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नई दिल्ली : राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि उसे अपने उम्मीदवारों के आधिकारिक मामलों का रिकॉर्ड अपने वेबसाइट पर दिखाना होगा। साथ ही यब भी आदेश जारी किया कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को वो टिकट क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह बतानी होगी और जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी दलों को वेबसाइट, न्यूजपेपर और सोशल मीडिया पर यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सियासी दलों को ऐसे उम्मीदवार को चुनने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनके बारे में अगर राजनीतिक दल न्यायालय की व्यवस्था का पालन करने में असफल रहते हैं तो चुनाव आयोग इसे शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को चुनाव के टिकट देने से रोकने का निर्देश दिया जा सकता है, जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि हो। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और एस रविंद्र भट की एक पीठ द्वारा याचिकाओं पर आदेश दिया गया।
कई याचिकाकर्ताओं में से बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह राजनीतिक दलों पर दबाव डाले कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट न दें। ऐसा होने पर आयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करे। -
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आगामी 16 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि, दिल्ली की जनता ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताया है।
दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों और महिलाओं को मुफ्त बस यात्र के फैसले को भरपूर समर्थन दिया है। यही वजह है कि आप अपना जनाधार बरकरार रखने में कामयाब रही।
बता दें कि, मंगलवार को आए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। दिल्ली की 70 सीटों में से उसने 62 पर अपना कब्जा जमाया है। जबकि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भाजपा को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस एक बार फिर शून्य पर आउट हो गई। कांग्रेस के 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। आप को कुल पड़े वोटों का 53.6 प्रतिशत शेयर मिला जबकि भाजपा को 38.5 फीसदी मत पड़े। कांग्रेस के हिस्से में महज 4.26 प्रतिशत वोट शेयर रहा। -
दिल्ली विधानसभा चुनावों में जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है. दिल्ली की सातवीं विधानसभा की तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है. शुरुआती रुझानी और एग्जिट पोल लगभग-लगभग समान ही नजर आ रहे हैं. यह स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली की जनता ने तीसरी बार केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश दिया है. लोगों को अब इंतजार अंतिम परिणामों का है.
पटपड़गंज सीट से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तीसरी बार चुनाव मैदान में थे. यहां से बीजेपी के रविन्द्र सिंह नेगी और कांग्रेस से लक्ष्मण रावत मैदान में थे. शुरुआती रुझानों में मनीष सिसोदिया बढ़त बनाए हुए थे लेकिन बीजेपी उम्मीदवार उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे थे और एक समय ऐसा भी था की मनीष सिसोदिया 1400 वोटों से पीछे हो गए थे लेकिन आख़िरकार मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट पर जीत दर्ज कर ली है. -
नई दिल्ली। करीब एक महीने तक चले राजनीतिक घमासान के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और रुझान आने लगे हैं। अब तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली में 21 सेंटर बनाए हैं, जहां वोटों की गिनती की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को वोट डाले गए थे। अभी तक मिल रही जानकारी अनुसार आम आदमी पार्टी 55 से भी ज्यादा सीटों पर आगे हैं वही बीजेपी 12 सीटो पर थी अभी किसी भी उम्मीदवार ने कोई सीट नहीं जीती है लेटेस्ट अपडेट जारी है.
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नई दिल्ली। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला दिया कि सरकारी नौकरी में भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद संसद में इस मसले पर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष सहित सरकार के सहयोगी दल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए।
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है और देश की एक चौथाई आबादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बाबत कैबिनेट की बैठक करें और कहें कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला वापस लेने को कहेगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार कहे कि वह इस फैसले को रद्द करने के लिए एक बिल लेकर आएंगे। इससे पहले इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने संसद में अपना बयान दिया।
थावर चंद गहलोत ने कहा कि सरकार इस मसले पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर कोर्ट में पक्षकार नहीं थी। इस मामले में ना तो सरकार को पक्षकार बनानया गया और ना ही सरकार से कोई शपथ पत्र मांगा गया। गहलोत के इस बयान पर हमला बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे लगा था कि मंत्रीजी कहेंगे कि सरकार आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस फैसले को पलटवायेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को नहीं बदलता है तो ये एक बिल लेकर आएंगे जिससे कि इस आदेश को खत्म किया जा सके। यह कोई जवाब नहीं होता है कि सरकार ने इस मसले पर उच्च स्तर पर संज्ञान लिया है। -
नई दिल्ली : आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार के सहयोगी दलों ने सदन में सोमवार को मोर्चा खोला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने खुलकर विरोध किया। इसे लेकर लोकसभा में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भी जोरदार हंगामा किया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई।
चिराग पासवान ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। भारत सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। समाज कल्याण मंत्री आज दोपहर 2:15 बजे बयान देंगे। वहीं अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में कहा कि अपना दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। यह अब तक का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है।
इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला संवेदनशील है और सरकार इस पर बयान देगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री जल्द ही बयान देंगे। कृपया उसके बयान के लिए उसकी प्रतीक्षा करें। कांग्रेस पार्टी इस संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण कर रही है। स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्ष के हंगामे को देखते हुए कहा कि वे यह मुद्दा जीरो ऑवर में उठा सकते हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस बात का जिक्र किया कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए कोटा और आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को कोटा प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और राज्यों को सार्वजनिक सेवा में कुछ समुदायों के प्रतिनिधित्व में असंतुलन दिखाए बिना ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कई राजनीतिक दलों ने असहमति जताई है। -
Delhi Election 2020 LIVE: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को यानी आज वोट डाले जा रहे हैं. 1.47 करोड़ वोटर ईवीएम का बटन दबाकर आज फैसला करेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी. सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है. 70 सीटों पर जारी मतदान में मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख दलों भाजपा, आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच है. मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. दोपहर 1 बजे तक 19.37 % मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया.
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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज (8 फरवरी) विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। इसी बीच पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष और सासंद मनोज तिवारी ने दावा किया कि, उनका सिक्सथ सेंस कहता है कि उनकी पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतकर राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि, दिल्ली में वे एक बार फिर से सरकार बनाएं।
मनोज तिवारी ने यमुना विहार में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, मेरे पास मेरे भाई और दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद है। हम यहां पिछले कुछ सालों से अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी दिल्ली में 50 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। हालांकि मनोज तिवारी से सीएम फेस लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी नेता का नाम लेने से इंकार कर दिया।
अरविंद केजरीवाल के हनुमान मंदिर में पूजा करने पर मनोज तिवारी ने कहा कि वो (अरविंद केजरीवाल) पूजा करने गए थे या हनुमान जी को अशुद्ध करने गए थे? एक हाथ से जूता उतारकर, उसी हाथ से माला लेकर ....कर दिया? जब नकली भक्त आते हैं ना तो यही होता है।मैंने पंडित जी को बताया, बहुत बार हनुमान जी को धोए हैं। मनोज तिवारी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मेरे जाने से मंदिर अशुद्ध हो गया। ये कैसी राजनीति है? इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल को गंदा आदमी कह दिया। -
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को निर्भया के दोषियों को नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने के मामले पर सुनवाई हुई। पटियाला हाउस कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन ने याचिका दायर की थी, जिसमें अधिकारियों ने कहा था कि तीन दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, ऐसे में नया डेथ वारंट जारी किए जाना चाहिए। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।
डेथ वारंट जारी करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, 'जब कानून उन्हें जीने की इजाजत देता है, ऐसे में दोषियों को फांसी देना पाप है।' इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि निर्भया के चारों दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके पहले, चारों को 1 फरवरी को फांसी दी जानी थी लेकिन कानूनी विकल्पों के शेष रहने के कारण दोषियों की फांसी टल गई। -
मुंबई में पिछले कई दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ जारी प्रदर्शन में गुरुवार को पुलिस ने शहर के एक अखबार के एक वरिष्ठ फोटो पत्रकार की कथित तौर पर पिटाई कर दी। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना तब हुई जब मुंबई प्रेस क्लब के संयुक्त सचिव एवं एक अखबार के फोटो पत्रकार आशीष राजे नागपाड़ा इलाके में शाहीन बाग प्रदर्शन की तर्ज पर हो रहे ‘मुंबई बाग’ प्रदर्शन को कवर कर रहे थे।
जब वह प्रदर्शन स्थल पर जा रहे थे तो दो पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उन्हें धक्का दिया और मारपीट की। इस घटना से जुटा एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।
साभार : जनता का रिपोर्टर -
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इमरजेंसी के दौरान संविधान की याद क्यों नहीं आई. इसके साथ ही पीएम ने कहा कि उन लोगों को संविधान बचाओं का मंत्र बार बार याद करना चाहिए जिन्होंने अनेक राज्य सरकारों को बर्खास्त किया. अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया.
राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की शैली देश को मूल मुद्दों से भटकाने वाली है. वह कांग्रेस की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं लेकिन मूल मुद्दों की बात नहीं करते. उन्होंने कहा, ''देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है. इस देश का हर युवा चाहता है कि पढ़ाई के बाद उसे रोज़गार मिले. हमने पीएम से कई बार पूछा लेकिन उन्होंने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा. आप देश के युवाओं को बता दीजिए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं.'' -
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा. अपने भाषण में पीएम मोदी ने शाहीनबाग का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसा रहे हैं.
पीएम मोदी ने कहा, ‘’विपक्ष लोगों को भड़का रहा है. कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों को उकसा रही है. आंदोलन ऐसा होना चाहिए जिससे आम जनता परेशान न हो.’’ उन्होंने कहा, ‘’संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है, वो देश देख भी रहा है, समझ भी रहा है और देश की चुप्पी भी कभी न कभी रंग तो लाएगी ही.'' मोदी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट संविधान में व्रतीत एक महत्वपूर्ण अंग है, वो सर्वोच्च अदालत बार बार ये कहे कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे और हिंसा के रास्ते पर न चले, लेकिन वामपंथी और कांग्रेस के लोग वहां जाकर लोगों को उकसा रहे हैं और भड़काऊ बातें कर रहे हैं.''
मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, ''जिन्होंने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन्हें बार-बार संविधान बोलना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा. जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान को बदलने का प्रस्ताव लाए हैं, उन्हें संविधान बचाने की बात करनी ही पड़ेगी.’’
मोदी ने कहा, ‘’आपातकाल कौन लाया? न्यायपालिका को किसने रौंदा? संविधान में सबसे अधिक संशोधन कौन लाया है? किसने अनुच्छेद 356 को सबसे अधिक लागू किया? जिन लोगों ने उपरोक्त कार्य किये हैं, उन्हें हमारे संविधान का गहन ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है.’’ मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, ‘’कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया हो और उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देने वाले लोगों को संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है.’’ -
नई दिल्ली : मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कॉपरेटिव बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब सभी कॉपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) रेगुलेट करेगी. देशभर करीब 1500 सहकारी यानी कॉपरेटिव बैंक हैं. इससे पहले आरबीआई निजी और सरकारी नियंत्रित बैंकों को रेगुलेट करता था.
दरअसल पिछले दिनों लगातार देश के कई हिस्सों से कॉपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं. जिसके बाद सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्लान बनाने में जुटी थी. पिछले साल पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC BANK) का मामला सामने आया था. तब इस बैंक को RBI ने तुरंत अपने नियंत्रण में ले लिया था. -
दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. मेनिफेस्टो को जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लाया जाएगा, ताकि बच्चे देशभक्ति का पाठ पढ़ सकें.
इसके अलावा आप ने जन लोकपाल बिल, स्वराज बिल, राशन कार्ड की डोर स्टेप डिलीवरी, 10 लोगों को तीर्थयात्रा और हर युवाओं को इंग्लिश स्पोकेन क्लासेज शुरू करने का वादा किया.
घोषणा पत्र में 28 वादे किए गए हैं...
1) दिल्ली जन लोकपाल बिल
2) दिल्ली स्वराज बिल
3) राशन की डोर स्टेप डिलीवरी
4) 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा
5) देशभक्ति पाठ्यक्रम
6) युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा
7) मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की बात
8) यमुना रिवर साइड विकास
9) वर्ल्ड क्लास सड़कें
10) नए सफाइकर्मचारियों की नियुक्ति
11) सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा
12) रेड राज खत्म करने की बात
13) सीलिंग से सुरक्षा
14) बाजार और उद्योगिक क्षेत्रों का विकास
15) सर्किल रेट का युक्तिकरण
16) पुराने वैट मामला की एमनेस्टी सकीम
17) दिल्ली में 24×7 बाजार
18)अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे
19) पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक
20) अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमतिकरण और रजस्ट्री
21) ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए मानदंड सरल
22) भोजपुरी के लिए मान्यता
23) 84 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय
24) संविदा कर्मचारियों को नियमित करना
25) किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन
26) फसल नुकसान पर किसानों को 50 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा जारी
27) रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण
28) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
घोषणा पत्र जारी करते हुए सिसोदिया ने कहा, 'AAP ने दिल्ली जनलोकपाल बिल 2015 में पारित किया था, जो पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसको पारित करने के लिए AAP सरकार का संघर्ष जारी रहेगा.' -
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) एक बार फिर बहुमत से सरकार में वापसी कर सकती है। टाइम्स नाऊ द्वारा हाल में कराए गए पोल के मुताबिक आप चुनाव में 54 से 60 सीटों जीतने में कामयाब हो सकती है। भाजपा को 10-14 सीटें और कांग्रेस को दो सीटें तक मिलने की संभावना है। हालांकि चौंकाने वाली बात है कि इसी पोल के मुताबिक सामने आया है कि अगर आज दिल्ली की सातों सीटों पर लोकसभा चुनाव हों तो भाजपा सभी सीटें जीत लेगी। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था।
इप्सोस (Ipsos) द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को 52 फीसदी, भाजपा को 34 फीसदी वोट मिल सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो मत प्रतिशत के हिसाब आप, भाजपा पर 18 फीसदी की बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। साल 2015 में विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो इस चुनाव में आप के वोट शेयर में मामूली बदलाव हो सकता है, यानी पार्टी को करीब 2.5 फीसदी वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव में भाजपा को 1.7 फीसदी वोट शेयर का लाभ हो सकता है।
सर्वे के मुताबिक चुनाव में आप को (54-60 सीट, 52 फीसदी वोट), भाजपा को (10-14 सीट, 34 फीसदी वोट), कांग्रेस (0-2 सीट, 4 फीसदी वोट) मिल सकते हैं। इसी तरह सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा को 46 फीसदी और आप को 38 फीसदी वोट मिल सकते हैं। हाालंकि इतने छोटे अंतर से बढ़ोतरी हासिल करने के बाद भी भाजपा दिल्ली में क्लीन स्वीप कर सकती है। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी पीएम पोस्ट के लिए अभी भी दिल्लीवासियों के सबसे प्रिय नेता बने हुए हैं। पोल में 75 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी को और 8 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को पीएम पद के लिए अपना पसंदीदा नेता माना है।
टाइम्स नाऊ के पोल में नागरिकता संशोधन कानून पर भी लोगों की राय ली गई। इसमें 71 फीसदी लोगों का माना है कि मोदी सरकार ने सही निर्णय लिया है। इसके अलावा 52 फीसदी लोगों ने शाहीन बाग की मुख्य सड़क को जाम किए जाने को गलत बताया है। हालांकि 25 फीसदी लोगों ने प्रदर्शनकारियों के साथ होने की बात कही। वहीं 24 फीसदी लोगों ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी। -
संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का मुद्दा उठाया और दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया।
- लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने 'संविधान बचाओ, हमारे भारत को बचाओ।' सीएए को ना के नारे लगाए- लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत के आम लोग संविधान को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं, वे संविधान को लेकर विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं लेकिन उन पर गोलियां चलाई जा रही है। भारत के लोगों को निर्दयता से मारा जा रहे है।- सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर राज्य सभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित- लोकसभा में एआईएमआईएम (AIMIM) नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, हम जामिया के बच्चों के साथ हैं और ये हुकुमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। आप जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चली गई और बेटियों को मारा गया, शर्म करो।- राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के जब लोकसभा में एक सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए, 'गोली मारना बंद करो'- लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा, कहा-गोली मारना बंद करो, देश को तोड़ना बंद करो- सीएपीएम और सीपीआई ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस को निलंबित कर देश की मौजूदा स्थिति, नागरिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की है। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद सतीश चंद मिश्रा ने भी नोटिस जारी कर सीएए कानून को जल्द निरस्त करने की मांग की है।- कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, कोडिकुन्नील सुरेश और गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सांसदों ने देश में अशांति के चलते नागरिक संशोधन अधिनियम पर पुनर्विचार, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है।- विपक्ष ने संसद द्वारा पारित सीएए को असंवैधानिक करार देते हुए इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर इसी महीने सुनवाई होनी है।- विपक्षी दलों ने सीएए का विरोध करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एनपीआर नहीं कराने का भी आग्रह किया है।- संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और एक फरवरी को बजट पेश किया गया। दोनों सदन सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं। -
चीन में कहर मचा रहे कोरोना वायरस ने हाल ही में केरल में पहले मामले के साथ भारत में दस्तक दी थी लेकिन अब राज्य में इसके तीसरे मामले की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने कहा कि कसारगोड़ के कंजंगढ़ जिला अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है और हालत स्थिर है। पीड़ित शख्स हाल ही में चीन के वुहान से लौटा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि दो साल पहले फैले निपाह वायरस की तरह हम इस वायरस से भी निपट लेंगे। 2018 में निपाह से राज्य में 17 लोगों की जान गई थी।
चीन के स्थानीय स्वास्थ्य आयोग ने सोमवार को जानकारी दी कि हुबेई प्रांत में कोरोनावायरस के चलते रविवार को 56 और लोगों की मौतों हुई है। ऐसे में अब मरने वालों का आंकड़ा 350 हो गया है। चीन के वुहान से फैल रहे कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसके चलते अब तक 350 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 14 हजार से ज्यादा लोग इन्फैक्टेड हैं। भारत ने कोरोना वायरस से प्रभावित वुहान शहर से रविवार को 323 भारतीयों और मालदीव के सात नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान दिल्ली पहुंच गया है। इसके साथ ही अब तक वहां से 654 लोगों को भारत लाया जा चुका है।अधिकारियों ने बताया कि इन्हें अलग करके रखा जाएगा और इनकी जांच की जाएगी कि इनमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं या नहीं। 25 अन्य लोग अपनी सहमति से वहां रूक गए। वहीं अब भी हुबेई प्रांत में 100 भारतीय हो सकते हैं।गौरतलब है कि इस वायरस का दिसंबर की शुरुआत में पता चला था और इसके हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान स्थित उस बाजार से फैलने की आशंका है जहां मांस के लिए जंगली जानवरों की बिक्री होती है। चीन के वेंगझोउ शहर ने वुहान शहर में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए अपने निवासियों के आवागमन पर रविवार को प्रतिबंध लगा दिए और सड़कें बंद कर दीं।कोरोना वायरस का सोर्स क्या है?अभी तक 2019 novel कोरोना वायरस के फैलने के कारण का पता नहीं लगा है। यह वायरस का बड़ा ग्रुप है, जिसमें कुछ मरीजों इससे बीमार हो रहे हैं वहीं कुछ जानवरों में भी फैल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन के हुवेई प्रांत के वुहान शहर में इसके फैलने का बड़ा कारण यह था कि उन लोगों का कही न कहीं सी-फूड और जानवरों के बाजार से संबंध था। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह शायद जानवरों से आया है। -
एजेंसीनई दिल्ली : कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्याय योजना, प्रदूषण और लड़कियों की शिक्षा का एजेंडा पेश किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, अजय माकन आदि ने घोषणा पत्र जारी किया।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन अहम योजनाओं का ऐलान किया है, उनमें दिल्ली के प्रत्येक पीजी को कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्रातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजनाओं की घोषणा की है।
इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर पार्टी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कांग्रेस ने दिल्ली में एनआरसी और एनपीआर भी लागू नहीं करने का वादा किया है।
घोषणापत्र जारी करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पार्टी प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी।घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च किये जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है।उन्होंने बताया कि युवा स्वाभिमान योजना के तहत स्रातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्रातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
चोपड़ा ने बताया कि संसाधनों को बचाने वाले उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कांग्रेस बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए प्रमुख कैशबैक योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 15 रुपये की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी।बता दें कि भाजपा भी दिल्ली चुनाव के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर चुकी है। अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने सत्ता में आने पर गरीबों के लिए 2 रुपए किलो आटा, साइकिल और छात्राओं के लिए स्कूटी देने का वादा किया है। भाजपा ने स्वास्थ्य और शिक्षा बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी करने की बात कही है।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उनकी सरकार बनने पर महिला सशक्तिकरण, ट्रेडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट और आवास पर फोकस करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी द्वारा चलायी जा रहीं मुफ्त बिजली और पानी की योजनाओं को जारी रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी भी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है।