पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग करने वाला प्रस्ताव पेश किया। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में भी संशोधन की मांग की है, ताकि लोगों के बीच फैले एनपीआर और एनआरसी के डर को खत्म किया जा सके। बता दें कि पंजाब से पहले केरल की लेफ्ट सरकार भी ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है। वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य में NPR लागू करने के केन्द्र सरकार के फैसले को निरूपित करने पर विचार कर रही है।

 

बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार विभाजनकारी सीएए को लागू नहीं करने देगी। सिंह ने कहा कि वह और कांग्रेस धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनका विरोध सीएए में मुस्लिमों समेत कुछ अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति किए गए भेदभाव को लेकर है। केरल विधानसभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है।

 

 

 

 

 

 

 

बिहार : बिहार विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस विशेष सत्र के दौरान संविधान के 126वें संशोधन विधेयक, 2019 पर लेकर विधानसभा में चर्चा चल चल रही है।

 

विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के विधेयेक का समर्थक करने का लिए सबों को धन्यवाद किया। सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि हम तो उस राय के आदमी हैं कि राय भिन्न है तो चर्चा होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में साफ लहजों में कहा कि एनआरसी का तो सवाल ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनआरसी की तो चर्चा ही नहीं है।

 

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि कास्ट बेस जनगणना होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 1930 में लास्ट टाइम हुआ था इसलिए एक बार फिर से कास्ट बेस पर जनगणना होना ही चाहिए इसलिए जाति अधारित जनगणना होनी ही चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की राय है उसे केन्द्र सरकार को भी बताएंगे।