मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से तीन घंटे मैराथन बैठक लेकर की कोरोना से बचाव के उपायों की समीक्षा

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान सभी गांवों में जरूरतमंद लोगों के लिए दो-दो क्विंटल चावल रखने के निर्देश दिए है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने पीडीएस के तहत को दो माह के मुक्त राशन का वितरण प्रारंभ करने, दूध, सब्जी की दुकानों के साथ अनाज मंडी और पेट्रोल पंप जैसे पहले खुले रहते थे, वैसे ही खुले रखने के निर्देश दिए। श्री बघेल आज यहां अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे। 

तीन घंटे तक चली इस मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्रीगण, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर, आई.जी., जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के कमिश्नर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले श्रमिकों को राज्य की सीमा पर सुविधाजनक स्थान जैसे स्कूल, आश्रम, हॉस्टल आदि स्थानों में ठहरने की व्यवस्था करें। वहीं पर उनके भोजन आदि की व्यवस्था की जाए और उन्हें राज्य के अंदर नहीं आने दिया जाए। श्रमिकों का इंटर स्टेट बार्डर पर चिकित्सीय परीक्षण कराएं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव के लिए राज्य में जो व्यवस्था की गई है उसकी देशभर से सराहना मिल रही है। उन्होंने कहा जिलों में कलेक्टरों द्वारा की गई व्यवस्था से सब्जियों के दामों में कमी आयी है। वहीं बस्तर में लघु वनोपज के संग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। बैठक में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुब्रत साहू सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

    श्री बघेल ने कहा कि अन्य राज्यों में फसे श्रमिकों, यात्रियों, विद्यार्थियों आदि के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी कलेक्टर संबंधित राज्यों के कलेक्टरों से सम्पर्क में रहें। उन्हांेंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य से जो लोग बाहर हैं उनकी पूरी सूची तैयार कर ली जाए। रोजी-रोटी की तलाश में आए दूसरे राज्यों के लोगों को यह बिलकुल महसूस नहीं होना चाहिए कि वे दूसरे राज्य में आए हैं। उनसे अपनेपन का व्यवहार किया जाए। उन्होंने अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आकर अपने गांव जाने वाले लोगों को चिन्हाकिंत कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण मितानिन और स्वास्थ्य कार्यताओं से कराया जाए, यदि कोई लक्षण मिलता है तो डॉक्टरों से उनके ईलाज की व्यवस्था की जाए। ऐसे लोगों को निर्धारित दिनों तक निगरानी में रखा जाए। श्री बघेल ने यह भी कहा कि जो लोग कोरोना से आम जनता को बचाने के कार्यों में लगे है जैसे डॉक्टर, अस्पताल का स्टॉफ, पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के लोग इस काम में लगे है, उनकी भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। मजदूरों को खेतों में काम करने से ना रोका जाए। सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मजदूरों को मनरेगा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें खुले रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। 

    उन्होंने बंद पड़े कारखानों में मजदूरों के लिए कारखाना मालिकों से श्रमिकों के लिए भोजन रहने की व्यवस्था की जाए। यदि उनके द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती है तो उनके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाकडाउन में सामाजिक संस्थाओं द्वारा अच्छा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा किए जा रहे मदद का पूरा रिकार्ड रखा जाए जिससे उनका सम्मान किया जा सके। उन्होंने सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्राणाली के तहत राशन भंडारण की जानकारी ली और कहा कि दो माह के राशन वितरण तत्काल कराए। जिलों में खाद्यान्न भंडारण की कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाए। सभी जिलों में कंट्रोल रूम के नम्बर प्रचारित किए जाएं। 

    मनरेगा के कार्यों में तेजी लायी जाए तथा कार्यांे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। सभी कलेक्टर लॉकडाउन की स्थिति में भूमिहीन कृषक-मजदूरों की सूची रखें तथा यह देखें कि किस वर्ग को ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बताया कि किसानों को राजीव गांधी किसान मितान योजना में राशि उपलब्ध करायी जाएगी। 

    मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपकरण आदि की क्रय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों या अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में आने वाले श्रमिकों को राष्ट्रीय राजमार्ग में भोजन आदि की व्यवस्था की जाए। स्वंय सेवी संगठनों को इनके लिए भोजन पकाने के लिए चावल उपलब्ध कराए जाए। 

      अन्य राज्यों से आने वाले माल वाहक वाहनों की जांच सख्ती से की जाए। उन्होंने अंबिकापुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को रांची से लाए जा रहे एक टैंकर में मजदूरों को भर कर लाए जा रहे टेंकर के मालिक और चालक के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा संबंधित प्रदेश के जिला अधिकारियों से चर्चा करने तथा मजदूरों के रहने और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 

    उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से ज्याद मजदूर राज्य में आने की संभावना के मद्देनजर अधिक सजगता बरती जाए। राज्य की सीमा पर ही उन्हें शिविर में रखा जाए। उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वो इस संकट की घड़ी में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और जरूरतमंदों की आगे आकर मदद करें। इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवश्यक सहयोग राशि प्रदान की जा सकती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC CODE: SBIN0004286  पर यह सहयोग राशि जमा की जा सकती है। इसके साथ यूपीआई और बार कोड को स्कैन करके भी लोग सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर सकते हैं। यूपीआई आईडी: cgcmrelieffund@sbi.

 प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में भी की जाए व्यवस्थामुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय मंे आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं और लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के इंतजामों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के एम्स और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने एहतियाती उपायों के तहत हर जिले में कोरोना प्रभावितों के इलाज लिए सौ-सौ बेड की व्यवस्था करने और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना प्रभावितों के इलाज की आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल लॉकडाउन के दौरान सभी कलेक्टरों से सम्पर्क में है तथा राजधानी रायपुर में लगातार बैठक लेकर जरूरी निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की पहल भी कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान गरीब और कमजोर तबकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

बैठक में जानकारी दी गई कि रिम्स मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जा रहा है, यहां 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। अगले 10 दिनों में यह अस्पताल तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के जो लोग दूसरे प्रदेशों में गए हैं, उन्हें वहीं रहने को कहा गया है। उनके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कलेक्टर के माध्यम से कराई जा रही है। इसी तरह दूसरे प्रदेशों के जो लोग छत्तीसगढ़ में आए हैं, उन्हें यहां रूकने के लिए कहा गया है। उन्हें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि फल, सब्जी, दूध की आपूर्ति तथा गेंहू की कटाई और धान की खेती में लगे किसानों और मजदूरों को न रोका जाए। खाद, बीज और धान की आपूर्ति में लगे हमालों को न रोका जाए। मजदूरों को काम करते समय सोशल डिसटेंसिंग बनाए रखने की समझाईश दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फल और सब्जी की आपूर्ति बाजार और उपभोक्ताओं तक बनाए रखने से न रोका जाए, नहीं तो इन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने आटा, बेसन और शक्कर की आपूर्ति भी बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव डॉ. श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना, खाद्य एवं परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., खनिज विभाग के सचिव श्री अंबलगन पी., मार्कफेड एमडी श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य श्री नीरज बंसोड़ और आयुक्त जनसम्पर्क श्री तारण प्रकाश सिन्हा उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लाॅक डाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉक डाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे है इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिये यह कितना जरूरी है। इस लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे इसके पूरे प्रबंध किये गये है और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रदेश से इसकी रिपोर्ट ले रहा हूँ।
    मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉक डाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गये है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिनी आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटनें और आम जनता को सही दामों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। कुछ व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुुत अच्छे से कर रहे हैं। अपनी दुकान के सामने दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगा रखे हैं। इसका अनुसरण दूसरे व्यापरियों को भी करना चाहिए। कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिए गए है कि आवश्यक वस्तुओं, सब्जी, फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आये। जो लोग साग-भाजी, फल आदि के काम से जा रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाए। साग-भाजी और फल की सभी को आवश्यकता है। इसकी आपूर्ति बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी फसल कटाई का समय है, इसमें यथासंभव मशीनों से कटाई को कहा गया हैं, जितने मजदूर भाई-बहन है उनसे आग्रह है कि वे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें दूर-दूर रहकर काम करें और सावधानी बरतें।  

     श्री बघेल ने कहा कि पुलिस विभाग इस संकट की घड़ी में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में मदद करे और जो लोग रोजमर्रा की वस्तुओं के क्रय के लिए निकल रहे हंै उनकी भी मदद करें। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि तरबूज की फसल आसपास की नदियों में खराब होने की कगार पर है। किसानों को ऐसी फसलों को शहर में लाने देने और उसको बेचने की माकूल व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने डाॅक्टर, नर्स और अमले के सदस्य हैं, जिला प्रशासन के लोग दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं, उन्हें मै धन्यवाद देता हूं। संकट की घड़ी में दायित्व समझकर 24 घंटा काम कर रहे हैं।
    उन्होंने कहा कि गरीब, निराश्रित और ऐसे मजदूर वर्ग के लोग जो लॉक डाउन के कारण परेशानी में हैं, उनके भोजन, आश्रय आदि की व्यवस्था सभी जिला कलेक्टरों द्वारा की जा रही है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो जहां हैं वहीं रहे और यात्रा न करेंगे। ऐसे सभी लोगों के लिए जिला स्तर पर हेल्प लाइन खोली गई है, जिससे आप सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हंै।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता से मेरी एक बार फिर हाथ जोड़कर अपील है कि वो लॉक डाउन का पूरी तरह पालन करे। बहुत आवश्यक होने पर केवल एक व्यक्ति ही घर से निकले। सोशल डिस्टेनसिंग का कड़ाई से पालन करें और बार बार अपने हाथ धोते रहंे। यह ध्यान रखे कि हमारे राज्य में जब तक एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तब तक हम इस महामारी के संकट से बच नहीं सकते हैं। इसलिए हर वो व्यक्ति जो विदेश से आया है या जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है उसे स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट कर उनकी सलाह अनुसार अपना उपचार कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सब के सहयोग से इस महामारी का सामना करने में सफल होंगे।

 छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सुकमा जिले के चिंतागुफा थाने के मिनपा एवं कसलपाड़ क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इस नक्सली घटना की सदन को जानकारी दी। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस नक्सली घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि जवानों ने बहादुरी के साथ नक्सलियों से मोर्चा लिया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि हमारे जवान नक्सलियों के साथ बहादुरी के साथ लड़े। उन्होंने अनेक नक्सलियों को भी मारा। मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। श्री बघेल ने शहीदों को परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा के साथ इस चुनौती का सामना कर रही है। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री बघेल ने इस घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिसटेंसिंग में ही सबकी सुरक्षा है। इस बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है। नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और विधायक श्री मोहन मरकाम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सदन में मौन रख कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की है। उन्होंने अपील में कहा है प्रिय भाईयो एवं बहनों,
आज मानवता सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। इस जंग में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। आप लोग अपनी रोजी-रोटी, सुख-सुविधा की चिंता छोड़कर इस जंग में एक सिपाही की तरह लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
    कोरोना से बचने के लिए घरों में रहने की हमारी अपील मानने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमें 21 दिन और लॉकडाउन में रहना है। यह लॉकडाउन आप और आपके परिवार की जान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझें और लॉकडाउन का पालन करें।
लॉकडाउन की स्थिति में सभी के लिए जरूरत के सामानों की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जा रही है। आप किसी प्रकार से घबराये नहीं। रोजमर्रा की आवश्यकता की सभी चीजें तथा दवाएं बाजार में आसानी से मिलें, इसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हमारा संकल्प है कि किसी को भूखे पेट सोने नहीं देंगे और उनका जीवन किसी भी तरह से संकट में न आये इसकी भी पूरी चिंता करेंगे। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि राशन दुकानों से दो माह का सामान गरीब परिवारों को एकमुश्त निःशुल्क दिया जाएगा।
जो लोग बेघर हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, गुरूद्वारे तथा स्थानीय समाज सेवी संगठनों के माध्यम से हो। इसके लिए मैं सभी सक्षम लोगों और संगठनों से सहयोग की अपील करता हूं। मैंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे कलेक्टोरेट में इस काम के लिए एक 24ग7 विशेष शाखा स्थापित करें।
सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में एक हेल्प लाइन नंबर भी जारी करें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई समस्या होने पर लोग इससे मदद ले सकें। इस संकट के समय में मीडिया की भूमिका सही सूचना देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिए है कि वे सुनिश्चित करें कि मीडियाकमियों को उनका काम करने मंे कोई बाधा न आए। राज्य शासन द्वारा हर जरूरतमंद की मदद के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही आम जनता तथा विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों से अपील है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में मुक्त हस्त से दान करें। अपना योगदान तथा भागीदारी दर्ज कराएं।
मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूं कि एक मीटर की दूरी और हाथ की सफाई जैसे सुरक्षा के सभी उपाय पूरे मन से अपनाएं। जो लोग विदेश से लौटे हैं वे तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन या टोल फ्री नंबर 104 पर दें। राज्य सरकार ने जांच और उपचार के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बच्चों, बुजुर्गाें और महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं युवा साथियों से अपील करता हूं कि यथा संभव सुरक्षा अपना कर, घर तथा समाज में जागरूकता लाने में मदद करें। किसी की तकलीफ की खबर मिलते ही शासन-प्रशासन को सूचित करें और रास्ता निकालें कि आप क्या मदद कर सकते हैं।
हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कोरोना ले लड़बो अउ जीतबो।

जनसंपर्क संचालनालय 

छत्तीसगढ़ , रायपुर

समस्त पत्रकार 

समाचार पत्र/ न्यूज़ चैनल 

विषय - जनसंपर्क संचालनालय 

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समाचार पत्र/ न्यूज़ चैनल 

विषय - कोरोना वायरस महामारी के कव्हरेज के दौरान सावधानी रखने बाबत 

जैसा की आप सब जानते ही है कि कोरोना वायरस महामारी के बारे में आम जनता तक सही सूचना पहुचाने और उन्हें जागरूक करने में  सभी समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों की महत्ती भूमिका है । ऐसे समय जब पूरा देश लॉक डाउन में है आप दिन रात समाज और देश के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिये दुरूह परिस्थितियों में भी  परिश्रम कर रहे है । 

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए चिंता जताई  है कि कई बार पत्रकार अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के प्रक्रम में अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते है और इसका विपरीत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है । कोरोना वायरस महामारी के कवरेज के दौरान विश्व में कई पत्रकार इस वायरस की चपेट में आ चुके है । मेरा आप सभी पत्रकारगणों से आग्रह है कि कोरोना वायरस महामारी के कवरेज के दौरान पूरी सावधानी बरतें , सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा पालन करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि से बचे । हर हाल में पत्रकारों को भी सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन करना जरूरी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारों को लॉक डाउन के दौरान समाचार संकलन में किसी तरह की कठिनाई न आये ।

आप सभी के सहयोग के लिए आभार सहित  

               तारन प्रकाश सिन्हा

               आयुक्त , जनसंपर्क

 सामुदायिक स्तर पर कोविड-19 का प्रसार रोकने स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में एक्टिव सर्विलॉंस की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम विदेश प्रवास से लौटने के बाद होम-क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों के घरों के आसपास के क्षेत्रों में सर्वे कर लोगों से जानकारियां जुटाएगी। इससे शुरूआती दौर में ही बीमारी की पहचान कर इलाज और आइसोलेशन सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

      स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में बताया कि होम-क्वारेंटाइन में रह रहे विदेश प्रवास से लौटे सभी व्यक्तियों के आसपास के 50 घरों में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीम बनाकर सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य, पुरानी बीमारी, पिछले 15 दिनों की आवाजाही और इस दौरान मिले लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। विभाग द्वारा सर्वे के लिए सभी जिले के सर्विलॉंस अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाएगा। सर्विलांस अधिकारियों द्वारा सर्वे टीमों के प्रशिक्षण के बाद सर्वे का काम तुरंत शुरू किया जाएगा।

श्री बंसोड़ ने किसी भी प्रकार का संक्रमण रोकने सर्वे के दौरान सभी सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों के पालन के साथ ही जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बातचीत के दौरान एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। लोगों को घर से बाहर बुलाकर बात करें, साथ में हैंड-सैनिटाइजर लेकर चलें और हर आधे घंटे में हाथ साफ करते रहें। उन्होंने कहा कि सर्वे टीम को घबराने की जरूरत नहीं है। सक्रिय सामुदायिक निगरानी के दौरान सभी सावधानियों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों को सर्वे रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन भेजने कहा।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में अधिकारियों को होम-क्वारेंटाइन और होम-आइसोलेशन के प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलों में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटर्स और होम-क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों की लगातार निगरानी कर इसके दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन के लिए निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य संचालक ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में कहा कि मास्क के उपयोग के बाद इसे इधर-उधर न फेंके। मानकों के अनुरूप इसका डिस्पोजल करवाएं। स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी श्री प्रभात मलिक और संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ. आर.आर. साहनी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में एक्टिव सर्विलॉंस के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

होम-क्वारेंटाइन वाले क्षेत्रों में सर्वे करने जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम

 स्वास्थ्य संचालक ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए

सभी जिलों को दिए आवश्यक निर्देश   

 आयुक्त जनसम्पर्क श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने  जिला एवं पुलिस प्रशासन से मीडिया कर्मियों को  सहयोग करने पत्र लिखा !

 कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपायों के दौरान आम जनता को नही होगी कोई कठिनाई

मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमे अपने जवानों की बहादुरी पर गर्व है। जवानों ने नक्सलियों से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री बघेल ने जवानों के हौसले को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। हर परिस्थितियों में राज्य सरकार इन परिवारों को सहयोग देगी।

  मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण रोकने के लिए राज्य शासन पूरी तरह से सर्तक और मुस्तैद है तथा इसके नियंत्रण और रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 

 रायपुर :  कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार सरकार ने छोटी-बड़ी दूरी की बस सेवा समेत सभी सिटी और बीआरटीएस बस सेवा 29 मार्च तक बंद रहेंगी। परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया हैं।  साथ ही कुछ मीडिया में यह भी खबर आ रही है कि सरकार ने शराब दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया है। वह सोमवार से तीन दिनों के लिए बंद रहेगा बता दें कि पहले ही कई दुकानों गुमटी ठेला वगैरह सभी को बंद करा दिया गया है यह 31 मार्च तक बंद रहेंगे 

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेशिया राशि को बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दिया है। पहले शहीद जवानों के परिजनों को 3 लाख रूपए एक्सग्रेशिया राशि (अनुग्रह अनुदान) दिया जाता था।

 रायपुर : प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है मंत्री टी एस सिंहदेव को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राजस्थान में पर्यवेक्षक की जवाबदेही दी है उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सूरजेवाला भी मौजूद होंगे।

 रायपुर : विधानसभा सदन में अध्यक्ष की आसंदी पर कार्यसूची फाड़कर फेंके जाने के मामले में विधायक सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में 20 कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करने को कहा । विपक्ष के इस हरकत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे ने विपक्ष के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहला दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है

 रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर शाम दिल्ली से लौटते ही अपने निवास कार्यालय में आपात बैठक लेकर प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की नियमित समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए है। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के तारतम्य में बैठक में प्रदेश में परीक्षाओं को छोड़कर सभी स्कूल और कॉलेजों को आगामी 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया। परीक्षाएं अपने निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आयोजित की जाएंगी। बैठक में लोगों को सजग और जागरूक रहने तथा शासकीय कार्यक्रमों में भीड़-भाड़ से बचने की हिदायत भी दी गई। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए है।

 आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ - स्वस्थ एवं सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण की भावना के साथ सुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी एवं विस्तार तथा युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक एवं उत्पादक रूप में उपयोग कर उनकों राज्य के सशक्त संसाधन के रूप में विकसित करने पर केन्द्रित है।

    इसके अतिरिक्त यह बजट सर्वेभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना के साथ किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में प्रगति के नये सोपान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास, युवाओं की ऊर्जा का उत्पादक संसाधन के रूप में अनुप्रयोग, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवेदनशील प्रशासन की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ जनता को समर्पित है।
     बजट एक नजर में                    (राशि रु. करोड़ में)

 1.    आर्थिक स्थिति

1.1    वर्ष 2019-20 के प्रावधिक अनुमान अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की जीएसडीपी मंे 6.08 प्रतिशत की तुलना में त्वरित अनुमान अनुसार 7.06 प्रतिशत की वृद्धि संभावित।

1.2    वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 3.31 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 4.94 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित। इस प्रकार कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 2.8 एवं 2.5 प्रतिशत की तुलना में अधिक है।
1.3    प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 में 3 लाख 04 हजार करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 3 लाख 29 हजार करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.26 प्रतिशत अधिक।
1.4    विगत वर्ष अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 887 की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 98 हजार 281 रूपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में
6.35 प्रतिशत अधिक।
1.5    वर्ष 2019-20 के केन्द्रीय बजट में राज्य के लिये अनुमानित केन्द्रीय करों में कमी। आगामी वर्ष में केन्द्र से प्राप्त होने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति में भी कमी संभावित, किन्तु राज्य सरकार की नीतियों एवं प्रयासों से राज्य के स्वयं के संसाधनों में 11 प्रतिशत की दर से वृद्धि।

2.    गढ़बो नवा छत्तीसगढ़: स्वस्थ और सुपोषित नयी युवा पीढ़ी का निर्माण

2.1    राज्य के सभी परिवार सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल।
2.2    राज्य में 65 लाख 22 हजार राशन कार्डधारी, लाभान्वित जनसंख्या 2 करोड़ 43 लाख। इन राशन कार्डाें पर चावल प्रदाय हेतु 3 हजार 410 करोड़ का प्रावधान।
2.3    अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण के लिए 171 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ वितरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
2.4    कोण्डागांव में आयरन एवं विटामिन युक्त फोर्टिफाईड चावल वितरण की पायलट परियोजना के लिये 5 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है।
2.5    महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रारंभ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।     
2.6    आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिये ऊंचाई, लंबाई एवं भार मापक यंत्रों की व्यवस्था के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है।
2.7    विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़, महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान है।
2.8     डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपये एवं सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार तक कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग 65 लाख परिवारों को इलाज की पात्रता व इसके लिए 550 करोड़ का प्रावधान।
2.9     मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार पर 20 लाख तक के व्यय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
2.10     मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में 13 करोड़ का प्रावधान। 5 माह की अल्प अवधि में ही 11 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित।
2.11    मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 13 नगर निगमों के स्लम एरिया में निवासरत परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच उपचार एवं दवाईयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
2.12    राज्य सिकलसेल संस्थान में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला एवं सभी जिला अस्पतालों में सिकलसेल यूनिट की स्थापना की जायेगी।
2.13     एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुरूप चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा उपकरण और स्किल लैब की स्थापना हेतु 75 करोड़ का प्रावधान है।

3.    कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन

3.1    अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जायेगी। योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिये भी दिया जायेगा। इसके लिए 5 हजार 100 करोड़ का प्रावधान है।
3.2    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन के लिए 20 करोड़, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में 200 करोड़ एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान है।
3.3    कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिये 2 हजार 300 करोड़ का प्रावधान है।
3.4    गोठानों के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार का अनुदान तथा पशुओं के चारे के लिये धान के पैरे की व्यवस्था की जायेगी। पैरा के रख-रखाव को सरल बनाने हेतु चौकोर बेलर क्रय करने के लिए नवीन मद में 6 करोड़ का प्रावधान है।
3.5    बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुन्दा, जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है।
3.6    इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जायेगी।
3.7    बेमेतरा एवं तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है।
3.8    मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना को देखते हुए युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु ग्राम राजपुर (धमधा) में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना की जायेगी।
3.9    9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में उन्नयन, 12 नवीन पशु औषधालय तथा 5 विकास खंडों में मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की जायेगी।

4. सिंचाई

4.1    बस्तर संभाग मंे बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है।
4.2    पैरी बांध एवं पैरी-महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना के लिए 20 करोड़, डांडपानी वृहत् जलाशय परियोजना, कुनकुरी के लिए 20 करोड़ एवं शेखरपुर वृहत् जलाशय, सरगुजा के लिए 20 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है।
4.3    नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं हेतु 697 करोड़, महानदी परियोजना हेतु 237 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 610 करोड़ तथा एनीकट/स्टाप डैम निर्माण के लिए 173 करोड़ का प्रावधान है। कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति हेतु भी 116 करोड़ का प्रावधान है।

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास

5.1    ‘नरवा गरूवा घुरूवा बारी’ कार्यक्रम के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिये 20 हजार 810 काम स्वीकृत किये गए हैं। 1 हजार 900 गोठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। घुरूवा का उपयोग कर 3 लाख 16 हजार मैट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन किया गया है। 1 लाख 50 हजार बाड़ियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हुआ है। इन कार्याें के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण से राशि की स्वीकृतियां दी गई हैं। योजना मंे 1 हजार 603 करोड़ का प्रावधान है।
5.2    राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 400 करोड का प्रावधान है।
5.3    प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अब तक 7 लाख 22 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं। आगामी वर्ष में इस हेतु 1 हजार 600 करोड़ का प्रावधान है।
5.4    गोबर.धन योजना अंतर्गत 1 हजार 176 बायोगैस संयंत्र के स्थापना का भी लक्ष्य है। इस हेतु 450 करोड़ का प्रावधान है।
5.5    प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2 हजार 70 करोड़ का प्रावधान है।

6. स्वच्छ पेयजल

6.1    नल कनेक्शन के माध्यम से पेय जल हेतु प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन योजना के लिये 225 करोड़ का प्रावधान है।
6.2    ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये 185 करोड़ तथा नलकूप खनन के लिये 70 करोड़ का प्रावधान है।
6.3    नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिये 124 करोड़ का प्रावधान है।
6.4    राज्य में निर्मित हो रहे गोठानों में जल प्रदाय हेतु नलकूप खनन के लिये 5 करोड़ का प्रावधान है।

7. शैक्षणिक विकास-स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा

7.1    राज्य के 1 लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों को संविलियन हो चुका है। शेष 16 हजार शिक्षाकर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जायेगा।
7.2    महान संत गुरू घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी में गुरूकुल विद्यालय की स्थापना की जायेगी।
7.3    दूरस्थ आदिवासी अंचल के ग्राम तोंगपाल, जिला सुकमा एवं कुआकोंडा, जिला दंतेवाड़ा में छात्रावास की सुविधा सहित नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा। सुुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा।
7.4    महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में ग्राम कंडेल, जिला धमतरी में महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा।
7.5    स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार एवं तिल्दा में नवीन आई.टी.आई. खोले जाएंगे।
7.6    दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए 3.85 करोड़ का प्रावधान है।
7.7    मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत 9 पॉलीटेक्निक कॉलेज के उन्नयन हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।
7.8    राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 5 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नव विकसित तकनीकों के अध्ययन एवं शोध हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेगी।

8. श्रम एवं समाज कल्याण

8.1    निराश्रितों, बुजुर्गाें, विधवा महिलाओं एवं निःशक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद में 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 185 करोड़ और मुख्यमंत्री पेंशन योजना मेें 150 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 68 करोड़ तथा सुुखद सहारा योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है।
8.2    दिव्यांगजनों के लिये निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र, मादक द्रव्यों एवं पदार्थाें की रोकथाम एवं नशामुक्ति केन्द्र का संचालन तथा तृतीय लिंग समुदाय से संबंधित योजनाओं हेतु 5 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है।
8.3    असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल हेतु 38 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
8.4    ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हम्माल कल्याण मण्डल हेतु 15 करोड़ का प्रावधान है।

9. युवा कल्याण

9.1    युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर स्थित निवास स्थान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।
9.2    राजीव युवा मितान क्लब योजना के लिए नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है।
9.3    युवा महोत्सव के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है।
9.4    आईआईटी, आईआईएम एवं एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं के शिक्षण शुल्क का भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा तथा ऐसे युवाओं की प्रतिभा का राज्य के विकास में उपयोग करने के लिये शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थानों में सीधे चयन की पात्रता दी जायेगी।
9.5    खेल संबंधी नीतिगत निर्णय, विभिन्न विभागों से समन्वय, खेल अधोसंरचनाओं का रख-रखाव तथा आवासीय खेल अकादमी के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।  
9.6    मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान है।
 
10. औद्योगिक विकास

10.1    नई औद्योगिक नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
10.2    उद्योगों के लिये आबंटित किये जाने वाले भू-खण्ड की दरों में 30 प्रतिशत तथा लीज रेन्ट की दर में 33 प्रतिशत कमी की गई है।
10.3    अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की अनुमति देते हुए अधोसंरचनात्मक विकास कार्याें के विरूद्ध 4 करोड़ तक का अनुदान देने का प्रावधान है।
10.4    राज्य में उत्पादित सब्जी, फल एवं मोटे अनाजों को प्रसंस्कृत कर मूल्य संवर्धन की दृष्टि से उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नये फूड पार्क की स्थापना हेतु नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है।
10.5    नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 15 करोड़ एवं जेम ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है।
10.6    उद्योगों की स्थापना पर दी जाने वाली लागत पूंजी अनुदान के लिये 100 करोड़ एवं ब्याज अनुदान के लिये 39 करोड़ का प्रावधान है।

11. वन संपदा

11.1    प्राकृतिक पुनरोत्पादन के संरक्षण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान है। इससे 60 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा तथा राज्य की सालाना आय में 400 करोड़ की वृद्धि संभावित है।
11.2    लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

12. नगरीय प्रशासन एवं विकास

12.1    शहरी नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर करने के लिये मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ की गई है। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
12.2    13 नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
12.3    पौनी-पसारी योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।
12.4    नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए 489 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़, अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गाें का कल्याण

13.1    अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिये 61 नये छात्रावास खोलने सहित कुल छात्रावास/आश्रमों के संचालन के लिये 378 करोड़ का प्रावधान है।
13.2    नवीन मद में 100 भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों के भवन निर्माण सहित कुल छात्रावास/आश्रम निर्माण कार्याें के लिये विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना में 303 करोड़ का प्रावधान है।
13.3    जनजाति सलाहकार परिषद् के कामकाज के लिये पृथक सचिवालय की स्थापना की जायेगी।
13.4    दिसंबर 2019 में रायपुर में आयोजित देश के सबसे बड़े आदिवासी नृत्य महोत्सव की सफलता को देखते हुए प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जायेगा।
13.5    अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान निःशुल्क आवासीय सुविधा के लिये 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना की जायेगी।
13.6    सरगुजा एवं बस्तर संभाग एवं कोरबा जिले के लिये जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिये विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है।

14. शिल्प, कला, संस्कृति एवं पर्यटन

14.1    छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की पहचान का केन्द्र बन चुके रायपुर के गढ़-कलेवा की अन्य 26 जिला मुख्यालयों में स्थापना के लिये स्व-सहायता समूहों को 10 लाख का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जायेगा।
14.2    मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है।
14.3    नवा रायपुर में अभिलेखागार एवं संग्रहालय का निर्माण तथा जगदलपुर एवं बिलासपुर के संग्रहालयों का उन्नयन किया जायेगा।
14.4    राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभाग के बजट में 75 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 103 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
14.5    राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत श्रीराम-जानकी द्वारा उपयोग किये गये मार्ग पर चिन्हांकित 9 प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर अधोसंरचना विकास एवं निर्माण के लिये 10 करोड़ का प्रावधान है।
 
15. एकीकृत ई-शासन परियोजना (IPEG)

15.1    वर्तमान प्रणाली में पृथक-पृथक सेवाओं के लिये नागरिकों को बार-बार पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। उक्त परेशानियांे को दूर करने के लिये आधुनिक सूचना और संचार तकनीक का उपयोग कर सक्रिय एवं कुशल नागरिक सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण किया जायेगा।

16. राजस्व प्रशासन

16.1    11 नगर निगम क्षेत्रों के लिये 1 अनुपात 500 के बड़े स्केल वाले नक्शे तैयार किये जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य हेतु नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है।
16.2    5 तहसील कार्यालयों के मॉडल भवन, 25 नये तहसील कार्यालय एवं 4 नये राजस्व अनुविभाग की स्थापना की जायेगी। 10 फरवरी 2020 से अस्तित्व में आ चुके नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण किया जायेगा। इन कार्याें हेतु 11 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है।

17. पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था

17.1    समाज में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की संख्या को देखते हुए 1 साइबर पुलिस थाना की स्थापना की जायेगी।
17.2    03 स्मार्ट पुलिस थाना, 5 नवीन थाना, 10 चौकी एवं 5 पुलिस अनुविभाग कार्यालय भवन, रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन तथा बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिये 1 हजार आवास गृहों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
17.3    5 थाना, 10 चौकी निर्माण, 10 चौकी से थाने में उन्नयन किया जायेगा।
17.4    बेमेतरा, गरियाबंद, संजारी बालोद, बलौदाबाजार, सूरजपूर, मुंगेली, सुकमा एवं पेण्ड्रारोड के उपजेल को जिला जेल में उन्नयन किया जायेगा।
17.5    जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिये जेल सुधार आयोग का गठन किया जायेगा।
17.6    माननीय उच्च न्यायालय एवं सभी सिविल जिलों में लंबित मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिये मध्यस्थता केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैै।

18. अधोसंरचना विकास

18.1    एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में सड़क विकास परियोजना (फेज़-3) के अंतर्गत कुल 3 हजार 535 करोड़ लागत की 25 नवीन सड़कों हेतु 710 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में एडीबी सहायित सड़क विकास योजना की चौथे चरण की स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।
18.2    नवीन वृहद पुल निर्माण हेतु 240 करोड़ 50 लाख एवं नवीन मध्यम पुल निर्माण की जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 करोड़ का प्रावधान है।
18.3    सड़क एवं पुल निर्माण के नवीन कार्यों के लिए 600 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। इनमें 434 ग्रामीण सड़कें, 88 मुख्य जिला मार्ग, 50 राज्य मार्ग एवं 31 शहरी मार्गों का निर्माण किया जायेगा।
18.4    500 एवं 750 सीट की क्षमता वाले 11 नवीन ऑडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा।
18.5    इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों दुर्ग, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में 3 हजार 500 सीटर क्षमता के 3 नवीन इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। इसके लिये नवीन मद में 54 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
18.6    नवा रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जायेगा।
18.7    जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट में आटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की स्थापना हेतु 7 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है।
18.8    बैकुण्ठपुर (कोरिया) में एयर स्ट्रीप के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

19. परिवहन
19.1    वाहनों में ओवर लोडिंग की जांच के लिये वे-ब्रिज की स्थापना हेतु 9 करोड़ का प्रावधान है।
19.2    सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिये वाहनों में जीपीएस के ट्रैकिंग हेतु व्हीकल टैªकिंग प्लेटफार्म का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 14 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है।

20. विद्युतीकरण
20.1    मुुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के लिये 25 करोड़ का प्रावधान है।
20.2    घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा के लिये 850 करोड़ का प्रावधान है।
20.3    मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 135 करोड़ का प्रावधान है।

21. वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान
21.1    वर्ष 2020-21 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 83 हजार 831 करोड़ अनुमानित है। इसमें राज्य का राजस्व 35 हजार 370 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि 48 हजार 461 करोड़ है।
21.2    वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1 लाख 2 हजार 907 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुर्न प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 95 हजार 650 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 81 हजार 400 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13 हजार 814 करोड़ है। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.44 प्रतिशत है।
21.3    वर्ष 2020-21 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 38 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 22 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

22.    राजकोषीय स्थिति
22.1    इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 2 हजार 431 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।
22.2    राज्य का सकल वित्तीय घाटा 11 हजार 518 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.18 प्रतिशत एवं निर्धारित सीमा के भीतर है।
22.3    वर्ष 2020-21 हेतु कुल प्राप्तियां 96 हजार 91 करोड़ के विरूद्ध शुद्ध व्यय 95 हजार 650 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 441 करोड़ की बचत अनुमानित है। वर्ष 2019-20 के संभावित घाटा 3 हजार 963 करोड़ को शामिल करते हुए वर्ष 2020-21 के अंत में 3 हजार 522 करोड़ का बजट घाटा अनुमानित है।  

23.    कर प्रस्ताव
    2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।
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परिशिष्ट 1
बजट एक नजर में

क्षेत्रवार व्यय

सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव

आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव

परिशिष्ट 2

आर्थिक विकास दर
आर्थिक स्थिति (2019-20) - अग्रिम अनुमान (स्थिर भाव पर)