ब्रेकिंग न्यूज़

  • Home
  • मुख्य समाचार
Previous12...58596061626364...255256Next
  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा मितानिनों को मिली सौगात, ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि जारी

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा मितानिनों को मिली सौगात, ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि जारी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    सरगुजा जिले में 3300 मितानिनों को लगभग 4 करोड़ राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा शुक्रवार को प्रदेश में  मितानिनों को ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि जारी की गई। जिसमें सरगुजा जिले में 3300 मितानिनों को लगभग 4 करोड़ राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। सीएमएचओ कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय मितानिन सम्मलेन में विधायक अम्बिकापुर श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टर श्री विलास भोसकर के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। साथ ही जिले के समस्त विकासखण्डों में कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा मितानिन दीदियों की उपस्थिति में किए गए।

    नवा सौगात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से मितानिन प्रोत्साहन राशि राज्य स्तर से सीधे मितानिन दीदियों के बैंक खाते में भुगतान किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री अग्रवाल ने उपस्थित मितानिनों को संबोधित करते हुए कहा कि मितानिनों को प्रोत्साहन राशि हेतु पूर्व में इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशन में राज्य स्तर से माह में निर्धारित समय के भीतर राशि प्रदाय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मितानिन महिला स्वयंसेवक हैं जिनकी भूमिका परिवार स्तर पर आउटरीच सेवाएं, सामुदायिक संगठन निर्माण और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करना है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस सौगात पर उन्होंने सभी मितानिनों को बधाई दी।

    कलेक्टर श्री भोसकर ने इस अवसर पर कहा कि आज गांव के अंतिम छोर में मितानिन अपने कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दे रही है। स्वास्थ्य के साथ ही अन्य शासकीय व सामाजिक गतिविधियां का सुचारू रूप से संचालन करने ने मितानिनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, पोषण, डायरिया, उल्टी दस्त, मलेरिया तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में ग्रामीण स्तर तक इनकी जानकारी देने और सफल क्रियान्वयन में इनके द्वारा सतत प्रसास किया जाता है। समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी सशक्त, प्रभावशाली और सुदृढ़ होती है, समाज उतना अधिक उन्नत सभ्य और प्रगितिशील होता है। गाँव में मितानिनो की सक्रियता से गाँव-घरों में होने वाले प्रसव कम हुए हैं एवं संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई है। कलेक्टर ने समस्त मितानिनों को निर्देश दिये कि कार्य आधार पर प्रोत्साहन राशि का मूल्यांकन तथा सत्यापन निर्धारित समय के पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि राज्य स्तर निर्धारित समय पर राशि मितानिनों को मिल सके।

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एन. गुप्ता ने कहा कि मितानिन द्वारा सतत जागरूकता से माताएं बच्चों के पोषण के प्रति सजग रहती हैं। जो कुपोषण जैसे खतरे से बच्चों को बचाता है। मितानिन के इस कार्य से जन्म एवं मृत्यु दर में कमी आयी है। मितानिन कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओ के जीवन स्तर में सुधार आया है। सरगुजा में कुल 3300 मितानिन कार्यरत हैं जिन्हें आज के कार्यक्रम में कार्य आधार पर प्रोत्साहन राशि लगभग 4 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री द्वारा सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किया गया।इसी क्रम में अतिथियों के द्वारा उत्कृष्ठ कार्य करने वाली मितानिन श्रीमती मीना, पार्वती, अनारो, नीभा, अनिता एवं विमला को प्रशस्ति पत्र एवं उपस्थित समस्त मितानिन दीदीयों को प्रोत्साहन स्वरूप शाल प्रदाय किया गया।

    इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी, डॉ. वाई.के. किण्डो, डॉ. पुष्पेन्द्र राम, सुश्री सीमा, जिला मितानिन श्रीमती रूबी सोनी, श्रीमती शशि राजवाड़े तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की मितानिन दीदीयों तथा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
     
    Continue Reading...
  • बस्तर की लोक संस्कृति की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हुआ केन्द्रीय वित्त आयोग का दल

    बस्तर की लोक संस्कृति की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हुआ केन्द्रीय वित्त आयोग का दल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा


    बस्तर : केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में बस्तर पहुँचे आयोग के सदस्यों के सम्मान में जिला प्रशासन द्वारा बस्तर के लोक गीतों और लोक नृत्यों पर रंगा-रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति देखकर वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. पनगढ़िया और आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ. सौम्यकांति घोष मंत्रमुग्ध हो गए।
     
    Open photo
     
    Open photo

    उन्होंने बस्तर की लोक संस्कृति और कलाकारों की मुक्तकंठ से सराहना की। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने गौर नृत्य, परब गीत और नृत्य, बादल अकादमी की प्रस्तुति, दोरला नृत्य, बस्तर बैड की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान अतिथियों ने बस्तर के प्रसिद्ध गौर नृत्य में उपयोग की जाने वाले गौर मुकुट को पहनकर फोटो लेते हुए लम्हों को यादों में संजोया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा भी उपस्थित थे।
    Open photo
     
    Open photo
     
    Continue Reading...
  • सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना सर्वाेच्च प्राथमिकता, हाईटेक सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग कर दुरुस्त करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था

    सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना सर्वाेच्च प्राथमिकता, हाईटेक सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग कर दुरुस्त करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    यातायात नियमों का पालन देता है सुरक्षित यात्रा की गारंटी: मुख्यमंत्री श्री साय

    नियमों का पालन कर हम न केवल अपने बल्कि सहयात्रियों के अधिकारों का भी करते है सम्मान

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने 15 नए इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

    कहा - हमारा उद्देश्य चालान वसूलना नहीं बल्कि लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक व सचेत करना

    मुख्यमंत्री ने की अपील: यातायात नियमों का पालन कर लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं

    छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण में मददगार होंगे इंटरसेप्टर वाहन

    ओवरस्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की होगी कड़ी निगरानी

    आधुनिक तकनीक से लैस वाहन, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
     
    Open photo

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सिस्टम को हाईटेक कर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने आज अपने आवास से 15 नए इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन सुरक्षित यात्रा की गारंटी देता है और इससे अन्य वाहन चालकों में भी सुरक्षा का भाव पैदा होता है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए अधिक सचेत और गंभीर होने की आवश्यकता है। नियमों का पालन कर हम न केवल अपने बल्कि सहयात्रियों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री संतोष पाण्डेय, विधायक श्री अनुज शर्मा और पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा सही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वाहनों की उपयोगिता और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी भी ली।
     
    Open photo

    इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर वर्ष हजारों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं और कई लोगों में स्थाई दिव्यांगता आ जाती है। इस समस्या का समाधान समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हो सकता है। यातायात नियमों का पालन कर वाहन चालक न केवल अपना व अपने परिवार बल्कि समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से सड़कों पर अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सकता है। गंतव्य तक की यात्रा सुखद और सुरक्षित अनुभव के साथ पूरी होती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नए इंटरसेप्टर वाहनों से नियमों का पालन न करने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य चालान वसूलना नहीं बल्कि लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक व सचेत करना है।
     
    Open photo

    गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिये सर्वसुविधायुक्त इंटरसेप्टर वाहनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना, निर्धारित मापदण्ड से अधिक चकाचौंध के हेड लाईट्स, वाहन में लगे ध्वनि यंत्रों की तेज आवाज मापने तथा वाहनों के ग्लास में निर्धारित मापदण्ड से अधिक गहरी काली फिल्म लगाकर अपराध करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। 15 नवीन इंटरसेप्टर वाहन मिलने से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा सकेगी। इन वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा 360 डिग्री निगरानी हेतु सर्विलांस कैमरा भी है, जिससे सड़क दुर्घटना के मामले में कानून व्यवस्था की स्थिति की बेहतर निगरानी और सुगम यातायात प्रबंधन की कार्यवाही भी कर पाएंगे।

    राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा निधि प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत सड़क सुरक्षा कोष मद से इन वाहनों का प्रबंध किया गया है। वर्तमान में नवीन इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती जिला रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर में की जा रही है। इन 15 जिलों में इंटरसेप्टर वाहनों के संचालन हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
     
    Continue Reading...
  • श्री रामलला का दर्शन करने 13 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अयोध्या धाम जाएंगे

    श्री रामलला का दर्शन करने 13 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अयोध्या धाम जाएंगे

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     
    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 13 जुलाई को श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या धाम जाएंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 13 जुलाई शनिवार को प्रातः 9.30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से प्रस्थान कर पूर्वान्ह 11 बजे महर्षि वाल्मिकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पूर्वान्ह 11.15 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री रामलला का दर्शन और मंदिर भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 5.15 बजे अयोध्या धाम एयरपोर्ट से प्रस्थान कर संध्या 6.45 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर लौट आएंगे।
     
    Continue Reading...
  • उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर वनांचल ग्राम चिल्फीघाटी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर वनांचल ग्राम चिल्फीघाटी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा


    रायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के पहल पर 10 जुलाई को कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के वनांचल क्षेत्र ग्राम चिल्फीघाटी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उपमुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह शिविर प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को 3 माह तक आयोजित किया जाएगा। 
     
    Open photo

    ग्राम चिल्फी में आयोजित इस शिविर में 178 लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ शिशु रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, नेत्र, दंत, चर्म, फिजियोथेरेपी, मनोरोग और सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार संबंधी इलाज की सेवाएं प्रदान की गईं। एनसीडी प्रोग्राम के तहत 70 लोगों की स्क्रीनिंग जांच भी की गई।

    Open photo
     
    बोड़ला बीएमओ डॉ. विवेक चंद्रवंशी ने बताया कि शिविर में 178 मरीजों का जांच कर उपचार किया गया। एनसीडी प्रोग्राम के तहत 70 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग की गई। 15 लोगों का मलेरिया, 30 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें 9 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन की सलाह दी गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा 35 महिलाओं का चेकअप किया गया, जिसमें से 1 महिला को जिला अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई। शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा 52 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें 2 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती के लिए चिन्हित किया गया। ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ द्वारा 20 मरीजों का, सर्जरी रोग विशेषज्ञ द्वारा 14 मरीजों का उपचार किया गया और मरीजों को सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया। दंत चिकित्सक द्वारा 9 मरीजों का उपचार किया गया।

    यह स्वास्थ्य शिविर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर आयोजित किया गया है, जिससे वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके निकटतम स्थान पर ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वे गंभीर बीमारियों से बचाव कर पा रहे हैं।
    Continue Reading...
  • उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का किया लोकार्पण

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का किया लोकार्पण

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान बोड़ला में 48 लाख 42 हजार की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए 6 अतिरिक्त कक्ष भवन का लोकार्पण किया। उपमुख्यमंत्री के साथ विद्यालय की छात्राओं ने खुद अपने हाथों से इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 
     
    Open photo

    उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के माध्यम से क्षेत्र की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय एक सुरक्षित और समर्पित वातावरण प्रदान करेगा, जिससे छात्राएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी। श्री शर्मा ने कहा, "यह विद्यालय उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करेगा और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगा।"

    उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, और इस विद्यालय का लोकार्पण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय न केवल शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
    Continue Reading...
  • मुख्य सचिव श्री जैन ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 के संबंध में संभागायुक्तों और कलेक्टरों की बैठक ली

    मुख्य सचिव श्री जैन ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 के संबंध में संभागायुक्तों और कलेक्टरों की बैठक ली

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अमृतकाल  छत्तीसगढ़ विजन 2047 डाक्यूमेंट पर सभी संभागों, जिलों से सुझावों लिए गए। छत्तीसगढ़ के विकास और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। जिला स्तर पर विशिष्ट समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं पर जिला कलेक्टरों से प्राप्त सुझावों पर गहन चर्चा की गई।

    मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विजन डाक्यूमेंट में शामिल करने जरूरी कार्यवाही करें। उन्होंने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में जिलों के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विद्यार्थियों के सुझाव प्राथमिकता से लिए जाए। जिससे विजन 2047 दस्तावेज वास्तव में समावेशी और हर क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सके। आगामी दिनों में विजन डाक्यूमंेट 2047 के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम में लोगों की जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।
     
    Open photo

    गौरतलब है कि आजादी के अमृतकाल (2047) तक भारत को विकसित बनाने प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा 2047 तक छत्तीसगढ़ के समग्र विकास व नागरिकों की समृद्धि का रोडमैप तय करने के लिए विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसे प्रदेश स्थापना दिवस को नागरिकों को समर्पित किया जाएगा। राज्य शासन ने विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का दायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सदस्य, राज्य नीति आयोग ने इस अवसर पर बताया कि विजन डाक्यूमेंट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयामों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जनता की आवाज को प्राथमिकता दें और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। 

    बैठक में सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विशेष जरूरतों और विकास योजनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक में प्राप्त सुझावों और विचारों को विजन 2047 डाक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे यह डाक्यूमेंट वास्तविक धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो सके। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग की ओर से सदस्य डॉ के सुब्रमणियम, सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरड़िया भी शामिल थे।
     

     

    Continue Reading...
  • अब मितानिनों को होगा ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि का भुगतान

    अब मितानिनों को होगा ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि का भुगतान

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे राशि का अंतरण

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 12 जुलाई को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की मितानिनों को ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था का शुभारंभ करने के साथ ही सीधे उनके बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि अंतरित करेंगे। राज्य स्तर से मितानिनों को ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि का भुगतान पारदर्शी प्रशासन की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का एक और कदम है।  
     
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि का यह कार्यक्रम 12 जुलाई पूर्वान्ह 11 बजे से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव तथा श्री विजय शर्मा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्वश्री राजेश मूणत, श्री पुरन्दर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, श्री मोतीलाल साहू, गुरू खुशवंत साहेब और श्री इंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित होंगे।
     
    Continue Reading...
  • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कक्ष में 16 वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आयोग के सभी सदस्यों के छत्तीसगढ़ आगमन पर खुशी जाहिर की और उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का वित्त आयोग के सदस्यों के साथ परिचय हुआ और विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। श्री साय ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास बातें उनके साथ साझा की। आयोग के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ आगमन के उद्देश्य और प्रवास की पूरी जानकारी दी।
     
    Open photo

    गौरतलब  है कि बीते कल देर शाम 16 वें वित्त आयोग का दल छत्तीसगढ़ राज्य प्रवास पर पहुंचा है। इसी कड़ी में आज वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अपने प्रवास के दौरान वित्त आयोग के सदस्य राज्य के मंत्रीगणों  तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। आयोग के सदस्य नवा रायपुर तथा जगदलपुर का भी भ्रमण करेंगे।
     
    Open photo

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, वित्त आयोग के सचिव श्री रित्विक पांडे, सयुंक्त सचिव श्री कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक श्री राघवेंद्र सिंह सहित दल के सदस्य भी उपस्थित रहे I
     
    Open photo
     
    Continue Reading...
  • सुप्रीम कोर्ट में होगा 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन

    सुप्रीम कोर्ट में होगा 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने विभागीय सचिवों की बैठक ली

    विशेष लोक अदालत के लिए प्रकरणों को सूचीबद्ध करने दिए निर्देश

    रायपुर : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों के ऐसे आपसी राजीनामा के प्रकरण जिनका निराकरण विशेष अदालत के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है, उन्हें निराकृत किया जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, राज्यों की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, एडवोकेट जर्नल, लॉ सेकेटरी सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्बोधित करते हुए इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से शासन स्तर पर प्रकरणों को निराकृत करने के लिए विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
     
    Open photo

    मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि अपने विभाग से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा की संभावनाएं है, उनका चिन्हांकन और सूचीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मनोज कुमार पिंगुआ, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।
    Continue Reading...
  • महिलाओं के मोबाइल में हर माह मिल रहा खुशियों का पैगाम

    महिलाओं के मोबाइल में हर माह मिल रहा खुशियों का पैगाम

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महतारी वंदन योजना से महिलाएं हो रही है आर्थिक रूप से सशक्त

    घर की छोटी छोटी जरूरतें हो रही है समय पर पूरी

    रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गांरटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू की है। इस योजना से महिलाओं का आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनने का सपना साकार हो रहा है। पिछले मार्च महीने से शुरू की गई इस योजना में विवाहित महिलाओं के बैंक खाते में एक-एक हजार रूपए की राशि हर माह दी जा रही है। अब तक कुल पांच किस्ते जारी की जा चुकी है।

    राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने लाभ मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि इस योजना से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। घर में उनकी पूछ परख बढ़ी है। घर की छोटी मोटी जरूरतों के लिए अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नही पड़ती। घर के अपनों के छोटे-छोटे सपनें इस राशि से वे पूरा कर रही है। कई महिलाओं ने इस राशि से छोटी-छोटी आर्थिक गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं। स्व-सहायता समूह में शामिल महिलाएं बचत का भी काम कर रही है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक-एक गारंटी को पूरा करने राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत पांचवी किश्त की राशि पाकर जिले की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही है। नारायणपुर जिले के ग्राम छोटेडोंगर की श्रीमती सरोज कश्यप, ग्राम तेलसी की श्रीमती रोशनी साहू सहित हजारों महिलाओं के खाते में राशि का अंतरण हो चुका है जिससे महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रीमती सरोज का कहना है कि वह राशि का उपयोग घर खर्च तथा बच्चों के पढ़ाई लिखाई में उपयोग करेंगी और कोहकामेटा की श्रीमती सुशीला नुरेटी ने बताया कि वह अपने गांव के बाजार में सब्जी भाजी बेचने का व्यवसाय स्थापित कर आय में वृद्धि करेगी। ओरछा की श्रीमती लक्ष्मी कोर्राम ने बताया कि वह ओरछा बाजार में होटल संचालित कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में उपयोग करेगी। महिलाओं के महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए योजना बनाने के  लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। नारायणपुर जिले के 27 हजार 581 महिलाओं को 1 हजार रुपए के मान से प्रत्येक महीना 2 करोड़ 75 लख रुपए से अधिक राशि मिल रहा है।

    गौरतलब है कि जुलाई माह में छत्तीसगढ़ की कुल 69 लाख 96 हजार 556 हितग्राहियों को 653 करोड़ 85 लाख रूपए की सहायता राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है। इनमें से 66 लाख 16 हजार 618 हितग्राहियों को आधार लिंक खातों के आधार पर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया तथा 3 लाख 79 हजार 938 हितग्राहियों जिनके खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें एनईएफटी के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है। मार्च से जून तक 04 माह की सहायता राशि 2612 करोड़ 18 लाख रूपए की राशि का भुगतान महिलाओं के खाते में किया जा चुका है।

    ज्ञात हो कि महतारी वंदन योजना के तहत् पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार के हिसाब से साल में कुल 12 हजार रुपए महिलाओं को प्रदान की जाएगी। योजना के तहत् 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली किस्त के रूप में जिले की 27 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में 02 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। योजनांतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की 3 हजार 687 महिलाएं भी लाभान्वित हुईं।
     
    Continue Reading...
  • प्रधानमंत्री आवास योजना से चैती का सपना हुआ साकार, मिला पक्का मकान

    प्रधानमंत्री आवास योजना से चैती का सपना हुआ साकार, मिला पक्का मकान

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन और संवेदनशील सरकार की पहल

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार और संवेदनशील सरकार ने आवासहीन परिवारों को पक्की छत देने के लिए कृतसंकल्पित है। यह योजना न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर आवास भी प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ सरकार की इसी पहल से श्रीमती चैती का सपना साकार हुआ है, बल्कि यह पहल पूरे प्रदेश में एक नई उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य की किरण साबित हो रही है। आशाएं जब जीवंत रूप लेती हैं तो उसकी खुशी पूरे घर में साझा की जाती है। ऐसा ही एक दृश्य ग्राम पस्ता में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों का आवास का सपना साकार हुआ है। 

    श्रीमती चैती ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। वे पुराने दिनों की कठिनाइयों को याद करते हुए बताती हैं कि कच्चे घरौंदे में रहना काफी तकलीफदायक था। मौसम के अनुसार विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था, कभी छत टपकती थी तो कभी ठंड से रात भर नींद पूरी नहीं होती थी। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। वे नम आंखों से कहती हैं कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी पीढ़ियां भी इस आवास का लाभ उठाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जिससे वे लोग बिना परेशानियों का अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज इस योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार और संवेदनशील सरकार ने इस योजना के माध्यम से कई परिवारों की जिंदगी को बदल दिया है। ग्राम पस्ता के निवासियों ने इस योजना के तहत अपने सपनों का घर पाया है और यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल लोगों को आवास प्रदान करती है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने का अवसर भी देती है। यह योजना प्रदेश में उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो अपने घर का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को एक सुरक्षित और स्थिर आवास मिले, जिससे वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। 

    इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्राम पस्ता में न केवल श्रीमती चैती का सपना साकार किया है, बल्कि यह पूरे प्रदेश में एक नई उम्मीद और उज्जवल भविष्य की किरण बनकर उभरी है। सरकार की इस संवेदनशील पहल से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और वे सुरक्षित और स्थिर आवास में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।
    Continue Reading...
  • केंद्रीय वित्त आयोग का दल पहुंचा राजधानी रायपुर, विमानतल पर अधिकारियों ने किया आत्मीय स्वागत

    केंद्रीय वित्त आयोग का दल पहुंचा राजधानी रायपुर, विमानतल पर अधिकारियों ने किया आत्मीय स्वागत

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    16 वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया एवं सदस्यगण रहेंगे चार दिवसीय प्रवास पर

    रायपुर : 16 वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष  डॉ. अरविंद पनगढ़िया आज चार दिनों के छत्तीसगढ़ आवास पर स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचे। उनके साथ आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष, सचिव श्री रित्विक पांडे, सयुंक्त सचिव श्री कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक श्री राघवेंद्र सिंह सहित दल के अन्य सदस्य भी आये। दल का स्वागत वित्त विभाग के सचिव श्री मुकेश बंसल, एनआरडीए के सीईओ श्री सौरभ कुमार , राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर भूरे, एमडी सीजीएमएससी श्रीमती पद्मिनी भोई, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। अतिथियों को राजकीय गमछा पहनाया गया और पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया गया।
     
    Open photo

    केन्द्रीय वित्त आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 जुलाई, गुरुवार को सुबह 10 बजे केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से उनके मंत्रालय स्थित कक्ष में मुलाकात एवं चर्चा करेंगे। इसके बाद सुबह 10.25 बजे वित्त आयोग की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में होगी। इस बैठक को मुख्यमंत्री श्री साय सम्बोधित करेंगे एवं राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रस्तुतिकरण भी होगा। 11 जुलाई को ही होटल मेफेयर में दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक वित्त आयोग के साथ पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय संस्थाओं तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी।
     
    Open photo
     
    Open photo

    केन्द्रीय वित्त आयोग  की 12 जुलाई को उद्योग और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ होटल मेफेयर में सुबह 9.15 बजे से 10 बजे तक चर्चा होगी। इसके पश्चात सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक नया रायपुर भ्रमण का कार्यक्रम है। नया रायपुर भ्रमण पश्चात वित्त आयोग के प्रतिनिधि जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 13 जुलाई को जगदलपुर सर्किट हाउस में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
     

     

    Continue Reading...
  • विशेष पिछड़ी जनजाति की कमार महिलाएं गढ़ रही है विकास की गाथा

    विशेष पिछड़ी जनजाति की कमार महिलाएं गढ़ रही है विकास की गाथा

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले के छुरा, और धमतरी जिले के नगरी और मगरलोड विकासखण्डों में पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी कमार जनजाति की महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन बांस की कारीगरी और पारंपरिक खेती करना है। महासमुन्द जिले के पिथौरा ब्लॉक से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, गाँव सोनासिल्ली अब समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है।

    बिहान योजना के तहत, ग्राम सोनासिल्ली में तकेश्वरी कमार और सचिव गीता कमार के नेतृत्व में महिला विकास और सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कमार महिलाओं ने स्व सहायता समूह का गठन किया गया। इस समूह ने 15,000 रुपये के अनुदान के साथ आत्मनिर्भरता की नई शुरूआत की है। अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करते हुए, उन्होंने बांस की कारीगरी में हाथ आजमाया और आज बांस से सुन्दर सजावटी सामग्री बनाकर दुकानों में भी विक्रय कर रही है। बांस की सामग्रियों को बेहतरीन कला कृतियों में बदल दिया।
     
    Continue Reading...
  • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार स्कूल जतन योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्याें की जांच शुरू

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार स्कूल जतन योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्याें की जांच शुरू

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    कलेक्टरों को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश  

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश के परिपालन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्यों की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता तथा निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस के भीतर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

    सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली है। उन्होंने कलेक्टरों को सभी कार्यों की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है।
     
    Continue Reading...
  • मंत्रिपरिषद की बैठक

    मंत्रिपरिषद की बैठक

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

    रायपुर : मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।
     
    • प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।
     
    • नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

    मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
     
    यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

    प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।
     
    नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।
     
    राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है।
     
    इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

    छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।
     
    वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।

    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान  प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
     
    • अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
    • छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
     
    गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
     
    Continue Reading...
  • प्रकृति को हरा भरा बनाना है, एक पेड़ मां के नाम लगाना है-उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

    प्रकृति को हरा भरा बनाना है, एक पेड़ मां के नाम लगाना है-उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    एक पेड़ मॉं के नाम: उपमुख्यमंत्री ने किया वृक्षारोपण

    रायपुर : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज एक पेड़ मॉं के नाम अभियान के तहत कबीरधाम जिले में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जिले के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, स्काऊट गाईड के सदस्य, हरितिमा ग्रुप के सदस्य सहित अधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कवर्धा वन मंडल में एक-पेड़-माँ-के-नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निःशुल्क पौधा वितरण के लिए स्ट्राईक फोर्स वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
     
    Open photo

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाना है, एक पेड़ मां के नाम लगाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक-पेड़ मॉं-के-नाम प्रारंभ किया गया है। जो मूलतः वृक्षारोपण अभियान है।
     
    Open photo

    उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि कि निःशुल्क पौधा प्राप्त करने के लिए विभाग द्वार क्यू.आर. कोड जारी किए गए है। जिससे स्कैन करके पौधा प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही 03 सम्पर्क नंबर भी जारी किया है। जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक पौधा के लिए मांग किया जाएगा तथा शनिवार एवं रविवार को पौधा वितरण किया जाएगा।
     
    Continue Reading...
  • मुख्यमंत्री की पहल: लोगों को मिली एक और नई सुविधा

    मुख्यमंत्री की पहल: लोगों को मिली एक और नई सुविधा

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा

    राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में जुलाई माह से व्यवस्था लागू

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

    वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाईव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

    गौरतलब है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं। ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

    पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाईन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिये जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाईन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।
    अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभाग द्वारा ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।
     
    Continue Reading...
Previous12...58596061626364...255256Next

छत्तीसगढ़

Facebook

The News India