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कोरिया :  सभी नगरीय निकायों में खुलेंगी सस्ती दवा की दुकानें: रियायती दर पर मिलेंगी ढाई सौ से अधिक दवाईयां और 27 प्रकार के सर्जिकल आइटम

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 


 
कलेक्टर श्री धावड़े ने नगर निगम आयुक्त सहित सभी नगरीय अधिकारियों को दवा दुकानों को जल्द शुरू कराने के दिये निर्देश

मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा अनुसार श्री धनवंतरी योजना के तहत लोगों को मिलेगा लाभ

कोरिया : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुसार जिले वासियों को रियायती दरों पर सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों में दवा दुकानें खोली जाएंगी। यह दवा दुकानें श्री धनवंतरी योजना के तहत संचालित होंगी। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने समय सीमा की बैठक में नगरीय निकायों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए जल्द ही दवा दुकानों को शुरू कराने के निर्देश दिए। यह दुकानें 24X7 खुली रहेंगी।

इस योजना के तहत कोरिया जिले के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी सहित अन्य छह नगरीय निकायों में एक-एक दुकानें खोली जाएंगी। नवंबर माह तक इन दवा दुकानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इन दुकानों में सर्दी-खांसी, बुखार, डायबिटिज, एंटीबायोटिक, एलर्जी, थायरॉइड, हृदय रोग आदि की ढाई सौ से अधिक किस्म की दवाएं सस्ती दरों पर मिलेंगी। इन दुकानों से बी.सी.जी., डी.पी.टी., हेपेटाइटिस बी, मीजल्स के वैक्सीन, टिटनेस के इंजेक्शन, शुगर टेस्ट किट, प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट सहित 27 प्रकार के सर्जिकल आइटम भी रियायती दरों पर मिलेंगे।

वन विभाग की संजीवनी दवाएं एवं सामग्री का विक्रय होगा अनिवार्य - सस्ती दवा की दुकानों में वन विभाग की संजीवनी दवाईयों एवं सामग्रियों का भी विक्रय किया जाएगा। संजीवनी दवाईयां एवं छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा दुकानों में प्रदान की जाएंगी। इससे न केवल संजीवनी के उत्पादों का विक्रय बढ़ेगा बल्कि वनांचल में रहने वाले संग्राहकों को भी इसका लाभ मिलेगा। सस्ती दवा की दुकानों में जेनेरिक दवाईयों के साथ-साथ सौन्दर्य प्रसाधन तथा जनरल आईटम का विक्रय भी किया जाएगा। इन दुकानों में ब्रांडेड दवाइयों की बिक्री नहीं की जाएगी। जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग कोरिया जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा की जाएगी। नगर में सस्ती दवा की दुकानें खुलने से महंगी ब्रांडेड दवाईयों पर निर्भरता कम होगी तथा आमजन को उच्च गुणवत्ता की दवाईयां सस्ती दरों पर मिलेगी। इस योजना से वनौषधि उत्पादकों तथा वनोपज संग्राहकों को भी लाभ मिलेगा।
 

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