हरियाणा में सीएम और गृहमंत्री के बीच विवाद बढ़ा, विज बोले- वेबसाइट से नहीं, नियमों से चलती है सरकार

08-Jan-2020

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज के बीच चल रहा विवाद और बढ़ गया है। क्योंकि सीआईडी को लेकर मंत्री विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विज ने कहा कि सरकार वेबसाइट से नहीं, रूल ऑफ बिजनेस से चलती है। सीआईडी विभाग अभी भी गृह मंत्रालय के पास ही है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विधानसभा में बिल पास करवाने के बाद ही सीआईडी मुख्यमंत्री के पास जा सकता है।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सरकारी वेबसाइट पर सीआईडी मुख्यमंत्री के पास होने की अपडेट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चाहे तो वो सीआईडी विभाग गृहमंत्री से वापस ले सकते हैं, लेकिन वो कैबिनेट की मीटिंग के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सीआईडी अभी तक उनके पास ही है।

विज ने कहा कि सरकारें वेबसाइटों से नहीं रूल आफ लॉ से चलती हैं। मुख्यमंत्री सुप्रीम होते हैं, चाहें तो सीआईडी उनसे वापस ले सकते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक बिना कैबिनेट की मीटिंग में पास हुए और विधानसभा में पास किए ऐसा नहीं हो सकता और अभी तक इस मामले में कोई मीटिंग भी नहीं हुई हैं। अनिल विज ने कहा कि अफसरशाही से उनका कोई झगड़ा नहीं है। काम न करने वालों को ठीक करना मेरा धर्म और कर्म हैं और ये मैं आखिरी सांस तक करता रहूंगा ।

ये है पूरा विवाद

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार में बीते कई दिनों से सरकार में सीआईडी विभाग को लेकर कशमकश चल रही है है। प्रदेश सरकार के अनुसार, विधानसभा ने सभी मंत्रियों के विभागों की स्थिति स्पष्ट की है। विभागों के आवंटन के मुताबिक सीआईडी मुख्यमंत्री के पास है, जबकि गृह विभाग जिम्मा कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पास है। गृह मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद विज सीआईडी को भी अपने अधीन ही समझते रहे, जबकि ये विभाग उनके पास था ही नहीं। गलतफहमी उस गजट नोटिफिकेशन से हुई जो मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के समय जारी हुआ था। उसमें सीआईडी विभाग का उल्लेख स्पष्ट तौर पर नहीं था।

विज के पास गृह विभाग दिखाया गया था, इसलिए वह समझ बैठे कि सीआईडी भी गृह विभाग का ही हिस्सा है। जबकि, सीआईडी विभाग सीएम के पास था। इसे सीएम के विभागों में विधानसभा की वेबसाइट पर 12वें नंबर पर दिखाया गया है। सरकार में पिछले दिनों सीआईडी को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बीच टंग ऑफ वॉर भी चला। विज ने सीआईडी से विधानसभा चुनाव की वह गोपनीय रिपोर्ट देने को कहा, जिसमें विधानसभा अनुसार हार-जीत का विश्लेषण किया गया हो। सीआईडी ने इसके बजाए और रिपोर्ट भेज दी, जिसे विज ने लौटा दिया और पूरी रिपोर्ट देने को कहा।