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मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम की अध्यक्षता में दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर : कोलकाता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अपनाई गई नामांकन और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रियाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है।WPA(P)/85/2025 – Manik Fakir @ Manik Mondal vs Union of India & Ors. नामक इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण नागरिकता सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए, और यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। साथ ही यह चिंता भी जताई गई कि कुछ विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, विशेषकर आगामी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में।

इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग तब कार्य करता है जब चुनाव अधिसूचित हो जाता है और उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में पहले से ही पर्याप्त जांच और संतुलन हैं।यदि कोई शिकायत पूर्ण रूप में प्राप्त होती है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। कोई भी नागरिक किसी उम्मीदवार के नामांकन की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि नए प्रकार की प्रक्रिया लागू करना एक विधायी कार्य है, जिसे न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 226) के अंतर्गत नहीं कर सकता। अंततः, अदालत ने याचिका को इन टिप्पणियों के साथ निस्तारित कर दिया और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को वैध और संतोषजनक करार दिया।
 

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एलएमजी के बदले मिलेंगे 5 लाख और एके-47 पर 4 लाख रुपये

बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख का ईनाम

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें लाखों रूपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इस नई नीति के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीनेे का अवसर सुलभ करा रही है। नई नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके परिवार के प्रति उदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे प्रावधान किए है, जिससे उनके जीवन को सुरक्षित और भविष्य बेहतर बनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत-पुनर्वास नीति 2025” को लागू करना वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य में शांति बहाली, विकास और सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि जो हथियार छोड़ेंगे, उन्हें भय नहीं, बल्कि सम्मान मिलेगा। वर्षों से जंगल-जंगल भटक रहे युवा, जो किसी भ्रम या दबाववश नक्सली संगठन में शामिल हो गए हैं, उनके लिए यह नीति एक नया जीवन शुरू करने का द्वार है। आत्मसमर्पण कर वे न केवल खुद का, बल्कि अपने परिवार और समाज का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं।

नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने लाखों रूपए की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है। एलएमजी के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपये मुआवजा के तौर मिलेगा। इसी तरह एके-47/त्रिची असॉल्ट रायफल पर 4 लाख रुपये, मोर्टार पर 2.50 लाख रुपये, एसएलआर/ इंसास रायफल पर 2 लाख रुपये, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी-9 टेक्टिल पर 1.50 लाख रूपए, थ्री नाट थ्री रायफल पर 1 लाख रूपए, एक्स-कैलिबर पर 75 हजार रूपए, और यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार रूपए, 315/12 बोर बंदुक पर 30 हजार रूपए, ग्लॉक पिस्टल पर 30 हजार रूपए के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान है।

हर आत्मसमर्पणकर्ता नक्सली को, भले ही उसके पास हथियार हों या न हों, उसे 50 हजार रूपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कोई आत्मसमर्पित नक्सली, नक्सलियों द्वारा छिपाए गए आईईडी या विस्फोटकों की सूचना देकर उन्हें बरामद कराता है, तो उसे 15,000 से 25,000 तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख तक का इनाम मिलेगा। आत्मसमर्पणकर्ता यदि विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसको एक लाख की विवाह अनुदान राशि भी दी जाएगी। यदि पति और पत्नी दोनों आत्मसमर्पित नक्सली हैं, तो उन्हें एक इकाई मानते हुए यह लाभ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित इनामी सूची में शामिल नक्सली के आत्मसमर्पण पर उन्हें पूरी इनामी राशि नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की इस नीति के साथ-साथ भारत सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा। इस नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें समाज में दोबारा स्थापित होने के लिए हरसंभव मदद मिले। आत्मसमर्पणकर्ता को सिर्फ प्रोत्साहन राशि, मुआवजा, ईनाम ही न मिले बल्किे उसे इसके साथ शिक्षा, पसंद के अनुसार रोजगार-व्यवसाय के लिए कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सामाजिक सम्मान भी मिेले।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि हिंसा किसी समाधान का रास्ता नहीं है। हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के सुरक्षित भविष्य और स्वरोजगार के लिए हमारी सरकार हरसंभव मदद देगी।

 

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बारिश से पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश

आगामी मानसून सीजन में राज्य के 3357 आश्रम-छात्रावास परिसरों में लगाये जाएंगे 10 लाख पौधे

सहायक आयुक्त करेंगे जिले के पांच-पांच गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित

रायपुर : आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि राज्य में जनजातीय कल्याण की योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। श्री बोरा ने कहा कि आगामी मानसून सीजन में राज्य में संचालित 3357 आश्रम छात्रावासों, 15 प्रयास विद्यालयों एवं 75 एकलव्य विद्यलायों में 10 लाख पौधे लगाये जाएंगे। इसकी भी कार्य योजना पहले से तैयार कर ली जाए। प्रमुख सचिव श्री बोरा नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित विभागीय बैठक सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न जिले के सहायक आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी जुड़े थे। श्री बोरा जनजातीय जीवनशैली पर आधारित निर्माणाधीन संग्रहालय का निरीक्षण भी किया।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की निर्धारित लक्ष्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत अति पिछड़े जनजातीय वर्ग के लोगों तथा उस गांव को शत्-प्रतिशत व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए। श्री बोरा ने योजना के तहत पक्का आवास, एप्रोच रोड, आंगनबाड़ी निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मल्टीपरपज सेंटर, विद्युत कनेक्शन, वनधन विकास केन्द्र सहित संचालित सभी गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि पक्के आवास सहित अन्य लक्ष्यों को 30 अक्टूबर 2025 से पहले हासिल कर लिया जाए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को बारीश से पहले पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहायक आयुक्त और नोडल अधिकारी निर्माण कार्यों का मॉनिटरिंग करें, ताकि सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में संपन्न हो सकें। उन्होंने सहायक आयुक्तों को जिले में कम से कम पांच गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। प्रथम चरण में धमतरी, जशपुर, गरियाबंद एवं नारायणपुर जिले के सहायक आयुक्तों को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी हितग्राहियों का आधार कॉर्ड, राशन कॉर्ड, पीएम जनधन खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मातृ वंदन योजना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पटटा, स्वच्छ जल एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं शीघ्र पहुंचाई जाएं।

बैठक में आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा ने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ शौचालय, पढ़ाई की उचित व्यवस्था सहित सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। प्रमुख सचिव श्री बोरा आगामी 15 एवं 16 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा करेंगे। पहले दिन 15 अप्रैल को सरगुजा, बस्तर एवं दुर्ग संभाग के कार्यो की समीक्षा होगी। दूसरे दिन 16 अप्रैल को रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में पदस्थ सहायक आयुक्तों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस. भोई, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती मेनका चंद्राकर, श्री विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय ईनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान

यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग के आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। साथ ही, 5 लाख रूपए या उससे अधिक के ईनामी नक्सली के आत्मसमर्पण की स्थिति में, पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश सेवा नहीं दी जा सकती, तो ऐसे आत्मसमर्पित को एकमुश्त 10 लाख की राशि सावधि जमा के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 वर्षों के अच्छे आचरण के पश्चात एकमुश्त हस्तांतरित की जाएगी।

शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था

छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यापक प्रावधान किए हैं। बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं प्राथमिकता आधारित शिक्षा शासकीय एवं आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी। छात्रावास की सुविधा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि आत्मसमर्पित नक्सली या उनके बच्चे निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ना चाहें, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीट में प्रवेश एवं अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक आत्मसमर्पित स्वयं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा।
 

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दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 व नियम 2021 लागू

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत

रायपुर : राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा नियम, 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश पर तैयार मॉडल शॉप एक्ट के अनुरूप है। यह अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं, जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं या कोई भी श्रमिक कार्यरत नहीं है, उन्हें इस अधिनियम से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े व्यवसायियों को मिलेगा, जिन्हें अब जटिल श्रम कानूनों की बाध्यता से राहत मिल जाएगी।

नए अधिनियम के तहत पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रत्येक व्यवसायी को 6 माह के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in पर आवेदन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन उपरांत डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही, किसी भी प्रकार का संशोधन या दुकान बंद करने की सूचना भी ऑनलाइन माध्यम से दी जा सकेगी।

पंजीयन आवेदन के 15 कार्य दिवस के भीतर यदि विभाग द्वारा प्रमाणन नहीं किया जाता, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होगी, जिससे समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी।

अधिनियम के तहत कर्मचारियों को 08 दिवस आकस्मिक अवकाश, 08 दिवस त्यौहारी अवकाश एवं अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। महिला श्रमिकों को रात्रिकालीन पाली में नियोजन की अनुमति दी गई है, बशर्ते नियोजक द्वारा सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जाए।

सप्ताह के सभी दिनों में दुकान संचालन की अनुमति दी गई है, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए। राज्य शासन आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर साप्ताहिक अवकाश घोषित कर सकेगा।

व्यवसायियों को अब पंजीयन एवं वार्षिक विवरणी जैसी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी कार्य ऑनलाइन होने से समय, संसाधन और शक्ति की बचत होगी। साथ ही, श्रम कानूनों से जुड़ी मामूली त्रुटियों पर अब न्यायालयीन कार्यवाही के बजाय समझौता शुल्क का प्रावधान किया गया है, जिससे विवादों का समाधान शीघ्र और सरल होगा। इस अधिनियम के लागू होने से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मजबूती मिलेगी। लघु एवं मध्यम व्यापारियों को कानूनी सरलता, महिला श्रमिकों की भागीदारी में वृद्धि, नए रोजगार के अवसर, तथा संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बेहतर अधिकार मिलेंगे। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ को न केवल व्यावसायिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अधिक समावेशी और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने में मददगार होगा। 

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सुशासन तिहार के आयोजन से विकास कार्यों को मिलेगी गति, योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा

शिकायत, समस्या, सुझाव व मांग से सम्बंधित आवेदन को समाधान पेटी में जमा करने की होगी सुविधा

पहला चरण कल से होगा प्रारंभ, तीन चरणों में आयोजित होगा सुशासन तिहार

 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप प्रदेश में सुशासन तिहार-2025 के आयोजन 08 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सुशासन तिहार-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों की वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कबीरधाम जिले से कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जुड़े रहे।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने वीडियों कांफ्रेसिंग के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार-2025 की तैयारियों और आवश्यक व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिलेवासियों से अपील किया है कि वे इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सुशासन तिहार-2025 सफल हो सके और सुशासन की स्थापना की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सके।

आवेदन प्राप्ति और निराकरण

बैठक में बताया गया कि आवेदन प्राप्त करना आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें निःसंकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर भी की जाएगी। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) प्रिन्ट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं जाएंगे। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, साथ ही, आवेदनकर्ता को पावती दी जाएगी।

आवेदनों का निराकरण

सभी प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला, जनपद, नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग, अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।

समाधान शिविर का आयोजन

बैठक में बताया गया कि 05 मई से 31 मई 2025 के दौरान प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार समाधान शिविर आयोजित होंगे। शिविरों के आयोजन की तिथि की जानकारी आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से तथा आवेदन की पावती के माध्यम से दी जाएगी साथ ही इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि भी पोर्टल में की जाएगी तथा जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में सम्भव हो, शिविर में किया जाएगा। शेष आवेदनों का समाधान एक माह में कर आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र, प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए एक खंडस्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा, जो शिविर के समुचित संचालन को सुनिश्चित करेंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाए।

विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का होगा उपयोग

तिहार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, समाधान की निगरानी और जनता के साथ संवाद के लिए विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा।

 

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मनरेगा, जिला खनिज न्यास मद एवं आपदा प्रबंधन कोष से किया जाए संरचनाओं का निर्माण

राज्य में भू-जल की दृष्टि से 5 विकासखंड क्रिटिकल और 21 विकासखंड सेमी क्रिटिकल

जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी

रायपुर : प्रदेश में भू-जल सर्वेक्षण एवं दोहन पर सतत् निगरानी रखते हुए भू-जल संवर्धन के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण मनरेगा, जिला खनिज न्यास मद एवं आपदा प्रबंधन कोष आदि के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस आशय के आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है।

पत्र में क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, द्वारा तैयार की गई भू-जल सर्वेक्षण रिर्पोट को संदर्भित कर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड हैं जिसमें से 5 विकासखंड जिनमें बालोद जिले के गुरूर, बेमेतरा जिले के नवागढ़, बेमेतरा, बेरला और रायपुर जिले के धरसींवा भू-जल संर्वेक्षण एवं दोहन रिर्पोट के हिसाब से संकटकालीन (क्रिटिकल) स्थिति में है। रिर्पोट के अनुसार 21 विकासखंड जिनमें बालोद जिले के बालोद, गुंडरदेही, बेमेतरा जिले के साजा, बिलासपुर जिले के तखतपुर, बेल्हा, धमतरी जिले के धमतरी और कुरूद तथा दुर्ग जिले के दुर्ग और धमधा गरियाबंद जिले के राजिम व फिंगेश्वर, कबीरधाम जिले के पंडरिया, कांकेर जिले के चारामा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के खैरागढ़, महासमुंद जिले के बसना व पिथौरा, रायगढ़ जिले के पुसौर, राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला तथा सुरजपुर जिले के सुरजपुर विकासखंड अर्धसंकटकालीन (सेमी क्रिटिकल) स्थिति में है। शेष 120 विकासखंड को रिर्पोट में सुरक्षित माना गया है।

 

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7 अप्रैल से 2 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

 

रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा सहायक विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थीयों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन आवेदन भर सकते हैं।

इसके लिए व्यापम द्वारा अभ्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 07 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है तथा अंतिम तिथि 02 मई 2025 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उक्त भर्ती की त्रुटि सुधार की तिथि 03 मई से 05 मई 2025 तक शाम 5 बजे तक निर्धारित है।

सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती की संभावित परीक्षा तिथि 15 जून, रविवार निर्धारित की गई है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती का परीक्षा केन्द्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों बनाए जाएंगे। 

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रायपुर : बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, रायपुर में शनिवार को 1982 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। यह बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव में बहुत लाभदायक और उपयोगी है। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। 

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शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश

खाद्य मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की

रायपुर : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कक्ष में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री श्री बघेल ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों के कार्ड धारकों को निर्धारित पात्रता के अनुसार समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री के आबंटन, भण्डारण एवं वितरण तथा धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग की विस्तार से समीक्षा की गई।

मंत्री श्री बघेल ने उचित मूल्य की दुकानों का जल्द भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद दुकानों में पायी गई कमी, वसूली एवं दर्ज प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने प्रदेश के सुदूर एवं पहुंच विहीन इलाकों की उचित मूल्य की दुकानों में अग्रिम खाद्यान्न भण्डारण हेतु समय रहते पर्याप्त भण्डारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक माह उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने भी कहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप प्रारंभ होने जा रहे, सुशासन तिहार की विभागीय तैयारी के लिए दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन के आम जनता तक प्रशासन के पहुंचने वाले कार्यक्रम ‘सुशासन तिहार’ के लिए सभी खाद्य अधिकारी और कर्मचारियों को सचेत रहते हुए, विभाग से संबंधित हरेक प्राप्त आवेदन, मांग, शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश मंत्री ने दिया। वहीं विभाग की प्रशासनिक मुखिया अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से आए प्रत्येक आवेदनों का गुणवत्ता पूर्वक निराकरण का निर्देश दिया।

धान खरीदी और धान उठाव में खाद्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका की सराहना करते हुए, विभागीय सचिव ने सुशासन तिहार और वर्तमान में चल रहे भौतिक सत्यापन कार्य को गुणवत्ता पूर्वक तरीके से करने का निर्देश दिया।

विभागीय पदोन्नति और नियुक्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिया गया और नियद नेल्लानार कार्यक्रम में अच्छे कार्य के लिए बस्तर क्षेत्र के अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया गया।

मंत्री श्री बघेल ने बैठक में खाद्य विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदी केन्द्रों से धान उठाव की समीक्षा की। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम में कस्टम मिलिंग के तहत चावल उपार्जन और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल उपार्जन की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव श्री अन्बलगन पी., संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री रमेश कुमार शर्मा, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति जनमेजय महोबे सहित राज्य भंडारण गृह निगम, अपैक्स बैंक के प्रमुख अधिकारी एवं जिलों के खाद्य नियंत्रक एवं खाद्य अधिकारी उपस्थित थे। 

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

दिनेश सिंह ने मत्स्य पालन से बनाई अपनी पहचान, अन्य लोगों को दे रहे हैं रोजगार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। शासन की योजनाओं ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा न केवल अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है सीतापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत उडुमकेला के निवासी दिनेश सिंह की, जिन्होंने मत्स्य पालन को अपनी आजीविका का साधन बनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है।

मत्स्य पालन बना रोजगार का जरिया

श्री दिनेश सिंह ने एमए (राजनीति विज्ञान) तक पढ़ाई की है। पढ़ाई उपरांत उन्होंने स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देने की सोची। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी मिली, जिसमें मत्स्य पालन के हेतु शासन की ओर से 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। तो उन्होंने साल 2022 में उन्होंने अपनी एक हेक्टेयर जमीन पर तालाब निर्माण के लिए आवेदन किया। शासन की सहायता से उन्हें तालाब निर्माण के लिए 4.5 लाख रुपये मिले, जिसमें से उन्हें 2.80 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुए।

सालाना 9 लाख रुपये की आमदनी

दिनेश सिंह ने तालाब में कुल 10000 नग फिंगरलिंग रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, रुपचंदा का मत्स्य बीज संचयन किया। आज उनका व्यवसाय फल-फूल रहा है और प्रति वर्ष 5-6 टन मछली का उत्पादन करते है। जिसे थोक भाव में 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री करने पर उन्हें सालाना लगभग 8 से 9 लाख रुपये की आय होती है। खर्च निकालने के बाद भी उन्हें 4 से 4.5 लाख रुपये की शुद्ध बचत हो रही है। इसके अलावा, उनके इस काम में 2-3 लोगों को स्थायी रोजगार भी मिला है। जिससे उनका परिवार चल रहा है। दिनेश सिंह की सफलता साबित करती है कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करके युवा स्वावलंबी बन सकते हैं। उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। शासन की ऐसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।