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रायपुर : भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर कार्यालय का नवीन कार्यालय 2 जून 2025 से नवा रायपुर सेक्टर-24, अटल नगर में संचालित हो रहा है। क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय के सभी संचार नए पते पर भेजे जा सकते हैं। दूरभाष 07771-2242321 एवं ई-मेल [email protected] अपरिवर्तित रहेगा।
 

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सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में बहुआयामी सहकारी समितियों के गठन के निर्देश

राज्य में इस साल 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य

खरीफ 2025 के लिए 7800 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य

लगभग 5 लाख किसानों को 2241 करोड़ का ऋण वितरित

मंत्री श्री कश्यप ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा

रायपुर : सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भण्डारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।

मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता के लिए 10.72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 4.10 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है, जो कि लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 31 मई की स्थिति में 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है।

मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के लिए यह जरूरी है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 11650 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध तथा 1055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत है। राज्य की 8611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर युक्तियुक्त करते हुए 1279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया गया है। इस वर्ष 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य है।

बैठक में खरीफ वर्ष 2025 के लिए ऋण वितरण की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल 7800 करोड़ रूपए के ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है। बैठक में सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड श्रीमती किरण कौशल, संचालक कृषि श्री राहुल देव, अपेक्स एमडी श्री के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त श्री हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

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अंडर-19 टीम के लिए 6 बालिकाएं ट्रायल के अगले दौर में

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बालिकाओं को दी बधाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा स्टेट टीम के चयन के लिए आयोजित ट्रायल स्पर्धा में जशपुर जिले के शासकीय प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास इचकेला की 9 बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-15 टीम में अपनी जगह बनाई है। जशपुर के इचकेला छात्रावास की ही 6 छात्राएं अंडर-19 की ट्रायल स्पर्धा के अगले दौर में पहुंची हैं। इचकेला छात्रावास की कुल 15 छात्राओं ने अपनी क्रिकेट प्रतिभा की बदौलत जशपुर जिले का नाम रौशन किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले की बेटियों की क्रिकेट प्रतिभा की सराहना की है और उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह गौरवशाली उपलब्धि न केवल जशपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव मदद दे रही है।

स्टेट अंडर-15 टीम के लिए इंजील लकड़ा, जिज्ञासा कुजूर, अमीषा लकड़ा, रितु भगत, पूर्वांशी साहू, साक्षी यादव, गायत्री बाई, अभिलाषी बड़ा और संतोषी बाई चयनित हुईं हैं। इसी तरह अंडर-19 टीम के लिए आकांक्षा रानी, वर्षा बाई, नितिका बाई, झूमूर तिर्की, तुलसीका भगत और अलका रानी कुजूर ट्रायल के अगले दौर में पहुंच गई हैं, यह ट्रायल 08 मई को प्रातः 7 बजे से आरडीसीए ग्राउंड रायपुर में होगा।

गौरतलब है कि इचकेला छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती पंडरी बाई केे समर्पण से छात्रावास में न केवल खेल को बढ़ावा मिला, बल्कि वहां की आदिवासी बेटियां क्रिकेट के खेल में जशपुर जिले को गौरान्वित करने लगी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधीक्षिका श्रीमती पंडरी बाई की बेटी आकांक्षा रानी, जो पहाड़ी कोरवा समुदाय से हैं और अंडर-19 बीसीसीआई टी-20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ टीम की प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। आकांक्षा रानी के शानदार प्रदर्शन ने छात्रावास में रहने वाली अन्य बालिकाओं को क्रिकेट के खेल के प्रति आकर्षित किया, जिसके चलते इचकेला छात्रावास क्रिकेट खेल को लेकर प्रसिद्ध हो गया है। यहां अध्ययनरत बालिकाओं के क्रिकेट कोच श्री संतोष कुमार, मेंटोर श्री शंकर सोनी और छात्रावास वार्डन श्रीमती पंडरी बाई की अहम भूमिका रही है।

यह उल्लेखनीय है कि यह छात्रावास मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के गृह जिले में स्थित है। उनके नेतृत्व में आदिवासी अंचलों में शिक्षा और खेल के समन्वित विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और राज्य सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ की बेटियाँ क्रिकेट के मैदान में राज्य और देश का नाम रौेशन कर रही हैं। 

जशपुर जिले से 14 दसवीं से और एक बारहवीं से टॉप टेन में

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

लगातार तीसरे वर्ष कक्षा 10वीं में प्रदेश टॉपर जशपुर से

रायपुर : जशपुर जिले के 14 विद्यार्थियों ने कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा और कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रवीण्य सूची में स्थान बनाकर जिले को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के विद्यार्थियों के शानदार परीक्षा परिणाम पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के पालकों, संकल्प संस्थान और जशपुर के सभी शिक्षकों को भी बधाई दी है। प्रदेश में 10 वीं प्रावीण्य सूची मे स्थान बनाने वाले जिलों में लगातार तीसरे वर्ष जशपुर जिला अव्वल रहा है। राज्य की प्रावीण्य सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों मे 11 संकल्प जशपुर, 01 संकल्प पत्थलगांव, 01 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम जशपुर, 01 प्रयास आवासीय विद्यालय जशपुर से हैं।

कक्षा 10 वीं में 99.17 प्रतिशत् के साथ संकल्प जशपुर के नमन खुंटिया ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पत्थलगांव शहर के रहने वाले नमन के पिता अर्जुन यादव दुकान चलाते हैं। उनके पिता और माता श्रीमती हरावती यादव ने बेटे की इस उपलब्धि पर बहुत प्रसन्न है।
इस वर्ष कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में इन विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है- संकल्प जशपुर से 99.17 प्रतिशत के साथ नमन खुंटिया ने प्रथम स्थान, टीपेश प्रसाद यादव 98.83 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान, युवराज पैंकरा 98.50 प्रतिशत के साथ पांचवा स्थान, 98.17 प्रतिशत के साथ पुर्णिमा पैंकरा सातवां स्थान, 98 प्रतिशत के साथ संयुक्त रूप से अंकित कुमार यादव, हर्षिता सिंह, जितेंद्र बंजारे, पूजा चौहान ने आठवां स्थान, 97.83 प्रतिशत के साथ संयुक्त रूप से करिना टोप्पो, रितु कुर्रे ने सातवां स्थान, 97.67 प्रतिशत के साथ माही डनसेना ने दसवां स्थान, संकल्प पत्थलगांव से संजना पैकरा ने 98 प्रतिशत के साथ आठवां स्थान, सेजेस अंग्रेजी माध्यम जशपुर से 98.17 प्रतिशत के साथ सेजेज अंग्रेजी माध्यम जशपुर से अनुष्का सिंह ने सातवां स्थान, प्रयास आवासीय विद्यालय जशपुर से स्तुति पांडेय ने 98 प्रतिशत के साथ आठवां संजना पर स्थान प्राप्त किया हैं।

कक्षा 12 वीं में डीपीएस जशपुर से 98.70 प्रतिशत के साथ पूरे प्रदेश में पांचवा स्थान प्राप्त किया हैं। पहाडी कोरवा समुदाय से आने वाले संकल्प जशपुर के छात्र अंबीराज पहाड़िया ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। विद्यार्थियों की इस सफलता पर संकल्प जशपुर के प्राचार्य विनोद कुमार गुप्ता, यशस्वी जशपुर के संजीव शर्मा सहित सभी शिक्षकों ने बच्चों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। 

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एक ही दिन में 16 प्रकरणों पर निर्णय, 6 प्रकरणों पर जाति होगा मान्य, 4 प्रकरणों पर जाति प्रमाण पत्र होगा अमान्य

रायपुर : आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जाति प्रमाण पत्र, के शिकायत एवं जांच हेतु 16 प्रकरण रखें गए थे। इनमें 11 प्रकरण पर सुनवाई के लिए एवं 5 प्रकरण विचार विमर्श के लिए रखा गया था। इनमें से 6 प्रकरणों में विजीलेंस जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संबंधित पक्ष द्वारा समक्ष बयान के पश्चात पात्र पाए जाने पर उनके जाति प्रमाण पत्र को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में सुनवाई के लिए रखे गए 11 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों में विजीलेंस के जांच प्रतिवेदन एवं संबंधितों के समक्ष प्रस्तुतीकरण व बार-बार सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के बाद भी उपस्थित नही होने पर इन प्रकरणों को खारिज कर दिया गया है। सुनवाई के लिए एक प्रकरण में विजीलेंस जांच प्रतिवेदन नहीं होने पर विजीलेंस टीम को जांच करने के निर्देश दिए गए है तथा शेष अन्य प्रकरणों को सुनवाई हेतु संबंधितों को उपस्थित होने एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ सारांश मित्तर, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्री जगदीश कुमार सोनकर, संचालक भू-अभिलेख श्री वितिन नंदनवार, संचालक लोक शिक्षण श्री ऋतुराज रघुवंशी, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रमा उइके, डॉ अनिल विरूलकर सहित विजीलेंस टीम के श्रीमती गायत्री नेताम, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्रीमती अंजनी भगत, श्री ईश्वर साहू, श्री जयभगत पटेल उपस्थित थे। 

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डिजीटल एवं एआई तकनीक के माध्यम से जनजातीय संस्कृति का होगा प्रदर्शन: प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा

रायपुर : नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय लगभग 9 करोड़ रूपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है, इस सग्रहालय में जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस संग्रहालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 14 मई को करेंगे। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि संग्रहालय में डिजीटल एवं एआई तकनीक के माध्यम से जनजातीय संस्कृति का भी प्रदर्शन होगा। उन्होंने आज संग्रहालय के शुभारंभ को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। यह संग्रहालय नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बनाया गया है।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को संग्रहालय के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों नवनियुक्त छात्रावास अधीक्षक को नियुक्ति प्रमाण-पत्र भी प्रदान करने साथ ही प्रयास आवासीय विद्यालय के जेईई मेंस 2025 में क्वालिफाई करने वाले छात्रों का सम्मान कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ जनजातीय संग्रहालय व्यस्थित रूप से रख-रखाव और यह आने वाले आगंतुकों के लिए आवश्यक व्यवस्था के संबंध में भी विचार-विमर्श किया। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने सुशासन तिहार में मांग के 12 हजार 88 आवेदन और शिकायत के 222 आवेदनों को जन्द निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त डॉ सारांश मित्तर, टीआरटीआई के संचालक श्री जगदीश कुमार सोनकर, उप सचिव श्री बी.एस राजपुत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि विभागीय मंत्री जी श्री रामविचार नेताम 01 मई को इस संग्रहालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।

14 गेलरियों में दिखेगी जनजातीय संस्कृति

जनजातीय संग्रहालय में कुल 14 गैलरियां हैं, जिनमें जनजातीय जीवनशैली के सभी पहलुओं का बहुत ही खूबसूरत ढ़ंग से जीवंत प्रदर्शन किया गया है। इनमें जनजातियों के भौगोलिक विवरण, तीज-त्यौहार, पर्व-महोत्सव तथा विशिष्ट संस्कृति, आवास एवं घरेलू उपकरण, शिकार उपकरण, वस्त्र (परिधान) एवं आभूषण, कृषि तकनीक एवं उपकरणों, जनजातीय नृत्य, जनजातीय वाद्ययंत्रों, आग जलाने, लौह निर्माण, रस्सी निर्माण, फसल मिंजाई (पौधांे से बीज अलग करना), कत्था निर्माण, चिवड़ा-लाई निर्माण, मंद आसवन, अन्न कुटाई व पिसाई, तेल प्रसंस्करण हेतु उपयोग में लाने जाने वाले उपकरणांे व परंपरागत तकनीकों, सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत अबुझमाड़िया में गोटुल, भुंजिया जनजाति में लाल बंगला इत्यादि, जनजातीय में परम्परागत कला कौशल जैसे बांसकला, काष्ठकला, चित्रकारी, गोदनाकला, शिल्पकला आदि का एवं अंतिम गैलरी में विषेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यथा अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं राज्य शासन द्वारा मान्य भुंजिया एवं पण्डो के विशेषीकृत पहलुओं का प्रदर्शन किया गया है। 

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तीन आबकारी सर्किल के प्रभारी अधिकारी निलंबित

6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट और कड़े निर्देश के परिपालन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और कारोबार पर रोक लगाने में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते के औचक निरीक्षण में बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर तीन सर्किल अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही आबकारी विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है।

आबकारी आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के मामले में लापरवाही और उदासीनता बरतने के मामले में बलौदाबाजार जिले के वृत्त प्रभारी श्रीमती मोतिन बंजारे को निलंबित करने के साथ ही जिला आबकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक आबकारी अधिकारी एवं मंडल प्रभारी श्री जलेस सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम बनसांकरा में अप्रैल माह में की गई छापामार कार्रवाई में मध्यप्रदेश राज्य की 104 पेटी विदेशी मदिरा जब्त की गई थी। इस मामले में उक्त अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार 3 मई 2025 को महासमुंद जिले के बागबाहरा में 14 पेटी देशी शराब, 8 पेटी गोवा, 14 पेटी उड़ीसा राज्य की बीयर एवं 13 नग विदेशी मदिरा के जब्ती के मामले में वृत्त बागबाहरा के प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वहां पर जिला आबकारी अधिकारी श्री निधिश कोष्ठी एवं मंडल प्रभारी श्री उत्तम बुद्ध भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

राजनांदगांव जिले के आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ स्थित ग्राम करवारी लतमर्रा मार्ग के एक फार्म हाउस में पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में 432 पेटी विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब और भारी मात्रा में खाली बोतल, ढक्कन, लेबल एवं 4 हजार नग होलोग्राम जब्त किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वृत्त डोंगरगढ़ के प्रभारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि राजनांदगांव के तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त श्री यदुनंदन राठौर एवं मंडल प्रभारी श्री संदीप सहारे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण एवं कारोबार पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि आबकारी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाएं और इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा जिलों में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उक्त तीनों वृत्तों के प्रभारी अधिकारियों का निलंबन और विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को जारी नोटिस इसी का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और इस दिशा में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। आबकारी सचिव श्री मुकेश बंसल एवं आबकारी आयुक्त श्री श्याम धावडे ने सभी जिला एवं मंडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री की किसी भी सूचना पर तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री मरकाम को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने पदभार ग्रहण समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से बस्तर एवं सरगुजा संभाग में औषधि पादप को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि औषधि पौधों में बहुत से गुण होते हैं, इनके साथ ही बेहतर आमदनी के लिए औषधि पादपों के रोपण को बढ़ावा देने की जरूरत है। बस्तर एवं सरगुजा में इसकी अपार संभावनाएं है। बोर्ड को इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे बैगा-गुनिया और वैद्य आदिम समय से वन औषधि की पहचान कर लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा डॉ रमन सिंह जी ने बैगा, वैद्य के बेहतरी एवं मानव स्वास्थ्य सेवा के लिए छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड गठन किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के ओरछा के परंपरागत वैद्य श्री हेमंचद मांझी को औषधि पादप के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ठ कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड का गठन किया गया है, निश्चित ही श्री मरकाम के नेतृत्व में उन उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। वैद्यों के ज्ञान एवं वनौषधियों के अनुभव का संग्रहण कर एक डाटाबेस तैयार करने बोर्ड को कार्य करने की जरूरत है ताकि इस डाटा का उपयोग समाज एवं मानव स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए किया जा सके।

वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का आक्सीजन जोन है। वनौषधियों के संरक्षण एवं संवर्धन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की है। हमारी सरकार वन में रहने वाली ग्रामीणों के लिए बेहतर कार्य कर रहे है। छत्तीसगढ़ में 5500 रूपये प्रति मानक बोरा के दर समर्थन मूल्य में वनोपज की खरीदी होती है जिसका फायदा तेंदूपता संग्राहकों को मिलता है। इसके साथ ही 67 प्रकार के वनोपज की भी खरीदी होती है। पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह को पूर्व राज्यसभा सांसद श्री समीर उरांव और पादप बोर्ड के नवनिययुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सर्वश्री राजेश मूणत, मोती लाल साहू, गजेंद्र यादव, नीलकंठ टेकाम, प्रणव मरपच्ची, सहित विभिन्न मंडल एवं आयोग के अध्यक्षों, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी गण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक सहित वैद्य एवं आर्युवेदाचार्य उपस्थित थे।
 

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कैथलैब में हुई लेजर कट एंजियोप्लास्टी का हुआ देशभर में जीवंत प्रसारण

राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने देखी प्रक्रिया

निजी अस्पताल में मरीज की एंजियोप्लास्टी का किया गया था प्रयास

कैल्शियम के अत्यधिक जमाव के कारण वहाँ एंजियोप्लास्टी करने में असफल रहे

रायपुर : पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट एवं उनकी टीम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रचा है। निजी अस्पताल में असफल हो चुकी 70 वर्षीय मरीज की एंजियोप्लास्टी लेजर कट (एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी/Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA))) तकनीक से की गई। इसका जीवंत प्रदर्शन (लाइव डेमोंस्ट्रेशन) जबलपुर समेत देश के अन्य कार्डियोलॉजिस्ट ने भी देखा। वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित हुए इस लाइव कार्यशाला के जरिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है।

कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित हुए इस कार्यशाला को सफल बनाने में डॉ. कुणाल ओस्तवाल, डॉ. एस. के. शर्मा, डॉ. प्रतीक गुप्ता, नर्सिंग स्टाफ नीलिमा, वंदना, निर्मला, पूर्णिमा, टेक्नीशियन जितेंद्र, बद्री, प्रेम तथा मेडिकल सोशल वर्कर खोगेंद्र साहू का विशेष योगदान रहा। मरीज का उपचार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना अंतर्गत हुआ।

एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA)) कट एक विशेष प्रकार की एंजियोप्लास्टी है, जिसमें लेजर का उपयोग करके कोरोनरी धमनियों में जमी हुई रुकावटों (plaque, thrombus) को हटाया जाता है। यह उन मामलों में प्रयोग की जाती है जहां पारंपरिक बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पर्याप्त नहीं होती।

डॉ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार, एक 73 वर्षीय व्यक्ति के राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था। निजी अस्पताल में मरीज की एंजियोप्लास्टी की कोशिश की गई लेकिन यह प्रक्रिया असफल रह गई। मरीज के आर्टरी में इतना ज्यादा कैल्शियम जमा था कि कैल्शियम की वजह से एंजियोप्लास्टी करने वाला वायर क्रॉस नहीं हो सकता था(बैलून नॉन क्रॉसेबल)। साथ ही राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पति अपने मूल स्थान से न होकर ऊँचाई पर थी। यह इस केस की दूसरी जटिलता थी। इसके बाद यह मरीज अम्बेडकर अस्पताल स्थित एसीआई आया। मरीज की स्थिति को देखते हुए हमने एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कट (Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA)) पद्धति से कैल्शियम को तोड़कर एंजियोप्लास्टी करने का सुझाव दिया।

मरीज के दाहिने हाथ की धमनी के रास्ते दिल की नस तक कैथेटर को ले जाया गया। अत्यधिक वजनी और कठोर तारों से नस की रुकावट को पार किया गया एवं एक्साइमर लेजर का इस्तेमाल करते हुए जमे हुए कैल्शियम को तोड़कर आगे बढ़ा गया। वहां से बैलून के गुजरने का रास्ता बनाया गया। इसके उपरांत कोरोनरी इंट्रा वैस्कुलर अल्ट्रा सोनोग्राफी (आईवीयूएस) जो कि एंजियोग्राफी की अत्याधुनिक प्रक्रिया है, से हृदय के नस के अंदर की सोनोग्राफी कर बचे हुए कैल्शियम को चिन्हाकित कर धारदार चाकूनुमा विशेष कटिंग बैलून का इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम को ऐसे काटा गया जैसे कोई मशीन चट्टान काट कर सुरंग बनाती है। कैल्शियम के पूरी तरह टूट जाने के बाद स्टंट जाने का रास्ता बनाया गया और दो स्टंट लगाकर एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान देशभर के कार्डियोलॉजिस्ट ने इस प्रक्रिया को लाइव देखा तथा प्रश्न पूछ कर अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। डॉ. स्मित के अनुसार जबलपुर में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय स्तर का कांफ्रेंस आयोजित हुआ है। उनके आग्रह पर हमने इस केस का जीवंत प्रदर्शन कर कार्यशाला को सफल बनाने में अपना योगदान दिया जिसकी देशभर में सराहना हुई।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

रायपुर : प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने सभी श्रमिकों के सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। श्री देवांगन ने कहा है कि एक मई को हर साल हम मेहनतकश श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। यह श्रमिकों की मेहनत और समर्पण के सम्मान का दिन है। मंत्री श्री देवांगन ने कामगारों की सामाजिक-आर्थिक खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए कहा है कि श्रमिक हमारे समाज का अभिन्न अंग और विकास की आधारशिला हैं। छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों सहित सभी जरूरतमंद लोगों के विकास का हरसंभव प्रयास कर रही है।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से दिलाया जा रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं, जिससे श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिवारों का भी सामाजिक, आर्थिक विकास हो रहा है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

छगन लोन्हारे, उप संचालक

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश में विष्णु देव सरकार के सुशासन में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री देवांगन का कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर हाथ को काम इस दिशा में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। सन् 1889 में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई।

श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 125 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2025-26 में पंजीकृत 2 लाख 26 हजार संगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन के अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि विष्णु देव सरकार की सोच है कि हर हाथ को काम मिले उसका उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है। इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिसका विस्तार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल कैम्प लगाए जाने की पहल विभाग द्वारा की गई है। अब तक 4 हजार 705 मोबाईल कैम्प लगाए जा चुके हैं।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का मुख्य दायित्व श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए 64 करोड़ 18 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। 

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नसीम अहमद खान, उप संचालक, जनसंपर्क

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित यह अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य शासन को जन-केंद्रित बनाना, जन सरोकार, जन विश्वास को मजबूत करना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना है।

पहले चरण में जनता जनार्दन से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी, ऑनलाइन पोर्टल और शिविर के माध्यम से आवेदन एकत्र प्राप्त किये गए। सुशासन तिहार के पहले चरण में मिले 40 लाख 31 हजार 77 आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है, जिसमें मांग से संबंधित 39 लाख 49 हजार 733 आवेदन और शिकायत से संबंधित मात्र 81 हजार 344 आवेदन शामिल हैं। द्वितीय चरण में इन आवेदनों का जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है, जबकि तृतीय चरण में 5 से 31 मई तक समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता से रू-ब-रू होंगे। यह अभियान न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाके से लेकर बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास जीत रहा है।

इस अभियान के उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक हैं। जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना और जनता-शासन के बीच संवाद का सेतु बनाना। विशेष रूप से सुकमा, बीजापुर नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिले के सुदूर क्षेत्रों में, जहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी, यह अभियान जनता की आवाज को न केवल सुन रहा है, बल्कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। नारायणपुर के मुरियापारा में जीवन राम साहू की मांग पर वहां का वार्ड क्रमांक 10 स्ट्रीट लाइट्स से जगमगाने लगा है, जिससे रात में सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है। बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में मंगल सिंह बैगा को 24 घंटे में ट्राइसाइकिल मिली और दिव्यांग पेंशन की पात्रता सुनिश्चित हुई है। मोहला-मानपुर चौकी जिले केे तेलीटोला में जर्जर स्कूल भवन के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

महासमुंद के मनोहर सिंह पटेल को 24 घंटे में आयुष्मान कार्ड मिला, जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हो गई है। राजनांदगांव की भारती देवांगन को तत्काल श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है। रायपुर के विकास मिश्रा को लर्निंग लाइसेंस मिला। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की निर्मला जोगी को 15 अप्रैल को राशन कार्ड मिला, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बस्तर के शम्भूनाथ कश्यप के राशन कार्ड में एक सप्ताह में पत्नी और बेटे का नाम जोड़ा गया, जिससे उनके परिवार को राशन की पूरी सुविधा मिल गई है। रायगढ़ के 80 प्रतिशत दिव्यांग सुदर्शन खड़िया को ट्राइसाइकिल और बैसाखी मिली, जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया।

सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणाम समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहे हैं। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि सामुदायिक विकास को भी गति दे रहा है। तेलीटोला में स्कूल भवन की स्वीकृति का शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रभाव होगा, जबकि नारायणपुर में स्ट्रीट लाइट्स ने सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत किया किया है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेजों का वितरण इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। यह अभियान प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता का प्रतीक है, जिसने जनता में यह विश्वास जगाया है कि उनकी छोटी-बड़ी हर मांग सुनी जाएगी।

सोशल मीडिया पर यह अभियान 8 अप्रैल से लगातार वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर लिखा, सुशासन तिहार जनता की उम्मीदों का केंद्र है। इंस्टाग्राम पर नारायणपुर की स्ट्रीट लाइट्स की तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान रातों को रोशन कर रहा है। सोशल प्लेटफार्म एक्स पर बस्तर जिला प्रशासन ने शम्भूनाथ की कहानी साझा की और लिखा हर परिवार तक पहुंचने का संकल्प। अंबिकापुर से एक अनोखी कहानी सुनने को मिली, जहां एक व्यक्ति ने समाधान पेटी में अपनी शादी करवाने की मांग रखी। यह कहानी प्रशासन तिहार की व्यापक पहुंच और जनता की विश्वास की प्रतीक है। हालांकि यह मांग हास्यप्रद है, लेकिन इससे यह मालूम होता है कि लोग अपनी हर-छोटी बड़ी बात को मंच पर रखने की सहज महसूस कर रहे हैं।

जनता में उत्साह है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां समाधान पेटी ने ग्रामीणों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया है। निर्मला जोगी और सुदर्शन खड़िया जैसे हितग्राहियों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। एक्स पर जनता की टिप्पणियां, जैसे हमारी समस्याएं सुनी गईं, इसकी सफलता को रेखांकित करती हैं। सुशासन तिहार 2025 शासन और जनता के बीच सेतु बन रहा है। 24 घंटे में ट्राइसाइकिल का मिलना, स्ट्रीट लाइट्स लगना और राशन कार्ड जैसी उपलब्धियां इसकी संवेदनशीलता को बयां करती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का नेतृत्व और प्रशासन की तत्परता इसे जन-केंद्रित बना रही है, जैसा कि उन्होंने फेसबुक पर लिखा, संकल्प, संवाद से समाधान। सुशासन तिहार वास्तव में छत्तीसगढ़ के विकास, जन सरोकार और जनकल्याण का नया आयाम स्थापित कर रहा है। 

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रिकॉर्ड समय में 14,541 आवास पूर्ण, मिशन मोड में हुआ कार्य

आवास प्लस सर्वे 2024 में भी दिखाया दम

रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत रायगढ़ जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल प्रदर्शन करते हुए एक मिसाल कायम की है। आवास निर्माण के क्षेत्र में रायगढ़ प्रदेश का नंबर एक जिला बन गया है। वर्ष 2024-25 में जिले को मिले 60,609 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है।

मिशन मोड में काम

रायगढ़ की इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन की रणनीतिक योजना, फील्ड विजिट और सतत समीक्षा की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने मिशन मोड में काम करते हुए जिला और जनपद स्तर के अधिकारियों को प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के लिए भेजा। इन निरीक्षणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा की गई।

निर्माण कार्य में आ रही चुनौतियों जैसे लेबर, राजमिस्त्री, सेंट्रिंग प्लेट और जल आपूर्ति की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया गया। साथ ही, बड़े स्तर पर निर्माण वाले गांवों में आवश्यक सामग्री को एक स्थान पर संग्रहीत कर हितग्राहियों को सामग्री खरीदने में सुविधा प्रदान की गई।

आवास प्लस सर्वे में भी अग्रणी

केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि श्आवास प्लस सर्वे 2024श् में भी रायगढ़ जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस सर्वे के माध्यम से उन पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया, जो पूर्व में किसी कारणवश योजना से वंचित रह गए थे। जिले में कुल 1,01,011 नए हितग्राही इस सर्वे के जरिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 8,740 हितग्राही सेल्फ सर्वे और 92,271 हितग्राही असिस्टेड सर्वे के माध्यम से शामिल हुए।

रायगढ़ मॉडल बन रहा है उदाहरण

रायगढ़ जिले की यह सफलता राज्य के अन्य जिलों के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आ रही है। प्रशासन की तत्परता, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और फील्ड लेवल पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से उतारने में सफलता दिलाई है।
 

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पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को समर्पित किया सिल्वर मेडल

रायपुर : छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई के निवासी और पैरा आर्म रेशलर श्रीमंत झा ने स्विट्जरलैण्ड में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक आयोजित “स्विस पैरा-आर्म रेसलिंग कप” में 85 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर देश का तिरंगा लहराया। उन्होंने अपने इस मेडल को पहलगाम के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को समर्पित किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रीमंत झा के जज्बे की सराहना करते हुए उन्हें सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि श्री झा ने अपनी उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। श्रीमंत झा दुनिया के तीसरे और एशिया के नंबर वन आर्म रेशलर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के 85 किलोग्राम वर्ग में क्रोशिया के लुका ड्राकन को हराकर सिल्वर मेडल जीता। श्रीमंत झा ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अच्छी तैयारी की थी। अब वे आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। झा ने आगे कहा “यह मेरे लिए एक विशेष जीत है। मैं हर एक मैच शहीद जवानों के सम्मान के लिए जीतता हूं। अब मैं आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करूंगा और निश्चित रूप से भारत को फिर से गौरवान्वित करने की कोशिश करूंगा। वे छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाया है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर कई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वेे अब तक 54 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं, झा वर्ल्ड नंबर 3 और एशिया के नंबर एक पैरा-आर्म रेसलर हैं। पैरा आर्म रेशलर श्रीमंत झा के सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर पीपुल्स आर्म रैसलिंग फेडरेशन इंडिया की अध्यक्षा प्रीति झिंगयानी, छत्तीसगढ़ के आर्म रैसलिंग के अध्यक्ष जी. सुरेश बाबे, चेयरमैन बृजमोहन सिंह, सचिव श्रीकांत, कृष्ण साहू ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

29 अप्रैल से टोल फ्री नंबर 18002334363 पर मिलेगा मार्गदर्शन

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर ने 2024 की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करने तथा करियर चयन, पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना से संबंधित मार्गदर्शन के लिए विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। मंडल सचिव श्रीमती पुष्पा साहू के निर्देश पर यह हेल्पलाइन सेवा 29 अप्रैल से टोल फ्री नंबर 18002334363 पर उपलब्ध है।

इस हेल्पलाइन का उद्देश्य परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों में उत्पन्न मानसिक दबाव को कम करना तथा उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। इस पहल में क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, करियर गाइडेंस विशेषज्ञ, मंडल के अधिकारी और सहायक प्राध्यापक विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मंडल के हेल्पलाइन समय-सारणी के अनुसार, यह सेवा प्रतिदिन दो सत्रों में संचालित होगी। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। आज पहले दिन इस सेवा में क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. प्रीति कुमारी साहू, अरुणा जैन एवं सहायक प्राध्यापक श्रीमती मनीषी सिंह द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया गया।
 

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रायपुर : जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप कल 30 अप्रैल बुधवार को सुबह 10:30 बजे न्यू-सर्किट हाउस, नवा रायपुर में विभागीय दर अनुसूची-2025 (एसओआर) का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर जल संसाधन सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, मुख्य अभियंता श्री इन्द्रजीत उईके सहित समस्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता उपस्थित रहेंगे। 

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उप मुख्यमंत्री तहसील साहू संघ में नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल

श्री साव ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण, साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव आज राजनांदगांव शहर के चौखडिय़ा पारा स्थित तहसील साहू संघ के नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक एवं गौरवमयी है। यह भवन नये स्वरूप में स्थापित हुआ है। इसके लिए उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साहू समाज का यह सामुदायिक भवन जरूरतमंद के लिए जरूरत में खड़े होने वाला भवन है और इस भवन का इतिहास पुराना है। उन्होंने ऐतिहासिक पुरूष दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह केवल एक प्रखर योद्धा ही नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप के अनन्य मित्र भी थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रसद सामग्री समाप्त होने पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और वे तथा उनकी सेना वन में चले गए। ऐसे कठिन समय में राष्ट्र भक्त एवं योद्धा दानवीर भामाशाह ने अपनी मित्रता निभाते हुए महाराणा प्रताप को सोने और चांदी की अशर्फी देकर सेना को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में इस भवन का लोकार्पण एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी मेहनत से सुंदर भवन का निर्माण साहू समाज द्वारा किया गया है। यह समाज मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सभी समाज को साथ लेकर चल रहा है। इस समाज की विशेषता ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करना है। साहू समाज ने अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ महतारी और देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि साहू समाज का यह मंगल भवन सभी के लिए मंगलकारी है। सामाजिक भवन से साहू समाज के विकास के लिए कार्य होगा। यह समाज पढ़ा-लिखा एवं जागरूक समाज है। साहू समाज से उप मुख्यमंत्री, सांसद एवं विभिन्न पदों पर सभी ने अपना योगदान दिया है तथा अपने आचरण व्यवहार से अच्छा कार्य किया है। उन्होंने साहू समाज के लिए 10 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ श्री टहल साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ श्री भागवत साहू, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक जिला साहू संघ डॉ. नरेन्द्र साहू, पूर्व अध्यक्ष श्री कमल किशोर साहू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, जिला पंचायत की सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह और नगर निगम के आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित जनप्रतितिनिधि, अधिकारी एवं साहू समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

शिक्षा मंडल अध्यक्ष, विभागीय अधिकारी, शिक्षक और विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक और करियर काउंसलर ने दिए उपयोगी सुझाव

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और एससीईआरटी के संयुक्त तत्वावधान में परीक्षा परिणाम के पश्चात विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के तनाव प्रबंधन के लिए एक विशेष वेबीनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और करियर विशेषज्ञों ने भाग लिया।वेबीनार को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी.पिल्ले ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद कई विद्यार्थी अत्यधिक मानसिक दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में तनाव के संकेतों की पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करना आवश्यक है।

मंडल की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू ने भी वेबीनार में विशेष सहभागिता दी। कार्यक्रम की शुरुआत में एससीईआरटी के अपर संचालक श्री जे.पी. रथ ने वेबीनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पहल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. प्रीति सिंह ने 3-आर मॉडल (रिस्क, रिएक्शन, रीकरेक्टिंग) के माध्यम से तनाव प्रबंधन के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की असफलता को शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और सफल व्यक्तित्वों की प्रेरक कहानियों से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

करियर काउंसलर डॉ. वर्षा वरवडकर ने करियर चयन में नॉलेज, स्कील, इंटेरेस्ट, एप्टीट्यूड पद्धति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने सामान्य छात्रों के साथ-साथ दिव्यांग छात्रों के करियर मार्गदर्शन पर भी विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। श्री प्रशांत पांडेय ने कहा कि शिक्षा को परीक्षा से नहीं, जीवन से जोड़ना चाहिए। परीक्षा के बाहर भी सफलता की अनेक राहें हैं। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जैसे उदाहरणों के माध्यम से प्रेरणा दी। इस वेबीनार में मंडल के उप सचिव जे. के. अग्रवाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, स्कूल प्राचार्य एवं शिक्षकगण भी शामिल थे। 

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अनुबंध के मुताबिक समय-सीमा में कार्य को पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने की निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा

रायपुर : राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर राजस्व संभाग में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर की स्थानीय जरूरतों के अनुसार कनेक्टीविटी बढ़ाने सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित कर अनुबंध के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के साथ ही भारत माला परियोजना की सड़क को जोड़ने वाली सड़कों सहित दस वर्षों से अधिक पुराने राज्य मार्गों के नवीनीकरण कार्य पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने वर्किंग सीजन में कार्यों में तेजी लाते हुए टीम भावना के साथ काम कर आशातीत परिणाम हासिल करने को कहा। उन्होंने बारिश के पहले पूर्ण होने वाले पुल-पुलियों के लिए पहुंच मार्ग अनिवार्यतः बनाने के निर्देश दिए। इससे लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर में प्रगतिरत सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की कार्यवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यादेश जारी होने के साथ ही सभी कार्यों में योजनाबद्ध ढंग से प्रगति के लिए पर्याप्त निर्माण सामग्री, मशीनरी, उपकरण और श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड विजिट कर निर्धारित तकनीकी मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन तथा कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

ठेकेदारों को क्षमता के अनुरूप दें काम

डॉ. सिंह ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ठेकेदारों को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य देने को कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के पास प्लांट, मशीनरी, उपकरण इत्यादि संसाधनों की उपलब्धता पर नजर रखें, एक साथ तीन-चार निर्माण कार्य लेने वाले ठेकेदारों के कार्यों की मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। नियमित निर्माण कार्य नहीं करने वाले, धीमी प्रगति वाले, अतिरिक्त समय देने के बाद भी निर्माण कार्य में प्रगति नहीं लाने वाले तथा काम को लम्बे समय तक बंद रखने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई करें। काम को अपूर्ण छोड़कर जाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालें और उन्हें सभी निविदाओं से बाहर रखें।

भवन निर्माण के लिए सही स्थल का करें चयन

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर उपयुक्त स्थलों के चयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों तथा आवासों का सदुपयोग सुनिश्चित हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए वहां सड़क, पेयजल एवं बिजली की उपलब्धता सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुलभ कराएं।

सड़कों के निर्माण में रोड-सेफ्टी का रखें ध्यान

डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थलों को चिन्हित कर संकेतक बोर्ड व ब्लिंकर लगाने तथा डिवाइडर एवं गति अवरोधकों का निर्माण करने को कहा। उन्होंने सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सभी मानकों को शामिल कर नवीन सड़कों के निर्माण के लिए कारगर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीन आरआरपी फेज-एक और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के प्रगतिरत कार्यों के साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों, भवनों एवं सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता (सेतु निर्माण) श्री एस.के. कोरी और मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) श्री टी.आर. कुंजाम सहित बस्तर एवं कांकेर मण्डल के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता तथा ठेकेदार भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। 

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रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अक्षय तृतीया के अवसर पर कल ‘‘अक्ती तिहार’’ का आयोजन किया जाएगा। प्रातः 10 बजे स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के पास स्थित प्रक्षेत्र में कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर धरती माता एवं बीजों की पूजा-अर्चना कर बीज बुआई का कार्य प्रतीकात्मक रूप से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि अक्ती तिहार छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख कृषि पर्व है, जिसमें किसान ग्राम देवता एवं धरती माता की पूजा-अर्चना कर धरती माता से फसल लगाने की अनुमति मांगते हैं। इस अवसर पर बीजों की पूजा-अर्चना कर एक सीमित क्षेत्र में बीजों की बुआई की जाती है और इनकी अंकुरण क्षमता एवं जीवन क्षमता जांची जाती है। अक्ती तिहार का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रां एवं अनुसंधान केन्द्रों में भी किया जाएगा। 

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राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक सम्पन्न

रायपुर : राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एवं समिति की अध्यक्ष श्रीमती शम्मी आबिदी ने बाल संरक्षण और कल्याण के लिए समन्वित कार्ययोजना पर जोर दिया।

बैठक में विभिन्न विभागों के साथ व्यापक समन्वय कर मिशन वात्सल्य योजना और किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिशन वात्सल्य के तहत प्रदेश में संचालित 112 बाल देखरेख संस्थाओं में 2099 बच्चे निवासरत हैं, इनमें से 1307 बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 48 बच्चे ओपन स्कूल के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 36 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1888 बच्चों के आधार कार्ड, 1198 के बैंक खाते और 1042 के स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं।

सचिव ने इन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 108 बच्चों को दत्तक ग्रहण के जरिए परिवार मिला, 1433 बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ मिला और 108 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 337 बाल विवाह रोके गए। चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और आपात सेवा 112 के एकीकरण पर चर्चा हुई, साथ ही इनके प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिए गए। समिति ने मिशन वात्सल्य के तहत प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और 2023-24 के ऑडिट कार्ययोजना को मंजूरी दी। राज्य की बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रगति भी साझा की गई।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक श्री पदुम सिंह एल्मा, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री फरिहा आलम तथा गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी के प्रतिनिधि शामिल हुए।