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महासमुंद : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य पूर्व में सौंपे गए प्रभार में संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य विभाजन कर निम्न प्रभार सौंपा गया है। इनमें अपर कलेक्टर श्री ओ.पी. कोसरिया को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कानून व्यवस्था, जिले के विभिन्न आयोजन, समारोह के संबंध में प्रभारी व समन्वयक, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों (कलेक्टर के सीधे नियंत्रण मंे है) के नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी प्रकरण, जिला कार्यालय प्रशासन, राजस्व प्रशासन का संपूर्ण दायित्व (जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशों के अधीन), कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों को छोड़कर राजस्व प्रकरण अपील एवं निगरानी, पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं निपटारा (महासमुंद अनुविभाग को छोड़कर), प्रत्येक गुरूवार लिंक कोर्ट सरायपाली, प्रभार क्षेत्र से संबंधित ऋण मुक्त अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कृषि खातों, उच्चतम सीमा अधिनियम 1974 के अंतर्गत अपील प्रकरणों की सुनवाई एवं निपटारा, रोस्टर अनुसार राजस्व न्यायालय का निरीक्षण, जिले के सभी अनुविभाग के लिए राजस्व कार्याें हेतु समन्वय एवं नियंत्रण अधिकारी, वरिष्ठ कार्यालयों में आयोजित बैठकों की जानकारी समय पर भिजवाने, कलेक्टोरेट में आयोजित मीटिंग के लिए जानकारी तैयार करने एवं अन्य व्यवस्था का प्रभार दिया गया है।
इसके अलावा जिला विभागीय जांच अधिकारी के रूप में, अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, भू-विवाद निवारण प्रकोष्ठ, भू-अर्जन, भू-बंटन, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा प्रश्नोत्तरी तथा जिला कार्यालय के निम्न शाखाओं इनमें वरिष्ठ लिपिक शाख-01 आवास आबंटन सहित, विभिन्न स्तर से कार्यालय को प्राप्त होने वाले समस्त डाक की मार्किंग के लिए, जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सी.एस.आर. मद अंतर्गत समस्त कार्य, जिला विवाह अधिकारी, मानव अधिकार आयोग एवं सभी संवैधानिक आयोग से संबंधित शाखा एवं जेल निरीक्षण के लिए प्रभारी अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही नगर सेना, फुड एंड ड्रग कंट्रोल, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, जिला पंजीयक, जिला कोषालय, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र और लोक निर्माण विभाग के लिए प्रभारी अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है।इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री राकेश कुमार गोलछा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, उप संचालक पंचायत एवं जिला कार्यालय के निम्न शाखाओं जिला शहरी विकास अभिकरण एवं नगरीय निकाय से संबंधित, एस.डब्ल्यू, लायसेंस शाखा, जिला पासपोर्ट सेल, वित्त एवं स्थापना, वरिष्ठ लिपिक शाखा-02, लोक सेवा गारंटी, जनगणना, 20 सूत्रीय शाखा, आवक-जावक, पुस्तकालय शाखा, प्रपत्र शाखा, विकास शाखा, अभिलेखागार (हिन्दी/अंग्रेजी), अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन, प्रतिलिपि शाखा, समय-सीमा के तहत दर्ज आवेदन पत्रों, प्रकरणों के लिए, देवस्थानम, अल्प बचत शाखा, भाड़ा नियंत्रण शाखा के लिए तथा नापतौल विभाग और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के लिए प्रभारी अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का प्रभार।अधिकारियों के अनुपस्थिति में जिला कार्यालय में लिंक अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। जो अनुपस्थित अधिकारी के स्थान पर कार्य का प्रभार संभालेंगे। इनमें अपर कलेक्टर श्री ओ.पी. कोसरिया की अनुपस्थित में लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री राकेश कुमार गोलछा, डिप्टी कलेक्टर श्री राकेश कुमार गोलछा एवं सुश्री नेहा भेड़िया की अनुपस्थित में लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री श्रवण कुमार टंडन, श्री श्रवण कुमार टंडन की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा भेड़िया लिंक अधिकारी होंगे। -
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हम सबकी जिम्मेदारी, गौरैया का गौरव लौटाएं: कलेक्टर श्री क्षीरसागर
वन चेतना केंद्र में मोर चिरैया कार्यक्रम का किया गया आयोजन
कलेक्टर, एसपी, सीईओ सहित विद्यार्थियों ने सीखा घोंसला बनाना
महासमुंद : गर्मी की मौसम की आहट शुरू हो गई है। घर की छतों पर गौरैया (स्पैरो) पक्षी और परिंदों के लिए दाना-पानी भरकर रखें। ताकि विलुप्त होते गौरैया चिड़िया का कुनबा बढ़ सके। घर के बाहर ऊॅचाई व सुरक्षित जगह पर घोंसले लटकाएं। आँगन और पार्काें में नींबू, अमरूद, कनेर, चांदनी आदि के पेड़ लगाएं। इन पेड़ों पर गौरैया अपना आशियाना बनाती है। अब घरों के आस-पास गौरैया की मधुर चीं-चीं की आवाज भी सुनने को नहीं मिल रही। क्योंकि गांव, शहर में क्रांकीट के मकान और मोबाईल टॉवर से निकलने वाली तरंगे गौरैया चिड़िया एवं अन्य पक्षियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। ये पक्षी अपनी कुनबा बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहें हैं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि गौरैया का गौरव लौटाएं। ताकि फिर वह लोगों के आंगन और छत पर फुदकती नजर आएं। उक्त बातें कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने मोर चिरैया कार्यक्रम में कही।
यह कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से आज वन चेतना केंद्र कोडार महासमुंद में आयोजित था। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक सहित विद्यार्थी और शिक्षक गण शामिल हुए। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा कि समय पर न चेते तो आने वाली पीढ़ियांे को न केवल गौरैया चिड़िया बल्कि अन्य चिड़ियों के किस्सें किताबों में पढ़ने को मिलेंगे।कार्यक्रम के शुभारम्भ में वनमण्डलाधिकारी श्री पंकज राजपूत ने कार्यक्रम के उद्देश्य बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों को चिड़ियों की जानकारी देना तथा चीड़ियों के लिए घोसला बनाने का प्रशिक्षण देना है। क्योंकि एक समय था जब घर आंगन में गौरैया चिड़िया की चिंहचिंहाट और उछल कूद आम हुआ करती थी। किंतु यह नन्हीं चिड़िया गौरैया देखते-देखते हम सबसे दूर होती जा रही है। इसके पीछे हमारे बदलते परिवेश और रहन-सहन बड़ी वजह है। अब गौरैया को न तो ढंग से खाने को दाना-पानी नहीं मिलता। फलस्वरूप इसी की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। गौरैया की विलुप्त होने के मुख्य कारणों में घर की बनावट भी प्रमुख है। पहले घरों की छतें खपरैल और मिट्टी की होती थी, जिस पर ये चिड़िया अपना घोसला आसानी से बना लेती थी। किंतु अब शहरों के साथ-साथ गांवों में भी देखने को कम मिलता है।
वनमण्डलाधिकारी ने बच्चों को घोंसला बनाने की सामग्री दी और उन्हें घोंसला बनाने का प्रशिक्षण भी दिया। विद्यार्थियों के संग कलेक्टर, एसपी और सीईओ ने भी घोंसला बनाने की विधि सीखी और घोंसला बनाया। विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ घोसला बनाने की कला सीखी और अपने घरों में गौरैया चिड़िया के लिए सभी जरूरी व्यवस्था दाना-पानी सुरक्षित स्थान पर रखने का संकल्प लिया। मालूम हो कि विलुप्त हो रही गौरैया चिड़िया के अस्तित्व बचाने के लिए वर्ष 2010 से हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने भी बताया कि गौरैया चिड़िया मानव के आसपास ही रहना पसंद करती है, जिससे कि इन्हें खाना और आश्रय दोनों मिल सके। गौरैया मुख्य रूप से दानें और बीज खाना पसंद करती है। यह पक्षी सर्वाहारी होती है। वनमण्डलाधिकारी ने बताया कि मोर चिरैया पहल से जुड़ने के लिए www.mor-chiraiya.org एवं क्यूआर स्कैनर कोड के माध्यम से जुड़ सकते है और रियायती दरों पर अपने घरों के आस-पास घोंसला लगाने के लिए कम कीमत पर ऑर्डर कर सकते है। -
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महासमुंद : जिला स्तर पर होने वाले विभिन्न विभागों एवं विकास स्तरों की बैठक के लिए एक लंबे समय से एक सभा कक्ष की आवश्यकता शहर के मध्य में हो रही थी। इस को मद्दे नजर रखते हुए संसदीय सचिव एवं विधायक श्री विनोद चंद्राकर ने विधायक मद से एसडीएम की मांग पर एसडीएम कार्यालय परिसर के भीतर ही एक सभा कक्ष की स्वीकृति दी थी। जिसका आज उन्होंने इस सभा कक्ष का भूमि पूजन किया। सभागार के बन जाने से शासकीय व गैर शासकीय सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बैठकों का काम आएगा। सभाकक्ष की तहसील में लंबे समय से कमी महसूस की जा रही थी। आज इसका शुभारंभ हुआ।
श्री विनोद चंद्राकर ने अपनी विधायक विकास निधि से 10 लाख रुपए सभाकक्ष के निर्माण हेतु स्वीकृत किए है। इस कार्यक्रम में उनके इस योगदान के लिए तहसीलदार व कोटवार संघ के अध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस मौक़े पर जनप्रतिनिधि सहित तहसील के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। -
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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के दो हितग्राहियों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत किए है। इनमें बसना विकासखण्ड के ग्राम रसोड़ा निवासी श्री संजय मेहेर एवं पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम सावित्रीपुर निवासी श्री दिलीप कुमार प्रधान शामिल है। संबंधितों को स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं की दो फोटो एवं अन्य दस्तावेज के साथ संबंधित क्षेत्र के तहसील कार्यालय में तहसीलदार के पास जमा करना होगा। ताकि स्वीकृत राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सके। -
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लोगों का मिला अच्छा प्रतिसाद
महासमुंद : जनसम्पर्क विभाग द्वारा जिले के सभी विकासखण्डों में सह सूचना शिविर छायाचित्र प्रदर्शनी का सिलसिला जारी है। यह प्रदर्शनी महासमुंद विकासखण्ड के खट्टी हाट बाजार से 23 फरवरी से प्रारम्भ हुई थी। अब तक पांच प्रदर्शनी महासमुंद ब्लॉक सहित बागबाहरा और पिथौरा में लगाई जा चुकी है। इन सभी जगह लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। 6वीं प्रदर्शनी सोनासिल्ली हाट में लगी। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी, रंगीन फोटोग्राफ और आंकड़ो के साथ दर्शाया गया है। प्रदर्शनी स्थल पर निःशुल्क प्रचार सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। लोगों द्वारा इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है।
प्रदर्शनी में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं मुख्य रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, किसानों, खेतिहर मजदूरों को न्याय, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वनोपज से वन आश्रितों के जीवन में बहार, आदिवासियों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना, आधुनिक शिक्षा से आसमान छुएंगे नौनिहाल, छत्तीसगढ़ मॉडल जन सशक्तिकरण से आर्थिक विकास, जल जीवन मिशन, जन-जन तक पहुंचती जन-स्वास्थ्य योजनाएं, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, राम वनगमन पथ आदि विकास पुस्तिका एवं पाम्पलेट का वितरण किया गया। -
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महासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता ‘‘मेरा वोट मेरा भविष्य है-एक वोट की शक्ति’’ संबंधित प्रचार-प्रसार की समीक्षा बैठक सोमवार 7 मार्च को पूर्वान्ह 11ः00 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अध्यक्ष स्वीप समिति श्री एस. आलोक ने बताया कि सभी एसडीएम, विकासखण्ड के अधिकारी, महाविद्यालय के प्राचार्य अपने विकासखण्ड में स्थित वीसी कक्ष में उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। -
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महासमुंद : पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (संशोधित नियम 2021) अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों का कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 27 मार्च 2022 को दोपहर 12ः00 बजे से 2ः00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा 07 मार्च 2022 तक अपना आवेदन विद्यालय में जमा कर सकते है। इसके लिए विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कक्षा चौंथी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। पालक की आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन पत्र का प्रारूप एवं संबंधित जानकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुंद व सभी विकासखंड के शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग के वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर अवलोकन कर सकते है। -
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06 मार्च से 12 मार्च तक “विश्व ग्लूकोमा सप्ताह“ मनाया जाएगा
महासमुंद : राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 06 मार्च से 12 मार्च तक “विश्व ग्लूकोमा सप्ताह“ मनाया जाएगा। जिसके तहत ग्लूकोमा (काचियाबिंद) के मरीजों की पहचान कर उनका उपचार किया जाता है। इससे आंखों में आने वाले स्थायी दृष्टिहीनता को दूर किया जा सकता है। कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एन.के.मंडपे के मार्गदर्शन एवं नोडल अधिकारी (अंधत्व नियंत्रण) डॉ. मंजूषा चन्द्रसेन द्वारा जनसामान्य को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तथा जनसामान्य को ग्लूकोमा की जानकारी दी जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्लूकोज स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का स्क्रीनिंग कर नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा। ग्लूकोमा के संभावित मरीजों को जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, एन.जी.ओ. को उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। अंधत्व नियंत्रण हेतु एन.जी.ओ. का भी सहयोग लिया जाएगा। वर्तमान स्थिति में डिजिटल माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर, ग्रामीण स्तर पर व्हाट्स एप ग्रुप बनाकर आशा कार्यकर्ता और मितानिन को शामिल किया जाएगा। उनके द्वारा ग्लूकोमा की पहचान, उपचार आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। ताकि ग्लूकोमा से होने वाली स्थायी दृष्टिहीनता को रोका जा सके। -
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निःशुल्क दी गई जनमन पत्रिका एवं अन्य प्रचार सामग्री
महासमुंद : ज़िले के विकासखंडों में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों पर आधारित सह सूचना शिविर छायाचित्र प्रदर्शनी लगायी जा रही है। प्रदर्शनी में निःशुल्क प्रचार सामग्री भी वितरित की गयी। साथ ही जनसम्पर्क विभाग की मासिक पत्रिका जनमन भी वितरित की जा रही है। आज पिथौरा ब्लॉक के ग्राम भुरकोनी में जनसंपर्क विभाग की पाँचवी छायाचित्र प्रदर्शनी लगायी गयी। ग्रामीणजन और स्कूली बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ प्रदर्शनी देखी। बच्चों ने तस्वीर भी खिचवाई। उन्हें शासन की योजनाओं से संबंधित पुस्तिका, पाम्पलेट दी गयी।
प्रदर्शनी में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, किसानों, खेतिहर मजदूरों को न्याय, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वनोपज से वन आश्रितों के जीवन में बहार, आदिवासियों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना, आधुनिक शिक्षा से आसमान छुएंगे नौनिहाल, छत्तीसगढ़ मॉडल जन सशक्तिकरण से आर्थिक विकास, जल जीवन मिशन, जन-जन तक पहुंचती जन-स्वास्थ्य योजनाएं, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, राम वनगमन पथ आदि विकास पुस्तिका एवं पाम्पलेट का वितरण किया गया। -
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योजना में अब तक 47 हजार से अधिक मरीजों ने कराया अपना इलाज
महासमुंद : महासमुंद जिले में ‘‘आपके द्वार आयुष्मान‘‘ अभियान का आयोजन 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक किया गया था। राज्य शासन के निर्देशानुसार लोक सुविधा केन्द्र (च्वॉइस सेंटरों) में पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पात्र परिवारों का लोक सुविधा केन्द्रों में निः शुल्क पंजीयन किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत जिले के कुल 10,95,141 हितग्राहियों में से अब तक 7,12,451 हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया हैै। इस योजना २ाुभारम्भ से अब तक जिले के पंजीकृत सरकारी अस्पतालों में 19,447 एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों में 27772 इस प्रकार कुल 47,219 विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों ने अपना इलाज करवाया।कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने लोगों से अपील की है कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन से छूटे हुए लोग अपना पंजीयन कराकर लाभ उठाएं। जिले के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी लोगों ने भी जिले की जनता से अपील की है लोक सेवा केन्द्रों में जाकर आयुष्मान कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस योजना में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को रू. 5 लाख तक एवं शेष ए.पी.एल. परिवारों को रू. 50 हजार तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने कहा कि इस योजना के तहत इलाज कराए जाने पर यदि कोई सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल अतिरिक्त राशि मांग करता है तो इसकी सूचना सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 104 या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में दे सकते है।
जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पूर्व में जिस लोक सेवा केन्द्र में अपना पंजीयन कराया है, वहीं से पुनः बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उपरांत प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकेगें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की चयनित श्रेणियों में सूचीबद्ध परिवारों को प्रति वर्ष 05 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। साथ ही राज्य शासन द्वारा संचालित डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का संचालन राज्य के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड के आधार पर किया जा रहा है। -
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मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में मिली मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन
महासमुंद : शहरी क्षेत्र के झुग्गी बस्तियों (स्लम इलाके) में रहने वाले लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के योजनाएं संचालित करती है। जिसके माध्यम से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सरकार द्वारा इन इलाके के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक ऐसी योजना का संचालन शुरू किया गया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के माध्यम से स्लम इलाकों में रहने वाले नागरिकों के इलाज और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मोबाईल मेडिकल यूनिट सुविधा प्रारम्भ की गई है। अब स्लम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को इलाज और मेडिकल जांच के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। यह मोबाइल मेडिकल यूनिट स्लम इलाकों में जाएगी।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनांतर्गत महासमुंद को शहरी क्षेत्रों में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) सुविधा नगरपालिका को मिल गयी है और एक यूनिट और जल्द ही मिल जाएगी। नगरपालिका अधिकारी श्री आशीष तिवारी ने बताया कि स्लम बस्तियों का रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर को दवाईयों का ऑर्डर भी दिया जा रहा है। अब जिले के शहरी क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में निवासरत लोगों की नियमित जांच-उपचार-दवा का लाभ और बेहतर एवं सरल तरीक़े से सुविधा मिलने लगेगी। जिससे स्लम इलाकों में रहने वाले लोग ना सिर्फ इन मोबाइल मेडिकल यूनिट पर डॉक्टरों से अपना इलाज करा सकेंगे, साथ ही यहां से दवाईंयां और 42 तरह के टेस्ट भी मुफ्त किए जायेंगे।
अब ज़िले में स्लम बस्तियों के मरीजों को मुफ्त जांच, उपचार और दवा की सुविधा और बेहतर तरीक़े मिलेगी। आधुनिक उपकरण से सुसज्जित मोबाईल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य सेवाएं देगी। एमएमयू में 41 प्रकार के विभिन्न लैब टेस्ट किये जाते हैं। इनमें खून, मल-मूत्र, थूक, टीबी, थायराइड, मलेरिया, टाईफाईड की जांच कुशल लैब टेक्निशियन द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से की जाती है।इस मोबाइल मेडिकल यूनिटों में एमबीबीएस डाक्टर ज़िले की स्लम बस्तियों में कैम्प लगाकर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। एमबीबीएस डाक्टर के साथ कैम्प में मुफ्त दवा वितरण के लिए फार्मासिस्ट, मुफ्त लैब टेस्ट करने के लिए लैब मरीजों तक मुफ्त जांच, उपचार और दवा की सुविधा पहुंचाई जाएगी। बतादें कि राज्य स्थापना दिवस 01 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी। वर्तमान में राज्य के सभी 14 नगर पालिक निगमों में आधुनिक उपकरण से सुसज्जित 60 एमएमयू स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के स्लम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अब जिले के स्लम इलाके में रहने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस यूनिट के जरिए नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाईयां एवं टेस्ट सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा एवं वह अपनी बीमारियों का इलाज निःशुल्क करवा सकंेगे। -
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कलेक्टर ने 30 अप्रैल तक कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश
महासमुंद : भारत सरकार द्वारा 2020 में नई शिक्षा नीति प्रारम्भ की गई थी। जिसको संचालित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे है। नई शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यातमकता के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर श्री निलेशकुमार सागर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मुलभूत साक्षरता एवं संख्यातमकता विकास परियोजना प्रबंधन इकाई (डी.पी.एम.यू-एफ.एल.एन.) का गठन किया गया। इसकी बैठक 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई।
बैठक में कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने संबंधित विभाग प्रमुख एवं विषय विशेषज्ञ, शिक्षकों को निपुण भारत योजना के तहत आपस में गहन चिंतन कर जिले के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए 30 अप्रैल निर्धारित तिथि तय की। इस मौके पर कलेक्टर को एफ.एल. पुस्तिका भेंट की, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन् 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता विकसित होगी। यह योजना बच्चों के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी।
जिला मिशन समन्वयक श्री अशोक कुमार शर्मा के द्वारा एजेंडावार बिंदुओं की जानकारी दी। उन्हांेने जिले के चार विकासखण्डों सरायपाली, बसना, पिथौरा और बागबाहरा के उड़िया भाषा के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने पर बल दिया। इसके अलावा जिले में प्रचलित स्थानीय भाषा में बच्चों के लिए सामग्री निर्माण हेतु जिले में विकासखण्ड स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी के सदस्यों के गठन का अनुमोदन भी लिया गया। बैठक में शिक्षा गुणवत्ता में कार्य कर रहे एनजीओ के सदस्यों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रत्येक विकासखण्ड एफ.एल.एन. नोडल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में बताया गया।
मालूम हो कि निपुण भारत योजना को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा। जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से सन् 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता विकसित की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता अभियान द्वारा किया जाएगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस.आलोक, अपर कलेक्टर श्री ओ. पी. कोसरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. मंडपे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आशीष तिवारी, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा श्री अशोक कुमार शर्मा, जिला परियोजना अधिकारी श्री हिमांशु भारतीय, सहायक परियोजना समन्वयक श्रीमती विद्या साहू, एस.आर.जी. सदस्य श्री ओम नारायण शर्मा, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति कल्याण विभाग, बी.ई.ओ., बी.आर.सी. सहित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों व विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपस्थित थे। -
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बैंक दिए गए लक्ष्यों को हासिल करें: कलेक्टर श्री क्षीरसागर
महासमुंद : कलेक्टर की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष मंे जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डी.सी.सी.) एवं जिला स्तरीय रिव्यू समिति की बैठक हुई। पिछली बैठक के अनुमोदन के साथ वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 को समाप्त तिमाही तक बैंक के आंकड़े एवं जिला साख योजना 2021-22 में प्रगति की समीक्षा के क्रम में सीडी रेशियो मानक के अनुरूप नहीं होने पर इसे मानक स्तर पर लाने बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही मुद्रा योजना पीएमईजीपी, एसएचजीपीएम किसान क्रेडिट की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर, सीईओ एवं बैंकर्स ने नाबार्ड और लीड बैंक के समन्वय से बनाए गए वार्षिक जिला ऋण योजना पत्रिका का विमोचन किया गया।
कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने बैठक में सभी बैंको को एसईपी के तहत दिए गए लक्ष्य को तय सीमा में हासिल करने के निर्देश दिए। साथ ही बैंको को अपनी साख बढ़ाने के लिए कहा गया। ताकि जिले का साख जमा अनुपात मानक स्तर पर प्राप्त किया जा सके। साथ ही सभी बैंकों को पीएम किसान के हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा आच्छादित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों को विशेष रणनीति के तहत कार्य करने की सलाह दी गई।
अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक ने बैंकों के जिला समन्वयकों से आग्रह किया कि जिले के अपने अधीन समस्त शाखाओं के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से आरबीआई एवं बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दिशा-निर्देश, सतर्कता के लिए ग्राहकों को जागरूक करने की बात कही। ताकि साइबर क्राईम जैसे स्पैम, ईमेल, हैंगिंग, फिसिंग, वायरस, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड हैंग करना, धोखे से ओटीपी लेना आदि का शिकार बनने से ग्राहक बचे। अधिकारियों ने बताया कि एनआएलएम का लक्ष्य 31 जनवरी को पूरा कर लिया गया था। प्रदेश में महासमुंद जिला सीडी रेशियो एवं डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में प्रगति लाने वाला अग्रणी जिलों में है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजनल मैनेजर श्री अमित बेनर्जी, लीड बैंक ऑफिसर श्री अनुराग श्रीवास्तव सहित सभी बैंको के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री निलेश कुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में कल बुधवार 2 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सायं 4 बजे जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीडीसी) की बैठक एवं जिला स्तरीय रिव्यु समिति की बैठक शाम 4.30 बजे से है।सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों एवं जिला समन्वयक को उक्त बैठक में पूरी जानकारी के साथ समय पर उपस्थित होने कहा गया है। बैठक में जमा, अग्रिम, अनुपात, वार्षिक एवं समीक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड, शासकीय योजनाओं की प्रगति, विभागीय प्रदत प्रकरणों, स्वनिधि योजना में ऋण स्वीकृति एवं वितरण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना, एसबीआई ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण केंद्र की समीक्षा की जाएगी। -
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अधिकारी, कर्मचारी एवं पत्रकारों ने दी भावभीनी विदाई
महासमुंद : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिला जनसम्पर्क कार्यालय के सहायक ग्रेड 01 श्री सुखराम श्रीवास को अर्द्धवार्षिकीय पूर्ण होने पर आज अपने कक्ष में शॉल, श्रीफल भेंटकर उनको सम्मानित किया। उनके अच्छे स्वास्थ्य के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में आने के बाद ही अधिकारी-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का एक निश्चित समय होता है। हम सभी को भी एक न एक दिन शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना है। उन्होंने कहा कि जैसा बताया गया है कि श्री सुखराम ने 38 साल 7 माह 7 दिन शासकीय सेवा पूर्ण किए है। उनकी सर्विस की शुरुआत उनकी अविभाजित मध्यप्रदेश के जिला जबलपुर से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत वे स्वयं अपना आवेदन देकर छत्तीसगढ़ आए।
जनसम्पर्क अधिकारी श्री शशिरत्न पाराशर, श्रीमती कीर्ति पाराशर, श्री हेमनाथ सिदार सहित कर्मचारियों एवं पत्रकारगणों ने भी श्री श्रीवास को भावभीनी विदाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। श्री पाराशर ने कहा कि श्रीवास ने अपने नौकरी के दौरान सभी शासकीय कार्यों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन किया एवं जनसम्पर्क अधिकारी श्री हेमनाथ सिदार ने कहा कि श्री श्रीवास ने उनके साथ पूरी लगनता के साथ लगभग 7 साल काम किया है। उनकी कमी इस कार्यालय को खलेगी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय डफले, श्री रत्नेश सोनी, श्री आशुतोष शर्मा, श्रीमती उत्तरा विदानी सहित अन्य पत्रकारगणों ने भी उनके कार्यों की तारीफ की और पुष्पगुच्छ भेंट की। -
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निः शुल्क दी गयी जनमन पत्रिका एवं अन्य प्रचार सामग्री
महासमुंद : ज़िले के विकासखंडों में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं,उपलब्धियों पर आधारित सह सूचना शिविर छायाचित्र प्रदर्शनी का लगायी जा रही है। प्रदर्शनी में निःशुल्क प्रचार सामग्री भी वितरित की गयी साथ ही जनसम्पर्क विभाग की मासिक पत्रिका जनमन का भी वितरित की जा रही है। आज महासमुंद के वन चेतना केन्द्र कोडार में जनसंपर्क विभाग की चौथी छायाचित्र प्रदर्शनी लगायी गयी। राजधानी रायपुर से लेकर दूर ज़िलों बालोद,धमतरी, दुर्ग से पर्यटकों ने प्रदर्शनी देखी। उन्हें शासन की योजनाओं से संबंधित पुस्तिका, पाम्पलेट दी गयी।
प्रदर्शनी में राजीव गांधी गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, किसानों, खेतिहर मजदूरों को न्याय, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वनोपज से वन आश्रितों के जीवन में बहार, आदिवासियों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना, आधुनिक शिक्षा से आसमान छुएंगे नौनिहाल, छत्तीसगढ़ मॉडल जन सशक्तिकरण से आर्थिक विकास, जल जीवन मिशन, जन-जन तक पहुंचती जन-स्वास्थ्य योजनाएं, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, राम वनगमन पथ, आदि विकास पुस्तिका एवं पाम्पलेट का वितरण किया गया।
जनसम्पर्क विभाग की प्रदर्शनी ज़िले सभी ब्लाक में लगायी जा रही है। इससे पहले बागबाहरा ब्लॉक के खट्टी और तुसदा हाट में लगी थी। वही महासमुंद के परसूली के हाट बाज़ार में भी लगायी गई थी। जहाँ ग्रामीणजन के साथ युवा एवं स्कूली बच्चों ने देखी। -
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कलेक्टर बोले कोई बच्चा पोलियो खुराक से न छूटे
महासमुंद : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा में बच्ची को पोलियो की खुराक पिला कर जिला स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की। जिले में आज रविवार 27 फ़रवरी से 1 मार्च तक चलने वाले तीन दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक की आयु के 114099 नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलायी जाने का लक्ष्य है। जिसमें शहरी क्षेत्रों में 16732 और ग्रामीण क्षेत्र में 97367 लक्ष्य था। आज 98545 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गयी। जिसमें आज शहरी क्षेत्र के 13189 और ग्रामीण क्षेत्र के 85356 पात्र बच्चें है। जिन्हें पोलियो की खुराक दी गयी।
जिले में कितने 1270 पोलियो बूथ और 2880 सेंटर पोलियो की खुराक देने स्थापित किए गए। इसके अलावा ट्रांजिट टीम तथा मोबाइल टीम गठित की गई। पल्स पोलियो अभियान पर निगरानी के लिए 391 सुपरवाईजर तैनात किए गए। पल्स पोलियो बूथ पर दवा पिलाने के लिए कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
शुभारंभ के इस मौक़े पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.आलोक,मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. मंडपे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. अरविन्द गुप्ता, कार्यक्रम प्रबंधक श्री रोहित कुमार वर्मा, डॉ. मुकुन्द राव घोड़ेसवार, स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष श्री दाऊलाल चन्द्राकर, पार्षद श्रीमती माधुरी सिक्का द्वारा बच्चों को पल्स पोलियो दवा की दो बुंद पिलाई गई। आर.एम.एन.सी.एच.ए. सलाहकार, डॉ. भूपेन्द्र सिन्हा, डॉ. अल्विया दास, श्री राकेश देवांगन, श्री के.के. पटेल, स् वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।
ज़िले के आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक शाला, उप-स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक, सामुदायिक, जिला अस्पतालों, मातृ शिशु अस्पतालों में पोलियो की खुराक पिलाई गई। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को पल्स पोलियो बूथ पर लाकर पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलायें। अभियान आज 27 फ़रवरी को पोलियो बूथ पर दवा पिलाने के बाद सोमवार 28 फ़रवरी एवं मंगलवार 1 मार्च को स्वास्थ्य कर्मी घर-घर दस्तक देकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलायेंगे। कलेक्टर ने इस बात की सख्त हिदायत दी है कि कोई भी बच्चा दवा पीने से छूटने न पाए। पल्स पोलियो अभियान के लिए सभी खंड मुख्यालयों सहित बूथों में पोलियो वैक्सीन के पहुंचाने के पुख्ता इंतजाम किए गए है। सभी बीएमओ अपने-अपने इलाके में निरंतर दौरा कर पल्स पोलियो अभियान पर निगरानी रख रहे थे ज़िले में अभियान के सफल संचालन की स्वास्थ्य विभाग व्यापक तैयारियां की गई। कोई भी बच्चा दवा पीने से ना छूटे इसका विशेष ख्याल रखकर ट्रांजिट व मोबाइल टीमें गठित की गई है। बाजार स्थल, कारखानों एवं खदानों में कार्यरत श्रमिक महिलाओं के बच्चों को पोलियो की खुराक देने के विशेष इंतजाम किए गए है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में सफर के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की ड्राप पिलाने विशेष रूप से कर्मचारी तैनात करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। -
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कोविड से हुए मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए एक्स-ग्रेसिया राशि का
भुगतान समय पर कराएं: कलेक्टर श्री क्षीरसागर
महासमुंद : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने समय-सीमा की बैठक लेकर जिला अधिकारियों से राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान कार्ड, कोविड-19 से हुए मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए एक्स-ग्रेसिया राशि का भुगतान, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें का सर्वेक्षण, 7500 वर्ग फीट भूमि का आबंटन, इंग्लिश मीडियम स्कूल में व्यवस्था, कन्या छात्रावास एवं संस्थाओं का निरीक्षण, गौठान में तैयार वर्मी विक्रय की जानकारी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, डीएमएफ के कार्यों की प्रगति, माननीय उच्च न्यायलय के निर्देशों का पालन, हाट बाजार का निरीक्षण सहित धनवंतरी सस्ता दवाई दुकान के संबंध में जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी हाट बाजारों में लगातार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से कराकर अधिक से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण कर उन्हें उचित उपचार सहित जरूरी दवाईयॉ उपलब्ध कराई जाए। शिविर में छोटे बच्चों की गम्भीर बीमारियां पायी जाती है तो उनके उपचार के लिए जिला चिकित्सालय या मेकाहारा रायपुर में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसी तरह स्कूल या किसी गांवों के बच्चों के बारे मंे भी गम्भीर बीमारी की जानकारी मिलने पर उनके परिवारजनों को उचित मार्गदर्शन कराकर बच्चें के उपचार की निःशुल्क सुविधाओं के बारे मंे जानकारी दें। ताकि वे अपने बच्चों का उपचार करा सकें।
आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए छूटे हुए लोगों के लिए गांव-गांव में कैंप लगाकर अधिक से अधिक पंजीयन कराने एवं उसके फायदें के बारे में जानकारी देने को कहा। ताकि बीमारी के समय शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका पात्रतानुसार उपचार हो सके। उन्होंने जिले के सभी विभागों के पात्र अधिकारी-कर्मचारियों सहित नागरिकों को कोविड की बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रेरित करने कहा। धन्वंतरी सस्ती दवा दुकान योजना के तहत जिले के सभी 06 नगरीय निकायों में शुरू करें तथा धन्वंतरी दवा दुकान से दवाई की खरीदी की मात्रा सहित अन्य जानकारियां रिकॉर्ड रखें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन जिला अधिकारी अनिवार्य रूप से करें। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक नगरीय क्षेत्रांे में 7500 वर्ग फीट भूमि का आबंटन तथा नियमितीकरण के लिए नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों के लिए कैम्प आयोजन कर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएं। विभिन्न विभागों में जो कंडम वाहन रखें गए हैं उसकी नीलामी की कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल, छात्रावास, आश्रम, अस्पताल, ऑगनबाड़ी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में यदि कोई जर्जर भवन है तो उसकी जानकारी जिला कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराएं। ताकि ऐसे भवन को डिस्मेंटल कर नए भवन बनाने की कार्रवाई की जा सकें। जल जीवन मिशन के तहत जिले के सभी विद्यालयों, ऑगनबाड़ी केन्द्रांे, छात्रावास-आश्रम, अस्पतालोें में रनिंग वाटर की व्यवस्था शीघ्र कराएं। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी श्री पंकज राजपूत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा अनुविभाग एवं ब्लॉक मुख्यालय के अधिकारीगण वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। -
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कलेक्टर ने एनएबीएल लैब महासमुंद एवं सरायपाली में सामग्री क्रय करने का किया अनुमोदन
महासमुंद : जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आज कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के महानदी सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें उन्होंने रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना, सिंगल विलेज पेयजल योजना की कार्य-प्रगति की जानकारी ली।कलेक्टर ने 27 ग्राम पंचायतों के 56 ग्रामों की स्कूल, ऑगनाबड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य प्रशासकीय भवनों में रनिंग वाटर के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, इसके साथ ही 05 रेट्रोफिटिंग, 11 सिंगल विलेज योजनाओं के लिए तैयार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने तथा ऑनलाईन निविदा निमंत्रण हेतु ड्रॉफ्ट एन.आई.टी. पर अनुमोदन किया।बैठक में कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव ने चल रहे कार्यों में अनुबंधानुसार चलित देयकों से 5 प्रतिशत एसडी की कटौती के स्थान पर सावधी जमा रसीद प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा एनएबीएल लैब सरायपाली एवं महासमुंद के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने तथा उपखण्ड सरायपाली स्थित लैब के लिए जीवाण्विक कक्ष एवं केमिस्ट कक्ष बनाने के प्राक्कलन पर चर्चा कर अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री एस. आलोक, जिला जला एवं स्वच्छता मिशन के कार्यपालन अभियंता श्री एस.के. धकाते सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। -
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कलेक्टर से सकारात्मक चर्चा के बाद किसान माने
महासमुंद : रबी फसल के लिए किसानों को दो दिन के भीतर रासायनिक खाद (यूरिया) डीएपी जैसे खाद मिल जाएगी। रासायनिक खाद समय पर नहीं मिलने के कारण आज सिंघनपुर में नेशनल हाईवे प्रदर्शन की तैयारी में थे। लेकिन कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर के पहल व किसान प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद यह स्थिति निर्मित नही हुई। गौरतलब है कि कुछ शिकायतें मिली कि निजी दुकानदारों द्वारा अधिक दामों में खाद बेची जा रही है। शिकायत मिलने पर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले रासायनिक खाद विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर मौक़े पर पहुँचे और किसान प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद किसानों ने नेशनल हाइवे पर अपना प्रदर्शन करने का अपना इरादा बदल दिया। ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। इन बिंदुओं पर बनी सहमति कलेक्टर ने कहा कि तीन दिन में किसानों को ज़रूरत के मुताबिक़ रासायनिक खाद उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा सहकारी समितियों में नगद खाद विक्रय के लिए रायपुर में सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों से एक हफ़्ते के भीतर मुलाक़ात चर्चा करायी जाएगी। तीसरी सहकारी समितियों में ऋण लेने की अवधि 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च की गई। कलेक्टर से सकारात्मक चर्चा और अश्वाशन पर सभी किसान प्रतिनिधियों ने भरोसा किया।
जिले में यूरिया समेत अन्य खाद की किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन ने आज से कमर कस ली है। कृषि विभाग यूरिया को महंगे दर पर बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला कार्रवाई करने कहा। खाद की कालाबाजारी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने कलेक्टर ने निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पांचों तहसील के एसडीएम और तहसीलदार को अपने-अपने क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ केस दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा कि किसान यूरिया पौधों में डालने में जुट गए है। लेकिन समितियों पर किसानों को जरूरत के अनुसार खाद नही मिल रही है। इसका फायदा उठाते अधिकांश खाद और बीज के विक्रता मनमाने रेट पर यूरिया बेच कर किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं।उन्होंने अमानक बीज-खाद के विक्रय तथा कालाबाजारी की रोकथाम के लिए कृषि आदान दुकानों का औचक निरीक्षण कर कालाबाजारी में लिप्त दुकानदार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौक़े पर पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला,सरायपाली एसडीएम श्रीमती नम्रता जैन सहित किसान प्रतिनिधि मौजूद थे। -
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महासमुंद : राशनकार्ड हितग्राहियों को माह मार्च और अप्रैल 2022 दो माह का एकमुश्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत पात्रतानुसार दो माह का चावल एकमुश्त दिया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संचालित जिले के सभी उचित मूल्य की दुकानों में आगामी माह मार्च एवं अपै्रल के आबंटन के अनुरूप चावल का भंडारण कराया जा रहा है। एकमुश्त चावल के अलावा अन्य सामग्री नमक, शक्कर, केरोसिन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में चना की माहवार पात्रतानुसार दिया जाएगा। -
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अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में समीक्षा बैठक 28 फरवरी को
महासमुंद : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में पेंशनर संघों व पेंशनरों की समस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदन एवं आगामी 06 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में समीक्षा बैठक सोमवार 28 फरवरी 2022 को दोपहर 12ः00 बजे कलेक्ट्रेट के महानदी सभाकक्ष में रखी गई है। जिन पेंशनरों व पेंशनर संघो ने आवेदन प्रस्तुत किए गए है, वे निर्धारित तिथि में समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। -
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साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि 24 फरवरी
महासमुंद : महासमंुद जिले के ग्राम पटेवा स्थित प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में पिछल माह 26 जनवरी 2022 को हुई दुर्घटना में छात्रा कु. किरण दीवान की मृत्यु हो गई थी। वहीं एक छात्रा कु. काजल चौहान घायल हुई थी। इस दुर्घटना की जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी महासमुंद करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। छात्रा की मृत्यु छात्रावास प्रांगण में लगे राष्ट्रीय ध्वज को उतारते समय प्रांगण के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार में पाइप की ऊपरी हिस्सा टकराने से छात्रा की मृत्यु बताई गई।जांच के बिन्दु इस प्रकार हैं - (1) मृत्तिका की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, (2) मृत्तिका की मृत्यु के लिए यदि कोई जिम्मेदार हैं तो उत्तरदायित्व का निर्धारण, (3) अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने कहा कि जांच बिन्दु के संबंध में किसी को दस्तावेज/साक्ष्य, लिखित या मौखिक पेश करना चाहते हो तो सुनवाई तिथि 24 फरवरी 2022 को अपराह्न 3ः00 बजे न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी महासमुंद के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन द्वारा टी.बी. रोग में कमी लाने के चलते राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जिला महासमुंद को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 में कांस्य पदक के लिए नामांकित किया गया है। टी.बी. उन्मूलन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक टी.बी. की जांच में 20 प्रतिशत मरीजों में सुधार के चलते महासमुंद जिले को नामांकित किया गया है।
विगत दिनों कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के.मण्डपे एवं जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. आई.नागेश्वर राव के मार्गदर्शन में सब नेशनल सर्टिफिकेशन (कांस्य पदक) सर्वे का कार्य को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया गया। महासमुंद जिले के सभी विकासखण्डों में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सब नेशनल सर्टिफिकेशन (कांस्य पदक) सर्वे का कार्य किया जाए।
जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. आई .नागेश्वर राव ने बताया की टी.बी. नियंत्रण की दिशा में बेहतर कार्य के लिए महासमुंद जिले को नामांकित किया गया है। इसके लिए सेंट्रल टी.बी. डिवीजन के सदस्यों की टीम महासमुंद जिले में टी.बी. कार्यक्रम की उपलब्धियों का आकलन करेगी। इस दौरान जिले के चिन्हांकित गांव का सर्वे किया जाएगा और क्षय रोग की जमीनी हकीकत जांची एवं परखी जाएगी। चिन्हांकित गांव में सर्वे द्वारा संभावित टी.बी. लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए 16 फरवरी को जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वे करने वाली टीमों को निर्धारित क्षेत्र या गांव में संभावित टी.बी. के लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान करने की जानकारी दी गई। सर्वे के दौरान प्रत्येक टीम घर-घर जाकर दस्तक देगी जिसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जाएगी। इस दौरान यह देखा जायेगा किसी व्यक्ति को क्षय रोग के लक्षण तो नहीं है। क्षय रोग के लक्षण दिखने पर ऐसे संभावित टी.बी. मरीजों का सैंपल एकत्रित किया जाएगा एवं एकत्रित सैंपल को उसी दिन जांच हेतु ट्रूनॉट लैब भेजी जाएगी। -
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अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में समीक्षा बैठक 28 फरवरी को
महासमुंद : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में पेंशनर संघों व पेंशनरों की समस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदन एवं आगामी 06 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में समीक्षा बैठक सोमवार 28 फरवरी 2022 को दोपहर 12ः00 बजे कलेक्ट्रेट के महानदी सभाकक्ष में रखी गई है। जिन पेंशनरों व पेंशनर संघो ने आवेदन प्रस्तुत किए गए है, वे निर्धारित तिथि में समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।