कोरबा : छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ आज

20-May-2020

कोरबा जिले में 67.62 करोड़ रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से चार किश्तों में किसानों के खातों में जाएगी

पहली किश्त के रूप में 23 हजार 832 किसानों को मिलेंगे 17 करोड़ 85 लाख रूपये

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर रायपुर से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ,कोरबा जिला पंचायत सभाकक्ष में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम

आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी मिलेगी सहायता राशि

कोरबा 20 मई : छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए दूरगामी निर्णय लेते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन राजधानी रायपुर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए इस योजना का विधिवत् शुभारंभ करेंगे। जिला स्तर पर योजना का शुभारंभ कार्यक्रम जिला पंचायत सभाकक्ष में होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस योजना के तहत कोरबा जिले के 23 हजार 832 किसानों को 67 करोड 62 लाख 79 हजाऱ रूपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पहली किश्त के रूप में जिले के किसानों 17 करोड़ 85 लाख 27 हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा।

राज्य सरकार किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरूआत कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने के लिए सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में धान फसल के लिए 23 हजार 832 किसानो को प्रथम किश्त के रूप में 17 करोड़ 85 लाख 27 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत खरीफ 2019 में सहकारी समिति लैम्पस के माध्यम से उपार्जित मक्का फसल के किसानों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है। मक्का फसल के आकड़े लिए जा रहे है। जिसके आधार पर आगामी किश्त में उनको भुगतान किया जाएगा। इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए लॉकडाउन जैसे संकट के समय में जिले के किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत साढ़े चैतीस करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इसके पहले जिले के लगभग 23 हजार किसानों का 118 करोड़ 77 लाख रूपए का कर्ज माफ किया गया है साथ ही कृषि भूमि अर्जन पर चार गुना मुआवजा, सिंचाई कर माफी जैसे कदम उठाकर किसानों को राहत पहुंचाई गई है।