- Home
- मुख्य समाचार
-
नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गहमागहमी के बीच दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बुधवार को साइना अपनी बहन चंद्रांशु के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं। दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दोनों को सदस्यता दिलाई। इस दौरान साइना ने कहा कि मैंने देश के लिए मेडल जीते हैं। मैं बहुत मेहनती हूं और मेहनती लोगों से प्रभावित होती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत मेहनती हैं और उनसे प्रभावित होकर राजनीति में आई हूं। बैडमिंटन कोर्ट से राजनीति में एंट्री करने वाली साइना कई बार कॉपी पेस्ट ट्वीट के लिए ट्रोल हो चुकी हैं। ऐसे कई मौके आए जब उन्हें ट्वीट को लेकर यूजर्स ने ट्रोल किया।
हरियाणा में जन्मी और हैदराबाद में रहने वाली 30 साल की साइना नेहवाल भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनीं। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी साइना के नाम पर 24 से ज्यादा इंटरनेशनल मैडल हैं। इनमें 11 सुपर सीरीज खिताब भी शामिल हैं। हालांकि, कई मौके पर साइना नेहवाल कॉपी पेस्ट ट्वीट के लिए ट्रोल किया गया। ऐसा ही एक मौका पिछले साल दिसंबर में सामने आया, जब 22 दिसंबर, 2019 को साइना नेहवाल ने पीएम मोदी को लेकर एक ट्वीट किया।
साइना नेहवाल का ये ट्वीट 22 दिसंबर को तब सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में अपना भाषण दे रहे थे। इसी दौरान भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने ट्वीट किया था, 'मैं रामलीला मैदान में @narendramodi sir का एक उत्तेजक भाषण सुन रही हूं।' हालांकि, उनका ये ट्वीट एक अन्य ट्विटर यूजर्स में से थीं। इसी को लेकर यूजर ने उन्हें ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा था, 'साइना नेहवाल का अपना दिमाग नहीं है। वो सिर्फ भाजपा आईटी सेल से हैं।' ये कोई पहली बार नहीं है जब कॉपी पेस्ट ट्वीट के लिए उन्हें ट्रोल किया गया था। -
एजेंसी
ओडिशा के गंजम जिले में आज बुधवार तड़के बड़ा बस हादसा हो गया. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को पास से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां कई की हालत गंभीर है.
पुलिस के मुताबिक, गंजम जिले के तप्तपानी घाटी के पास बने पुल पर बुधवार सुबह 3 बजे एक बस फिसल गई. बस टेकरी से बेरहामपुर जा रही थी. इस हादसे में घायल लोगों को बेरहामपुर और दिगापंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है. -
नयी दिल्लीः नागरिकता संशोधन एक्ट(सीएए) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के मसले पर पिछले करीब एक महीने से देश के कई कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. देश के अलग-अलग हिस्सों में कई संगठनों द्वारा हर रोज प्रदर्शन किया जा रहा है और मार्च किया जा रहा है. आज भी कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, इसके अलावा दिल्ली शाहीन बाग पर भी आज विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.झारखंड में सीएए और एनआरसी के विरोध में बुधवार को बहुजन क्रांति मोर्चा के भारत बंद का कहीं-कहीं असर दिख रहा है. भारत बंद को लेकर रांची, लोहरदगा, गिरिडीह, धनबाद समेत संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है. भारत बंद के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और गश्त तेज करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसका कई दलित संगठनों ने भी समर्थन किया है. मंगलवार को भी पूरे दिन ट्विटर पर #कल_भारत_बंद_रहेगा ट्रेंड कर रहा था और लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा था. -
नई दिल्ली : मोदी सरकार के मंत्रालयों और उसके विभिन्न विभाग बजट आवंटन का 75 प्रतिशत खर्च करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन मंत्रालयों की कई योजनाओं में खर्च की हालत बेहद खराब है। इन योजनाओं के लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और दिव्यांग शामिल हैं। जनसत्ता की खबर के अनुसार नौ महीनों में इनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में जितना आवंटन हुआ है, उस पैसे का काफी कम हिस्सा खर्च किया गया है। मोदी सरकार एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति, कोचिंग, हॉस्टल पर आवंटन का काफी कम पैसा ही खर्च कर सकी। नौ महीने में हॉस्टल पर 10 फीसदी से भी कम रकम ही खर्च हुई है। आरटीआई से ये आंकड़े सामने आए हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृति के लिए 2,926 करोड़ रुपये आवंटित किए थे लेकिन खर्च सिर्फ 1,731.31 करोड़ रुपये हुए। सिर्फ 59.15 प्रतिशत। अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों को मुफ्त कोचिंग सुविधा के लिए 30 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया था लेकिन 3 जनवरी तक सिर्फ 6.9 करोड़ (23 प्रतिशत) रुपये खर्च किए गए थे।
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के लिए 107.76 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया था लेकिन खर्च सिर्फ 7.6 करोड़ (7.05 प्रतिशत) रुपये किए गए। ओबीसी छात्रों को मैट्रिक से पहले छात्रवृति के लिए 220 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था लेकिन मंत्रालय सिर्फ 122.53 करोड़ रुपये (55.69 प्रतिशत) ही खर्च कर पाया। इसी तरह से अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक से पहले छात्रवृति के लिए 355 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था लेकिन खर्च मात्र 182.67 करोड़ रुपये (51.45 प्रतिशत) किए गए।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं। इन योजनाओं के लिए ठीक-ठाक बजट का भी आवंटन किया गया लेकिन मंत्रालय इन पैसों को पूरा खर्च नहीं कर पायी। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम के लिए कुल 41.21 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया लेकिन सात जनवरी तक वास्तविक खर्च शून्य था। इसी तरह सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना के लिए 17 करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से एक रुपया भी सात जनवरी तक खर्च नहीं किया गया था। ब्रेल प्रेस के लिए भी 8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन कुछ भी खर्च नहीं किया गया।
-
दिल्ली :
दिल्ली गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश कुमार की राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गैंगरेप में दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। दोषी मुकेश की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जेल में कथित शोषण के आधार पर फांसी की सजा नहीं रुकेगी। मुकेश कुमार ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका अस्वीकार करने में प्रक्रियागत खामियां हैं। इससे पहले जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने मुकेश कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश से सवाल किया कि वह यह दावा कैसे कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका पर विचार के समय सारे तथ्य नहीं रखे गये थे।
केन्द्र ने मुकेश कुमार की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुये पीठ से कहा था कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले के साथ जेल में दुर्व्यवहार दया का आधार नहीं हो सकता है। सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस आरोप का गलत बताया कि दोषी मुकेश कुमार को जेल में एकांत में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस दोषी की दया याचिका के साथ सारा रिकार्ड राष्ट्रपति के पास भेजा था। मालूम हो कि इस मामले में चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 30 जनवरी को तिहाड़ जेल में पवन जल्लाद पहुंच जाएगा। वहीं, तिहाड़ जेल प्रशासन भी दोषियों को फांसी देने की डमी प्रैक्टिस भी कर चुका है।
गौरतलब है कि दोषी मुकेश कुमार की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी। दोषी ने दया याचिका खारिज करने के खिलाफ अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया था। मुकेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने मौत की सजा पर तमाम फैसलों तथा दया देने के राष्ट्रपति के अधिकार का जिक्र किया था।
-
मेरठ। यूपी के मेरठ में योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा के गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिपाही छुट्टी पर मवाना क्षेत्र में अपने गांव आया था। सिपाही का शव गांव के बाहर जंगल में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मवाना थाना क्षेत्र के खेड़ी मनिहार निवासी आशीष कुमार (28 ) पुत्र संजीव सिंह 2011 में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। इस समय सिपाही की शामली स्थित पुलिस लाइन में तैनाती थी। सिपाही प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा का गनर भी था।
पुलिस के अनुसार आशीष की शादी दौराला थाना क्षेत्र के भराला निवासी युवती के साथ हुई थी। शादी को लेकर दंपती में विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को सिपाही का ससुराल पक्ष से तलाक को लेकर समझौता भी होना था। पुलिस अधिकारियों का कहना है 22 लाख रुपए में समझौता तय भी हो चुका था। एसपी देहात अविनाश पांडे का कहना है कि हत्या में रंजिश की बात सामने आ रही है। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। -
नई दिल्ली। अरबपति निवेशक राकेश पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) इस मामले का जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, ऐप्टेक लिमिटेड के शेयरों से जुड़े मामले में ये जांच हो रही है। ये कंपनी झुनझुनवाला और उनके परिवार की है। ऐसे में झुनझुनवाला के अलावा उनकी पत्नी रेखा, भाई राजेश कुमार, सास सुशीला देवी गुप्ता को भी सेबी ने पूछताछ के लिए 24 जनवरी को बुलाया था।
राकेश झुनझुनवाला एपटेक एजुकेशन से जुड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं। इकॉनमिक्स टाईम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, झुनझुनवाला सेबी के जांच अधिकारी के सामने पेश हुए थे और उनसे मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सेबी के मुख्यालय में करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई थी। अपने वकीलों के साथ झुनझुनवाला पहुंचे थे। इसके अलावा सेबी इन्वेस्टर रमेश एस दमानी और कंपनी में डायरेक्टर मधु जयाकुमार सहित कुछ बोर्ड मेंबर्स के रोल की भी जांच कर रही है।
राकेश झुनझुनवाला ने कथित इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किस दौर मे किया, ये साफ नहीं है। बता दें कि किसी लिस्टेड कंपनी के प्रबंधन से जुड़े लोग या उनके करीबी ऐसी जानकारियों के आधार पर ट्रेडिंग करें जो कि सार्वजनिक नहीं हों, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है। इस तरह की सूचनाओं के आधार पर शेयरों में खरीद-फरोख्त से मुनाफा कमाना गैर-कानूनी होता है। राकेश झुनझुनवाला देश के चुनिंदा अमीर निवेशकों में शामिल हैं। ब्लूमबर्ग के अनुमान के अनुसार उनके पोर्टफोलियो के शेयरों की वैल्यू करीब 11,140 करोड़ है। उन्होंने 2006 में ऐप्टेक के शेयर 56 रुपए पर खरीदे थे। उसके बाद से इसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों का स्टेक बढ़कर 49 प्रतिशत तक हो गया है। -
नई दिल्ली। निर्भया केस के 4 गुनहगारों में से एक मुकेश कुमार सिंह ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मुकेश के वकील ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उसका (मुकेश) तिहाड़ जेल में यौन शोषण हुआ था।
दोषी के वकील अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि आपको हर कदम पर अपना दिमाग लगाना होगा, आप किसी की जिंदगी से खेल रहे हैं। तिहाड़ जेल में जाने के बाद मुकेश की निर्मम पिटाई हुई थी। वकील ने दावा किया कि निर्भया केस में एक आरोपी की आत्महत्या वास्तव में मर्डर थी, जो सालों तक छिपी रही। वकील ने कहा कि दया याचिका में सभी तथ्य राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए।
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने याचिका ठुकराने से पहले दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कभी-कभी मेडिकल हेल्थ और कंडीशन ऐसी होती है कि दोषी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है लेकिन इस केस में दोषी मुकेश की मेडिकल कंडीशन ठीक है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुकेश की दया याचिका ठुकरा दी थी। अंजना प्रकाश ने कहा कि सभी फैसले और केस डायरी सहित सारे दस्तावेज राष्ट्रपति के पास भेजे जाने चाहिए। यह सब दिया गया था या नहीं, हमें नहीं पता। -
बेंगलुरु : कर्नाटक के भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्या ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अपने क्षेत्र में मुसलमानों को मिलने वाले फायदे रोक दूंगा। उन्होंने 2018 में हमें वोट नहीं दिया था। भाजपा विधायक ने कहा, “कुछ ऐसे गद्दार हैं जो मस्जिद में बैठते हैं और फतवा लिखते हैं। वे नमाज अदा करने की जगह मस्जिद के अंदर हथियार इकट्ठा करते हैं। क्या इसलिए तुम मस्जिद चाहते हैं?” भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है लेकिन उसके विधायक मुसलमानों की सुविधा बंद करने की कह रहे हैं।
इस बयान को लेकर विपक्ष ने उनके ऊपर साप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। टाइम्स नाऊ से बात करते हुए इसके जवाब में उन्होंने कहा, “मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं उनको मूलभूत सुविधाओं से दूर नहीं करुंगा। मैं उनकों दिए जाने वाले विशेष लाभ को रोक दूंगा। वे कहते हैं कि हम गलत हैं। लेकिन वहीं लोग कांग्रेस के लिए वोट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वह पार्टी लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटती है। उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। अपनी गलतियों को भी देखने की जरुरत है।” विधायक ने आगे कहा, “मैं उन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधा को रोकने की कोशिश करुंगा। मूलभूत सुविधाएं मिलती रहेंगी। मैं सभी सम्मान करता हूं। यहां तक कि मेरा मानना है कि हम सब को एक साथ जीना चाहिए।” -
आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विधान परिषद खत्म करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। सोमवार सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। एएनआई को वाईएसआरसीपी के विधायक गुडीवाड़ा अमरनाथ ने बताया कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को खत्म करने के फैसले को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पहले ही उच्च सदन की जरूरत पर सवाल उठा चुके हैं। राज्य विधानसभा का विस्तारित शीत कालीन सत्र सोमवार को दोबारा शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर से जारी राजनीतिक गतिरोध के मद्देनजर कैबिनेट ने विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।
माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस दूसरी योजना पर भी काम कर रही है जिसमें विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के विधान पार्षदों को अपने पाले पर करना भी शामिल है। पार्टी पहले ही तेदेपा के दो विधान पार्षदों को तोड़ चुकी है।
अगर यथास्थिति बनी रही तो वाईएसआर कांग्रेस विधान परिषद में 2021 में ही बहुमत हासिल कर सकती है जब विपक्ष के कई सदस्य छह वर्षीय कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होंगे। वाईएसआर कांग्रेस के 58 सदस्यीय विधान परिषद में मात्र नौ सदस्य है और इसकी वजह से सरकार को राज्य की तीन राजधानी बनाने की योजना को मंजूरी दिलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। -
दिल्ली : निर्भया रेप और मर्डर केस में मौत की सजा पाने वाले दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के दया याचिका ठुकराने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील से कहा कि वह शीर्ष अदालत के सक्षम अधिकारी के समक्ष सोमवार को ही याचिका का उल्लेख करें। दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को फांसी दी जाने वाली है तो इससे (सुनवाई से) अधिक जरूरी कुछ नहीं हो सकता ।
मध्यप्रदेश के इंदौर पहुंची निर्भया की माता आशादेवी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बीते 7 वर्ष में उन्हें कई बार हताशा-निराशा का सामना करना पड़ा है। वे व्यवस्था से अपील करती है कि आगामी एक फरवरी को दोषियों को फांसी हो। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने निर्भया केस के सभी दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया है जिसके मुताबिक, सभी को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जानी है।
उन्होंने संवाददाताओं से निर्भया के दोषियों को माफ किए जाने को लेकर उठ रही आवाजों से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुये कहा कि बीते 7 वर्ष से वे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा क्रूरतम अपराध सामूहिक दुष्कर्म के बाद मौत से लड़ती उनकी बेटी की आखिर क्या गलती थी। उन्होंने कहा कि जिंदगी की जंग लड़ती उनकी बेटी को उन्होंने तड़पते-मरते हुए देखा है। ऐसी वेदना से ईश्वर सबको दूर रखें। आशा देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 7 वर्षों में कोई मानव अधिकार का नुमाइंदा उनसे नहीं मिला है। उन्हें तारीख पर तारीख मिल रही है। अब आगामी एक फरवरी को सभी दोषियों को फांसी मिले, इससे निर्भया को इंसाफ मिलेगा। -
हैदराबाद :
हैदराबाद पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली वापस भेज दिया. सोमवार सुबह 6.55 मिनट की फ्लाइट से चंद्रशेखर को वापस भेजा गया. चंद्रशेखर रविवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हैदराबाद में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. प्रदर्शन में शामिल होने से पहले ही चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया गया था.
दिल्ली वापस भेजने से पहले चंद्रशेखर आजाद के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से लिखा गया, 'तेलंगाना में तानाशाही चरम पर है. लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को छीना जा रहा है. पहले हमारे लोगों को लाठियां मारी गई, फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया. अब मुझे एयरपोर्ट ले आएं है. दिल्ली भेज रहे है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री याद रखें कि बहुजन समाज इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा. जल्द वापस आऊंगा.'
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ जनसभा को संबोधित करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे. लेकिन हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हैदराबाद पुलिस ने इस पर कहा कि चंद्रशेखर को लंगरहाउस पुलिस थाना सीमा में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया. वह प्रदर्शन में शामिल थे. प्रदर्शनकारियों को विरोध-प्रदर्शन के लिए पुलिस की कोई अनुमति नहीं मिली थी. -
कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध का दायरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी आज सदन में प्रस्ताव लाएगी. ममता सरकार की ओर से लाए जा रहे इस प्रस्ताव का लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही समर्थन कर रही हैं. इसके साथ ही बंगाल सरकार इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी. हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है.
देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ लोग धरना दे रहे हैं. वहीं राजस्थान सरकार ने भी पिछले हफ्ते शनिवार को नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया . राजस्थान सरकार से पहले केरल और पंजाब की राज्य सरकारें नागरिकता कानून के खिलाफ पहले प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं.
सबसे पहले केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था. उसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया. -
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता कपिल मिश्रा 'मिनी पाकिस्तान' वाले बयान पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया. वहीं, दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है. दरअसल, कपिल मिश्रा ने गुरुवार को ट्वीट किया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं. जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा.
इस ट्वीट पर कपिल मिश्रा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इससे पहले चुनाव आयोग ने गुरुवार को कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा था. कपिल मिश्रा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस मिला था. कपिल मिश्रा के इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत की थी.
चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए कपिल मिश्रा को नोटिस थमाया था. इतना ही नहीं चुनाव आयोग की ओर से ट्विटर को कपिल मिश्रा का विवादित ट्वीट हटाने के निर्देश दिए गए. जिसके बाद ट्वविटर ने उनका ट्वीट डिलीट कर दिया है.
-
नई दिल्ली : देश की चर्चित कैब सर्विस कंपनी ओला एक बार फिर से विवादित सुर्खियों में है. ताजा विवाद कैब ड्राइवर द्वारा अमेरिका की कंसल्टिंग कंपनियां कियरने के मैनेजमेंट कंसलटेंट कनव शर्मा के साथ दुर्व्यवहार का है. इसकी जानकारी कनव शर्मा ने ट्वीट कर दी थी. उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ओला को भी टैग किया था. इसके जवाब में ओला कंपनी ने ट्वीट कर खेद जताया था और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, जिसके बाद ट्विटर पर #BoycottOla ट्रेंड करने लगा था.
अब ओला ने यूटर्न लिया और नया ट्वीट किया, जिसमें कहा कि हम सभी के निजी विचारों का सम्मान करते हैं और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों व स्वास्थ विचारों के आदान-प्रदान को पसंद करते हैं. इस मामले में किसी भी पक्षकार को सजा नहीं दी गई है. साथ ही हम सभी से हर किसी के विचारों के सम्मान करने की गुजारिश करते हैं. ओला ने इस ट्वीट के साथ कनव शर्मा को भी टैग किया है.
इससे पहले ओला कंपनी ने कनव शर्मा को किए जवाबी ट्वीट में कहा था, 'आपके साथ हुई घटना के लिए हमको खेद है. हमने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.' ट्विटर यूजर कनव शर्मा ने आरोप लगाया था कि कैब ड्राइवर ने उनकी बातचीत पर टिप्पणी की और मोदी सरकार की आलोचना करने पर बदसलूकी की. हालांकि जब कनव शर्मा की शिकायत के बाद ओला ने ड्राइवर पर एक्शन लिया, तो ट्विटर पर लोगों ने ओला को बायकॉट करने की मुहिम छेड़ दी. इसके साथ ही देखते ही देखते शुक्रवार को ट्विटर पर #BoycottOla ट्रेंड करने लगा था. शुक्रवार को कनव शर्मा ने ट्वीट कर कहा था कि कल ओला में सफर करने के दौरान ड्राइवर उनकी बातों को सुन रहा था और जवाब दिया कि अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार कैसे जिम्मेदार है? यह कांग्रेस की गलती का नतीजा है.
कनव शर्मा ने दावा किया कि ड्राइवर ने कहा कि कांग्रेस ने JNU बनाया, जहां पर टुकड़े वाले नारे लगाए जाते हैं. जवाहर लाल नेहरू के दादा मुस्लिम थे. कनव शर्मा का कहना है कि जब उन्होंने ड्राइवर से तथ्य जांचने को कहा, तो जवाब में ड्राइवर ने मोदी सरकार की आलोचना पर उनको ही एंटी नेशनल गैंग का सदस्य बता दिया.
-
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए पार्टियों के बीच वार-पलटवार जारी है. सब्सिडी देने को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार हो रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सीमित मात्रा में नि:शुल्क सेवाएं देना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है क्योंकि इससे गरीबों के पास धन की उपलब्धता बढ़ती है जिससे मांग बढ़ती है. केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘सीमित मात्रा में मुफ्त सेवाएं देना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है. इससे गरीबों के पास धन की उपलब्धता बढ़ती है जिससे मांग में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसे इतनी सीमा तक किया जाना चाहिए कि कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाना पड़े और इससे बजट की कमी नहीं हो.’
सीएम केजरीवाल ने ट्विटर पर एक यूजर अनुराग ढांडा का ट्वीट शेयर करते हुए कहा है कि हर इंसान गरिमापूर्ण जिंदगी जिए इसकी जिम्मेदारी सरकार की है. लोग सरकारों को इसी उम्मीद से टैक्स देते हैं. केजरीवाल ने महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस सेवा और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान किया है. विपक्षी दल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ‘नि:शुल्क सेवाओं’ की घोषणा करने को लेकर ‘आप’ नीत दिल्ली सरकार की आलोचना कर रहे हैं.
केजरीवाल ने भाजपा की आलोचना करते हुए इस बात पर खुशी जताई कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को सीसीटीवी, स्कूल और कच्ची कॉलोनियों के मुद्दों के आधार पर वोट मांगने के लिए बाध्य किया. दरअसल दिल्ली भाजपा ने एक ट्वीट किया था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल से सवाल किया, ‘जरा बताएं कि कितने स्कूल बनाए. पंद्रह लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही थी और कुछ ही सीसीटीवी लगाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हो.’
इसके जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘मुझे खुशी है आपको ‘कुछ’ सीसीटीवी कैमरे तो दिखाई दिए. कुछ दिन पहले तो आपने कहा था कि एक भी कैमरा नहीं लगा. थोड़ा समय निकालिए, आपको स्कूल भी दिखा देते हैं? मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने राजनीति बदली है जो यहां भाजपा को सीसीटीवी, स्कूल और कच्ची कॉलोनियों पर वोट मांगने पड़ रहे हैं.’
-
नई दिल्ली: बीजेपी नेता और प्रत्याशी कपिल मिश्रा के दिल्ली चुनाव को लेकर भारत-पाकिस्तान वाले बयान पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है. ऐसा लग रहा है कि कपिल मिश्रा बीच चुनाव में बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने दिल्ली चुनाव की तुलना भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से की है. उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया कि आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. कपिल मिश्रा ने दो ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा, ' 'AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं. जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा. जब जब देशद्रोही भारत मे पाकिस्तान खड़ा करेंगे. तब तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा.' इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, '8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा'.
आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है, और राष्ट्रीय राजधानी में एक ही चरण में 8 फरवरी को मतदान होगा. मतदान के बाद 11 फरवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की है जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं.
-
नई दिल्ली : केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मौन व्रत पर बैठे अन्ना हजारे से मुलाकात के बाद अठावले ने कहा कि सीएए कतई मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन इसे गलतफहमी पैदा हो गई है.
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लोगों की भावनाओं का विचार करते हुए इस पर बदलाव हो सकते हैं. इस पर सरकार ने इस पर कुछ सुझाव मांगे हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार सीएए पर जरा भी पीछे नहीं हटेगी. हालांकि, रालेगण सिद्धि में पिछले 34 दिन से मौन व्रत पर बैठे अन्ना हजारे से मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने संकेत दिए हैं कि सरकार कानून पर विचार के मूड में है.
इससे पहले लखनऊ में रैली संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, '70 साल से पीड़ित लोगों को PM मोदी ने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया है. मैं डंके की चोट पर कहने आया हूं कि जिसको विरोध करना है करे, CAA वापस नहीं होगा.'