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    हिम्मत वतन की हमसे है

     हिम्मत वतन की हमसे है tTNIS

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    देश में कोविड-19 से होने वाली प्रभावितों का आंकड़ा 700 से पार हो चुका है। हालात बहुत चिंताजनक हैं, लेकिन राहत की बात है कि अब नियंत्रण में हैं। 
    भारत इस महामारी से जिस कुशलता के साथ निपट रहा है, उसकी दुनियाभर में तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे प्रयासों की सराहना तो की है, इस महामारी की सबसे बड़ी चुनौती झेल चुके चीन ने भी तारीफ की है। कोविड-19 के जन्म से लेकर इस पर नकेल कसने तक चीन के पास लंबा अनुभव है, और वह कह रहा है कि भारत समय से पहले ही इस पर विजय पा लेगा।
    ऐसे समय में जबकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के हौसले पस्त हैं, इस भयंकर महामारी से निपटने के लिए भारत का मनोबल देखते ही बनता है। इसी मनोबल के बूते इस देश ने कोविड-19 को दूसरे चरण में ही अब तक थाम रखा है, अन्यथा अब तक तस्वीर कुछ और होती।
    यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि कोरोना को लेकर दुनिया का भविष्य भारत के प्रयासों पर निर्भर है, तो इसके गहरे निहितार्थ है। इसीलिए इन प्रयासों को लेकर उसके द्वारा प्रकट की गई प्रसन्नता बहुत व्यापक है। भारत के इन्हीं प्रयासों ने उसे उसके समानांतर देशों में कोरोना के विरूद्ध चल रहे अभियान में एक तरह से नेतृत्वकर्ता की भूमिका में स्वीकार्यता दी है। 
    पहले जनता कर्फ्यू और बाद में 21 दिनों का लाक-डाउन जैसे कड़े फैसलों के दौरान जो परिदृश्य उभरा है, उसमें यह साफ नजर आता है कि हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि सबसे ताकतवर और एकजुट लोकतंत्र भी हैं। वह इसलिए कि भारत की तुलना में कोविड-19 से कई गुना अधिक पीड़ित होने के बावजूद अमेरिका अब तक ऐसे फैसलों की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। 
    चीन संभवतः इसीलिए चकित है कि लोकहित में कड़े फैसले तानाशाही के बिना भी लिए जा सकते हैं। 
    कोविड-19 की पीड़ा के इस दौर में भारत न सिर्फ एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरा है, बल्कि उसने अपने संघीय ढांचे की ताकत का भी अहसास करा दिया है। दुनिया देख रही है कि बहु-दलीय प्रणाली वाले इस देश के प्रत्येक राजनैतिक दल का मूल सिद्धांत एक है। जब देश और मानवता पर संकट आता है तो जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे सब हाशिये पर धकेल दिए जाते हैं। इस समय यही राजनीतिक एकजुटता देश को ताकत दे रही है।
    केंद्र और राज्य, शासन और प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता, इन सबकी सीमाएं टूट चुकी हैं। सबके सब इस समय एकाकार हैं। अद्भुत समन्वय और तालमेल के साथ यह देश अपने अनदेखे दुशमन के साथ जंग लड़ रहा है। चाहे वह मेडिकल स्टाफ हो, या पुलिस के जवान, या फिर स्वच्छता-सैनिक, सभी ने साबित कर दिखाया है कि देश के लिए जो जज्बा सरहद पर लड़ने वाले सैनिक का होता है, वही जज्बा इस देश के जन-जन में है।
    कोविड-19 पर हम निश्चित ही विजय पा लेंगे। उसके बाद नव-निर्माण का दौर होगा। हमें अपने हौसले पर भरोसा है। हम चीन जैसे देशों को एक और बार यह कहने पर मजबूर कर देंगे कि भारत समय से पहले उठ खड़ा होगा।
     
    तारन प्रकाश सिन्हा
     
     
     
     
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  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, बेरोजगारी का आंकड़ा साल 2020 में बढ़कर 2.5 अरब होगा

    अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, बेरोजगारी का आंकड़ा साल 2020 में बढ़कर 2.5 अरब होगा


    IANS की खबर 

    जेनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक नई रिपोर्ट ने अनुमान जताया है कि इस साल बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़कर लगभग 2.5 अरब हो जाएगा. सोमवार को जारी हुई 'वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (डब्ल्यूईएसओ) : ट्रेंड्स 2020' रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में लगभग आधा अरब लोग जितने घंटे काम करना चाहते हैं, उससे कम घंटों तक वैतनिक काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं उन्हें पर्याप्त रूप से वैतनिक काम नहीं मिल रहा है.

    समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रोजगार और सामाजिक रुझान पर आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि बढ़ती बेरोजगारी और असमानता के जारी रहने के साथ सही काम की कमी के कारण लोगों को अपने काम के माध्यम से बेहतर जीवन जीना और मुश्किल हो गया है.वेसो के अनुसार, दुनियाभर में बेरोजगार माने गए 18.8 करोड़ लोगों में 16.5 करोड़ लोगों के पास अपर्याप्त वैतनिक कार्य हैं और 12 करोड़ लोगों ने या तो सक्रियता से काम ढूंढ़ना छोड़ दिया है या श्रम बाजार तक उनकी पहुंच नहीं है.

    आईएलओ के महानिदेशक गाय रायडर ने यहां संयुक्त राष्ट्र समाचार सम्मेलन में कहा कि दुनियाभर में अधिकतर लोगों के लिए जीविकोपार्जन का स्रोत अभी भी श्रम बाजार और श्रम गतिविधि बना हुआ है, लेकिन दुनियाभर में वैतनिक काम, प्रकार और काम की समानता और उनके पारिश्रमिक को देखते हुए श्रम बाजार का आउटकम बहुत असमान है.

     
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  • बिहार में सात महिला सहित 22 मुस्लिम ने जज बनकर इतिहास रचा!

    बिहार में सात महिला सहित 22 मुस्लिम ने जज बनकर इतिहास रचा!


    बिहार न्यायिक सेवा के परिणाम आ गए हैं जिसके मुताबिक़ २२ मुस्लिम युवाओं ने अपने नाम जीत हासिल कि है। शुक्रवार को आए परिणाम में 22 मुस्लिम जज बन गए हैं। खास बात यह है इनमें से 7 मुस्लिम लड़कियां है और इससे भी खास बात यह है।पटना की हिज़ाब पहनने वाली लड़की सनम हयात ने सभी मुस्लिम प्रतिभागियों में सबसे ज्यादा रैंक हासिल की है। सनम हयात की दसवीं रैंक है,वही कड़ी मेहनत के बाद जज बनी झारखंड के बोकारो की बेटी शबनम ज़बी के जज बनने पर भी तारीफ़ बटौरी जा रही है।

    आपको बता दे कि यूपी में भी न्यायिक सेवा में 38 मुस्लिमों ने ‘योर ऑनर’ कहलाने का हक़ हासिल किया था। इनमे से 18 लड़कियां है हाल ही में राजस्थान के रिज़ल्ट में 6 मुस्लिम चुने गए जिनमे से पांच लड़कियां थी। बिहार में कुल 22 मुस्लिम जज बने है। इनमें से 7 लड़कियांहै। देखा जाये तो लड़कों के मुक़ाबले लड़कियां यहां पिछड़ गई है मगर बिहार में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए यह क़ाबिल ए तारीफ है। यूपी, राजस्थान के बाद अब बिहार के 6 मुस्लिम ने भी अपने राज्य का नाम ऊंचा किया है। उन्हें बेटियों पर गर्व है, अधिवक्ता इक़बाल की बेटी शबनम ज़बी भी इसी परिणाम में जज बनी है।  शुकवार को परिणाम के मुताबिक 30 वी बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में कुल 1080 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।जिनमे से 687 लोगों को चुना गया।

    हालांकि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के परिणाम की तुलना में यह रिज़ल्ट कम है। मगर वर्तमान की तुलना में काफी ज्यादा तरक्की हासिल किया गया है। खासतौर पर 7 लड़कियों का जज बनना बेहद काबीले तारीफ है आपको बता दे कि मुसलमानों की शिक्षा भारत में सबसे कम है, जिसको लेकर मुसलमानों का एकबड़ा तबका बदहाली की जिदंगी में जी रहा है। जिस तरह से मुसलमानों ने न्यायिक सेवा में अपने जीत का परचम लहराया है। बढ़ती शिक्षा से प्रेरित होकर अब मुसलमान अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे ये एक बड़ी बात है।

    नाम– रैंक

    सनम हयात– 10

    महविश फातिमा– 29

    मोहम्मद अफजल खान -109

    मोहम्मद अकबर अंसारी-134

    ग़ज़ाला साहिबा-177

    शारिक हैदर – 117

    आसिफ नवाज़ – 121

    नाजिया खान – 131

    उज़मा कमर – 133

    नाजिम अहमद -289

    शबनम ज़बी -294

    मोहम्मद शुएब-398

    मासूम खानम-440

    सफदर सालन -445

    मोहम्मद फहद हुसैन-447

    सबा शकील -486

    शाद रज्ज़ाक 506

    महजबी नाज -541

    मसरूर आलम-559

    ग़ुलाम रसूल -464

    सरवर अंसारी-524

    इज़्म्मुल हक़ -471

    साभार- मुस्लिम मिरर
     
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  • एक जख्मी संविधान के साथ जीने के लिए मजबूर हैं हम

    एक जख्मी संविधान के साथ जीने के लिए मजबूर हैं हम

     कृष्ण देव सिंह, बुधवार मल्टीमीडिया न्यूज नेटवर्क


    रायपुर ।  विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र का दम भरने वाले भारत में कब और कहाँ कितना पालन हो रहा है हमारे संविधान का ? आज संविधान दिवस के मौके पर इस सवाल के साथ ऐतिहासिक तस्वीरें हमें कुछ याद भी दिला रही है कि हमारे मनीषियों ने  दो वर्ष ,11 माह और 18 दिनों की कड़ी मेहनत से हमारा संविधान तैयार किया था । बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों ने इसका मसविदा बनाया था । डॉ. अम्बेडकर ने  संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद  को 26 नवम्बर 1949 को संविधान का प्रारूप सौंपा,जो देश मे 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ । डॉ. राजेन्द्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने ।

    आज भी  यह सवाल  बारम्बार हमारे सामने खड़ा हो रहा है कि जिस आशा और विश्वास के साथ प्रारूप समिति के सदस्यों ने 'अध्ययन, चिन्तन और विचार -विमर्श के बाद राष्ट्र की दिशा और दशा तय करने वाले इस महाग्रन्थ की रचना की, क्या उन पर हम खरे साबित हो पा रहे हैं ? बहरहाल ,  सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई के साथ -साथ मेरा आपसे  एक प्रश्न है कि  क्या हम सभी एक जख्मी संविधान के साथ जीने के लिए मजबूर नहीं हैं?
         

    हमारे देश में 365  दिन में से एक दिन  संविधान पर चर्चा के लिए भी निर्धारित है । आज देश के पास संविधान तो है लेकिन संविधान के पास वो देश नहीं है जो संविधान के मुताबिक आचरण करता हो । राजनीतिक और संवैधानिक पदो पर बैठे हुए लोगो के लिए संविधान एक खिलौना और न्यायपालिका व कार्यपालिका के लिए बिछोना है। जनता के लिए संविधान सिर्फ एक आभासी छाता है क्योंकि संविधान के तहत जैसा जीवन और देश हमें बनाना था, हम बना ही नहीं पाए ।

     मैंने भी भारतीय संविधान को उतना नहीं पढ़ा है जितना की एक छात्र को पढ़ाया जाता है । चूंकि मैं अभियांत्रिकी का छात्र रहा हूँ इसलिए संविधान को अन्य छात्रों के मुकाबले कुछ कम ही पढ़ा है । लेकिन संविधान के साथ जब--जब खिलवाड़ होती है,तब-तब मुझे आम लोगों की तरह ही वेदना होती है ।

    हमारा संविधान एक कम सत्तर साल का हो गया है । यानि उसकी वरिष्ठता और परिक्वता को लेकर अब कोई सवाल खड़े नहीं किये जाना चाहिए । हम सब एक ऐसे संविधान के सहारे व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं जिसमें समानता का आभास बाहर है? हमारे संविधान निर्माताओ ने एक ऐसी लचीली इमारत बनाई जिसे हम वक्त और जरूरत के मुताबिक तोड़-मरोड़ सकते  हैं । हमने इस सुविधा का पूरा-पूरा लाभ भी उठाया और पिछले ६९ साल में संविधान को कम से कम 124  बार तो संशोधित किया ही है, इसके बावजूद हम अपने नागरिकों को बराबरी पर नहीं ला सके। संविधान सबकी मदद करना चाहता है लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे ऐसा नहीं करने देते । वे समर्थ ,समझदार और महान  लोग हैं । 

    संविधान की व्याख्या करने वाले लोग,उसे वक्त जरूरत के हिसाब से बदलने वाले लोग तो संविधान को वेदों की तरह पावन नहीं मानते । अगर मानते तो देश में संविधान की शपथ लेने वाले लोग तमाशे न करते, तमाशा करने से डरते। अगर डरता तो इस देश में मौजूदा महाराष्ट्र जैसा प्रहसन न होता । सत्ता के प्रयोगों की जगह सत्य के प्रयोग हो रहे होते । सत्ता पाने के लिए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार को क्लीन-चिट न दे दी जाती । जनता द्वारा चुने विधायकों को भेड़ -बकरियों की तरह होटलों में न रखना पड़ता ।           

    हमारे पास एक संविधान है, हम सब उसका गुणगान करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सम्विधान का इस्तेमाल केवल शपथ लेने के लिए करते हैं । मुझे भी लगता है कि यदि हमारे पास संविधान न होता तो हम झूठ बोलने के लिए शपथ किसकी खाते। हमें और हमारी नयी पीढ़ी को निर्धारित करना पड़ेगा की वो संविधान का इस्तेमाल कैसे करना चाहती है ?क्या उसे केवल ऐसा संविधान चाहिए जो केवल शपथ विधि के समय काम आता है या एक ऐसा संविधान चाहिए जो आम आदमी को सुरक्षा,और बराबरी के लिए संरक्षण प्रदान करता है ।
               

    भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऋचा जैसी है उसमें कहा गया है की  -'हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी , पंथनिरपेक्ष,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।'


    संविधान की इस ऋचा को भारत की आम जनता ने तो शायद आत्मसात कर भी लिया हो लेकिन भारत के भाग्य विधातागण इस ऋचा को आत्मसात करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं ,वे प्रतिदिन व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता,अखण्डता को नुक्सान पहुंचते हैं और वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर ।'हम भारत के लोग' ही अपने संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं,हमारे संविधान पर 'हमारे भारत के ही लोग' प्रहार कर रहे हैं। क्या आज का दिन ऐसे संविधान  विरोधी तत्वों को पहचानकर उन्हें अलग-थलग करने का नही है ?क्या ये काम 'हम भारत के लोग' ही नहीं कर सकते हैं,जबकि हमारे आस मताधिकार है ?

     हमें तय करना पड़ेगा कि हम  असल के सेवकों को चुनें जो न बिकें और न अपनी निष्ठाएं बात-बात पर बदलें । हम ऐसे लोगों को सरकार बनाने के लिए चुनें जो अपने लिए नहीं,कुर्सी के लिए नहीं बल्कि 'हम भारत के लोगों'के लिए काम करने का जज्बा रखते हों । जो त्रिशंकु विधानसभाओं और सांसदों के होते हुए भी बिना लड़े एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ला सके | आज राजनीति उदारता से रिक्त होती जा रही है । राजनीति को अधिनायकवाद से बचाने के लिए संविधान के अनुरूप चलने की जरूरत है । तभी संविधान दिवस मनाने की सार्थकता  प्रमाणित होगी अन्यथा नहीं ।

     भारतीय राजनीति में आई नैतिक पतन के लिए राजनीतिक दल व उसके नेता कम जिम्मेदार नहीं है। लोकसभा,विघान सभा,नगर निकायों के चुनावों में टिकट बांटते वक्त पार्टी के निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ट और साफ सुधरी छवि वाले नेताओं/ कार्यकर्ताओं की सर्वाघिक उपेक्षा की जाती है और चुन-चुनकर ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर प्रत्याशी बनायें जाते हैं जिनका नैतिकता,सिद्यान्त,आदर्श,सभ्यता,संस्कार जैसे गुणों से दूर-दूर का नाता नहीं रहता ।

    इसी का प्रतिफल आज अगर महाराष्ट्र सहित पुरा देश भुगत रहा है । इसका यह मतलब नहीं हैं कि संवैधानिक संस्थानों, न्यायपालिका और कार्यपालिका में बैठे हुए लोग दूध के धुले है । हमाम में ये सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। देश को बर्बादी के कगार पर लाने के लिए चाल,चरित्र और चेहरा की राजनीति करने वालों का असली चरित्र नग्न स्प से सामने आ चुका है । ऑपरेशन कमल कराने वालों से कम दोष उस पार्टी और नेताओं का नहीं है जो लालची और भ्रष्ट नेताओं को टिकट देकर विधायक या सांसद बनाते हैं। जाहिर है जो पैसों के लिए दल बदलेंगे तो वे दल में पैसों के लिए ही रहेंगे। क्या खरीदने वालों से वे "कम दोषी है जो अपनी कीमत गले में लटका कर घूम रहे हैं। और उनका भी दोष कम नहीं है जो उनके कार्यगुजारियों को छिपाते हैं, महिमामंडित करते है व उन्हें सर्वजनिक रूप से नग्न करने के बजाय इसे उपलब्धि बताते फिरते है। क्या यह वक्त ठहरकर और गम्भीरता से चिन्तन मनन कर सकारात्मक कदम उठाने का नही है।                  

    सियासत का असली चेहरा क्या होता है और मुखौटे के भीतर की शक्ल कितनी घिनौनी होती है, ये महाराष्ट्र में चली राजनीतिक नौटंकी के दौरान रोजाना सीरियल के एपिसोड की तरह देश के सामने आ गया है। हम पत्रकारों के लिए  इस तरह की राजनीति बहुत कम देखने को मिलती है, जिसमें साम-दाम-दंड-भेद सब एक साथ मौजूद हो। हर पल बदलते हालात हों, कौन किस पर कब भारी पड़ जाए, किसी को ख़बर नहीं हो, एक से बढ़कर एक दांव हों और मस्त बयानबाज़ी हो।पहले भतीजे पवार का डायलॉग वायरल था कि शरद पवार के साथ हैं और सरकार बीजेपी-एनसीपी की बनेगी।अब चाचा पवार का डायलॉग वायरल है कि ये गोवा, मणिपुर,कर्नाटक नहीं है, ये महाराष्ट्र है, मुंबई है। 

    सुप्रीम कोर्ट से एक-एक दिन सुनवाई टलते जाने से हॉर्स ट्रेडिंग को थोड़ी-थोड़ी मोहलत तो मिलती गई, लेकिन अनुभवी शरद पवार इतनी जल्दी मैदान से बाहर होने के मूड में दिख नहीं रहे और बीजेपी के धनबल और सत्ताबल को पहली बार इतनी कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है, अंतिम तस्वीर क्या निकलेगी, इसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। 
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    जरा सोचिए कितना मन कचोट रहा होगा,  सात पुश्तें संवारने का सुनहरा मौका होटल के एक्जिट गेट पर ही मौजूद है, लेकिन शिवसैनिकों के डंडों का डर और पवार की मजबूत पकड़ ने बेचारों के दिमाग को होटल के बाहर निकलने पर रोक लगा रखी है। जरा सोचिए बेचारे मुख्यमंत्री के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जो शपथ भी ले चुके हैं, नोटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मंजिल सामने होते हुए भी फिलहाल दूर है। वैसे असली मजे तो उस डिप्टी सीएम के हैं, अब सरकार चाहे इधर की बनी या उधर की, सबसे हाई डिमांड में हैं तो डिप्टी सीएम की कुर्सी तय है, शपथ तो एडवांस में ले ही रखी है। ऊपर से बोनस ये कि अभी देश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार का राज है तो रातों-रात हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले के भ्रष्टाचार से क्लीन चिट मिलने की चिट्ठी और खबर वायरल हो गई है।         

    महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ने उन लोगों को भी लिखने-बोलने-सोचने पर प्रेरित कर दिया है, जो भक्त-चमचों-चाटुकारों की आक्रामकता और बदतमीजियों के भय से सोशल मीडिया से कटे रहते हैं। चुनाव सुधार की ज़रूरत, राज्यपाल के विवेकाधिकार पर पुनर्विचार, एक पार्टी के टिकट से जीतकर दूसरी पार्टी की सरकार बनवाने जैसी परंपरा  देश में बदलने की बजाय आगे क्यों बढ़ाई जा रही है? ये सवाल सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्टों की शक्ल में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक और तारीख तय कर तामझाम के साथ शपथग्रहण की परंपरा को चोर शपथ की तरह दिलवाए जाने का हास्य प्रसंग अब चल गया है। खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है क्योंकि इस सवाल का जवाब आम लोग भी जानते हैं कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है और सारे निर्दलीय साथ आने पर भी बीजेपी के नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं तो फ्लोर टेस्ट बिना तोड़-फोड़ पूरा कैसे हो सकता ।

    भाजपा के कार्यकर्ता एवं समर्थक केन्दीय गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहते हैं । वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाये शाह तो जोड़-तोड़, खरीद-फरोख्त या इडी की धमकी देकर सरकार बनवा ही लेंगे । उनके अनुसार ये सभी विधाएँ राजनीति में जायज हैं । ऐसा कहते हुये उन्हें अपनी पार्टी और अमित शाह पर काफी गर्व भी महसूस होता।
           

    अब भारत की जनता और समाज को ये सोचने की जरूरत है कि यदि भाजपा का अधिकारिक विचार धारा ऐसी है तो गैरअधिकारिक कैसी होगी? क्या यह पार्टी अपनी सरकार बनाने या बचाये रखने के लिये किसी भी स्तर पर जाने में कोई संकोच करती होगी ? क्या यह भारत जैसे महान लोकतांत्रिक गणराज्य वाले देश का दुर्भाग्य नही है?
     
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  • जापान: बस स्टैंड पर 22 लोगों पर चाकू से हमला, बच्चे समेत 3 की मौत

    जापान: बस स्टैंड पर 22 लोगों पर चाकू से हमला, बच्चे समेत 3 की मौत

     कावासाकीः जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार सुबह उस समय हड़कम्प मच गया जब एक शख्स ने अचानक भीड़ पर चाकू से हमला शुरू कर दिया। एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 बच्चों समेत कम से कम 19 लोग घायल हो गए हैं। इस तरह का हमला जापान जैसे विकसित देश में बहुत दुर्लभ है जहां हिंसक अपराध बहुत कम होते हैं। चाकुओं से हमला करने वाले व्यक्ति की मंशा के बारे में तत्काल कुछ पता नहीं चल सका है।

     
    हमला कावासाकी में सुबह के व्यस्ततम समय में हुआ जब लोग अपने-अपने दफ्तरों के लिए और बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी यूजी सेकिजावा ने बताया कि हमले में 9 अन्य घायल हो गए जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। विभाग के एक अन्य प्रवक्ता दाई नगासे ने कहा, “एक व्यक्ति ने उन्हें छुरा मारा।” उन्होंने कहा, “हमें सुबह करीब पौने आठ बजे एक आपात फोन आया जिसमें बताया गया कि प्राथमिक स्कूल के चार बच्चों पर चाकू से हमला किया गया है।”
     
    स्थानीय टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही घटना की फुटेज में मौके पर पुलिस की कई कारें, एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां नजर आ रहीं हैं। घायलों के इलाज के लिए आपातकालीन चिकित्सा तम्बू लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा कि एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि उसने खुद को भी चाकू मार लिया जिससे उसे गंभीर घाव हुआ है।
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