नई दिल्ली :  मोदी सरकार के मंत्रालयों और उसके विभिन्न विभाग बजट आवंटन का 75 प्रतिशत खर्च करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन मंत्रालयों की कई योजनाओं में खर्च की हालत बेहद खराब है। इन योजनाओं के लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और दिव्यांग शामिल हैं। जनसत्ता की खबर के अनुसार  नौ महीनों में इनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में जितना आवंटन हुआ है, उस पैसे का काफी कम हिस्सा खर्च किया गया है। मोदी सरकार एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति, कोचिंग, हॉस्टल पर आवंटन का काफी कम पैसा ही खर्च कर सकी। नौ महीने में हॉस्टल पर 10 फीसदी से भी कम रकम ही खर्च हुई है। आरटीआई से ये आंकड़े सामने आए हैं।