंगनबाड़ी केन्द्र धवरघटी, ग्राम पंचायत टेंगनी आंगनबाड़ी केन्द्र जूनापारा, ग्राम पंचायत खोडरी आंगनबाड़ी केन्द्र खोडरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की जानी है।इसी प्रकार ग्राम पंचायत रनई मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुन्बीपारा, ग्राम पंचायत डुमरिया मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हरिजनपारा, ग्राम पंचायत चिरगुड़ा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खजूरपारा, ग्राम पंचायत नगर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्टेशनपारा, ग्राम पंचायत सारा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र उपरपारा, ग्राम पंचायत मनसुख मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र देवानीबांध एवं ग्राम पंचायत सलबा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र चर्चपारा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु पात्र महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है।समस्त पदों के लिए महिला उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में भरकर परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुण्ठपुर के कार्यालय में 19 जुलाई 2024 तक ;अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय व दिवस मे जमा किया जा सकता है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाचिकित्सकों की भर्ती के लिए प्रकाशित होगा विज्ञापनकोरिया : जिला अस्पताल के जीवन दीप समिति की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए श्री लंगेह ने जिला चिकित्सालय में सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा आमंत्रित करने, जिला अस्पताल में बरसों अनुपयोगी लोहे का पलंग इत्यादि सामानों की नीलामी, सायकल वाहन स्टैंड की निविदा, रसोई घर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करने पर चर्चा की गई। अस्पताल में सिविल सर्जन कक्ष के सामने, गहन चिकित्सा केन्द्र के सामनेएवं ड्रेसिंग कक्ष के सामने चैनल गेट लगाए जाने, महिला वार्ड, शिशु वार्ड के गैलरी, एवं एस.एन.सी.यू. इकाई के मदर कक्ष के छत को मरम्मत करने, जिला चिकित्सालय हेतु दो एम्बुलेंस एवं दो 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने, निजी वार्ड के शौचालयों में वेस्टर्न कम्बोर्ड लगाये जाने, ऑक्सीजन प्लांट का सर्विसिंग कार्य कराये जाने, नवीन 22 विस्तरीय आई.सी.यू. के सामने शेड निर्माण कार्य कराये जाने की सहमति दी गई।इसके अलावा जिला चिकित्सालय में स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट एवं निश्चेतना चिकित्सक की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के दिए गए। इसके अलावा जीवन दीप समिति के आय को अधिक बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए गए तथा समिति के आय-व्यय विवरण पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. आर.एस. सेंगर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री अशरफ अंसारी आदि उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकलेक्टर श्री लंगेह ने बीएमओ को लगाया फटकारग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निलंबित करने का आदेशबी.सी. सोनोग्राफी सेंटर का नहीं होगा नवीनीकरणकरण एक्सरे एण्ड सोनोग्राफी को बंद करने का आदेशबहुप्रतीक्षित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र होगा शीघ्र प्रारम्भकोरिया : जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय विभिन्न योजनाओं के बारे में समीक्षा की।
सोनोग्राफी संस्था को बंद करने के निर्देश
बैठक में पीसीपीएनडीटी (प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक) नर्सिंग होम एक्ट के दायरे में काम नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री लंगेह ने बैकुण्ठपुर स्थित बी.सी. सोनोग्राफी-डॉ.शालिनी षर्मा का नवीनीकरण नहीं करने तथा होल्ड करके रखने का आदेश दिया, वहीं छिंदडांड स्थित करण एक्सरे एण्ड सोनोग्राफी संस्था को बंद करने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में बिना अनुमति के कोई भी नर्सिंग होम संचालित नहीं करने तथा नर्सिंग एक्ट के तहत ही संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। श्री लंगेह ने कहा यह आदिवासी बहुल जिला है, स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ावा देने के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सबकी है साथ ही शासन के मंशानुरूप कार्य किया जाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
निर्माणाधीन एम.सी.एच. को स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश
जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के बारे में समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री लंगेह ने 200 बेड के नए जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की। संबंधित अधिकारी ने बताया कि दिसम्बर तक यह कार्य पूर्ण कर ली जाएगी, वहीं बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन 50 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एम.सी.एच.) केन्द्र को इस माह तक पूरा करके स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश संबंधित नोडल एजेंसी को दी गई। बता दें पुराने जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए जिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। श्री लंगेह ने जिले के सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करें तथा गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग करने पर जोर दिया, कार्य व गुणवत्ता में कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं साथ ही लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड आदि को नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निलंबित करने का आदेश
कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में संचालित स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। विकासखण्ड स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचाने में जिस तरह लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। इसी कड़ी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर/हेल्थ वेलनेस सेंटर, खरवत में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आर.एच.ओ.) श्री अनुराग गौतम को कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने पर तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया।
संस्थागत प्रसव को बढ़ाने तथा कुपोषण दर को कम करने के निर्देश
जिले में संस्थागत प्रसव, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों एवं गर्भवती माताओं को टीकाकरण, पोषण पुनर्वास केन्द्र, एनीमिया, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण आदि के बारे में श्री लंगेह ने समीक्षा की। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए वहीं 5 वर्ष की आयु तक की आयु के गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को विशेष देखभाल तथा स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए। श्री लंगेह ने सभी नोडल अधिकारियों को सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को नियमित रूप से खोलने के साथ डॉक्टर व स्टॉफ को रहने की हिदायत भी दिए। श्री लंगेह ने सभी बीएमओ को निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से स्टॉफ का बैठक लेकर वस्तुस्थिति से अवगत हों तथा इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराने के निर्देश भी दिए।जीवन दीप समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
जीवन दीप समिति की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए श्री लंगेह ने जिला चिकित्सालय में सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा आमंत्रित करने, जिला अस्पताल में बरसों अनुपयोगी लोहे का पलंग इत्यादि सामानों की नीलामी, सायकल वाहन स्टैंड की निविदा, रसोई घर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करने पर चर्चा की गई। अस्पताल में सिविल सर्जन कक्ष के सामने, गहन चिकित्सा केन्द्र के सामने एवं ड्रेसिंग कक्ष के सामने चैनल गेट लगाए जाने, महिला वार्ड, शिशु वार्ड के गैलरी, एवं एस.एन.सी.यू. इकाई के मदर कक्ष के छत को मरम्मत करने, जिला चिकित्सालय हेतु दो एम्बुलेंस एवं दो 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने, निजी वार्ड के शौचालयों में वेस्टर्न कम्बोर्ड लगाये जाने, ऑक्सीजन प्लांट का सर्विसिंग कार्य कराये जाने, नवीन 22 विस्तरीय आई.सी.यू. के सामने शेड निर्माण कार्य कराये जाने की सहमति दी गई। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट एवं निश्चेतना चिकित्सक की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के दिए गए। इसके अलावा जीवन दीप समिति के आय को अधिक बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए गए तथा समिति के आय-व्यय विवरण पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. सेंगर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री अशरफ अंसारी, लेप्रोसी कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी, कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, बीएमओ, ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी, खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, सेक्टर प्रभारी आदि उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाविधायक, कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णयकोरिया : आज कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बैकुण्ठपुर के विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े की उपस्थिति में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय लेखा का प्रस्तुतिकरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुमोदन, वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन, स्वीकृत कर्यों के कार्याेत्तर स्वीकृति, निरस्त कार्याे का अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन सहित अन्य विषयों पर शासी परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की गई।बैठक में शासी परिषद के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा में जानकारी दी गई कि जिला खनिज संस्थान न्यास कोरिया को वर्ष 2016-17 से मई 2024 तक 349 करोड़ 83 लाख रूपए, ब्याज की राशि 4 करोड़ 89 लाख रूपए इस तरह कुल 350 करोड़ 73 लाख रूपए प्राप्त हुए हैं। अभी तक 8 हजार 418 कार्यों की लागत 503 करोड़ 4 लाख रूपए की स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 359 करोड़ 15 लाख रूपए व्यय किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखाओं का लेखा परीक्षा महालेखाकार के सूचीबद्ध चाटर्ड एकाउण्ट से जिला खनिज संस्थान न्यास कोरिया एवं 99 कार्य एजेन्सियों का लेखा परीक्षा कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त अंशदान राशि का लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शासी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत ग्रामों में हैण्डपंप, शाला भवन निर्माण, सीसी रोड, पेयजल व्यवस्था जैसे कार्यों का 156.735 लाख रूपए की कार्याेत्तर अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 278.62 लाख रूपए के निर्माण कार्यों को निरस्त करने हेतु अनुमोदन प्रस्तावित किया गया।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना अनुमोदन सूची भी शासी परिषद की बैठक में रखा गया, जिसमें 70 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण निवारण उपाय, स्वास्थ्य एवं देखभाल, शिक्षा, कृषि एवं अन्य संबंधी गतिविधियां नए आंगनवाड़ी केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन, मरम्मत, वृद्ध एवं निःषक्तजन के कल्याण हेतु, कौषल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, सतत जीविकापार्जन के अलावा 30 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र भौतिक अधोसंरचना विकवास, सिंचाई सुविधाएं, ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक, शैक्षणिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधी कार्यों के अलावा प्रशासनिक व्यय हेतु कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तावित की गई।बैठक में विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े ने जर्जर आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूल भवनों व सिंचाई हेतु नहर मरम्मत जैसे कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ करने के सुझाव दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासी परिषद के पदेन सदस्य सचिव डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने एजेण्डावार जानकारी से षासी परिषद के सदस्यों को अवगत कराया।
बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, अपर कलेक्टर श्री अरूण कुमार मरकाम, एसडीएम श्री राकेष साहू, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि के अलावा बड़ी संख्या में शासी परिषद के सदस्यगण तथा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कार्यपालन अभियंता, राज्य विद्युत वितरण कंपनी, खनि अधिकारी, उप संचालक जिला पंचायत, जिला षिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप संचालक कृषि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर, सोनहत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरूण कुमार मरकाम, सोनहत एसडीएम श्री राकेश साहू, विधायक प्रतिनिधि सहित लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पर्यटन मण्डल के अधिकारी उपस्थित रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया को 'पर्यटन हब' के रूप भी जाना जाएगा-कलेक्टर श्री लंगेहझुमका वॉटर टूरिज्म अब कोरिया टूरिज्म क्लब कहलाएगाकोरिया : कोरिया जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में झुमका वॉटर टूरिज्म सोसायटी की सामान्य सभा की बैठक में विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े की उपस्थिति और कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से सहमति दी गई।
कलेक्टर श्री लंगेह ने जानकारी दी कि झुमका वॉटर टूरिज्म सोसायटी का नाम बदलकर अब ‘कोरिया टूरिज्म क्लब‘ रखा गया है। इस परिवर्तन के पीछे उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरिया जिले में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रकृति की गोद मे बसे इस जिले में कई जलप्रपात, बालम पहाड़, रॉक पेंटिंग, घौराघाट, घुनघुट्टा, गेज, टेड़िया बांध, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, कर्क रेखा और आईएसटी मेरिडियन का संगम जैसे स्थल हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेंगे।
विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े ने उम्मीद जताई कि कोरिया तेजी से पर्यटन के मानचित्र पर उभरेगा। उन्होंने इसके लिए समन्वित रणनीति और जनभागीदारी से कार्य करने पर जोर दिया। श्री राजवाड़े ने कहा कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले कोरिया में पहाड़, झरना और राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व होने से पर्यटक सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झुमका वॉटर टूरिज्म सोसायटी द्वारा निविदा पर दिए गए कैफेटेरिया, पार्किंग, फिश एक्वेरियम के अनुबंध समाप्त हो गए हैं, जिन्हें नए अनुबंध शीघ्र किए जाएंगे। झुमका बोट क्लब के संचालक द्वारा समय पर वार्षिक किराया राशि जमा नहीं करने और अनुबंध की अन्य शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अनुबंध निरस्त कर नई निविदा प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कोरिया को प्रकृति ने अनुपम उपहार दिया है और यहां के पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। झुमका डेम में बहुत जल्दी ही शिकारा बोट भी आम लोगों के लिए शुरू की जाएगी ताकि प्रदेश व देश के पर्यटक बड़ी संख्या में इसका आनंद उठा सके।
उन्होंने कोरिया मिलेट्स कैफे के बारे में जानकारी दी कि यह कैफे कम समय में ही कोरियावासियों को सेहतमंद स्वादिष्ट भोजन परोसने में सफल रहा है और बड़े महानगरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने में अग्रणी रहा है।बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरुण कुमार मरकाम, सोनहत एसडीएम श्री राकेश साहू, विधायक प्रतिनिधि सहित लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पर्यटन मंडल के अधिकारी उपस्थित रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा10 जुलाई से जनसमस्या निवारण शिविर का होगा आयोजनसड़कों से आवारा जानवरों, मवेशियों को तत्काल हटाने के निर्देशपशुपालकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाहीकोरिया : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों को बारकी से समीक्षा करते हुए बैकुण्ठपुर, सोनहत, पटना, पोड़ी-बचरा तहसीलदारों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि समस्या का समाधान तत्काल करें ऐसी कोई प्रकरण हो, जिसमें विभाग स्तर पर अधिक समय लगे तब ऐसी स्थिति में आवेदक को जानकारी भी दें। श्री लंगेह ने कहा कि राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके लिए व्यापक तौर पर विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार करें।उन्होंने आगामी 10 जुलाई को जिले में षुरू होने वाले जन समस्या निवारण शिविर के बारें में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित सभी विभाग प्रमुखों को निर्देष दिए हैं कि उक्त तिथि में उपस्थित रहें तथा विभागवार स्टॉल भी लगाया जाए। श्री लंगेह ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को गांव-गांव में, सरपंच-पंच, सचिव, कोटवारों आदि के माध्यम से आम लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों को बारीकी से अध्ययन करने के साथ उसी अनुरूप में कार्य करने कहा गया। बता दें जनसमस्या निवारण शिविर सुबह 10 से प्रारम्भ होगी। इसमें जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ नागरिकगण भी शामिल होंगे।
समय-सीमा की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, जल जीवन मिशन, धान का उठाव, खाद-बीज, आदि प्रमुख विषयों की समीक्षा की। उन्होंने माननीय हाईकोर्ट से प्राप्त लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। श्री लंगेह ने बैठक में जन चौपाल, पीजी पोर्टल एवं जन शिकायत पोर्टल में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का समय-सीमा पर निराकरण करने के निर्देश दिये। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा करते हुए कि ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड की उपयोगिता की जानकारी देने को कहा।
दो टूक निर्देश सड़कों से आवारा जानवरों, मवेशियों को तत्काल हटाएं
श्री लंगेह ने बैकुण्ठपुर एवं सोनहत तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों में धुमन्तू पशुओं को रोकथाम के लिए तत्काल कार्यवाही करें। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के पशुओं के गले में कॉलर बेल्ट व सींग में रेडियम लगाने के निर्देष दिए। श्री लंगेह ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार सड़कों में मवेषियों का डेरा जमा रहता है, इससे कभी जन-धन की हानि होने की आशंका बनी होती है। कई बार निर्देश देने के बावजूद हटाने की कार्यवाही सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। श्री लंगेह ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों से आवारा जानवरों, मवेषियों को हटवानें की कार्यवाही करें, धरपकड़ की जाए, पशुपालकों से अर्थदण्ड वसूली की जाए, पशुपालकों को समझाने के बावजूद पशुओं को पुनः सड़कों में छोड़ते हैं, तब ऐसे पशुपालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री अरूण कुमार मरकाम एसडीएम श्री राकेश साहू व संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर जनदर्शन में मिले 71 आवेदन
संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह को 71 लोगों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किये। उन्होंने सभी आवेदनों पर गंभीरता से समीक्षा करते हुए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी आवेदनों का जल्द निराकरण के निर्देश दिए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा5 जुलाई को ‘सम्पूर्णता अभियान’ का शुभारंभकोरिया : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज समय-सीमा की बैठक में आकांक्षी विकासखण्ड, बैकुण्ठपुर की समीक्षा के दौरान नीति आयोग द्वारा ‘सम्पूर्णता अभियान’ के बारे में जानकारी प्राप्त की। बता दें नीति आयोग ने भारत भर में सबसे अविकसित स्थानों पर विकास की जांच करने के लिए एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें मधुमेह, रक्तचाप की जांच, माध्यमिक विद्यालयों में बिजली या पाठ्यपुस्तकों की जांच आदि शामिल है।सम्पूर्णता अभियान का उद्देश्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी विकासखण्डों में 6 पहचाने गए संकेतकों में संतुष्टि प्राप्त करना है। “सम्पूर्णता अभियान “ पहल का लक्ष्य छह जिला और ब्लॉक-स्तरीय केपीआई को बढ़ाना है। जिला स्तर पर, अभियान का उद्देश्य बच्चों का टीकाकरण करना, माध्यमिक विद्यालयों में कार्यात्मक बिजली उपलब्ध कराना और शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर स्कूलों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना है। ब्लॉक स्तर पर, इसके संकेतकों में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, पूरक पोषण का उनका नियमित सेवन और मधुमेह और रक्तचाप के लिए आबादी की जांच शामिल है।
सम्पूर्णता अभियान
अभियान के छह संकेतक हैं- पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं का अनुपात, नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती माताओं का अनुपात, लक्ष्यित मृदा नमूना संग्रहण के बारे में मृदा स्वास्थ्य कार्डों का निर्माण; तथा लक्षित जनसंख्या के साथ ब्लॉक में मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच कराने वाले लोगों का अनुपात।
मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य
जिला अधिकारी हर महीने इन ब्लॉकों में संतृप्ति प्रगति की निगरानी करेंगे। इसके अलावा, ये समुदाय जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू करेंगे और निगरानी के लिए जिला प्रतिनिधि समानांतर रूप से इन समुदायों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 112 सबसे गरीब जिलों में तेजी से और कुशलता से सुधार लाना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो 500 ब्लॉकों को कवर करता है, जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और यह एडीपी से सीखे गए सबक पर आधारित है।जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई 2024 को मानस भवन, बैकुण्ठपुर में इसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें महिला एवं बाल विकास, पोषण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि, स्कूल शिक्षा, एनआरएलएम विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाशिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते - श्री लंगेहकोरिया : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सेवा अवधि पूर्ण कर लेने वाले आठ कर्मचारियों को पेंशन आदेश के साथ शाल एवं श्रीफल भेंटकर जीवन के अगले पड़ाव के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि सेवानिवृत्त होना हर अधिकारी- कर्मचारी के लिए एक सतत प्रक्रिया है। इसके बावजूद मेरा मानना है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। उनकी ज्ञान, अनुभव और शिक्षा समाज के हर वर्गों के लिए आवश्यक होते हैं।श्री लंगेह ने शिक्षा-शिक्षा-समाज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में विकास की नींव को मजबूत करने के साथ शिखर पर ले जाने वाले शिक्षक ही होते हैं। बता दें सेवानिवृत्त होने के तीन माह पूर्व ही पेंशन प्रक्रिया धन्यवाद पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर के निर्देशानुसार पेंशन प्रकरणों की समीक्षा एवं निगरानी की जाती है। संयुक्त संचालक श्री लाजुस मिंज, कोष लेखा एवं पेंशन अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में जिला कोषालय अधिकारी श्री पदमाकर सिंह परिहार द्वारा ’’धन्यवाद पोर्टल’’ के माध्यम से पेंशनरों को उनके पेंशन प्रकरण की वर्तमान स्थिति से निरंतर अवगत कराया जाता है।
इसी कड़ी में आज जिला कोषालय अधिकारी श्री परिहार ने बताया कि माध्यमिक शाला बुड़ार में पदस्थ शिक्षक श्री बसंत लाल कुशवाहा, प्राथमिक शाला नरकेली में पदस्थ प्रधान पाठक श्री मैन प्रसाद सिंह, पूर्व माध्यमिक कन्या शाला बुड़ार में पदस्थ प्रधान पाठक श्री श्यामलाल राजवाडे़, माध्यमिक शाला सरडी में पदस्थ प्रधान पाठक श्री संतलाल राजवाड़े, माध्यमिक शाला जामपानी में पदस्थ प्रधान पाठक श्री श्यामलाल कुर्रे,प्राथमिक शाला पुलिस लाइन, बैकुण्ठपुर में पदस्थ प्रधान पाठक श्री एजाज अहमद सिददीकी, हाई स्कूल पुसला में पदस्थ व्याख्यता श्री लम्बोदर प्रसाद जायसवाल के अलावा स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ लेखापाल श्री रामनारायण को कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री अरुण कुमार मरकाम ने शाल एवं श्री फल भेंटकर विदाई दी गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दो दिवसीय सोषल ऑडिट की निकासी बैठक सोनहत एवं बैकुण्ठपुर विकासखण्ड में 4 एवं 5 जुलाई को आयोजित की गई हैं। बैठक में सभी निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों की उपस्थिति के लिए कलेक्टर एवं मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री विनय कुमार लंगेह ने एक पत्र जारी कर सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि सोशल ऑडिट की टीम के द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कराए गए सभी कार्यों का मैदानी अवलोकन कर स्थानीय जनों के साथ चर्चा कर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें विभिन्न तरह के भुगतान और सामग्री का उपयोग आदि का विवरण भी उल्लेख किया गया है।इस दौरान दर्ज की गई आपत्तियों और वित्तीय खर्च के संबंध में विभागों पर प्रावधानों के विपरीत खर्च आदि के विषय चिन्हांकित किए गए हैं। सभी आपत्तियों पर स्थानीय एसडीएम की अगुवाई में निकासी बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें निर्माण एजेंसी के सभी जिम्मेदार अधिकारी पूरे दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। श्री लंगेह ने कहा है कि इस कार्य में लापरवाही की जाती है तो सोशल ऑडिट टीम द्वारा दर्ज आपत्तियों को सही मानते हुए प्रत्येक अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कार्य में आहरित और खर्च राशि की वसूली संबंधितों के विरूद्ध प्रस्तावित की जाएगी। इसलिए सभी विभाग प्रमुख अत्यंत जिम्मेदारी से निकासी बैठक की गतिविधि में उपस्थित होकर अपना पक्ष और दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करें।
विदित हो कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत सोशल ऑडिट के माध्यम से स्थानीय ग्राम सभाओं में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों की समीक्षा जनता के द्वारा की जाती है। इस समीक्षा के सभी बिंदुओं पर प्रत्येक अनुभाग स्तर पर सोशल ऑडिट संबंधी निकासी बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक निर्माण विभाग के कार्यों की सामाजिक संवीक्षा के दौरान निकल कर आए बिंदुओं पर समाधान के लिए एग्जिट कॉन्फ्रेंस या निकासी बैठक की अत्यंत उपयोगिता है।इस बैठक की अध्यक्षता संबंधित अनुविभाग के एसडीएम करेंगे। सोशल ऑडिट के तहत निकासी बैठक 4 जुलाई को सोनहत जनपद पंचायत के सभागार में तथा आगामी 5 जुलाई को यह बैठक बैकुठपुर जनपद पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। कलेक्टर कोरिया ने सभी संबंधितों को इस बैठक में दस्तावेजों के साथ अनिवार्य तौर पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : खरीफ वर्ष 2024 के प्रारंभ के साथ ही कृषि विभाग, जिला कोरिया द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीज एवं अन्य कृषि आदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन अंतर्गत डायरेक्ट सीडिंग धान प्रदर्शन हेतु धान बीज, मक्का एवं रागी बीज का वितरण विभिन्न ग्रामों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष किया जा रहा है। उप संचालक कृषि जिला-कोरिया ने जानकारी दी है कि गत 28 जून को वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत छिंदिया में कृषकों को मक्का बीज एवं अन्य आदान सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया है।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री वेदांती तिवारी एवं पंचायत प्रतिनिधि के समक्ष आदान सामग्री वितरण किया गया है। साथ ही खरीफ मौसम में खेती से जुड़ी योजनाओं एवं समसामयिक विषयों की जानकारियों को कृषकों तक पहुंचाने के उदेश्य से जिले के प्रत्येक ग्राम में कृषक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है।इन कृषक चौपालों में क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों को कृषि से जुड़ी नवीन तकनीकी ज्ञान, विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी, फसल उत्पादन से जुडी समस्याओं का निराकरण तथा कृषि में नवाचार अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन कृषक चौपालों में किसान बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। कोरिया जिले के उग्यांव, अंगा, उधैनी. जमगहना, गिरिजापुर, भाड़ी, बरदिया, सुरमी, खुटरापारा, परचा, बस्ती आदि ग्रामों में कृषक चौपाल का आयोजन किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाविकसित भारत@2047 की परिकल्पनाकोरिया : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को आह्वान किया था कि वर्ष 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष (अमृतकाल) पूर्ण होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दिशा में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 'टीम इंडिया' के रूप में एकजुट होकर काम करना होगा।प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस आह्वान को मूर्त रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त एवं योजना मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में 2024-25 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है। इसकी रूपरेखा एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में 01 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस के दिन, "अमृत कालः छत्तीसगढ़ विजन @2047" प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा।
शासन द्वारा राज्य नीति आयोग को "अमृत कालः छत्तीसगढ़ विजन @2047" विजन डॉक्यूमेंट बनाने का उत्तरदायित्व दिया गया है। 'विकसित भारत' से यह परिकल्पित है कि राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक समावेशी विकास का स्तर पर्यावरणीय तरीकों से विश्व के अन्य विकसित देशों के समकक्ष हो। वित्त एवं योजना मंत्री ने सभी विधानसभा सदस्यों से "अमृत कालः छत्तीसगढ़ विजन @2047" विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में सुझाव राज्य नीति आयोग को प्रेषित करने का आग्रह किया है। सुझाव ऑनलाइन पोर्टल "मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़" के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
प्रदेश के सभी नागरिकों से भी तीन समयावधियों लघु काल (5 वर्ष), मध्य काल (10 वर्ष) और दीर्घकाल (15 वर्ष) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव उद्योग और सेवाओं में सुधार, कृषि एवं वानिकी में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व पोषण, बुनियादी ढांचे का विस्तार, समाज कल्याण, सुशासन, स्थिरता और पुनर्योजी विकास आदि क्षेत्रों में मांगे गए हैं।
बता दें अपशिष्ट से धन बनाने, राज्य को हरित राज्य बनाने, नवीकरण ऊर्जा पर निर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, अनुसंधान और विकास, समुदाय भागीदारी, स्थिरता और पुनर्योजी विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। हरा-भरा छत्तीसगढ़-समृद्धि छत्तीसगढ़ बनाने, हरित ऊर्जा राज्य बनाने, अवशिष्ट चक्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र में सुधार सहित अन्य विषयों पर कार्य करने पर बल दिया जा रहा है।
आम नागरिक 30 जुलाई 2024 तक https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home लिंक के माध्यम से या QR कोड को स्कैन कर "मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़" पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव राज्य नीति आयोग को दे सकते हैं।
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