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03-May-2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण को लिखा पत्र... राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों को... राहत प्रदान करने का किया अनुरोध...
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोविड-19 संक्रमण को रोकने 9 अप्रैल से 6 मई तक पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए उन्हें वांछित राहत प्रदान करने का किया अनुरोध

छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डट्रीज के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से की मांग

व्यवसायियों द्वारा विभिन्न प्रकार की विवरणियों को प्रस्तुत करने की अप्रैल एवं मई माह की तिथियों को दो माह के लिए बढ़ाया जाए

व्यवसाय संचालन हेतु लिए गए ऋण के मूलधन और ब्याज की किश्तों के भुगतान की समय-सीमा को कम से कम 3 माह की स्थगन अवधि प्रदान करने पर विचार किया जाए

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर प्रदेश में वर्तमान में 9 अप्रैल से 6 मई की सुबह तक कंटैनमेंट जोन घोषित होने के कारण राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए उन्हें वांछित राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डट्रीज के अनुरोध पर केन्द्र सरकार से मांग की है कि व्यवसायियों द्वारा विभिन्न प्रकार की विवरणियों को प्रस्तुत करने की अप्रैल एवं मई माह की तिथियों को दो माह के लिए बढ़ाया जाए साथ ही व्यवसाय संचालन हेतु लिए गए ऋण के मूलधन और ब्याज की किश्तों के भुगतान की समय-सीमा को कम से कम 3 माह की स्थगन अवधि प्रदान करने पर विचार किया जाए

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र में लिखा है कि - कोविड-19 महामारी की दूसरी और अधिक घातक लहर को रोकने के अंतिम प्रभावी कदम के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित लगभग सभी जिलों में दिनांक 9 अप्रैल से प्रारंभ कर 6 मई की सुबह तक पूर्ण कटेनमेंट जोन घोषित किये जाने के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां एवं व्यापार-व्यवसाय लगभग बंद है। इससे राज्य में लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस आर्थिक परेशानी में उनकी सहायता के उद्देश्य से कुछ फौरी राहतों की मांग की गई है, जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री बघेल ने लिखा है कि -अप्रैल माह वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रथम माह होने के कारण टीडीएस एवं टीसीएस एक्ट में कई अनुपालनों की तिथियां निर्धारित है। ऐसे समय में व्यवसायियों द्वारा अपने खातों का मिलान कर विभिन्न प्रकार की विवरणियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इनके कार्यालयो, प्रतिष्ठानों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों जैसे- एकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रबंधन स्टाफ इत्यादि भी कोविड से संक्रमित होने के कारण या तो होम आइसोलेशन में है अथवा अस्पताल में हैं। इसी प्रकार व्यवसायियों के विभिन्न कर सलाहकार जैसे- चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कर सलाहकार आदि भी इस महामारी से संक्रमित होने के कारण अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चैम्बर द्वारा अनुरोध किया गया है कि अप्रैल एवं मई माह की विभिन्न तिथियों को आगामी 2 माह के लिये बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य में वर्तमान में व्यापार-व्यवसायों के लगभग बंद होने जैसी स्थिति के कारण व्यवसाय एवं उद्योगों का नकदी प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है एवं वर्तमान स्थिति में सुधार में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखते हुए व्यवसायियों के द्वारा विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन एवं ब्याज की वापसी में अत्यंत कठिनाई हो रही है। अतः चैम्बर द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके व्यवसाय संचालन हेतु लिये गये ऋण के मूलधन एवं ब्याज की किश्तों के भुगतान की समय-सीमा में कम से कम 3 माह की स्थगन अवधि प्रदान किये जाने पर विचार किया जाए।

श्री बघेल ने कहा है कि राज्य के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गयी उपरोक्त दोनों मागों से राज्य शासन पूर्णतः सहमत है। ये दोनों ही विषय आपके मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आपदा के इस गंभीर समय में राज्य के लघु एवं मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए इन पर गंभीरता से एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन न्यायोचित मांगों पर शीघ सकारात्मक कदम उठाये जाने का आग्रह है। यह उपाय चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के व्यवसायियों को वांछित राहत प्रदान करने में काफी सहायक राज्य के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गयी उपरोक्त दोनों मागों से राज्य शासन पूर्णतः सहमत है। ये दोनों ही विषय आपके मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आपदा के इस गंभीर समय में राज्य के लघु एवं मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए इन पर गंभीरता से एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन न्यायोचित मांगों पर शीघ सकारात्मक कदम उठाये जाने का आग्रह है। यह उपाय चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के व्यवसायियों को वांछित राहत प्रदान करने में काफी सहायक होंगे।

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03-May-2021

कोरोना अपडेट: भारत में एक दिन में 3,68,147 नए मामले, 3,417 की मौत
एजेंसी

नई दिल्ली: देश में कोरोना का प्रकोप अब विकराल रूप ले चुका है, सोमवार को एक बार फिर देश में साढ़े तीन लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 3,68,147 नए मामले दर्ज किए गए जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,99,25,604 हो गई है. वहीं इस अवधि में 3417 मरीजों की मौत हुई है और कुल मृतकों की तादाद 2,18,959 हो गई है. देश में इस वक्त एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या 34 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार करते हुए 34,13,642 हो गई है. सोमवार लगातार 12वां दिन है जब कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख से ज्यादा आए हैं.

कोविड के नए मामलों और मरीजों की मौत के लिहाज से अप्रैल सबसे डरावना महीना रहा है और जिस तरीके से मई महीने में आंकड़ों की रफ्तार नजर आ रही है वो चिंताओं को और बढ़ा ही रही है. अकेले अप्रैल में कोरोना संक्रमण के 66,13,641 नए मामले दर्ज किए गए हैं जबकि इस दौरान 45,862 मरीजों की मौत भी हुई है, वहीं मई में अब तक 11,62,628 नए केस आ चुके हैं और 10,629 लोगों की मौत हो चुकी है.

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद देश में अब तक दिए कोविड-19 टीकों की खुराकें 15.71 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है. पिछले 24 घंटों में 12,10,347 लोगों को इसका टीका लगाया गया. वहीं इस खतरनाक वायरस के प्रकोप से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 1,62,93,003 हो गई है, पिछले 24 घंटों में 3,00,732 मरीज ठीक होकर घर गए हैं.

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01-May-2021

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाने के महाअभियान का किया शुभारंभ
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है टीकाकरण - मुख्यमंत्री

राज्य में 18 से 44 वर्ष के उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंंिसंग के जरिए छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाने के महाअभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान भिलाई-दुर्ग, रायपुर तथा बिलासपुर में कोविड-19 का टीका लगवाने वाले लोगों से चर्चा की और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की सलाह भी दी। इस मौके पर उन्होंने अभियान में जुटे टीकाकरण टीम और टीका लगाने वाले लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क कोरोना टीका लगाए जाने की शुरूआत आज 1 मई से शुरू कर दी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहूूूूूूूूूू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरूरूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल तथा विधायक श्रीमती रश्मि सिंह और विधायक श्री देवेन्द्र यादव वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से शामिल हुए। टीकाकरण के शुभारंभ अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है। इससे राज्य में कोरोना को हराने में जरूर सफलता मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के लिए शासन तथा प्रशासन के समन्वित प्रयास से हर आवश्यक व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसमें अभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए अंत्योदय राशनकार्डधारियों को प्राथमिकता दी गई है। राज्य में आगे वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप क्रमिक रूप से 18 से अधिक उम्र वाले सभी वर्ग के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में आज दोपहर को लगभग डेढ़ लाख डोज उपलब्ध हुआ। इसे तत्काल सभी जिलों के लिए आबंटित कर भेज दिया गया है और राज्य में राजधानी सहित दुर्ग तथा बिलासपुर जिले में आज यह महाअभियान प्रारंभ हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार का भी पालन करना आवश्यक है। इसके पालन सहित सभी के समन्वित प्रयास से ही कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं। राज्य में कोरोना नियंत्रण के इस कार्य में सभी वर्ग के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस तरह सभी की एकजुटता से ही राज्य मंे कोरोना को हराने में जरूर सफल होंगे। कार्यक्रम को सभी मंत्रियों ने भी सम्बोधित किया और कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।

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01-May-2021

सरकार ने शिक्षकों को ड्यूटी करने के लिए किया था मजबूर, यूपी पंचायत चुनाव में 700 शिक्षकों की हो चुकी है मृत्यु :प्रियंका गांधी
एजेंसी

लखनऊ : बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं और 2 मई को चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में चुनाव ड्यूटी में लगे कई शिक्षकों की कोरोना संक्रमण के चलते जान भी चली गई है। तो वहीं, अब कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'उप्र में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के बारे में एक बार भी विचार किए बिना उप्र की लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों में इन चुनावों को कराया गया।'

ग्रामीणों इलाकों में बढ़ा कोरोना का प्रकोप

प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, 'बैठकें हुईं, चुनाव अभियान चला और अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है जोकि झूठे सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। पूरे उप्र के ग्रामीण इलाकों में लोगों की घरों में मृत्यु हो जा रही है और इनको कोविड से होने वाली मौतों के आंकड़ों में गिना भी नहीं जा रहा क्योंकि ग्रामीण इलाकों में टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। सरकार का रुख सच दबाने की तरफ है और उसका अधिकतम प्रयास जनता व लोगों की दिन रात सेवा कर रहे मेडिकल समुदाय को भयभीत करने में रहा है। उप्र में जो घट रहा है वह मानवता के खिलाफ अपराध से कम नहीं है और चुनाव आयोग इसमें भागीदार है।'

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01-May-2021

कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए मामले, 3523 की मौत
एजेंसी

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद घातक रूप ले चुकी है. शनिवार को देश में कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, यह एक दिन में एक अब तक के सर्वाधिक मामले हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के 4,01993 नए मामले दर्ज किए गए हैं. जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा (1,87,62,976) हो गई है, वहीं इस अवधि में 3523 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या दो लाख के आंकड़े को पार करते हुए 2,08,330 हो गई है. कोरोना के मामले अब डरावनी स्थिति में पहुंच चुके हैं, यह लगातार 10वां दिन है, जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख से ज्यादा आए हों. अगर कोविड-19 संक्रमण के पिछले 10 दिनों का औसत निकाला जाए तो यह करीब 3.50 लाख नए मामले प्रतिदिन पर आता है.

शनिवार को कोरोना संक्रमण के नए मामले, फरवरी के पूरे महीने से ज्यादा और जनवरी के पूरे महीनों के मामलों के करीब हैं. जानकारी के अनुसार जनवरी के महीने में इस खतरनाक वायरस की चपेट में कुल 4,79,409 लोग आए थे जबकि फरवरी में 3,50,548 लोग संक्रमित हुए थे. वहीं अकेले आज 4,01993 नए मामले सामने आए हैं. मार्च में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर भी पूरे महीने में 10.25 लाख नए मामले दर्ज किए गए जबकि अप्रैल में हालात बेकाबू नजर आए, कल तक के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अकेले अप्रैल के महीने में 66 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं. अप्रैल 2021 में कोरोना के कारण 45,862 लोगों की मौत हुई है, जोकि एक महीने में हुई सर्वाधिक मौत है.

देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 32 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं. केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस वक्त संक्रमण के 32,68,710 मरीज हैं. पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 2,99,988 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं. अब तक इस वायरस को मात देने वाले लोगों की संख्या 1,56,84,406 हो चुकी हैं.

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30-Apr-2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र- केवल ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से इस वर्ग के टीकाकरण से वंचित होने की संभावना
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में मिले सर्वोच्च प्राथमिकता - सीएम भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की मांग

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 28 अप्रैल 2021 से कोविन पोर्टल पर कोविड के विरुद्ध वैक्सिनेशन हेतु इच्छुक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है। हालाँकि यह जानकारी पोर्टल पर राज्यवार उपलब्ध नहीं है पर प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक देश भर में इस आयु वर्ग के लगभग 1.7 करोड़ नागरिकों द्वारा कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस आयु वर्ग के टीकाकरण हेतु वैक्सीन डोसेज़ का क्रय राज्यों द्वारा ही किया जाना है। इसी तारतम्य में राज्य द्वारा वैक्सीन के दोनो उत्पादकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25-25 लाख डोसेज़ हेतु माँग प्रेषित की गयी। इनमें से एक उत्पादक (भारत बायोटेक) का ही उत्तर प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार वांछित मात्रा में से मात्र तीन लाख डोसेज़ मई माह में राज्य को प्राप्त हो पाएँगी। ऐसी परिस्थिति में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने से और उस अनुपात में वैक्सीन डोज़ उपलब्ध न होने से टीकाकरण हेतु बनी सेशन साइट्स पर भीड़ प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण हेतु इस आयु वर्ग में प्राथमिकता का कोई क्रम निर्धारित होना चाहिए और इस क्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होने से भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टीकाकरण से वंचित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र के अंत मे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि पूर्व की भांति 18- 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि टीकाकरण से कोई भी वंचित न रह पाए।

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29-Apr-2021

कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रेवल एजवाइजरी, कहा- जल्द से जल्द भारत छोड़ें
एजेंसी

अमेरिका : कोरोना वायरस संकट के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। उसने कहा कि ऐसा करना सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत पर चौथे चरण का यात्रा परामर्श जारी किया है जो विदेश विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक स्तर का परामर्श होता है। परामर्श में अमेरिकी नागरिकों से भारत की यात्रा न करने या जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा गया है क्योंकि देश में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के कारण ऐसा करना सुरक्षित है।

विदेश विभाग ने ट्वीट किया, 'भारत में कोविड-19 के मामलों के कारण चिकित्सीय देखभाल के संसाधन बेहद सीमित हैं। भारत छोड़ने की इच्छा रखने वाले अमेरिकी नागरिकों को अभी उपलब्ध वाणिज्यिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका के लिए रोज चलने वाली उड़ानें और पेरिस तथा फ्रैंकफर्ट से होकर आने वाली उड़ानें उपलब्ध हैं।'

स्वास्थ्य अलर्ट जारी करते हुए नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा, 'भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल बेहद सीमित हो रही है।' उसने अमेरिकी नागरिकों से यात्रा पाबंदियों पर ताजा जानकारी के लिए भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाने के लिए कहा है।

दूतावास ने एक बयान में कहा, 'भारत में कोविड-19 के नए मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है। कई स्थानों पर कोविड-19 जांच का बुनियादी ढांचा बाधित हो गया है।' इसमें कहा गया है, 'अस्पतालों में कोविड-19 और गैर कोविड-19 मरीजों के लिए चिकित्सा सामान, ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी हो गई है।' कुछ शहरों में जगह न होने के कारण अमेरिकी नागरिकों को अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार करने की खबरें हैं। कुछ राज्यों में कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां हैं जिससे गैर आवश्यक कारोबारों का संचालन रुक गया है और आवाजाही सीमित हो गई है।

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28-Apr-2021

बड़ी खबर: दिल्ली में अब एलजी की सरकार, केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना
एजेंसी

गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।' इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।

नई दिल्ली : अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दरअसल, दिल्ली में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।' इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।

दिल्ली सरकार को लेनी पड़ेगी उपराज्यपाल की सलाह

इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी।

बता दें लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।

बढ़ सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी

बता दें कानून में किए गए संशोधन के अनुसार, अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। जानकारों के मुताबिक इस कानून की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की समस्या बढ़ सकती है। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को दिल्ली की जनता का अपमान बताया था। बिल के पास होने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था, 'आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है।' उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था।'

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27-Apr-2021

विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे विजेता प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने लगाई रोक
एजेंसी

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि 2 मई को मतगणना के दौरान या बाद में विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के चलते चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इससे पहले सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए उसके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।

अदालत ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि चुनाव आयोग की ओर से 2 मई को मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन का प्लान नहीं पेश किया तो वह काउंटिंग रुकवा देगा। मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि देश में आई कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा था कि एक संवैधानिक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग बेहद गैरजिम्मेदार रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद ही 2 मई को जुलूस पर रोक लगाने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आयोग का यह फैसला अहम है।

इससे पहले कई राजनीतिक दलों की ओर से पश्चिम बंगाल में आखिरी के तीन चरणों की वोटिंग एक साथ कराए जाने की मांग भी की गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इन मांगों को खारिज कर दिया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से यह मांग की थी। सोमवार को चुनाव आयोग पर अदालत की ओर से की गई टिप्पणियों के बाद भी ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने आयोग को सही फटकार लगाई है। बता दें कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को आने वाले हैं। सभी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, जबकि बंगाल में 29 अप्रैल को 8वें राउंड की वोटिंग होनी है।

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26-Apr-2021

नगरीय निकायों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और मरीजों के तत्परता से इलाज पर दें विशेष ध्यान: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्ति को तुरंत उपलब्ध कराएं दवा किट

सक्ती तथा खरसिया नगर पालिकाओं में डीएमएफ मद से डॉक्टरों की नियुक्ति की अनुमति

रतनपुर और तखतपुर में तत्काल ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था के निर्देश

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर, सरगुजा तथा बस्तर संभाग के नगर पालिकाओं में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग की समस्त 25 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से संयुक्त बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम की व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस तारतम्य में गत दिवस 25 अप्रैल को रायपुर तथा दुर्ग संभाग के नगर पालिका परिषदों की समीक्षा की गई थी। आज यहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया सहित मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. शामिल हुईं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए समस्त नगर पालिका परिषदों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और मरीजों का तत्परता से इलाज पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के हर गली-मोहल्ले में नियमित साफ-सफाई के लिए विशेष जोर दिया। उन्होंने वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही पीलिया आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नगर पालिकाओं में चालू अप्रैल माह में राशन कार्ड धारियों को राशन वितरण तथा अगले माह एक साथ मुफ्त दिए जाने वाले मई और जून के राशन के भण्डारण के संबंध में भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान समस्त नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और मुख्य नगर पालिका अधिकरियों से एक-एक कर चर्चा की और उन्हें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत मरीजों का तत्परता से इलाज और अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में लक्षण के आधार पर ही व्यक्ति को तुरंत दवा किट उपलब्ध करा दी जाए, जिससे संक्रमण न फैल सके और बीमारी के बढ़ने के कारण किसी तरह की गंभीर स्थिति का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मरीजों के सुगमता से इलाज और अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों की मांग पर सक्ती और खरसिया में आवश्यकता के अनुरूप डॉक्टरों की भर्ती के लिए अनुमति दी। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला कलेक्टर जिला खनिज मद की राशि से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह उन्होंने नगर पालिका परिषद रतनपुर और तखतपुर में मरीजों की सहूलियत के लिए तत्काल ऑक्सीजन युक्त बिस्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाने और लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में भी निर्देशित किया। उन्होंने इस दौरान नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत रेल्वे स्टेशनों और बस स्टेंडों सहित चेक पोस्टों में बाहर से आने वाले लोगों और प्रवासी श्रमिकों की सघन जांच के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए सभी नगरीय निकाय अच्छा काम कर रहे हैं। शासन के दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी और फल जैसी अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था बनाए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार, मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने और हाथों की अच्छी साफ-सफाई के लिए प्रेरित करें। बाहर से आने वाले लोगों की जांच करें और एसओपी के अनुसार उनका क्वारेंटाईन सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरीय निकायों के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का जल्द से जल्द शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन एक माह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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26-Apr-2021

18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ़्त में वैक्सीन लगाएगी दिल्ली सरकार
एजेंसी

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ़्त में वैक्सीन दी जाएगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दिल्ली में एक करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। केजरीवाल ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इसे जल्द से जल्द खरीदा जाए और लोगों को जल्द से जल्द प्रशासित किया जाए।

वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 और दूसरे ने कहा कि वो 600 रुपये में वैक्सीन देंगे और केंद्र सरकार को 150 रुपये में देंगे। इसकी एक ही कीमत होनी चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि मैं वैक्सीन निर्माताओं से अपील करता हूं कि वे कीमत 150 रुपये डोज़ तक कम करें। मुनाफा कमाने के लिए आपका पूरा जीवन होता है। यह ऐसा करने का समय नहीं है जब एक उग्र महामारी हो। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि जरूरत पड़ने पर (टीकों की) कीमत तय करें।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस महामारी में हमने देखा है कि 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं, अब उनके लिए भी सोचने का समय आ गया है कि ये वैक्सीन उनको भी लगाई जा सकती हैं और अगर नहीं लगाई जा सकती तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन भी ईजाद होंगी।

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24-Apr-2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का किया अनुरोध
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कार्गो हब की उपलब्धता से राज्य के विकास की क्षमता को मिलेगी और अधिक मजबूती

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि कोविड महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक रहा है।औद्योगिक मोर्चे पर राज्य के समृद्ध खनिज संसाधनों पर आधारित लोहा और इस्पात, सीमेंट, विद्युत और अन्य कोर क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ विकास की और अधिक बेहतर संभावनाओं के लिए तैयार है।

पत्र में उल्लेखित है कि रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के 2012 में नए टर्मिनल की कमीशनिंग के कुछ ही वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को दो बार गैर-मेट्रो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हमें दृढ़ विश्वास है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने और कार्गो हब की उपलब्धता से राज्य के विकास की क्षमता को और अधिक मजबूती मिलेगी। साथ ही इससे छत्तीसगढ़ राज्य को देश के केंद्रस्थल में स्थित होने का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि हम 'नया रायपुर' को इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी / आईटीईएस और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किये जाने को बढ़ावा दे रहे हैं । अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस इको-सिस्टम का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। अंतरराष्ट्रीय उद्यमियों और निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से निवेश की गति को प्रोत्साहन मिलेगा। आजीविका की तलाश में राज्य से बाहर पलायन की स्थिति कम होगी। साथ ही रोजगार के अवसर उत्पन्न होने से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलेगी। राज्य में निर्यात के लिए हमारी तैयारियों को प्रदर्शित करते हुए राज्य और जिलास्तरीय निर्यात संवर्धन समितियाँ पहले ही क्रियाशील हो गई हैं।

हमारी नई औद्योगिक नीति में बागवानी और गौण वनोपजों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विशेष फोकस है, जिसमे निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। राज्य की प्रशासनिक मशीनरी ने भी इस क्षमता का उपयोग करने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।

इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 344 एकड़ भूमि अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए रनवे का विस्तार करने के लिए प्रदान की गई है। रनवे की लंबाई 7500 फीट तक बढ़ा दी गई है। पुराने टर्मिनल भवन को कार्गो हब में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक मंजूरी पहले से ही प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार पुराने टर्मिनल को कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी के रूपांतरण में शामिल खर्च को वहन करने को तैयार हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करना महान संत श्री विवेकानंद जी को एक श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र के अंत मे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को कार्गो हब और 'स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ' को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पुनः अनुरोध किया है।

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24-Apr-2021

कोरोना अपडेट: एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा 3,46,786 नए कोविड-19 केस, 24 घंटे में हुई 2624 मौतें
एजेंसी

नई दिल्ली: देश में कोरोना का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है. शनिवार लगातार तीसरा दिन रहा जब देश में एक दिन में तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में महामारी के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,66,10,481 हो गए हैं. मंत्रालय के शनिवार तक के आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव केस है. इसके मुताबिक 2624 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 1,89,544 हो गई है. आंकड़ों के लिहाज से शनिवार का दिन बेहद परेशान करने वाला है क्योंकि इस दिन न सिर्फ संक्रमितों की संख्या सर्वाधिक है बल्कि मृतकों की संख्या भी एक दिन में सबसे ज्यादा है. अगर पिछले 8 दिनों की बात करें तो इस अवधि मं करीब 20 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं.

इन मामलों के साथ सबसे ज्यादा चिंता का विषय है एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा. देश में इस वक्त कुल 2552940 मरीज एक्टिव अवस्था में हैं. यानी कि इनका इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर डॉक्टरों के दिशा निर्देशों पर यह होम आइसोलेशन में हैं. इन सबके बीच वैक्सीनेशन भी जारी है. ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 29,01,412 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई. जिसके बाद कोविड रोधी वैक्सीन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 13,83,79,832 हो गई है.

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23-Apr-2021

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों ने तोड़ा दम
एजेंसी

नई दिल्ली : कोरोना कहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। इस बीच दिल्ली में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पास अब महज दो घंटे की ही ऑक्सीजन बची है और करीब 65 मरीजों की जान पर खतरे में है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 25 बीमार मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन बस दो घंटे और चलेगी। वेंटिलेटर और Bipap प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 अन्य बीमार मरीजों की जान जोखिम में है।

दिल्ली में सर गंगा राम अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने आगे कहा कि आईसीयू और आपात-चिकित्सा विभाग में गैर-मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बाद कई अस्पतालों ने कोरोना पीड़ित नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है।

फिलहाल, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में 500 से ज्यादा संक्रमित मरीज भर्ती हैं और इनमे से 150 मरीज 'हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने गुरुवार रात सरकार को आपात संदेश भेजकर कहा था कि स्वास्थ्य केंद्र में केवल पांच घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है और तुरंत इसकी आपूर्ति का अनुरोध किया था। पिछले चार दिनों में शहर के कई निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। कुछ अस्पतालों ने दिल्ली सरकार से मरीजों को दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों में भी भेजने का अनुरोध किया।

सर गंगाराम अस्पताल की तरह ही दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में कुछ ही समय का ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है। ऐसे में आईसीयू में बची हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल करने और वार्डों में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अस्पताल ने नए कोरोना मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। इसी तरह रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत के बाद नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया गया है। इसी तरह अपोलो, मैक्स, विमहंस जैसे अस्पतालों में भी कुछ समय के लिए नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है।

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22-Apr-2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र- केन्द्र एवं राज्य सरकारों से कोरोना वैक्सीन हेतु लिया जाये समान दर
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

1 मई 2021 से राज्य में टीकाकरण का महा-अभियान होगा आरंभ

18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिये वैक्सीन की राज्य सरकार द्वारा की जायेगी निःशुल्क व्यवस्था

बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित करने हेतु वृहद कार्य योजना तैयार करना आवश्यक

भारत सरकार की ओर से राज्य को माहवार प्रदाय की जाने वाली वैक्सीन की संख्या की मांगी जानकारी

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिये वैक्सीन की राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था करते हुए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित करने हेतु वृहद कार्य योजना तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने मांग किया है कि वैक्सीन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों से समान दरें ली जाये।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के 1 मई 2021 से वैक्सीनेशन किये जाने के निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली वैक्सीन के अतिरिक्त शेष 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिये वैक्सीन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क की जायेगी। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित करने हेतु वृहद कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। 1 मई 2021 आने में 9 दिनों से भी कम समय शेष है। अतः भारत सरकार की ओर से राज्य को माहवार प्रदाय की जाने वाली वैक्सीन की संख्या, सीरम इन्स्टीट्यूट एवं भारत बायोटेक द्वारा राज्य को माहवार उपलब्ध करायी जाने वाली वैक्सीन की अनुमानित संख्या, सीरम इन्स्टीट्यूट एवं भारत बायोटेक द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली वैक्सीन की दरों के संबंध में भारत सरकार से त्वरित जानकारी अपेक्षित है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र में अनुरोध किया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों से समान दरें ली जाये। चूंकि को-वैक्सीन भारत सरकार के सहयोग से विकसित की गयी है , अतः भारत बायोटेक द्वारा "सीरम" की तुलना में कम दरों पर वैक्सीन की आपूर्ति की जाये। चूंकि केन्द्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही नागरिकों से करों के माध्यम से आय अर्जित करती है अतः वैक्सीन की दरें समान होना न्यायोचित होगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि उपरोक्त जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धितो को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि राज्य सरकार इस हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था, तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक तैयारी कर सकें। साथ ही 1 मई 2021 से ही राज्य में टीकाकरण का महा-अभियान आरंभ किया जा सके तथा निर्धारित समयावधि में सभी पात्र नागरिकों के टीकाकरण का कार्य पूर्ण किया जा सके।

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22-Apr-2021

BJP को सिर्फ चुनावों की चिंता, मानव जीवन बचाने की नहीं :अखिलेश यादव
एजेंसी

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की पहली लहर के बाद जो हालात बने थे उनसे भाजपा सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपनी वाहवाही की थालियां बजवाते रहे, अब जब कोरोना पहले से कहीं बदतर परिणाम दे रहा है। रोजाना मौतें हो रही हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं हैं। गरीबों को मरने पर भी ठोकरें खानी पड़ रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने एक ओर भारी तबाही मचा रखी है तो दूसरी तरफ बड़े महानगरों से श्रमिकों के पलायन की गम्भीर समस्या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है। भाजपा सरकार ने ढोल पीटा था कि जो पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश आ गए हैं उन सबको रोजगार मिलेगा। करीब 1.5 करोड़ की उपलब्धता का दावा भी किया गया था। लेकिन झूठ खुल गया, सच सामने आ गया। भाजपा ने अपनी जनता को धोखा देकर महापाप किया है। बड़े पैमाने पर मजदूरों का फिर पलायन हो रहा है।

दिल्ली का आनन्द विहार बस अड्डा, नोएडा तथा देश के अन्य राज्यों से लाखों कामगारों का आना जारी है। इनका काम छूटा, पैसे खत्म अब अपने गांव लौट जाने की बेचैनी है। ट्रेन से भी हजारों आ रहे हैं। गतवर्ष की तरह अभी तो रास्ते में इनके खाने-पीने की व्यवस्था में स्वयं सेवी संगठन भी सामने नहीं आए हैं। सरकार ने तो अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। प्रवासी श्रमिकों के प्रति भाजपा सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट के चलते स्थितियां बिगड़ रही हैं। बड़ी संख्या में आ रहे लोगों की टेस्टिंग और दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार दिल्ली और दूसरे महानगरों से आ रहे परेशान हाल परिवारों को उनके घर तक पहुंचाने की सुचारू व्यवस्था करने में असमर्थ साबित हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा सरकार को सिर्फ चुनावों की चिंता रहती है, मानव जीवन बचाने की नहीं। पिछले साल कोरोना के संक्रमण और लाकडाउन के बाद जो हालात बने थे उनसे भाजपा सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपनी वाहवाही की थालियां बजवाते रहे, अब जब कोरोना पहले से कहीं बदतर परिणाम दे रहा है। रोजाना मौतें हो रही हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं हैं। गरीबों को मरने पर भी ठोकरें खानी पड़ रही है। गरीब कालाबाजारियों का शिकार हो रहा है तब भाजपा की राज्य सरकार आपदा में अवसर तलाशने वाले जमाखोरों, लापरवाह अधिकारियों और लूट मार में लगें समाज के कुछ वर्गों के साथ नूराकुश्ती के दांव आजमा कर जनता को धोखा दे रही है।

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21-Apr-2021

दर्दनाक! ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से नासिक के अस्पताल में 22 मरीजों की मौत
मिडिया रिपोर्ट

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के नासिक से बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। यहां एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई थी, जिसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई। ऐसे में वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में वॉल्व खुला रहने की वजह से ऑक्सीजन लीक हो गई थी। लीकेज बंद करने के लिए अस्पताल में सप्लाई रोक दी गई। उस वक्त अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पर थे, जिन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। इनमें 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि टैंकर के वॉल्व में दिक्कत होने के कारण काफी ऑक्सीजन लीक होने लगी थी। अस्पताल पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ना था, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने के बाद हम प्रेस नोट जारी करेंगे।

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21-Apr-2021

सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है... राहुल ने ट्वीट कर गिनाए तीन कारण...
एजेंसी

नई दिल्‍ली : कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति पर तंज कसते हुए सवाल उठाए। राहुल ने वैक्सीन रणनीति की तुलना नोटबंदी से की। उन्‍होंने कहा कि, इस सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। ट्वीट कर राहुल ने तीन कारण गिनाए। उन्‍होंने कहा कि, इस तरह वैक्‍सीनेशन के चलते आम जन लाइनों में लगेंगे। दूसरे, लोग धन, स्वास्थ्य व जान का नुक़सान झेलेंगे।'

वैक्‍सीन रणनीति में तीसरी खामी गिनाते हुए राहुल ने लिखा कि, ''केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति से अंत में सिर्फ़ कुछ उद्योगपतियों का ही फ़ायदा होगा।' मालूम हो कि, राहुल गांधी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उन्‍हें लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टिप्‍पणी भी की है। विज का कहना है कि, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी ने कई तरह के बयान दिए थे। मगर अब वे खुद वायरस से संक्रमित हैं। ऐसे में यदि उन्हें दिल्ली में जगह मिलने में कोई भी दिक्कत आए तो वे हरियाणा आ सकते हैं। हम उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करवाएंगे।'

केंद्र सरकार की वैक्‍सीन रणनीति यह है

बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन रणनीति का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त में ही किया जाएगा, जैसा अभी हो रहा है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि 18 से 45 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्‍सीन दी जाएगी या नहीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मध्यम, छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को होने वाली दिक्‍कतों पर ध्‍यान देते हुए मुख्यमंत्रियों से कहा कि "लॉकडाउन आखिरी उपाय है। उसे सख्ती से न लगाएं। राज्‍य इसके बजाए दूसरे तरीके अपनाएं।"

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