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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राज्यपाल श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में आयोजित होगा दीक्षांत समारोह
चार हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रदान की जाएंगी उपाधियां
दीक्षांत समारोह के पूर्व दिवस पर कार्यक्रम की रिहर्सल की गई
रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का दशम् दीक्षांत समारोह कल 1 फरवरी, 2025 को आयोजित किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय रायपुर स्थित कृषि मंडपम में प्रातः 11 बजे से आयोजित इस दीक्षांत समारोह में लगभग 4 हजार 191 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. वांगा शिवा रेड्डी दीक्षांत उद्बोधन देंगे। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विद्यार्थियों को दीक्षोपदेश देंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण, 18 रजत एवं 4 कांस्य पदक प्रदान किये जाएंगे। इस दौरान भव्य दीक्षांत शोभायात्रा भी निकाली जाएगी। आज यहां कृषि महाविद्यालय रायपुर के क्लस्टर क्लासरूम से दीक्षांत समारोह आयोजन स्थल कृषि मंडपम् तक दीक्षांत समारोह के पल-प्रतिपल कार्यक्रम के अनुसार रिहर्सल की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, अधिष्ठातागण, संचालकगण एवं गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रोंज मेडल पाने वाले विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलगीत, राज्यगीत तथा राष्ट्रगान का वादन किया गया।
दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 तक कृषि विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियाँ वितरित की जाएँगी। दीक्षांत समारोह में बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम के 2 हजार 841, बी.एस.सी. उद्यानिकी पाठ्यक्रम के 17, बी.टेक. कृषि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के 303 तथा खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के 20 पंजीकृत विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। स्नातकोत्तर स्तर पर 742 एवं पी.एचडी. स्तर पर 268 के पंजीकृत विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावी विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण, 18 रजत तथा 4 कांस्य पदक भी प्रदान किये जाएंगे। इसके साथ ही दीक्षांत समारोह में 818 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. आनर्स प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।
दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अकादमिक परिधान निर्धारित किया गया है। छात्र कोसे रंग अथवा ऑफ वाईट रंग का कुर्ता तथा सफेद पायजामा पहनेंगे, वहीं छात्राएं कोसे रंग या ऑफ वाईट रंग की साड़ी पहनेंगी। दीक्षांत समारोह के अतिथि कोसे रंग का जैकेट पहनेंगे। दीक्षांत समारोह में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, प्रबध मण्डल, विद्या परिषद तथा प्रशासनिक परिषद के सदस्यों सहित विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों के अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर: राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल एवं वर्तमान में उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने सौजन्य भेंट की। श्रीमती आनंदी बेन पटेल अभी छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियो व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही 21 चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए है।
विदित हो कि चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने कर्तव्यस्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए शासन के मूलभूत नियम और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम का उल्लंघन किया गया था।अनुपस्थित अधिकारियों व चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था। सुनवाई में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों/ विशेषज्ञ चिकित्सकों के पक्ष को सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए चिकित्सा अधिकारियो व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। -
धमतरी : MP बृजमोहन अग्रवाल ने धमतरी एकलव्य खेल मैदान में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा, भारत के अमृत काल में 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ी है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का पर्व है। आज धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में झंडा वंदन कर राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट किया और शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। इस गौरवमयी अवसर पर, शहीदों के परिजनों, वरिष्ठजनों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। (एजेंसी)
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने किया आकर्षक मार्चपास्ट
घुड़सवार दल के करतब ने दर्शकों का मन मोहा
केन्द्रीय अर्धसैनिक बल ने तेलंगाना पुलिस को बेस्ट कंटिजेंट का प्रथम पुरस्कार.राज्य पुलिस बल में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (महिला) को प्रथम स्थान
रायपुर : गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में सुरक्षाबलों के 17 टुकड़ियों ने कदम से कदम मिलाकर मार्चपास्ट किया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने उनकी सलामी ली और उनके कमांडर से परिचय प्राप्त किया। परेड कमांडर परीविक्षाधीन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री हर्षित मेहर थे। केन्द्रीय अर्धसैनिक सुरक्षाबलों में बेस्ट कंटिजेंट तेलंगाना पुलिस को प्रथम पुरस्कार के साथ पांच हजार रूपए नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार द्वितीय स्थान पर भारत तिब्बत सीमा बल को तीन हजार रूपए नगद राशि तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तृतीय पुरस्कार के रूप में दो हजार रूपए नगद राशि देकर सम्मानित किया गया।इसी क्रम में बेस्ट कंटिजेंट राज्य पुलिस बल का प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला को, द्वितीय नगर सेना महिला को तथा तृतीय छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुरूष को प्राप्त हुआ। इन सभी विजेताओं को प्रथम स्थान प्राप्त को पांच हजार रूपए, द्वितीय स्थान प्राप्त बल को तीन हजार और तृतीय स्थान प्राप्त बल को दो हजार रूपए की नगद राशि और ट्राफी प्रदाय की गई। इसके साथ ही बेस्ट कंटिजेंट प्रथम पुरस्कार एनसीसी बॉयज एवं द्वितीय एनसीसी गर्ल्स को प्राप्त हुआ। जिन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में ट्राफी प्रदान की गई।
मार्चपास्ट में सीमा सुरक्षाबल, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल, पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, तेलंगाना पुलिस, नगर सेना पुरूष एवं महिला, एनसीसी गर्ल्स एवं बॉयज, घुड़सवार बल, बैंड प्लाटून पुलिस और महिला बैग पाईपर बैंड दस्ता द्वारा दिए आकर्षक मार्चपास्ट ने मैदान में आए दर्शकों का मनमोह लिया।
अश्वरोही दल का नेतृत्व कर प्लाटून कमाण्डर श्री योगेश चन्द्रा ने किया। वर्ष 2016 से 3री वाहिनी छसबल अमलेश्वर दुर्ग में पदस्थ हैं। इसके बाद वर्ष 2017 सेे 2019 तक एसटीएसफ बघेरा दुर्ग में पदस्थापना के दौरान अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिला-सुकमा और बीजापुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। जुलाई 2024 से अश्वरोही दल प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
महिला बैगपाईपर बैंड का नेतृत्व महिला आरक्षक 411, 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद श्रीमती सोनबती ठाकुर ने किया। उन्होंने 06 माह का बैगपाईपर बैण्ड की प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला, हरियाणा से लिया है। ज्ञातव्य है कि नागालैण्ड में आयोजित आल इंडिया बैण्ड कम्पिटिशन में छत्तीसगढ़ बैगपाईपर बैण्ड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। -
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आने वाले समय में बस्तर के हर कोने में तिरंगा फहराते हुए हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि बस्तर संभाग के 26 संवेदनशील नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा शान से फहराया गया। आजादी के बाद पहली बार इन गांवों में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया, जो राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले एक वर्ष में बस्तर संभाग के अंदरूनी और सुदूर क्षेत्रों में 26 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। ये कैंप न केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि विकास के केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इन गांवों में स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया।
जिला बीजापुर के गुंडम, फुटकेल, छुटवाही, कोंडापल्ली, ज़िडपल्ली, वाटेवागु, कर्रेगट्टा, पीड़िया; जिला नारायणपुर के कस्तुरमेटा, मसपुर, ईरकभट्टी, मोहंदी, होरादी, गारपा, कच्चापाल, कोड़लियार; जिला सुकमा के टेकलगुड़ेम, पुवर्ती, लखापाल, पूलनपाड़, तुमालपाड़, रायगुडेम, गोलाकुंडा, गोमगुड़ा, मेंट्टागुड़ा; और जिला कांकेर के पानीडोबीर गांवों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों ने इन क्षेत्रों में न केवल तिरंगा फहराया, बल्कि ग्रामीणों को गणतंत्र दिवस का महत्व समझाते हुए मिठाइयों और बच्चों को चॉकलेट वितरित की। डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, सीएएफ, सीआरपीएफ, कोबरा, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद ऐसे कई स्थानों पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। यह न केवल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि हमारे प्रयासों की सफलता का प्रमाण भी है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में बस्तर के हर कोने में तिरंगा फहराते हुए हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। यह उपलब्धि न केवल सरकार की नीतियों का परिणाम है, बल्कि बस्तर के लोगों के विश्वास और सुरक्षा बलों के साहसिक प्रयासों का प्रतीक है। श्री विजय शर्मा ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए सभी को बधाई दी और प्रदेश में शांति, विकास और समृद्धि का संकल्प व्यक्त किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा25 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान, अभी तक 29 हजार 599 करोड़ रूपए का भुगतानकुल खरीदी का 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का हो चुका है उठावरायपुर : छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकार्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष आज दिनांक तक हुई धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 25 लाख 13 हजार किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसानों को 29 हजार 599 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।
धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तहत 24 जनवरी को 30 हजार 762 किसानों से 1.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके लिए 58 हजार 997 टोकन जारी किए गए थे। -
CG News : बाबा रामदेव ने गृहमंत्री विजय शर्मा के निवास में आशीर्वचन दिया। जानकारी साझा करते गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया, कल देर रात्रि हमारे निवास में योगगुरु पूज्य बाबा रामदेव जी एवं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का शुभ आगमन हुआ। पूज्य बाबा रामदेव जी ने हम सभी को आशीर्वचन दिया।बता दें कि मंत्री ओपी चौधरी ने भी धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। रायपुर स्थित उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगला में आयोजित कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री शामिल हुए। उन्होंने कहा, धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। नक्सल क्षेत्र बस्तर में कथा भी करेंगे। यहां शांति स्थापित करने हिंदू विचारधारा के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। (एजेंसी)
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का एक दिवसीय प्रवास पर आज रायपुऱ आगमन हुआ। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने स्वामी विवेकानंद विमानतल माना में राजकीय गमछा पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, विधायक गण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाछत्तीसगढ़ में किसान हितैषी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्री श्री नेताम को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानकृषि एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और किसान भी सम्मानित‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभइंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 39 में स्थापना दिवस में शामिल हुए कृषि मंत्रीरायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि मेहनतकश किसानों को सक्षम बनाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी का परिणाम है कि आज किसान उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की उन्नति एवं समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में किसानों को धान का वाजिब मूल्य प्रदान कर उनका सम्मान बढ़ाया है। मंत्री श्री नेताम आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वद्यालय के 39वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बाते कही।
इस मौके पर विश्वद्यालय द्वारा मंत्री श्री रामविचार नेताम को राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लॉइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही कृषि एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल, किसान श्री नारायण भाई चावड़ा, शिक्षक श्री बी.आर. चन्द्रवशी तथा डॉ. एम.एन श्रीवास्तव भी लॉइफ टाइम अचीमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए। मंत्री श्री नेताम इस अवसर पर ‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया।कृषि मंत्री श्री नेताम ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सहित देश के किसानों को कृषि और उ़द्यानिकी क्षेत्र में और कैसे सक्षम बनाया जाए इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को सोचने की जरूरत है हमारी सरकार किसानों को सक्षम बनाने के लिए किसान हित में बहुत से फैसले लिए है। हमारी सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्ंिवटल तथा 31 सौ रूपए प्रति क्ंिवटल के मान धान खरीद कर किसानों को देश में सर्वोच्च कीमत प्रदान कर रही है। वहीं किसानों को किए गये वायदों के मुताबिक लगभग 3800 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए है।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि केशर, अखरोट सहित अन्य चिन्हाकिंत फसलों के लिए जम्मू-कश्मीर की अपनी एक अलग पहचान है। यह पहचान वहां के मेहनतकश किसानों के परिश्रम से बना है। वहां के किसान कॉपरेटिव सेक्टर बना कर एवं एग्रो से जुड़कर किस तरह से उन्नत कृषि कर रहें है। कार्यशाला में इस क बारे में भी जानने एवं समझने को मिलेगा उन्होंने इंदिरा कृषि विश्व विद्यालय के 39वें स्थापना दिवस एवं कार्यशाला के लिए बधाई एवं शुभकामानाएं दी कार्यशाला को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल ने संबोधित किया।कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी लिमिटेड, बरामूला (जम्मू-कश्मीर) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 21 राज्यों के 400 से अधिक कृषि वैज्ञानिक एवं शोधार्थी शामिल है। सम्मेलन में वैश्विक परिदृष्य में भूमि, जल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यमान अवसरों एवं चुनौतियों पर विचार मंथन कर संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इनमें निरंतर होने वाली कमियों को सुधारने के रास्ते तलाशे जाएंगे। सम्मेलन में संबंधित विषयों पर वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र तथा पोस्टर्स प्रस्तुत किया गया।
उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे विश्वविद्यालय अपने 28 कृषि महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 08 अनुसंधान केन्द्र एवं 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लगभग 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों में 2763, स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों में 500 तथा शोध पाठ्यक्रमों (पी.एच.डी.) में 115 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहें हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है एवं कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाअनियमितता और लापरवाही पर सरकार सख्त, बीजापुर से लेकर रायपुर तक अधिकारियों पर कार्रवाई
बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश, तत्काल प्रभाव से निलंबन भी
रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर पांच अधिकारी निलंबित
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास कार्यों में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जीरो टॉलरेंस का परिचय दिया है। राज्य शासन ने सड़क निर्माण और ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गड़बड़ी, लापरवाही, गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर सख्ती बरतते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध बीजापुर से लेकर रायपुर तक कड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन ने बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही निलंबन की भी कार्रवाई की है। एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
राज्य में भ्रष्टाचार और गडबड़ी पर जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए सरकार ने आज कई अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की है। बीजापुर में आर.आर.पी.-1 (एल.डब्ल्यू.ई.) योजना के अंतर्गत 54.40 किमी लंबाई के अति महत्वपूर्ण प्रगतिरत नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जाँच दल से प्राप्त प्रतिवेदन में पाई गई गड़बड़ियों के गंभीर होने एवं संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत होने के कारण सड़क निर्माण में शासकीय राशि के अपव्यय, गबन, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन देने एवं ठेकेदार/निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ियों, गंभीर भ्रष्टाचार, मिलीभगत कर शासकीय राशि के अपव्यय एवं जानबूझकर गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किए जाने के कारण तत्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी श्री आर.के. सिन्हा और उप अभियंता श्री जी.एस. कोड़ोपी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर तत्काल लोक निर्माण विभाग को सूचित करने के निर्देश बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के मुख्य अभियंता को दिए हैं।
नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जाँच दल द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एवं बस्तर मंडल के अधीक्षण अभियंता के साथ विगत 8 जनवरी और 9 जनवरी को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई कमियां पाई गईं। मार्ग के निर्माण कार्य में 29.00 किमी से 32.00 किमी एवं 50/10 तक कुल 4.20 किमी बी.टी. (OGPC+SEAL COAT) कार्य में अधिकांश जगह सील कोट (SEAL COAT) उखड़ गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है। किमी 41/2 से 50/10 मार्ग के विभिन्न फर्लांग (Furlong) में 41/10, 42/2, 42/6, 42/8, 42/10, 43/2, 43/4, 43/8, 44/6, 44/8, 45/4, 45/6, 45/8, 45/10, 46/6, 47/2, 47/10 एवं 50/8 सड़क सतह सिंक पोथोल्स (SINK POTHOLES) उत्पन्न हो गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है।किमी 28/4, 30/6 एवं 40/2 में पुल के एप्रोच स्लैब अपर्याप्त मोटाई (Inadequate Thickness) एवं बिना रिइनफोर्समेंट (Reinforcement) के बैक फीलिंग मटेरियल (Back filling material) के कमजोर कॉम्पेक्शन (Poor compaction) होने से सेटल्ड (Settled) हो गया है। इस प्रकार निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी श्री आर.के. सिन्हा, और उप अभियंता श्री जी.एस. कोड़ोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
लोक निर्माण विभाग ने नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य में निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराए जाने को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को गंभीर कदाचार मानते हुए बीजापुर के सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें जारी नोटिस में विभाग ने कहा है कि क्यों न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। उन्हें इस संबंध में अपना लिखित प्रतिवाद नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने को कहा गया है। लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गडबड़ी पर पांच अधिकारी निलंबित, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्य का निरीक्षण कर जांच के दिए थे आदेश
लोक निर्माण विभाग ने रायपुर के मोवा रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य तथा अनियमितता पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद विभाग ने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ओवरब्रिज में डामरीकरण कार्य में शिकायतों का संज्ञान लेकर उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कार्य का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर गुणवत्ताहीन कार्य/खराबी पाई थी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र, रायपुर के मुख्य अभियंता द्वारा केन्द्रीय गुणवत्ता एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई, जिसमें औसत बिटुमिन कंटेंट, कंबाईन्ड डेन्सिटी, मटेरियल के ग्रेडेशन मानक स्तर से कम पाया गया।इस प्रकार अमानक स्तर एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण का कार्य कराया जाकर कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंताओं द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने कार्यपालन अभियंता श्री विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी श्री रोशन कुमार साहू तथा उप अभियंता श्री राजीव मिश्रा, श्री देवव्रत यमराज और श्री तन्मय गुप्ता को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन सभी का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवागृह निर्माण मण्डल के दो अभियंताओं पर निलंबन की गिरी गाज
ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की नोटिस
आवास एवं पर्यावरण मंत्री के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने जारी किया आदेश
रायपुर : आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है।निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा। सुशासन के मद्देनजर शासकीय कार्यो में अनियमितता पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता श्री सी. के. ठाकुर और सहायक अभियंता श्री नीरज ठाकुर को निर्माण कार्य में अनियमितताएँ पाए जाने पर तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री कुंदन कुमार द्वारा कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता का निलंबन आदेश तथा जगदलपुर के गृह निर्माण मण्डल के निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार मेसर्स एन. के. कंस्ट्रक्शन दुर्ग को भी ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
गौरतलब है कि बीजापुर जिले के भैरमगढ़, भोपालपट्टम और उसूर (आवापल्ली) ब्लॉकों में जीएडी आवास भवनों के निर्माण कार्यों में मिली शिकायतों के बाद मुख्यालय स्तर पर जांच की गई। जांच में वित्तीय अनियमितताएं और कार्यों में विलंब पाया गया, जिसके बाद ठेकेदार मेसर्स एन. के. कंस्ट्रक्शन दुर्ग के पंजीयन को निरस्त करने नोटिस जारी किया गया है। यह भी खुलासा हुआ कि मेसर्स एन. के. कंस्ट्रक्शन को कार्य से अधिक राशि का आखिरी भुगतान पूर्ववर्ती सरकार के समय किया गया था। ठेकेदार को उस कार्य का भी भुगतान कर दिया गया था जो कार्य उसके द्वारा किया ही नहीं गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवालाभार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में 25 भू-स्वामियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थियों को हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से दमक उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने एक स्वर में इस अभिनव योजना को ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी बताया।
महासमुंद जिले के ग्राम परसट्ठी के इंदरमन धु्रव, बुधारू साहू, और सखाराम ध्रुव सहित कई हितग्राहियों ने वर्षों से स्वामित्व अधिकार का इंतजार किया था। इंदरमन ध्रुव ने बताया, 23 साल से मैं अपने मकान में निवास कर रहा था, लेकिन स्वामित्व अधिकार के अभाव में कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। अब मेरे परिवार के लिए यह किसी उपहार से कम नहीं है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं।
ग्रामीण नागरिक इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। गौरतलब है कि देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है एवं 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलो में स्वामित्व कार्ड का वितरण की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले में 128 गांवों के 10 हजार 850 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया।
इसी तरह कोरबा जिले में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में 9 हजार, दुर्ग जिले में उप मुख्मयंत्री श्री विजय शर्मा ने 10 हजार 325, राजनांदगांव जिले में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने 548, धमतरी जिले में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने 12 हजार 716, स्वामित्व कार्डों का वितरण कर इसकी विधिवत् शुरूआत की।इसी प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पांच हजार 841, अम्बिकापुर जिले में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 471, सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 478, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने 757, कबीरधाम जिले में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा 7 हजार 025 स्वामित्व कार्डों का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवावित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी व्यापार महोत्सव 2025 में हुए शामिल
रायपुर : छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में शनिवार को वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की।
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
महोत्सव के दौरान वित्त मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यापारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
व्यापार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने खाद्य उत्पाद, वस्त्र, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद और अन्य व्यवसायिक सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर विधायक श्री गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिकों और व्यापारियों की उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाछत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने पूरी तरह प्रतिबद्ध - उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर होगा साबित
रायपुर : छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आज शहीद स्मारक ऑडिटोरियम, रायपुर में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव श्री एस भारतीदासन ने सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन, सीआईआई यंग इंडियंस और अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संचालक तकनीकी शिक्षा और रोजगार श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डॉ प्रीतसिंह, सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनो विराज सिंह, वाईस प्रेजिडेंट और सीआईआई यंग इंडियंस के चेयर पर्सन श्री गौरव अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न संस्थान के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।अनुबंध निष्पादन समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज का यह अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य केवल युवाओं को नौकरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र चाहे वह आईटीआई से हो इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या पॉलीटेक्निक से उसके पास रोजगार का उचित अवसर हो। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार के लिए पंजीकृत छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह केवल राज्य के हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि अनुबंध के तहत जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वे पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएंगी।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से सीजी रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप एक सही दिशा मिले। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए यह सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीएसआरबॉक्स और सीआईआई यंग इंडियंस जैसे साझेदारों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार और कौशल विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। आईबीएम द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जाएगा जो राज्य के आईटीआई, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा और कम से कम 10% छात्रों को रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवा अगर चाहे तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार केवल एक विचार से शुरू होता है।हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा कि वे केवल वही न बनाएं जो पहले से बाजार में है, बल्कि ऐसे नए उत्पाद और समाधान तैयार करें, जो समाज के लिए उपयोगी हों। एक छोटी सोच को बड़ा लक्ष्य बनाकर ही सफलता पाई जा सकती है। इस अनुबंध के साथ सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, जो राज्य के युवाओं को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसरों की आवश्यकता है। यह अनुबंध सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के युवा भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : बीजापुर के पुतकेल में हुए माओवादी हमले में घायल हुए दो बहादुर जवानों से आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने रायपुर के अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों का कुशलक्षेम जाना, उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों से जवानों के इलाज की प्रगति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न हो। उन्होंने कहा कि इन जवानों के शौर्य और साहस के कारण नक्सल मोर्चे पर हमें निरंतर सफलता मिल रही है।उपमुख्यमंत्री ने जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए संकल्पित है। जवानों के बलिदान और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनके साहस ने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक 2024 के यूथ आइकन खिलाड़ियों से निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों और अनुभव साझा किए। मुलाकात के दौरान सुशीला कुहरामी, उमेश सिंह, कृतिका मरकाम, रंजू सोरी, योगिता मरकाम, रामकुमार कुरेटी, दुलारी मंडावी, मानुराम उसेंडी, बिंदु तेलम, ध्रुवा वीरेंद्र, सोयम ललिता, किच्चे महेश, राखी नेताम, सोमारू राम, राधा नेताम, जितेंद्र कोसा, रामु राम, दिनेश कुमार और प्रियंका कश्यप उपस्थित रहे।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप बस्तर के यूथ आइकन हैं और अपने संघर्ष व उपलब्धियों के माध्यम से क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और मोबाइल टावर जैसी सुविधाओं को हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार का है।
उपमुख्यमंत्री ने बस्तर के युवाओं से अपील की कि वे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि बंदूक उठाकर जंगलों में भटकने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय, बस्तर के विकास और यहां की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव और प्रभाव का उपयोग करके युवाओं को सही दिशा दिखाएं।
इस अवसर पर खिलाड़ियों को विशेष उपहार किट प्रदान की गई, जिसमें उनकी आवश्यकताओं और उपयोगिता का ध्यान रखा गया। मुलाकात के अंत में उपमुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी उपलब्धियां न केवल बस्तर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय हैं। बस्तर ओलम्पिक के आइकन को विधान सभा भ्रमण मंत्रालय भ्रमण, स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर, रेलवे स्टेशन, रायपुर, जंगल सफारी, नया रायपुर, पुलिस अकादमी, प्रशासन अकादमी, रायपुर, सिटी सेंटर मॉल, लाईट एण्ड साउण्ड शो, साइंस सेंटर, गंगरेल, जिला-धमतरी, राम मंदिर, रायपुर, वनवासी कल्याण आश्रम, रायपुर का भ्रमण करवाया गया।बस्तर ओलम्पिक के आइकन को कॉलेज बैग, रेडियो, थाली, गिलास, पानी की बोतल, हाथ घड़ी, मोबाइल, मिठाई, टी-शर्ट, लोअर, टोपी, पेन, डायरी, कैलेंडर आदि सामग्री दी गयी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कल्याणकारी योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में बैकों की है महत्वपूर्ण भूमिका: वित्त मंत्रीराज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने पर दिया गया जोररायपुर : छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार सजग है और पिछड़े एवं दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह है। बिना बैंकिंग सुविधा का विकास किए बिना हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते इसलिए हमें तेजी से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डीबीटी के मामले में देश में अग्रणी राज्य है। राज्य में पहले की अपेक्षा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी और विस्तार की गूंजाईश है। उन्होंने बताया कि राज्य का सीडी रेसियो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सर्वाधिक सीडी रेसियो वाला राज्य है। लेकिन कुछ जिलों का सीडी अनुपात कम है, इसे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवास निर्माण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। पीएम आवास के लाभार्थियों को यदि बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाभार्थियों के लिए व्यवस्थित और सुविधायुक्त आवास बनाने में आसानी होगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी बढ़ोतरी होगी।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस प्रारंभ करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में रीजनल और हेड ऑफिस बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि छत्तीसगढ़ के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंक शाखाएं प्रारंभ करने पर इन शाखाओं को सरकारी योजनाओं की डिपॉजिट दिलाने की पहल की जाएगी।
समीक्षा बैठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह , प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक श्री सुरेन्दर राणा, सीजीएम नाबार्ड श्री ज्ञानेंद्र मणि, श्रीमती शीतल एस वर्मा डीआईएफ छत्तीसगढ़ सहित अनेक बैंक अधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्त, संचालक स्तर के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे।