द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने अब छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति की राह खोल दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश सरकार का प्रत्यक्ष सहयोग मिलने से लाभ दोगुना हो गया है। डबल सब्सिडी और हाफ बिजली से मुफ्त बिजली का सपना अब हकीकत बनने लगा है। इस योजना से घर-घर न केवल बिजली का खर्च घटेगा बल्कि अतिरिक्त आय का नया जरिया भी बनेगा। बेमेतरा जिले में मई 2025 तक 24 परिवारों ने अपनी आवश्यकता अनुसार 1 किलोवाट से 6 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर पैनल स्थापित किए हैं।

योजना की रूपरेखा

इस योजना का उद्देश्य आवासीय घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर लोगों को स्वच्छ, सस्ती और स्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराना है। वर्ष 2024 में घोषणा के बाद यह योजना पूरे देश में लागू की गई और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है।

डबल सब्सिडी का लाभ

पहले केंद्र सरकार द्वारा 60% तक सब्सिडी दी जा रही थी, अब राज्य सरकार की भागीदारी से यह राहत और बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, 3 किलोवाट क्षमता वाले सौर पैनल की कुल लागत लगभग ₹1.5 लाख होती है, जिसमें उपभोक्ता को अब केवल ₹30,000–₹40,000 खर्च करना होगा।

आसान ऋण और किफायती ईएमआई

सरकार और बैंकों के बीच हुए समझौते के तहत उपभोक्ताओं को 6.5% ब्याज दर पर 10 वर्षों तक ऋण सुविधा मिलेगी। इससे मासिक ईएमआई इतनी कम होगी कि यह मौजूदा बिजली बिल से भी कम साबित होगी। कुछ वर्षों बाद उपभोक्ता को जीवनभर मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।

अतिरिक्त आय का अवसर

घर में आवश्यकता से अधिक उत्पन्न बिजली राज्य की डिस्कॉम कंपनियों को ग्रिड के माध्यम से बेची जा सकती है। यह व्यवस्था खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है।

हर घर बनेगा ग्रीन एनर्जी हब

यह योजना केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी है। हर घर अब “ग्रीन एनर्जी हब” में बदल रहा है और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दे रहा है।

गाँवों में ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार

गाँवों में जहां बिजली आपूर्ति अक्सर बाधित रहती है, वहां सौर ऊर्जा से निर्बाध और स्वच्छ बिजली मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को तकनीकी और इंस्टॉलेशन कार्य में रोजगार भी मिलेगा।

हाफ बिजली से मुफ्त बिजली” : राज्य सरकार का संकल्प

छत्तीसगढ़ सरकार ने नारा दिया है – हाफ बिजली से मुफ्त बिजली। इसका मतलब है कि पहले जितना खर्च बिल भरने में होता था, अब उतने में सौर पैनल लगाकर बिजली मुफ्त हो जाएगी।

योजना से जुड़ने की प्रक्रिया

लाभ लेने के लिए नागरिक https://pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। निरीक्षण और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी की कमी, डिजिटल आवेदन की जटिलता और पारदर्शिता की जरूरत जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। इसके लिए पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र और फील्ड सपोर्ट टीम गठित करने की तैयारी की जा रही है। डबल सब्सिडी, किफायती ऋण, अतिरिक्त आय और पर्यावरण संरक्षण जैसे पहलुओं के साथ यह योजना छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाकर ही हर घर सौर – हर घर रोशन का सपना साकार हो सकेगा।