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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
प्रकरणों के संबंध में जिला न्यायाधीश ने ली न्यायिक अधिकारियों की बैठक
 
महासमुंद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिस संबंध में आज जिला न्यायालय के वीडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा महासमुंद जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली।
 
बैठक में माननीय जिला न्यायाधीश ने न्यायालयों द्वारा जो प्रकरण चिन्हांकित किए गए है जैसे एमएसीटी, सिविल प्रकरण, एनआई एक्ट, समरी प्रकरणों के आंकड़ों का अवलोकन भी किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर चर्चा करते हुए न्यायालयों में 5 एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों, वरिष्ठजनों से संबंधित लंबित प्रकरणों, महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करने के निर्देश दिए गए है।

उन्होंने प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में अब तक चिन्हांकित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबंधित विभाग वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिंंटिंग, सहयोग एवं उनसे संमन्वय स्थापित करने तथा राजस्व के प्रकरणों में भी अधिक से अधिक प्रकरणों को आगामी नेशनल लोक अदालत में रखे जाकर निराकृत किये जाने, पक्षकारों को नोटिस जारी कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय से निराकृत करने के निर्देश दिए गए है। जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सभी प्रकरणों की पक्षकारों से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों कों निराकृत करते हुए नेशनल लोक अदालत को सफल एवं लोगोंं के लिए सुलभ बनाने पर चर्चा की गई।    
किया जा रहा व्यापक प्रचार-प्रसार

आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले ’’नेशनल लोक अदालत’’ में राजस्व अथवा सिविल मामले जो पुराने अथवा वर्तमान में उत्पन्न होने वाले मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सरल एवं सुलभ आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा के निर्देशानुसार जिले के आरक्षी केन्द्र में पदस्थ विधिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न कार्यालय, बैंकों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार और ग्राम पंचायतों में जाकर बैनर पाम्पलेट के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।    

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