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महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर एजेंडावार चर्चा की गई। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में शासकीय स्वीकृति तथा ऑनलाईन निविदा आमंत्रण आदि का अनुमोदन किया गया।
कार्यपालन अभियंता श्री एस.एस. धकाते ने जल जीवन मिशन से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के 24 ग्राम पंचायतों के स्कूल, ऑगनाबड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य शासकीय भवनों में रनिंग वाटर के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तैयार योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने तथा ऑनलाईन निविदा आमंत्रण का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा 10 रेट्रोफिटिंग एवं सिंगल विलेज प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन हुआ।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्धारित समय में जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकताओं मंे है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रक्रियाओं को नियमानुसार पूरा कर इस योजना में आवश्यक पाईप विस्तार अथवा घरेलू कनेक्शन शत्-प्रतिशत् पूर्ण करने का कार्य करें। -
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पब्लिसिटी ड्राइव में 08 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 800 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल
भारतीय वायु सेना की 15 एयरमेन सलेक्शन सेन्टर, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के युवाओं को भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया गया
महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देश पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केन्द्र के उप संचालक श्री ए.ओ. लॉरी तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारतीय के मार्गदर्शन में मंगलवार 26 अक्टूबर को जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भारतीय वायुसेना की 15 एयरमेन सलेक्शन सेन्टर, भोपाल की 06 सदस्यीय टीम द्वारा कक्षा 09वीं से 12वीं में अध्ययनरत 800 से अधिक विद्यार्थियों को भारतीय वायु सेना भर्ती में प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिसिटी ड्राइव का आयोजन किया गया।
जिला रोजगार एवं स्वरोगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुन्द एवं भारतीय वायु सेना की 15 एयरमेन सलेक्शन सेन्टर, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुन्द, बिरकोनी एवं बेलसोंडा, महर्षि विद्या मंदिर मचेवा, ड्रीम इंडिया स्कूल, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खल्लारी एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बी.क.े बाहरा विद्यालयों में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों इनमें सार्जेंट संजय कुमार सिंह, सार्जेंट गिरिधर टी., सार्जेंट टी.के यादव, सार्जेंट राकेश कुमार, सार्जेंट वी.के सिंह एवं कॉरपोर्रल दीपक सिंह परमार द्वारा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत 800 से अधिक विद्यार्थियों को भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिसिटी ड्राइव का सफल आयोजन किया गया।
इसके माध्यम से उपस्थित विद्यार्थियों को भारतीय वायु सेना तकनीकी, गैर तकनीकी पदों की जानकारी एवं एक्स ग्रुप तथा वाय ग्रुप में चयन के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं शारीरिक दक्षता तथा चयन प्रक्रिया के बारें में विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गयी। भारतीय वायु सेना के वेबसाईट www.indianairforce.nic.in की जानकारी भी दी गई। जिससे विद्यार्थी उक्त वेबसाईट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उपस्थित आवेदकों का कैरियर मार्गदर्शन भी किया गया। -
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महासमुंद : जिला पंचायत महासमुन्द के सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में 29 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। जिसे अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थगित कर दिया गया है। -
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क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष श्री पटेल ने जिले में चल रहे डाटा ऑनलाईन पंजीयन कार्यों के प्रगति को सराहा
महासमुंद : अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य जिले में 01 सितम्बर 2021 से प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष श्री छबिलाल पटेल ने जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठन एवं प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के सचिव श्री बी.सी. साहू प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
बैठक में श्री पटेल को अधिकारियों ने बताया कि ज़िले में किए जा रहे अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का डाटा के कार्य के बारे में बताया गया। जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुल लक्ष्य 05 लाख 95 हजार 248 है। जिसके विरूद्ध 05 लाख 80 हजार 684 आवेदन प्राप्त हुए है जो कि लक्ष्य के विरूद्ध 97.55 प्रतिशत है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय निकायों के अंतर्गत कुल लक्ष्य 34 हजार 756 है। जिसके विरुद्ध 18 हजार 936 आवेदन प्राप्त किए गए है। जो कि लक्ष्य के विरूद्ध 54.48 प्रतिशत है।अधिकारियों ने चल रही ऑनलाईन, पंजीयन करने एवं उससे संबंधित अन्य जानकारी विस्तार पूर्वक दी गयी। अध्यक्ष श्री पटेल ने किए जा रहे कार्यों और डाटा ऑनलाईन पंजीयन प्रगति की सराहना की। आयोग के सचिव श्री बी.सी. साहू ने सर्वे कार्य के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जिले में सर्वे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इस कारण महासमुन्द जिले में डाटा ऑनलाईन पंजीयन की प्रगति अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अधिक है, उन्होंने इसके लिए जिले के अधिकारियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के आयोग अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण इलाक़ों और नगरीय निकायांे में विभिन्न प्रचार माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा पटेल, श्री बसन्त सिन्हा, श्री दाऊलाल चन्द्राकर, श्री राजू यादव, श्री पवन पटेल, श्री द्वारिका पटेल, श्रीमती गेसमोती पटेल, श्री ईश्वर सिन्हा, श्री धरमदास साहू, श्री टेकराम सेन, श्री खोरीलाल पटेल श्री विपिन शर्मा, श्री जयराम पटेल सहित डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नेहा कपूर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
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कलेक्टर ने उक्त बातें आज समय-सीमा की बैठक में बताते हुए सभी को बधाई दी
अब प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन शुरू होगा: कलेक्टर श्री सिंह
महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक लेते हुए बताया कि मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल ने ज़िले में संचालित गौठानों में किए जा रहे कामों की सराहना की और पूछा कि यह सब कैसे करते हो इसके बारे में ब्यौरा रखें। कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने संक्षिप्त में गौठानांे में गोबर ख़रीदी से लेकर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और बिक्री के साथ अन्य काम के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने किए जा रहे कामों की सराहना की। कलेक्टर ने बैठक में ज़िले के गौठान कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों और स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इसके लिए बधाई और शुभकामना दी। विगत 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर में ली गयी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को कहा कि महासमुंद ज़िले में गौठान में अच्छा काम हो रहा है। गोबर की ख़रीदी से लेकर, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, उसका विक्रय के साथ मल्टीएक्टिविटी भी की जा रही है। इसके अलावा गौठानों में और चारागाहों में नेपियर ग्रास का काम भी तेज़ी से चल रहा है। तब मुख्यमंत्री ने किए जा रहे कार्य के बारे में कलेक्टर श्री डोमन सिंह से इस बारे में जानकारी ली थी। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन (चौपाल) दोपहर 1ः30 से 2ः30 बजे तक होगा। जिले के ब्लॉक स्तर पर भी राजस्व अधिकारी, नगरीय निकाय और जनपद पंचायत भी जनदर्शन कार्यक्रम उसी समय पर करें। राजस्व अधिकारी राजस्व संबंधित प्रकरणों और समस्याओं का निराकरण करें। प्राप्त आवेदनों, पंजीयन भी करें।
कलेक्टर ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि ग्रामीण स्तर पर विश्व स्तरीय आधारभूत अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बच्चों के लिए बेहतर और अच्छे स्कूल, शिक्षा और रोजगार के नए साधन सृजित करने पर ध्यान देते हुए इस ओर आगे बढ़ने कहा। उन्होंने कहा कि गौठान तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन रहे है। ज़िले के संबंधित अधिकारी और प्रभावी कार्ययोजना बनाकर गौठानों को स्वावलंबी बनाए जाने पर और बेहतर काम करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि रोका-छेका अभियान एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। शासन की मंशानुरूप सुनिश्चित करें रोका-छेका अभियान केवल धान कटाई तक सीमित नहीं रहे, यह लगातार चलता रहे। उन्होंने कहा कि आम जनता के मुश्किलों को कम करने के लिए सिटीजन चार्टर में तय समय-सीमा पर उनके प्रकरणों का निराकरण और सेवाएं प्रदान हो इस बात का ख्याल रखा जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अन्य फसलों को शामिल किए जाने के शासन के फैसले को देखते हुए इसके प्रचार-प्रसार करें। साथ ही किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। कलेक्टर कृषि विभाग के समन्वय से व्यक्तिगत तौर पर ये काम करें। विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने में प्रभावी कदम उठायें। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण और यह देश में अपने तरह की पहली योजना है। इस योजना में अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हों, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि 1 नवम्बर को जिला स्तर पर राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसमें सबेरे दौड़ और सिरपुर में सुन्दर सुगंधित उपवन के साथ ही कोडार जलाशय में कोडार-पर्यटन (टैटिंग एवं बोटिंग) का लोकार्पण भी होगा। शाम को मिनी स्टेडियम महासमुन्द में विभिन्न विभागों की विकास गतिविधियों पर प्रदर्शनी के आयोजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली के मद्देनजर अस्थायी पटाखा दुकान स्थल पर सभी समुचित सुरक्षा, व्यवस्थाएं की जाएं। इसमें फायर ब्रिगेड, पानी आदि की व्यवस्था रहें। पटाखा दुकानों में आने वाले व्यक्तियों और व्यवसायियों को मॉस्क पहननें का पालन कराया जाए। सोशल डिस्टेसिंग के साथ आने-जाने की व्यवस्था रहे। पटाखा दुकानों में ज्यादा भीड़-भाड़ न हो। एक समय में पांच व्यक्ति दुकान पर खड़े हो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। कोविड नियमों का पूरी तरह पालन हो इस बात को विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने बारी-बारी से विभिन्न विभागों के लम्बित प्रकरणों और निराकरण की जानकारी ली। बैठक में एसडीएम महासमुन्द भागवत जायसवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. मंडपे, डिप्टी कलेक्टर और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। -
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जनता की भलाई के लिए योजनाओं का पूर्ण जवाबदेही एवं समयबद्धता से कार्य निष्पादन करें: श्री साहू
महासमुंद : केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आज मंगलवार को श्री चुन्नीलाल साहू लोकसभा सांसद क्षेत्र महासमुंद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित हुई। श्री साहू ने जिले की जनता की भलाई और केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन और जिले के समग्र विकास को लेकर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही।उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। सांसद श्री साहू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से कोई भी श्रमिक कार्य करने के लिए बाहर जाता है तो उसकी जानकारी पंचायत में संधारित कराएं। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कोटवार सहित अन्य मैदानी स्तर के अमले को जानकारी दें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन की योजनाओं से संबंधित अधिक से अधिक कार्य कराएं। उन्होंने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के गॉवों मंे कुष्ठ के मरीज अधिक पाए जाते है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्ययोजना बनाकर इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कार्ययोजना बनाकर उनका स्वास्थ्य जॉच करें। कमार जनजाति के लिए शासन की योजनाओं के तहत उन्हें उनके रूचि के अनुसार रोजगार एवं स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण दें। विशेषकर कमार जनजाति के लोग बॉस से निर्मित शिल्प सामग्रियॉ बनाते है और उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराएं।
उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की एवं विभागों को पूर्ण जवाबदेही एवं समयबद्धता से कार्य निष्पादन करने कहा। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों योजनाओं की गतिविधियों की और प्रगति के बारे में बैठक के शुरूआत में लोकसभा सांसद श्री चुन्नीलाल साहू को अवगत कराया। इस अवसर पर महामसुन्द विधायक एवं संसदीय सचिव श्री विनोद चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, जनपद पंचायत महासमुन्द अध्यक्ष श्री यतेन्द्र साहू, बसना श्रीमती रूखमणी पटेल, बागबाहरा श्रीमती स्मिता चंद्राकर सहित अन्य सदस्यगण बैठक में उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी ने अपने-अपने विभाग के द्वारा जिले में कराए जा रहें कार्यों की जानकारी दी गयी। इस दौरान सभी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
लोकसभा सांसद श्री चुन्नीलाल साहू ने जिले में निर्माणाधीन कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि शासन द्वारा जनता की बेहतरीन एवं उन्हें आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक जनकल्याणारी योजनाएं संचालित की जा रही है। केन्द्र की योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सफल क्रियान्वयन कराने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों का दायित्व है। इसके साथ ही उन्होनें जनप्रतिनिधियों से दूरस्थ अंचल में विभिन्न योजना के कार्यों को जल्द पूर्ण करने एवं लोगों को समझाने का आग्रह किया। विशेषकर जिले के अन्दरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके साथ ही उन्होनंे अपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों की भी जानकारी ली। उन्हांेने लंबित भुगतान सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करने की बात कही। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग दोनों समन्वय से कार्य कर पात्र नागरिकों का सम्पूर्ण टीकाकरण के कार्य को आगे बढ़ाने को कहा।.
बैठक में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिले में क्रियान्वित मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राजस्व, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंटीग्रेटेड चाईल्ड डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजन, जिला खनिज न्यास, आदिवासी विकास जनजाति उप योजना, डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहित अन्य जनहित योजनाओं में किये जा रहे कार्यों एवं प्रगति की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। -
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महासमुंद : स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम योजना संचालित है, जिसका क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में भी किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 27 अक्टूबर को जिले में पंचायत स्तर पर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को इस योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इस माह प्रत्येक कार्यों के संबंध में भूमि स्वामी को जानकारी देने के निर्देश दिए है।
इस योजनांतर्गत पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेज पंजीकरण को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करना, दस्तावेजों को ऑनलाईन पंजीयन करना एवं आम जनता को सुविधा तथा पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का कार्य किया जा रहा हैं। जिला स्तर पर तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम अंतर्गत ई-नामांतरण, डिजिटल सिग्नेचर, बी-1 एवं पी-2, ई-गिरदावरी, ई-कोर्ट, ऑनलाईन फसल विवरण, फसल कटाई प्रयोग की मोबाईल एप के माध्यम से प्रविष्टि का कार्य किया जा रहा है और हितग्राहियों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। -
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दोपहिया वाहन चालक जरूर लगाएं हेलमेट - एस डी एम श्रीमती नम्रता जैन
महासमुंद : सरायपाली के एस डी एम कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन के लिए मार्गदर्शन में जयस्तंभ चौक में सड़क पर सुरक्षित तरीक़े से हेलमेट पहन कर यातायात नियमों का पालन करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेन देकर सम्मानित किया। उनके साथ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री जफर खान,परियोजना अधिकारी श्री जी आर नारंग,बी एम ओ श्री नारायण साहू सहित अन्य अधिकारियों ने भी हेलमेट पहन कर दुपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने आते-जाते वाहन चालकों को सुरक्षित तरीक़े से रोकते हुए कहा कि सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करें। वाहनों को तकनीकी रूप से ठीक रखें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। हम सभी को स्वयं अपने अंदर सुधार लाना होगा। इसका असर पूरे समाज पर दिखाई पड़ेगा।
श्रीमती जैन ने बिना हेलमेट पहन कर दुपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को आगे से हेलमेट और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया। ऐसे लोगों ने आगे से हेलमेट पहन कर वाहन चलाने का संकल्प लिया। -
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महासमुंद और बागबाहरा ब्लॉक के 29 खाद्य प्रतिष्ठानों के 80 खाद्य नमूनों की जाँच की गयीमहासमुंद : दीपावली त्यौहार को आता देख ज़िले के सभी एसडीएम सतर्क हो गए उन्होंने इसके लिए राजस्व अधिकारियों, नगर पालिका और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम गठित कर इलाक़े के ज़्यादातर मिठाई, होटल और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। साफ़-सफ़ाई नहीं पाए जाने या दूषित खाद्य-पदार्थ पाए जाने वाले प्रतिष्ठानो-दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई के अलावा नमूने लेकर जाँच किए जा रहे है। विगत 25 अक्टूबर महासमुंद एवं बागबाहरा के 29 खाद्य प्रतिष्ठानों के 80 खाद्य नमूनों का राज्य चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन के माध्यम से जाँच की । जाँच में 5 खाद्य नमूने जाँच में अवमानक और 5 मिथ्याछाप पाया गया तथा शेष 70 नमूना मानक पाया गया।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले के सभी एसडीएम और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठानों जहां मिलावटी मिठाईयाॅ एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते है उनकी जाॅच एवं उन पर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। दीपावली त्यौहार पर जिले के मिठाई की दुकानों में मिलावटी मिठाईयाॅ व अन्य खाद्य पदार्थ बिकने के खतरें ज़्यादा बढ़ जाते है। इसी पर अंकुश लगाने लोगों की सेहत को सर्वोपरि रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और खाद्य एवं औषधि अधिकारियों को ऐसे मिलावटी मिठाईयाॅ एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते है उनकी जाॅच एवं निगरानी करने के निर्देश दिए।चलित प्रयोगशाला की टीम में श्रीमती नीलम ठाकुर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीमती ज्योति भानु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भूषण प्रताप सिंह तंवर व यवन कुमार सिंह के द्वारा 25 अक्टूबर को महासमुन्द ब्लॉक एवं बागबाहरा ब्लॉक के कुल 29 खाद्य प्रतिष्ठानों, खाद्य पदार्थों के नमूना की जाँच की गयी। अवमानक पाए गए खाद्य पदार्थों का मौके पर ही नष्ट कराने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम एवं अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री भागवत जायसवाल ने कहा कि मिलावट को लेकर आगे भी कार्रवाई जिले में लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मिलावट कर कोई किसी के जीवन से छेड़छाड़ न करें, यदि अगर मिलावट करते कोई पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। -
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महासमुंद : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने के लिये जिले के पंजीकृत राईस मिलर्स द्वारा उठाये गये धान के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम में 39500 क्विंटल अरवा चावल एवं 34899 क्विंटल उसना चावल तथा नागरिक आपूर्ति निगम 89263 क्विंटल अरवा चावल जमा करना शेष है। उक्त जानकारी ज़िला खाद्य अधिकारी श्री नितेश त्रिवेदी ने दी ।
उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के लिये दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक की समय सीमा तय की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग के द्वारा फर्म शिवशंकर राईस मिल, ग्राम डोकरपाली तहसील बागबाहरा की जांच की गई। इस फर्म के द्वारा भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने के लिये 10380 क्विटल धान का उठाव करके 3770 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के लिये 13680 क्विटल धान का उठाव करके 8406 किंवटल चावल जमा किया गया है।
फर्म को भारतीय खाद्य निगम में 3185 अरवा चावल एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 760 क्विटल अरवा चावल कुल 3945 क्विटल चावल जमा किया जाना शेष है, किन्तु फर्म के परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर मात्र 290 क्विंटल चावल उपलब्ध मिला तथा धान का स्टॉक निरंक मिला फर्म की जांच में 3655 क्विटल चावल अथवा इसके समतुल्य 5455 क्विटल धान नहीं पाये जाने के संबंध में फर्म के संचालक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जांच अधिकारियों ने श्री दिनेश कुमार अग्रवाल से 290 अरवा चावल जप्त कर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण का प्रतिवेदन कलेक्टर जिला महासमुन्द का प्रस्तुत किया जायेगा। कलेक्टर ने खाद्य विभाग को कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर्स के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। -
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महासमुंद : जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक महासमुन्द लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू की अध्यक्षता में आज मंगलवार 26 अक्टूबर को दोपहर 03ः00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखी गई है। उक्त बैठक में सर्व संबंधितों को नियम समय पर उपस्थित होने को कहा गया है। -
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ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर
महासमुंद : शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा रविवार 09 जनवरी 2022 को दोपहर 02ः00 बजे से शाम 04ः30 बजे तक आयोजित की जाएगी। सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की अधिकारिक वेबसाईट ीजजचेरूध्ंपेेममण्दजंण्दपबण्पद पर 26 अक्टूबर 2021 शाम 05ः00 बजे तक किया जा सकता है। परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी जैसे आरक्षण, योजना, अवधि, पाठ्यक्रम, उत्तीर्ण आवश्यकताएॅ आदि सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के अधिकारिक वेबसाईट www.sainikschoolambikapur.org.in से प्राप्त कर सकते है। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतकों के निकटतम वारिसानों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें विकासखण्ड बागबाहरा के ग्राम सिमगांव निवासी श्री मनबोध की मृत्य 29 अगस्त 2017 को नदी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती टिकेश्वरी के लिए एवं ग्राम मुड़पार निवासी श्री महेश कुमार की मृत्यु 30 सितम्बर 2017 को तालाब में डूबने से होने पर उनकी पत्नी रुखमणी के लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हैं। -
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महासमुंद : जिला पंचायत महासमुन्द के सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में 29 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक प्रातः 10ः00 बजे से एवं सामान्य सभा की बैठक प्रातः 11ः00 बजे से होगी।बैठक में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। सर्व संबंधितों को बैठक में जानकारी के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। -
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हर दिन एक गांव में एक साइट बनाया जाए, जो सवेरे से लेकर शाम तक उसी गांव में टीकाकरण का कार्य संपादित करें: कलेक्टर श्री सिंह
महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण के मोबिलाइजेशन में पहले की अपेक्षाकृत धीमी गति एवं अन्य कारणों की समीक्षा की । समीक्षा बैठक पिथौरा जनपद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। उन्होंने कोविड-19 के दूसरे डोज़ में प्रगति लाने के उपाय और सुझाव पर भी बात की।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि हर दिन एक गांव में एक साइट बनाया जाए, जो सवेरे से लेकर शाम तक उसी गांव में टीकाकरण का कार्य संपादित करें। और उस गांव को शत-प्रतिशत टीकाकरण कर सैचुरेट करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के दिन गांव के सरपंच, पंच, सचिव, रोजगार सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं, रेडी-टू-ईट से जुड़ी महिलाएं, राशन दुकान चलाने वाली महिलाएं, खेल, युवा मंडली आदि से भी सक्रिय सहयोग लिया जाए। टीका शिविरों में ब्लॉक स्तर से अधिकारी भी भेजा जाए, जो जहां कमी हो उसकी निराकरण कर प्रगति लाएंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्री आकाश छिकारा, एसडीएम पिथौरा श्रीमती ऋतु हेमनानी सहित महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, टीकाकरण अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी कक्ष में मौजूद थे। ज़िले के सभी ब्लॉक के एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खंड चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम, खंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, सीडीपीओ आदि खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़े।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ज़िला स्तर के महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, ज़िला पंचायत अधिकारी भी सतत निरीक्षण करें। वे स्वयं भी टीका शिविरों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के रायगढ़ ज़िले के बाद महासमुंद का शत-प्रतिशत टीकाकरण में नाम है। उन्होंने कहा कि ज़िले के जिन 40 हज़ार लोगों को टीका के रिकॉर्ड के अनुसार टीका लगाया जा चुका है। परंतु कोविड पोर्टल में एंट्री नहीं होने से अपेक्षाकृत प्रगति कम दिखाई दे रही है, ऐसे प्रकरणों की तत्काल एंट्री करना सुनिश्चित करें। इसके लिए संबंधित लोगों से विकासखंडवार मोबाइल पर जानकारी लें। इसके लिए 4-5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं। इसके साथ ग्राम वार से सूची प्रतिदिन भेजी जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के बाद छात्र-छात्राओं से भी आग्रह किया जाए कि उनके परिवार के जिन सदस्यों दूसरा टीका नहीं लगा वह उन्हें टीका शिविर में लाए। -
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महासमुंद : छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष श्री छबिलाल पटेल बुधवार 27 अक्टूबर को प्रातः 11ः30 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोें के संगठन एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। -
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आने वाली पीढ़ियॉ को समाज में अच्छा वातावरण मिले इसका ध्यान रखें: गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू
समाज के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपने पद की गरिमा बनाए रखें
महासमुंद : गृहमंत्री एवं ज़िला प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू आज तहसील बसना, सरायपाली सहित परिक्षेत्रीय साहू समाज संघ के शपथ ग्रहण समारोह और कर्मा माता मंदिर भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह महासमुंद ज़िले के बसना विकासखण्ड के बोहारपार में आयोजित हुआ। उन्होंने समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है.। कार्यक्रम के दौरान साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी ने साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। जिला प्रभार मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कर्मा माता मंदिर भूमिपूजन किया।
गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने साहू समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज से ही प्रेरणा मिलती हैं, समाज की आदर्श जीवन स्थापित करने में मुख्य भूमिका रहती है, समाज हमेशा ही साहस और विश्वास देता हैं। हमारा साहू समाज हमेशा ही अनुकरणीय रहा हैं। आप सभी सामाजिक समरसता बनाए रखें और आने वाली पीढ़ियॉ को समाज में अच्छा वातावरण मिले इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि समाज की नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपने पद की गरिमा बनाए रखे। समाज के व्यक्ति का सहज और सरल हो कर कार्य करें। समाज के हर व्यक्ति की मदद करें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें।
उन्होंने युवा वर्ग को अपनी महान हस्तियों के व्यक्तित्व को न भूलने, उनके बताए रास्तों का अनुसरण और सामाजिक समरसता को बरकरार रखने कहा। समाज के पदाधिकारियों द्वारा बोहारपार में धर्मशाला एवं सामुदायिक भवन के लिए राशि की मांग और सरायपाली में समाज के सामुदायिक भवन के लिए सरकारी जमीन मुहैया कराने कहा इस पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी समाज वर्गों के लिए काम कर रही है। उन्होंने मदद का भरोसा दिया।समारोह को विधायक बसना श्री देवेंद्र बहादुर सिंह और विधायक सरायपाली श्री क़िस्मतलाल नंद सहित सम्बोधित किया। विधायक श्री नन्द ने सरायपाली के साहू समाज के सामुदायिक भवन के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। भवन के लिए 25 लाख की राशि की मांग की गई थी। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष थानेश्वर साहू, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री संदीप साहू सहित समाज के पदाधिकारी एवं समाज के लोग उपस्थित थे । -
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200 हितग्राहियों को 23 करोड़ 63 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत
महासमुंद : आज सोमवार को महासमुंद के बरोंडा बाजार स्थित बड़ौदा आरसेटी महासमुंद नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी बैंकों द्वारा क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कैम्प में नगरीय क्षेत्र में स्थित विभिन्न बैंकों द्वारा 200 हितग्राहियों को 23 करोड़ 63 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए, उन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक ऑफ बड़ौदा धमतरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुनील चतुर्वेदी ने की। इस मौक़े पर नाबार्ड के डिस्टिक डेवलपमेंट मैनेजर श्री प्रियव्रत साहू अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
यह लोन आउटरीच क्रेडिट कैंप छत्तीसगढ़ राज्य बैंकर्स कमेटी रायपुर से प्राप्त निर्देश के तत्वावधान में ग्राहकों को त्यौहारी सीजन में सुविधा पूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के लिए बड़ौदा आरसेटी के कैंपस में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं बड़ौदा आरसेटी के डायरेक्टर श्री संजीव प्रकाश के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुनील चतुर्वेदी कहा कि महासमुंद जिला में कृषि आधारित व्यापार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जिले की बड़ी आबादी बैंकों से जुड़ी है, साथ ही बचत खाता और चालू खाता भी विभिन्न बैंकों में आम ग्रामीणों और व्यवसायियों द्वारा संचालित हैं। जिले के किसान, महिलाएं, सीमांत किसान, नए छोटे व्यवसाय करने वाले, पीएमइजीपी से जुड़े ग्रामीण तथा ठेले खोमचे इत्यादि स्वरोजगार से जुड़े आम ग्रामीणों को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर आर्थिक गतिविधियों को मुख्यधारा में पहुंचाया जा सकता है। छोटे बड़े व्यवसाय के लिए और नए रोजगार सृजन के लिए बैंक लोन देकर जिले को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बैंकों को तकनीकी एप्रोच की बजाय सरल भाषा और आम जनता की समझ के मुताबिक वित्तीय साक्षरता द्वारा बैंकिंग प्रणाली और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारियां दें।
कैंप के दौरान ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करने में भारतीय स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक का योगदान काफी अच्छा रहा। भारतीय स्टेट बैंक ने रुपए 6.27 करोड़ के 64 ऋण स्वीकृति पत्र, बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए 9.16 करोड़ के 23 ऋण स्वीकृति पत्र, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपए 2.19 करोड़ के 37 ऋण स्वीकृति पत्र एवं पंजाब नेशनल बैंक ने रुपए 1.92 करोड़ के 29 ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। -
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महासमुंद : सहायक उपकरण वितरण योजना अंतर्गत जिले में विभिन्न श्रेणी के पात्र दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदाय कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण, सहायक अंगों, ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र, बैसाखी सहित स्वरोजगार के लिए ऋण अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। जिससे उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए काफी मदद मिलती है।
24 अक्टूबर को राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण (नालसा ) नई दिल्ली के तत्वावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत ’मेगा लीगल सर्विस कैम्प’ का आयोजन जिला कर्यालय सहित जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालय में आयोजित किया गया।
इस दौरान जिला कार्यालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायक उपकरण वितरण योजना के अंतर्गत अस्थिबाधित दिव्यांग श्री अर्जुन टांडे को बैटरी चलित ट्रायसायकल उपलब्ध कराया गया। श्री अर्जुन टांडे ने बताया कि वे बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम देवरी में रहते है। वे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहयोग भी करते है। इसके लिए वे किराना स्टोर्स का संचालन करते है। उन्होंने बताया कि किराना स्टोर्स उनके घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां आने-जाने में समस्या होती है। श्री टांडे बताते है कि आवाजाही में समस्या की वजह से वे बैटरी चलित ट्रायसायकल के लिए समाज कल्याण विभाग को आवेदन किया था।
जिसके उपरांत मुझे यह बैटरी चलित ट्रायसायकल कुछ दिनों बाद मिल गई। ट्रायसायकल मिलने से अब मैं कहीं भी आसानी से आना-जाना कर सकता हूँ तथा दूसरों पर निर्भरता भी कम होगी। श्री टांडे ने बताया कि राज्य शासन द्वारा संचालित सहायक उपकरण वितरण योजना हम जैसे दिव्यांगजनों के लिए वरदान साबित हो रही है। वे इसे पाकर बहुत खुश है और इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया है। -
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महासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बावजूद यहां के मूल निवासी एवं रहवासियों को विकास का वो लाभ नहीं मिल सका, जिनके वे असली हकदार थे। गिरता हुआ भू-जल स्तर, खेतीं में लागत की बढ़ोत्तरी, मवेशी के लिए चारा संकट, आदि ने स्थिति को और भयावह बना दिया। साल 2018 के अन्त माह में नई सरकार के गठन के बाद से यह छत्तीसगढ़ में विकास की ब्यार बही तो महासमुन्द भी इससे अछूता नहीं रहा। राज्य शासन की सुराजी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा अउ बाड़ी छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनी। नरवा (नाला), गरवा (पशु एवं गोठान), घुरवा (उर्वरक) एवं बाड़ी (बगीचा) इनका संरक्षण आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से भू-जल रिचार्ज, सिंचाई और ऑर्गेनिक खेती में मदद, किसान को दोहरी फसल लेने में आसानी हुई। पशुओं को उचित देखभाल सुनिश्चित हो सकी। परंपरागत किचन गार्डन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आयी है तथा पोषण स्तर में भी सुधार देखा गया है। अब हम पुरातन संस्कृति और सरोकारों को सहेज कर रखने के काम की ओर भी लौट रहंे हैं।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी के अंतर्गत महासमुंद जिले की बात करें तो यहाँ पहले चरण में 65 गौठान निर्माण की अनुमति दी गई थी। जिनकी संख्या बढ़ कर 558 हो गई है। इनमें पंजीकृत पशुपालक 10463 है। इनमें माह सितम्बर तक 28713 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन हुई। वहीं 27908 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री की गई। इससे स्व-सहायता समूह को 88.86 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। गरूवा कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत में गौठान बननें से मवेशियों को आश्रय मिला है और अब सड़को पर मवेशियों का विचरण कम हुआ है। गौठान में ग्रामीणों द्वारा चारे के दाने के साथ-साथ मवेशियों के उचित प्रबंधन, देखरेख के लिए ग्राम स्तर पर गौठान प्रबंधन समिति का चयन किया गया है, जिनके द्वारा गौठान का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जिसमें पशु अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर गोबर से आधुनिक खाद तैयार करने, गौ-मूत्र से कीटनाशक तैयार करने एवं गौठान स्थल पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधि संचालित है। ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा गौठान का संचालन करने से अब मवेशी एक जगह सुव्यवस्थित रूप से एकत्र रहते हैं। मवेशियों से फसल सुरक्षित होने से किसान भी निश्चिंत हैं साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आयी है।
यह योजना पूरे प्रदेश भर में लागू है। बाड़ी लगाने के लिए मनरेगा से सहायता दी जा रही है तो वहीं स्व-सहायता समूहों की महिला एवं समाज कल्याण के ओर से मदद दी जा रही है। ग्रामीण खुद ही आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। गांवों में आवारा मवेशी की समस्या कम हो रही है, इसलिए किसान दूसरी एवं तीसरी फसल लगाने को लेकर भी उत्साहित और ललायित है। इस योजना कार्य से गांव के महिला स्व-सहायता समूहों और युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इस योजना से पशुओं से फसल बचाने के लिए खेतों को घेरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसानों को जैविक खाद उपलब्ध हो रहा है तो वहीं कृषि लागत भी कम हुई ह। लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलें। प्रदेश में पहले चरण में दो हजार गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई।
गौठानों में पशु अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद के साथ ही विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियां संचालित है। ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा गौठान का संचालन करने से अब मवेशियों से फसल सुरक्षित होने से किसान भी निश्चिंत है। साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आयी है। माह सितम्बर तक मवेशियों के चराई हेतु जिले में कुल 1115 एकड़ में 296 चारागाह के लिए राशि स्वीकृत की गयी है। इनमें 112 पूर्ण, वही 88 प्रगतिरत् है, शेष अप्रारम्भ है। जिले के 139 गौठानों में पशुओं के पौष्टिक हरे चारे के लिए 6,32,400 नेपियर रूट की व्यवस्था की गयी है। जो चयनित गौठानों में उपलब्ध जमीन उपलब्धता के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा 22 गौठानों में 1,36,000 नेपियर रूट चारा उत्पादन की व्यवस्था की गयी है।
इसके अलावा स्वयं की व्यवस्था से 7 गौठानों में 46,400 नेपियर रूट लगाया गया। तो वही पशुधन विभाग द्वारा 110 गौठानों में 4,50,000 नेपियर रूट चारा उत्पादन की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही मनरेगा अंतर्गत 122 नवीन चारागाह रकबा 256 एकड़ स्वीकृत किया गया है। जिसमें 13 लाख नेपियर रूट लगाने की कार्ययोजना है। ताकि मवेशियों को पूरे वर्ष हरे चारे की उपलब्धता हो सके। यह योजना पूरें प्रदेश में लागू है। बाड़ी लगाने के लिए मनरेगा से सहायता दी जा रही है। तो वही स्व-सहायता समूहों को महिला एवं समाज कल्याण की ओर से मदद दी जा रही है। ग्रामीण खुद ही आगे बढ़कर मदद कर रहें हैं। गांवों में आवारा मवेशियों की समस्या कम हो गयी है। इसलिए किसान दूसरी एवं तीसरी फसल लगाने को लेकर उत्साहित और ललाइत है। योजना के तहत गरूवा के आस-पास के ग्रामों के किसानों द्वारा गौठानों के लिये स्वेच्छा से पैरा दान भी किया जा रहा है। लाए गए पैरा से भरे ट्रेक्टर गौठानों की आते देखें जा सकतेे है। किसानों के इस कार्य की सराहना की जा रही है। बाड़ी योजना में किसानों के घरों की बाड़ी में सब्जियों और मौसमी फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है। वहीं शाला-आश्रमों, आंगनबाड़ी केंद्रो की खाली पड़ी जमीन पर किचन गार्डन बच्चों द्वारा तैयार कर हरी सब्जी-भाजी का उपयोग कियागया। वर्तमान में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अभी ये संस्थाएँ बंद है। -
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महासमुंद : वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री डी.पी. वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि (जनरल प्रोविडेंट फंड) अंतिम भुगतान (फाइनल पेमेंट) ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू होने के कारण ऑनलाईन फाइनल पेमेंट के संबंध में एक दिवसीय गूगल मीट में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे आयोजित किया गया है।
उन्होंने बताया कि गूगल मीट प्रशिक्षण लिंक meet.google.com/gkf-jgkz-fbw है। उन्होंने जिले के समस्त शासकीय कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकार (डीडीओ) एवं संबंधित ऑपरेटर या लिपिक इस लिंक के माध्यम से गूगल मीट में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का आग्रह किया है। -
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महासमुंद : छत्तीसगढ़. राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा वर्ष 2021-22 में अल्पसंख्यक समुदाय की प्री-मेट्रिक, पोस्ट-मेट्रिक एवं मेरिट सह साधन अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर आवेदन एवं वेरिफिकेशन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
प्री एवं पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक के लिए 15 नवंबर तक और मैरिट सह साधन छात्रवृत्ति के लिए 30 नवम्बर 2021 तक आवेदन कर सकते है। शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों द्वारा भरे गए ऑनलाईन आवेदन की संस्था स्तर पर पुष्टि कर विद्यार्थियों व अभिभावकों से प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी सहायक आयुक्त आदिवासी कार्यालय महासमुन्द में भेजने कहा गया है। पंजीयन हेतु संबंधित जिले के सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। -
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महासमुंद : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत जिले में वैश्विक महामारी कोविड-19 से मृत 231 प्रकरण अब तक स्वीकृत किए गए है। प्रथम चरण में 20 अक्टूबर को कोविड से मृतक 182 व्यक्तियों के परिजनों को 91 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वहीं आज कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कोविड-19 में मृत 49 व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों 24 लाख 50 हजार की आर्थिक अनुदान सहायता राशि देने के स्वीकृत की है। स्वीकृति आदेश जारी कर दी है। इस प्रकार अब तक कुल 231 कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजनों को एक करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों में महासमुन्द विकासखण्ड के 84, सरायपाली विकासखण्ड के 50 पिथौरा विकासखण्ड के 29, बसना विकासखण्ड के 41 और बागबाहरा विकासखण्ड के 27 मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी तहसीलदारों को स्वीकृत राशि तत्काल कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को सहायता अनुदान राशि भुगतान करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने शेष प्रकरण तत्काल तत्काल तैयार करने कहा है। मालूम हो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार महासमुन्द जिले में कोविड-19 से 366 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। -
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महासमुंद : छत्तीसगढ़ सरकार की धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर विगत 20 अक्टूबर हुए शुभारम्भ के बाद महासमुन्द के जिला अस्पताल परिसर में खुला जेनेरिक मेडिकल स्टोर से मरीजों और उनके परिजनों ने जरूरी दवाईयां खरीदी। स्टोर के संचालक श्री वल्लभ चांडक ने बताया कि वर्तमान में अभी पूरी दवाईयां न आने के कारण बिक्री पर आंशिक प्रभाव पड़ा है।उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन में ख्याति प्राप्त कम्पनियों की दवाईयां आने पर बिक्री में इजाफा होगा। वहीं हितग्राहियों को भी मांगी गयी पूरी दवाईयां कम कीमत पर मिलने लगेंगी। उन्होंने बताया कि शुभारम्भ अवसर पर हितग्राहियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार दवाईयां खरीदी थी। इनमें मौसमी बीमारी की दवाईयों की बिक्री के साथ ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाईयां भी शामिल थी।
उन्होंने कहा कि हम चाहते है कि जो भी उपभोक्ता आए उनकी जरूरतों की हिसाब से दवाईयां उपलब्ध कराएं। दवाईयां खरीदने आयी महिलाओं ने बताया कि दूसरे दुकानों पर दवाईयां महंगी है। लेकिन इस दुकान पर दवाईयां काफी सस्ती है। श्री वल्लभ चांडक ने बताया कि 20 और 21 अक्टूबर को ठीक बिक्री हुई है। -
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महासमुंद : जिले में मानसून पर निर्भर रहने वाले कृषकों की संख्या बहुत है, जिनके पास कृषि हेतु भूमि तो उपलब्ध है, किन्तु सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे कृषक अपने कृषि भूमि के निकट जल स्त्रोतों जैसे नदी, नाला उपलब्ध होने पर डीजल, केरोसिन पंप स्थापित कर सिंचाई के लिए जलापूर्ति करते हैं, या तो जलस्त्रोत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें पूरे साल बारिश का इंतजार करना पड़ता है। जिसके कारण किसानों के कृषि कार्य काफी प्रभावित होती है और बारिश नहीं होने पर किसानों के फसल बर्बाद हो जाता है। जिससे कृषक आर्थिक रूप से और कमजोर होते जाते है। इससे उनके परिवारों के लिए भरण-पोषण की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है।इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली के पहल एवं छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा (क्रेडा) के वित्तीय सहयोग से राज्य के ऐसे स्थलों जहां स्टाप डैम, बैराजों एवं ऐसे जल स्त्रोंतों जहां पर्याप्त मात्रा में सरफेस वाटर उपलब्ध है वहां सौर सामुदायिक सिंचाई योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप के साथ-साथ सिविल अधोसंरचना एवं पाईप लाईन विस्तार कर सिंचाई कार्य किया जा रहा हैं। इस साल शुरू में कम बारिश से फसल को जो नुकसान होने वाला था। लेकिन इस योजना के कारण नहीं हो पाया। खेतों को समय पर पानी मिला। इससे यहां के किसानों में काफी खुशी है। सौर सिंचाई योजना से अब किसानों की तकदीर बदलने लगी हैं।
जिला मुख्यालय महासमुंद से लगभग 20 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में ग्राम अछोला स्थित है। जहां समोदा बैराज में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है परन्तु स्थल, विद्युत बाधित होने एवं डीजल पंपों में आवश्यकता से अधिक व्यय होने के कारण ग्राम अछोला के किसान समोदा बैराज के जल का समुचित उपयोग सिचंाई के लिए नहीं कर पाते थे। ऐसे में सिंचाई के लिए बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर ताक रहे ग्राम अछोला के किसानों को अब संजीवनी मिल गई है। सहायक अभियंता क्रेडा श्री नंद कुमार गायकवाड़ ने बताया कि अब यहां के किसानों को सिर्फ मानसूनी बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता क्योंकि क्रेडा द्वारा पॉवर फायनेस कॉरर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के सहयोग एवं छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) के वित्तीय सहयोग से 10 एच.पी. क्षमता के 04 नग सोलर सामुदायिक सिंचाई पंप (सोलर पंप) का स्थापना कार्य किया गया है। जिसमें लगभग 11 हजार 500 मीटर पाईप लाईन बिछाकर समोदा बैराज का पानी कृषकों के खेतों में पहुंचाया जा रहा है। जिसमें 57 खाताधारी एवं अन्य कृषकों द्वारा इस योजना का लाभ लेकर लगभग 67 हेक्टेयर (167.5 एकड़) खेतों में सिंचाई कर रहे है। इससे यहां के किसानों को काफी राहत मिली और किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही हैं। वर्तमान में कृषक अपने खेतांे में सब्जी भाजी जैसे-करेला, भिन्डी, बरबट्टी, टमाटर, खीरा लगाकर लाभ प्राप्त कर रहे है। इसी प्रकार अन्य कृषकों द्वारा अपने खेतों में धान के अलावा गेहूं, चना, मसूर का बोवाई कार्य किया गया है। इसी तरह अन्य कृषक भी तैयारी कर रहे है।
इस योजना के शुरू होने के बाद किसानों को विद्युत के लिए किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं देना पड़ता है। जिससे सरकार के बिजली बचत करने में भी मदद मिल रही है एवं किसानों को अनावश्यक खर्चों से भी मुक्ति मिली है। पंप स्थापित करने से किसानों को लगभग प्रतिदिन 150 से 160 यूनिट अर्थात माह में 4500 से 4800 यूनिट तक की बिजली की बचत होती है। जिसकी अनुमानित बचत प्रतिमाह लगभग 25 हजार तक हो रही है। इसके अलावा लगभग 2421 किलो कोयला की बचत एवं कोयले के जलने से उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाईऑक्साईड, धुएं से मुक्ति मिली हैं।