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लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पीएम मोदी सीजी सिटी में स्थापित होने वाले अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ''आज दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। 6 हजार करोड़ रुपए की इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में भूजल के स्तर को सुधारने के लिए काम किया जाएगा।''
पीएम मोदी बुधवार दोपहर तीन बजे विशेष विमान से लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे लोक भवन पहुंचे, जहां 25 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने इसके बाद सीजी सिटी में स्थापित होने वाले अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। -
नई दिल्लीः नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) ने जॉनसन एंड जॉनसन पर 230.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जीएसटी में कटौती का उचित फायदा ग्राहकों को नहीं देने की वजह से यह कार्रवाई हुई। अथॉरिटी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने टैक्स कटौती के बाद अपने प्रोडक्ट की कीमतें तय करने का आकलन गलत तरीके से किया।
खबरों के मुताबिक जांच में पाया गया कि 15 नवंबर 2017 को कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई तो जॉनसन एंड जॉनसन ने ग्राहकों को फायदा नहीं दिया। जॉनसन एंड जॉनसन को तीन महीने में जुर्माने की रकम जमा करने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी से जनवरी में जवाब मांगा गया था। उसका कहना था कि ऐसे मामलों में किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से अपने हिसाब से आकलन किया था। एनएए ने कंपनी की ओर से मिली जानकारी और आंकड़ों को अधूरा बताते हुए दावे खारिज कर दिए।
जॉनसन एंड जॉनसन भारत में कंज्यूमर हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस और फार्मा प्रोडक्ट के कारोबार में है। इसके बेबी ऑयल, क्रीम, पाउडर जैसे प्रोडक्ट काफी इस्तेमाल होते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। देश के 4,000 करोड़ रुपए के बेबी केयर मार्केट में 2018 के आखिर तक जॉनसन एंड जॉनसन का 75 फीसदी शेयर होने का अनुमान था। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत में कंपनी का रेवेन्यू 5,828 करोड़ रुपए और मुनाफा 688 करोड़ रुपए रहा था। -
नई दिल्ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पुलिस ने एक फर्जी वीडियो के खिलाफ संज्ञान लिया है। इस वीडियो के साथ पुलिस का एक फर्जी लेटर भी सामने आया है जिसमें छात्रों से हॉस्टल खाली करने और रेस्टोरेंट मालिकों से 2 जनवरी तक छुट्टी पर जाने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और लेटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मुखर्जी नगर के लोगों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी पोस्ट पर ध्यान ना दें।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और भारतीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर मचे बवाल के बीच सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने समाज में अफवाह फैलाने वाले लोगों से बचने को कहा है। -
IANS
महात्मा बुद्ध की परनिर्वाण स्थली कुशीनगर में देश के पहले किन्नर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है. यहां पूरे देश-दुनिया से कहीं के भी किन्नर विद्यार्थियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा मुफ्त मिलेगी. 200 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय में किन्नर समाज बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. कुशीनगर जिले के कसया तहसील के नकटहा मिश्र गांव में अखिल भारतीय किन्नर (हिजड़ा) शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाले विश्वविद्यालय में किन्नर समाज के लोग प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे.
ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ.कृष्ण मोहन मिश्र ने आईएएनएस को बताया कि इस विश्वविद्यालय पर दो सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा, "इस यूनिवर्सिटी को बनाने में किन्नर समाज की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, शबनम मौसी सहित कई लोगों ने हमें मदद का आश्वासन दिया है. इसके बाद मैंने इस ओर कदम बढ़ाया है." पहले चरण में प्राथमिक विद्यालय से शुरुआत होगी. उसके बाद क्रमश: विस्तार करते हुए जूनियर हाईस्कूल, इंटर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय संचालित होगा. सीबएसई बोर्ड के पैटर्न से इसे संचालित किया जाएगा. इसमें अगले सत्र से पढ़ाई शुरू होगी.
डॉ. मिश्र ने कहा, "इसके लिए हमने दो बच्चों को भी खोज लिया है, जिनको पहले दाखिला दिया जाएगा. अभी इसका शिलान्यास हुआ है. भवन निर्माण जनवरी से शुरू हो जाएगा. इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी." उन्होंने बताया कि इसमें कक्षा एक से लेकर पीएचडी तक सभी विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी. यह भारत का इकलौता ऐसा संस्थान होगा, जिसमें इस समाज के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. केंद्र सरकार ने भी मदद करने का आश्वासन दिया है.
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नई दिल्ली
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का काम उस मेगा एक्सरसाइज के साथ ही होगा, जो हर 10 साल में भारत में होती है और ये मेगा एक्सरसाइज देश की जनगणना की है. करीब 30 लाख लोग जनगणना और एनपीआर के काम में लगेंगे, जिसके लिए 12 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट को पास कर दिया गया है. नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में बवाल के बीच मोदी सरकार अब NPR का राग छेड़ दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. भारत के जनगणना 2021 की कवायद के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई. वहीं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उन्नयन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.
राष्ट्रीय महत्व के इस बड़े काम को पूरा करने के लिए 30 लाख कर्मियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा. जनगणना 2011 के दौरान ऐसी कर्मियों की संख्या 28 लाख थी.
एनपीआर अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. जबकि जनगणना का काम पूरे देश में होगा. एनपीआर का काम जनगणना कार्य के साथ ही होगा. असम को इससे अलग इसलिये रखा गया है क्योंकि वहां पहले ही राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का कार्य हो गया है.
एनपीआर के आंकड़े पिछली बार 2010 में घर की सूची तैयार करते समय लिए गए थे जो 2011 की जनगणना से जुड़े थे. 2015 में घर घर जाकर इन आंकड़ों को अपडेट किया गया था. इस बार जनगणना के नतीजे आम जनता को इस तरह उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें ये समझने में आसानी हो. -
जयपुर। मकर सक्रांति में अभी बीस दिन शेष हैं और चाइनीज मांझे की वजह से जान जोखिम पड़ने की खबरें अभी से आने लगी हैं। रविवार शाम को जयपुर शहर के त्रिपोलिया बाजार में चाइनीज मांजे की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे फैजुद्दीन की मौत हो गई। वहीं, सोडाला में माेहन कुमार का चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गला कट गया।
जानकारी के अनुसार ईदगाह स्थित रहीमन कॉलोनी निवासी फैजुद्दीन अपने पिता अजीजुद्दीन, अम्मी फरहा और भाई अजमत के साथ बाइक पर ईदगाह से किशनपोल में रहने वाली मौसी के घर जा रहा था। दोनों भाई मौसी के घर जाकर पतंग उड़ाने की बातें कर रहे थे। इसी दौरान त्रिपाेलिया बाजार में अचानक बाइक के सामने चाइनीज मांझा आ गया। अजीजुद्दीन बाइक रोकता इससे पहले मांझा फैज के गले पर चल चुका था।
अजीजुद्दीन की जैकेट भी कट गई थी। अजीजुद्दीन ने बाइक रोकी, इतनी देर में मांजा फैज के गले को आधा चीर चुका था। वह लहूलुहान हो गया। फैज इतना ही बोला- अब्बू मांझा...फिर वह अचेत हो गया। अजीजुद्दीन और फरहा ने बाइक को सड़क किनारे छोड़ा और फैज और अजमत को ऑटोरिक्शा से एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले गए। गोद में लहूलुहान बच्चे को लेकर अजीजुद्दीन बिलखता हुआ इमरजेंसी में पहुंचा। सूचना पर अस्पताल पहुंचे रिश्तेदारों ने फरहा और अजमत को संभाला। डॉक्टरों ने तुरंत फैज के ऑपरेशन की बात कही। ऑपरेशन के दौरान फैज ने दम तोड़ दिया। -
कोलकाता: CAA पर मचे घमासान के बीच BJP ने इस मुद्दे पर अभियान चलाने का फैसला किया है. CAA के समर्थन में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को कोलकाता में 12 बजे से रैली करेंगे. रैली की शुरुआत सुबोध मलिक स्कवॉयर से होगी और श्यामबाजार पर खत्म होगी. यहीं जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे. अगलेे कुछ दिनों मेें BJP देश भर में 1000 रैली करने जा रही है. रैली में स्थानीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे.
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में राज्य के मंत्री और जमीयत-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दिकउल्ला चौधरी ने धमकी दी थी कि अगर सीएए को फौरन वापस नहीं लिया गया तो जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां के दौरे पर आयेंगे तब उन्हें हवाई अड्डे से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाएगा. सीएए के विरोध में जमीयत-ए-हिंद की रैली में उन्होंने कहा, ‘‘अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उन्हें (शाह को) शहर के हवाई अड्डे के बाहर कदम नहीं रखने देंगे. उन्हें रोकने के लिए हम लोग एक लाख लोग को वहां जमा कर सकते हैं.'' -
भाषा की खबरमुंबई: शिवसेना (Shivsena) ने किसानों के लिए दो लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा को लेकर उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की प्रशंसा की और पूरा कर्ज माफ करने की बीजेपी (BJP) की मांग को लेकर उस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब वह सत्ता में थी, उसने तब ऐसा क्यों नहीं किया.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि ठाकरे सरकार ने ऐसे समय में किसानों का ऋण माफ करने का फैसला किया है, जब देश संशोधित नागरिकता कानून के मुद्दे को लेकर ''जल'' रहा है. उसने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग भावनाओं की राजनीति खेलकर लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन किसानों के हित में फैसला करने के लिए उन्हें साहस चाहिए.
महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितम्बर, 2019 तक लिए गए दो लाख रुपए तक के फसल ऋण को माफ करने की शनिवार को घोषणा की थी. शिवसेना ने कहा कि किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ करने की दिशा में यह नई सरकार का पहला कदम है. उसने कहा कि पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान ठाकरे ने ही किसानों का ऋण पूरी तरह माफ करने की मांग की थी.
शिवसेना ने कहा कि फडणवीस सरकार भी पूरा ऋण माफ कर सकती थी लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया और जब भाजपा विपक्ष में है तो अब वह पूरा ऋण माफ किए जाने की मांग कर रही है. सीएए के समर्थन में रविवार को बीजेपी की नागपुर में आयोजित रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सवाल किया था कि क्या इस देश में हिंदू होना एक अपराध है. शिवसेना ने इसी का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अधिकतर किसान भी हिंदू हैं और वे आजीविका कमाने के लिए जूझ रहे है.
उसने कहा, 'लेकिन हम (शिवसेना) उनके (किसानों की परेशानियों) बारे में सोचते हैं. किसानों के लिए ऋण माफी और 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के मामले गरीबों के लिए अहम हैं, लेकिन भाजपा ने इन मामलों पर ध्यान नहीं दिया.'' -
मध्य प्रदेश में गुना-शिवपुरी संसदीय सीट से दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद कृष्णापाल यादव की मुश्किले बढ़ गई हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सोमवार (23 दिसंबर, 2019) को भाजपा सांसद और उनके बेटे के खिलाफ कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा कराने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि यादव ने गैर क्रीमी लेयर में जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज जमा कराए थे।
इस घटना से पहले 16 दिसंबर को मुंगावली के एसडीएम ने भाजपा सांसद और उनके बेटे का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया था। दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई एसडीएम द्वारा साल 2014 में बेटे सार्थक यादव को पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लाभ दिलाने के लिए अपनी आय क्रीमिलेयर के आठ लाख रुपए से कम बताने पर की गई थी।
हालांकि लोकसभा चुनवा के दौरान पर्चा दाखिल करने के लिए दौरान भाजपा नेता ने अपनी आय 39 लाख रुपए बताई थी। ऐसे में आय के इस अंतर पर मुंगावली से कांग्रेस विधायक बिजेंद्र सिंह यादव ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। जांच के बाद एसडीएम ने सांसद पर कार्रवाई करते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर इसका प्रतिवेदन एडीएम को भेजा। -
एजेंसी
मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन के तहत 40 मिलावटखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा प्रशासन ने 106 से अधिक एफआईआर दर्ज की है।लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि दूध और दूध से बनी वस्तुओं में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक 40 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई और 106 एफाआईआर दर्ज किया गया है। इस दौरान मिलावटखोरों पर चार करोड़ 56 लाख रुपयों का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।कार्रवाई के दौरान 24 करोड़ रुपये मूल्य का मिलावटी सामान भी जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए जारी कार्रवाई को और तेज बनाने के लिए ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित किये जाएंगे। -
पटना : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) बिहार में लागू नहीं की जाएगी.
दरअसल नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में इंडियन रोड कांग्रेस के चार दिवसीय सेमिनार का उदघाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने देश भर से आये अभियंताओं को कई तरह के सुझाव दिए. जब नीतीश कुमार कार्यक्रम समाप्त कर लौट रहे थे, तब पत्रकारों ने उनसे एनआरसी के विषय में सवाल किया. इस पर उन्होंने चलते-चलते कहा कि- काहे का एनआरसी, क्यों लागू होगा एनआरसी ? यह कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए -
नागरिकता सशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन के मद्देनजर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में में इंटरनेट सेवा और टेक्स्ट मैसैज की सेवा को निलंबित कर दिया है। बता दें कि लखनऊ में कल प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया था, जिसमें एक की मौत हो गई और कई गाड़ियां को आग के हवाले कर दिया गया।
पुलिस अधिकारियों की मानें तो करीब 3505 लोगों को हरासत में लिया गया है। इनमें से 200 को लखनऊ में हिरासत में रखा गया है। राज्य के गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स को शनिवार 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस और एसएमस सेवा को बंद रखने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का अफवाह फैलाने में प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए एहतियातन यह फैसला लिया गया है।
इन 14 जगहों पर हैं इंटरनेट सस्पेंड:
लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बेरली, मऊ, संभल, आजमगढ़, आगरा, कानपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, प्रयागराज। -
झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवें एवं अंतिम चरण के तहत सुबह नौ बजे तक 12.01 प्रतिशत मतदान हुआ। इस चरण के तहत संथाल क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार सुबह सात बजे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि सभी स्थानों पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक जारी है और सुबह नौ बजे तक 12.01 प्रतिशत मतदान हुआ। अंतिम चरण के मतदान में 40,05,287 मतदाता 236 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों में इनमें से छह सीटें जेएमएम ने और पांच भाजपा ने जीती थीं।
नक्सल प्रभावित बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और शिकारीपाड़ा में मतदान दोपहर तीन बजे तक होगा जबकि अन्य 11 सीटों पर शाम पांच बजे तक मतदान होगा। कुल 28 मतदान केंद्रों के कर्मियों को हेलीकाप्टरों से उनकी तैनाती के केंद्रों तक पहुंचाया गया है। दूरदराज के कुल 84 इलाकों में सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है।
इस आखिरी चरण में पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, राज्य के कई मंत्रियों और झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव के भाग्य का फैसला आज वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगा। सोरेन बरहेट और दुमका दोनों सीटों से चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के लिए भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार की कमान संभाली, वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और जेएमएम के नेता शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने प्रचार किया। झारखंड विकास मोर्चा के लिए पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने ही मोर्चा संभाले रखा। -
उत्तर प्रदेश में जलाई गई एक और बलात्कार पीड़िता की मौत हो गई है. मामला फतेहपुर जिले का है. आरोपित ने पीड़िता को तब मिट्टी का तेल उड़ेलकर जला दिया था जब उसके परिजन उसे थाने ले जा रहे थे. 90 फीसदी तक झुलसी हालत में उसे उसे कानपुर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था. दो दिन पहले हालत बिगड़ने की वजह पीड़िता कोमा में चली गई थी. डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण काफी फैल गया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई.
इससे पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. वहां एक बलात्कार पीड़िता को तब आग लगा दी गई थी जब वह कोर्ट में अपनी तारीख के लिए जा रही थी. पीड़िता को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका था. उस पर हमला करने वालों में बलात्कार के दो आरोपित भी शामिल थे. इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हाल ही में बागपत में भी एक बलात्कार पीड़िता के घर के बाहर एक पोस्टर चिपकाए जाने की खबर आई थी. इसमें लिखा था कि अगर वह गवाही देने अदालत गई तो परिणाम उन्नाव से भी भयंकर होगा. -
नई दिल्ली। उन्नाव बहुचर्चित रेप केस मामले में दोषी करार दिए गए विधायक और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर की सजा पर आज कोर्ट में बहस होगी। रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा को लेकर शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में बहस होगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया था। आज सजा पर बहस होगी।
मंगलवार को सजा पर बहस पूरी न होने पर न्यायालय ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस की तारीख तय की थी। उन्नाव रेप मामले में जहां पीड़ित पक्ष सख्स से सख्त सजा की मांग कर रहा है तो वहीं विधायक के परिजनों को उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते न्यायालय से राहत मिल सकती है। -
CAA Protest: आम आदमी के विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आंख में चोट लगने से घायल हुए जामिया के छात्र को पांच लाख रुपये की सहायता राशि और दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी दी जाएगी। ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वह जामिया में एलएलएम के छात्र मिन्हाजुद्दीन से गुरुवार (19 दिसंबर) को मिलेंगे और उसे सहायता राशि तथा नियुक्ति पत्र सौपेंगे।
बता दें कि रविवार (15 दिसंबर) को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी बड़ी तदाद में एकत्र हो गए और यूनिवर्सिटी से बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। जिसे नियत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी। इसके विरोध में छात्रों ने भी जमकर पत्थरबाजी की। इस दौरान कुछ छात्रों को गंभीर रुप से चोटे आई है। जिनका इलाज अभी चल रहा है।इसी दौरान मिन्हाजुद्दीन को चोट लगी थी। -
नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ 15 दिसंबर को जामिया नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बरता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की. हाईकोर्ट ने 4 फरवरी तक हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं है. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सीसीटीवी व अन्य फुटेज से साफ है कि दिल्ली पुलिस ने जामिया परिसर में घुसकर लाइब्रेरी व अन्य जगहों पर छात्रों के साथ हिंसा की. पुलिस बिना अनुमति के कैंपस में घुसी. इस मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर जज से जांच होनी चाहिए. पुलिस द्वारा छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता ने कहा कि एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक छात्र की आंख चली गई है. इसकी वजह लाठीचार्ज है. याचिकाकर्ता ने कहा कि जामिया यूनिवर्सटी में पुलिस जबरदस्ती घुसी और लाइब्रेरी एरिया में लाठीचार्ज और फायरिंग की साथ ही आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया. इनकी संख्या 450 थी. 2012 के बाद सबसे भारी मात्रा में टियर गैस का इस्तेमाल किया गया.
वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच होनी चाहिए. पुलिस की कैंपस में एंट्री रोकी जानी चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस बताए कि ऐसी कौन सी आपातकाल की स्थिति आ गई थी पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी. जामिया के प्रॉक्टर ने कभी पुलिस को कैंपस में घुसने की इजाजत नहीं दी. पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.
याचिकाकर्ता की तरफ से संजय हेगड़े ने कहा कि इस मामले में स्वतंत्र जांच की जरूरत है. इस मामले में एक जांच कमिटी के गठन किया जाना चाहिए. पुलिस ये बताए कि क्या उनको मस्जिद, लाइब्रेरी और टॉयलेट में घुसने के लिए किसी ने कहा था. किस स्थिति में ये परिस्थितियां पैदा हुई. अभी भी वहां की स्थिति सामान्य नहीं है. छात्र डरे हुए हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से इंद्रा जय सिंह ने कहा कि हिंसा की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात को रखना भी संवैधानिक अधिकार है.
पूरा मामला जांच का विषय है. सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक वस्तुस्थिति पता चलनी चाहिए. इसमें स्वतंत्र रूप से जांच कराई जाए. याचिकाकर्ता ने कहा, पुलिस को यूनिवर्सिटी को जानकारी देनी चाहिए थी अगर वह कोई कार्रवाई करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया.
साभार : NDTV से -
गुरदासपुर : देश में बच्चों के लापता होने के मामला दिन ब दिन बड़ते ही जा रहे हैं। इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन भी लाख कोशिशों के बावजूद भी फेल साबित हो रहा है। ऐसे में इन लगातार बड़ती घटनाओं से लोगों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं ऐसा ही मामला पंजाब के गुरदासपुर में देखने को मिला है। यहां दो स्कूली बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल, गुरदासपुर के थाना पुराना शाला में पड़ते गांव लमीन कराल से दो स्कूली बच्चों का अपहरण हो गया।
जानकारी के अनुसार सन्दीप कौर अपने पुत्र मनजोत सिंह (9) और मनवीर सिंह (6) को स्कूल छोड़ने के लिए अपने गांव नंगल से पुराना शानां जा रही थी। इसी बीच रास्ते में इनोवा कार सवार कुछ व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोक कर पहले तो उसके साथ मारपीट की और फिर उसके दोनों बच्चे ज़बरदस्ती छीनकर फ़रार हो गए।
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है और पंजाब में आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चैकिंग शुरु करवा दी है। शुरुआती सूचना के मुताबिक घरेलू झगड़ा होने के कारण बच्चों के अपहरण की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।











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