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  • ग्राम मनकी में नाबालिग वर की शादी रुकवाई गई

    ग्राम मनकी में नाबालिग वर की शादी रुकवाई गई

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम मनकी सेक्टर पटपरपाली में बाल विवाह की एक घटना को समय रहते प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक रोका गया। ग्राम मनकी निवासी राजकुमार पाड़े उम्र 15 वर्ष, पिता श्री पानसिंग का विवाह धरुल (नुनीयामुड़ा), जिला बरगढ़ (उड़ीसा) निवासी काजल राणा, पिता प्रभाकर राणा के साथ 4 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025 के बीच निर्धारित था। जांच के दौरान यह पाया गया कि वर की उम्र 18 वर्ष से कम है, जिससे यह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए पालकों को समझाइश दी गई और विवाह कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया।

    पालक पान सिंह ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे अभी अपने पुत्र की शादी नहीं करेंगे और जब राजकुमार विवाह योग्य आयु (21 वर्ष) पूर्ण कर लेगा, तभी उसका विवाह संपन्न कराएंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश गया है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और समाज में इसे किसी भी हाल में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि विवाह के सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द कर दिए गए हैं।
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  • जिला पंचायत महासमुंद की स्थायी समिति गठन हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त,

    जिला पंचायत महासमुंद की स्थायी समिति गठन हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त,

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    निर्वाचन (सम्मिलन) 09 अप्रैल को
     
    महासमुंद : छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियाँ नियम 1994 के नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिला महासमुंद के लिए स्थायी समिति गठन हेतु पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की है।
     
    जिला पंचायत महासमुंद के लिए अपर कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह निर्वाचन (सम्मिलन) दिनांक 09 अप्रैल 2025 को प्रातः 11ः00 बजे से जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में संपन्न होगा। यह नियुक्ति स्थायी समिति गठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से की गई है।
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  • घरेलू विद्युत उपकरण सुधार व चार पहिया वाहन का निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए

    घरेलू विद्युत उपकरण सुधार व चार पहिया वाहन का निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    15 अप्रैल तक करा सकते है पंजीयन
     
    महासमुंद : बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, महासमुन्द द्वारा जिले के 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए घरेलू विद्युत उपकरण सुधार व चार पहिया वाहन का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इच्छुक हितग्राही 15 अप्रैल तक पंजीयन करा कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
     
    प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बी.पी.एल. राशन कार्ड की दो फोटो कॉपी, आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की 5 फोटो, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची की फोटो कॉपी शामिल है। प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए प्रतीक साहेब गुप्ता के मोबाइल नंबर 93402-81974 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
     
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  • जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा औद्योगिक संस्थानों का सतत् निरीक्षण

    जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा औद्योगिक संस्थानों का सतत् निरीक्षण

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय लंगेह के आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा मेसर्स मनोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरकोनी में जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, श्री राम कुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, श्री सिद्धार्थ दुबे निरीक्षक नापतौल विभाग उपस्थित रहे। जिसमें श्रम विभाग द्वारा मे० मनोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरकोनी में जांच के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत् निरीक्षण किया गया है। जिसमें प्रबंधन द्वारा अधिकांश अधिनियमों का पालन किया जाना पाया गया। जिन अधिनियमों में त्रुटियां पाई गई है, उसमें प्रबंधन को निर्देशित किया कि 01 सप्ताह के भीतर त्रुटियों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
     
    परिवहन विभाग द्वारा जांच में किसी प्रकार अनियमितता नही पाई गई। नापतौल विभाग द्वारा जांच कर नोटिस दिया जा रहा है। मे० परिजात इण्टरप्राइजेस बिरकोनी में संयुक्त टीम द्वारा जांच किया गया। जिसमें श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रमिकों से संबंधित अन्य रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिन अधिनियमों में कमियों पाई गई है. प्रबंधन को 01 सप्ताह के भीतर पालन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा जांच में किसी प्रकार अनियमितता नही पाई गई। नापतौल विभाग द्वारा जांच कर नोटिस दिया जा रहा है
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  • आंगनबाड़ी केंद्र में कन्या भोज का आयोजन बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी दी गई

    आंगनबाड़ी केंद्र में कन्या भोज का आयोजन बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी दी गई

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर कन्याओं का सम्मान और उनके बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए आज महासमुंद के शहरी सेक्टर के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र दलदली रोड में अध्ययनरत बालिकाओं का पूजन कर उन्हें कन्या भोज कराया गया। बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कन्याओं को भोजन कराया गया जिसमें  चावल-दाल, दूध और अन्य पौष्टिक चीजों से बनी खीर, प्रसाद आदि शामिल है।
     
    शहरी परियोजना के  सेक्टर पर्यवेक्षक शीला प्रधान ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष  ध्यान दिया जाता है, नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी केंद्र 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करते हैं। यहां टीकाकरण सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहायता और रेफरल सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कन्याओं को सम्मान देना, उनके बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करना, और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजू चंद्राकर, मितानिन, स्थानीय महिलाएं एवं बालिकाएं मौजूद थी।
     
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  • आर.बी.सी. 6-4 के तहत 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

    आर.बी.सी. 6-4 के तहत 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 03 मृतकों के निकटतम वारिसानों के लिए चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है।
     
    इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बोकरामुड़ा खुर्द के मृतक श्री जुगल साय गोड़ तथा सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु होने पर ग्राम पैकिन के मृतक श्री तिलकराम भोई एवं बिच्छू के डंक मारने से मृत्यु होने पर ग्राम केन्दुढार की मृतिका तुजला निषाद के निकटतम वारिसानों के लिए चार-चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
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  • निष्प्रयोज (कंडम) सामग्रियों की नीलामी 28 अप्रैल को

    निष्प्रयोज (कंडम) सामग्रियों की नीलामी 28 अप्रैल को

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन की सरकारी निष्प्रयोज (कंडम) सामग्रियों की 28 अप्रैल 2025 को प्रातः 11ः00 बजे नीलामी की जाएगी। नीलामी कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना महासमुंद में होगी। इच्छुक खरीददार नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व कार्यालयीन समय में आकर नीलामी की जाने वाली सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं। खरीददार को बोली लगाने के पूर्व एक हजार रुपए नगद प्रतिभूति राशि कार्यालय में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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  • अपर कलेक्टर और एसडीएम ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

    अपर कलेक्टर और एसडीएम ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : बागबाहरा अनुविभागीय कार्यालय में 02 अप्रैल को अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री उमेश साहू ने राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें डीसीएस, राजस्व पखवाड़ा, फार्मर रजिस्ट्री, सीमांकन, नक्शा बटांकन और अभिलेख शुद्धता प्रमुख थे।

    बैठक के दौरान अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और प्रक्रियाओं को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को त्वरित और सुचारू सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी कार्यों का समयबद्ध निपटारा आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर राजस्व मामलों को सरल और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    अपर कलेक्टर श्री साहू ने सीमांकन कार्यों में तेजी लाने, नक्शा बटांकन में सटीकता सुनिश्चित करने और अभिलेखों की त्रुटिरहित प्रविष्टि करने के निर्देश दिए। किसानों की रजिस्ट्रियों को समय पर पूर्ण करने पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में राजस्व पखवाड़ा तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।
     
    पहला चरण 07 से 21 अप्रैल तक, दूसरा चरण 13 से 27 मई तक और तीसरा चरण 16 से 30 जून तक चलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजस्व पखवाड़ा के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें। बैठक के अंत में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करें, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
     

     

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  • ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल

    ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    राज्य से बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
     
    महासमुंद : आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियों के लिए है, जो राज्य से बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थानों शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय, मेडिकल, कृषि, वेटनरी, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई., नर्सिंग, डी.एड. एवं बी.एड. में अध्ययनरत हैं।

    सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम 15 अप्रैल 2025 तक निर्धारित है। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन एवं समस्त दस्तावेज जमा करने के लिए 21 अप्रैल 2025 तक का समय रहेगा। ऑनलाइन आवेदन http://postmatric-scholarsip.cg.nic.in  वेबसाइट पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था एवं विद्यार्थी जिम्मेदार होंगे।
     
    छात्रवृति के लिए पात्रता अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा 2 लाख 50 हजार प्रतिवर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम एवं संस्था द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र शामिल है।

    उन्होंने बताया कि पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। सभी विद्यार्थी आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि कराएं। विद्यार्थी आवेदन करते समय आधार नम्बर पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि कराएं। वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से अनिवार्य रूप ओटीआर प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में संबंधित संस्थाओं द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी।
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  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बने पदमलोचन

    प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बने पदमलोचन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    शुरू किया अपना हेयर ड्रेसिंग सैलून
     
    महासमुंद : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे लोग स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। सरायपाली विकासखंड के निवासी श्री पदमलोचन बारिक ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता प्राप्त की है। उनकी यह उपलब्धि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिली सहायता का परिणाम है। पदमलोचन ने स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद स्वरोजगार की तलाश शुरू की। इस दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिली। इस जानकारी से प्रेरित होकर उन्होंने हेयर ड्रेसिंग एवं सैलून व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। 

    योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने नियमानुसार ऋण आवेदन भरा और भारतीय स्टेट बैंक, सरायपाली शाखा ने उनकी परियोजना को स्वीकृति दी। बैंक ने 3,68,400 रुपए की राशि मंजूर की, जिसमें से 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ। इस राशि से उन्होंने आवश्यक उपकरण और सामग्रियां खरीदें और अपना सैलून व्यवसाय शुरू किया। इस योजना के माध्यम से न केवल पदमलोचन को स्वरोजगार मिला, बल्कि अब वे हर महीने नियमित रूप से 30 से 35 हजार रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं और अपनी किश्तें भी समय पर चुका रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जिससे लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
     
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  • राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाले

    राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाले

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    425 विद्यार्थियों को 6 लाख 37 हजार 500 रुपए की वित्तीय सहयोग
     
    महासमुंद : समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में 16 से 19 आयु वर्ग के शाला से बाहर बच्चों को ओपन स्कूल के माध्यम से हाई एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षा के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया गया है, जिसकी स्वीकृति कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक श्री विनय कुमार लंगेह ने प्रदान की है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10वीं के 210 एवं 12वीं के 215 छात्र-छात्राओं जिन्होने राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त किए है।
     
    इन 425 बच्चों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए छः लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपए की राशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई है। उक्त राशि को संबंधित छात्र-छात्राओं के बैंक खाता में सीधे हस्तांतरण किया गया। इस योजना के तहत राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करने वाले बालिकाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर छात्र-छात्राओं को वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है।

     

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  • निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण 28 मार्च से शुरू

    निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण 28 मार्च से शुरू

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, महासमुन्द द्वारा जिले की 18 से 45 वर्ष के युवतियों के लिए ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण 28 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। इच्छुक युवतियां जल्द से जल्द पंजीयन कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकती हैं।
     
    प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज में बी.पी.एल. राशन कार्ड की दो फोटो कॉपी, आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की 5 फोटो, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची की फोटो कॉपी शामिल है। प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए प्रतीक साहेब गुप्ता के मोबाइल नंबर 93402-81974 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
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  • नवनिर्वाचित सरपंचों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न छूटे हुए सरपंचों का 27 को होगा प्रशिक्षण

    नवनिर्वाचित सरपंचों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न छूटे हुए सरपंचों का 27 को होगा प्रशिक्षण

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : जिले के नवनिर्वाचित सरपंचों का अभिमुखीकरण परिचयात्मक कार्यक्रम जिला पंचायत में 17 मार्च से 27 मार्च तक जारी है। इस दौरान उनके कर्तव्य ,अधिकार और अन्य पंचायत विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उप संचालक पंचायत दीप्ति साहू सामने बताया कि अलग-अलग बैच में सरपंचों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
     
    जिसमें जीपीडीपी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, डी एस सी,पंचायत में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कर, अभिलेख एवं सरपंच पद के कर्तव्य एवं अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जिन सरपंचों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम छूट गया है वे 27 मार्च को प्रशिक्षण ले सकते हैं। वे जिला पंचायत पहुंचकर प्रशिक्षण कार्यकर्म में भाग ले सकते हैं।
     
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  • सुपोषण चौपाल कुपोषण रोकथाम और जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

    सुपोषण चौपाल कुपोषण रोकथाम और जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पटेवा के आंगनबाड़ी केन्द्र में सुपोषण चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिसेफ की कंट्री चीफ (पोषण) मैरी क्लाड, दिल्ली टीम और एम्स रायपुर की टीम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और धात्री माताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय को पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान करना और कुपोषण की रोकथाम सुनिश्चित करना था।

    चौपाल के दौरान संतुलित आहार, स्तनपान के महत्व, पूरक आहार और एनीमिया की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में माताओं और बच्चों के शारीरिक विकास, वजन और पोषण स्तर की समीक्षा की गई तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यूनिसेफ की कंट्री चीफ मैरी क्लाड ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे पोषण जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
     
    यह दौरा स्थानीय स्तर पर पोषण सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और समुदाय में सुपोषण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। इस तरह के कार्यक्रम समुदाय में कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ भविष्य की नींव रखने में मददगार साबित होंगे।
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  • बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन

    बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    कार्यशाला में बाल विवाह रोकथाम की शपथ
     
    विशाखा समिति गाइडलाइन और मानव तस्करी मुद्दों पर भी दी गई जानकारी
     
    महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान” का शुभारंभ किया गया था। यह अभियान प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास, कुपोषण उन्मूलन और मातृ-शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास में बाधा डालती है। सरकार इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके प्रभावी रोकथाम हेतु प्रदेश सहित जिले में जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
     
    इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, सदस्य श्री जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, श्री लोकनाथ बारी, श्री रवि साहू, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, जगमोतीन भोई, जनपद अध्यक्ष दिशा दीवान, उपाध्यक्ष तुलसी चंद्राकर, सदस्य निधि चंद्राकर, योगेश्वरी बबली जांगडे, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री समीर पांडेय, सरपंच गण, जनप्रतिनिधिगण एवं महिला एवं बाल विकास के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में बाल विवाह के रोकथाम हेतु उपस्थित जनप्रतिनिधियों को पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई एवं बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई कि मैं अपने परिवार में कभी भी बाल विवाह नहीं कराऊंगा।
     
    समाज में बाल विवाह के रूप में व्याप्त बुराई का सदैव विरोध करुंगा। मैं बाल विवाह रोकने के लिए आमजनों को जागरूक करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। साथ ही कार्यशाला में विशाखा समिति की गाइडलाइन और मानव तस्करी के मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इन विषयों पर अधिवक्ता श्रीमती साधना सिंह एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती सारिका वैद्य के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों से बाल विवाह की निषेध के प्रचार-प्रसार व शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने की अपील की गई।

    कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 की जानकारी कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पांडेय एवं परियोजना अधिकारी श्रीमती मनीषा साहू द्वार दी गई। जिसके अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है। बाल-विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते हैं, जिन्हें विमर्श में लेकर उन कारणों को पूर्णतः समाप्त कर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है।
     
    बाल विवाह बच्चों के अधिकारों और उनके विकास को प्रभावित करता है। यह विकास को बाधित करने वाली गंभीर समस्या है जिसके पूर्ण रोकथाम हेतु सामाजिक, कानूनी और आर्थिक स्तर पर लोगों को जागरूक करना एवं इस कुप्रथा से होने वाले दुष्परिणामों को जन-जन को समझाना महत्वपूर्ण है, ताकि इसे प्रभावी तरीके से रोका जा सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें पूर्णतः सुरक्षित रखा जा सके।

    उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष, यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपय तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा असमें सहायता करता है उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
     
    .कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मलित होता है उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। किसी भी महिला को कारावास का दण्ड नही दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह की सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस थाने में, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार, चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 एवं महिल हेल्पलाईन 181 आदि को दी जा सकती है। 
     
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  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 160 जोड़ों का सामूहिक विवाह 28 मार्च को

    मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 160 जोड़ों का सामूहिक विवाह 28 मार्च को

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महिला और बालिकाओं की उत्थान हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। जिसका लाभ जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह कराने जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री समीर पाण्डेय ने बताया कि 28 मार्च को प्रातः 11ः00 बजे से सामूहिक विवाह का आयोजन महासमुंद के संजय कानन उद्यान में होगा। इस विवाह आयोजन में 160 जोड़ें विवाह बंधन में बंधेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े होंगे।
     
    कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि खाद्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक बसना डॉ. सम्पत अग्रवाल, विधायक खल्लारी श्री द्वारिकाधीश यादव, विधायक सरायपाली श्रीमती चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मांगरा किशन पटेल एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री निखिलकांत साहू होंगे। कार्यक्रम का आयोजन नगरीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समस्त सदस्य गण एवं पार्षद गण, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिक गणों की उपस्थिति में सम्पन्न होगा।

    राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करवानें के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार रूपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को लड़की की शादी करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और उसे किसी अन्य व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर न रहना पड़े। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रति जोड़ा 50 हजार रूपए का व्यय किया जाएगा।
     
    इसमें प्रत्येक कन्या को 35 हजार रूपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी। विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या 8 हजार रुपए, इसके साथ विवाह के मौके पर वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री पर 7 हजार रुपए खर्च किए जायेंगे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है। इस योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50 हजार रूपए की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है।
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  • जिले के 8 जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत

    जिले के 8 जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत

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    महासमुंद : उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरूण साव ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 8 जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें जिला मुख्यालय महासमुंद के वार्ड क्रमांक 03 के श्री हीरालाल गांधी, वार्ड क्रमांक 07 नयापारा के श्री यश गांधी, वार्ड क्रमांक 25 राधा कृष्ण वार्ड कुम्हारा के श्री पूर्वाश चंद्राकर, वार्ड क्रमांक 05 नयापारा के श्री हुमन कुमार ओगरे, खैराबाड़ा बीटीआई रोड निवासी श्री डोमार साहू शामिल हैं।
     
    वहीं विकासखंड महासमुंद के ग्राम बनपचरी निवासी श्री यश विजय चंद्राकर, ग्राम बरनाईदार झगरेनडीह की झरना प्रधान एवं तृप्ति प्रधान को भी स्वेच्छानुदान राशि प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं के दो फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात स्वीकृत राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।  
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  • ग्राम तुमाडबरी में अवैध बोर खुदाई, बोरवेल वाहन जब्त

    ग्राम तुमाडबरी में अवैध बोर खुदाई, बोरवेल वाहन जब्त

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    महासमुंद : महासमुंद तहसील के ग्राम तुमाडबरी में बिना अनुमति के बाडी में बोरवेल खुदाई करते एक बोरवेल वाहन एवं एक स्पोर्ट वाहन को प्रशासन ने जब्त किया है। एसडीएम हरिशंकर पैंकरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें बोरवेल वाहन क्रमांक सीजी04पीजे 2316 एवं सपोर्ट वाहन सीजी 04 एम जेड 0649 को जब्त किया गया। तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम तुमाडबरी के खेमाराम साहू के बाडी में बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के बोर खुदाई की जा रही है। इस पर तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू एवं नायब तहसीलदार मोहित अमिला की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई कार्य को रुकवाया। जांच में यह सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास बोर खुदाई की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद एसडीएम के निर्देशानुसार दोनों वाहनों को जप्त कर लिया गया।इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा तैयार कर महासमुंद थाने में वाहनों को सुपुर्द किया गया।

    गौरतलब है कि बिना अनुमति के बोरवेल खुदाई करना वर्तमान में कानूनन प्रतिबंधित है। भूजल स्तर को नियंत्रित रखने और अवैध खुदाई को रोकने के लिए प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करता रहा है। प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बोरवेल खुदाई के लिए पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा अवैध खुदाई करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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  • जिले के 40 बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण देगा इंटेल

    जिले के 40 बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण देगा इंटेल

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    महासमुंद : शिक्षा महासमुंद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए जिले के सरकारी स्कूलों के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विस्तृत जानकारी देने के लिए, पांच दिवसीय कार्यशाला ए आई स्किलिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में इंटेल के ए आई एक्सपर्ट द्वारा चयनित 40 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 24 मार्च से 28 मार्च तक होना है, जिसमें छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स, प्रोग्रामिंग, का प्रशिक्षण देकर छात्रों द्वारा चयनित समस्याओं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आधार पर समाधान परक प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे। 

    गौरतलब है कि इसके पूर्व 2021 में जिले के शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरा के 50 छात्रों को इंटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण दिया था, जिसके बाद यहां के 2 छात्रों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित ऐ आई फॉर यूथ प्रतियोगिता के टॉप20 में स्थान बनाकर केंद्रीय मंत्री से सम्मानित हुए थे।

    वर्तमान में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सहित अधिकांश क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बहुतायत से उपयोग हो रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की जानकारी स्कूली छात्रों को होने से भविष्य के रोजगार के लिए छात्रों को तैयार किया जा सकता है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बहुत ही प्रासंगिक है, ऐसे में स्कूली छात्रों को इसके बेसिक्स की जानकारी देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इस ऐ आई स्किलिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
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  • जिले में राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा सम्पन्न

    जिले में राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा सम्पन्न

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    सीईओ श्री एस. आलोक ने परीक्षा केन्द्रों का किया निरीक्षण
     
    648 परीक्षा केन्द्रों में 9974 परीक्षार्थी शामिल हुए
     
    महासमुन्द : उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 23 मार्च  को राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के  8130  महिला  व 1844 पुरुष कुल 9974 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। जिले में कलेक्टर एवं जिला साक्षरता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा हेतु विकासखण्ड महासमुंद में 123 बागबाहरा में 111 पिथौरा में 181 बसना में 123 एवं सरायपाली में 110 कुल 648 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे। शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित समय प्रातः 10ः00 बजे से लेकर सायं 5ः00 बजे तक आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए। शिक्षार्थी को प्रश्न.पत्र हल करने के लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया था।

    बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं उपाध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण महासमुन्द श्री एस. आलोक नें परीक्षा केन्द्र शासकीय प्राथमिक शाला लाफिन खुर्द, शासकीय प्राथमिक शाला लोहारडीह, चोरभट्ठी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान परीक्षा केंद्र लाफिंन खुर्द में सरपंच जानकीबाई साहू एवं चंद्रिका साहू प्राथमिक शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष एवं सुशीला साहू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बुके भेंटकर अभिनंदन किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों से चर्चा की और उनकी परीक्षा संबंधी अनुभवों को जाना। रामहिन बाई से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रश्न पत्र में दिए गए चित्रों की जानकारी ली और पढ़-लिखकर रामायण पढ़ने तथा बच्चों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह, नंदिनी सतनामी से चर्चा के दौरान उन्होंने परीक्षा अनुभव साझा करने को कहा और परीक्षा प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। परीक्षा केंद्रों में श्री आलोक ने परीक्षार्थियों से छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद कर रोचक ढंग से प्रश्न पूछे, जिसका परीक्षार्थियों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया।

    जिला स्तर पर गठित मॉनिटरिंग दल जिला शिक्षा अधिकारी मोहन राव सावंत विकासखण्ड सरायपाली, श्रीमती मीना पानीग्रही प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) एवं हीना ढालेंन, तारिका कुंजाम सहा विकासखंड अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक महासमुन्द श्री जागेश्वर सिन्हा, विकासखण्ड नोडल अधिकारी ईश्वर चन्द्राकर ने विकासखण्ड महासमुन्द परीक्षा केन्द्र का, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा श्री रेखराज शर्मा ने विकासखण्ड पिथौरा, जिला परियोजना अधिकारी कमल नारायण चन्द्राकर ने विकासखण्ड महासमुन्द के शा.प्रा.शा. लाफिन खुर्द, शा.प्रा.शा. लोहारडीह, चोरभट्ठी व विकासखण्ड बागबाहरा के परीक्षा केन्द्र खोपली, बिहाझर, अनवरपुर, दावनबोड का निरीक्षण किया।
     
    जिला नोडल अधिकारी श्रीमती सम्पा बोस ने विकासखण्ड महासमुंद, बागबाहरा के परीक्षा केन्द्रों का मॉनिटरिंग किया एवं विकासखण्ड स्तर पर गठित मॉनिटरिंग दल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत, तहसीलदार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड नोडल अधिकारी, बीआरसीसी एवं संकुल समन्वयकों ने विकासखंड महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली में देशव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा को सफल बनाने के लिए मॉनिटरिंग किया। निरीक्षण के दौरान संकुल प्रभारी भारत साहू, संकुल  समन्वयक लक्ष्मीनाथ सकरिया तथा संस्था के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानीन, रसोईया, एवं स्वीपरों ने समस्त शिक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक लाने ले जाने में सहायता प्रदान किए।
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  • कृषक उन्नति योजना से बदली किसान धनीराम साहू की तकदीर

    कृषक उन्नति योजना से बदली किसान धनीराम साहू की तकदीर

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : महासमुंद विकासखंड के ग्राम चिंगरौद के किसान श्री धनीराम साहू के जीवन में कृषक उन्नति योजना आर्थिक समृद्धि का नया अवसर लेकर आई है। शासन द्वारा धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किए जाने से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। धनीराम साहू ने बताया कि उन्होंने कुल 6 एकड़ में धान की खेती की थी, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। वे इस राशि से अपनी नवीन कृषि भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो कि पहले पूंजी की कमी के कारण संभव नहीं हो पा रही थी।
     
    इसके अलावा, वे इस आय का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा और खेती के अन्य कार्यों में भी करेंगे। धनीराम का मानना है कि साय सरकार की इस योजना ने प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि पहले की तुलना में अब धान की खेती से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है और अंतर राशि का भुगतान भी समय पर हो रहा है, जिससे किसानों का शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

    उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में किसान खुशहाल हैं और कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पूरे देश में सबसे अधिक है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। कृषक उन्नति योजना निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है और कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में मदद कर रही है।
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  • निर्माण श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी,

    निर्माण श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी,

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    अब 31 मार्च  तक करा सकते हैं नवीनीकरण
     
    महासमुंद : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीयन नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। मंडल के अनुसार, अधिसूचित प्रवर्गों के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों द्वारा किया गया पंजीयन या नवीनीकरण पांच वर्ष के लिए वैध होता है। वैधता समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर श्रमिकों को नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति होती है।
     
    जिन श्रमिकों की पंजीयन वैधता समाप्त हुए एक वर्ष या अधिक का समय हो गया है और उन्होंने अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 31 मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश श्रम अधिकारी को दिए गए हैं। इसके साथ ही, संबंधित जिलों में संचालित चावड़ी, शिविरों, भोजन वितरण केंद्रों और मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्रों के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिकों का नवीनीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। संबंधित श्रमिकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराकर योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाएं।

     

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  • जिला पंचायत का प्रथम सम्मिलन संपन्न जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

    जिला पंचायत का प्रथम सम्मिलन संपन्न जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : महासमुंद जिला पंचायत अंतर्गत आज जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों का प्रथम सम्मिलन जिला पंचायत महासमुंद में विधिवत संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, येतराम साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, राज्य आयोग की सदस्य सरला केसरिया ,पूर्व भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष ओपी चौधरी, नगर पालिका महासमुंद उपाध्यक्ष देवी चंद राठी ,पूर्व जनपद अध्यक्ष महासमुंद यतेंद्र साहू सहित  स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस आलोक  द्वारा शपथ दिलाई गई।
     
    शपथ लेने वालों में सर्वप्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल ने शपथ ली तत्पश्चात उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर  ने शपथ ली। तत्पश्चात क्रमशः जिला पंचायत सदस्यों श्री जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, श्रीमती सृष्टि अमर चंद्राकर, श्रीमती देवकी पटेल,श्री नयन पटेल ,रवि साहू फरो दिया,श्री करण सिंह दीवान, श्रीमती रामदुलारी सिंहा , श्रीमती जगमोती भोई, श्रीमती सीमा लोकेश नायक, श्रीमती देवकी दीवान,श्री मोक्ष प्रधान ,श्री लोकनाथ बारी, श्रीमती कुमारी भास्कर शामिल है। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमन्य नागरिक मौजूद थे।
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  • बिरकोनी के औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण टीम की दबिश

    बिरकोनी के औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण टीम की दबिश

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    महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार 21 मार्च  को औद्योगिक क्षेत्र स्थित तुलसी फॉस्फेट लिमिटेड, शुभम आर्गेनिक फैक्ट्री बिरकोनी जिला महासमुंद का श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र एवं जिला खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह, नाप तौल निरीक्षक श्री सिद्धार्थ दुबे एवं पर्यावरण विभाग से श्री जितेन्द्र सिंह जूनियर सांईटिस्ट द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्लांट की ओपनिंग 20 मार्च को होना बताया गया एवं प्लांट अभी बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान खनिज विभाग की ओर से पावर प्लांट में उपयोग होने वाली खनिज राक फास्फेट जो की प्लांट के परिसर में डंप था के संबंध में वैद्य दस्तावेज के साथ खनिज विभाग के विभागीय पोर्टल में परिवहन करने हेतु निर्देशित किया गया।
     
    विधिक मापविज्ञान विभाग की ओर से निरीक्षण के दौरान तौल उपकरण व धर्मकांटे के सत्यापन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही तौल यंत्र की जांच हेतु बाट रखने एवं समय में तौल यंत्रों के सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। पर्यावरण विभाग से कोई उल्लंघन होना नहीं पाया गया। श्रम विभाग द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन को संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, अंतर्गत प्रमुख नियोजक एवं नियोजित ठेकेदारों का एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
     
    छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया एवं कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित दर से वेतन भुगतान कराने हेतु निर्देशित किया गया। पश्चात औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी स्थित शुभम आर्गेनिक प्लांट का गठित द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर प्लांट में उपस्थित चौकीदार द्वारा प्लांट विगत 04 माह से बंद होना बताया गया। फैक्ट्री बंद की सूचना श्रम विभाग को नहीं दिया गया है। इस बाबत् फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है।
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  • नीति आयोग की महानिदेशक श्रीमती निधि छिब्बर ने आकांक्षी जिलों के प्रगति सूचकांकों की समीक्षा

    नीति आयोग की महानिदेशक श्रीमती निधि छिब्बर ने आकांक्षी जिलों के प्रगति सूचकांकों की समीक्षा

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    सूचकांकों की सतत समीक्षा होती रहे - श्रीमती छिब्बर
     
    महासमुन्द : नीति आयोग की महानिदेशक व राज्य नोडल अधिकारी आकांक्षी विकास कार्यक्रम श्रीमती निधि छिब्बर ने आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी सूचकांकों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल, वित्तीय समावेश, और बुनियादी ढांचे में हुए कार्यों की समीक्षा की और रैंकिंग सुधारने के लिए अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। श्रीमती छिब्बर ने कहा कि सम्पूर्णता अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करना होगा।
     
    साथ ही, कार्यों की प्रगति सूचकांकों के अनुरूप तीव्र गति से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंकड़े लक्ष्य पूर्ति के पश्चात ही सतत समीक्षा करते रहे ताकि विकास की प्रक्रिया न रूके। उन्होंने कहा कि मैदानी अमलों को जो आंकड़े भरते हैं उनका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जिले में पिथौरा विकासखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.आलोक ने विभागीय गतिविधियों से संबंधित प्रगति एवं लक्ष्य के संबंध में पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी।

    समीक्षा में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, बीमारियों की पहचान के लिए अभियान चलाने और कुपोषित बच्चों के लिए सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सुधार करने की बात की गई और पारम्परिक व्यवसायों को कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। श्रीमती छिब्बर ने डाटा एंट्री के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता बताई और बच्चों के कम वजन की समस्या पर ध्यान देते हुए एनआरसी में भर्ती कराने और पोषण ट्रेकर के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
     
    उन्होंने कहा कि सभी विकासखण्डों में एनआरसी खोले जाएं। वहीं किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संघ का निर्माण भी किया जाए। महिलाओं को उनके रिवॉल्विंग फंड समय पर उपलब्ध कराएं ताकि फंड से अपने व्यवसायों को गति दे सकें। श्रीमती छिब्बर ने सूचकांकों के सुधार के लिए जन्म के समय बच्चों के कम वजन को ध्यान में रखते हुए एनआरसी में भर्ती कराने और पोषण ट्रेकर के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है।
     
    साथ ही महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और मितानिनों को आपस में समन्वय कर डाटा एकत्र करने के  निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित वार्षिक कैलेण्डर का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। अध्यापकों को राज्य एवं जिला स्तर पर अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास एवं जिले के विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारी उपस्थित थे।
     
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