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 कलेक्टर ने की राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा
 
बेमेतरा :- कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से रबी फसल के नुकसान के आंकलन करने के निर्देश राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय के दृष्टि सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान उन्होने अधिकारियों से विवादित-अविवादित नामांतरण के प्रकरण बंटवारा, सीमांकन, इसके अलावा भू-अर्जन के प्रकरणों की जानकारी ली। जिलाधीश ने बेमेतरा शहर मे पौनी-पसारी योजना के तहत दुकानो का निर्माण करने के निर्देश दिए, इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, संयुक्त कलेक्टर श्रीमति ज्योति सिंह, एस.डी.एम. बेमेतरा - श्री जगन्नाथ वर्मा, बेरला- श्री दुर्गेश वर्मा, नवागढ़- श्री डी.आर.डाहिरे, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्री संदीप ठाकुर, डी.एस. उईके, सीएमओ बेमेतरा होरी सिंह ठाकुर एवं  सभी तहसीलदार -नायब तहसीलदार एवं नगरीय निकाय के सी.एम.ओ. उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदारों से पटवारियों को उनके निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने भू- अर्जन, न्यायालयीन प्रकरणों, सीमाकंन के प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिले में शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण होने पर उसे हटाने कि कार्यवाही करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में इसके अलावा खसरा, बी-वन नकल प्रदाय की समीक्षा की। कलेक्टर ने अपील संबंधित आवेदनों के निराकरण तथा विवादित मामलों का भी समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में धारा 170 (ख), भू-अर्जन, अभिलेखों का अद्यतीकरण, भू-राजस्व एवं विभिन्न करों की वसूली की स्थिति, भू-भाटक का निर्धारण, पंचायत उपकर, शाला भवन उपकर, डायवर्सन, टैक्स वसूली, आरसीसी की वसूली आदि विषयों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6-4 के प्राकृतिक आपदा से संबंधित पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के प्रकरण शीघ्र तैयार करने निर्देश दिए। प्रकरण तैयार करते समय अधिकारी अपनी संवेदनशीलता का परिचय दें। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि मैदानी क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिक सेवाओं के अंतर्गत लंबित आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की
 

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