जशपुरनगर : कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित आवेदनों का निराकरण गंभीरता से करने के दिए निर्देष

18-Jun-2020

आज ग्राम पंचायतों में रोकाछेका का किया जाएगा आयोजन

विद्यार्थियों से आय,जाति, निवास प्रमाण हेतु नहीं ली जाएगी शुल्क

सोसायटी मंे किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्ध सुनिष्चित करने के दिए निर्देष

लोक सेवा गांरटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों को समय-सीमा के अंदर निराकृत करें राजस्व अधिकारी

निरस्तीकरण वन अधिकार पट्टो का पुनः परीक्षण करके पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देष

जशपुरनगर 18 जून : कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर नामांतरण, बंटांकन, सीमांकन, ई-कोर्ट के लंबित प्रकरण, आधार सीडिंग, अभिलेखों का दुरूस्तीकरण, डायवर्सन, आरबीसी 6-4 के प्रकरण, लोकसेवा के लंबित प्रकरण, पूर्व सरपंच से बकाय राषि की वसूली, सोसायटी में खाद बीज का भण्डारण, वन अधिकार पत्र, आय, जाति,निवास प्रमाण पत्र, उचित मूल्य दुकानों में राषन की व्यवस्था आदि के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने राजस्व के लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देष अधिकारियों को दिए है। साथ ही लोक सेवा गांरटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों को समय-सीमा के अंदर ही निराकृत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के अंदर निराकृत नहीं करने पर अधिकारियों को अर्थदण्ड देना पड़ सकता है इसका विषेष ध्यान रखें और समय-सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करना सुनिष्चित करें। इस अवसर पर बगीचा एसडीएम बगीचा श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, जषपुर एसडीएम श्री योगेद्र श्रीवास, पत्थलगांव श्री दषरथ सिंह राजपूत, कुनकुरी एसडीएम श्री रवि राही, एसडीएम श्री नानसाय भगत, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि 19 जून को सभी ग्राम पंचायतों में रोकाछेका के तहत् विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने है। सभी गांवों के गौठानों में पंच,सरपंच, जनप्रतिनिधिग्राम वासी गणमान्य नागरिक और चरवाहे मिलकर रोकाछेका को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि खेतों के फसलों को सुरक्षित रखने के लिए रोकाछेका किया जाना गांव की पुरानी परंपरा में शामिल है और आज भी यह बहुत उपयोगी और यहां के परंपम्रा में शामिल है। रोकाछेका के तहत् खुले में चरने वाले पशुओं पर रोक लगाने का काम किया जाता है। जिससे फसलों की रक्षा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मवेषियों की चराई अपनी देखरेख में करते हैं। यह कार्य अलग-अलग गांव में अलग-अलग समय में होता हैं ।

आय-जाति निवास प्रमाण हेतु नहीं ली जाएगी शुल्क

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए आय-जाति निवास प्रमाण पत्र का शुल्क डीएमएफ मद से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसेवा केन्द्र से आॅनलाईन आवेदन लेते समय आय, जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए बच्चों से काई शुल्क न लें। उन्होंने कहा कि लोकसेवा केन्द्र के बाहर भी इसका उल्लेख करने के निर्देष दिए है। ताकि बच्चों को इस सेवा के लिए कोई शुल्क लोकसेवा केन्द्र में न देना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि नामांतरण वाले प्रकरण के लिए पटवारियों से प्रतिवेदन मंगाकर नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण सुनिष्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री जनचैपाल, कलेक्टर जनदर्षन, साप्ताहिक समय-सीमा के लंबित प्रकरण का भी निराकरण करने के निर्देष दिए हैं उन्होंने कृषि अधिकारी को सोसायटियों में किसानों के लिए खेती बाड़ी की सीजन को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज का भण्डारण करने के लिए कहा है ताकि किसान भाई-बंधु भी अपने निकट के सोसायटी से खाद-बीज का उठाव कर सके। कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी से उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न, मिट्टी तेल, चने के भण्डारण के स्थिति की जानकारी ली। खाद्य अधिकारी ने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए और आंगनबाड़ी के गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए सुखा राषन की उपलब्धता सुनिष्चित कर दी गई है। उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों ब्लाॅक स्तर पर वृक्षा रापेण के लिए जगह का चिन्हांकन करके जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देष दिए है ताकि वृहद रूप से जून-जुलाई के मौसम में पौध रोपण किया जा सके। आंगबनाड़ियों मंे 5-5 मुनगा एवं फलदार पौधे लगाने के लिए कहा है। 7500 वर्गफूट भूमि का आबंटन, नियमितीकरण के लिए भी प्राथमिकता से कार्य करने के लिए कहा गया है ताकि भू-स्वामी को उनका अधिकार मिल सके और शासन की योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने वन अधिकार पट्टे की जानकारी लेते हुए कहा कि निरस्तीकरण वन अधिकार पट्टो का पुनः परीक्षण करें और जिन आवेदनों में कागजात की कमी पाई जा रही हैं। सम्बंधित को अवगत कराकर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे से लाभांवित करने के निर्देष दिए है।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को जिले में वर्षा की संभावनाओं को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कैम्प की भी व्यवस्था करने के निर्देष दिए है ताकि आपात काल की स्थिति में लोगों को राहत कैम्प में ठहराया जा सके। उन्होंने ब्लाॅक स्तर पर भी बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देष दिए हैं और कर्मचारी के ड्यटी लगाने के लिए भी कहा गया है।