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  • कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों का 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना ऐच्छिक होगा... छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश

    कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों का 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना ऐच्छिक होगा... छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 


    रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 31 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल तक वृद्धि की गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र 01 मई से 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य के लिए प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में संचालित सभी शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 अप्रैल के बाद अनिवार्य नहीं होगी, पालक चाहें तो अपने पाल्यों को अध्यापन के लिए विद्यालय भेज सकते हैं, परन्तु शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

    स्कूल संचालन और बच्चों तथा शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में पहले से ही यह नीति है कि कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को परीक्षा के आधार पर पिछली कक्षा में नहीं रोका जाता है। कक्षा पहली से 8वीं तक के समस्त बच्चों को सामान्य रूप से वर्तमान शिक्षा सत्र में अगले कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश के सभी विद्यालयों में बच्चों की अकादमिक उपलब्धियों का सतत् मूल्यांकन किया जाता है। इसके आधार सभी बच्चों को आवश्यक शिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी राज्य में कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए यह नीति लागू रहेगी।
     
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  • बीरभूम हिंसा: अब CBI करेगी TMC नेता की हत्या की जांच

    बीरभूम हिंसा: अब CBI करेगी TMC नेता की हत्या की जांच

    कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तृणमूल कांग्रेस नेता भादु शेख की हत्या की जांच का आदेश दिया। तृणमूल कांग्रेस नेता भादु शेख की हत्या के बाद ही बीरभूम हिंसा भड़की थी। बंगाल के बीरभूम जिले में भादु शेख की मौत के बाद पिछले महीने स्पष्ट रूप से नौ लोगों को उनके घरों में आग लगने के बाद जिंदा जला दिया गया था। हाईकोर्ट ने पहले भी उन नौ मौतों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे।

    कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की प्रार्थना की गई थी। यह तर्क दिया गया कि दो घटनाएं, भादु शेख की हत्या और बोगतुई गांव में घरों को आग लगाना, जिसमें नौ लोग मारे गए थे, आपस में जुड़ी हुई थीं।

    बंगाल के डीजीपी ने कहा है कि बोगटुई हिंसा शेख की हत्या के एक घंटे के भीतर हुई, जो स्थानीय पंचायत के उप प्रमुख थे। 25 मार्च को, हिंसा भड़कने के चार दिन बाद, उसी पीठ ने आदेश दिया कि नौ लोगों की मौत की जांच बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त टीम से सीबीआई को सौंपी जाए। बोगटुई हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने गुरुवार (07 अप्रैल) को मुंबई से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी थीं।

    कोलकाता में एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि चारों बंगाल के रहने वाले हैं और सीबीआई की मुंबई इकाई को दी गई जानकारी के आधार पर उनका पता लगाया गया, जिसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि घटना वाले दिन बोगतुई गांव के पास संदिग्धों के मोबाइल फोन की लोकेशन मिली थी।

    गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बप्पा शेख, साबू शेख, ताज मोहम्मद और सेराजुल शेख के रूप में हुई है और सभी बोगतुई गांव के निवासी हैं।

    भादू शेख की हत्या के एक संदिग्ध नतीजे में बोगतुई में झोपड़ियों में आग लगने के बाद दो बच्चों सहित आठ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। नौवें व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
     
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  • प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा... मुख्यमंत्री बघेल की फैसले के बाद अभ्यर्थियों में हर्ष का माहौल...

    प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा... मुख्यमंत्री बघेल की फैसले के बाद अभ्यर्थियों में हर्ष का माहौल...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में नहीं लिया जाएगा शुल्क

    पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में शुल्क माफी की बजट में हो चुकी है घोषणा

    प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों में हर्ष का माहौल

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शुल्क नहीं लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में शुल्क माफी की पहले ही घोषणा की जा चुकी है, अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शुल्क नहीं लिये जाने की घोषणा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं में खुशी का माहौल है।

    गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री से एनएसयूआई के सदस्यों ने मुलाकत कर परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग की थी । जिस पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने परीक्षा शुल्क माफ करने की तत्काल घोषणा कर दी । मुख्यमंत्री के इस निर्णय से छात्र-छात्राओं में हर्ष व्याप्त है । परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं का कहना है कि इस निर्णय से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी ,परीक्षा शुल्क के लिए पैसे ना होने की वजह से बहुत से अभ्यर्थियों को दिक्कत होती थी लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा परीक्षा शुल्क माफ कर दिए जाने से अब छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा ।
     
    आपको बता दें कि बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद हेतु परीक्षा आयोजित होती है।
     
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  • आईपीएल के सटोरियों पर सख्त हुई प्रशासन, मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई...

    आईपीएल के सटोरियों पर सख्त हुई प्रशासन, मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई...

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    48 घंटों में 96 सटोरी गिरफ्तार, 10 लाख से अधिक की राशि जब्त

    सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सटोरियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश में आईपीएल सट्टा खिलाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए 13 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे 69 मोबाइल और 7 लैपटाप जब्त किए थे। इन सटोरियों से पुलिस ने लाखों रूपए की सट्टापट्टी जब्त की थी। प्रदेश में आईपीएल पर सट्टा खिलाने की लगातार शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर सभी पुलिस अधीक्षकों को सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर अमल करते हुए प्रदेश में आईपीएल पर सट्टा खिलाने को लेकर पुलिस सभी जिलों में सटोरियों पर नजर रखे हुए है और शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है।  

    विगत दिनों आईपीएल टूर्नांमेंट प्रारंभ होते ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में आनलाइन एवं आफलाइन क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार में सटोरियों के सक्रिय होने की शिकायत मिल रही थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर पुलिस द्वारा सूचना एकत्र कर एक साथ पूरे प्रदेश में  संगठित रूप से सट्टे के इस अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 48 घंटे में ही क्रिकेट के आफलाइन/आनलाइन सट्टे में पुलिस द्वारा रायपुर रेंज में 15 प्रकरणों मंो 17 सटोरियों, दुर्ग रेंज में 08 प्रकरणों में 15 सटोरियों, बिलासपुर रेंज में 28 प्रकरणों में 38 सटोरियों, सरगुजा रेंज में 05 प्रकरणों में 05 सटोरियों एवं  बस्तर रेंज में 13 प्रकरणों में 21 सटोरियों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विगत 48 घंटे में प्रदेश में आईपीएल के सट्टे में सक्रिय कुल 96 सटोरियों को गिरफ्तार कर 10 लाख रूपए से अधिक राशि एवं सट्टे मे प्रयुक्त कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि जब्त किए गए हैं।
     
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  • सलवा जुडूम से विस्थापित होकर तेलंगाना-आंध्रप्रदेश गए लोगों का स्वागत है :मुख्यमंत्री बघेल

    सलवा जुडूम से विस्थापित होकर तेलंगाना-आंध्रप्रदेश गए लोगों का स्वागत है :मुख्यमंत्री बघेल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा
     

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोग यदि वापस आना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनका दिल से स्वागत करने को तैयार है। कार्ययोजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में तेलंगाना से आए छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। इस प्रातिनिधि मंडल में शामिल लोग सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से विस्थापित हो कर तेलंगाना चले गए थे। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ राज्य अनसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानुप्रताप सिंह उपस्थित थे।
    मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उनसे किसी उपयुक्त स्थान में बसने और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ उन्हें राशन दुकान, स्कूल, रोजगार सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे।
     
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  • सरकार की ताकत होते हैं अधिकारी-कर्मचारी... पुरानी पेंशन लागू होने से भविष्य की चिंता खत्म हुई -मुख्यमंत्री बघेल

    सरकार की ताकत होते हैं अधिकारी-कर्मचारी... पुरानी पेंशन लागू होने से भविष्य की चिंता खत्म हुई -मुख्यमंत्री बघेल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    सरकार की ताकत होते हैं अधिकारी-कर्मचारी : मुख्यमंत्री श्री बघेल

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया सम्मान
     

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री पेंशन दृष्टा सम्मान समारोह में शामिल हुए । फेडरेशन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का अभिनंदन किया गया । कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, आयुक्त श्री सी. आर. प्रसन्ना, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवँ आयुक्त हाउसिंग बोर्ड डॉ.अय्याज तम्बोली, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा, फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी गण भी उपस्थित थे ।
     
    सरकार की ताकत होते हैं अधिकारी-कर्मचारी : मुख्यमंत्री श्री बघेल

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि पुरानी पेंशन लागू होने से आप सभी में अपार उत्साह का संचार हुआ है । अब आपके भविष्य की चिंता खत्म हो गयी है । विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी समस्याएं बताई हैं सभी का निराकरण किया जाएगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों को अंशदायी पेंशन योजना से जो कठिनाई आ रही थी इसका मुझे अंदाजा था। सभी लोग सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान से जीवन गुजारना चाहते हैं। किसी सरकार की ताकत अधिकारी-कर्मचारी होते हैं, आप चिंतित रहेंगे तो कार्य भी प्रभावित रहेगा, इसलिए ओल्ड पेंशन योजना लागू की गई ताकि आपका मनोबल ऊंचा बने रहे ।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी ने कोरोना में बहुत काम किया, इस महामारी में कई लोगों की जान भी गई फिर भी आप सभी डटे रहे और एकजुटता के साथ काम किया । इसका परिणाम रहा कि  छत्तीसगढ़ के महामारी के दौरान प्रबंधन को देशभर में सराहा गया। इस दौरान कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई उनके परिवारों का भी हमने ध्यान रखा । ऐसे परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की छूट की समय सीमा को खत्म किया ।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने कोरोनाकाल में वेतन कटौती की लेकिन हमारी सरकार ने वेतन नहीं काटा । मैंने अपने अधिकारियों से दो टूक कह दिया था कि वेतन से बिल्कुल भी कटौती नही होगी ।
        उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है । इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख शासकीय सेवकों को लाभ मिलेगा । फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री श्री बघेल को पेंशन दृष्टा सम्मान से अलंकृत किया गया ।

     
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  • आदिवासियों को जमीनी हक दिलाने का किया जा रहा है लगातार प्रयास : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    आदिवासियों को जमीनी हक दिलाने का किया जा रहा है लगातार प्रयास : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    वनांचल में दिए जा रहे व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

    आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज 1242 प्रकरण वापस

    सिरहा, बैगा, गुनिया को प्रतिवर्ष 7 हजार रूपए सम्मान राशि

    ‘‘बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिट्रेचर’’ के संचालन में समाज प्रमुखों की सक्रिय भूमिका

    आदिवासियों के हित में उठाए जा रहे कदम की सराहना करते हुए  समाज प्रमुखों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

    मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के प्रमुखों से आदिवासी वर्ग हेतु संचालित योजनाओं एवं भविष्य की रणनीति पर की चर्चा
     

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान रविवार को आदिवासी समाज के प्रमुखों से आदिवासी वर्ग हेतु संचालित योजनाओं एवं भविष्य के रणनीति पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी वर्ग के समाज प्रमुखों से उनके समाज के कल्याण से जुड़ी समस्याओं को स्थानीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि को अवगत कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को प्राथमिकता एवं गंभीरता के साथ समस्या के निराकरण करने हेतु निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्थानीय आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु ग्राम आसना में स्थापित किये गये ‘‘बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिट्रेचर’’ के संचालन में समाज प्रमुखों की सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा आदिवासी वर्ग के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इसी कड़ी में आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज 1242 प्रकरणों को वापस किया गया है।

    आदिवासियों को जमीनी हक दिलाने हेतु 4 लाख 45 हजार 865 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनअधिकार पत्र, 45 हजार 764 सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा 3 हजार 528 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में निरस्त किये गये व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के आवेदनों को पुनर्विचार में लेते हुए पात्र पाये गये 31 हजार 243 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनअधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों में से 2 लाख 41 हजार 274 हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित किसान सम्मान निधि प्राप्त हुई है।

    शासन द्वारा स्वरोजगार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। बस्तर संभाग के आदिवासी महिलाओं द्वारा शासन की योजनाओं से लाभ प्राप्त कर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर है। जिला-बस्तर के दरभा विकासखंड में महिलाओं के द्वारा पपीता एवं कॉफी उत्पादन, दंतेवाड़ा जिले में डेनेक्स के माध्यम से कपड़ा उत्पादन एवं कोंडागांव जिले में उत्पादित किये जा रहे तिखुर शेक की देश-विदेश के बाजारों में लगातार मांग इसका उदाहरण है।

    बस्तर संभाग की परंपरागत संस्कृति का अहम हिस्सा देवगुड़ी के संधारण हेतु प्रतिवर्ष प्रदाय किये जाने वाली राशि को एक लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए किया गया एवं घोटुल का निर्माण करवाया जा रहा है। सामाजिक संरचना के अंग सिरहा, बैगा, गुनिया को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजान्तर्गत शामिल करते हुए अनिवार्यतः प्रतिवर्ष 7 हजार रूपए सम्मान राशि प्रदाय करने की घोषणा की गयी है।
    राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण एवं सुविधा के दृष्टि से नवीन राजस्व अनुविभाग कार्यालय एवं तहसील गठन करने का निर्णय लिया गया है, इससे प्रशासन की आम जनता तक सीधे पहुंच बढ़ेगी। नवीन अनुविभाग एवं तहसील गठन में बस्तर संभाग में 01 अनुभाग तथा 06 तहसील शामिल है। नामांतरण जैसे मूलभूत राजस्व कार्य हेतु ई-पोर्टल बनाया गया, जिससे त्वरित रूप से सरलता से नामांतरण कार्य संपन्न हो सकेगा।

    आदिवासी समाज के प्रमुखों द्वारा आदिवासी वर्ग के उत्थान एवं कल्याण हेतु शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों हेतु मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया गया तथा बस्तर संभाग में कानून व्यवस्था कायम रखते हुए समाज प्रमुखों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदाय करने की सहमति दी गयी ताकि क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द्र का वातावरण बना रहे।
     
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  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में गौठानों की अहम भूमिका : मुख्यमंत्री बघेल

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में गौठानों की अहम भूमिका : मुख्यमंत्री बघेल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    मुख्यमंत्री ने की जर्वे माइनर लाइन को शीघ्र प्रारंभ करने, पलारी में लिंक कोर्ट और जिला मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद के नाम से पुस्तकालय की घोषणा

    ग्राम पंचायत जर्वे को मिला समाजिक समरसता भवन,नवीन हायर सेकंडरी स्कूल हेतु भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वाल,व्यावसायिक परिसर सहित मिनी स्टेडियम की सौगात

    छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री 

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में गोठानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गोठानों को आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केन्द्रों में महिला स्व-सहायता समूहों में युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। श्री बघेल आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पलारी विकासखंड अंतर्गत ग्राम जर्वे में आयोजित पलारी राज कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76 वॉ वार्षिक राज अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।

     मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्राम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झालू राम चंद्रवंशी,सालिक राम चंद्रवंशी,एवं समाजसेवी चौबीस राम चंद्रवंशी को याद करते हुए समाज के पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्राम जर्वे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में 30 लाख रुपये की समाजिक समरसता की स्वीकृति दी। जिसमें गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झालू राम चंद्रवंशी, सालिक राम चंद्रवंशी, समाजसेवी चौबीस राम चंद्रवंशी की मूर्ति भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार अनुविभाग अंतर्गत तहसील पलारी में एक दिन के लिंक कोर्ट,जिला मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद के नाम से नवीन पुस्तकालय एवं बजट में शामिल जर्वे माइनर नहर लाइन को शीघ्र प्रारंभ की घोषणा की। इसके अलावा नवीन हायर सेकंडरी स्कूल हेतु भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वाल, व्यावसायिक परिसर सहित मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। 
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गांधीवादी नेता एवं समाजसेवी चौबीस राम चंद्रवंशी के जनहित के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके बुलावे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 80 के  दशक में ग्राम जर्वे पहुँची थी। इंदिरा जी ने इस अंचल को जर्वे माइनर नहर लाइन की सौगात दी थी। हम उनके कार्याे को आगें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज प्रगतिशील समाज है। समाज मे व्याप्त विभिन्न विसंगतियों को दूर करने सार्थक कदम उठाए जा रहे है। किसी भी समाज मे परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समाज की ओर से सम्मानित भी किया। 

      मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि हमने छत्तीसगढ़िया अस्मिता को जगाने एवं छत्तीसगढी संस्कृति को बचाने लगातार कार्य कर रहें हैं। स्थानीय तीज त्योहार समेत व्यजनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद धान खरीदी की मात्रा और किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि गौठान केवल गाय-बैल को एकत्र कर रखने ठौर हीं नहीं बल्कि इसे हम ग्रामीण आजीविका के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने में राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को रोजगार नए स्रोत मिला है।  

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में सराहना की जा रही है। गांव की परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजनाओं को चलाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने किसानों से वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने और गोठानों के लिए पैरादान करने का आव्हान भी किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कुर्मी समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष चोवाराम वर्मा ने की। इस अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधायक शकुन्तला साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष खिलेन्द्र वर्मा, जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर,जिला पंचायत सदस्य अदिति बघमार,नगर पंचायत पलारी अध्यक्ष यशवर्द्धन वर्मा, सरपंच मुन्नी वर्मा, पलारी राज अध्यक्ष रघुनंदन वर्मा सहित समाज के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
     
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  • छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ विभागीय सेटअप रिवीजन के संबंध में मुख्यमंत्री से मिलेगा

    छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ विभागीय सेटअप रिवीजन के संबंध में मुख्यमंत्री से मिलेगा

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन सम्पन्न

    विभाग को साधन सम्पन्न बनाने, अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव किए गए पारित
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    रायपुर : छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय सेटअप को रिवाइज करने का अनुरोध करेगा। संघ का प्रांतीय अधिवेशन आज यहां रायपुर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में जनसम्पर्क विभाग को साधन सम्पन्न बनाने, अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य दायित्व को परिभाषित करने के लिए विभागीय मेनुअल तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ। कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए जनसम्पर्क अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी, समयबद्ध पदोन्नति और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

    संघ के अध्यक्ष श्री बालमुकुन्द तम्बोली ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जनसम्पर्क का दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। जनसम्पर्क विभाग को प्रिन्ट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया को भी शासन की गतिविधियां की जानकारी देनी होती है। इन सब परिस्थितियों में वर्तमान सेटअप अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 वर्ष पहले केवल प्रिन्ट मीडिया को ही खबरें जनसम्पर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, आज की बदली हुई परिस्थितियों में इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया में भी त्वरित रूप से शासन की खबरें प्रसारित की जाती हैं। जनसम्पर्क विभाग का वर्तमान सेटअप विभाग के लगातार बढ़ते दायित्व के कारण  अपर्याप्त लग रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया के सभी आयामों में शासकीय योजनाओं, फैसलों एवं गतिविधियों के त्वरित रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए विभाग के सेटअप को तत्काल रिवाइज किया जाना आवश्यक है। 

    श्री तम्बोली ने यह भी बताया कि जनसम्पर्क संचालनालय के साथ-साथ सभी जिला जनसम्पर्क कार्यालयों में और अधिक संसाधनों की जरूरत है,  ताकि जनसम्पर्क अधिकारी कुशलता के साथ कार्याें का संचालन कर सके। उन्होंने कहा कि जनसम्पर्क अधिकारियों को साल में पूरे दिन सक्रिय रह कर प्रचार-प्रसार का दायित्व निभाना पड़ता है। इसलिए जनसम्पर्क अधिकारियों को भी पुलिस विभाग, वित्त विभाग और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों की तरह साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। आज अधिवेशन में इस संबंध में शासन से अनुरोध करने पर भी सर्वसम्मति बनी। 

    जनसम्पर्क विभाग द्वारा विशेष प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ और राजभवन प्रेस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इन प्रकोष्ठों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान विशेष भत्ता तथा पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदस्थ करने के लिए जनसम्पर्क अधिकारी संघ द्वारा आवश्यक पहल किए जाने की सहमति बनी।  

    जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद में प्रतिनियुक्ति के पदों पर जनसम्पर्क अधिकारियों की ही नियुक्ति करने के संबंध में भी चर्चा अधिवेशन में की गई। 

    अधिवेशन में राज्य सेवा और राज्य वित्त सेवा के समान ही राज्य सूचना सेवा के गठन के संबंध में भी शासन से मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जनसम्पर्क अधिकारियों ने चर्चा के दौरान इस संबंध में विचार व्यक्त किए और कहा कि सभी विभागों में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए, इससे प्रचार-प्रसार के कार्याें में बेहतर समन्वय बनेगा और प्रचार-प्रसार के कार्याें में तेजी आएगी। 

    वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व और जनसम्पर्क अधिकारियों के कार्य दायित्व एवं प्रकृति को देखते हुए सभी जनसम्पर्क अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के लैपटॉप एवं मोबाईल सेट उपलब्ध कराने के संबंध में शासन से मांग किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।  

    जनसम्पर्क अधिकारियों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए अधिवेशन में जनसम्पर्क अधिकारियों को समय-समय पर राजधानी नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजने की आवश्यकता महसूूस करते हुए इस दिशा में शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन भी किया गया।

    अधिवेशन में छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ के संरक्षक श्री जे.एल. दरियो, श्री उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक श्री संजीव तिवारी, संयोजक श्रीमती हर्षा पौराणिक, महासचिव श्री आलोक देव, सचिव श्री राजेश श्रीवास, कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया सहित जनसम्पर्क संचालनालय तथा जिला जनसम्पर्क कार्यालयों में पदस्थ जनसम्पर्क अधिकारी उपस्थित थे।

     

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  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तरवासियों को 104 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात...

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तरवासियों को 104 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    नगर पंचायत बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित सिरहा-गुनिया सम्मेलन में किया विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
     
    नगर पंचायत बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित सिरहा-गुनिया सम्मेलन में किया विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर प्रवास के दौरान बस्तरवासियों को 104 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने नगर पंचायत बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित सिरहा-गुनिया सम्मेलन में 70 करोड़ रुपए की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 34 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र के 11 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत यहां 151 नवविवाहित जोड़ों को आर्शीवाद प्रदान किया।
     
    मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत यहां 151 नवविवाहित जोड़ों को आर्शीवाद प्रदान किया

        मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यहां लगभग 3 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से कचनार से चोलनार तक निर्मित 4.9 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से पाहुरबेल से उड़ियापाल तक निर्मित 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग 2 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से मंगनार से तोंगकोेंगेरा तक डामरीकृत 4 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग 2 करोड़ 22 लाख रुपए की गुड़िया से कालागुड़ा तक निर्मित 6.2 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से नगरनार से नदीबोड़ना तक निर्मित 5 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग 1 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से रायकोट से सोढ़ीपारा तक निर्मित 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क, एक करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से नानगुर मे निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन, 55 लाख रुपए की लागत से घाट धनोरा मे निर्मित शासकीय हाईस्कूल भवन का लोकार्पण किया।

    मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में 55 लाख रुपए की लागत से बाबू सेमरा मे निर्मित शासकीय हाईस्कूल भवन, एक करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से कोलचूर से घाट कवाली तक निर्मित 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क, 5 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से नारायणपाल से कोरमेल तक निर्मित 13.5 किलोमीटर लंबी सड़क, एक करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बागमोहलई से राजा डोंगरी तक निर्मित 4.1 किलोमीटर लंबी सड़क, 20 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से डिलमिली से पखनार तक निर्मित 20.8 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ ही 2 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत के बस्तर विश्वविद्यालय में निर्मित ट्रांजिस्ट हॉस्टल व माता रुक्मणी सेवा संस्थान में एक करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित हॉस्टल, 5 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से फरसागुड़ा से पखना कोंगेरा तक निर्मित 21 किलोमीटर लंबी सड़क, 15 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बस्तर से कुम्हली तक निर्मित 23.28 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण भी किया।

        मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जिन कार्यो का भूमिपूजन किया, उनमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत केे जैतगिरी से डुरकाबेड़ा तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क, एक करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से सोनपुर से बनियागांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क, 2 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के बस्तर विश्वविद्यालय के अतिथि भवन, 5 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत के सोरगांव से जामगांव तक 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क, एक करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के टेमरा से पुरुषपाल तक 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क, 2 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के बोदरा से चोंडीघाट तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है।

    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत के बागमोहलई से जामगुड़ा तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क, 5 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के बुड़गीभाटा से चीतापुर तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क, 4 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के मंडवा से ढोढरेपाल तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क, 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत के किलेपाल में नवीन आईटीआई भवन, एक करोड़ 65 लाख रुपए की लागत के कोलेंग से ओड़ीसा सीमा तक 8.6 किलोमीटर लंबी सड़क, 25  लाख रुपए की लागत के बेड़ा उमरगांव के कृषक प्रशिक्षण भवन, 15 लाख रुपए की लागत के कुम्हारपारा जगदलपुर के यूनानी औषधालय व 15 लाख रुपए की लागत के साकेत कॉलोनी जगदलपुर के होम्योपैथिक औषधालय का भूमिपूजन भी किया।

     इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप,विधायक चित्रकोट श्री राजमन बेंज़ाम, विधायक दंतेवाडा श्रीमती देवती कर्मा, ऊर्जा विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री मिथलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद,  जगदलपुर महापौर श्रीमती सफीरा साहू उपस्थित थीं।
     
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  • मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी एवँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकप्रिय राजनेता श्री बिसाहू दास महंत की जयंती पर उन्हें किया नमन

    मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी एवँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकप्रिय राजनेता श्री बिसाहू दास महंत की जयंती पर उन्हें किया नमन

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

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    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में लोककला ‘नाचा‘ के  जनक माने जाने वाले स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदराजी एवँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंतकी जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया । मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ी लोककला के संरक्षण में दाऊ जी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि दाऊ मंदराजी ने ‘नाचा‘  को पुनर्जीवित करने और उसे बचाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने नाचा को समाजिक कुरीतियों के प्रति जनचेतना जगाने का माध्यम बनाया। श्री बघेल ने कहा कि दाऊ जी ने लोक कलाकारों को संगठित कर छत्तीसगढ़ी नाचा-गम्मत को विश्वपटल पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार द्वारा कला के ऐसे सच्चे साधक के सम्मान और नाचा कला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों में नाचा कला को पुनर्स्थापित करने वाले लोक कलाकार का व्यक्तित्व अगली कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

            मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकप्रिय राजनेता स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महन्त को स्मरण करते हुए कहा कि  उनका पूरा जीवन जनसेवा से जुड़ा रहा। श्री महन्त ने अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक तथा मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं दी। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना उनके सपनों का साकार रूप है। उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए क्षेत्र में खेती-किसानी, सिंचाई तथा सड़कों के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महन्त के आदर्शों के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध हैं। उनके बताये  जनकल्याण के मार्ग पर चलकर प्रदेश में विकास को नये आयाम देने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
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  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती को दी 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती को दी 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय सक्ती में क्षेत्रवासियों को 226 करोड़ 26 लाख 90 हजार रुपए के 30 विभिन्न कार्यों की सौगात दी। इनमें 13 करोड़ 67 लाख 80 हजार रुपए 11 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और 212 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 19 कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास के कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, विधायक श्री रामकुमार यादव एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री ने सक्ती में जिन कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें 10.79 करोड़ की लागत से निर्मित 4 सड़कों, 2.53 करोड़ रुपए की लागत से मरकामगोढी से खुशउडेरा अमलीडीह पहुंच मार्ग, 2.22 करोड़ रूपए की लगात से ग्राम बघौदा से सुखरीकला तक मार्ग, 2.50 करोड रुपए की लागत से ग्राम कड़ारी से गत्वा मार्ग और 3.54 लाख रूपए की लागत से संजयग्राम से बस्ती बाराद्वार मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा 20 लाख रूपए की लागत से शासकीय चिकित्सालय भवन सक्ती में ऑक्सीजन प्लांट के लिए शेड निर्माण, ग्राम गड़गोड़ी में 30 लाख रूपए की लागत से 2 यूनिट वर्क शेड स्ट्रांग रूम, 2 करोड़ 5 लाख 70 हजार रूपए की लागत से दारंग एनीकट का लोकार्पण शामिल हैं। इसके अलावा बम्हनीडीह के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बाराद्वार में 7 लाख रूपए की लागत से कला एवं संस्कृति कक्ष निर्माण, 7.6 लाख रूपए की लागत से प्रयोगशाला कक्ष निर्माण, 9 लाख रूपए की लागत से पुस्तकालय कक्ष निर्माण और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीडीएम सारागांव में 7 लाख रूपए की लागत से कम्प्यूटर कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ।

    मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों का भूमिपूजन किया, उनमें जल आवर्धन योजना लागत 101 करोड़, 52 लाख रुपए, जल जीवन मिशन अंतर्गत 96 करोड़ 74 लाख रूपए के लागत से ग्रामीण जल प्रदाय योजना इसी प्रकार 11 करोड़ रूपए की लागत से मल्दी सुवाडेरा (व्हाया नंदौरकला) अचानकपुर मार्ग, ग्राम बुकुरामुंडा बस्ती से धनपुर जर्वे मार्ग तक, बैलाचूहा से जगदल्ली, सीसी सड़क ग्राम धनपुर से ग्राम गुढ़वा तक ग्राम टेमर में सीसी सड़क सह नाली निर्माण का भूमिपूजन शामिल है। इन सभी स्थापनों के लिए 78-78 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही नगर पालिका सक्ती में 20 लाख रूपए की लागत से चंद्रा (चन्द्रानाहू) सामाजिक भवन का भूमिपूजन शामिल है।
     
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  • मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़, HC ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

    मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़, HC ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

    एजेंसी 
     
    नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित हमले और तोड़फोड़ के खिलाफ गुरुवार (31 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस से 2 हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सीएम के आवास पर हिंसक विरोध और तोड़फोड़ की घटना पर दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से घटना के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने को भी कहा है।

    आप ने डाली थी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका में हमले और इसके अपराधियों के संबंध में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध आपराधिक जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि हमला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था और ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की मौन भागीदारी के साथ किया गया था। केजरीवाल ने अपने घर पर हुए हमले पर क्या कहा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (31 मार्च) को कथित तौर पर उनकी जान को खतरा होने के एक दिन बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर प्रदर्शनों के बीच भाजपा समर्थित प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके घर पर हमला किया गया था। केजरीवाल ने कहा था, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो केंद्र में सत्ता में है, अगर इस तरह की गुंडागर्दी का सहारा लेती है, तो यह लोगों के बीच एक बुरा संदेश फैलाएगा। लोग सोचेंगे कि यह सही तरीका है। इस तरह आगे न बढ़ें। उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल उतना जरूरी नहीं है लेकिन देश महत्वपूर्ण है। मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं।"
     
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  • किसानों को चौथी किश्त के रूप 1029 करोड़ 31 लाख रूपए का भुगतान...

    किसानों को चौथी किश्त के रूप 1029 करोड़ 31 लाख रूपए का भुगतान...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
    • मुख्यमंत्री द्वारा किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, महिला समूहों और तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि जारी
    • ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों को मिली 71 करोड़ 8 लाख रूपए दूसरी किश्त
    • गोबर विक्रेता पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 62 लाख रूपए का भुगतान
    • 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को दी गई 10 करोड़ 91 लाख रूपए की बीमा दावा राशि
    • राज्य में 4 नये अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ
    • मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार: अब नगर पालिका और नगर पंचायतों में घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने 60 नई मोबाईल मेडिकल एम्बुलेंस लोकार्पित
    • राज्य के नगरीय निकायों को विकास के लिए मिलेंगे 579 करोड़ रुपए
    • विकास कार्याें के लिए राज्य के नगर निगमों को 140 करोड़
    •  नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ एवं नगर पंचायतों को मिलेंगे 3-3 करोड़ रूपए
    • नगर निगम के महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों का मानदेय दोगुना करने की घोषणा
    • महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि हुई डेढ़ गुनी
    • नगरीय निकायों के पदाधिकारियों की वित्तीय शक्ति को दोगुना करने की घोषणा

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वंचितों को न्याय दिलाने, छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्पन्न, सक्षम और स्वावलंबी बनाने और उनके कौशल को निखार कर उद्यमी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की यही रणनीति छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि के सीधे अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में तरक्की की बयार बह रही है। रोजगार के नए रास्ते खुले हैं, नवोन्मेष हुए हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र  1.7 प्रतिशत रह गई है, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण समेत अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। देश के कई राज्य इस योजना का अनुसरण करने की ओर बढ़ रहे है।   
     
    राज्य में 4 नये अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ

    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को कुल 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 4 नए अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ करने के साथ ही राजस्व संबंधी शिकायतों को निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार वेबपोर्टल को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करते हुए इसे अब राज्य के नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालन के लिए 60 नवीन मेडिकल मोबाईल यूनिट का भी लोकार्पण किया।
     
    गर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा नगर पचायतों को 3-3 करोड़ रूपए विकास कार्याें के लिए मिलेंगे

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राज्य के सभी नगर निगम के महापौर, सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षदों का मानदेय तथा वित्तीय शक्ति को बढ़ाकर दोगुना किए जाने की घोषणा के साथ ही महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना किए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास एवं जनसुविधा के कार्याें के लिए 579 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की, जिसके तहत नगर निगमों को 10-10 करोड़, नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा  नगर पचायतों को 3-3 करोड़ रूपए विकास कार्याें के लिए मिलेंगे।
     
    चौथी किश्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में

    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य के 20 लाख 58 हजार किसानों के खातों में चौथी किश्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सम्बल एवं न्याय देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 लाख 55 हजार भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में भी मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की। मुख्यमंत्रंी ने कहा कि सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के एक बड़े हिस्से को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मददगार साबित हो रही है। राज्य में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सांसद श्री राहुल गांधी के मार्गदर्शन में अब 7 हजार रूपए की वार्षिक मदद देने का प्रावधान किया गया है। 
    कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया गया।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार भी किया। राज्य में यह योजना नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में लागू हो गई है। लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झण्डी दिखाकर नगरीय निकायों के लिए रवाना किया।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने की। पूर्व सांसद श्री पी.एल. पुनिया, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य ने बीते तीन सालों में विकास का नया आयाम गढ़ा है। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग विकास और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कैसे किया जा सकता है, यह छत्तीसगढ़ में देश और दुनिया को दिखाया है।
    विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाया है। पूर्व राज्यसभा सांसद श्री पी. एल. पुनिया ने कहा कि जनसामान्य को सीधे आर्थिक मदद देने की क्रांतिकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार संचालित कर रही है। इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी और बेरोजगारी दूर होगी। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को झारखण्ड ने अक्षरशः लागू करने का फैसला किया है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वर्गीय श्री महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है।

    कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार अब नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में किया गया है। इसके लिए आज 60 नई मेडिकल मोबाईल एम्बुलेंस लोकार्पित की गई है। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत 85 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की गई है। जिसमें से 54 तहसीलों में विधिवत काम शुरू हो गया है। शेष तहसीलों में जून माह तक काम-काज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्भवतः छत्तीसगढ़ सरकार देश की एक मात्र ऐसी राज्य सरकार है, जिसने तीन सालों में 85 नई तहसीलों के गठन की घोषणा कर जनता और प्रशासन की बीच की दूरियों को कम करने का काम किया है।

    इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए और अंत में सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मण्डावी, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।  

     
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  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    संबलपुर को नगर पंचायत का दर्जा
    लोधी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा
    वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
     

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम संबलपुर मे आयोजित वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 01 नवम्बर को प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सम्बलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा करने के साथ ही सम्बलपुर में लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपये दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम गोढ़ीकला एवं खेड़ा में लोधी समाज के सामुदायिक भवन की भी घोषणा की। संबलपुर के शासकीय हाई स्कूल मैदान मे आयोजित समारोह में क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे, सुश्री साधना भारती, अंत्याव्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष सुश्री नीता लोधी, लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश्वर वर्मा, जिला कमेटी के अध्यक्ष श्री बंशी पटेल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
     
    भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन् 1857 की लड़ाई में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पाण्डे का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सन 1857 वीरांगना अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सम्बलपुर में यह सभा वीरांगना रानी अवंती बाई अदम्य साहस और बलिदान को याद करने और उन्हें नमन करने के लिए आयोजित की गई है। रानी अवंती बाई लोधी महारानी लक्ष्मी बाई रानी दुर्गावती जैसी अनेक वीरांगनाएं स्त्रियों की शक्ति, साहस और क्षमता के प्रतीक है। महिलाएं जब भी अपने अधिकारों को पाने की जिद के साथ आगे बढ़ी है, तब-तब उन्होंने इतिहास रचा है।

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीरनारायण सिंह, गैंद सिंह नायक, गुण्डाधूर ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। 17-18वीं शताब्दी में महिलाओं को घर से बाहर निकलना, युद्ध में भाग लेना साधारण बात नहीं थी। रानी अवंती बाई ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ऐसे वीरांगना को हम शत-शत नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की चौथी किश्त की राशि गुरुवार 31 मार्च को किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले खरीफ सीजन में 2540 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जायेगी। राज्य सरकार कोदो-कुटकी को 3 हजार रु. प्रति क्विंटल एवं रागी को 3377 रु. प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। 64 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। पशुओं की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांव-गांव में गौठान बनाये जा रहे हैं। गौ-मूत्र को खरीदने की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भूमि की उर्वराशक्ति को बनाये रखने के लिए रसायनिक खाद के बदले वर्मी कम्पोस्ट खाद को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गांव के गौठान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुरुप रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के रुप में विकसित किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कर सालाना 6 हजार रुपये सहायता राशि दी जा रही है। अब नये बजट में सालाना 7 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है। समारोह में मुख्यमंत्री का गजमाला से स्वागत किया गया। पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा पर शिक्षक संघ नवागढ़-नांदघाट ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

    संसदीय सचिव श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी ने आजादी की लड़ाई के साथ-साथ समाज मे चेतना जगाने का कार्य किया। उन्होने अपने पराक्रम एवं देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी वीरांगना को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। संसदीय सचिव श्री बंजारे ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर उनके प्रति आभार प्रकट किया।
    प्रवक्ता सुश्री साधना भारती ने कहा कि आज वीरांगना रानी अवंती बाई के बलिदान दिवस पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं। जिन्होने देश के स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। साधना भारती ने कहा कि विवाह में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने की जरुरत है। प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार की यह अनुकरणीय पहल है। प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज श्री कमेलेश्वर वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

    इस अवसर पर कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान, पुलिस अधीक्षक श्री धमेन्द्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती लीना मण्डावी, जनपद पंचायत अध्यक्ष नवागढ़ श्रीमती अंजली सतीश मारकण्डे, जनपद उपाध्यक्ष रितेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रवीण तिवारी, समाज के धनश्याम वर्मा, मारो सर्किल लोधी समाज के अध्यक्ष सरोज कुमार राजपूत, नवागढ़ सर्किल अध्यक्ष ईश्वर सिंह लोधी, मूलचंद लोधी, श्रीमती सीमा कौशिक, जयप्रकाश राजपूत, जगदीश राजपूत, राजेन्द्र वर्मा, धनश्याम राजपूत सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
     
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  • गौ-मूत्र खरीदी पर मंथन... मुख्यमंत्री बघेल ने टेक्निकल समिति गठित करने के दिए निर्देश

    गौ-मूत्र खरीदी पर मंथन... मुख्यमंत्री बघेल ने टेक्निकल समिति गठित करने के दिए निर्देश

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
    • मुख्यमंत्री ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने टेक्निकल समिति गठित करने के दिए निर्देश
    • टेक्निकल कमेटी गौ-मूत्र के संग्रहण, गौ-मूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौ-मूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में 15 दिनों में देगी अपनी अनुशंसा
    • हर विकासखण्ड में 4-4 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
    • विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग जल्द की जाए
    • गौठानों में तैयार उत्पादों की हो पुख्ता मार्केटिंग
    • शहरों में भी वर्मी कम्पोस्ट विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जाएगी
    • अधिकारियों को गौठानों का भ्रमण करने के निर्देश

    रायपुर : छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी के बाद अब गौ-मूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गौ-मूत्र की खरीदी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने गौ-मूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए। इस कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी के गठन के बाद 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह टेक्निकल कमेटी गौ-मूत्र के संग्रहण, गौ-मूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौ-मूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में अपनी अनुशंसा देगी।
     
    बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गौठानों में विकसित किए जाने वाले महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग का कार्य 15 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जानी है। इसके लिए राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट में 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जरूरी अधोसंरचना, बिजली, पानी और प्रसंस्करण इकाईयों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

    मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हर विकासखण्ड में चार-चार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए, इसमें स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोण्डागांव जिले में जहां महुआ, इमली, तिखुर के साथ विभिन्न लघु वनोपजें होती है, वहां इनके प्रसंस्करण की इकाईयां स्थापित की जाएं। इसी तरह कोरबा से सरगुजा तक के गौठानों में वनौषधियों के प्रसंस्करण के लिए, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बस्तर में कोसे का काम होता है, यहां कोसे के कपड़े तैयार करने की इकाईयां स्थापित की जाएं। मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्काें में बिजली, पानी और वर्किंग स्पेस विकसित करने, इन पार्काें में महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीणों को विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के लिए टेªनिंग हॉल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ उनकी मार्केटिंग की भी पुख्ता व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में मांग के अनुसार उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए, ताकि उत्पादों की खपत आसानी से हो सके।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौठानों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करें और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वर्मी कम्पोस्ट से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए गांवों में वॉल राईटिंग कराने और हैण्डबिल वितरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गौठानों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट विक्रय के लिए शहरों में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

    बैठक में बताया गया कि गौ-मूत्र से बॉयो फर्टिलाईजर और बॉयो इनसेक्टिसाइडस तैयार किए जाते हैं गौ-मूत्र में यूरिया सहित अनेक मिनिरल और इंजाइम्स भी होते हैं। फर्टिजलाईजर के रूप में गौ-मूत्र का उपयोग करने से सूक्ष्म पोषक तत्व नाईट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अवशोषण बढ़ता है। पौधों की ऊंचाई और जड़ में अच्छी वृद्धि होती है, मिट्टी में लाभकारी जीवाणु बढ़ते हैं और गौ-मूत्र में पाये जाने वाला यूरिया बहुत से कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करता है। बैठक में यह भी बताया कि प्रदेश में गौ-वंशीय और भैस वंशीय पशुओं की संख्या 111 लाख से अधिक है। प्रति पशु औसतन प्रतिदिन 7 लीटर गौ-मूत्र विसर्जित करना है। बैठक में उपस्थित कृषक प्रतिनिधि श्री रोहित साहू, ग्राम अचानकपुर, विकासखंड पाटन, श्री गोवर्धन साहू, श्रीराम गौशाला आन्दु, बेमेतरा, श्री तिलक साव, महासमुंद ने गौ-मूत्र के उपयोग के संबंध में अपने अनुभव साझा किए।

    बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. एन.पी. दक्षिणकर, संचालक कृषि श्री यशवंत कुमार, संचालक पशुधन श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, संचालक उद्यानिकी विभाग श्री माथेश्वरन व्ही., मुख्यमंत्री की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया, सहित अनेक कृषक प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


     
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  • पेंशन बहाली के फैसले से कर्मचारियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    पेंशन बहाली के फैसले से कर्मचारियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    शिक्षक संवर्ग और पंचायत सचिव के 12 संघों ने पुरानी पेंशन बहाली पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का किया सम्मान

    सरकार के संवदेनशील फैसले के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया

    मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के नियमितीकरण के लिए सीएस स्तर पर कमेटी बनाने की घोषणा की
     
    सरकार के संवदेनशील फैसले के लिए

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक फैसले से  जीवन किस तरह बदलता है, वह मुझे पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से देखने को मिल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली से एक ओर जहां सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों का जीवन बिना किसी चिंता के बीतेगा, वहीं उनके परिवार को भी आर्थिक सम्बल मिलेगा। श्री बघेल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली से कर्मचारियों के बुढ़ापे की चिंता दूर हुई है। हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के उत्तरोत्तर विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत सचिव संघों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पंचायत सचिवों के नियमितीकरण संबंधी मांग पर मुख्य सचिव स्तर पर कमेटी बनाने की घोषणा भी की।

         शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत सचिव के 12 संघों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने पर आज इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सम्मान किया। प्रदेशभर से हजारों की संख्या में जुटे शिक्षकों और पंचायत सचिवों ने इस संवदेनशील फैसले के लिए मुख्यमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की।
     
    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षकों के आंदोलनों में हमेशा मैं साथ रहा हूं। कर्मचारियों के हित में जो भी संभव हो सकेगा, हमारी सरकार इसके लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि 1998 के बाद पहली बार राज्य में लगभग 15 हजार शिक्षकों की नियमित नियुक्ति हुई है। अब शिक्षकों को भविष्य में संविदा कर्मी या शिक्षाकर्मी नहीं कहलाना पड़ेगा। शिक्षकों को भी पूरा सम्मान मिलेगा।

    श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों सहित शिक्षकों, पंचायत सचिवों, पुलिस के जवानों, सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कोरोना काल में सहयोग के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी हम सबको मिल-जुल कर राज्य की प्रगति के लिए तत्परता से काम करने की जरूरत है।
     
    मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम और उत्कृष्ट स्कूलों में पढ़ाई करें। सरकार ने गरीबों, वंचितों, निम्न आय वर्गाें की पीड़ा को समझा और प्रदेश में 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का काम किया। सरकार ने अब 32 उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम के स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है।
     
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि सरकार बनते ही हमने सर्वप्रथम किसानों की चिंता दूर करते हुए कर्जमाफी का काम किया। किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य के साथ-साथ इनपुट सब्सिडी के रूप में उन्हें न्याय दिलाने का भी काम किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के फायदों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में गरीबों से लेकर अमीरों तक सबका राशन कार्ड बनाया गया है। सभी परिवारों को हर माह 35 किलो चावल की पात्रता दी गई है। कोरोना काल में हमने गरीबों व वंचितों को 11 माह निःशुल्क चावल देने का काम किया है।
     
    कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संसदीय सचिव श्री चंद्रदेव राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्नदाता किसानों, कर्मचारियों, गरीबों, अदिवासियों, श्रमिकों और सर्वहारा वर्ग के हित में लगातार फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में शासन ने शिक्षा जगत का काला अध्याय खत्म करते हुए 1995 में डाइंग कैडर घोषित शिक्षकों के पद पर नई भर्ती की शुरूआत की है। शिक्षा कर्मियों के संविलियन के बाद अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने जा रही है। सरकार के इस फैसले ने प्रदेश के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के चेहरे की चमक बढ़ा दी है।
     
    छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग और पंचायत सचिव मंच द्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री केदार जैन, शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विरेन्द्र दुबे, सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विवेक दुबे, क्रांतिकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री लैलून कुमार भारद्वाज, प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रभानु मिश्रा, पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री तुलसी साहू, शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हरीश देवांगन, प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चेतन बघेल, विद्यालयीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय तिवारी, वरिष्ठ व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. भूपेन्द्र गिलहरे, सर्व शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र बनाफर और राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

     
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  • शिक्षा संवर्ग एवँ पंचायत सचिव संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए... मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    शिक्षा संवर्ग एवँ पंचायत सचिव संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए... मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहाँ राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ शिक्षा संवर्ग एवँ पंचायत सचिव संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए...
     

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहाँ राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ शिक्षा संवर्ग एवँ पंचायत सचिव संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए ।
     
    संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए...
     
    संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवँ अधिकारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने पर उनका सम्मान कर आभार व्यक्त किया । इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री चन्द्रदेव राय तथा संघ के पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं ।
     
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