बलरामपुर : कलेक्टर ने ली राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक
प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से अधिकारी सक्रियता के साथ कार्य करें-कलेक्टर
राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण करने के दिये निर्देश
बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की तथा प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से अधिकारियों को सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए समय-सीमा में निराकृत करने तथा भू-राजस्व संहिता 170(ख) के प्रकरणों में गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने भू-राजस्व संहिता 6-4 के प्रकरणों का राजस्व अधिकारियों द्वारा शीघ्र निराकरण करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कलेक्टर ने सामुदायिक तथा व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा के प्राप्त आवेदनों तथा पट्टा वितरण के संबंध में नियमों पर बिन्दुवार चर्चा की। उन्होंने वर्तमान में चल रहे गिरदावरी, किसानों का पंजीयन, चबूतरा निर्माण के बारे में जानकारी ली तथा त्रुटिरहित गिरदावरी का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर श्री धावडे़ ने सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली तथा राशन दुकानों के संचालन के संबंध में खाद्य अधिकारियों तथा निरीक्षकों के साथ चर्चा की।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व संबंधित मामलों जैसे नामान्तरण, बंटवारा, भू-अर्जन, डायर्वसन आदि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण तथा राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करने को कहा। साथ ही राजस्व अधिकारी अतिक्रमण के मामलों में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने भू-राजस्व संहिता 170(ख) के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने को कहा। मूल निवासियों के हितों का संरक्षण तथा उनके साथ न्याय हो एवं संवैधानिक नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर श्री धावड़े ने कहा कि भू-राजस्व संहिता 6-4 का जल्द निराकरण कर सहायता राशि विधिक वारिसान को संयुक्त खातों में अंतरित की जाये ताकि विधिक वारिसान को ही सहायता राशि का लाभ मिले।
उन्होंने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार के लिए प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार करने के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टा वितरण में कोई भी लापरवाही न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। सामुदायिक वनाधिकार के माध्यम से वनों का संरक्षण एवं संवर्धन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जायेगा। वनाधिकार मान्यता पत्र वितरण के साथ ही ऋण पुस्तिका का भी वितरण किया जाये, ताकि वनभूमि पर आश्रित लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। कलेक्टर ने लोक सेवा गांरटी में शामिल सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण करने को कहा तथा प्रकरणों को लंबित न रखने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान में किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्य गिरदावरी की विस्तृत समीक्षा की।
अब तक जहां गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जहां गिरदावरी का कार्य हो रहा है, राजस्व अधिकारी ऐसे क्षेत्रों में गिरदावरी सत्यापन का औचक निरीक्षण करें। गिरदावरी का कार्य करते समय शासन से प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाये, ताकि त्रुटिरहित गिरदावरी हो। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पटवारियों द्वारा फसल क्षेत्र तथा रकबे का सही मिलान किया जाये तथा ध्यान रखें कि परिवर्तित भूमि गिरदावरी में शामिल न हो। कृषक अपनी ऋण पुस्तिका का स्वयं उपयोग करें तथा किसी के दबाव में आकर ऋण पुस्तिका अन्य को न दें। कलेक्टर श्री धावड़े ने नये शिक्षा सत्र के लिए छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यतकता को देखते हुए राजस्व अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही कर जाति प्रमाण पत्र देने को कहा। उन्होंने बैठक के अंत में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए राशन दुकानों में सही मात्रा में नियमित राशन मिलने तथा सभी खाद्य सामग्री की समय पर उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने खाद्य निरीक्षकों से बात करते हुए कहा कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कोई अनिमियता न हो तथा यदि अनियमिता पाई जाती है तो संबंधित वितरक समूह के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करें।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह, अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला खाद्य अधिकारी श्री शिवेन्द्र कामटे सहित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
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