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.png "केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान श्री पार्श्वनाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के नगपुरा स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। -
.png "केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगपुरा में किया वृक्षारोपण")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को बढ़ावारायपुर : केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ आज दुर्ग जिले के नगपुरा स्थित रेस्ट हाऊस में वृक्षारोपण कर छत्तीसगढ़ राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध और हरा-भरा बनाना है। अभियान के तहत देशभर में मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 4 जुलाई 2024 को एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपनी माता के सम्मान में पौधा लगाने और वृक्षारोपण स्थलों का नाम स्थानीय देवी-देवताओं के नाम पर रखने का आह्वान किया है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने की अभिनव पहल है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान के तहत 4 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि “पेड़-पौधे हमें ऑक्सीजन, छांव, और फल देते हैं। धरा को हरा-भरा बनाए रखने और जीवन बचाने के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ लगाएं, उनकी सुरक्षा करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पुलिस चौकियों, अस्पतालों, सरकारी और निजी संस्थानों की खाली जमीनों में पौधरोपण किया जा रहा है। -
.png "रायपुर के 25 मेडिकल स्टोर्स पर औषधि निरीक्षकों तथा रायपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन जाँच कार्यवाही")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
11 मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स औषधियों की बरामदगी, एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाहीरायपुर : राज्य के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ तथा एएसपी क्राइम रायपुर एवं सहायक औषधि नियंत्रक रायपुर के नेतृत्व में रायपुर जिला के अलग अलग स्थानों पर संचालित विभिन्न 25 मेडिकल स्टोर्स की औषधि निरीक्षकों तथा रायपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन जाँच कार्यवाही किया गया है। जाँच कार्यवाही नारकोटिक औषधियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण बनाने हेतु किया गया। जाँच कार्यवाही में कुल 12 औषधि निरीक्षक तथा पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों की 14 सदस्य अर्थात दोनो विभाग से कुल 26 अधिकारीगण शामिल रहे। जाँच कार्यवाही के लिए कुल 12 टीम गठित की गयी थी।
कार्यवाही में टेस्ट परचेस किया गया , कुल 11 दुकानों - 1. सुमित मेडिकल स्टोर्स पचपेडी नाका, 2. मां भवानी मेडिकल स्टोर्स गुढियारी 3. गणपति मेडिकल स्टोर्स गुढयारी, 4. रॉयल मेडिकल स्टोर्स, मठपुरेना 5. सतकार मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह 6. मास्टर मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह 7. सागर मेडिकल स्टोर्स बीरगांव, 8. लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स खरोरा, 9. छाया मेडिकल स्टोर्स भैसा आरंग, 10. श्री राम मेडिकल स्टोर्स कौलाशपुरी टिकरापारा, 11. ऋषि मेडिकल स्टोर्स संतोषी नगर, में नारकोटिक्स औषधियों की बरामदगी की गयी है । इनके पास मौके से विक्रय दस्तावेज नहीं मिला। इन मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध ड्रग एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अन्य मेडिकल स्टोर्स में औषधि नियमावली की अनियमितता पायी गयी है जिन्हे नोटिस देकर स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है संतोषप्रद जवाब न मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पूर्व में इसी प्रकार 02 दिसम्बर 2024 को रायपुर जिले में ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 30 दुकानों में संयुक्त जाँच कार्यवाही किया गया था जांच उपरांत कुल 02 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किये गए तथा 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गए थे। एवं 11 दिसम्बर 2024 को जिला बिलासपुर में ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 45 दुकानों में संयुक्त जाँच कार्यवाही किया गया था जिसमे कुल 29 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया था। राज्य के समस्त जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु आगामी समय में इसी प्रकार से ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीको से कार्यवाही की जावेगी। -
.png "मोवा ओवरब्रिज की गुणवत्ताहीन मरम्मत पर बिफरे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
काम का निरीक्षण कर अधिकारियों और ठेकेदार की मौके पर ली क्लास, जांच के दिए आदेशलापरवाही की जांच कर तीन दिन में मांगी रिपोर्टरायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर के मोवा ओवरब्रिज में मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर पर आज कार्यस्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरम्मत कार्य में लापरवाही और खराब काम पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ठेकेदार को मरम्मत कार्य का एक रुपए भी भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा किए जाने पर अधिकारियों के वेतन से भरपाई की जाएगी। श्री साव के मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी भी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जांच करवाकर तीन दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि गुणवत्ताहीन कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बख्शेंगे, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी।
लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जारी किए जांच के आदेश
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के सख्त निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने मरम्मत में घोर लापरवाही पर डामरीकरण कार्य में खराबी आने के कारण और जिम्मेदार अधिकारी जैसे बिंदुओं की जाँच मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों से कराकर तीन दिनों में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा है। -
.png "पेयजल के लिए तीन शहरों में पहुंचेगा खुड़िया जलाशय का पानी")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
योजना के लिए 202.84 करोड़ रुपए मंजूर
लोरमी, मुंगेली, तखतपुर की बरसों पुरानी मांग होगी पूरी, 17 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ की पहली योजना जिसमें तीन नगरीय निकायों को मिलेगा पेयजल
लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए मील का पत्थर साबित होगी योजना - उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
रायपुर : मिशन अमृत 2.0 के तहत तीन शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ तीन नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर क्षेत्रवासियों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। उनके निर्देश पर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए रॉ-वाटर तथा लोरमी शहर के लिए जल शोधन एवं वितरण व्यवस्था के लिए सुडा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत इस योजना की मंजूरी दी है। इस योजना से लोरमी नगर पालिका के नागरिकों को 24x7 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। योजना को साकार करने पूरे नगर में विस्तृत एवं वृहद सर्वे जलप्रदाय सर्वे विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया गया है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनके शहर के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना से उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शुद्ध पेयजल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसे उपलब्ध कराना नगरीय निकायों का दायित्व भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन अमृत 2.0 के तहत यह योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना लोरमी नगर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही मुंगेली और तखतपुर में भी इससे पेयजल आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाएगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने योजना के बारे में बताया कि खुड़िया जलाशय से लोरमी, मुंगेली और तखतपुर को रॉ-वाटर देने के लिए 75 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लोरमी में पेयजल आर्वधन के लिए 8.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। लोरमी शहर में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए आठ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 80 किलोमीटर वितरण लाइन भी बिछाई जाएगी। योजना के तहत तीन नए उच्च स्तरीय जलागार का भी निर्माण किया जाएगा।
लोरमी, मुंगेली और तखतपुर शहर में पानी पहुंचाने के लिए लोरमी विकासखंड के खुड़िया जलाशय से पंप के द्वारा पानी जलाशय से तीन किलोमीटर दूर कारीडोंगरी लाया जाएगा, जहां निर्मित जलागार में जल को एकत्रित किया जाएगा। जलागार से पानी गुरूत्वाकर्षण पद्धति (ग्रेविटी सिस्टम) से कुल 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर पहुंचेगा, जहां से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस पद्धति में किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे मशीनों एवं अन्य यंत्रों की खरीदी, बिजली बिल एवं मशीनों के रखरखाव पर होने वाला व्यय बचेगा। तीनों शहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक स्कॉडा पद्धति से पेयजल व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाएगी। -
.png "मोवा रेलवे ओवरब्रिज मरम्मत : जिस हिस्से में डामर से गिट्टी निकल रही उसका डामर उखाड़ दोबारा कार्य कराया जाएगा")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : राजधानी रायपुर में मोवा रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर विद्यमान डामरीकृत सतह को उखाड़कर नया डामरीकरण मरम्मत का कार्य विगत 3 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया था। कार्य जल्द पूर्ण करने और यातायात के दबाव के कारण रात्रि 3-4 बजे तक डामरीकरण किया जा रहा था। आज सुबह देखने में आया कि डामर से कुछ जगह गिट्टी निकल रही है जो कि डामर का मटेरियल अधिक गरम होने के कारण है। यह कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ओवरब्रिज के जिस हिस्से में डामर से गिट्टी निकल रही है, वहां के डामर को उखाड़ कर पुनः कार्य कराया जाएगा। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का भुगतान कार्य की गुणवत्ता के पूर्ण परीक्षण के उपरांत किया जाएगा। -
.png "शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्यवाही: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पोषण ट्रैकर में शत-प्रतिशत एंट्री नहीं होने पर अंतर की राशि का अधिकारियों के वेतन से होगा भुगतानअधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के दिए निर्देशमहिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजितरायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोषण ट्रैकर में शत प्रतिशत एंट्री नहीं करने वाले अधिकारियों के वेतन से अंतर की राशि का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ, नियद नेल्ला नार और प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो गई हो उन्हें चिन्हांकित कर उनका आवेदन निरस्त करें।उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले।
आंगनबाड़ी समय से खोलने बंद करने और औचक निरीक्षण करने के दिए निर्देशमहिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण ट्रैकर पर शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ियों को समय पर खोलें और बंद करे। सभी सुपरवाइजर नियमित रूप से आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करें। सभी आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका बनाकर हरी सब्जियां तथा फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा।बैठक में जागृति शिविर, दिशा दर्शन योजना अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मिशन वात्सल्य, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की। बैठक में विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक श्री जनमेजय महोबे सहित विभाग के संचालनालय और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। -
.png "पेंगोलिन तस्करों पर कसा शिकंजा, तीन तस्कर पकड़ाए")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: 43 किलो स्केल्स बरामदरायपुर : छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हालिस की है। वनमंडल बस्तर, राज्यस्तरीय वन उड़नदस्ता रायपुर और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 किलो पेंगोलिन स्केल्स (साल खपरी का छाल) जब्त किए हैं। वन्य तस्करों की धरपकड़ का यह अभियान वन मंत्री श्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी को किए गए छापों में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पहला आरोपी, जेम्स मैथ्यू, जगदलपुर रेंज के ग्राम तेली मारेंगा का निवासी है, जिसके घर से 32 किलोग्राम पेंगोलिन स्केल्स बरामद किए गए।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बीजापुर के अंदरूनी इलाकों से इन स्केल्स को एकत्र किया था और खरीदार की तलाश में था। दूसरी कार्रवाई चित्रकोट रेंज के मारडूम-बारसूर मार्ग पर हुई, जहां चुन्नीलाल बघेल और राजकुमार कुशवाहा को 11 किलो पेंगोलिन स्केल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि, इनके दो साथी जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उक्त कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर श्री देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट श्री योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर श्री देवेन्द्र वर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी कोलेंग श्री बुधराम साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री बुधरू राम कश्यप, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (ग्रामीण) श्री लल्लन जी तिवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (शहर) श्री श्रीधर नाथ स्नेही, परिसर रक्षक श्री चौतन सिंह कश्यप, कु. शारदा मण्डावी, श्री शंकर सिंह बघेल, श्री गोपाल नाग, श्री राम सिंह बघेल, श्री कैलाश नागेश, कु. कविता ठाकुर, श्रीमती कुन्ती कश्यप, श्रीमती जया नेताम, श्रीमती सोनमती, श्रीमती चंद्रीका राणा, श्रीमती दीपा पटेल, श्री उमर देव कोर्राम, श्री कमल ठाकुर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। -
.png "सनावल को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर तेजी से चल रहा पुल का काम")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कई गांवों को मिलेगी राहत, बारहों महीने निर्बाध आवागमन की मिलेगी सुविधाखरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार गढ़वा और नगर उटारी जाने वालों की दूरी हो जाएगी आधीरायपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के बालचौरा के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी 12 पियर एवं दो अबटमेंट में से पांच पियर एवं एक अबटमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष सात पियर एवं एक अबटमेंट में सब-स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में सुपर-स्ट्रक्चर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा पुल का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
कन्हर नदी पर छत्तीसगढ़ के धौली और झारखंड के बालचौरा गांव के बीच पुल के निर्माण से वाड्रफनगर और रामचंद्रपुर तहसील के अनेक गांव सीधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे क्षेत्र में व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही खरीदारी, इलाज और विभिन्न कार्यों से रोजाना गढ़वा एवं नगर उटारी जाने वालों की सफर की दूरी आधी हो जाएगी। अभी धौली से सड़क मार्ग से गढ़वा जाने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी घटकर 55 किलोमीटर हो जाएगी। सनावल क्षेत्र के लोगों को अभी नगर उटारी जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बन जाने के बाद यह दूरी घटकर आधी यानि 35 किलोमीटर हो जाएगी। वाड्रफनगर क्षेत्र के लोग अभी रामानुजगंज और उत्तरप्रदेश होकर झारखंड जाते हैं। कन्हर नदी पर पुल के चालू हो जाने पर वे बहुत कम दूरी तय कर सीधे झारखंड पहुंच सकेंगे।
पुल के निर्माण से ये 20 गांव होंगे लाभान्वित
धौली और बालचौरा के बीच पुल के निर्माण से सनावल क्षेत्र के 20 गांवों के साथ ही इस मार्ग का उपयोग कर झारखंड के गढ़वा, धुरकी और नगर उटारी आने-जाने वालों को फायदा होगा। इसके निर्माण से धौली, कामेश्वरनगर, झारा, कुशफर, सेमरवा, इंद्रावतीपुर, बरवाही, दोलंगी, ओरंगा, रेवतीपुर, सुंदरपुर, सुरंगपान, कुण्डपान, पिपरपान, डुगरु, पचावल, त्रिशूली, सिलाजू, उचरवा, आनंदपुर इत्यादि गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। -
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अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी का पालन सख्ती से करें-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मानशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर संपत्ति को तत्काल कुर्क करें- उपमुख्यमंत्री श्री शर्मापुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति होगी लागूशहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का होगा तत्काल निराकरणरायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के "अमर बलिदानी स्मारक" का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो।चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें।
बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। -
.png "छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी: अब तक 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी")
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20.53 लाख किसानों को धान खरीदी के एवज में 23790 करोड़ रूपए का भुगतान
धान खरीदी के साथ-साथ तेजी से हो रहा धान का उठाव
अब तक 79.15 लाख मीटरिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी
49.15 लाख मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठाव
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 20.53 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 23 हजार 790 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया गया है।धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 79.15 लाख मीटरिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 49.15 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 07 जनवरी 2025 को 65 हजार 321 किसानों से 3.41 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है।इसके लिए 75 हजार 905 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 73 हजार 725 टोकन जारी किया गया है।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। -
.png "नए साल में खिलाड़ियों को टेनिस और हॉकी अकादमी की सौगात")
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी अकादमियों की मंजूरी
रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी होगी शुरू
रायपुर : छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचनाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी हैं। उन्होंने राजधानी रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी का प्रारंभ करने के लिए मंजूरी दी है। इन दो नई अकादमी के प्रारंभ होने से यहां के खिलाड़ी टेनिस और हॉकी के क्षेत्र में देश में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना सकेंगे।
टेनिस और हॉकी अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही उत्कृष्ट कोच भी उपलब्ध होंगे। जहां खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, वहीं हॉकी और टेनिस के खिलाड़ियों को अपने हुनर को संवारने और निखारने में मदद मिलेगी। इन खेल अकादमियों की स्थापना से राज्य में खेलों के विकास के लिए एक नया वातावरण बनेगा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रौशन कर सकेंगे।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने रायपुर में स्थापित होने वाले टेनिस अकादमी के लिए 13 नए पदों तथा राजनांदगांव की हॉकी अकादमी के लिए 14 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। -
.png "स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयारः स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल")
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एचएमपी वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं, लक्षणों एवं प्रभावों के बारे में किया जा रहा है अध्ययनः स्वास्थ्य मंत्रीस्वास्थ्य मंत्री ने एचएमपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में दिए दिशा निर्देशरायपुर : ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसे एचएमपीवी वायरस कहा जा रहा है, इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। वायरस को लेकर सतर्कता बरतने और तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
देश के कुछ हिस्सों में इस वायरस के मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की टीम सतत रूप से इस वायरस के बारे में निगरानी रख रही है और इसके लक्षणों एवं प्रभाव के बारे में भी अध्ययन कर रही है। श्री जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी के बाद से ही किसी भी प्रकार के आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस वायरस को रोकें और साथ ही इससे लड़ने के लिए आम जनता को भी जागरूक करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह वायरस पहले भी रिपोर्ट किया जा चुका है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है । उन्होंने आम जनता से स्वच्छता पर जोर देने की बात कही है।
वायरस से बचने के लिए ये करेंविशेषज्ञों के अनुसार एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए भीड़ वाली जगह से दूरी बना कर रखें, सर्दी खांसी बुखार वाले मरीजों के के संपर्क में नहीं आएं, सर्दी खांसी बुखार के लक्षण पर तत्काल स्थानीय अस्पताल में जांच कराएं। ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। खांसते व छींकते समय मुंह व नाक को रूमाल से ढंके, अपने हाथों को साबुन एवं सेनेटाइजर से साफ करते रहें, यदि बीमार हैं तो घर पर रहें, ज्यादा पानी पीएं एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करें।
ये काम न करेंसर्दी, खांसी व बुखार होने पर अथवा सामान्य स्थिति में भी टिशू पेपर का दोबारा इस्तेमाल न करें। बार-बार आंख नाक व मुंह को न छूएं । सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें तथा डाक्टर से सलाह लिए बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल न करें।
गौरतलब है कि एचएमपी वायरस खांसने, छींकने से निकलने वाले ड्रापलेट्स, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने अथवा नजदीकी संपर्क में आने , दूषित सतह पर हाथ लगाने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। सर्दी, खांसी, बुखार तथा सर्दियों में सांस लेने में परेशानी इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ गंभीर केसेस में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी इस बीमारी के लक्षण हैं। देश के कुछ राज्यों में इसके मरीज मिलने की सूचना मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग का अमला अपनी तैयारी में जुट गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है जो आम तौर पर सर्दी के दिनों में दिखाई पड़ता है। -
.png "20 लाख किसानों को धान खरीदी के एवज में 22864 करोड़ रूपए का भुगतान")
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अब तक 102 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
धान खरीदी के साथ-साथ तेजी से हो रहा धान का उठावकुल खरीदी का लगभग 78 प्रतिशत धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी
46.47 लाख मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठाव
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 20 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 22 हजार 864 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है। धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक कुल धान खरीदी का 78 प्रतिशत धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 46.47 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 06 जनवरी 2025 को 69 हजार 922 किसानों से 3.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 81 हजार 556 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 75 हजार 907 टोकन जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। -
.png "उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात")
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छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास को मिलेगी नई गति-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वदेश दर्शन 2.0 में दो बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को सौंपे गए
रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य उपस्थित थे। इस दौरान राज्य में पर्यटन विकास की दो बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव के उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत महाप्रभु वल्लभाचार्य यज्ञ कुंड परिसर, चंपारण्य के सौंदर्यीकरण और भोरमदेव कॉरिडोर जिला कबीरधाम की परियोजनाओं के लगभग 200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को सौंपे गए।
इस प्रस्ताव में महाप्रभु वल्लभाचार्य यज्ञ कुंड परिसर, चंपारण्य में परिसर का सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वार, तालाब ब्यूटीफिकेशन, पार्किंग एरिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य की भव्य प्रतिमा, म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर, भागवत कथा एवं प्रवचन हॉल, बच्चों के लिए गार्डन, कैफेटेरिया, सड़क निर्माण, लैंडस्कैपिंग, सोवेनियर शॉप, पेयजल और पब्लिक टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है।
भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत भोरमदेव मंदिर परिसर का विकास, सौंदर्यीकरण, पर्यटक सूचना केंद्र, शिव प्लाजा, झील और सरोदा डैम का सौंदर्यीकरण, बच्चों के लिए पार्क, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, म्यूजियम, भंडारा भवन, मेला ग्राउंड, प्रवेश द्वार और पार्किंग का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त छेरकी महल, मड़वा महल और रामचूआ मंदिर का सौंदर्यीकरण तथा जल क्रीड़ा के लिए घाट निर्माण का भी प्रस्ताव है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन योजनाओं की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को इनके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यटन को एक नई पहचान और दिशा मिलेगी। -
.png "मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में महिलाओं बन रही हैं सशक्त, हो रही हैं आत्मनिर्भर")
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महिला स्व सहायता समूह से जुड़कर कार्य कर रही है नीतू, बनी लखपति महिला
मुद्रा लोन लेकर बढ़ाया अपना किराना का व्यवसाय, अब गांव के लोगों को लोन दिलाने में कर ही है मदद
व्यवसाय और खेती से विगत दो माह में कमा चुकी हैं लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की राशि
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने केंद्र हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बन रही हैं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं।ऐसी ही कहानी है जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक की ग्राम झिक्की की रहने वाली श्रीमती नीतू गुप्ता की। जो बिहान योजना से जुड़कर लखपति दीदी बन गई हैं और सक्रिय महिला के रूप में कार्य कर रही है।
श्रीमती नीतू गुप्ता मुद्रा लोन के माध्यम से अपना व्यवसाय को और बढ़ा रही है। सामान्य परिवार से आने वाली नीतू का सपना था की वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का सहारा बनें। इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह बिहान योजना के तहत लक्ष्मी स्व सहायता समूह से जुड़ी। नीतू ने बताया कि उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान है। जिससे वे बैंक लिंकेज के माध्यम से मुद्रा लोन लेकर व्यवसाय को बढ़ा रही है। इससे पहले वे सक्रिय महिला के रूप में कार्य करते हुए लोगों को जागरूक कर रहीं थीं। वे बताती है कि महिलाओं को समूह में जोड़ रही है और लोगों को लोन दिलाने का कार्य भी कर रही हैं।
पहले गांव के लोग दूसरे लोगों से ही लोन लेते थे जिससे अधिक ब्याज देना पड़ता था। अब बैंक लिकेज के माध्यम से मुद्रा लोन लेने की समझाईश देती है जिससे लोगों को कम ब्याज दर पर व्यवसाय के लिए पैसा मिल जा रहा है। साथ ही वे सिलाई का कार्य भी करती है। श्रीमती नीतू गुप्ता ने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से एक लाख रूपए का लोन लिया है। -
.png "SIT गठित, खाते होल्ड,अवैध ठिकानों पर कार्यवाही -विजय शर्मा")
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पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की जांच 4 हफ्ते में पूरी कर चालान पेश कर स्पीड ट्रायल करवाया जाएगा-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
अपराधियों के अवैध कब्जों पर कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ
घटना की जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का किया गया गठन
रायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजापुर जिले के पत्रकार श्री मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले में चल रही जांच और कार्रवाई के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पत्रकारिता के स्वतंत्र स्वरूप के लिए भी एक गंभीर आघात है। प्रदेश सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर जांच सुनिश्चित कर रही है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक तीन आरोपियों—रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके—को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच को तेज करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर (आईपीएस) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 4 हफ्ते में चालान पेश कर स्पीड ट्रायल करवाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि अपराधी ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर के सभी कार्यो की जांच कराने की बात उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने की है।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह मामला 01 जनवरी 2025 की रात शुरू हुआ, जब पत्रकार श्री मुकेश चंद्रकार अपने घर से लापता हो गए। उनके बड़े भाई द्वारा 02 जनवरी को बीजापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मृतक की अंतिम लोकेशन और संबंधित व्यक्तियों की पूछताछ की। जांच के दौरान सुरेश चंद्रकार के बाड़े में स्थित सेप्टिक टैंक से मृतक का शव बरामद किया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेसी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार, जो इस मामले में प्रमुख आरोपी है, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हैं, की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जा रही है। अब तक आरोपी कांग्रेस नेता के तीन बैंक खातों को होल्ड कराया गया है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
कांग्रेसी नेता सभी आपराधिक घटनाओ में शामिल
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं की अनैतिक गतिविधियों और आपराधिक करतूतों को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कई गंभीर घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं के सीधे तौर पर अपराधों में लिप्त होने के मामले सामने आए हैं।
उन्होंने सबसे पहले बलौदाबाजार की घटना का उल्लेख किया, जहां कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल में हैं और हाईकोर्ट तक ने उन्हें जमानत देने से मना कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस घटना से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2024 में सारंगढ़-विलाईगढ़ में कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े द्वारा एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को कलेक्टर कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए उकसाए जाने का हवाला दिया। जांगड़े ने पुराने हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं को फिर से ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया, जो न केवल कानून का उल्लंघन था बल्कि कांग्रेस की सोच को भी दर्शाता था।
इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने सुरजपुर में एक पुलिसकर्मी की पत्नी और उसकी मासूम बेटी की हत्या के मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के पदाधिकारी कुलदीप साहू और एनएसयूआई अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी की संलिप्तता पर चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ बालोद के डौंडी थाने में दर्ज एफआईआर का भी उल्लेख किया, जिसमें एक हेड मास्टर की आत्महत्या के मामले में उनका नाम सामने आया है। उन्होंने इसे कांग्रेस नेताओं की सत्ता का दुरुपयोग बताया। श्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अपराध और अराजकता का बोलबाला है। पार्टी के नेता न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि वे ऐसे कार्यों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। -
.png "मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने हर वर्ग से जुड़े वायदों को पूरा किया : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वनांचल क्षेत्रों को विकास के दौड़ में आगे लाने हमारी सरकार दृढ़प्रतिज्ञ : मुख्यमंत्रीगरियाबंद में 338 करोड़ रूपये के 193 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजनबेलाट नाला पर पुल निर्माण की घोषणा, 36 गांवों को मिलेगी आवागमन सुविधारायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में विकास का उजियारा लाने की बड़ी पहल की है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है। यहां बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी के हर वायदे को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आमसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर 338 करोड़ रुपए के 193 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया। इनमें 119 करोड़ रुपए के 44 कार्यों का लोकार्पण तथा 219 करोड़ रुपए के 149 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। उन्होंने इस मौके पर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र देवभोग-झाखरपारा के 36 गांवों के लोगों की सुविधा के लिए बेलाट नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में 99 हितग्राहियों को कृषि पंप, मछली जाल सहित एक करोड़ 27 लाख रूपये विभिन्न सामग्रियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में पात्र लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पीएम जनमन योजना अंतर्गत 2 हजार 528 से अधिक आवास गरियाबंद में हमारे कमार जनजाति के लोगों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। गरियाबंद जिले में ही इस योजना के माध्यम से 58 करोड़ रुपए की लागत से 49 सड़कें बन रही हैं। सड़कों के पूर्ण होने से कमार जनजाति की बसाहटें अब मुख्यधारा से जुड़ जाएगी, कमार जनजाति के बच्चे अब आसानी से उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कमार बसाहटों तक आसानी से जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस पहुंच पाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जब हमने कुंभ मेले का आयोजन राजिम में आरंभ कराया था तब त्रिवेणी संगम की इस नगरी में पूरे देश से संतों का समागम हुआ। राजिम का यश और बढ़ा। दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी गरिमा कम कर दी। हमारी सरकार ने इसे फिर से उसी भव्य रूप में आरंभ किया है। अगले महीने राजिम कुंभ का आयोजन पुनः होगा। इस बार भी पूरी भव्यता से इस सुंदर समारोह का आयोजन हम करेंगे। राजिम में संत-समागम होगा और हम सब इस सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सिकासार कोडार लिंक परियोजना के सर्वे का कार्य तेजी से हो रहा है। 112 किमी अंडर ग्राउंड नहर लाइनिंग का कार्य पूरा होने पर गरियाबंद जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। सुपेबेड़ा के किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा के लिए जिला मुख्यालय एवं देवभोग में डायलिसिस सेंटर आरंभ किये गये हैं। इस समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग को अनुसंधान के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन के नवाचार कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान आरंभ किया। इसमें एक ही दिन में गरियाबंद की माताओं-बहनों ने 87 हजार से अधिक पौधे लगाकर लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करा दिया। इसके लिए सभी माताओं-बहनों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नतीजों के लिए यहां गौरव गरियाबंद अभियान चलाया जा रहा है।डिजिटल क्लास रूम और स्टूडियो के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है, यह अच्छी पहल है। कार्यक्रम को जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, लोकसभा क्षेत्र महासमुंद की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राजिम क्षेत्र के विधायक श्री रोहित साहू ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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