- Home
- मुख्य समाचार
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व मृदा दिवस एक ऐसा अवसर है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की उर्वर धरती की फसल उत्पादन और कृषकों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है।छत्तीसगढ़ में मृदा जैसे अमूल्य संसाधन की रक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को हम सभी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी उर्वर धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ और जीवंत बनी रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री साय ने किया साइबर भवन का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप का किया लांचिंग
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है मुख्यमंत्री श्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।
कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है।
हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी।
इस अवसर पर विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत, श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बस्तर ओलंपिक और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाहरायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार द्वारा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय जनता का भरोसा जीता है, जिससे माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में घटनाओं में तेजी से कमी आई है। सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा बल लगातार प्रभावी अभियान चला रहे हैं, और विकास कार्यों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15,000 मकानों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के महत्व और राज्य में इसके प्रभावों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन युवाओं को खेलों के माध्यम से जोड़ते हुए शांति और विकास की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। अब तक इस ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बस्तर ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जो युवाओं को एकजुटता, सकारात्मकता और सामुदायिक भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर का प्रतीक है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 4 दिसम्बर को भारतीय नौसेना दिवस पर जल सीमाओं के प्रहरी भारतीय नौसैनिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने नौसेना के उन शूरवीरों को अपनी श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया । श्री साय ने कहा कि भारतीय नौसेना के जवान साहस, शौर्य और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और आपदा राहत के दौरान सराहनीय भूमिका निभाई है। उनकी सेवा और बलिदान का देश सदा ऋणी रहेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाएं राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य में दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित हैं, जिसमें से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाएं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय, मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल वितरण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजना का लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में बेहतर कार्य कर रही है हम आगे भी आपके हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को समाज के लोगों का भरपूर प्यार और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन आज देश और प्रदेश में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, सचिव समाज कल्याण विभाग श्री भुवनेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे।
इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जांजगीर-चांपा जिले के सेवा समिति संस्थान को तथा निःशक्तजन कल्याण संघ को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
समारोह में 130 दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बैटरी चलित ट्राइसाइकिल तथा अन्य उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सर्वाेत्तम दिव्यांग कर्मचारी के श्रवण बाधित श्रेणी में कोरबा जिले के श्री प्रकाश खाकसे को अस्थि बाधित श्रेणी में जांजगीर-चांपा जिले के संतोष बंजारे को पुरस्कृत किया गया। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 05 दंपत्तियों को एक-एक लाख तथा 05 दंपत्तियों को 50-50 हजार का चेक तथा 10वीं और 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में शासकीय मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों की हुई बैठक
चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में वृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों का हुआ अनुमोदन
स्थानीय स्तर पर बड़े निर्णय ले सकेंगी स्वशासी सोसाइटियां, प्रबंधकारिणी समिति को 2 करोड़ रूपए तक के अनुमोदन का मिला अधिकार
राज्य गठन के बाद पहली बार नियमों में संशोधन, अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक के बढ़े अधिकार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में आज चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढिकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी, अतिआवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी।
चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालो के लिए अतिआवश्यक दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी मरम्मत एवं रखरखाव, कन्ज्यूमेबल सामग्री इत्यादि की तात्कालिक उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों के पास इन्हें खरीदने अथवा मरम्मत के लिए बहुत ही सीमित शक्तियों का प्रावधान था। इसकी वजह से इन्हें शासन स्तर के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता था। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व से चला आ रहा था । राज्य गठन के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों के नियम मे संशोधन किया जा रहा है।
पहले मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों को 1 लाख रूपए से उपर के लघु निर्माण, मरम्मत, दवा खरीदी इत्यादि कार्यों के लिए मंत्रालय स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। नए निर्णय से अब इनके पास 10 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार होगा। इसके लिए शासन स्तर से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। औजारों एवं लघु उपकरणों की खरीदी अथवा मरम्मत के लिए 1 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने की सहमति स्वशासी समिति की बैठक में दी गयी है। इसी तरह से भण्डार तथा रिएजेंट की खरीदी के लिए 20 हजार रूपए तक की शक्तियां थी जिन्हें बढ़ाकर अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। इस वित्तीय विकेंद्रीकरण से स्वाशासी समिति कार्यसंपन्न बनेगी और बहुमूल्य समय की बचत होगी। इससे मरीजो को दवाइओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।
स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठन
राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों का गठन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अलग अलग समय पर हुआ है। इन सोसायटियों के लिए कोई एक निर्धारित गाइड लाइन या नियमावली का निर्धारण नहीं किया गया है और इनमें एकरूपता नहीं है। इन सोसायटियों को होने वाली आय व्यय के अनुमोदन के लिए भी कोई मानकीकरण प्रक्रिया नहीं है। इनमें एकरूपता लाने के लिए माडल स्वशासी सोसायटियों का ड्राफ्ट प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है। पूर्व में सिर्फ सामान्य सभा को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार सामान्य सभा के अधिकारों का विस्तार करते हुए प्रबंधकारिणी समिति और वित्त समिति के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।
इन बदलावों के अनुसार सामान्य सभा को पूर्ण अधिकार के साथ ही अब प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रूपए तक अनुमोदन का अधिकार होगा, पहले ये अधिकार नहीं था। वित्त समिति को प्रति कार्य 10 लाख रूपए तक के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, पहले कोई अधिकार नहीं था। केंद्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से स्वशासी समिति को प्राप्त राशि, आवंटन अथवा अनुदान में से सामान्य सभा को खर्च व अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा वहीं इसी राशि में से प्रबंधकारिणी समिति को 5 करोड़ रूपए तक की राशि के अनुमोदन का अधिकार होगा।
अभी तक राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम का 25 फीसदी ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी सोसायटी को प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को राज्य बजट से दवाइयां मद तथा भण्डार एवं रिएजेंट मद में प्राप्त बजट का 10 फीसदी राशि का आवंटन होता था। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इन फैसलों से मेडिकल कालेजो को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण कर मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है।
नवा रायपुर के महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वशासी सोसायटियों को संबोधत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि विष्णु के सुशासन में मेडिकला कालेजों में वित्तीय अनुशासन एवं सुधारों के जरिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन निर्णयों से हम मेडिकल कालेजों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं ताकि छोटी जरूरतों के लिए उन्हें निर्भर न रहना पड़े और जनहित में वो आवश्यक निर्णय तत्काल लेकर मरीजों की बेहतरी के लिए काम कर सकें।
बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती किरण कौशल उपस्थित थीं । वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वशासी सोसाइटी के जनप्रतिनिधि सदस्य, संभाग आयुक्त, संबंधित जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : जीएसटी परिषद की बैठक में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ने परिषद के समक्ष कई अहम सुझाव रखे। इस दौरान वित्त सचिव मुकेश बंसल भी उपस्थित थे।
जीएसटी परिषद के मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं। यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
70 लाख माताओं-बहनों के मोबाइल में आएगा खुशियों का नोटिफिकेशन
रायगढ़ में 42 करोड़ की लागत से बनेगा नालंदा परिसर
मुख्यमंत्री श्री साय करेंगे भूमिपूजन
रायगढ़ जिले को देंगे 135 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस योजना की हितग्राही लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपए राशि का अंतरण होते ही उनके मोबाइल में एक बार फिर से खुशियों का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। मार्च 2024 से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 6530 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री साय, रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राईव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर रायगढ़ जिले को 135 करोड़ रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें 97 करोड़ 51 लाख रूपए की लागत से निर्मित 67 कार्यों का लोकार्पण तथा 37 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री रायगढ़ के निगम ऑडिटोरियम में उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउण्उ से सुबह 11.05 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 11.55 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से एक बजे तक रायगढ़ नगर पालिका ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात रायगढ़ मरीन ड्राईव के पास दोपहर एक बजे से नालंदा परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम तथा दोपहर 2.05 बजे से शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में महतारी वंदन योजना के राशि वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की 03 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मेजर ध्यानचंद के खेल के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद जी अपनी प्रतिभा और हॉकी के प्रति समर्पण, प्रेम और अनुशासन से भारत में हॉकी की पहचान बन गए हैं। उनके के जादुई खेल से भारत ने ओलंपिक खेलों में तीन स्वर्ण पदक हासिल किए। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का खेल के प्रति समर्पण और देश प्रेम की भावना हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ के भावी लोकसेवकों को मुख्यमंत्री श्री साय ने पारदर्शिता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने किया प्रेरित
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2023 की प्रावीण्य सूची में आए सफल अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान अर्जित किया है, निश्चित रूप से आप लोग युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन चुके हैं। आपने अपनी मेहनत, संकल्प और समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है। आपकी यह सफलता आपके परिवार, आपके शिक्षकों की भी सफलता है।जो युवा साथी भविष्य में ऐसी ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, वे अब आपकी ओर देखेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आपने इस सफलता के लिए किस तरह तैयारियां कीं, कितनी मेहनत की।मुझे खुशी है कि आप जैसी युवा प्रतिभाएं अब प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगी। मुझ आपसे यही कहना है कि जितनी पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ है, आप उतनी ही पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भागीदार बने।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपको हमेशा यह भी याद रखना होगा कि आगे आपकी भूमिका लोक-सेवक की होगी। आपको अपने दायित्वों निर्वहन में धैर्य, विनम्रता और लोक-सेवक की सीमाओं का हमेशा ध्यान रखना होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास पर आमंत्रित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बातें कही। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आम जनमानस में प्रशासन का विश्वास कायम रखने की दिशा में आप सभी को संवेदनशीलता से प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, वह स्वामी विवेकानंद के चिंतन और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह दृढ़ निश्चयी होने से ही पूरा हो सकता है। आप सभी को इन्हीं आदर्शों के साथ अपने जीवन लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया है और परीक्षा परिणामों में यह साफ नजर आ रहा है। यह दिन आम लोगों के लिए खास बन गया है और मेहनत करने वालों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं को किस प्रकार और अधिक पारदर्शी और बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं ।मुख्यमंत्री श्री साय ने अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके अनुभव के बारे में जाना। श्री साय ने उनके परिजनों से भी चर्चा की और पूर्व में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उनके मन में जो संशय था, सुधारात्मक उपायों के बाद आई पारदर्शिता को लेकर फीडबैक भी लिया। इस कार्यक्रम के दौरान टॉपर्स ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों को समर्पित किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी टॉपर्स श्री रविशंकर वर्मा, श्रीमती मृणमयी शुक्ला, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री किरण सिंह राजपूत, सुश्री नंदिनी साहू, श्री सोनल यादव, श्री दिव्यांश चौहान, श्री शशांक कुमार, श्री पुनीत वर्मा, श्री उत्तम कुमार को स्वामी विवेकानंद, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र भेंट किए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
तीन महीनों में काम पूरा करने के निर्देशरायपुर : बिलासपुर जिले के सीपत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से यह राशि जुटाई जाएगी। बिलासपुर के कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज अस्पताल भवन एवं परिसर का निरीक्षण कर डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठकर रिनोवेशन की कार्ययोजना बनाई। उन्होंने सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन) और आरईएस (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) के अधिकारियों को अगले तीन महीनों में रिनोवेशन का काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव, पीएचसी की प्रभारी डॉ. आकांक्षा दुबे और डीपीएम सुश्री पीयूली मजूमदार सहित आरईएस और सीजीएमएससी के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।
कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं सुनी और रिनोवेशन की कार्ययोजना में इसे भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने महिला वार्ड का भ्रमण कर प्रसव की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। श्री शरण ने बढ़ते ठंड को देखते हुए जिले के सभी अस्पतालों में तीन दिनों में मरीजों के लिए कंबल की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने मुख्यालय में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा करते हुए उनके आवास की मरम्मत और पेयजल की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में सिम्स (CIMS) के खाली पड़े दो छात्रावासों का उपयोग मेडिकल वार्ड के रूप में करने की अनुमति प्रदान की। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
हितग्राहियों ने कहा- पीएम सूर्यघर बहुत अच्छी योजना, सभी को लेना चाहिए इसका फायदा
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से रोशन होंगे 25 हजार घर
रायपुर : बिलासपुर जिले के बोदरी निवासी श्री अनुराग शर्मा ने लगभग 7 महीने पहले अपने घर की छत पर 7 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाया, तब से उन्हें बिजली के बिल की फिक्र नहीं करनी पड़ती हैै। पहले जहां वे हर माह दो से पांच हजार का बिजली बिल दे रहे थे, वहीं अब बिल नहीं आ रहा है उल्टे अतिरिक्त बिजली भी उत्पादित हो रही है। इसके लिए उन्हें सरकार से 78 हजार की सब्सिडी भी मिली है। इससे उन्हें आर्थिक बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छी योजना है सभी को इसका फायदा लेना चाहिए।
धमतरी जिले के पतंजलि नगर निवासी हेमन्त साहू बताते हैं कि उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेने आवेदन दिया और एक माह में ही उनका सौर पैनल लग गया। पहले जहां एक हजार रुपए बिजली बिल आता था, अब बिलकुल बिजली बिल नहीं पटाना पड़ रहा। वहीं गीता साहू कहती हैं कि वह योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के बाद अपनी स्कूटी भी निश्चिंत होकर चार्ज करतीं हैं।
छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्यघर योजना लगातार लोकप्रिय होते जा रही है। राज्य में 25 हजार घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ते दर पर स्थायी ऊर्जा मुहैय्या कराना है। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सौर पैनलों के माध्यम से घरेलू उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही सौर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनशैली के सुधार के साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह सोलर प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। इस योजना में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जा रहा है। पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
माताओं-बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की नई पहल
रायपुर : वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का अपने निवास कार्यालय से लांचिंग की। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री विनोद अरोरा भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "यह योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।"
राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री अरोरा ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत, जिन बहनों का खाता ग्रामीण बैंक में है और जिनमें महतारी वंदन योजना की राशि जमा होती है, उन्हें स्वरोजगार के लिए 25 हजार रुपए तक का ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई महतारी शक्ति ऋण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना महिलाओं को न केवल वित्तीय मदद प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने में भी सहायक होगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बिटिया को बना रहीं आईटी इंजीनियर
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो हाथ कुशलता से चूल्हा-चौका का काम करते हैं वे तकनीक के क्षेत्र में भी उतनी ही कुशलता का परिचय दे सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से अपितु तकनीकी रूप से भी सक्षम हो रही हैं।छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदियों ने इस सोच को साकार कर दिया है।
रायपुर जिले की ग्राम नगपुरा की ड्रोन दीदी चंद्रकली की सफलता की उड़ान ड्रोन की तरह है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम से वे भी ड्रोन दीदी बनीं। उन्होंने ड्रोन चलाना सीखा और बहुत थोड़े समय में इसमें कुशल हो गईं। चंद्रकली बताती हैं कि हुनरमंद होने से उनके काम का मूल्य भी कई गुना बढ़ गया। वे केवल 10 मिनटों में एक एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर देती हैं और इससे 300 रुपए कमा लेती हैं। गांव में खेतों में छिड़काव के बाद उनके ड्रोन चालन की कुशलता की जानकारी पड़ोसी गांवों में भी फैल गई। उन्हें खूब काम मिला और पूरी लगन के साथ चंद्रकली ने लगभग 700 एकड़ खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर दिया।यहाँ देखें विडियो :-
सबसे बड़ी खूबी यह है कि तकनीक ने उन्हें समय की बाधा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। वे बच्चों को तैयार करती हैं। घर में चूल्हा-चौका कर लेती हैं फिर खेतों के लिए निकल पड़ती हैं। उनके हाथ में ड्रोन का रिमोट होता है। जैसे ही चंद्रकली ड्रोन कंट्रोल रिमोट ऑन करती हैं, धीरे-धीरे ड्रोन गति लेते हुए आसमान की ओर उड़ता है और खेत का चक्कर काटने लगता है। अब चंद्रकली अपने गांव सहित आसपास के क्षेत्र में ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती है।
रायपुर जिले की आरंग विकासखंड की निवासी श्रीमती वर्मा कुछ महीनों पहले महिला समूह से जुडकर बहुत ही कम आमदनी प्राप्त कर रही थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरूआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बनाते हुए आधुनिकता से जोड़ना है। इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को चयन किया गया जिसमें रायपुर जिले की चन्द्रकली वर्मा भी शामिल थी।श्रीमती चन्द्रकली बताती हैं कि उनके समूह में अच्छे कार्य को देखते हुए इस योजना के लिए चयनित किया गया और ऑनलाइन इन्टरव्यू हुआ। जिसके लिए उन्हें ग्वालियर में 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और दिसंबर 2023 में इन्हें ड्रोन निःशुल्क दिया गया, साथ ही परिवहन के लिए ड्रोन वाहन दिया गया। वे बताती हैं कि मुझे अन्य दीदियों के साथ उत्तर प्रदेश के फूलपुर में आमंत्रित किया गया, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें नमो ड्रोन दीदी की उपाधि दी। इसके बाद श्रीमती चन्द्रकला के आने बाद किसानों को इसकी बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैनुवल तरीके से कीटनाशक का छिड़काव करने की अपेक्षा अब यह काम तकनीक की सहायता से ड्रोन से मिनटों में ही हो जाता है। धीरे-धीरे उन्हें काम मिलने लगा। चंद्रकला दो लाख रूपये से अधिक की आय अर्जित कर चुकी है जिससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहीं है उनकी बेटी आईटी में इंजीनियरिंग कर रही हैं। तकनीक का महत्व जब चंद्रकला ने समझा तो अपनी बिटिया को भी तकनीक की ओर मोड़ दिया, यह चमत्कार नमो ड्रोन दीदी योजना का है।
श्रीमती चन्द्रकला कहती हैं कि मुझे गर्व है कि मै ड्रोन दीदी हूं। मै आज नई तकनीक का उपयोग कर रही हूं। अपने गांव के खेती किसानी में मदद कर रही हूं, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और लागत भी कम आएगी। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देती हूं और अन्य महिलाओं से आग्रह करती हूं कि इस तकनीक से जुड़ें और छत्तीसगढ़ को और आगे बढ़ाएं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
खरीदी प्रभारी को निलंबित करने दिए निर्देश
आंगनबाड़ी में नहीं मिले एक भी बच्चे, सुपरवाईजर निलंबित
निवार्चक नामावली पुनरीक्षण का भी किया अवलोकन
बिलासपुर : संभागायुक्त महादेव कावरे ने बिलासपुर सहित मुंगेली एवं जांजगीर चाम्पा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मुंगेली जिले के चंदखुरी धान खरीदी केन्द्र में तौल में गड़बड़ी पाये जाने पर खरीदी प्रभारी भुवनेश्वर साहू को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने सहायक पंजीयक सहकारिता को पत्र प्रेषित कर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारं केन्द्र प्रभारी को निलंबित करने को कहा है। कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान अपने समक्ष में धान का तौल करवाया। तौल में 40 किलोग्राम के बोरा में वजन 41.33 किलोग्राम वजन पाया गया। वहीं जांजगीर चाम्पा जिले के ग्राम अमरताल तहसील अकलतरा की महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर श्रीमती अनिता साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र 2 में एक भी बच्चे केन्द्र में उपस्थित नहीं पाये गये।संभागायुक्त कावरे ने शासकीय योजनाओं का फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन का जायजा लेने के क्रम में जाजगीर-चाम्पा, मुंगेली एवं बिलासपुर का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का जायजा भी लिया। उन्होंने जांजगीर जिले के अमरताल में आंगनबाड़ी एवं स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद तिलई धान खरीदी केन्द्र पहुंचे। वहां मौजूद किसानों और कर्मचारियों से चर्चा कर धान खरीदी की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद मुंगेली जिले के सरगांव में शासकीय कन्या उमावि एवं आत्मानंद बालक उमावि का निरीक्षण किया। चन्दखुरी धान खरीदी केन्द्र का भी अवलोकन किया।धान खरीदी के अंतर्गत तौल में गड़बड़ी पायी गई। निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में किसानों से तौल में लिया जा रहा था। सहायक पंजीयक सहकारिता को केन्द्र प्रभारी को हटाकर निलंबित करने के निर्देश दिए। बिलासपुर जिले के रहंगी में निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी ली और मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण किया। धान खरीदी केन्द्र हिर्री भी पहुंचे। अभी तक वहां सीसीटीव्ही केमरा स्थापित नहीं हुआ है। कमिश्नर ने खरीदी केन्द्र में कैमरा लगाने, निर्धारित मात्रा में ही धान की तौल करने एवं केन्द्र में किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश दिए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के कर्मचारियों की लंबित मांग पूरी, 1.76 करोड़ रुपये का आबंटन
कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से सौजन्य भेंट कर उनके प्रति अपनी गहरी आभार व्यक्त किया
रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांग पूरी हो गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और जनपद पंचायत संसाधन केंद्रों में कार्यरत संकाय सदस्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 330 कर्मचारियों के लंबित संविदा मानदेय वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए 1.76 करोड़ रुपये का आबंटन जारी किया। आज मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से सौजन्य भेंट कर उनके प्रति अपनी गहरी आभार व्यक्त किया।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए निरंतर अपना योगदान देने के लिए संकल्पित रहें। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार हर स्तर पर कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य की विकास यात्रा में कर्मचारियों का योगदान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए इस वित्तीय समर्थन के जरिए कर्मचारियों के मनोबल को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होगी।
कर्मचारियों की खुशी हुई दोगुनी
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए उठाया गया, जिससे उन्हें बड़ी सौगात मिली है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रयासों से भारत सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति
केंद्र सरकार से 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल में अपलोड करने की मिली अनुमति
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा समय समय पर अपने दौरे के दौरान आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर भारत सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।