बेमेतरा : राज्य सरकार के दो वर्ष, बेमेतरा मे संसदीय सचिव श्री मण्डावी ने ली प्रेसवार्ता

16-Dec-2020

बेमेतरा : राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास वाणिज्यिककर (पंजीयन एवं मुद्रांक) विभाग के संसदीय सचिव श्री इन्द्रशाह मण्डावी ने आज जिला मुख्यालय बेमेतरा मे प्रेसवार्ता को संबोधित किया। श्री मण्डावी ने पत्रकारवार्ता मे बताया कि प्रदेश की जनता से किये गये वादे पर हमारी सरकार ने पहले ही दिन से अमल किया है।

शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्जमाफी और 25 सौ रुपय मे धान खरीदी जैसे अहम निर्णय लिए गए है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश मे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरु, 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रुपय की आदान सहायता चार किश्तों में तीन किश्तों में 45 सौ करोड़ रुपये का भुगतान, अंतिम किश्त आगामी मार्च महीने मे दी जायेगी। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक एक लाख 36 हजार गोबर विक्रेताओं को 59 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

संसदीय सचिव श्री मण्डावी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा से इस वर्ष अब तक करीब 27 लाख परिवारों के करीब 51 लाख श्रमिको को काम साढ़े दस करोड़ मानव दिवस का रोजगार का सृजन कर 2305 करोड़ रुपये की मजदूरी भुगतान किया गया।

बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुंदा जिला बालोद मे उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

राज्य मे 6430 गौठान स्वीकृत किये गए है, जिनमें से 4487 निर्मित हो चुके है। इन गौठानों मे वर्मी कम्पोष्ट के उत्पादन के साथ ही ग्रामीणों विशेषकर समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक आयमूलक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

बाड़ियों मे साग-सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो की दर से गौठानों मे गोबर की खरीदी की जा रही है।

राज्य सरकार ने गौठानों मे निर्मित वर्मी कम्पोष्ट की न्यूनतम विक्रय दर को 8 रुपये से बढ़कार 10 रुपये कर दिया है। ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन एवं उन्हे विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने के लिए गरीब परिवारों की 6 लख 12 हजार महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत 55 हजार 814 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।

देशव्यापी लाॅकडाउन के बावजूद छ.ग. के कृषि सहित सभी क्षेत्रों मे आर्थिक तेजी रही। रिजर्व बैंक सहित अनेक राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे सराहा है। डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से प्रदेश के 65 लाख परिवारों को इलाज की सुविधा, 56 लाख बीपीएल परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक एवं 9 लाख बीपीएल परिवारों को हर वर्ष 50 हजार रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। देश के विभिन्न भागों से प्रदेश लौटे करीब 7 लाख श्रमिकों के लिए 21 हजार क्वारंेटाइन सेन्टर्स बनाये गये। इन सेंटरों मे निःशुल्क आवास, भोजन और स्वास्थ्य जांच के साथ सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई।