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बलरामपुर : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत बलरामपुर जिले के मरीजों को अब अपने ही जिले में डायलिसिस की अत्याधुनिक सुविधा मिल रही है। जिला अस्पताल में दी जा रही इस सुविधा से आर्थिक रूप से कमजोर और जटिल किडनी रोगों से पीड़ित मरीजों को अब महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर से राहत मिली है। जिला अस्पताल में वर्तमान में कुल तीन डायलिसिस मशीनें स्थापित की गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन 5 से 6 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। यह सेवा दो शिफ्टों में संचालित हो रही है ताकि अधिक से अधिक मरीजों को समय पर लाभ मिल सके। अब तक इस सुविधा का लाभ लगभग 35 मरीजों को मिल चुका है और कुल 1478 डायलिसिस सेशन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। जिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, जो पूरी तरह निःशुल्क है।

ग्राम पंचायत कोटसरी निवासी श्री धनेश ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया पहले डायलिसिस के लिए हर सप्ताह अंबिकापुर जाना पड़ता था। यह खर्चीली होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम भरी थी। अब जिला अस्पताल में ही हर सप्ताह दो बार आकर डायलिसिस करवा लेता हूं, इस सुविधा से हमारे जैसे परिवारो को राहत मिली है अन्य मरीजों ने भी बताया कि निजी अस्पतालों में डायलिसिस की एक सत्र की कीमत लगभग 1000 से 2000 रुपये तक होती है, जिसमें कई बार एक निम्न वर्गीय परिवार की पूरी महीने की कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता था। इस कारणवश आर्थिक तंगी के चलते इलाज अधूरा छोड़ने को मजबूर होते थे। अब यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है।प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का उद्देश्य उन मरीजों तक निःशुल्क किडनी उपचार की सुविधा पहुंचाना है, जो आर्थिक कारणों से समय पर इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे में जिला अस्पताल में यह सुविधा असरदार साबित हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में मशीनों की संख्या और स्टाफ की क्षमता में वृद्धि की योजना है, ताकि और अधिक मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

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बलरामपुर : जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि वर्तमान में रोजगार पंजीयन का आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। इसके लिए रोजगार पंजीयन ऑनलाईन वेबसाईट अथवा प्ले-स्टोर पर उपलब्ध छत्तीसगढ़ रोजगार एप के माध्यम से या जिला रोजगार कार्यालय बलरामपुर में कार्यालयीन दिवस में अपने समस्त दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर करवा सकते हैं। रोजगार अधिकारी ने वर्ष 2024 के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को रोजगार पंजीयन का आधार कार्ड से लिंक सुनिश्चित करने को कहा है।
 

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बलरामपुर : जिले में ग्रीष्मकालीन के दौरान पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल प्रशिक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक अथवा मानसून आगमन तक की अवधि के जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। जिले में मानसून क्रियाशील हो चुका है। इसके लिए कलेक्टर के द्वारा 1 जुलाई 2025 से छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को शिथिल किया गया।
 

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बलरामपुर : जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को दोपहर 02ः30 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा, जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों के प्रगति, विद्युत समस्याओं पर चर्चा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागीय योजनाओं के विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी।
 

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बलरामपुर : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 हेतु ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाता संख्या 1200 से अधिक हैं उन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण किये जाने के संदर्भ में आज राजनैतिक दलों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 06-प्रतापपुर (आंशिक) तथा विधानसभा 07-रामानुजगंज एवं 08-सामरी पूर्ण रूप से आते हैं। यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01-सरगुजा के अन्तर्गत आता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 में प्री रिवीजन एक्टिविटी अंतर्गत अधिकतम मतदाता संख्या (1200) आदि मानदंडों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने एवं मतदान केन्द्रों के विंसकुलन के लिए युक्तियुक्तकरण की तैयारी किया जाना है। वर्तमान स्थिति में जिले में कुल 683 मतदान केन्द्र अवस्थित किये गए हैं तथा मतदाता संख्या के अनुसार जिले में 83 मतदान केन्द्र ऐसे हैं जिनमें 1200 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं जो युक्तियुक्तकरण के दायरे में आते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे समस्त मतदान केन्द्र जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं तथा वहीं आस-पास अन्य नया भवन निर्मित हो चुका है तो मतदान केन्द्र भवन परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किये जाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया। जिले के कुल 683 मतदान केन्द्रों में से 654 ग्रामीण मतदान केन्द्र एवं 29 शहरी मतदान केन्द्र स्थापित हैं। विधानसभा 06-प्रतापपुर (आंशिक) में 144 मतदान केन्द्र, 07-रामानुजगंज में 274 मतदान केन्द्र तथा 08-सामरी में 265 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में 1200 से अधिक मतदाता वाले 83 मतदान केन्द्र हैं तथा 300 से कम मतदाता वाले 10 मतदान केंद्र हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन रायपुर के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए नये मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के विलोपन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के अनुभाग स्थानांतरण के प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के अनुभाग का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव के संबंध में राजनैतिक दलों से औचित्य कारण सहित संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु आग्रह किया गया। उपरोक्तानुसार बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव जेम्स कुजूर सहित निर्वाचन कार्यालय से संबंधित जन उपस्थित रहे। 

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पीएम जनमन योजना से मिला आवास, अब टपकती छत नहीं पक्के घर में है सुकून की नींद

शौचालय, निःशुल्क राशन और स्वास्थ्य सुरक्षा का भी मिला साथ

बलरामपुर : विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के उत्थान और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र शासन द्वारा संचालित पीएम जनमन योजना इन परिवारों का सहारा बनी है। इस योजना से लाभान्वित जिले के विकासखंड बलरामपुर पस्ता ग्राम पंचायत की निवासी श्रीमती कुंती पहाड़ी कोरवा अपने परिवार के साथ वर्षों से मिट्टी की दीवारों से बने एक जर्जर कच्चे घर में जीवन व्यतीत कर रही थीं। बरसात के दिनों में घर की हालत और भी दयनीय हो जाती थी। शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में उन्हें पक्का आवास निर्माण के लिए स्वीकृति मिली। जैसे ही पहली किश्त की राशि प्राप्त हुई, उन्होंने शासन की मदद से पक्का आवास बनवाया। हाल ही में आवास का निर्माण पूर्ण हुआ है, जो अब उनके परिवार के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बन चुका है।श्रीमती कुंती पहाड़ी कोरवा भावुक होकर बताती है कि हम मजदूरी कर के किसी तरह जीवन जीते थे। पहले जो घर था, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब जबसे पक्का मकान बन गया है, तो सुकून से सो पाते हैं। श्रीमती कुंती कोरवा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हमारे पक्के आवास के सपने को सच कर दिया।

केवल आवास ही नहीं, बल्कि अनेक योजनाओं का लाभ ले रही है कुंती

श्रीमती कुंती कोरवा का जीवन केवल पक्के मकान तक ही सीमित नहीं है वे केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ले रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा मिली है, जिससे परिवार को अब खुले में शौच नहीं जाना पड़ता। प्रति माह निर्धारित मात्रा में निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है, जिससे भोजन की चिंता काफी हद तक समाप्त हो गई है। आयुष्मान कार्ड होने से निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार मिला है। किसी भी बीमारी की स्थिति में अब उन्हें उधारी की चिंता नहीं है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्राप्त हो रही है, जिससे परिवार के दैनिक व्यय सहित अन्य खर्चों में सहयोग मिल रहा है।
 

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डिजिटल फसल सर्वेक्षण की होगी शुरुआत, सीएससी के माध्यम से होगा निःशुल्क कृषक पंजीयन

बलरामपुर: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, के द्वारा प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अंतर्गत एग्रीस्टेक परियोजना के तहत सम्पूर्ण देश में कृषक हित में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नवाचार किया जा रहा है। एग्रीस्टेक परियोजना के तीन भाग है। जिसके अंतर्गत ग्राम का जियो रिफ्रेसिंग सर्वेक्षण नक्शा, राजस्व संबंधित अधिकार अभिलेख , डिजिटल फसल सर्वेक्षण डिजिटल सर्वेक्षण एग्रीस्टेक परियोजना के अगामी चरण के रूप में सभी कृषि भूमिधारक का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं कृषि भूमिधारक का पहचान पत्र का निर्माण किया जाना है।

कृषक पंजीयन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत् महत्वपूर्ण पहल है। जिसका उद्देश्य देश भर के कृषि भूमिस्वामी की एक व्यापक और एकीकृत पंजीयन बनाना है, जिससे सही लाभार्थियों तक सरकारी योजनाएं और लाभ सफलतापूर्वक पहुँचे। इसके लिए कृषक पंजीयन हेतु सामान्य सेवा केन्द्र सीएससी को अधिकृत किया गया है। इस हेतु कृषकों से कोई राशि नहीं लिया जाना है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। केवाईसी किये जाने हेतु शासन द्वारा सीएससी को 15 रू. प्रति कृषक के मान से भुगतान किया जाएगा।

एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण 15 अगस्त से 30 सितम्बर 2025 तक किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम में (खरीफ वर्ष 25-26) में लगाये गए फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जावेगा। सर्वेक्षण कर्ताओं का चयन पटवारियों के माध्यम से तहसीलदार द्वारा 15 जुलाई 2025 तक किया जाना है। प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता को प्रत्येक सर्वे के लिए एप के माध्यम से सही सर्वेक्षण एवं अपलोड करने तथा स्वीकृत हो जाने के दशा में 10 रू. प्रति खसरा मानदेय आधार संबंध बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
 

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पानी बचाने के मुहिम में लोगों में दिखी जागरूकता, श्रमदान से सजे 1 लाख 22 हजार 455 सोख्ता गड्ढ़े

प्रशासनिक नेतृत्व और जनसमान्य की भागीदारी से जलसंरक्षण की पहल

बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्षन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जल के पुनरक्षण के लिए जिले में जनभागीदारी और श्रमदान के माध्यम से 1 लाख 22 हजार 455 सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण किया गया।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के द्वारा मैदानी स्तर पर निगरानी ने अभियान को पंचायत स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लक्ष्य तय कर प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की। गांव में जिला पंचायत सीईओ स्वयं पहुंच सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण का अवलोकन किया और ग्रामीणों से संवाद कर अन्य लोगों को भी अभियान में जोड़ने प्रेरित किया साथ ही सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण में स्वयं भी भागीदारी दिखाई। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत जिले में 1 लाख 20 हजार सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें से जनसहयोग से 1 लाख 22 हजार 455 सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण किया गया। आमजनों ने भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। ग्राम पंचायतों में लोग सामुहिक रूप से सोख्ता गड्ढ़े बनाने में जुटे। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण कर मोर गांव मोर पानी अभियान में शामिल होने समझाया। परिणाम स्वरूप जनसहयोग और श्रमदान के माध्यम से लक्ष्य से भी अधिक सोख्ता गड्ढ़ा का निर्माण किया गया। अभियान में किसी भी मशीनरी का सहारा न लेते हुए लोगों ने सोख्ता गड्ढ़ा बनाने स्वयं खुदाई की, गड्ढ़ों के चारों ओर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामाग्रीयों जैसे पत्थर, टूटे ईंट, रेत का उपयोग कर सोख्ता गड्ढ़ा का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों एवं समूह की महिलाओं ने भी अपने घर-आंगन में सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण में सहभागीता दिखाई। लगातार घटते भूजल स्तर को देखते हुए यह प्रयास गांव की जल समस्या और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने सोख्ता गड्ढ़ा दीर्घकालीन समाधान बन सकता है और इससे भूजल स्तर में सुधार की उम्मीद भी बढ़ी है।

अभियान को सफल बनाने जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्तर पर दीवार लेखन जैसे अन्य गतिविधियां कर जागरूक किया गया। दीवारों पर बारिश का पानी बचाओ भूजल का स्तर बढ़ाओ जैसे स्लोगन तथा जनसंवाद के माध्यम से जलसंरक्षण के महत्व को समझाया गया। पोस्टर, बैनर के माध्यम से अभियान को जन-जन तक पहुंचाया गया। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण न केवल जल संकट से निपटने का जरिया है बल्कि गांव में ही जल संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
 

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बलरामपुर : शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुजगंज में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था परिसर में 50 से अधिक आम, अनार, जामून, कटहल, गुलमोहर, ऑवला, अमरूद आदि जैसे फलदार एवं छायादार पौधे का रोपण किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने अपनी-अपनी मां के नाम लगाये पौधों की देख-रेख एवं संरक्षण की शपथ ली गई।

कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य डॉ एस.पी.मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया तथा कहा कि पूरी सृष्टि प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर है। जीवन में मनुष्य एवं जीव-जन्तु के लिए वायु, जल एवं भोजन की आवश्यकता होती है और ये सभी चीजें हमें पर्यावरण से ही मिलता है। इनके बिना सृष्टि एवं जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं तो हमारा भी प्रकृति के लिए कुछ कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस कार्यशाला के दौरान संस्था के व्याख्याता श्री उमा शंकर यादव, श्री राजेश कुमार, श्री सुनील कुमार सिंह, तथा अन्य सभी, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें। 

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बलरामपुर : उप संचालक कृषि श्री रामचन्द्र भगत ने जानकारी दी है कि जिले में अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। जिसके कारण किसान फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों के लिए कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए कृषि उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य फसल क्षेत्राच्छादन में वृद्धि तथा किसानों की आय व उत्पादन में वृद्धि करना है साथ ही फसल की कास्त लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि तथा उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर में भी सुधार करना है। योजना के द्वारा किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मानव श्रम, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में निवेश को प्रोत्साहन करना है। कृषक उन्नति योजना का लाभ उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया होगा। योजना के अंतर्गत कृषकों को आदान सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। खरीफ वर्ष 2025 में किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कामन) पर 731 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम राशि 15351 प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर 711 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम राशि 14931 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।

विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाई हो तथा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो उन्हें धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी के रकबे की पुष्टी उपरांत मान्य रकबे पर 11000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल(कोदो, कुटकी, रागी) एवं कपास लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टी उपरांत मान्य रकबे पर 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। 

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उन्नत खेती की राह में किसानों को मिल रहा वैकल्पिक सहयोग

बलरामपुर : खरीफ सीजन 2025 के अंतर्गत जिले में कृषि गतिविधियां पूरे जोर पर हैं। ऐसे में कृषकों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में खाद-बीज की आपूर्ति, भंडारण और वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत किसानों को सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे खेती-किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए। जिले में वर्तमान में डीएपी खाद की मांग अधिक है, किंतु सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इसके विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) और एनपीके खाद को अपनाने समितियों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अब तक जिले की सहकारी समितियों में कुल 37652.68 मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के खाद की आपूर्ति हुई है, जिसमें से 26510.1 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। वर्तमान में 2725.40 मी. टन एसएसपी और 1588.30 मी. टन एनपीके खाद समितियों एवं डबल लॉक में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार खरीफ सीजन 2025 के लिए 16572 क्विंटल बीज का भण्डारण किया गया था, जिसमें से 14677 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों को किया गया। कृषि अधिकारी ने कृषकों से अपील की है कि समितियों में उपलब्ध खाद-बीज का उठाव करें और उन्नत कृषि के लिए डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी एवं एनपीके खाद का उपयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त करें।
 

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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुविभाग एवं तहसीलदार राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने हेतु सतत निगरानी रखें। सूचना तंत्र मजबूत रखते हुए किसी भी आपातिक स्थिति में उच्च अधिकारियों के तत्काल संज्ञान में लाए ताकि आवश्यक कदम उठाया जा सके।

कलेक्टर श्री कटारा ने आरबीसी 6-4 अंतर्गत प्रकरणों अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहानि से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। कलेक्टर श्री कटारा ने न्यायालयवार राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए उनके निराकरण के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी प्रकरण समय-सीमा के भीतर ही निराकृत किये जाये। इस कार्य में लापरवाही न बरतें। बैठक में राजस्व से संबंधित विवादित नामांतरण, अविवादित नामांतरण, अभिलेख सुधार, हाई कोर्ट प्रकरण सहित, विवादित-अविवादित खाता विभाजन, अवैध अतिक्रमण, भू-अर्जन, पट्टा, अभिलेख का दुरुस्तीकरण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने एग्रीटेक किसान पंजीयन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के जितने भी किसान पहले से पंजीकृत हैं, उनका नाम एग्रीटेक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायें। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले समय में गिरदावरी का कार्य भी प्रस्तावित है, अतः उसे एग्रीटेक पंजीयन से संयोजित रूप से संपन्न किया जाए ताकि कृषि संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में लक्षित प्रगति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने राजस्व अमले को निर्देशित किया कि प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए तथा आमजनों की शिकायतों का त्वरित समाधान प्राथमिकता से सुनिश्चित हो। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि आगामी राजस्व बैठक के पूर्व सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करे कोई भी प्रकरण लंबित न हो। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित तहसीलदार उपस्थित रहे। 

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बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर 03 रिक्त पद पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किया जाना है। जिसमें विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड समन्वयक के 02 पद तथा तकनीकी सहायक 01 का रिक्त पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर 18 जुलाई 2025 तक कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट एवं जिला पंचायत के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।
 

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बलरामपुर : नवीन आदिवासी क्रीड़ा परिसर महाराजगंज में रिक्त सीटों की पूर्ति हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज के मैदान में शारीरिक परीक्षण 16 जून से 19 जून एवं 27 व 28 जून तक लिया गया। शारीरिक परीक्षण में भाग लेने वाले छात्रों का मेरीट सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। उक्त छात्रों का काउंसिलिंग/दस्तावेज परीक्षण 10 व 11 जुलाई 2025 तक पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह में प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक आयोजित किया गया है। काउंसिलिंग/दस्तावेज परीक्षण हेतु कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के अंकसूची की छायाप्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रति व 1 सेट छायाप्रति तथा पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य है।
 

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बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश और बुनियादी जैसे कार्यों को बढ़ावा देने और योजना का सुचारू रूप से संचालन हेतु आकांक्षी ब्लॉक फेलो के 1 पद आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऐजेंसी/कंपनी/फर्म/एनजीओ के चयन के लिए निर्धारित प्रारूप में रूची की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में 23 जुलाई 2025 दोपहर 03 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिले के वेबसाइट का अवलोकन एवं जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज से संपर्क किया जा सकता है। 

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बलरामपुर : जिला परिवहन अधिकारी श्री यशवंत यादव ने बताया है कि जिले के 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने हेतु फॉर्म भरने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 09 से 11 जुलाई 2025 को जिला परिवहन कार्यालय बलरामपुर, तहसील कार्यालय शंकरगढ़, तहसील कार्यालय रामानुजगंज, तहसील कार्यालय वाड्रफनगर एवं एस.आर. परिवहन सुविधा केन्द्र राजपुर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर लाना आवश्यक है। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। दो पहिया वाहन के लिए 466 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 528 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 757 रुपये तथा भारी माल वाहनों के लिए 806 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा परिवहन सुविधा केन्द्र में फॉर्म भरने पर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा। 

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बलरामपुर ; जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता एवं नेशनल रिसोर्स पर्सन श्री गगन बी भुइया की उपस्थिति में एक दिवसीय बैंकर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एनआरएलएम के राज्य प्रतिनिधि, जिला एवं जनपद स्तर के अधिकारी-कर्मचारी एवं विभिन्न बैंक के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। कार्यशाला में स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने, बैंक लिंकेज को सुदृढ़ करने तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के संबंध में बताया गया। साथ ही बैंक लिंकेज प्रक्रिया, बैंक लिंकेज के राशि का नियमानुसार वापसी के लिए सीबीआरएम के क्रियान्वयन के लिए बताया गया। कार्यशाला में विशेष रूप से वित्तिय साक्षरता एवं बी सी सखी के संबंध में चर्चा किया गया। 

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बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक पश्चात् जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर श्री कटारा ने आमजनों से प्राप्त शिकायत एवं समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

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दवाईओं एवं जांच कीट की उपलब्धता सुनिश्चित करने दिए निर्देश

डीएपी के विकल्प में एनपीके और एसएसपी उपयोग के लिए किसानों को करें जागरूक

बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में जिला संयुक्त कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने जन शिकायत, जनदर्शन, खाद-बीज की उपलब्धता, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने खाद-बीज उपलब्धता की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले के किसानों को खेती के लिए समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराई जाए ताकि खरीफ फसल में कोई परेशानी न हो। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि डीएपी के विकल्प में एनपीके और एसएसपी जैसे उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों को जागरूक व उपयुक्त मार्गदर्शन करें। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बिना लाइसेंस खाद-बीज विक्रेताओं पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर मॉनिटरिंग कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री कटारा ने मौसम के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के सीजन में डेंगू, मलेरिया, सर्दी-खांसी, उल्टी-दस्त जैसे अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका बनी रहती है। इसके लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयां, जांच कीट एवं चिकित्सकीय टीम की उपलब्धता हो। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण एवं पीवीटीजी क्षेत्रों में निगरानी रखते हुए मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सर्पदंश के मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम दवाईओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि सर्पदंश की घटना होने पर समय पर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जा सके। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि जनजागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चल रहे आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री कटारा ने शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने विकासखण्डवार आवास प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर आवास निर्माण कार्य में तेजी लाएं। कलेक्टर ने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन और रोजगार की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में पेयजल, ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित गतिविधि, राशन दुकानों में खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर. एस. लाल, सर्व अनुविभागीय अधिकारी, सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

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बलरामपुर : जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 9 जुलाई 2025 को जनपद पंचायत बलरामपुर के सभाकक्ष में प्रातः 11 से दोपहर 3ः00 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक-आवेदिका निर्धारित स्थल पर अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति एक सेट छाया प्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते है।

आयोजित प्लेसमेंट कैंप में फीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी,हवेली रेस्टोरेंट,अमित मोटर्स,आकाश एग्रो इण्डस्ट्रीज, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेंस कंपनी, श्रीराम एग्रो एजेंसी,मॉ अम्बे ट्रेक्टर्स, आर्यन ट्रेडर्स,सुमित ट्रेडर्स, अश्रव सिक्योरिटी एच आर सर्विस प्रा.लि.कंपनी, जीनस पॉवर इन्फ्रास्टक्चर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बलरामपुर उपस्थित होंगे।

प्लेसमेंट कैंप में ऑफिस टीचर के 5, वेटर के 4, रिसेप्शनिस्ट के 1, क्लीनर के 2, वेल्डर के 7, लेथ मशीन ऑपरेटर के 1, हेल्फर के 2, शॉपवर्कस के 2, डीईएसओ के 6, टीएसएम के 4, बीओई के 2, एसएम के 2, कलेक्शन ऑफिसर के 2, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 2, मैनेजर के 1, सेल्स बॉय के 1, काउंटर के 1 बॉय,कैशियर के 1, अस्सिटेंट नर्स के 100, एचआर एग्जीक्यूटिव के 5, ऑफिस अस्सिटेंट के 2, सिक्योरिटी गार्ड के 50, बिलिंग एग्जीक्यूटिव के 5, टेक्नीशियन के 140, सुपरवाईजर के 7 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बलरामपुर में सम्पर्क नंबर 78312-99158, 75877-20774 पर संपर्क कर सकते हैं। 

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श्री अर्जुन को नहीं चुकानी पड़ेगी एक भी पाई मिला निःशुल्क उपचार

बलरामपुर : केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्न वर्गीय परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए असामयिक परिस्थितियों में सहारा बनी है। शासन-प्रशासन के प्रयासों से योजनाओं की पहुंच से बलरामपुर-रामानुजगंज क्षेत्रों के लोग भी योजना का सक्रिय लाभ ले रहे हैं। जिले के लाखों परिवार जो कभी गंभीर बीमारी के नाम से ही घबराते थे, आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उपचार प्राप्त कर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।

विकासखंड रामानुजगंज के ग्राम महावीरगंज निवासी श्री अर्जुन सिंह एक साधारण कृषक परिवार से हैं, जो खेती-बाड़ी कर घर का खर्च चलाते है। वे लंबे समय से मधुमेह के रोगी हैं। कुछ समय पहले उनके पैर में एक गहरा घाव हो गया शरीर में सुन्नता बढ़ रही थी और दर्द असहनीय था। जांच उपरांत पता चला कि श्री अर्जुन के पैर में घाव डायबेटिक फूट के रूप में उभरने लगा। अगर समय पर इलाज न होता तो पैर काटने की नौबत आ सकती थी। श्री अर्जुन बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए तत्काल इलाज आवश्यक है। लेकिन इलाज पर करीब 45,000 रुपये खर्च आने वाला था, जो मेरे जैसे किसान के लिए संभव नहीं था। तब आयुष्मान कार्ड जो पहले से बना हुआ था श्री अर्जुन के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हुआ। जिला चिकित्सालय बलरामपुर में उनका इलाज शुरू हुआ और पूरे इलाज का खर्च आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर आयुष्मान कार्ड योजना नहीं होती, तो शायद मैं अपना पैर खो चुका होता, आयुष्मान कार्ड ने मेरी ज़िंदगी बचाई है।

उल्लेखनीय है कि योजना का उद्देश्य निम्न वर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के ईलाज में सहायता देना है। इसके लिए प्रशासन द्वारा विशेष शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने को कार्य निरंतर जारी है। अब तक जिले में लगभग 07 लाख 11 हजार 252 आयुष्मान कार्ड तथा 10 हजार 970 वय वंदन कार्ड बनाया जा चुका है। और इनमें से लगभग 1 लाख 8 हजार 648 लोगों का विभिन्न बीमारियों में निःशुल्क उपचार का लाभ मिला है। 

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बलरामपुर : कार्यालय भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 01 जून 2025 से अब तक 447.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। 07 जुलाई 2025 को तहसील बलरामपुर में 28.2 मि.मी., डौरा-कोचली में 20.5 मि.मी., कुसमी में 16.0 मि.मी, सामरी में 15.3 मि.मी., चांदो में 81.0 मि.मी., शंकरगढ़ में 3.0 मि.मी., रामानुजगंज में 5.2 मि.मी., रामचंद्रपुर में 22.0 मि.मी., राजपुर में 6.5 मि.मी., वाड्रफनगर में 26.7 मि.मी., रघुनाथनगर में 14.0 मि.मी. तथा चलगली में 6.5 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। इस प्रकार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रतिवेदित तिथि को कुल 20.4 मि.मी. वर्षा हुई है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 01 जून से अब तक तहसील बलरामपुर में 483.3 मि.मी., डौरा-कोचली में 532.3 मि.मी., कुसमी में 786.0 मि.मी., सामरी में 550.5 मि.मी., चांदो में 581.0 मि.मी. शंकरगढ़ में 515.7 मि.मी., रामानुजगंज में 366.6 मि.मी., रामचंद्रपुर में 354.6 मि.मी., राजपुर में 276.6 मि.मी., वाड्रफनगर में 414.9 मि.मी., रघुनाथनगर में 296.8 मि.मी. एवं चलगली में 215.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। 

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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक 8 जुलाई को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के पश्चात आयोजित की गई है। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों को उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारीगण समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 

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बलरामपुर : जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 9 जुलाई 2025 को जनपद पंचायत बलरामपुर के सभाकक्ष में प्रातः 11 से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। आयोजित प्लेसमेंट कैंप में फीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी, हवेली रेस्टोरेंट, अमित मोटर्स, आकाश एग्रो इण्डस्ट्रीज, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, श्रीराम एग्रो एजेंसी, मॉ अम्बे ट्रेक्टर्स, आर्यन ट्रेडर्स, सूमित ट्रेडर्स, अश्रव सिक्योरिटी एच आर सर्विस प्रा.लि.कंपनी उपस्थित होंगे।

प्लेसमेंट कैंप में ऑफिस टीचर के 5,वेटर के 4,रिसेप्शनिस्ट के 1,क्लीनर के 2,वेल्डर के 7,लेथ मशीन ऑपरेटर के 1,हेल्फर के 2, शॉपवर्कस के 2, डीईएसओ के 6, टीएसएम के 4, बीओई के 2 ,एसएम के 2, कलेक्शन ऑफिसर के 2,कम्प्यूटर ऑपरेटर के 2, मैनेजर के 1, सेल्स बॉय के 1, काउंटर के 1 बॉय, कैशियर के 1, अस्सिटेंट नर्स के 100, एचआर एग्जीक्यूटिव के 5, ऑफिस असिस्टेंट के 2, सिक्योरिटी गार्ड के 50, बिलिंग एग्जीक्यूटिव के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। उक्त प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि व समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बलरामपुर में सम्पर्क नंबर 78312-99158, 75877-20774 पर संपर्क कर सकते हैं। 

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बलरामपुर : शासकीय प्राथमिक शाला सोनहत विकासखंड वाड्रफनगर में सहायक शिक्षक श्री छोटेलाल पंडो के विरुद्ध शराब का सेवन कर विद्यालय में कक्षा 1 ली से 5 वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं आयुष कुमार कक्षा तीसरी, कुमारी प्रिया कक्षा पांचवीं, नीरज कुमार कक्षा दूसरी, कुमारी कुमारी रचना कक्षा चौथी से मारपीट संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री छोटेलाल पंडो की उपर्युक्त लापरवाही प्रमाणित पाई गई। श्री छोटेलाल पंडो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी. एन. मिश्रा द्वारा श्री छोटेलाल पंडो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री छोटेलाल पंडो का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री पंडो को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।