बेमेतरा : कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम काज की समीक्षा की, अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देष
बेमेतरा : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिलाधीश ने अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इन कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अप्रारम्भ कार्यो को करने के निर्देश दिये। जिलाधीश ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है और चुनाव की आदर्श आचरण संहिता भी समाप्त हो चुकी है। जिला पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री बलराम मोरे, कृषि विभाग के उप संचालक, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक, कृषि विज्ञान केन्द्र ढोलिया के कृषि वैज्ञानिक जनपद पंचायत बेमेतरा, साजा, बेरला, एवं नवागढ़ के सी.ई.ओ. आरईएस के एसडीओ के सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा, जिला समन्वयक (आवास), जिला समन्वयक (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण), यंग प्रोफेशनल (एन.आर.एल.एम), जिला पंचायत के सभी अधिकारी एवं जनपद पंचायत के सभी कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, सहायक प्रोग्रामर उपस्थित थे।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न एजेंडो पर चर्चा किया गया, महात्मा गांधी नरेगा के कार्यक्रम अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यो को प्रारंभ कर लेबर बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया एवं सुराजी गांव योजनांतर्गत स्वीकृत गौठानो एवं नरवा अंतर्गत स्वीकृत कार्यो को प्राथमिकता से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, तथा मजदूरों के पूर्व वर्ष के लंबित भुगतान, समयबद्ध मजदूरी भुगतान को 91 प्रतिशत से बढ़ाकर 96 प्रतिशत कराये जाने, जियों टैगिंग को शत-प्रतिशत किये जाने हेतु निर्देश दी गई। सभी गौठानों में पर्याप्त मात्रा में पैरादान के माध्यम से चारा उपलब्ध कराया जाना है। पैरादान करने के लिए किसानों को प्रेरित करें। वर्ष 2017-18 तक के कार्यो को मार्च तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायतों में किये गये सामाजिक अंकेक्षण के निकासी बैठक एवं वसूली नहीं किये जाने पर सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता ईकाई बेमेतरा के उपर नाराजगी व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत भूमिहीन पात्र हितग्राहियों को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
वित्तीय वर्ष 2016-19 तक के अपूर्ण आवासों को आर.पी.एल. प्रशिक्षण के तहत पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 81 ग्राम पंचायतों में जारी किये गये राशि को परीक्षण कराकर एक सप्ताह के भीतर हितग्राहियों को भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये। ई-पंचायत एवं 14 वें वित्त अंतर्गत राशि अंतरण में आ रही समस्याओं के संबंध में अवगत नहीं कराये जाने के कारण डी.पी.एम. के उपर नाराजगी व्यक्त की गई। एन.आर.एल.एम. अंतर्गत बैंक लिंकेज तथा गौठानों में स्व सहायता समूहों को सक्रिय करने तथा स्व सहायता समूहों द्वारा मसरूम उत्पादन की जानकारी ली गई। जिसमें प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना एवं सुपोषण योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। जिसमें उपलब्धि लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, समग्र विकास योजना की भी समीक्षा की।
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