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  • कोरोना वायरस : 24 घंटे में लगभग 4,000 नए मामले, 2649 लोगों की मौत

    कोरोना वायरस : 24 घंटे में लगभग 4,000 नए मामले, 2649 लोगों की मौत

    नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2,649 तक पहुंच गई है. वहीं गुरुवार सुबह आठ बजे से संक्रमण के 3,967 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद शुक्रवार को कुल संक्रमितों की संख्या 81,970 हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 51,401 लोगों का उपचार चल रहा है जबकि अब तक 27,919 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर जा चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अब तक 34.06 फीसदी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.' संक्रमित लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. 

    गुरुवार सुबह आठ बजे से 100 लोगों की मौत हुई. इनमें से सबसे ज्यादा 44 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, गुजरात में 20, दिल्ली में नौ, पश्चिम बंगाल में आठ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पांच-पांच, राजस्थान में चार, तमिलनाडु और कर्नाटक में दो-दो तथा आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई। देश में अब तक इस वायरस की वजह से 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है. महाराष्ट्र में अब तक 1,019, गुजरात में 586, मध्य प्रदेश में 237, पश्चिम बंगाल में 215, राजस्थान में 125, दिल्ली में 115, उत्तर प्रदेश में 88, तमिलनाडु में 66 और आंध्र प्रदेश में 48 लोगों की मौत हुई. कर्नाटक में 35 लोगों की मौत हो गई. वहीं तेलंगाना में 34 और पंजाब में 32 लोगों की मौत हुई है. हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में 11-11 तथा बिहार में सात और केरल में चार लोगों की मौत हुई. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार झारखंड, चंडीगढ़ और ओडिशा में कोविड-19 से तीन-तीन लोगों की मौत हुई. वहीं हिमाचल प्रदेश और असम में दो-दो लोगों की मौत हुई. मेघालय, उत्तराखंड और पुडुचेरी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई.
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  • बाबा रामदेव खोल रहे स्वदेशी ई-कॉमर्स पोर्टल OrderMe

    बाबा रामदेव खोल रहे स्वदेशी ई-कॉमर्स पोर्टल OrderMe

    नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ‘लोकल के लिए वोकल’ होने का नारा देने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने का फैसला लिया है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर यह पोर्टल भी काम करेगा, लेकिन इस पर मिलने वाले सभी उत्पाद स्वदेशी होंगे। बाबा रामदेव की कंपनी ने OrderMe के नाम से पोर्टल लाने का फैसला लिया है। इस पोर्टल पर पतंजलि से जुड़े उत्पाद तो मिलेंगे ही, इसके अलावा अन्य स्वदेशी उत्पादों की भी बिक्री होगी। इस पोर्टल की लॉन्चिंग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस पर होने वाले ऑर्डर्स की कुछ ही घंटों में होम डिलिवरी कर दी जाएगी और यह पूरी तरह मुफ्त भी हो सकती है।

    यही नहीं इस पोर्टल पर ग्राहकों को मुफ्त मेडिकल कंसल्टेशन भी हर वक्त मिलेगी। इससे 1,500 पतंजलि से जुड़े चिकित्सकों से संपर्क किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के अंत तक पोर्टल की लॉन्चिंग हो सकती है। कंपनी के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने भी इस प्रस्ताव की पुष्टि की है और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के आधार पर हम स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यह काम कर रहे हैं। बता दें कि पतंजलि के आउटलेट्स फिलहाल देश के तमाम हिस्सों में हैं, जहां से लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और कई जगहों पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों को परामर्श की भी सुविधा उपलब्ध है।
     
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  • मथुरा के आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में हुए 21 लाख की बैंक डकैती के मामले में महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार

    मथुरा के आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में हुए 21 लाख की बैंक डकैती के मामले में महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार

    मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा के आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में दिनदहाड़े हुई 21 लाख की डकैती का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने चार आरोपियों सहित एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई रकम में से करीब 17 लाख की बरामदगी कर ली है। जिन छह टीमों ने लूट के आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है, उनको 50,000 रु इनाम देने की घोषणा की गई है।

    पुलिस के मुताबिक, मथुरा के सदर बाजार स्थित आर्यावर्त बैंक में मंगलवार को दिन के करीब 2.30 मिनट पर चार युवक गमछे से चेहरा छुपाए हुए अंदर घुसे। लंच के बाद का समय था और बैंक में तीन कर्मचारी मौजूद थे। असलहे से लैस लुटेरों ने बैंक कर्मियों को डराकर लाखों की रकम लूट ली और जिस बाइक से आए थे, उसी से फरार हो गए। घटना दिनदहाड़े हुई थी इसलिए जैसे ही सूचना पुलिस के पास पहुंची, उसके होश उड़ गए। मौके पर एसएसपी समेत अन्य आलाधिकारी पहुंचे और घटना के जल्द खुलासे की बात कही।

    वारदात की जगह पर आगरा जोन के आईजी सतीश गणेश भी पहुंचे थे। उन्होंने लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस की छह टीमें बना दीं। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनता और बैंककर्मियों से जानकारी जुटाते हुए पुलिस की छह टीमों ने इस घटना का अनावरण किया है। अपराध को अंजाम देने वाले पांच आरोपियों को पकड़ा गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से लूटी हुई रकम के अलावा चार तमंचे, 11 कारतूस, बाइक और बैंक के दस्तावेज जब्त किए हैं। एसएसपी ने कहा कि घटना की आगे जांच चल रही है और बाकी रकम की भी बरामदगी की जाएगी। साथ ही अगर इसमें अन्य कोई शामिल है तो उसका भी पता लगाया जा रहा है।
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  • मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र की सीमा पर मजदूरों ने खाने की व्यवस्था न होने पर किया हंगामा, पथराव

    मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र की सीमा पर मजदूरों ने खाने की व्यवस्था न होने पर किया हंगामा, पथराव

    मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सेंधवा में गुरुवार को हिंसा देखने को मिली। यहां हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा और पथराव किया। घर जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं होने पर मजदूरों ने कई बार हाईवे को भी जाम कर लिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के भारी संख्या में जमा होने से प्रशासन पर भारी दबाव बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम मजदूरों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। सरकार ने कहा कि पिछले तीन दिन में सेंधवा के पास सीमा पर 15,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। वहीं मजदूरों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लिए खाने और परिवहन का कोई इंतजाम नहीं किया है।

    इस घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें ये मजदूर हाईवे पर चिल्लाते और भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इन्होंने घटनास्थल पर तैनात पुलिस पर पथराव किया है। पुणे में काम करने वाले मध्य प्रदेश के सैलेश त्रिपाठी ने कहा, 'यहां लोग कुछ महीनों के बच्चों के साथ तक यात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हमें यहां तक ​​भेजा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। हम यहां बीती रात से हैं, भूखे और प्यासे।' वहीं सतना के रहने वाले एक शख्स का कहना है कि जहां ये लोग फंसे हुए हैं वो जंगली इलाका है और यहां कोई सुरक्षा भी नहीं है। 'कोई मजदूरों की परवाह नहीं करता।'

    बड़वानी के जिलाधिकारी अमित तोमर ने कहा, प्रवासियों को यहां से 135 बसों से विभिन्न जिलों में बने ट्रांजिट प्वाइंट पर भेजा गया है। उचित संख्या में परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रवासियों के लिए अधिक से अधिक संख्या में बसों की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। ताकि उन्हें उनके घरों तक भेजा जा सके। जब उनसे पथराव और हंगामा किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि कुछ बसों के जाने के बाद बाकी बचे प्रवासी मजदूरों को यह लगा कि उनके लिए और बसें नहीं आएंगी और इस वजह से उन्होंने हंगामा और पथराव करना शुरू कर दिया।
     
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  • सिक्किम में हिमस्खलन की चपेट में आने से लेफ्टिनेंट कर्नल और जवान शहीद

    सिक्किम में हिमस्खलन की चपेट में आने से लेफ्टिनेंट कर्नल और जवान शहीद

    नई दिल्ली। उत्तरी सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र लुगनक में हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना के एक अधिकारी समेत एक जवान शहीद हो गए। सेना के राहत बचाव दल की कोशिशों के बावजूद इन्हें बचाया नहीं जा सका। हिमस्खलन की वजह से दोनों कई फीट गहरी बर्फ के नीचे दब गए थे। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद सेना को लेफ्टिनेंट और सैनिक का पार्थिव शरीर मिला। सेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये लोग हिमस्खलन की चपेट में आए 18 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे। सेना की गश्ती एवं बर्फ हटाने वाली पार्टी उत्तरी सिक्किम में 14 मई को हिमस्खलन की चपेट में आ गई।

    राहत-बचाव कार्य के लिए पहुंची टीम के अथक प्रयास के बावजूद सेना के एक अधिकारी और एक जवान को नहीं बचाया जा सका। सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर सिक्किम में एक बर्फ को निकालने वाली पार्टी अचानक हिमस्थलन की चपेट में आ गई। सभी सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

    इस घटना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट टी ए और सैपर सापला षणमुख राव की मौत हो गई। हिमस्थलन के कारण दोनों बर्फ में दब गए थे। राहत-बचाव टीम ने बाकी सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया है। गौरतलब है कि सिक्किम में पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्‍सा और बर्फ हटाने के काम में जुटे भारतीय सेना के 17-18 जवान 14 मई को अचानक आए हिमस्थलन के शिकार हो गए खेष अचानक हुए हिमस्‍खलन में ये जवान फंस गए थे। सेना के राहत-बचाव टीम ने इनमें से 16 सदस्यों को बचा लिया गया है, लेकिन अपने एक लेफ्टिनेंट और एक सैनिक को नहीं बचा सके। कई घंटे तक दोनों लापता था। सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों बर्फ में दबे मिले।

     
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  • आर्थिक पैकेज : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस

    आर्थिक पैकेज : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आर्थिक पैकेज को लेकर पहले दिन की गई घोषणाओं में उन्होंने लघु-मध्‍यम उद्योगों और कर्मचारियों का खास ध्‍यान रखा. उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) की मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया और कहा कि MSME की बेहतरी के लिए छह कदम उठाए जाएंगे, इसके तहत तीन लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी का मिलेगा. इस दौरान उन्होंने सभी तरह की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की. इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए 2,500 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की और इस प्रोत्साहन योजना को अगस्त तक के लिये बढ़ाने की बात की.

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस 
     

    - आज प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों के लिए राहत का ऐलान किया जाएगाः  निर्मला सीतरमण

    - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूर, छोटे किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता

    - सरकार, गांव गरीब और किसानों की मदद कर रही है.

    - किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपये का लोन लिया. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए : वित्त मंत्री

    -  शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ की मदद दी गई

    - कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये हैः वित्त मंत्री

    - केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए शेल्टर बनाने के खातिर राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष (SDR फंड) उपयोग करने की अनुमति दी. केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 11,002 करोड़ रुपये भी जारी किए.

    - बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई हैः वित्त मंत्री 

    - प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिये काम दिया जा रहा है: वित्त मंत्री

    - 2.33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला.

    - श्रम कानून के सुधार पर काम चल रहा है : वित्त मंत्री

    निर्मला सीतारमण द्वारा पहले दिन की गई घोषणाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस पैकेज से कंपनियों विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को मदद मिलेगी. मोदी ने ट्वीट किया, 'सरकार द्वारा घोषित कदमों से नकदी बढ़ेगी, उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी.'
     
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  • छत्तीसगढ़ धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस संकट की घड़ी में किसानों के लिए संजीवनी

    छत्तीसगढ़ धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस संकट की घड़ी में किसानों के लिए संजीवनी

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए लॉकडाउन जैसे संकट के समय में श्रमिकों को मनरेगा, आदिवासियों को लघु वनोपज संग्रहण तथा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनकी  जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। हमारा प्रदेश धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर हो रहा हैं। कल की कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जो राज्य में आर्थिक गतिविधियों को और तेज करेंगे।

    बैठक में हमने एक निर्णय लिया जिसका क्रियान्वयन हम अपने स्वप्न दृष्टा नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि के दिन 21 मई से प्रारंभ करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ही दूरगामी निर्णय है और छत्तीसगढ़ के किसानों को इस संकट की घड़ी में संजीवनी प्रदान करने वाला निर्णय है। पूरे देश में कहीं भी किसानों के हित में इतना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। हमने राज्य के किसानों से वादा किया था कि उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम मिलेगा। लोगों ने इसमें कई अड़चने लगाई, अवरोध पैदा किये लेकिन हमने जो कहा था वो निभाया है।

    राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता हेतु खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हमने बजट में 5100 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया है। इस योजना के तहत राज्य के 18 लाख 75 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। यहीं नही खरीफ 2020 से आगामी वर्षो में दलहन और तिलहन फसलों के पंजीकृत और अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को आदान सहायता अनुदान के रूप में देंगे। अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया हो और इस साल धान के स्थान पर योजना के तहत शामिल अन्य फसल लगाता हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों को प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों, किसानों और आदिवासियों की जेब में पैसे डालने का काम कर रही है। लोगों की जेब में पैसा आने से इसका असर व्यापार और व्यवसाय पर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था बराबर संचालित होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्र सरकार से मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का आग्रह किया है। मनरेगा के काम बारिश तक चलेंगे। यदि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाता है तो लोगों को इससे निरंतर रोजगार मिलेगा, कृषि की लागत कम होगी और कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। श्री बघेल ने कहा कि आम जनता, सामाजिक संगठनों और सेवा भाव से काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के सहयोग से कोविड-19 संक्रमण को रोकने में प्रदेश में काफी हदतक सफलता मिली है।  

    इसके साथ ही हमने उत्कृष्ठ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी। विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास देने के लिए 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाएगी। इसके साथ ही अब किराएदारों को भी योजना में समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

    सीएम बघेल ने कहा कि लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सामान्य परिवारों (ए.पी.एल.) को भी रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक पीडीएस की दुकानों से 10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति माह एक जून से प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य के 9.04 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को पूरे साल के लिए बढ़ा दिया गया है।  

     छत्तीसगढ़ में वर्तमान में केवल 4 एक्टिव कोरोना पाजीटिव मरीज हैं। कुल 59 पाजीटिव मरीजों में से 55 स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कोरोना से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 93 प्रतिशत से अधिक हैं। राज्य में अभी तक कुल 27 हजार 339 सैम्पल टेस्ट किए गए हैं। राज्य में 28 हजार 759 व्यक्तियों को क्वारेंटाइन में रखा गया है। अन्य राज्यों से लौटने वाले मजदूरों के लिए गांवों में ही 16,499 क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 623 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं ।

    सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार की जानकारी मिलते ही बचाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। 27 जनवरी को हमने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी थी।  28 जनवरी से एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग प्रारंभ कर दी थी और एक फरवरी को पहले आइसोलेशन अस्पताल ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमने स्वस्फूर्त निर्णय लेते हुए किसी भी राज्य से पहले 21 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं सील कर दी और 22 मार्च को राज्य में लाकडाउन की घोषणा की। वर्तमान में प्रतिदिन जांच क्षमता 1200 सैंपल प्रतिदिन हो गयी हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि जब कोटा से छात्रों को लाने की बात चल रही थी तभी मैंने श्रमिकों को वापस लाने की केन्द्र सरकार से मांग की थी और कहा था कि ट्रेनों की व्यवस्था की जाए अब ट्रेनें आना शुरू हो गई है। श्रमिकों की वापसी के लिए मई का महीना काफी महत्वपूर्ण है। अगले महीने से बारिश शुरू हो जाएगी तब आने वाले श्रमिकों के क्वारेंटीन में बाहर रखने के इंतजाम में दिक्कत आएगी क्योकि संसाधन सीमित है। बाहर से आने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या की तुलना में स्कूलों और आंगनबाड़ियों की संख्या कम है।

    लॉक-डाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देशभर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की 9883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में औसतन लगभग 23 लाख मजदूूर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में वनोपज संग्रहण में भी छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर हैं। देश के कुल वनोपज संग्रहण का 99 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ ने ही किया हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य के 56.48 लाख गरीब परिवारो को अप्रैल, मई और जून, तीन माह का राशन, प्रति परिवार एक क्विंटल पांच किलोग्राम निःशुल्क प्रदान किया गया हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ‘पढ़ाई तुंहर दुआर‘ वेबपोर्टल प्रारंभ। अब तक 21 लाख 26 हजार छात्र और 1.88 लाख शिक्षक पंजीकृत है।

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में जरूरततंद परिवारों के लिए राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन तथा सामान्य कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 30 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाये। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक नीति में इमेचवाम चवसपबल  के तहत बायो एथेनॉल उत्पादन इकाईयों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। सरप्लस धान हर वर्ष बढ़ेगा। इसका उपयोग बायो एथेनॉल के उत्पादन में किया जा सकेगा।

     
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  • केंद्रीय मंत्री ने कहा- कोरोना वायरस के खिलाफ आयुष दवाओं का ट्रायल 7 दिनों के भीतर शुरू होगा

    केंद्रीय मंत्री ने कहा- कोरोना वायरस के खिलाफ आयुष दवाओं का ट्रायल 7 दिनों के भीतर शुरू होगा

    नई दिल्ली : आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) संयुक्त तौर पर आयुष के उन चार दवाइयों पर साथ काम कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कोरोना वायरस (कोविड-19) के इलाज में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद वाई नाइक ने गुरुवार (14 मई) को ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी दवाओं का ट्रायल एक सप्ताह के भीतर ही शुरू हो जाएगा।

    नाइक ने ट्वीट किया, आयुष मंत्रालय और सीएसआइआर कोरोना के खिलाफ आयुष फॉर्मूले पर साथ में काम कर रहे हैं और एक सप्ताह के भीतर इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। इनका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों पर एड ऑन थेरेपी और स्टैंडर्ड केयर के तौर पर किया जाएगा। मुझे यकीन और उम्मीद है कि हमारी परंपरागत औषधीय प्रणाली इस महामारी से निकलने में रास्ता दिखाएगी।
     
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  • मुंबई में फिर से जुटे मजदूर, यूपी के लिए ट्रेन चलाने की मांग

    मुंबई में फिर से जुटे मजदूर, यूपी के लिए ट्रेन चलाने की मांग

    मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हो गए. ये मजदूर नागपाडा के बेलासिस रोड पर जुटे थे. मजदूर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए तुरंत ट्रेन चलाई जाए. ये मजदूर बुधवार सुबह 10.30 बजे इकट्ठा हुए. इन्हें हटाने के लिए मुंबई पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. हालांकि, ये मजदूर आश्वासन मिलने के बाद भी वहां से हटने को तैयार नहीं थे.

    बता दें कि अप्रैल महीने में मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे. मजदूरों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा. उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था. बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के जुटने के एक दिन बाद ही दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे भी कई मजदूर इकट्ठा हो गए थे.
     
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  • COVID 19 : पिछले 24 घंटे में 3722 नए केस-134 मौतें

    COVID 19 : पिछले 24 घंटे में 3722 नए केस-134 मौतें

    नई दिल्ली : देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 78 हजार को पार कर गया है. गुरुवार को जारी अपडेट के मुताबिक, अब देश में कुल  49 हजार 219 एक्टिव केस. 26 हजार 235 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2549 लोग जान गंवा चुके हैं. बीते 24 घंटे में 3722 नए मामले सामने आए और 134 मौतें हुई हैं. साथ ही 1894 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं. महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है. यहां मरीजों की संख्या 26 हजार के करीब पहुंच गई है. मरने वालें लोगें की तादाद भी 975 तक जा पहुंची है. वहीं, गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 9 हजार 267 तक जा पहुंचा है, जबकि मरने वाले मरीजों की तादाद 566 है.
     
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  • रेलवे ने 30 जून तक की यात्रा के लिए बुक टिकट कैंसल किए

    रेलवे ने 30 जून तक की यात्रा के लिए बुक टिकट कैंसल किए

    नई दिल्ली : कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रेलवे ने लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही आम लोगों के लिए सेवाएं बंद कर दी थीं। अब भी यात्रियों के सफर को सीमित रखने के लिए चुनिंदा ट्रेन ही चलाई जाएंगी। यह बात रेलवे के हालिया कदम से साफ हो गई है। रेलवे ने 30 जून तक की यात्रा के लिए बुक की गई सभी टिकट्स को कैंसल कर दिया है। सभी रद्द टिकटों के रिफंड्स 30 जून 2020 से पहले ही कर दिए जाएंगे। रेलवे के मुताबिक, इस दौरान सभी स्पेशल ट्रेनें और श्रमिक ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा।

    गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में साफ कर दिया था कि देश में अभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सीमित स्तर पर शुरू होंगी। इसमें उन्होंने रेलवे का भी जिक्र किया था। माना जा रहा है कि जरूरतमंद यात्रियों को अभी सिर्फ स्पेशल ट्रेन के जरिए ही सफर की सुविधा दी जाएगी।
     
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  • MP : सागर में जैन भिक्षुओं के स्वागत के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, सोशल डिस्टनसिंग गायब

    MP : सागर में जैन भिक्षुओं के स्वागत के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, सोशल डिस्टनसिंग गायब

    मीडिया रिपोर्ट 

    देश में तेजी से फैल रहे घातक कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदा में जैन भिक्षु प्रमनसागर के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। इस दौरान इन लोगों ने सोशल डिस्टनसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। बता दें कि, यह सब तब हुआ जब भाजपा शासित राज्य ने कोरोनो वायरस से करीब 225 लोगों की मौतों हो चुकी हैं और हजारों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टनसिंग का उल्लंघन करने वाले भक्तों की जमकर आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद ही स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया।

    सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी के बाद ही स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया। यह घटना सोमवार को हुई जब सागर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बांदा शहर पहुंचे जैन मुनियों की अगुवाई में जैन भिक्षुओं के स्वागत के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आए।

    वायरल वीडियो में, जैन भिक्षुओं को भी फेस मास्क मिस करते हुए देखा गया था। वहीं, भीड़ में भी कई लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया ने बुधवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो से घटना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि, “यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है। इस मामले में बंडा थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया गया है।”

     

     

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  • रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, कई अहम मुद्दों पर लिए गए फैसले

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, कई अहम मुद्दों पर लिए गए फैसले

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

    राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता हेतु ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इस योजना का शुभारंभ आगामी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल हेतु 10 हजार प्रति एकड़ की दर से डीबीटी के माध्यम से किसानों को आदान सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
         खरीफ 2020 से आगामी वर्षो हेतु धान, मक्का, गन्ना, दलहन-तिलहन फसल के पंजीकृत /अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि आदान सहायता अनुदान दिया जाएगा।
        अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया था एवं इस साल धान के स्थान पर योजना के तहत शामिल अन्य फसल लगाता है तो उस स्थिति में किसानों को प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

     उत्कृष्ठ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उत्कृष्ट शालाएं सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में न्यूनतम एक-एक होगी। लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी।
     विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
     औद्योगिक नीति 2019-24 में  Bespoke Policy के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया।
     छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापना के लिए वांछित अनुमति-सहमति आदि प्रावधानों के सरलीकरण हेतु अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
     छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।
     खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।
     छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डो पर चना/चना दाल वितरण का अनुमोदन किया गया।
     राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत चने का उपार्जन तत्काल किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए माह अप्रैल से जून 2020 तक आवश्यक चने का उपार्जन नाफेड द्वारा प्रस्तावित दरों पर किए जाने का अनुमोदन किया गया।
     सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को एक माह से अधिक का खाद्यान्न वितरण एक साथ करने का अनुमोदन किया गया।
     खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग दर पृथक से स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।
     कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत छ.ग. राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल व सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों के देय मासिक/त्रैमासिक कर में आंशिक छूट के साथ जमा करने की छूट अवधि को 30 जून तक बढ़ाने और बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया।
    नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने का शर्तो सहित अनुमोदन किया गया।
     बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डी.पी.आर. तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
     छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत देशी मदिरा पर 10 रूपए प्रति बोतल तथा समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर की 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।
     छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास दिलवाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया।
        इसके साथ ही मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।  

     प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में स्वयं की निधि अथवा अन्य किसी भी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु एक बार में एकमुश्त निबटान का निर्णय लिया गया। जिस शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है उस भूमि का आबंटन के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आबंटित की जाएगी।
     
    अन्य प्रशासकीय निर्णय:-

    1. लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सामान्य परिवारों एपीएल को भी रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने का निर्णय लिया गया। एपीएल राशनकार्ड पर 10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति माह एक जून से प्रदान किया जाएगा।
          इस योजना को लागू करने से राज्य के लगभग 9.04 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के 56 लाख राशनकार्डधारकों को पात्रतानुसार रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

    2. राज्य सरकार द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 30 जून 2020 तक दी गयी थी, जिसे अब पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

     
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  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर PC

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर PC


    नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए एक विजन रखा है। वह बता रहीें हैं कि 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में किन-किन क्षेत्रों में और किसे कितनी राशि दी जाएगी। 

    MSME के लिए उठाए बड़े कदम 

    एमएसएमई को फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी। 
    एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गांरटी का लोन दिया जाएगा। इससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। 
    छोटे उद्योग को मिलेगा 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन। 
    41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया। 
    कुटीर-लघु उद्योगों के लिए कोलैटरल फ्री लोन। 
    एमएसएमई को फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी। 

    EPF कर्मचारियों को बढ़ी राहत 

    EPF सहयोग 3 और महीने के लिए बढ़ा। 
    15 हजार तक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए सरकार EPF में 24% करेगी योगदान। 
    जून, जुलाई, अगस्त तक ईपीएफ का भुगतान करेगी सरकार। 
    कंपनियां अब 12 फीसदी के बजाय 10 फीसदी EPF जमा करेंगी। 
    72.22 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। 
    आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं

    समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया। 
    कई विभागों, मंत्रालयों के अलावा पीएम मोदी खुद इस पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे। 
    पीएम मोदी ने समाज के विभिन्न समूहो, नेताओं और मंत्रालयों के साथ चर्चा करने के बाद इस पैकेज की घोषणा की है। 
    पैकेज के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है।
    आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैंः इकॉनमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। 
    लोगों के खाते में पहुंच रहे पैसे 

    डीबीटी के जरिए लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, किसी को बैंक तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। 
    पिछले कार्यकाल में कई योजनाएं आर्थिक सुधार से जुड़ी हुई थी।
    पीएम फसल बीमा योजना, फिशरी डिपार्टमेंट बनाना, पीएम किसान योजना जैसे सुधार कृषि क्षेत्रों के लिए किए गए हैं। 
     
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  • डॉक्टर कफील खान की रासुका अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई

    डॉक्टर कफील खान की रासुका अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई


    गोरखपुर: अलीगढ़ जिला प्रशासन ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान पर लगाए किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है. अलीगढ़ के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए मंगलवार को बताया डॉक्टर कफील पर लागू रासुका की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उन्हें रिहा किए जाने पर कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है.

    बता दें कि बीती 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ एएमयू में दिसंबर में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉ. कफील को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. वहां वे सीएए विरोधी रैली में हिस्सा लेने गए थे. कफील को गत 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन आदेश के तीन दिन बाद भी जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा नहीं किया था. उसके बाद कफील के परिजन ने अलीगढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी. अदालत ने 13 फरवरी को फिर से रिहाई आदेश जारी किया था, मगर अगली सुबह जिला प्रशासन ने कफील पर रासुका के तहत कार्यवाही कर दी थी. उसके बाद से कफील मथुरा जेल में बंद हैं.

    कफील के भाई अदील खान ने रासुका की अवधि बढ़ाए जाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस वक्त पूरे भारत में लॉकडाउन है. सारे कॉलेज, विश्वविद्यालय और यहां तक कि हवाईअड्डे भी बंद हैं, ऐसे में डॉक्टर कफील कैसे और कहां जाकर अशांति फैला सकते हैं?

    उन्होंने डॉक्टर कफील को राजनीति का शिकार बनाए जाने का अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि कफील को जेल में 102 दिन हो गए हैं, उन्हें हृदय संबंधी दिक्कतें हैं, लेकिन उनका अभी तक किसी विशेषज्ञ से चेकअप नहीं कराया गया है, जबकि इस बारे में जेल प्रशासन से कई बार गुजारिश की जा चुकी है.
     
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  • भाजपा विधायक ने दी अधिकारियों को जूता मारने की धमकी

    भाजपा विधायक ने दी अधिकारियों को जूता मारने की धमकी

    लखनऊ : उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक ने अधिकारियों को जूता मारने की धमकी दी है। दरअसल महोबा जिले से पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत भेष बदलकर गेहूं खरीद केंद्र पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने अपनी फसल बेचने की बात कही थी। इसपर अधिकारी ने विधायक से घूंस मांगी थी। गेहूं खरीद में अधिकारियों द्वारा कमीशन लिए जाने का विधायक ने स्टिंग किया था। उसी स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करते हुए विधायक ब्रजभूषण राजपूत काफी उत्तेजित हो गए।

    अधिकारियों को जूता मारने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर सम्मान पर बात आई तो बर्दास्त नही किया जाएगा। जूता चलेगा। अगर अधिकारी किसानों से घुस मांगेंगे तो मैं अपना जूता चलाऊंगा। अगर मेरे खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाना है तो कर लो।
     
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  • वर्ष 2013 में सोने के खजाने होने की बात कहकर सरकार को खुदाई करवाने के लिए मजबूर करने वाले शोभन सरकार का निधन

    वर्ष 2013 में सोने के खजाने होने की बात कहकर सरकार को खुदाई करवाने के लिए मजबूर करने वाले शोभन सरकार का निधन

    लखनऊ : जिस साधु के सपने के आधार पर आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) जैसी प्रतिष्ठित संस्था साल 2013 में कई दिनों तक 1000 टन सोने के खजाने की खोज में खुदाई करती रही, उस साधु का बुधवार को कानपुर में निधन हो गया. इन साधु का नाम है शोभन सरकार. सरकार के निधन से उनके भक्तों में शोक की लहर है. कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के बैरी में बने उनके आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं.

    बता दें कि अक्टूबर 2013 में शोभन सरकार ने दावा किया था कि यूपी के उन्नाव में राजा राव राम बख्श सिंह के किले में एक हजार टन सोने का खजाना दबा हुआ है. बाबा का उन्नाव के आसपास बहुत प्रभाव था. किले के पास शोभन सरकार का आश्रम भी था. इसके बाद ही साधु शोभन सरकार ने सरकार से सोना निकलवाने की बात कही थी. उसके बाद सरकार ने उनके सपने को सच मानते हुए खजाने को खोजने के लिए खुदाई भी शुरू करवा दी. हालांकि कई दिनों तक चली खुदाई के बाद भी खजाना नहीं मिला था.

    एक साधु के सपने के आधार पर खजाने की खोज पर उस समय केंद्र व प्रदेश सरकार की खूब किरकिरी भी हुई थी. तत्कालीन विहिप के नेता अशोक सिंघल ने कहा था कि सिर्फ एक साधु के सपने के आधार पर खुदाई करना सही नहीं है. वहीं, खजाने की खुदाई के दौरान कई दावेदार भी सामने आ गए थे. राजा के वंशज ने भी उन्नाव में डेरा जमा दिया था. वहीं ग्रामीणों ने भी खजाने पर दावा किया था.


     
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  • कोरोना वायरस : भारत में COVID-19 के पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,525 नए मामले, 24386 मरीज हो चुके हैं ठीक

    कोरोना वायरस : भारत में COVID-19 के पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,525 नए मामले, 24386 मरीज हो चुके हैं ठीक

    नई दिल्ली: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. यहां Covid-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 74,000 के पार पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस से अब तक 2415 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमितों की संख्या 74,281 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3525 नए मामले सामने आए हैं और 122 लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं. इस बीमारी से अब तक 24386 मरीज ठीक हो चुके हैं. वहीं, रिकवरी रेट लगातार सुधर कर 32.82  प्रतिशत पर पहुंच गया है. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया है, जो 17 मई तक प्रभावी रहेगा.
     
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