- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवास्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतदान केंद्रों का किया निरीक्षणनिर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देशरायपुर : राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों की जायजा लेने एक दिवसीय सरगुजा प्रवास पर रहे। निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी सहित अन्य सभी मूलभूत आवश्यकताओं को समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।इनके साथ आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंन्द्र भुरे एवं नोडल अधिकारी नगर पालिका एवं पंचायत निर्वाचन (पुलिस) श्री ओ.पी. पाल भी उपस्थित थे ।
निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने मतगणना स्थल में बिजली, पेयजल, शौचालय, पर्याप्त बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, एजेंट के बैठने की व्यवस्था, मतगणना कक्ष की जानकारी लेकर सम्बंधित अधिकारिओं को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदान दलों के प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया तथा मास्टर ट्रेनर्स को मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया के सभी पहलुओं को बारीकी से अवगत कराने कहा। उन्होंने डाकमत पत्र का भी अवलोकन किया। निरीक्षण की कड़ी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सरगुजा संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी सरगुजा श्री अंकित गर्ग कलेक्टर श्री विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव श्री प्रणय कुमार वर्मा,जनसम्पर्क विभाग के उप संचालक श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया एवं निर्वाचन आयुक्त के निज सचिव श्री बलराम देवांगन सहित निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारी ,कर्मचारी उपस्थित रहे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवानगरीय निकायों में ई वी एम के माध्यम से होगी वोटिंग, मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए करें जागरूक-आयुक्त श्री अजय सिंहराज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने सरगुजा जिला के वरिष्ठ अधिकारिओं से मतदान पूर्व तैयारियों की समीक्षा कीरायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों का जायजा लेने एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन के सम्बन्ध में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंन्द्र भुरे एवं नोडल अधिकारी नगर पालिका एवं पंचायत निर्वाचन (पुलिस) श्री ओ.पी. पाल भी उपस्थित थे ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने जिले के अधिकारिओं से कहा कि स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतदान केंद्रों में आपके द्वारा कि गई तैयारी अच्छी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार एक ही मशीन में महापौर और पार्षद के लिए मतदाता को दो बार वोट देना होगा। उन्होंने मतदाताओं को ईवीएम मशीन के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्रदाय कर जागरूक करने कहा । उन्होंने अधिकारियों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण को समय सीमा में त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्वाचन तैयारी की सराहना की एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सुचारू एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने आवश्यक निर्देश दिए।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि महापौर, अध्यक्ष, पार्षद के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग होगा। मतदाताओं को ईवीएम मशीन के संबंध डेमो कर जागरूक करें। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वाले निर्वाचन कार्य लगे अधिकारी-कर्मचारियों, पुलिस बल को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्वाचन की तैयारी के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा कहा कि निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण संपन्न होगी। वहीं पुलिस महानिरीक्षक श्री अंकित गर्ग ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सुचारू रूप संचालन एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी।
अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक ने बैठक में निर्वाचन के सम्बन्ध में जिले की जानकारी उपलब्ध करायी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 1लाख 34 हज़ार 277 मतदाता एवं त्रिस्तरीय पंचायत में 5लाख 42 हज़ार 354 मतदाता है। नगरीय निकायों में मतदान केंद्र 173 है, जिसमें 10 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 1099 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से संवेदनशील 77 एवं अति संवेदनशील 12 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन सुचारू एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था, अधिकारी कर्मचारियों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम, नगरीय निकाय नामांकन की स्थिति, पंचायत निर्वाचन नामांकन की स्थिति, स्ट्रांग रूम, कमीशनिंग स्थल, मतगणना केंद्र, मतपत्र मुद्रण की व्यवस्था, निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम, रूट चार्ट, वाहन व्यवस्था की जानकारी दी।
बैठक में सरगुजा संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी सरगुजा श्री अंकित गर्ग, कलेक्टर श्री विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक,आयोग के उप सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव,अवर सचिव श्री प्रणय कुमार वर्मा, जनसम्पर्क विभाग के उप संचालक श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया एवं निज सचिव श्री बलराम देवांगन सहित निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित थे । - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाबिश्रामपुर बस स्टैंड पर चल रहे ईवीएम डेमो मशीन प्रदर्शन का किया अवलोकन, हैंडस ऑन एक्सपीरिंएस को प्राथमिकता देने के दिये निर्देशशा.क.उ.म.वि. नवापारा की छात्राओं द्वारा मताधिकार प्रयोग हेतु पालको को किये गये पत्र लेखन की सराहना कीमतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत जिला सयुंक्त कार्यालय सूरजपुर से बाइक रैली कोहरी झंडी दिखाकर किया रवानारायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह आज नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत जिला सूरजपुर के दौरे पर रहे । जहां उनके द्वारा निर्वाचन के संबंध में जिले में चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयनगर मतदान केंद्र से निरीक्षण की शुरूआत कीतथा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा. इसके पश्चात श्री सिंह ने बिश्रामपुर बस स्टैंड पर चल रहे ईवीएम डेमो मशीन प्रदर्शन का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने ईवीएम मशीन के प्रदर्शन कर्ता को स्थल पर डेमो के लिए उपलब्ध मशीन का ज्यादा से ज्यादा हैंडस ऑन एक्सपीरिंएस अर्थात व्यवाहरिक अनुभव उपस्थित आमजन के बीच मिले, इस बात पर ज्यादा जोर देने की बात कही। उन्होंने उपस्थित भावी मतदाताओं को अपने समक्ष ईवीएम डेमो मशीन पर मताधिकार का उपयोग करने हेतु आमंत्रित किया।
इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम डेमो मशीन के बारे में प्रदर्शनकर्ता को सरल भाषा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि आम जन आसानी से मशीन से परिचित हो सके और सफलतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करे सके। इसके पश्चात निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने आई टी आई में बनाये स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था व निर्वाचन से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया । इसके साथ ही वहां उपस्थित निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा आवश्यक दिशानिर्देेश दिये गये। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवापारा में जाबो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं द्वारा अपने पालक एवं परिवार के अन्य परिचित सदस्यों के लिए पत्र लेखन किया गया, इस अवसर पर वहां उपस्थित राज्य निर्वाचन आयुक्त ने विद्यालय की छात्राओं की इस पहल की सराहना की और उन्हें भविष्य का जागरूक मतदाता संबोधित किया। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत जिला संयुक्त कार्यालय से बाईक रैली भी निकाली गई। जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला सयुंक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर स्टेडिम ग्राउंड के लिए किया रवाना।
इस अवसर पर सरगुजा संभाग के संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, नोडल अधिकारी नगर पालिका /पंचायत निर्वाचन (पुलिस) श्री ओपी पाल,आई.जी. श्री अंकित गर्ग, निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगन्नाथ वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव श्री प्रणय कुमार वर्मा, उप संचालक (जनसंपर्क) श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त के निज सचिव श्री बलराम देवांगन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाचुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित के कारण कलेक्टर ने की कार्रवाईरायपुर : गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत 25 जनवरी को आयोजित मतदान दल प्रशिक्षण में अनुपस्थित 42 अधिकारियों-कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संबंधितों को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर ने नोटिस का निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद जवाब न मिलने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
गौरतलब है कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत 25 जनवरी मतदान दल प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। सेमरा, पेण्ड्रा और मरवाही स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 42 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाये गए, जिन्हें कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है, जिनमें सहायक ग्रेड, उप अभियंता, प्रधान पाठक और श्रम निरीक्षक समेत विभिन्न पदों के कर्मचारी शामिल हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी बालिकाओं को 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि बालिकाओं की मूल सुविधाओं, सम्मान और आजादी के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण और नए अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि परिवार और समाज को भी बेटियों के साथ मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी बेटियों से कहा कि वे आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें, राज्य सरकार का सहयोग हमेशा उनके साथ है।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाआदर्श आचार संहिता नामांकन प्रक्रिया, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था एवं मतगणना की पारदर्शिता पर की गई चर्चाचुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी : राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंहरायपुर : राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के अध्यक्षता में आगामी चुनाव प्रक्रियाओं के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में चुनाव कार्यक्रम की समीक्षा और तैयारियों पर चर्चा की गई। सभी राजनीतिक दलों को चुनावी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने तथा ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के उपयोग को लेकर राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। मशीनों की कार्यप्रणाली और उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया साथ ही तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित समाधान पर चर्चा की गई।
निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया । बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतगणना की पारदर्शिता पर चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाना था, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने कहा कि गत कल 20 जनवरी को निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु तारीखों की घोषणा कर दी गई है तथा राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में अब महापौर एवं अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से संपन्न होगा। नगरपालिकाओं का निर्वाचन मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ई.व्ही.एम. द्वारा करवाया जाएगा। महापौर एवं अध्यक्ष पद हेतु व्यय सीमा निर्धारित की गई है तथा पार्षद पद हेतु कोई व्यय सीमा नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि कुल 173 नगरपालिकाओं में 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद् तथा 114 नगर पंचायत एवं 3201 वार्डों में चुनाव संपन्न होगा। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के जिला पंचायत सदस्य हेतु 433, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 2973, सरपंच पद हेतु 11672 तथा पंच पद के लिए 1,60,180 पदों पर आम निर्वाचन कराया जाना है। 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 44 लाख 74 हजार 269 नगरीय मतदाताओं की संख्या है इसी प्रकार पंचायतों में 1 करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 ग्रामीण मतदाता है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु 37,033 मतदान केन्द्र बनाये जायेगें। इस निर्वाचन हेतु लगभग 1 लाख 80 हजार मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 गैर दलीय आधार पर एवं मतपेटी के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र प्ररूप-3 में प्राप्त किया जायेगा। कोई व्यक्ति महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद दोनों के लिए अभ्यर्थी हो सकता है एवं प्रत्येक पद हेतु निर्धारित प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करना होगा। महापौर/अध्यक्ष पद के व्यय लेखा हेतु नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के पूर्व एक पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर शपथ पत्र एवं प्रतिभूति निक्षेप राशि नहीं प्रस्तुत करने पर नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार किया जावेगा। इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उपसचिव डॉ. नेहा कपूर, श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संदेश का वाचन करेंगे।
केन्दीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू कोरबा, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव रायगढ़, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा बस्तर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दुर्ग, मंत्री श्री रामविचार नेताम सूरजपुर, मंत्री श्री दयालदास बघेल महासमुंद, मंत्री श्री केदार कश्यप दंतेवाड़ा, मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जशपुर, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी बिलासपुर, मंत्री श्री टंक राम वर्मा राजनांदगांव एवं मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगी।
इसी तरह सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल धमतरी, सांसद श्री विजय बघेल कबीरधाम, सांसद श्री संतोष पांडेय गरियाबंद, सांसद श्री चिंतामणि महाराज कोरिया, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी बलौदाबाजार, सांसद श्री राधेश्याम राठिया जांजगीर-चांपा, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सांसद श्री महेश कश्यप कांकेर, सांसद श्री भोजराज नाग सुकमा, सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह कोंडागांव, विधायक सुश्री लता उसेंडी नारायणपुर, विधायक श्री गुरू खुशवंत साहेब बेमेतरा, विधायक श्रीमती गोमती साय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची सारंगढ़-बिलाईगढ़, विधायक श्री ललित चंद्राकर बालोद, विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सक्ती, विधायक श्री अमर अग्रवाल मुंगेली, विधायक श्री अजय चंद्राकर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और विधायक श्री किरण देव बीजापुर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स हुए शामिलराज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय में दिया गया प्रशिक्षणरायपुर : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के आगामी आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के संचालन का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स ने भाग लिया। इस दौरान ईवीएम के संचालन, उपयोग प्रक्रिया, तथा संभावित तकनीकी समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के निर्देश एवं सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारिओं को बताया गया की ईवीएम के सुचारू संचालन से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। मास्टर ट्रेनर्स को जिले स्तर पर अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से आगामी चुनावों को सुगम और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर आयोग की उप सचिव डॉ नेहा कपूर, डॉ अनुप्रिया मिश्रा एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर श्री राकेश डेढ़गवे एवं श्री एस के पटले ने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ईवीएम संचालन के सभी पहलुओं को समझाना और संभावित चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की तकनीकी बारीकियों के साथ-साथ निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के तरीकों पर भी प्रशिक्षित किया गया। अधिकारियों को ईवीएम के बुनियादी ढांचे, संचालन विधि, बैलट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई।मास्टर ट्रेनर ने ईवीएम के दौरान आने वाली तकनीकी या प्रक्रियागत समस्याओं का त्वरित समाधान के उपाय बताये । अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारीयों ने प्रशिक्षण के दौरान कहा, ईवीएम के सही और सुचारू संचालन से न केवल चुनाव प्रक्रिया सरल और तेज होगी, बल्कि इससे मतदाताओं का विश्वास भी मजबूत होगा। मास्टर ट्रेनर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें और कर्मचारियों को पूरी जानकारी दें। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाछत्तीसगढ़ में किसान हितैषी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्री श्री नेताम को लाइफ टाइम अचीवमेंट* *सम्मानकृषि एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालेशिक्षकों और किसान भी सम्मानित‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभइंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 39 में स्थापना दिवस में शामिल हुए कृषि मंत्रीरायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि मेहनतकश किसानों को सक्षम बनाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी का परिणाम है कि आज किसान उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की उन्नति एवं समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में किसानों को धान का वाजिब मूल्य प्रदान कर उनका सम्मान बढ़ाया है। मंत्री श्री नेताम आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वद्यालय के 39वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बाते कही। ।
इस मौके पर विश्वद्यालय द्वारा मंत्री श्री रामविचार नेताम को राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लॉइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही कृषि एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल, किसान श्री नारायण भाई चावड़ा, शिक्षक श्री बी.आर. चन्द्रवशी तथा डॉ. एम.एन श्रीवास्तव भी लॉइफ टाइम अचीमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए। मंत्री श्री नेताम इस अवसर पर ‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सहित देश के किसानों को कृषि और उ़द्यानिकी क्षेत्र में और कैसे सक्षम बनाया जाए इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को सोचने की जरूरत है हमारी सरकार किसानों को सक्षम बनाने के लिए किसान हित में बहुत से फैसले लिए है। हमारी सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्ंिवटल तथा 31 सौ रूपए प्रति क्ंिवटल के मान धान खरीद कर किसानों को देश में सर्वोच्च कीमत प्रदान कर रही है। वहीं किसानों को किए गये वायदों के मुताबिक लगभग 3800 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए है।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि केशर, अखरोट सहित अन्य चिन्हाकिंत फसलों के लिए जम्मू-कश्मीर की अपनी एक अलग पहचान है। यह पहचान वहां के मेहनतकश किसानों के परिश्रम से बना है। वहां के किसान कॉपरेटिव सेक्टर बना कर एवं एग्रो से जुड़कर किस तरह से उन्नत कृषि कर रहें है। कार्यशाला में इस क बारे में भी जानने एवं समझने को मिलेगा उन्होंने इंदिरा कृषि विश्व विद्यालय के 39वें स्थापना दिवस एवं कार्यशाला के लिए बधाई एवं शुभकामानाएं दी कार्यशाला को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल ने संबोधित किया। कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी लिमिटेड, बरामूला (जम्मू-कश्मीर) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी।
इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 21 राज्यों के 400 से अधिक कृषि वैज्ञानिक एवं शोधार्थी शामिल है। सम्मेलन में वैश्विक परिदृष्य में भूमि, जल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यमान अवसरों एवं चुनौतियों पर विचार मंथन कर संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इनमें निरंतर होने वाली कमियों को सुधारने के रास्ते तलाशे जाएंगे। सम्मेलन में संबंधित विषयों पर वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र तथा पोस्टर्स प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे विश्वविद्यालय अपने 28 कृषि महाविद्यालय,4 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 08 अनुसंधान केन्द्र एवं 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लगभग 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों में 2763, स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों में 500 तथा शोध पाठ्यक्रमों (पी.एच.डी.) में 115 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहें हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है एवं कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं। -
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राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एफएलसी कार्य प्रतिदिन निर्धारित समय पर हुआ पूर्णरायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में एफ.एल.सी. कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। गत दिवस निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये गये थे कि 16 जनवरी तक एल.एल.सी. कार्य संपन्न किया जाना है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के सभी जिलों के नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु ई.व्ही.एम. का प्रथम स्तरीय जांच ई सी आई एल के इंजीनियर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में 12 जनवरी से शुरू किया गया।
निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ई.व्ही.एम. की जांच में मशीनों के तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा की गई, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की समस्या न हो। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ इस प्रक्रिया में शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत राज्य में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव होना है। आयोग ने मतदाताओं से भी अनुरोध किया है कि वे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ईव्हीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) पूरी तरह से पारदर्शी हो तथा इस प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने का अवसर दिया गया। आयोग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया था कि एफएलसी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि बाद में किसी भी तरह की शंका या विवाद न रहे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में उपलब्ध ई.व्ही.एम. के एफ.एल.सी. का संपूर्ण दायित्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को सौंपा गया तथा निर्देशित किया गया कि अपर कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी को एफ.एल.सी. के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त किया जाये एवं आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करायी जाये। आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि एफ.एल.सी. स्थल में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित जाये तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में निर्धारित समय पर संपन्न किया जाए। जिले में उपलब्ध सभी ई.व्ही.एम. को एफ.एल.सी. के पश्चात् स्ट्रांग रूम में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार संधारित रखने कहा गया है। -
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निषाद सामाजिक भवन आहाता निर्माण के लिए 5 लाख और शौचालय निर्माण के लिये 2 लाख रुपए देने की घोषणारायपुर : राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा तिल्दा विकासखंड के ग्राम सगुनी में निषाद समाज द्वारा आयोजित गुहाराम निषाद जयंती में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राम भक्त गुहा राज को नमन करते हुए कहा कि निःस्वार्थ कर्म ही जीवन को सद्गति दिला सकता है। रामायण के पात्र निषाद राज, शबरी, जटायु आदि के कार्यों से हमे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने सगुनी के निषाद समाज भवन के आहाता निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तथा खैरखूँट निषाद समाज भवन में शौचालय निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राम के चरित्र को जीवन के सभी रुपों में देखा जा सकता है। भगवान श्रीराम ने मानव जीवन मे अनेक कार्यों से समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके आदर्शों को कोई भी आत्मसात कर समाज और जीवन को अच्छा बना सकता है। सफल जीवन के लिए निःस्वार्थ कर्म महत्वपूर्ण है। राम के भक्त और सेवक गुहा राज निःस्वार्थ कर्म करने के प्रेरणा स्त्रोत है। आज के समय मे मानवता की सेवा ही परम धर्म है। उन्होंने नव जीवन मे प्रवेश करने वाले वर-वधु को आशीर्वाद देने के साथ-साथ प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में निषाद समाज के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। -
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तिल्दा के बी.एन.बी. शाला के वार्षिकोत्सव में हुए शामिलरायपुर : खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा आज तिल्दा के बी.एन.बी. स्कूल में आयोजित शाला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। शिक्षा की डिग्री लेने के साथ-साथ नैतिक, व्यवहारिक तथा खेल भी जरूरी है। विद्यालय को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी न केवल शिक्षकों की अपितु विद्यार्थी और पालकों की भी है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में सभी की भागीदारी जरूरी है।
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत कीजिए बिना वक्त देखकर, वक्त भी इंतजार करेगा मेहनत देखकर। पढ़ाई के साथ ही खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। आज के वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तिल्दा क्षेत्र के विभिन्न शालाओं में विकास कार्याे के लिए की गई घोषणाओं में से 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिन स्कूलों के लिए राशि जारी हुई है वहाँ अब काम प्रारम्भ कर शीघ्र पूर्ण करने कहा। इस अवसर पर जनप्रतिधिगण, शिक्षक सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और पालकगण उपस्थित थे। -
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कल्याणकारी योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में बैकों की है महत्वपूर्ण भूमिका: वित्त मंत्रीराज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने पर दिया गया जोररायपुर : छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार सजग है और पिछड़े एवं दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह है। बिना बैंकिंग सुविधा का विकास किए बिना हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते इसलिए हमें तेजी से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डीबीटी के मामले में देश में अग्रणी राज्य है। राज्य में पहले की अपेक्षा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी और विस्तार की गूंजाईश है। उन्होंने बताया कि राज्य का सीडी रेसियो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सर्वाधिक सीडी रेसियो वाला राज्य है। लेकिन कुछ जिलों का सीडी अनुपात कम है, इसे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवास निर्माण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। पीएम आवास के लाभार्थियों को यदि बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाभार्थियों के लिए व्यवस्थित और सुविधायुक्त आवास बनाने में आसानी होगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी बढ़ोतरी होगी।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस प्रारंभ करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में रीजनल और हेड ऑफिस बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि छत्तीसगढ़ के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंक शाखाएं प्रारंभ करने पर इन शाखाओं को सरकारी योजनाओं की डिपॉजिट दिलाने की पहल की जाएगी।
समीक्षा बैठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह , प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक श्री सुरेन्दर राणा, सीजीएम नाबार्ड श्री ज्ञानेंद्र मणि, श्रीमती शीतल एस वर्मा डीआईएफ छत्तीसगढ़ सहित अनेक बैंक अधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्त, संचालक स्तर के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे। -
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23 लाख किसानों ने बेचा धान, अभी तक 25549 करोड़ रूपए का भुगतानकुल खरीदी का 94 लाख मीटरिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी67 लाख मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठावरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 124 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है।प्रदेश के 23 लाख किसानों ने धान बेच चुके हैं। अभी तक बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए किसानों को भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।
धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 94 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 67 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। -
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रायपुर : केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से स्लम बस्तियां अब विकसित कॉलोनी का रूप ले रही हैं। अम्बिकापुर के खालपारा एवं झंझटपारा की स्लम बस्तियों को एक नया स्वरूप मिला है। पहले जहां झुग्गी झोपड़ियां और कच्चे मकान थे, वहां अब पक्की छत वाले मकान बन गए हैं। यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो पहले कच्चे मकानों में रहते थे और बारिश के दिनों में बहुत परेशानी का सामना करते थे। वे अब सारी परेशानियों से दूर अब पक्के मकानों में निवासरत् है।
इस योजना के तहत खालपारा और झंझटपारा के स्लम बस्तियों में 112 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 95 आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं और शेष 17 आवास निर्माणाधीन हैं। लाभान्वित हितग्राहियों ने बताया कि यह योजना उनके लिए बहुत मददगार साबित हुई है, क्योंकि वे पहले पक्का मकान बनाने में असमर्थ थे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसके तहत सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर प्रदान करना है। यह योजना महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है, क्योंकि पक्के मकानों का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से किया जा सकता है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना न केवल लाभान्वित परिवारों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान करती है, बल्कि यह महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत लाभान्वित परिवारों को कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं। लाभान्वित परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाते हैं, जो उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। पक्के मकानों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर प्रदान किए जाते हैं। लाभान्वित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। -
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तीन दिवसीय तातापानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ300 बेटियों के हाथ हुए पीले, मुख्यमंत्री ने नवदम्पतियों को दिया आशीर्वाद177 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजनबलरामपुर कॉलेज में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणारायपुर : प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के कण-कण में बसे हुए हैं, जन-जन में बसे हुए हैं। भगवान श्रीराम हमारे भांचा राम हैं। पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, जहां भांजे को भगवान स्वरूप में पूजते हैं, उनका चरण पखारते हैं। उन्हें दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। हमारी सरकार की श्रीराम लला दर्शन योजना से राज्य के 20 हजार से अधिक लोग अयोध्या में भगवान श्रीराम का दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तीन दिवसीय तातापानी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उक्त बातें कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम लोग तातापानी संक्रांति परब में हर साल यहां आते हैं। पिछले साल जब हम लोग यहां आए थे, तब इस पावन स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। परिणाम आप सबके सामने है, आज तस्वीर बहुत कुछ बदली-बदली सी नजर आ रही है। यहां विकास के काम तेजी से हुए हैं और लगातार हो ही रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। खासकर सरगुजा और बस्तर जिले में अनेक ऐसे सुंदर स्थान हैं, जो पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। ऐसे स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन स्थलों का विकास तेजी से कराया जा रहा है। तातापानी भी ऐसी ही जगहों में से एक है। हम इन सभी दर्शनीय स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेंगे। इससे रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने 177 करोड़ रुपये के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया है। इनमें करीब 134 करोड़ रुपये की लागत के 140 कार्यों का भूमिपूजन और 43 करोड़ रुपये के 58 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा परिसर के निर्माण के लिए हम लोगों ने आज भूमिपूजन किया है, जिसके निर्माण से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बलरामपुर कॉलेज में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 300 बेटियों के हाथ पीले हुए हैं। उन्होंने सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सभी के सुखमय गृहस्थ जीवन की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तातापानी संक्रांति परब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का गौरव है। तातापानी दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है, जहां गर्म-पानी के कुंड के रूप में प्रकृति की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तातापानी संक्रांति परब का यह आयोजन समाज में एकता और सौहार्द का संदेश भी देता है। इस महोत्सव में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ ही पतंगबाजी और आरागाही हवाई पट्टी पर पैरासेलिंग का आनंद भी आप लोग उठा पाएंगे। यहां किसान संगोष्ठी और पंच-सरपंच सम्मेलन भी होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य सामने रखा है। इसी के अनुरूप हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा रहे है। पिछले एक साल में हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया है। इस साल छत्तीसगढ़ में धान की फसल अच्छी हुई है। 3100 रुपए क्विंटल के दाम से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी हो रही है। इस साल किसान भाइयों के घरों में रिकॉर्ड पैसा आने वाला है। अभी किसान भाइयों को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा है, शीघ्र ही उनके खातों में अंतर की राशि भी भेज दी जाएगी। हमारी सरकार राज्य के गरीब परिवारों को पांच साल तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर को हमने चार हजार रूपये से बढ़ाकर साढ़े 5 हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी आवासहीन पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने सरकार के शपथ ग्रहण के दूसरे दिन प्रदेश के आवासहीनों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की है। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ को 4 लाख नए आवास के लिए सहमति दी है। उन्होंने कहा नये सर्वे में अब हितग्राहियों की मासिक आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है।इसके अलावा जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे । हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु मोबाइल एप के जरिए आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से प्रदेश के लाखों परिवारों में खुशी और समृद्धि आई है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं ने समाज के कमजोर वर्गों के जीवनस्तर में सुखद बदलाव लाने का काम किया है। इस अवसर पर सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वकरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, सरगुजा विधायक श्री राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
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आदिम जाति विकास मंत्री ने सड्डू के प्रयास विद्यालय में 40 कम्प्यूटरों कानवादिम लैब का किया उद्घाटनरायपुर : आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एकाग्रता और कठिन परिश्रम जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में संयम के साथ ईमानदारी और लगन से परिश्रम करते है, तो सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि सभी के साथ अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के निर्माण का सपना जुड़ा होता है। विद्यार्थियों को भी अपने माता-पिता तथा रिश्ते-नातेदारों के सपने को साकार करने के लिए शांत मन से अर्जुन की भांति केवल चिड़िया के नेत्र को केन्द्र में रखकर लक्ष्य को भेदने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में राज्य सरकार भी हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। उक्त बातें आज राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही।
मंत्री श्री नेताम ने लगभग 34 लाख रूपए की लागत से निर्मित 40 सीटर नवादिम कम्प्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इससे विद्यार्थियों को इंटरनेट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मंत्री श्री नेताम ने नववर्ष की सौगात के रूप में वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंग्लिश डिक्शनरी प्रदान की और बच्चों से चर्चा कर उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा लेकर औरों को भी रोजगार देने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आवासीय विद्यालयों में सरकार शैक्षणिक वातावरण के साथ-साथ बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। यहां रहने वाले विद्यार्थी हजारों बच्चों में चयन करके शिक्षा के लिए यहां लाया जाता है। विद्यार्थियों को भी अपने मंजिल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए।कार्यक्रम को रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में आधुनिक स्तर की पढ़ाई करने की जरूरत है। सफलता के लिए हमें शिक्षा के तकनीकी पहलुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना राज्य सरकार कमजोर वर्ग के बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने निरंतर प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परीश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए।गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रयास विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक शालेय शिक्षा के साथ-साथ इंजीनियरिंग मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, एनटीएसई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों के स्वयं के प्रतिभा के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में 884 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यहां पढ़ाई के साथ-साथ इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग भी प्रदान की जाती है।इस वर्ष आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 06 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है, जो पहले प्रयास विद्यालय में रह कर पढ़ाई कर चुके हैं। इसी प्रकार यहां 9वीं, 10वीं के शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को एनटीएसई, ओलंपियाड, गणित एवं विज्ञान पहेली की तैयारी कराई जा रही है, ताकि इससे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल (नीट) की बेसिक तैयारी कराई जा सके। इसी तरह 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को जेईई (मेंस/एडवांस) की तैयारी कराई जा सके। वर्तमान में 173 विद्यार्थियांें को जेईई मेंस और 61 विद्यार्थियों को एनडीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराया जा रहा है।प्रयास विद्यालय का 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम लगभग शत्-प्रतिशत रहा है। वर्ष 2024 में 10वीं में 174 विद्यार्थी में से 123 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। इनमें 74 विद्यार्थी 90 प्रतिशत से भी अधिक अंक अर्जित किए। वहीं कक्षा 12वीं में 95 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तथा जेईई मेंस में 62 विद्यार्थी क्वालीफाई हुए तथा इन 62 विद्यार्थियों में 33 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया। इसी तरह यहां के विद्यार्थियों ने आईआईटी में 05, एनआईटी में 04 तथा ट्रिपल आईटी में 09 विद्यार्थी ने प्रवेश प्राप्त करने में सफलता पाई है। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त श्री पी.एस. एल्मा, अपर संचालक श्री संजय गौड़, प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री अरविन्द जायसवाल, वार्ड पार्षद श्रीमती सुशीला धींवर सहित छात्र-छात्राएं व कर्मचारी उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 13 जनवरी को दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान जिलेवासियों को 160 करोड़ 73 लाख 21 हजार रूपये की लागत वाले 501 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली में आयोजित कार्यक्रम में दंतेवाड़ा जिले के विकास से संबंधित 501 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे, जिसमें 49 करोड़ 5 लाख रूपए की लागत से निर्मित 367 कार्यों का लोकार्पण एवं 111 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत वाले 134 कार्यों का भूमिपूजन शामिल हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप करेंगे। कार्यक्रम में सांसद लोकसभा क्षेत्र बस्तर श्री महेश कश्यप एवं विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री चैतराम अटामी विशिष्ट अतिथि होंगे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवसर पर छिंदनार से बड़ेकरका मार्ग पर इन्द्रावती नदी पर 33.78 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग का लोकार्पण करेंगे। मोर मकान-मोर आवास योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा में 7.25 करोड़ रूपए की लागत से 321 हितग्राहियों के लिए निर्मित पक्के मकानों की चाबी उन्हें सौंपेंगे। मुख्यमंत्री तीन गांवों में नल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 3.98 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित जल प्रदाय योजना, 1.10 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न स्थानों पर निर्मित 15 पुल-पुलियों, 99 लाख रूपए की लागत से 12 सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्य, अरनपुर में 28.36 लाख रूपए की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र, वनाधिकार पट्टाधारी 8 कृषकों के खेतों की 50.87 लाख रूपए की लागत से लिए गए चैनलिंक फेंसिंग कार्य का लोकार्पण करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय नगरपालिका किरंदुल अंतर्गत 44.54 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित होने वाली जल आवर्धन योजना, बारासुर में 14.73 करोड़ रूपए की लागत वाली जल आवर्धन योजना, 18.52 करोड़ रूपए की लागत से दंतेवाड़ा में बनने वाले अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड, 3.18 करोड़ रूपए की लागत वाले 28 नवीन आंगनबाड़ी भवनों, 2.44 करोड़ रूपए की लागत वाली 13 सड़कों, 1.92 करोड़ रूपए की लागत वाले 18 पुल-पुलियों, 6.97 करोड़ रूपए की लागत से जलाशय का जीर्णोंद्धार तथा नहर लाईनिंग कार्य, 9.60 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित होेने वाले 11 आश्रम भवनों का निर्माण, 20 ग्राम पंचायतों में 1.07 करोड़ रूपए की लागत हाईमास्ट लाईट की स्थापना, 80.59 लाख रूपए की लागत से सोलर हाईमास्ट संयंत्र स्थापना के 15 कार्यों, हल्बारास में 30.68 लाख रूपए की लागत से सोलर पॉवर प्लांट एवं सोलर ड्यूल पम्प की स्थापना सहित अन्य विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। -
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युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किया युवाओं से संवादरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सब देश और प्रदेश के भविष्य हैं। एक सपना लेकर कि आप किस रूप में देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते है, उसको हासिल करने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से पढ़ाई करें। छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट से संबंधित उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान हैं। प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर में नालंदा परिसर युवाओं के लिए चौबीसों घण्टे खुला है। नालंदा परिसर की तर्ज पर राज्य के अन्य जिलों में भी हाईटेक लायब्रेरी की स्थापना हम कर रहे है, जहां ऑनलाईन-ऑफलाईन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मटेरियल उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने बस्तर अंचल के युवाओं को देश और प्रदेश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आयोजित बस्तर ओलंपिक की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस आयोजन की सराहना की है। उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद की जयंती की बधाई देते हुए कहा कि 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म के आदर्श, अध्यात्म और दर्शन पर अपने व्याख्यान से पूरी दुनिया को भारत का कायल बना दिया।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने संवाद की शुरूआत में अंबिकापुर की अपूर्वा दीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि मन विचलित हो जाता है, परंतु हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अडिग रहना होता है। उन्होंने इस सिलसिले में स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाई और कहा कि स्वामी विवेकानंद बनारस में एक सन्यासी के साथ जा रहे थे, उसी समय बहुत सारे बंदरों ने स्वामी जी को घेर लिया, ऐसी स्थिति में स्वामी जी न तो डरे न ही अपनी जगह से डिगे। इसका परिणाम ये हुआ कि सारे बंदर भाग गए। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि हमें भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अडिग रहना है। दृढ़संकल्प से सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने रायगढ़ के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की छात्रा श्रुति के सवालों के जवाब में कहा कि हमें सफलता के लिए अपना एक क्षेत्र चुनकर पूरी दृढ़ता और मनोयोग के साथ प्रयास करने से सफलता मिलती है। बस्तर में शांति और विकास के संबंध में राजकुमार कुरेटी के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के नक्सल प्रभावित पांच जिलों में सुरक्षा और विकास को लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इन जिलों में 39 सुरक्षा कैम्प की स्थापना और नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से लोगों को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प है। जिस प्रतिबद्धता और रणनीति के साथ नक्सलवाद के समूल खात्मे के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उससे हमें लगता है कि हम इस लक्ष्य को निर्धारित समयावधि से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में शांति और विकास की स्थापना के लिए वहां के लोग भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे है। बस्तर ओलंपिक के आयोजन में लाखों युवाओं की भागीदारी इस बात को प्रमाणित करती है।
बलौदाबाजार की छात्रा मृणाल वाजपेयी द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय से उनके मुख्यमंत्री बनने तक के सफर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जशपुर के एक छोटे से गांव बगिया के रहने वाले है। आज उनके गांव की आबादी लगभग ढाई हजार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह 10 साल के थे, तभी पिताजी का साया उनके सर से उठ गया। परिवार की पूरी जिम्मेदारी माता जी के ऊपर आ गयी। माता जी निडर महिला है बड़े धैर्य और निडरता से जिम्मेदारी सम्हाली। हमारे पालन-पोषण, पढ़ाई के साथ-साथ खेती-बाड़ी और घर का काम उन्होंने सम्हाला। माता जी को हमने अपना रोल मॉडल माना। बड़ा होने के नाते घर की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली।जिस समय पिता जी का स्वर्गवास हुआ उस समय मेरा छोटा भाई मात्र दो माह का था। छोटे भाईयों को पढ़ाया, लिखाया। हमने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत पंच से की। पांच साल पंच रहे। गांव के लोगों ने हमारे अच्छे काम और ईमानदारी को देखकर हमें निर्विरोध सरपंच चुना। छह माह बाद ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिली और 1990 में तपकरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना। मुख्यमंत्री ने फिर अपने सांसद बनने, पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री मंडल में राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री बनने तक के सफर का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया।उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके रोल मॉडल रहे है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ काम करने के अवसर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से निर्णायक फैसले लिए है, वे मेरे ही नहीं, नई पीढ़ी के भी रोल मॉडल हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री राजेश मूणत एवं गुरु खुशवंत साहेब, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। - रायपुर : घने जंगल में 22 फिट ऊँचे चट्टानों के बीच से गिरता दुधिया रंग के पानी का खूबसूरत नजारा धमतरी जिले में मौजूद नरहरा धाम का है। इसे ऋषि मारकंडे की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नगरी विकासखण्ड के ग्राम झूरातराई-कोटरवाही के समीप स्थित नरहरा धाम प्राकृतिक जलप्रपात को पर्यटन के दृष्टिकोण से उभारा गया है। इसकी खासियत यह है कि नरहरा धाम को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के साथ-साथ इसमें ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जिससे उन्हें निश्चित आय और रोजगार मुहैया हो। नरहरा धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर उसका प्रबंधन एवं नियंत्रण का प्राधिकार ग्राम समिति अथवा ग्रामसभा ग्राम कोटरवाही एवं झूरातराई के ग्रामीणों को दिया गया है। नरहरा धाम पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग तैयार किया गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है।
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पर्यटन क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय, स्वच्छता, वाहन पार्किंग, टुरिस्ट गाइड आदि का संचालन स्थानीय ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों के समूह द्वारा की जा रही है। धमतरी जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर यह नरहरा धाम कुकरेल से बिरझुली जाने वाली पक्की सड़क के बाद कोटरवाही से 5 किलोमीटर है। जलप्रपात का स्वरूप पूरी तरह से प्राकृतिक है और आसपास का पूरा पानी बहकर आगे बढ़ने के दौरान नरहरा धाम में जलप्रपात का स्वरूप लेता है।चट्टानों के ऊपर से पानी का बहाव साफ जाहिर करता है कि पानी के तेज बहाव में चट्टानों को काटकर प्राकृतिक सौंदर्य का रूप दिया है। यह पानी आगे बढ़कर महानदी में जाकर मिलता है। नरहरा धाम पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल होने के साथ-साथ धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। यहां कभी ऋषि मारकंडे तप किया करते थे और यह जगह उनका तपस्थली हुआ करता था। इसी जगह पर माता नारेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थापित -
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रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) नामांकन और परीक्षा आवेदन प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी हैं। डी.एल.एड. के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अपने आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। मंडल ने प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की सूची जारी की है।
प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों ग्राह्यता/नामांकन के लिए ऑनलाइन 10 से 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी 03 से 18 फरवरी 2025 तक मंडल में नामांकन फार्म की हार्ड कॉपी जमा कर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन 03 से 20 मार्च 2025 तक आवेदन किया जाएगा और आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी 21 से 28 मार्च 2025 तक मण्डल में जमा कर सकेंगे। विलंब से परीक्षा की हार्ड कॉपी जमा करने पर विलंब शुल्क 1540 रूपए प्रति परीक्षा की दर से आवेदन 01 से 09 अप्रैल 2025 तक जमा किया जा सकता है। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछुआरों तथ मत्स्य पालक कृषकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई रियायतें दी जा रही है। मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग और महिलाओं को 60 प्रतिशत तक अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे इस वर्ग के लोग भी मछली पालन को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुढृढ़ कर रहे है।
दंतेवाड़ा जिले के ग्राम मैलावाड़ा के प्रगतिशील कृषक श्री जयराम कश्यप ने मत्स्य पालन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए अन्य कृषकों के लिए प्रेरक बन गए है। पारंपरिक खेती से सीमित आय प्राप्त करने वाले जयराम ने 2017 में अपनी पुश्तैनी भूमि पर तालाब बनाकर मत्स्य पालन शुरू किया। उन्होंने मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी सवा एकड़ भूमि पर तालाब का निर्माण कराया और 2023-24 में 25 डिसमिल भूमि में पौंड-लाइनर भी स्थापित किया।
श्री जयराम कश्यप ने सघन मत्स्य पालन तकनीक अपनाते हुए रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कॉर्प जैसी उन्नत नस्लों का पालन किया। उनके पौंड-लाइनर में सारंगी (फंगाल) जैसी मछलियों के बीजों को तैयार किया जाता है। तालाबों में ऑक्सीजन की सतत आपूर्ति और वैज्ञानिक तरीकों से मछलियों की बेहतर देखभाल की जाती है। श्री कश्यप को मत्स्य पालन से सालाना साढ़े पांच लाख रुपये का मुनाफा हो रहा है, जो कि उनके कृषि आय से कई गुना अधिक है। उनके दोनों पुत्र इस व्यवसाय में सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय बाजार में मछलियों की अधिक मांग के कारण उनकी मछलियां आसानी से बिक जाती हैं।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मछुआरों को तालाब निर्माण, उपकरण, परिपूरक आहार और मत्स्य बीजों के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। श्री जयराम कश्यप ने बताया कि वे अपने तालाब के पास कुक्कुट शेड बनाकर आय के स्रोतों को और बढ़ाने के लिए प्रयासरत् है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और श्री जयराम कश्यप जैसे प्रगतिशील किसानों के प्रयासों ने दंतेवाड़ा जिले में मत्स्य पालन को एक आकर्षक और स्थायी व्यवसाय बना दिया है। यह सफलता क्षेत्र के अन्य किसानों को भी मत्स्य पालन के प्रति प्रेरित कर रही है। -
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कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप और 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल थे मौजूदराज्य सरकार द्वारा चालू खरीफ सीजन में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानकेन्द्रीय और राज्य पूल में 125 लाख मीट्रिक टन धान का होगा निष्पादनअतिशेष 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी के लिए हुआ गहन विचार-विमर्शप्रदेश में अब तक 113 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदीधान खरीदी के एवज में 21.54 लाख किसानों को 25,549 करोड़ रूपए का भुगतानरायपुर : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान के शत-प्रतिशत निष्पादन के लिए मंथन किया गया। केन्द्रीय और राज्य पूल में 125 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन हो सकेगा। लगभग अतिशेष 40 लाख मीट्रिक टन धान के नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया। धान खरीदी के पश्चात माह फरवरी के दूसरे सप्ताह में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में तय होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यों ने शत-प्रतिशत धान के निराकरण हेतु अपने-अपने सुझाव भी दिए।
गौरतलब है कि प्रदेश में इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन संभावित है। इस खरीफ विपणन वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय पूल में चावल जमा लक्ष्य (70 लाख मीट्रिक टन) एवं नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य पूल लक्ष्य में (14 लाख मीट्रिक टन) से लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव होगा। वहीं लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण शेष रहेगा। जिसकी नीलामी कर निराकरण किया जाना है।
बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति सहित विभिन्न किसान हित से जुड़े मुद्दे की समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए।खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। चालू खरीफ विपणन वर्ष में 14 नवम्बर 2024 से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के तहत अब तक 113 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में राज्य 21.54 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव जारी है।
बैठक में खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव श्री अन्बलगन पी, कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री मुकेश बंसल, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सहकारिता विभाग के आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री जे. महोबे, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री एम.एस. सवन्नी, खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री जी. एस. सिकरवार सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
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रायगढ़ जिला सर्वाधिक घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगेरायपुर : राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 50 लाख 03 हजार 730 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है। जिसके तहत वर्तमान में 40 लाख 15 हजार 635 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ राज्य के 43 हजार 926 स्कूलों, 41 हजार 665 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 17 हजार 319 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला सर्वाधिक 2 लाख 504 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे है। इसी तरह जिला महासमुंद 1 लाख 98 हजार 12, जांजगीर-चांपा जिले में 1 लाख 85 हजार 283 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए सभी जिलों में कार्ययोजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर राज्य में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम सहित अन्य पेयजल योजनाओं सहित जल जीवन मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मो. कैसर अब्दुलहक और जल जीवन मिशन संचालक डॉ. सर्वेश्वेर भूरे द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है।
जल जीवन मिशन के तहत अब तक बलौदाबाजार-भाटापारा में 1 लाख 81 हजार 420, बिलासपुर जिले में 1 लाख 80 हजार 760, रायपुर जिला 1 लाख 79 हजार 390, कबीरधाम 1 लाख 65 हजार 717, धमतरी जिले में 1 लाख 53 हजार 150, बालोद में 01 लाख 52 हजार 264, बेमेतरा जिले में 1 लाख 50 हजार 578, मुंगेली में 1 लाख 48 हजार 563, जशपुर में 1 लाख 44 हजार 163, कोरबा में 1 लाख 43 हजार 867, बस्तर में 1 लाख 43 हजार 514, बलरामपुर में 1 लाख 41 हजार 808 तथा राजनांदगांव जिला 1 लाख 39 हजार 623 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।इसी तरह दुर्ग 1 लाख 37 हजार 872, सक्ती में 1 लाख 34 हजार 835, गरियाबंद 1 लाख 34 हजार 530, सरगुजा जिले के 1 लाख 29 हजार 662, सांरगढ़-बिलाईगढ़ में 1 लाख 24 हजार 017, सूरजपुर में 1 लाख 15 हजार 072, कांकेर 1 लाख 12 हजार 312, कोण्डागांव में 1 लाख 01 हजार 963, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 68 हजार 187, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 62 हजार 635, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 60 हजार 379, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 47 हजार 113, सुकमा में 46 हजार 477, दंतेवाड़ा में 39 हजार 557, कोरिया में 37 हजार 777, बीजापुर 32 हजार 562, और नारायणपुर जिले में 21 हजार 936 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन -
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अब तक 398 करोड़ 22 लाख रूपए की राशि की जा चुकी है जारीरायपुर : श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में 41 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 23.22 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। 37 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 14.83 करोड़ रूपए एवं 4928 असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को राशि रूपए 8.39 करोड़ रूपए, 28 श्रमिकों को पेंशन एवं दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत अनुदान राशि दिया जा रहा है। इस तरह कुल 41 हजार से अधिक श्रमिकों को 23.22 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए। इस अवसर पर सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेल मंगई डी, अपर आयुक्त श्रम एस. एल. जांगड़े सहित श्रमिक उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत चंगोराभाठा निवासी झम्मन यादव को एक लाख रूपए की सहायता राशि का चेक, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत फाफाडीह रायपुर निवासी रेणु मिश्रा एवं उदिया सोसायटी टाटीबंध की दीपा साहू को 20-20 हजार रूपए का चेक, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत कुशालपुर रायपुर निवासी श्रीमती रेश्मी बाई, प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर की लता देवांगन, कोटा रायपुर की हेमलता साहू एवं सड्डू रायपुर की भुवनेश्वरी साहू को एक-एक लाख रूपए की चेक प्रदाय किया गया।
इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है की जनवरी से नवम्बर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किये जा चुके हैं। श्रम विभाग के तीनों मंडल के अंतर्गत श्रमिकों के हित में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है।इसमें मिनीमाता जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है।

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