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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : सहायक आयुक्त आदिवासी ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे।
राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा फ्रेस अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।उक्त निर्देश के परिपालन में 23 फरवरी को टीजीटी हिन्दी, 24 फरवरी को टीजीटी सामाजिक विज्ञान, 25 फरवरी को टीजीटी गणित एवं 26 फरवरी 2021 को टीजीटी विज्ञान के प्राप्त आवेदनों के परीक्षण हेतु आवेदकों को सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ दोपहर 12.00 बजे से 04.00 बजे तक कार्यालय सहायक आदिवासी विकास बलरामपुर में आमंत्रित किया गया है।उपस्थित होने वाले आवेदक सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों एवं एक सेट सत्यापित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चिित करें। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदकों के दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया जायेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : संकल्प परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास जागरूकता कार्यक्रम हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है।उक्त आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित नियोक्ता संस्थाओं द्वारा जिले के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण से लेकर सभी प्रकार के डिप्लोमाधारक युवाओं का चयन विभिन्न रिक्त पदों पर किया जाकर रोजगार प्रदान किया जायेगा।
विकासखण्ड स्तरीय रोजगार मेला हेतु 27 फरवरी को वाड्रफनगर हाई स्कूल प्रांगण में, 03 मार्च को जनपद पंचायत कुसमी, 05 मार्च को हाई स्कूल प्रांगण राजपुर में, 08 एवं 10 मार्च को लाईवलीहुड काॅलेज भेलवाडीह बलरामपुर में आयोजित किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देशबलरामपुर : जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के निर्देशन में वनाधिकार पत्रों के निरस्त प्रकरणों का पुनर्विचार कर सुनवाई हेतु समस्त विकासखण्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले में कुल 53769 निरस्त प्रकरणों की सुनवाई के क्रम में विकासखण्ड वाड्रफनगर के 7061 प्रकरणों पर पुनर्विचार किया गया।
शिविर में ग्रामवार 22 काउंटर बनाया गया, जिससे व्यवस्थित रूप से सुनवाई कार्य सम्पन्न हुआ। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े तथा पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने शिविर में सम्मिलित होकर काउंटरों का निरीक्षण किया तथा आवेदकों से बात की एवं अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। शिविर में वनाधिकार के नए आवेदन भी लिए गए जिसमें लगभग 500 लोगांे ने आवेदन किया।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने शिविर में आमजनों को संबोधित करते हुए वन अधिकार अधिनियम के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजातीय समुदाय तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को आजीविका की निर्भरता देखते हुए वन अधिकार पट्टा प्रदान करता है।
अधिनियम के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं जिसके अंतर्गत पात्रता रखने वाले आवेदकों को पट्टा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आवेदक के पास दस्तावेज न होने की स्थिति में किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है, उसकी जानकारी दी।
अधिनियम के प्रावधानों से जुड़े आवेदकों की शंकाओं को भी उन्होंने दूर किया तथा शिविर में उपस्थित रहकर लोगों को मार्गदर्शन देते हुए उनकी समस्याएं सुनी। शिविर में पहुंचे विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम स्याही निवासी दीनानाथ ने बताया कि उन्होंने एक एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया था, जिसे निरस्त करने के उपरांत पुनर्विचार का अवसर प्रदान किया गया है।
इसी प्रकार ग्राम विरेन्द्रनगर निवासी नन्दकेश्वर ने बताया कि मेरे जैसे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा नए आवेदन भी स्वीकृत किए गए जो सराहनीय पहल है। वनाधिकार के निरस्त प्रकरणों के पुनर्विचार ने जहां एक ओर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित किया है वहीं दूसरी ओर शासन के मंशा को भी साकार कर रहा है।
इस शिविर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर श्री विशाल महाराणा, राजपुर श्री आर.एस. लाल, रामानुजगंज श्री अभिषेक गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम, श्री प्रवेश पैंकरा, सहायक आयुक्त आदिवासी श्री आर.के. शर्मा, तहसीलदार वाड्रफनगर सुरेन्द्र पैकरा, जनपद सी.ई.ओ श्री वेद प्रकाश पाण्डेय सहित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने बेहतर कार्य करें शिक्षक: कलेक्टर
बलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने विकासखण्ड वाड्रफनगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल परिसर का भ्रमण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया तथा लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने शिक्षकों को इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के उद्देश्य से अवगत कराते हुए कहा कि जिन लक्ष्यों के साथ इनका निर्माण किया गया है, बेहतर क्रियान्वयन कर उसे पूर्ण किया जाए। साथ ही उन्होंने शौचालय तथा अन्य मूलभूत जरूरतों से जुड़े संरचनाओं के निर्माण के लिए चिन्हित स्थल का भी अवलोकन किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री श्याम धावड़ ने भौतिकी, रसायन तथा कम्प्यूटर के लैब रूम का अवलोकन किया तथा लाइब्रेरी के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप इंग्लिश मीडियम स्कूल में कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का लाभ मिल रहा है।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, शासकीय स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष खड़ा कर रहा है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चे उन सुविधाओं से वंचित न हों, जो उनके भविष्य निर्माण के लिए जरूरी हैं। साथ ही उन्होंने कक्षाओं का अवलोकन कर निर्देशानुसार समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री विशाल महाराणा, प्राचार्य श्री आर.के. सिंह सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'
प्रशासन धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की साफ-सफाई तथा प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए स्वच्छता पर दे रहा है विशेष ध्यान-कलेक्टर
धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की नैसर्गिकता मानवीय गतिविधियों से न हो प्रभावित
बलरामपुर : धार्मिक महत्व के स्थान तथा पर्यटन स्थलों की स्वच्छता उसके नैसर्गिकता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को बनाये रखती है। प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्व के स्थानों में गंदगी ना फैले तथा निरंतर सफाई व्यवस्था के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से कलेक्टर श्री श्याम धावड़े तथा पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू के अगुआई में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विकासखण्ड वाड्रफनगर स्थित बाबा बच्छराजकुंवर धाम में श्रमदान कर परिसर की साफ-सफाई की एवं स्वच्छता का संदेश दिया।
कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सम्पूर्ण परिसर की सफाई की तथा प्लास्टिक एवं अन्य कचरों को एकत्रित कर उसका उचित निस्तारण किया। साथ ही कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बाबा बच्छराजकुंवर धाम में पूजा-अर्चना कर आमजनों के खुशहाली एव सुख-समृद्धि की मंगलकामना की।
प्रशासन धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की साफ-सफाई तथा प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े तथा पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने बाबा बच्छराजकुंवर धाम परिसर में श्रमदान कर साफ-सफाई की तथा स्वच्छता को अति आवश्यक बताया।
कलेक्टर ने कहा कि अपने आसपास की साफ-सफाई के साथ-साथ धार्मिक महत्व के स्थान तथा पर्यटन स्थलों में स्वच्छता होनी ही चाहिए। इन स्थानों का प्राकृतिक स्वरूप मानवीय गतिविधियों से प्रभावित न हो यह ध्यान रखा जाये।
उन्होंने कहा कि राज्य शासन के मंशानुरूप प्रशासन पर्यटन तथा धार्मिक महत्व के केन्द्रों में स्वच्छता बनाये रखने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयासरत हैै एवं स्वच्छता प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ-साथ लोगों का नैतिक दायित्व भी है कि वे अपने परिवेश व धार्मिक आस्था के केन्द्र को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये।
स्वच्छता स्वस्फूर्त ही मानवीय व्यवहार में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था के ये केन्द्र हमारी धरोहर है तथा इनका संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है, सभी के समन्वित प्रयास एवं सहभागिता से ही यह संभव हो पाएगा।
पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने भी स्वच्छता के महत्व को रेखाकिंत करते हुए कहा कि प्रकृति प्रदत्त संरचनाएं यथावत रहे तथा उनमें मानवीय हस्तक्षेप शून्य होने से उसकी नैसर्गिकता बनी रहती है। बाबा बच्छराजकुंवर धाम से साफ-सफाई के पुनीत कार्य का शुभारंभ हुआ है जो आगे भी जारी रहेगा।
स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अहम है तथा यह भूमिका उन्हें बखूबी निभानी चाहिए। इस दौरान अधिकारियों ने बच्छराजकुंवर धाम के प्रबंधन समिति के सदस्यों से कहा कि वे श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें तथा परिसर की साफ-सफाई तथा उचित निस्तारण की व्यवस्था हो। अधिकारियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं से श्रमदान के उद्देश्य से अवगत कराया तथा स्वच्छता को आत्मसात करने हेतु प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता सोनहा, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैंकरा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर श्री विशाल महाराणा, सहायक आयुक्त आदिवासी श्री आर.के. शर्मा, जिला खाद्य अधिकारी श्री शिवेन्द्र काम्टे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एक्का, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड्रफनगर श्री बी.पी. पाण्डेय सहित अनुभाग स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : जल संसाधन विभाग बलरामपुर के कार्यपालन अभियंता ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत की संचार एवं संकर्म समिति की बैठक 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में अपराह्न 3.00 बजे से आयोजित की गई है।उन्होंने समिति के सदस्यों से नियत तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है। बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : वनाधिकार मान्यता पत्र के निरस्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु अनुभाग स्तरीय शिविर आयोजित करने के क्रम में विकासखण्ड शंकरगढ़ के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में प्रकरणों पर पुनर्विचार कर सुनवाई की गई।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े सुनवाई शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे तथा आमजनों को संबोधित भी किया। उन्होंने आवेदकों से बात करते हुए शिविर आयोजित करने के उद्देश्यों की जानकारी देते कहा कि वन अधिकार पत्र के लिए पात्रता रखने वाले लोगों को पट्टा प्रदान किया जाएगा।
कुसमी अनुभाग के विकासखण्ड शंकरगढ़ में 7476 प्रकरणों में से 743 प्रकरण निराकृत किए गए थे। जबकि शेष 6735 प्रकरणों का शिविर में पुनर्विचार किया गया।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने शिविर में आवेदकों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में प्राप्त आवेदन जो निरस्त किये गए थे तथा नियमों की जानकारी के अभाव में अथवा जागरूकता ना होने के कारण जिन्हें वन अधिकार पत्र नहीं मिला है उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि वनांचल में रहने वाले लोग जो पूर्ण रूप से आजीविका के लिए ऐसी भूमि पर पीढ़ियों से काबिज है और उन्हें शासन की वनाधिकार पट्टा प्रदाय योजना के तहत वन पट्टा नही मिला है तथा उनके मन में भय बना रहता है कि कभी ना कभी उन्हें उस जमीन के उपयोग से वंचित किया जाएगा।
वनाधिकार पत्र यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे लोगों को पट्टा प्रदान कर उनके हितों का संरक्षण किया जाए तथा सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। इसी प्रयास में समस्त विकासखण्डों में अनुभाग स्तरीय शिविर का आयोजन विभागीय समन्वय से किया है जो निश्चित रूप से आवेदकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
इस शिविर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी श्री दीपक निकुंज, राजपुर श्री आर.एस. लाल, डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम, श्री प्रवेश पैंकरा, सहायक आयुक्त आदिवासी श्री आर.के. शर्मा, तहसीलदार शंकरगढ़ सुश्री उमा सिंह, राजपुर श्री सुरेश राय, जनपद सी.ई.ओ श्री प्रमोद सिंह सहित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी व आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
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मनरेगा के तहत हितग्राही मूलक कार्यों को दिया जा रहा है बढ़ावा
मजदूरी के रूप में मिली राशि से ग्रामीणों का जीवनयापन हुआ आसान
बलरामपुर : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत स्थायी रूप से लोगों की आमदनी बढ़ाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देते हुए रोजगार उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के 468 ग्राम पंचायतों में लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करते हुए ऐसे कार्य किये जा रहे है जिससे परिसंपत्ति निर्माण के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलें।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपने शुरूआती दौर से ही अकृषि मौसम में जरूतमंद ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम रही है। मनरेगा में मजदूरी से मिली राशि से ग्रामीणों का जीवनयापन आसान हुआ है।
जिले के करीब 58463 से अधिक पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। श्रमिकों को उनके गांव में ही मनरेगा के तहत भरपूर काम मिल रहा है जो उनके परिवार के जीवनयापन का सहारा बन रही है।श्रमिकों द्वारा मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण, वन भूमि सुधार कार्य, डबरी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही लगातार उनकी आजीविका का संवर्धन कर रहा है।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के निर्देशन में नियोजित श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने समय-समय पर निर्देश जारी करते हुए स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार नियोजित करने के निर्देश दिए थे ।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तूलिका प्रजापति ने कहा है कि मनरेगा के तहत हितग्राही मूलक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयासों को गति दी गई है। अब तक 12708 परिवारों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि रोजगार दिवस मनाने से श्रमिक जागरूक हुए है जिससे रोजगार मूलक कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ी है।
रोजगार दिवस के आयोजन के साथ-साथ कार्यस्थल पर श्रमिको के अन्य मांगों और समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। अब तक जिले के जनपद पंचायत बलरामपुर के 75 ग्रामों में 9575, जनपद पंचायत कुसमी के 77 ग्राम पंचायतों में 9660, राजपुर के 70 ग्राम पंचायतों में 7752, रामचंद्रपुर के 51 ग्राम पंचायतों में10785, शंकरगढ़ के 60 ग्राम पंचायतों में 9473 एवं वाड्रफनगर के 95 ग्राम पंचायतों में 11238 श्रमिक मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में नियोजित हैं। पिछले कुछ समय में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राज्य शासन के मंशानुरूप वनाधिकार पत्र के प्रकरणों के निराकरण में आई तेजी
संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज ने सुनवाई शिविर में पहुंचकर अधिकारियों तथा पुनर्विचार के लिए पहुंचे आवेदकों से की बात
बलरामपुर : राज्य शासन के मंशानुरूप परंपरागत वन निवासियों के लिए पूर्ण रूप से भूमि पर आजीविका की निर्भरता को देखते हुए उनको वनाधिकार पत्र प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए प्रशासनिक अमला सक्रियता के साथ जुटा हुआ है।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के निर्देशानुसार वनाधिकार के निरस्त प्रकरणों के पुनर्विचार हेतु सभी विकासखंडों में सुनवाई शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अनुभाग रामानुजगंज में 14382 प्रकरणों की सुनवाई हेतु आयोजित शिविर में संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज तथा कलेक्टर श्री श्याम धावड़े शामिल हुए।
आयोजित शिविर में पुनर्विचार प्रकरणों की सुनवाई के लिए 16 काउंटर बनाए गए थे जहाँ आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिया गया। संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज ने सुनवाई शिविर में पहुंचकर अधिकारियों तथा पुनर्विचार के लिए पहुंचे आवेदकों से बात की। उन्होंने वनाधिकार की मूल मंशा को पुनः दोहराते हुए कहा कि जो व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे उन्हें वनाधिकार प्रदान किया जाएगा।
सुनवाई के माध्यम से ऐसे आवेदक जिनका आवेदन किन्ही कारणों से निरस्त किया गया था उनको न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है ताकि उनके अधिकार का हनन न हो। वनाधिकार के नियम स्पष्ट है इसमें कोई संशय नहीं है जो पात्र होंगे उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने कहा कि वर्षों से आजीविका के लिए वनांचलों में निवासरत लोगों को भूमि का हक मिलेगा। वनाधिकार पत्र आजीविका के लिए प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें जीवनयापन करने में कठिनाई न हो। उन्होंने सुनवाई शिविर में उपस्थित रहकर अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया तथा आवदेकों की समस्याएं भी सुनी।
वनाधिकार पत्र प्रदान करने से जुड़े नियमों की जानकारी आवेदकों को दी तथा पात्र होने पर पट्टा प्रदान करने का भरोसा भी दिलाया। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों की सुनवाई के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया गया था और पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में वितरित किये गए वनाधिकार पत्र की ऋण पुस्तिका न मिलने पर अधिकारियों को तत्काल ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस शिविर पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू,अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर, जिला पंचायत सदस्य श्री राजेश यादव, अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज श्री अभिषेक गुप्ता,राजपुर श्री आर.एस. लाल, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैकरा, श्री बालेश्वर राम, डिप्टी कलेक्टर एवं रामानुजगंज तहसीलदार श्री विवेक चंद्रा, सहायक आयुक्त आदिवासी श्री आर.के. शर्मा सहित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी व आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
निरस्त दावों की सुनवाई हेतु आयोजित शिविर में पहुंचे कलेक्टर
बलरामपुर : वन अधिकार मान्यता पत्र के निरस्त दावों की सुनवाई हेतु विकासखण्ड राजपुर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े उपरोक्त शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निरस्त प्रकरणों की सुनवाई के लिए पहुंचे आवेदकों से बात की तथा उनके प्रकरणों का अवलोकन भी किया।
विकासखण्ड राजपुर में वन अधिकार मान्यता पत्र के 5637 प्रकरणों को निरस्त किया गया था, इन निरस्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु शिविर का आयोजन किया गया। ज्ञात है कि वन अधिकार मान्यता पत्र के निरस्त प्रकरणों के पुनर्विचार हेतु सभी विकासखण्डों में सुनवाई हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने शिविर में अधिकारियों से बात कर वनाधिकार के नियमों की जानकारी ली तथा इसके प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो आवेदक वन अधिकार नियमों के अनुरूप पात्रता रखते हैं उन्हें मान्यता पत्र प्रदान किया जाएगा।
वन अधिकार मान्यता पत्र के शिविर आयोजन से बड़ी संख्या में हितग्राही लाभान्वित होंगे। पुनर्विचार शिविर में यदि किसी कारणवश पात्र हितग्राही के प्रकरणों को निरस्त किया गया था तो उन्हें पुनः वन अधिकार प्रदान करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। -
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गौठान में विभिन्न अजीविकामूलक गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें
बलरामपुर : मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन ने राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग आयुक्तों, कलेक्टरों तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक ली।
मुख्य सचिव श्री जैन ने पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर कलेक्टरों से योजनाओं के प्रगति की वर्तमान स्थिति तथा बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के शत-प्रतिशत विक्रय, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने, गौठान को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं का कन्वर्जेंस, किसानों को धान के अतिरिक्त अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, कोविड-19 वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तथा नेशनल हाईवे के राज्य में चलित कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग संबंधी विषयों पर विस्तृत समीक्षा की।
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने समस्त कलेक्टरों को सर्वप्रथम गौठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग एवं विक्रय हेतु विभागवार कार्य योजना तैयार करने को कहा। कृषकों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला, किसान संगोष्ठी, चैपाल, होर्डिंग तथा अन्य परम्परागत संचार माध्यमों का प्रयोग करने को कहा।
फसल प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों को जैविक खेती से अवगत कराएं ताकि इसकी उपयोगिता का पता चल सके और वे समझ पाए की जैविक खाद के प्रयोग से उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने गौठान निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं का कन्वर्जेंस कराया जाए।
गौठान में विभिन्न अजीविकामूलक गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो । मुख्य सचिव श्री जैन ने धान के अतिरिक्त अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि योजना, फसल प्रोत्साहन योजना तथा बीज प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। इस अवसर पर संयुक्त जिला कार्यालय बलरामपुर के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैंकरा, उप संचालक कृषि श्री अजय अनंत, सहायक संचालक उद्यान श्री पतराम पैंकरा सहित अन्य अधिकार उपस्थित थे। -
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बलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिले में वनाधिकार पत्र के निरस्त प्रकरणों पर पुनर्विचार करने के लिए समस्त विकासखण्डों में तिथि निर्धारित कर सुनवाई की जा रही है।इसी क्रम में आज 17 फरवरी 2021 को विकासखण्ड राजपुर के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वनाधिकार पत्र के निरस्त प्रकरणों पर पुनर्विचार करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है।
सहायक आयुक्त आदिवासी ने पुनर्विचार के लिए लंबित आवेदन के आवेदकों से उक्त तिथि में वनाधिकार पत्र के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा है।उन्होंने जानकारी दी है कि विकासखण्ड रामानुजगंज में 18 फरवरी, शंकरगढ़ में 19 फरवरी, वाड्रफनगर में 22 फरवरी को संबंधित मुख्यालय के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निरस्त प्रकरणों में पुनर्विचार कर सुनवाई की जायेगी।
साथ ही 24 फरवरी को कुसमी के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उक्त सुनवाई का स्थान निर्धारित किया गया। ज्ञातव्य है कि जिले में निरस्त प्रकरणों की कुल संख्या 53 हजार 769 है जिनकी सुनवाई जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा की जा रही है। -
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बलरामपुर : खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बलरामपुर-रामानुजगंज के अंतर्गत समस्त निजी व सार्वजनिक खाद्य दुकानों के संचालकों को जानकारी देते हुए कहा कि किराना दुकान, रेडी-टू-ईट तथा अन्य सभी खाद्य पदार्थों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति बनाने या नवीनीकरण कराने के लिए ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को जनवरी 2021 से बंद कर दिया गया है।
भारत सरकार के निर्देशानुसार खाद्य व्यवसाय के अनुज्ञप्ति हेतु जनवरी 2021 से रोजर पेमेंट (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने समस्त खाद्य व्यवसाय करने वाले संचालकों को अनुज्ञप्ति तथा नवीनीकरण बनाने हेतु ऑनलाइन भुगतान करने को कहा है। -
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गहिरा गुरू को नमन कर प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित
संत गहिरा गुरू के विचार केवल वनांचल ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए-मुख्यमंत्री
गहिरा गुरू के जीवन से जुड़े चार प्रमुखों केन्द्रों के सौंदर्यीकरण के लिए 10-10 लाख की घोषणा
बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बलरामपुर रामानुजगंज जिला के एक दिवसीय प्रवास के दौरान संत गहिरा गुरु की तपोभूमि श्रीकोट में सामजिक कार्यक्रम शामिल होने के पहुंचे। उन्होंने श्रीेकोट आश्रम परिसर में स्थित शिवलिंग का जलाभिषेक तथा दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना व आरती की।
तत्पश्चात उन्होंने गहिरा गुरु के मंदिर में उनको नमन कर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री भूपेष बघेल ने संत गहिरा गुरू के अनुयायी संत समाज प्रमुखों से भेंट की। साथ ही उन्होंने आश्रम परम्परा के अनुरूप जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया।
प्रवास के अंतिम चरण में उन्होंने संत समाज के अनुयाइयों के लिए आयोजित सभा को संबोधित कर गहिरा गुरू के विचारों को वर्तमान समय में भी प्रासंगिक और प्रभावी बताया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गहिरा गुरू के जीवन से जुड़े चार प्रमुख केन्द्रों के सौंदर्यीकरण के लिए 10-10 लाख रूपये की राषि प्रदान करने की घोषणा की।
संत समाज के प्रमुखों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात
आश्रम परम्परा के अनुरूप जमीन पर बैठकर किया भोजन”संत मिलन को जाइए तज मान मोह अभिमान, जस-जस पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान” मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सन्त गहिरा गुरु के अनुयायी संत समाज के प्रमुखों से मुलाकात के दौरान उक्त दोहे का पाठ करते हुए संतो के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने गहिरा गुरु के विचारों तथा उनके द्वारा मानवता के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यांे को स्मरण करते हुए कहा कि इस पावन धरा पर आकर संतो से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
गुरु जी के विचार तथा मानवता के प्रति उनकी भावना अतुलनीय है। संत समाज के प्रमुखों ने संत गहिरा गुरु के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के संरक्षण और संवर्धन का आग्रह किया। संत प्रमुखों के आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी संतो और गुरुओं के सम्मान तथा उनसे जुड़े स्थानों के संरक्षण के लिए कार्य किया है।
उन्होंने संत गहिरा गुरु के समाज के प्रति अमूल्य योगदानों का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनसे जुड़े समस्त स्थानों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास करेगी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आश्रम परिसर में परंपरा के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया।
आश्रम में सात्विक और स्थानीय भोजन मुख्यमंत्री को परोसा गया। मुख्यमंत्री ने बड़े चाव के साथ भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कहा कि आश्रम की जीवनशैली पुराने दिनों का स्मरण कराती है।
गहिरा गुरू के अनुयायियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्बोधित
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संत गहिरा गुरु के अनुयायियों के लिए आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु जीवन में प्रकाश भरने का कार्य करते हैं तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। संत गहिरा गुरु अपने समय के सबसे बड़े संत थे जिन्होंने जीवन जीना सिखाया एवं सनातन समाज की रक्षा तथा मानवता के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने सत्य, शांति, दया, क्षमा जैसे विचारों का समर्थन करते हुए इसे आगे बढ़ाया तथा चोरी, दारी हत्या, मिथ्या जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया। गहिरा गुरु के विचार केवल वनांचल के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए है।
संतो से मिलने से मन को शांति मिलती है और यह अवसर मुझे बार-बार प्राप्त हो रहा है। गुरु जी ने अपने जीवन काल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनके विचारों की झलक हमारे सरकार के कार्यों में दिख रही है। गुरुजी ने षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय खोलें तथा समाज से कुरीतियों को दूर किया।
राज्य सरकार ने भी षिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, खाद्य सुरक्षा, पशुधन की सेवा तथा गांव को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों कि जो भी मांगे रही हैं उन्हें समय- समय पर पूरा किया गया है तथा क्षेत्र का विकास शासन की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संत गहिरा गुरु के विचारों को वर्तमान में भी प्रासंगिक बताते हुए उनके जीवन से जुड़े चार प्रमुख केन्द्रों के संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण के लिए 10-10 लाख रूपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है
तत्पष्चात छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लोक, कला एवं सांस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसानों को पूरा हक दिलाते हुए 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की है।
शासन द्वारा किसान हितैषी माॅडल नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी तथा गोधन न्याय योजना को विष्व व्यापी पहचान मिली है जिसने सरकार के प्रति आमजनों का भरोसा बढ़ाया है। इसके पष्चात संसदीय सचिव एवं सामरी विधायक श्री चिन्तामणी महाराज ने मुख्यमंत्री श्री भूपेष बघेल के संत गहिरा गुरू की तपस्थली श्रीकोट आगमन पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिन विचारों को गुरूजी ने स्थापित किया था, आपने संत समाज के वेष-भूषा में आकर इन विचारों का दृढ़ता से समर्थन किया है।
मुख्यमंत्री की सहृदयता ही है कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के मांगों का सम्मान करते हुए अनेकों कार्य स्वीकृत किये हैं तथा आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने हेतु आपके बीच उपस्थित होकर अपने संकल्प को दोहराया है। इस दौरान संसदीय सचिव श्री चिन्तामणी महाराज तथा संत समाज के प्रमुखों द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया।
इस अवसर पर सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं रामानुजगंज विधायक श्री बृहस्पत सिंह, सरगुजा कमिश्नर सुश्री जी किंडो, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर पी साय, कलेक्टर श्री श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती तुलिका प्रजापति, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में संत गहिरा गुरू के अनुयायी उपस्थित थे। -
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बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आज श्रीकोट, कुसमी आगमन पर हेलीपेड में भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री यहां श्रीकोट में संत गहिरा गुरुजी के सामजिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस दौरान नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव एवं सामरी विधायक श्री चिंतामणि महाराज, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं रामानुजगंज विधायक श्री बृहस्पत सिंह, सरगुजा कमिश्नर सुश्री जी किंडो, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर पी साय, कलेक्टर श्री श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती तुलिका प्रजापति सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। -
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कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए संचालित की जायेगी स्कूल
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं 15 फरवरी 2021 सोमवार से प्रारंभ करने सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।जारी आदेशनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।
साथ ही यदि किसी विद्यार्थी में सर्दी ,जुकाम, बुखार या कोरोना के अन्य कोई लक्षण दिखाई दें तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा में न बिठाकर तत्काल उसे कोरोना वायरस की जांच कराने की सलाह दी जाएगी ताकि कोरोना के संक्रमण तथा प्रसार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। -
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उपयोगी निर्माण-जन हितैषी अधोसंरचनाएं और आपकी अपेक्षाएं’ विषय पर प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री ने की बात
बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी की 15वीं कड़ी में ’उपयोगी निर्माण-जन हितैषी अधोसंरचनाएं और आपकी अपेक्षाएं’ विषय पर प्रदेश की जनता के साथ विकास और सरकार के विजन को लेकर अपने विचार साझा किये। बलरामपुर-रामानुजगंज में शहरी बसाहटों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी युवाओं तथा महिलाओं ने मुख्यमंत्री की लोकवाणी सुनी।
जनउपयोगी अधोसंरचनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा अधोसंरचना विकास कार्य का पूरा लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके इसलिए सड़क, बिजली और सिंचाई संसाधनों का नेटवर्क पूरा करने पर जोर दिया गया है।
महिला स्व सहायता समूह तथा प्रतिभावान युवाओं के नवाचार ने प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के नये दौर की शुरूआत की है। गौठान बहुआयामी सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र बन रहें हैं तथा गांवों में बाड़ी की पुरानी परम्परा को पुनर्जीवित किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार करते हुए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कृषि व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया है जिससे स्थानीय संसाधनों के वैल्यू एडिशन से उत्पादन का रास्ता बने।
यह तो विडम्बना ही थी कि हमारे कृषि प्रधान राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों की भरमार हुई लेकिन कृषि शिक्षा के कॉलेज समुचित संख्या में नहीं खोले गए, इसलिए हमने एग्रीकल्चर के साथ उद्यानिकी-वानिकी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, मछली पालन जैसे विषयों के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने पर जोर दिया है।
छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गौठान केवल गायों को रोकने की जगह ही नहीं है बल्कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी केन्द्र, महिला स्व-सहायता समूह द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाने और बेचने का केन्द्र, गोबर से अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाने का केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है।
एक तरह से गौठान बहुआयामी सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र बन रहे हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि हमारे गांव-घर की बाड़ियों में उपजाई जाने वाली सब्जी-भाजी-फल कुपोषण मुक्ति का सहारा बन रहे हैं। उन्होंने आगामी पांच वर्षों में राज्य की सिंचाई क्षमता दोगुनी करने के लक्ष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि नरवा योजना प्रदेश में भू-जल की रिचार्जिंग का बहुत बड़ा साधन बन रही है।
हमारे प्रयासों को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण की उपयोगिता, गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट टंकी निर्माण तथा पांच हजार चारागाह के निर्माण से ग्रामीणों को मिले लाभ को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भवन विहीन आंगनबाड़ी के लिए भवन तथा नवगठित ग्राम पंचायत भवन के निर्माण की शुरूआत की गयी है। साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का लाभ मिल रहा है।
‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना’ का विचार ही इसलिए आया कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा किया जाए। ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चे उन सुविधाओं से वंचित न हों, जो उनके भविष्य निर्माण के लिए जरूरी हैं।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास से स्थानीय विकास को गति व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यो के संबंध में लोकवाणी में कहा कि प्रदेश में एक दौर ऐसा आया था, जब पर्यटन को कुछ प्रचलित केन्द्रों में ही समेटकर रखने और मॉल कल्चर में ढालने के प्रयास हो रहे थे। दुनिया में अपनी प्राचीन धरोहरों को सहेजने और प्राकृतिक सुन्दरता के स्थानों में अधोसंरचना के विकास के प्रयासों को सराहा जाता है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने पर्यटन विकास की संभावनाओं को बहुत बड़े फलक में आकार देने का प्रयास किया है। जशपुर जिले के सरना-बालाछापर तथा कोइनार-कुनकुरी में, बिलासपुर जिले के कुरदर में, कोण्डागांव जिले के धनकुल में, कांकेर जिले के नथिया नवागांव में एथनिक रिसॉर्ट, सरगुजा जिले के महेशपुर में साइट एमेनिटी का विकास किया जा रहा है।
सिरपुर को ऐतिहासिक बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विश्व के मानचित्र में स्थान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत सड़कों को पुलियों से जोड़ने के 200 बड़े पुल-पुलियों का निर्माण कार्य जारी है।
साथ ही मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत सरकारी दफ्तर को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। चंद महंगी और सजावटी सड़कों-भवनों की बात न करते हुए हमने नेटवर्क कम्पलीट करने के करने की बात की है जो अधोसंरचना विकास को लेकर मेरी सीधी और स्पष्ट सोच है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मानव विकास की जिस अधोसंरचना के निर्माण का सपना देखा है, उसकी हमारे प्रदेश के ग्रामीणों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, कमजोर और मध्यम वर्ग, माताओं, बहनों, बच्चों, जवानों की आंखों में दिखने लगी है और इसी चमक के रास्ते से पूरा प्रदेश एक नई तरह की जगमगाहट पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को भविष्य में उत्पादक राज्य भी बनना है और उपभोक्ता राज्य भी, यही है हमारा ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। -
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बलरामपुर : विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने बताया कि बलरामपुर विकासखण्ड के अंतर्गत जिन सेवानिवृत्त शिक्षक संवर्ग एवं अन्य कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति 31 दिसम्बर 2020 तक हुई है, के सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान आज पर्यन्त तक नहीं हुआ है, उनके पेंशन प्रकरण के निराकरण के संबंध में 08 से 10 फरवरी 2021 तक विकासखण्ड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया था।
परन्तु जिन सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित तिथि में आवेदन पत्र शिविर में प्रस्तुत नहीं किया गया, वे अपना आवेदन 16 फरवरी 2021 तक बनारस रोड, गांधीनगर स्थित कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग अंबिकापुर में सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं। -
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बलरामपुर : जिला पंचायत की सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति की बैठक 19 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर में आयोजित की गई है।बैठक में खाद्य/सहकारिता विभाग अंतर्गत सोसायटी के माध्यम से संचालित योजनाओं तथा लक्ष्य एवं उपलब्धि तथा वितरण करने वाली सामग्री की मूल्य/दर की जानकारी पर चर्चा की जायेगी।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में प्राप्त लक्ष्य/उपलब्धि की जानकारी, रेशम विभाग द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं पर चर्चा, हथकरधा विभाग, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, खनिज विभाग, खाद्य विभाग के साथ ही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी। -
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बलरामपुर : जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा वन अधिकार मान्यता के निरस्त आवेदनों को स्वप्रेरणा से पुनर्विचार कर सुनवाई हेतु विकासखण्डवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।विकासखण्डवार शिविर हेतु निर्धारित तिथि अनुसार विकासखण्ड बलरामपुर में 15 फरवरी, राजपुर में 17 फरवरी, रामचन्द्रपुर में 18 फरवरी, शंकरगढ़ में 19 फरवरी, वाड्रफनगर में 22 फरवरी तथा कुसमी में 24 फरवरी 2021 की तिथि नियत की गई है।
विकासखण्ड कुसमी में उक्त सुनवाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होनी है तथा शेष विकासखण्डों में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुनवाई होगी।अतः ऐसे आवेदक जिनके आवेदन ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति/ग्राम सभा/अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा निरस्त किये गये हैं, वे अपने दावे से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उक्त तिथि को जिला स्तरीय समिति के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।उपस्थित न होने पर दावा के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध न कराये जाने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा दावा निरस्त किया जावेगा। -
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बलरामपुर : जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अधिक से अधिक मतदाताओं के पंजीयन के साथ मतदान केंद्रों में स्वतंत्र रूप से स्वीप कार्यक्रम का आयोजन तहसीलवार किया जा रहा है।इसी क्रम में बूथ लेवल ऑफिसर निर्वाचन से संबंधित अपने दायित्वों को अधिक से अधिक जाने एवं उनके कार्य कुशलता में वृद्धि हो इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में विधानसभा क्षेत्र 08 सामरी के तहसील राजपुर के बूथ लेवल अधिकारियों के लिए ऑनलाइन ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें निर्वाचन एवं उनके कार्य से संबंधित 15 प्रश्न पूछे गए जिसमें 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले 3 प्रतिभागियों को निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।इसी प्रकार प्रत्येक माह की 10 तारीख को जिले के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। -
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बलरामपुर : उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले में 664 बूथ लेवल अधिकारी कार्यरत हैं जो कि सतत् रूप से मतदाता सूची की शुद्धता बनाये रखने, नए मतदाता का पंजीयन एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र पर आने वाली परेशानी जैसे फॉर्म 6, 7, 8, 8 (क) को भरने, ऑनलाईन फार्म तथा वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन की जानकारी से जुड़ी समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 07831-273177 जारी किया गया है।
जिले के समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने कार्य के दौरान आ रही समस्याओं को उक्त हेल्प लाईन नंबर में कॉल कर दर्ज करा सकते हैं जिसका जिला निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समाधान किया जाएगा। यह हेल्पलाइन नंबर कार्यालयीन समय एवं दिवस पर उपलब्ध होगा। -
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जिला परिवहन कार्यालय में करें आवेदन
बलरामपुर : जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
इसी क्रम में 12 फरवरी 2021 को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में आम नागरिकों का लर्निंग लाइसेंस बनाया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 1 पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी तथा जन्म प्रमाण-पत्र के लिए अंकसूची लाना अनिवार्य होगा। -
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राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
बलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने धान खरीदी सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए राजस्व अमले के कार्यों की सराहना की तथा आगे भी इसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने राजस्व विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए वन अधिकार पत्र, भू-अर्जन, 170(ख), नामांतरण, सीमांकन, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 तथा सीलिंग एक्ट के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व निरीक्षकों को निर्देश देते हुए शासकीय संस्थाओं, भवनों, देवस्थल एवं धार्मिक आस्था के प्रमुख स्थानों के लिए आरक्षित या चिन्हित भूमि को तथा कैफियत कॉलम में दर्ज करने को कहा ताकि इन भूमियों का अतिक्रमण ना हो पाए।
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने निर्धारित एजेंडें के अनुरूप चर्चा की शुरुआत करते हुए विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।उन्होंने भू-अर्जन, नामांतरण, भू-अभिलेख के रिकार्ड दुरुस्त करने अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन का कार्य त्रुटिरहित समय पर पूर्ण करने को कहा।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित को राशि हस्तांतरित की जाये। उन्होंने वन अधिकार पत्र के पुनर्विचारण हेतु लंबित आवेदनों में सुनवाई का कार्य विशेष अभियान के तहत करने की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा अधिकारियों के साथ साझा की तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदनों को निराकृत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने छत्तीसगढ़ कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के बारे में राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व निरीक्षकों से चर्चा कर अधिनियम की उपयोगिता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी सिंचित जमीन रख सकता है इसका उल्लेख किया गया है।
किसी एक व्यक्ति के पास अधिकतम जमीन ना हो इसके लिए शासन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए हैं। कलेक्टर ने समस्त राजस्व निरीक्षकों को ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं तथा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर उक्त भूमि शासन के पक्ष में अंतरित की जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि गौठान, शासकीय संस्थाओं, सार्वजनिक प्रयोजनों की भूमि तथा देव स्थलों की जानकारी रकबे सहित कैफियत कॉलम में दर्ज किया जाए ताकि उनका अतिक्रमण ना हो।कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिले के 8 हजार 986 पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की कार्यशैली के प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय समन्वय से यह महत्वपूर्ण कार्य संभव हो पाया है जिससे अब इन परिवारों को राशन मिल पायेगा।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर, डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम, श्री प्रवेश पैंकरा, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व तहसीलदार, सर्व राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।कलेक्टर ने पटवारियों की ली बैठक
संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने पटवारियों की बैठक में वनाधिकार मान्यता अधिनियम, छात्र-छात्राओं की जाति प्रमाण पत्र, 170(ख),एवं छत्तीसगढ़ कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 पर विस्तृत चर्चा करते हुए बेहतर कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने गिरदावरी एवं धान खरीदी का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर पटवारियों को बधाई देते हुए कहा पटवारी राजस्व विभाग की रीढ़ के हड्डी के समान है तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सदैव बेहतर कार्य किया है।पटवारी ग्राम स्तर के राजस्व अभिलेखों की सम्पूर्ण जानकारी रखता है ऐसे में अभिलेख शुद्धता में उनकी बड़ी भूमिका है। अतः आप सभी आम नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार तथा राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लोगों को लाभान्वित करें।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर, डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम, सर्व पटवारी उपस्थित थे।क -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : जिले की अधिकांश आबादी वनक्षेत्रों में निवास करती है तथा आजीविका के लिए प्रारंभिक रूप से वनोपजों एवं कृषि पर निर्भर हैं। राज्य शासन द्वारा वनाधिकार पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों में निवासरत लोगों की हितों की रक्षा करते हुए शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने सक्रियता के साथ पात्र हितग्राहियो को वनाधिकार पत्र प्रदान किये है तथा इसी क्रम में उन्होंने जिले में वनाधिकार पत्र के निरस्त प्रकरणों पर पुनर्विचार करने के लिए समस्त विकासखण्डों में सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिये थे।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री आर.के. शर्मा ने बताया है कि जिले में निरस्त प्रकरणों की कुल संख्या 53 हजार 769 है जिनकी सुनवाई जिला स्तरीय वनाधिकार समिति करेगी तथा पात्र पाये जाने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। सुनवाई हेतु विकासखण्डवार तिथि निर्धारित की गई है।
विकासखण्ड बलरामपुर में 15 फरवरी 2021, राजपुर में 17 फरवरी, रामानुजगंज में 18 फरवरी, शंकरगढ़ में 19 फरवरी, वाड्रफनगर में 22 फरवरी को संबंधित मुख्यालय के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निरस्त प्रकरणों में पुनर्विचार कर सुनवाई की जायेगी।
साथ ही 24 फरवरी को कुसमी के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उक्त सुनवाई का स्थान निर्धारित किया गया। सहायक आयुक्त आदिवासी ने पुनर्विचार के लिए लंबित आवेदन के आवेदकों से उक्त तिथि में वनाधिकार पत्र के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा है।
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