ग्राम बदराडीह बाघूटोला और ग्राम प्रभाटोला को दी विकास कार्यो की सौगात

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ग्राम बदराडीह बाघूटोला, खुर्सीपार, जैताटोला में आयोजित रामधुनी कार्यक्रमों में शामिल हुए

रायपुर : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान ग्राम बदराडीह बाघूटोला, खुर्सीपार और जैताटोला में आयोजित रामधुनी कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामवासियों के साथ भजन-कीर्तन में भाग लेकर भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिले तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास, समृद्धि, खुशहाली और क्षेत्रवासियों की प्रगति के लिए भगवान राम से आशीर्वाद मांगा।

उन्होंने कहा कि रामधुनी जैसे धार्मिक आयोजन समाज को एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा जैताटोला और ग्राम प्रभाटोला सतनाम धुनी, सतनाम झूला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्हानें बाबा गुरूघासी दास से आर्शीवाद प्राप्त किया। उपमुख्यमंत्री  श्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों की मांग पर विभन्न निर्माण कार्यो के लिए 01 करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की घोषणा की।

उपमुख्यमंत्री  श्री विजय शर्मा ने बदराडीह में सामुदायिक भवन भोयरा मरार पटेल समाज के लिए 20 लाख, सीसी रोड़ निर्माण के 7 लाख, बाघूटोला में सामुदायिक भवन के 6.50 लाख, जैताटोला में मंगल भवन के लिए 7.50 लाख, समुदायिक भवन के लिए 7.50 लाख, मुक्तिधाम शेड के लिए 4 लाख, मुक्तिधाम में प्रतीक्षालय निर्माण के लिए 4 लाख, ग्राम प्रभाटोला में सीसी रोड, मुक्तिधाम शेड, रिटर्निंग वाल और नाली सहित अलग अलग निर्माण कार्य के लिए 67 लाख रूपए की घोषणा की। विकास कार्यो की सौगात मिलने पर ग्रामीणों ने उपमुख्यमंत्री के प्रति ह्दय से आभार प्रकट किया।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव में विकास की नई गाथा लिख रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों में लगातार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले और धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए। उपस्थित ग्रामीणों ने उपमुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति श्री रामकुमार भट्ट, श्री गोपाल साहू सहित  जनप्रतिनिधि ग्रामीण उपस्थित थे।

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चालू खरीफ सीजन में अब तक 6.39 लाख टन यूरिया वितरित, गत वर्ष इसी अवधि में हुआ था 6.17 लाख टन का वितरण

राज्य में यूरिया और अन्य रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया अतिरिक्त आबंटन

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आबंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में 20 हजार टन, द्वितीय सप्ताह में 35 हजार टन और शेष 5 हजार टन की आपूर्ति माह के अंत तक सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है और यह अतिरिक्त आबंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा।

मार्कफेड अधिकारियों ने बताया कि चालू खरीफ सीजन के लिए 28 अगस्त की स्थिति में सहकारी क्षेत्र में 3 लाख 91 हजार 79 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 563 मीट्रिक टन, इस तरह कुल 7 लाख 2 हजार 642 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया है। इसके विरुद्ध 6 लाख 38 हजार 599 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है। इसमें 3 लाख 42 हजार 444 मीट्रिक टन सहकारी क्षेत्र और 2 लाख 96 हजार 155 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र से वितरण शामिल है। यह आँकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 6 लाख 17 हजार 798 मीट्रिक टन वितरण से अधिक है, जो इस बार की बेहतर आपूर्ति व्यवस्था का प्रमाण है।

प्रदेश में किसानों के लिए नैनो खाद की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 78 हजार 919 और निजी क्षेत्र में 1 लाख 12 हजार 140, इस तरह कुल 2 लाख 91 हजार 59 बॉटल नैनो यूरिया का भंडारण हुआ है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 58 हजार 809 और निजी क्षेत्र में 79 हजार 810, कुल 2 लाख 38 हजार 619 बॉटल नैनो डीएपी संग्रहित किया गया है। अब तक किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल नैनो यूरिया और 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल नैनो डीएपी वितरित किया जा चुका है।

प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार ने 14.62 लाख टन रासायनिक खाद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके विरुद्ध सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख टन का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के आधार पर किसानों को अब तक 13.19 लाख टन खाद वितरित किया गया है। यह व्यवस्था बताती है कि समितियों और निजी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं और किसानों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है। अब तक निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत यूरिया किसानों तक पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को मौसम और फसल की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त खाद की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी और उनकी उपज सुरक्षित रहेगी।

इस संबंध में गत दिनों कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य के सांसदों ने भी केंद्रीय उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से भेंट कर छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया गया और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 60 हजार टन यूरिया का आबंटन स्वीकृत किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सहकारी सोसायटियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है।

किसान समितियों में आसानी से खाद उपलब्ध करा पा रहे हैं और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे खेती-किसानी प्रभावित होने के बजाय और मजबूती पा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसानों ने सरकार और प्रशासन की इस पहल पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि समय पर यूरिया और अन्य खाद उपलब्ध होने से बुवाई और फसल प्रबंधन का काम सुचारू रूप से हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि खाद, बीज और सिंचाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से खरीफ सीजन में किसानों को समुचित राहत मिलेगी और छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। 

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बर्तन, कपड़े, गैस सिलेंडर और चूल्हा भी उपलब्ध:मकान ढहने पर सहायता राशि भी प्रदान की गई

रायपुर : दंतेवाड़ा में हाल ही में आई बाढ़ से निपटने और प्रभावितों को आवश्यक मदद पहुँचाने में प्रशासन तत्पर रहा। अपने विदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दक्षिण कोरिया से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। आज मुख्यमंत्री के दंतेवाड़ा के चूड़ी टिकरापारा पहुँचने पर बाढ़ प्रभावित परिवारों ने प्रशासन द्वारा समय पर बचाव एवं राहत पहुँचाने के लिए आभार व्यक्त किया। मौजूद लोगों ने कहा कि सरकार की इस संवेदनशील पहल से सभी प्रभावित परिवार सुरक्षित और सकुशल हैं। राहत शिविर में रहने, भोजन और इलाज जैसी सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

बाढ़ पीड़ित गुप्तेश्वरी कश्यप, शालिनी शर्मा, सविता पात्रे एवं लता सागर ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि राहत शिविर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है और अब राशन, बर्तन, कपड़े, गैस सिलेंडर एवं चूल्हा भी दिया गया है। मकान ढहने पर सहायता राशि भी मिल चुकी है और अब घर बनने तक वे यहाँ राहत शिविर में रहेंगे। प्रभावितों ने बताया कि बाढ़ आने के साथ ही प्रशासन की अपील पर सभी लोग सुरक्षित ऊँचे स्थान पर चले गए थे। फिर बाढ़ का पानी उतरने के बाद उन्हें चूड़ी टिकरापारा के छात्रावास भवन में राहत शिविर में ठहराया गया। इसी तरह रीता कश्यप, द्रोपदी नाग, कुंदन गुप्ता, महेश नाग, बबीता नाग सहित अन्य प्रभावितों ने भी प्रशासन के राहत एवं पुनर्वास प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री के समक्ष भावुक हुईं सोमड़ी सोढ़ी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बाढ़ प्रभावितों से मिलने के दौरान चूड़ी टिकरापारा निवासी सोमड़ी सोढ़ी के घर पहुँचे तो श्रीमती सोमड़ी सोढ़ी भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि बाढ़ से पूरा घर डूब गया था। बाढ़ आने के एक दिन पहले वह अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुई थीं और उनकी दोनों बेटियाँ भी साथ में थीं, इस कारण उनकी जान बच गई। अस्पताल से ठीक होकर शुक्रवार को वह घर लौटीं।

सोमड़ी ने बताया कि बाढ़ के पानी में घर का पूरा सामान खराब हो गया है। इस बीच प्रशासन ने राशन, बर्तन, कपड़े, गैस सिलेंडर एवं चूल्हा उपलब्ध कराया है। साथ ही राहत शिविर में नाश्ता, भोजन और इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। इस आपदा की घड़ी में सरकार की सहायता के लिए श्रीमती सोमड़ी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट किया।

इसी तरह दंतेवाड़ा के चूड़ी टिकरापारा के बाढ़ प्रभावित सुरेश बघेल ने बताया कि बाढ़ आने के दिन पूरा परिवार घर में ही था। प्रशासन की सूचना पर वे सभी सुरक्षित स्थान पर चले गए और एक दिन बाद राहत शिविर पहुँचे। पिछले शुक्रवार को वे शिविर से घर लौटे हैं। सुरेश ने बताया कि प्रशासन द्वारा राशन, बर्तन, गैस सिलेंडर एवं चूल्हा, कंबल-चादर और कपड़े जैसे सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई और जमीनी सर्वेक्षण

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण एवं जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुँचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता तथा तत्परता आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री साय दंतेवाड़ा के चूड़ीटिकरा पारा में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर पहुँचे, जहाँ उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास की व्यवस्था निरंतर बनी रहे। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनके पुनर्वास के कार्य प्राथमिकता के आधार पर तेजी से किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि राहत शिविरों में सभी जरूरी व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को राशन, बर्तन और कपड़े जैसे आवश्यक सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को आवश्यकता अनुसार मकान की मरम्मत अथवा नए मकान निर्माण के लिए सहायता राशि समय पर देने के निर्देश दिए। श्री साय ने कलेक्टर एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को बाढ़ से हुई फसल क्षति, पशुधन हानि सहित अन्य नुकसानों का शीघ्र आंकलन कर प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल का भी निरीक्षण किया और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था तथा पुनर्निर्माण कार्यों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित गाँवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ कठिनाई अवश्य लाती हैं, परंतु प्रशासनिक तत्परता और जनसहयोग से इन कठिनाइयों का समय पर समाधान संभव है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि राहत शिविरों और प्रभावित गाँवों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल की जाए तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य शिविर का जायजा लिया

मुख्यमंत्री श्री साय ने यहाँ लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल टीम से दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मरीजों को दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद करते हुए यह भी पूछा कि क्या वे प्रशासन की मदद से संतुष्ट हैं। प्रभावितों ने जिला प्रशासन के त्वरित सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।

श्री साय ने बाढ़ प्रभावितों की स्वास्थ्य जांच, बीमारों के उपचार और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता के बारे में मौजूद अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति सामान्य होने तक बाढ़ प्रभावितों को शिविर में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ के बाद संभावित उल्टी-दस्त तथा अन्य जलजनित मौसमी बीमारियों पर निरंतर निगरानी रखने और बचाव हेतु पेयजल स्रोतों का अनिवार्य रूप से क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आमजन को पीने के शुद्ध पानी का उपयोग करने, स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को प्रभावित वार्डों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
 

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अटल जी के आशीर्वाद से तेजी से आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़ : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव

रतनपुर में 4 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्याें का लोकार्पण-भूमिपूजन

1.67 करोड़ से बनेगा नया नगर पालिका कार्यालय

रायपुर : केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज रतनपुर नगर पालिका में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें एक करोड़ 67 लाख 70 हजार रुपए की लागत से नगर पालिका के नवीन कार्यालय का भूमिपूजन, 30 लाख रुपए की लागत से अटल परिसर निर्माण एवं 48 लाख 66 हजार रुपए की लागत से आश्रय स्थल का लोकार्पण शामिल हैं। रतनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत एक करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 76 कार्य स्वीकृत हुए हैं। दोनों अतिथियों ने इनमें से 5-5 हितग्राहियों को अनुज्ञा पत्र और पूर्ण हो चुके आवास के लिए आवास की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, कोटा विधायक श्री अटल श्रीवास्तव, रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्री लवकुश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि आज हमने अटल परिसर का लोकार्पण किया है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल जी का व्यक्तित्व सबसे ऊंचा है। उन्हें विपक्ष के लोग भी सम्मान देते थे। गांव में विकास की क्रांति लाने में उनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाया। किसान क्रेडिट योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई। श्री साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से सभी को फायदा हुआ है। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। रतनपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी और आदिशक्ति मां महामाया धाम में हमने आज अटल परिसर का लोकार्पण किया है। हमारी सरकार सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बना रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। आज यदि छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रहा है तो अटल जी के कारण ही बढ़ रहा है। उन्होंने गांवों, गरीबों और किसानों की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्री साव ने रतनपुर में विकास कार्याें के लिए 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने नगर पालिका के पदाधिकारियों और अधिकारियों से कहा कि आप लोग तुरंत प्रस्ताव बनाकर भेजिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तत्काल इन प्रस्तावों को मंजूर कर राशि जारी की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रतनपुर में हमने भीषण पेयजल के संकट को दूर किया है। हमारी सरकार बनने के बाद यहां लगातार विकास के काम हो रहे हैं। यहां लगभग 2900 आवास स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 2296 आवास पूर्ण हो चुके हैं। रतनपुर के वैभव के अनुरूप ही इसे संवारने के लिए हमने वृहद कार्ययोजना बनाई है। कार्यक्रम में उन्होंने रतनपुर के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया और किताब का भी विमोचन किया।

लोकार्पण+भूमिपूजन कार्यक्रम को बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला और कोटा विधायक श्री अटल श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती बीनू निराला, कोटा जनपद अध्यक्ष श्रीमती सूरज साधेलाल भारद्वाज, सीएमओ श्री के.के. पटेल, श्री रामदेव कुमावत, श्री दीपक सिंह और श्री मोहित जायसवाल सहित पार्षदगण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। 

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आवागमन आसान, ग्रामीण विकास को मिली नई गति

रायपुर : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में बहतराई से परसाही मार्ग होते हुए बिजौर तक लगभग साढ़े छह किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण एक करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से पूर्ण किया गया है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को उबड़-खाबड़ मार्ग की समस्या से मुक्ति मिल गई है। अब आवागमन सुगम होने के साथ-साथ ग्रामीण अंचल के विकास की रफ्तार भी तेज हुई है। इस सड़क का लाभ तीन गांवों के हजारों ग्रामीणों को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले यह सड़क पूरी तरह गड्ढों से भरी और उखड़ी हुई थी। पहले बारिश के दिनों में कीचड़ और पानी भरने से आवागमन कठिन हो जाता था। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों, बीमार लोगों और शहर में कामकाज के लिए जाने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

स्थानीय किसान सहदेव कौशिक ने बताया कि सड़क बनने से फसल को शहर तक ले जाना आसान हो गया है। पहले खराब रास्तों के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहन फँस जाते थे, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता था। वहीं छात्र युग भार्गव ने कहा कि सड़क बनने से विद्यालय आने-जाने में कठिनाई समाप्त हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा भी काफी कम हो गया है। गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि यह सड़क उनके लिए “जीवन रेखा” साबित हो रही है।

सड़क निर्माण से बहतराई, परसाही और बिजौर क्षेत्र के ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। अब आवागमन आसान हो गया है, समय की बचत हो रही है और दुर्घटनाओं में कमी आई है। भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 500 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 आबादी वाले गाँवों) को हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है। योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है, ताकि ग्रामीणों को लंबे समय तक सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। 

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प्रभारी सचिव बाढ़ प्रभावित जिलों का भ्रमण कर राहत कार्यों का करें निरीक्षण - मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा के दौरान दिए दिशानिर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार तक हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों की पीड़ा को शीघ्र कम करना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि संकट की इस घड़ी में प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़ा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों—बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के कलेक्टरों व वरिष्ठ अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से हुई जनहानि और पशुहानि प्रभावित परिवारों को राहत राशि बिना विलंब के उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त आवासों के सुधार हेतु तिरपाल, बाँस-बल्ली और राहत राशि का वितरण प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों का भ्रमण करें और राहत कार्यों का सतत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि प्रभावित गाँवों से सड़क संपर्क बहाल करने, क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत और बिजली आपूर्ति पुनर्स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की शीघ्र बहाली राहत कार्यों की सफलता की कुंजी है।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टरों से कहा कि यदि उन्हें शासन स्तर से अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता हो तो वे तुरंत प्रस्ताव भेजें, ताकि शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में भोजन, कपड़े और सूखा राशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि राहत शिविरों और प्रभावित गाँवों में स्वास्थ्य शिविर और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

बैठक के प्रारंभ में राजस्व सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने मुख्यमंत्री को बस्तर में बाढ़ की स्थिति और अब तक किए गए राहत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित जिलों को अतिरिक्त राशन का आबंटन भी कर दिया गया है और सामग्री प्रभावित परिवारों तक पहुँचाई जा रही है।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री श्री साय ने चारों जिलों के कलेक्टरों से सीधे संवाद कर उनके-अपने जिलों में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कलेक्टरों ने बताया कि अब अधिकांश बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी उतरने लगा है और स्थिति नियंत्रण में है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री कमलप्रीत सिंह, बस्तर संभाग के आयुक्त श्री डोमन सिंह और पुलिस महानिरीक्षक श्री पी. सुन्दरराज उपस्थित थे। 

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औद्योगिक नीति 2024–30, प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानव संसाधन और मजबूत कनेक्टिविटी से छत्तीसगढ़ बना वैश्विक साझेदारी का आदर्श गंतव्य : मुख्यमंत्री

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन और निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्रो-एक्टिव एवं विकासोन्मुख औद्योगिक नीति 2024–30, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति के बल पर वैश्विक निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोरियाई ब्रांड हर भारतीय घर का हिस्सा हैं। एलजी, सैमसंग, हुंडई जैसी कंपनियां गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में जल, ऊर्जा, लौह अयस्क व स्टील और बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। ये संसाधन दक्षिण कोरियाई निवेशकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, व्यवसाय सुगमता और उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज खनिज, ऊर्जा, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी-स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेश का स्वागत कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल केवल औद्योगिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वावलंबन और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत के राजदूत श्री अमित कुमार से भारतीय दूतावास, सियोल में मुलाक़ात कर छत्तीसगढ़ में निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने स्टील और खनिज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स व फूड प्रोसेसिंग तक, मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दक्षिण कोरिया और छत्तीसगढ़ के बीच सांस्कृतिक एवं कारोबारी रिश्तों को रेखांकित करते हुए कहा कि इन साझेदारियों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं नवाचार और उच्च मूल्य रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। उन्होंने कोरियाई निवेशकों से आग्रह किया कि वे छत्तीसगढ़ को अपने नए औद्योगिक निवेश स्थल के रूप में चुनें और साझा समृद्धि की इस यात्रा का हिस्सा बनें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं निवेश संवर्धन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।