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जिले में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक संपन्न,कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर कलेक्टर सख्त

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : जिले के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित दिशा सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने की।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री जगदीश प्रसाद गौड़, उप संचालक जनसम्पर्क श्री शशिरत्न पाराशर, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री चन्द्रशेखर शिवहरे, एसडीओ पीएचई श्री संतोष नायक, पीएचई विभाग के ब्लॉक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, ठेकेदार एवं अन्य संबंधित सदस्य उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की अद्यतन स्थिति, निविदा प्रक्रिया, निर्माण की प्रगति एवं लक्ष्य की पूर्ति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। कलेक्टर ने समय-सीमा से पीछे चल रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी बैठक तक सभी अपूर्ण कार्यों को हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने 9 माह से अधिक विलंब करने वाली निर्माण एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही करने के संकेत दिए। कहा सतत निगरानी रखी जाए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री जगदीश प्रसाद गौड़ ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया, सामग्री आपूर्ति एवं कार्य प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही, लापरवाही या गुणवत्ता में कमी न हो। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी है, अतः कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण हो। बैठक में सभी अधिकारियों को पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की समझाइश दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, अतः इसके कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
 

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