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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के सभाकक्ष में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय ने नव पदस्थापित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया तथा बच्चों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां एवं हालचाल जाना। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक/युवतियों के लिए ‘‘हॉस्पिटैलिटी (गेस्ट शिप) एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण‘‘ योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिये हॉस्पिटैलिटी (गेस्ट शिप) एवं होटल मैनेजमेंट में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले प्रदेश के युवक/युवतियों से 12 जुलाई 2024 शाम 05ः00 बजे तक पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम तथा शर्तें विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण अंतर्गत कुल 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य परिवर्तनशील होगा। यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा एवं प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम व नौकरी/व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण आवासीय है। प्रशिक्षण में छात्रावास एवं मेस की सुविधा भी निःशुल्क होगी। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण देने वाली संस्था द्वारा जॉब प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षण से संबंधित जॉब भी उपलब्ध करायी जाएगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाआमजनों से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता निभाने का किया आग्रहमहासमुंद : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन भी बात कार्यक्रम में देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने के आह्नान के तहत सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौध वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने निःशुल्क पौध वितरण वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण से जोडने के लिए “एक पेड़ मां के नाम“ लगाने की अपील की। साथ ही सभी स्कूलों छात्रावास, आश्रमों, अस्पतालों एवं आंगनबाड़ियों में भी अभियान चलाकर वृहद स्तर पर पौधरोपण करने आव्हान किया। इस दौरान उप वनमंडलाधिकारी श्री अब्दुल वहीद खान एवं परिक्षेत्र अधिकारी श्री करमाकर एवं वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने भी एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण कर जिलेवासियों से पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुन्द : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप महासमुन्द जिले में 06 जुलाई शनिवार से 20 जुलाई 2024 तक राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस राजस्व पखवाड़ा में महासमुन्द जिले में सभी 06 तहसीलों अंतर्गत पटवारी हल्के एवं उनके अधीन आने वाले ग्राम पंचायतो में राजस्व शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तहसील मुख्यालय भी शामिल है। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के निर्देश पर जिले के सभी तहसील के अतंर्गत राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत राजस्व शिविर के लिए ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर लिया गया है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों से लाभान्वित ग्रामों के किसानों को राजस्व शिविर की जानकारी देने और संबंधित कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के भी निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को राजस्व शिविर के आयोजन की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। इस राजस्व पखवाड़ा में राजस्व संबंधित समस्याओं का आवेदन लिए जाएंगे। शिविर में राजस्व से जुड़े प्रकरणों का निराकरण यथा विवादित नामांतरण, बंटवारा, विवादित नामातंरण, बंटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिका प्रदान करना, नक्शा, अद्यतन, बटांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर करना, आधार नंबर एकत्र करना, मोबाईल नम्बर एकत्र करना, अभिलेख शुद्धता, त्रुटि सुधार के आवेदन, व्यपवर्तन, स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य, कोटवारी भूमि के विक्रय की जानकारी, सहित समस्त राजस्व संबंधी प्रकरणों का आवेदन प्राप्त करना एवं निराकरण किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाप्रकरणों के संबंध में जिला न्यायाधीश ने ली न्यायिक अधिकारियों की बैठकमहासमुंद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिस संबंध में आज जिला न्यायालय के वीडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा महासमुंद जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली।बैठक में माननीय जिला न्यायाधीश ने न्यायालयों द्वारा जो प्रकरण चिन्हांकित किए गए है जैसे एमएसीटी, सिविल प्रकरण, एनआई एक्ट, समरी प्रकरणों के आंकड़ों का अवलोकन भी किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर चर्चा करते हुए न्यायालयों में 5 एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों, वरिष्ठजनों से संबंधित लंबित प्रकरणों, महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करने के निर्देश दिए गए है।
उन्होंने प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में अब तक चिन्हांकित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबंधित विभाग वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिंंटिंग, सहयोग एवं उनसे संमन्वय स्थापित करने तथा राजस्व के प्रकरणों में भी अधिक से अधिक प्रकरणों को आगामी नेशनल लोक अदालत में रखे जाकर निराकृत किये जाने, पक्षकारों को नोटिस जारी कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय से निराकृत करने के निर्देश दिए गए है। जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सभी प्रकरणों की पक्षकारों से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों कों निराकृत करते हुए नेशनल लोक अदालत को सफल एवं लोगोंं के लिए सुलभ बनाने पर चर्चा की गई।किया जा रहा व्यापक प्रचार-प्रसार
आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले ’’नेशनल लोक अदालत’’ में राजस्व अथवा सिविल मामले जो पुराने अथवा वर्तमान में उत्पन्न होने वाले मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सरल एवं सुलभ आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा के निर्देशानुसार जिले के आरक्षी केन्द्र में पदस्थ विधिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न कार्यालय, बैंकों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार और ग्राम पंचायतों में जाकर बैनर पाम्पलेट के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाआमजनों से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता निभाने का किया आग्रहमहासमुंद : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन भी बात कार्यक्रम में देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने के आह्नान के तहत सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौध वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने निःशुल्क पौध वितरण वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण से जोडने के लिए “एक पेड़ मां के नाम“ लगाने की अपील की। साथ ही सभी स्कूलों छात्रावास, आश्रमों, अस्पतालों एवं आंगनबाड़ियों में भी अभियान चलाकर वृहद स्तर पर पौधरोपण करने आव्हान किया। इस दौरान उप वनमंडलाधिकारी श्री अब्दुल वहीद खान एवं परिक्षेत्र अधिकारी श्री करमाकर एवं वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने भी एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण कर जिलेवासियों से पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवापिथौरा विकासखण्ड के ग्राम गोड़बहाल में आकांक्षी विकासखंड अंतर्गत संपूर्णता अभियान का शुभारंभनीति आयोग के प्रतिनिधि सहित जिला पंचायत अध्यक्ष, सीईओ, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण भी शामिल हुएलिया सहभागिता की शपथमहासमुंद : केन्द्र तथा राज्य शासन की प्राथमिकता वाली आकांक्षी विकासखण्ड के तहत आज पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम गोड़बहाल में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक, नीति आयोग के कंसलटेंट श्री कनिष्क जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, सीईओ श्री एस. आलोक सहित सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले स्कूली विद्यार्थियों द्वारा ग्राम में जागरूकता रैली निकाला गया।जिले के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, महिला व स्कूली बच्चे रैली में शामिल होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान आकांक्षी विकासखंड के तहत संपूर्णता अभियान की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी एलईडी के माध्यम से नागरिकों को दी गई। इस अवसर पर तीन महिला समूहों को रिवॉल्विंग फंड 15-15 हजार रुपए प्रदान किया गया। महिला विकास विभाग द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम भी सम्पन्न किया गया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल ने कहा कि आकांक्षी विकासखंड होने के नाते यहां सम्पूर्ण विकास की झलक दिखाई देती है। ग्राम गोड़बहाल ही नहीं पूरे विकासखंड में शिक्षा, स्वास्थ, महिला एवं बाल विकास, महिला समूह आदि के सशक्तिकरण से जिला विकास की नई ऊंचाईयां छूएगा। नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा।उन्होंने जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि इस दिशा में शुरुआत भी हो चुकी है और तीन सूचकांकों को हमने हासिल कर लिया है जो बड़ी उपलब्धि है। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने कहा कि आकांक्षी विकासखंड के तहत स्वास्थ्य विभाग, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग और एनआरएमएल के कार्यक्रम और योजनाओं के क्रियान्वयन को फोकस कर पूरा किया जाएगा।इसके अलावा विभिन्न विभागों के संचालित 40 योजनाओं के क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान का उद्देश्य गांवों में समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। मेरा गांव, मेरा विकासखंड मानकर पूर्ण स्वामित्व के साथ योजना को सफल बनाने कार्य करेगें। इसमें शासकीय अमला के साथ इस ब्लॉक के जनप्रतिनिधि व नागरिकों की भी सहभागिता जरूरी है, तभी हम आकांक्षी विकासखंड को विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचा पाएंगे।
कार्यक्रम में नीति आयोग के कंसलटेंट श्री कनिष्क जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आकांक्षी विकासखंड के तहत 500 आकांक्षी विकासखंड का चयन किया है। इसमें महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड को आकांक्षी विकासखण्ड के रूप में चयन किया गया है। आज यहां से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका उद्देश्य आकांक्षी विकासखंड को विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है। इन क्षेत्रों में शासन की सभी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करना है।उन्होंने बताया कि यह अभियान तीन महीने यानि 30 सितम्बर तक चलाया जाएगा। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा तीन विषयों में 6 प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है। उन्होंने अभी तक किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि बाकि लक्ष्यों को समय-सीमा के पूर्व ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में मधुमेह और रक्तचाप की जांच भी कराई।
जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने बताया कि इस ग्राम में पहले ही तीन संकेतकों को प्राप्त कर लिया गया है। इसमें टीबी मुक्त ग्राम, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का आधार कार्ड और ड्रॉप आउट बच्चों को शाला प्रवेश आदि शामिल है। ग्राम गोड़बहाल में सरपंच सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता से एक अलग पहचान बनाई है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित विकास के मापदंडों को हासिल करने की दिशा में हम अग्रसर हैं और हमारी कोशिश रहेगी की 45 दिनों में यह लक्ष्य हासिल कर लेवें। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभागों को तीन संकेतांकों की उपलब्धि पर अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया।
उल्लेखनीय है की नीति आयोग द्वारा 6 निर्धारित लक्ष्यों पर संकेतांक निर्धारित किए गए है, जिसमें गर्भवती महिलाओं का समय पर प्रसव पूर्व देखभाल, पूरक पोषण आहार, हर व्यक्ति की मधुमेह और रक्तचाप की जांच, महिला समूह को रिवाल्विंग फंड उपलब्ध हो और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, सभी बच्चों का टीकाकरण हो और किसानों का मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बने। इस अवसर पर कलेक्टर श्री प्रभात मलिक सहित नीति आयोग के कंसलटेंट ने शाला परिसर में गुलमोहर का पौधा रोपण किया। संपूर्णता अभियान में उपस्थित गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चों सहित जनप्रतिनिधियों को संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए सहभागिता निभाने और अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई।
स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक
संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला बाल विकास, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए, इसके बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। लोगों ने इन स्टॉल्स पर जाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और अपने सवालों के जवाब भी पाए।इस अवसर पर ग्राम पंचायत गोड़बहाल के सरपंच श्री सदाराम पटेल, एसडीएम पिथौरा श्री हरिशंकर पैकरा, जनपद सीईओ फकीरचंद पटेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी सहित आकांक्षी विकासखंड फेलो वैभवी मोयल, पीरामल फाउंडेशन के महेंद्र आर्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, महिला समूह और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : दिल छू लेने वाले पुनर्मिलन में चार साल से लापता ग्राम मोहड़ा, जनपद पंचायत पिथौरा, महासमुंद निवासी रामनारायण सुरक्षित घर लौट आए हैं। केरल के कालीकट के सरकारी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराए गए रामनारायण को विशेष उपचार मिलने के बाद छुट्टी दे दी गई। मानसिक चिकित्सालय कालीकट के अधीक्षक से मिली जानकारी अनुसार श्री रामनारायण को गृह ग्राम में सकुशल पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन एवं उपसंचालक समाज कल्याण श्रीमती संगीता सिंह से सम्पर्क किया गया और उनके सहयोग से रामनारायण के परिवार का पता लगाया गया और उसे घर वापस लाने की व्यवस्था की गई।
आर्थिक तंगी के कारण, परिवार रामनारायण को वापस लाने के लिए केरल की यात्रा करने में असमर्थ था। कलेक्टर श्री मलिक ने परिवार के दो सदस्यों को कालीकट की यात्रा के लिए रेल टिकट की तत्परता से व्यवस्था की। 18 जून को, रामनारायण, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, ट्रेन से रायपुर लौट आए और उन्हें अपने गांव वापस लाया गया। श्री रामनारायण को पाकर उनके मां और उनके परिवारजनों की आंखे नम हो गई। परिजनों ने अपने प्रियजन से मिलाने के प्रयासों के लिए जिला प्रशासन का हार्दिक आभार व्यक्त किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाबच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन का स्वाद चखामहासमुंद : शासकीय स्कूलों में चल रही गतिविधियों का जायजा लेने आज संयुक्त संचालक श्री राकेश पांडेय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वे सिरपुर के निकट कुहरी प्राथमिक शाला पहुंचकर स्कूल में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान प्राथमिक शाला कुहरी में सभी बच्चे मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर रहे थे। श्री राकेश पांडेय ने भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन भी किया। उन्होंने बताया कि भोजन में चावल के साथ परवल की सब्जी, चुनचुनिया भाजी, दाल और आचार दिया गया था।भोजन गरम और बहुत ही स्वादिष्ट था। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत एवं सहायक संचालक श्री सतीश नायर साथ थे। साथ ही बालक बालक उच्चतर माध्यमिक शाला बिरकोनी, कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला बिरकोनी और उच्चतर माध्यमिक शाला सिरपुर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शालाओं में पाठ्य पुस्तक और गणवेश वितरण की भी जानकारी ली सभी जगह बच्चों को पुस्तकें व गणवेश वितरण किया जा चुका है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री ने दिया कु. डेनिशा को दो लाख रूपये का चेकमहासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री जनदर्शन के दौरान महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखण्ड की छात्रा कु. डेनिशा प्रधान को कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत आज दो लाख रूपये की चेक प्रदान किया गया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज प्रातः आयोजित जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने दो लाख रुपए का चेक प्रदान कर कु. डेनिशा को शुभकामनाएं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रवीणता सूची जारी की गई थी, जिसके टॉप-10 में एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुण्डा सरायपाली की कक्षा 10वीं की छात्रा कु. डेनिशा प्रधान ने 97.33 प्रतिशत अंक हासिल कर राज्य में 9वां स्थान हासिल किया है।
मुख्यमंत्री के हाथ सम्मानित होकर कु. डेनिशा भाव विभोर हो गई। इस योजना के तहत राज्य में श्रमिक परिवार के कुल 13 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा चेक प्रदान किया गया। छात्रा की माता श्रीमती ममता प्रधान श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक हैं। उनकी पुत्री कु. डेनिशा को श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कथित राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, श्रमायुक्त, मंडल के सचिव उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाजिला प्रशासन का प्रशंसनीय कदम : दृष्टिबाधित कांशीराम कमल को मिला संगीत वाद्ययंत्रमहासमुंद : महासमुंद अंतर्गत ग्राम मामाभांचा के शत प्रतिशत दृष्टिबाधित दिव्यांग कांशीराम कमार सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अपनी जीविकोपार्जन चलाते थे। संगीत को एक आजीविका का आधार मानते हुए वे ऑर्गन बजाने में पारंगत हो गए। लेकिन उनके पास खुद का ऑर्गन नहीं होने से उनके मन में निराशा छाई रहती थी। उन्होंने अपनी समस्या आवेदन के माध्यम से कलेक्टर श्री प्रभात मलिक को प्रस्तुत किया। उनकी जरूरत और लगन को देखते हुए कलेक्टर ने तत्परता से समाज कल्याण विभाग को यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।विभाग द्वारा तत्काल पहल करते हुए दो जुलाई को ही कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के द्वारा कांशीराम को ऑर्गन प्रदान किया गया। यह उपकरण कांशीराम की आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। आभार से अभिभूत कांशीराम ने जिला प्रशासन को तहेदिल से धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विजय सिन्हा सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासर्वाधिक वर्षा महासमुंद तहसील में 229.4 मिलीमीटरमहासमुंद : महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2024 से अब तक 156.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा महासमुंद तहसील में 229.4 मिलीमीटर, बसना में 192.4 मिलीमीटर, सरायपाली में 163.4 मिलीमीटर, बागबाहरा में 137.9 मिलीमीटर, पिथौरा में 135.7 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 80.6 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई।आज 04 जुलाई को 6.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में बसना तहसील में 14.8 मिलीमीटर, महासमुंद में 9.0 मिलीमीटर, सरायपाली में 5.8 मिलीमीटर, पिथौरा में 5.3 मिलीमीटर, बागबाहरा में 4.7 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 2.3 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवातत्काल सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्रकरण निराकरण से कर्मचारी हुए भावुककलेक्टर श्री मलिक के पहल पर कर्मचारियों को हुआ सत्वों का भुगतानमहासमुंद : सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद कर्मचारियों के खातों में पेंशन प्रकरण के तहत पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) सहित सेवानिवृत्ति सह उपादान (जीपीओ) आदि के निराकरण से कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है और इसे जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ किया गया पहल बताया है। गत 30 जून को जिले के 6 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए जिन्हें समय सीमा की बैठक में पेंशन प्रकरण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।इस अवसर पर कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने फुल-माला, शॉल, श्रीफल से स्वागत किया और स्वस्थ, खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक अपने जीवन के आधे से ज्यादा समय शासकीय सेवा में समर्पित रहते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान न हो तो पेंशनधारियों को बिना कारण के भटकना पड़ता है। यह अच्छी स्थिति नहीं होती। इसे ध्यान में रखते में हुए सेवानिवृत्ति के तत्काल पश्चात पेंशन प्रकरण देने का प्रयास किया गया है।उल्लेखनीय है कि जिले के शिक्षा विभाग से श्री यादराम साहू प्रधान पाठक, श्री कुंदन लाल औसर प्रधान पाठक, श्री गोविंद प्रसाद, श्रीमती मालती चंद्राकर उच्च श्रेणी शिक्षक, आदिम जाति विकास विभाग से श्री नामित कुमार साहू सहायक ग्रेड 03, पुलिस विभाग से श्री पुकराम बारले सहायक उपनिरीक्षक 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हें पीपीओ, जीपीओ और गणना पत्रक प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री कुंदन लाल औसर प्रधान पाठक ने कहा 39 वर्ष 4 माह शासकीय सेवा में अपने जीवन के यादगार समय व्यतीत करने के पश्चात हम सेवानिवृत्त हुए हैं।अपने जीवनकाल में पेंशन प्रकरण का इतनी शीघ्रता से निराकरण होते नहीं देखा। उन्होंने कलेक्टर श्री प्रभात मलिक का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील सोच के कारण हमें दो दिन के भीतर पेंशन प्रकरण प्राप्त हो गया।इसी तरह 42 वर्ष और 5 माह सेवा देने के पश्चात श्री यादराम साहू प्रधान पाठक ने भी अतिशीघ्र पेंशन प्रकरण समाधान से बेहद खुश नजर आए। उच्च शिक्षिका श्रीमती मालती चंद्राकर ने कहा कि यह हमारे लिए सम्मान और गौरव का पल है कि कलेक्टर के हाथों सत्वों का भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया। यह पहली बार हो रहा है। शिक्षक श्री गोविंद प्रसाद साहू के परिजन भी काफी खुश नजर आए। उन्हेंने कहा कि सामान्यतः सेवानिवृत्ति के पश्चात 3 माह से 6 माह की अवधि के पश्चात ही प्रकरण तैयार हो पाता है और कार्यालयों में भटकना पड़ता है।लेकिन कलेक्टर श्री मलिक के सोच के कारण हमारे प्रकरणों का निपटारा हो पाया। इसी तरह अन्य कर्मचारियों ने भी प्रसन्नता जाहिर की। जिला कोषालय अधिकारी श्री संजय चौधरी ने बताया कि विभागों द्वारा सेवानिवृत्त प्रकरण को संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर भेजा जाता है। तीन माह पूर्व ही प्रकरण तैयार कर प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाता है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासर्वाधिक वर्षा महासमुंद तहसील में 220.4 मिलीमीटरमहासमुंद : महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2024 से अब तक 149.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा महासमुंद तहसील में 220.4 मिलीमीटर, बसना में 177.6 मिलीमीटर, सरायपाली में 157.6 मिलीमीटर, बागबाहरा में 133.2 मिलीमीटर, पिथौरा में 130.0 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 78.3 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई। आज 03 जुलाई को 5.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में बसना तहसील में 15.9 मिलीमीटर, सरायपाली में 12.6 मिलीमीटर, महासमुंद में 1.3 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 0.4 मिलीमीटर पिथौरा तहसील में दर्ज की गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवानगरीय क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ से बचाव के लिए पूर्वाभ्यास करने के निर्देशसमय सीमा की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षामहासमुंद : कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने आज समय सीमा की बैठक लेकर समय सीमा में दर्ज पत्रकों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल पेंशन प्रकरण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि लंबे वर्षों तक सरकारी विभाग में सेवा देने के पश्चात उन्हें भटकना न पड़े। इसलिए तीन माह पूर्व से ही उनका प्रकरण तैयार करना प्रारम्भ कर देवें। उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी अभी से तैयार कर लेवे और प्रक्रिया प्रारम्भ कर देवें।कलेक्टर ने कहा कि यह समस्त विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि वे संवेदनशीलता के साथ प्रकरण तैयार करें। इस तारतम्य में आज जिले के पांच कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन प्रकरण के प्रमाण पत्र सौंपे गए। कलेक्टर ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्हें शॉल, श्रीफल और गुलदस्ता भेंट कर उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्य को सराहा गया। इन विभागों में पुलिस विभाग से एक, शिक्षा विभाग से तीन और आदिम जाति विकास विभाग से एक कर्मचारी शामिल है।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के लिए भी शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। शासकीय विभागों की समीक्षा के दौरान शाला प्रवेशोत्सव और पुस्तक वितरण की जानकारी ली गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासकीय शालाओं के सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरण की जा चुकी है। वहीं निजी विद्यालयों में दर्ज संख्या अनुसार पुस्तकें वितरित की जा रही है। कलेक्टर ने बरसात के मौसम को देखते हुए नगरीय क्षेत्र में भी मॉकड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर सेना के साथ बारिश और बाढ़ से निपटने का पूर्वाभ्यास करने कहा है।इसी तरह मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत पात्र व छूटे हुए हितग्राहियों को योजना अंतर्गत जोड़ने के निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक में आज शासकीय कर्मियों को आबंटित होने वाले आवास के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित किया गया। अब सभी शासकीय कर्मियों को ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवास आबंटित होगा। कलेक्टर ने कहा कि आवास के लिए वरिष्ठता के आधार पर आवास का आबंटन किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, एसडीएम श्री उमेश साहू, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष कर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : महासमुंद जिले में ड्रॉपआउट मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ कलेक्टर श्री प्रभात मलिक द्वारा किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत इस अभियान का उद्देश्य जिले की सभी ग्राम पंचायतों को ड्रॉपआउट मुक्त बनाना है। इसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को शाला की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु ग्राम पंचायत प्लानिंग एंड फैसिलिटेशन टीम के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान की जा रही है, जो किसी भी कारण से शाला त्याग चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लीडर महेंद्र आर्य पीरामल फाउंडेशन (एस्पिरेशनल भारत कोलोबोरेटिव) ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 18 वर्ष के बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ना है। आकांक्षी ब्लॉक पिथौरा की 126 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया।
इस बैठक में ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान, उनके ड्रॉपआउट होने के कारणों का पता लगाना, और उनका पुनः नामांकन कराने पर जोर दिया गया। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने इस प्रयास की सराहना करते हुए पूरे जिले में अभियान को विस्तारित करने की घोषणा की। उन्होंने पंचायतों, स्कूलों, शिक्षकों और सामुदायिक संगठनों को सहयोग करने की अपील की। सामुदायिक बैठकों, कार्यशालाओं और जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को इस अभियान के महत्व और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अभियान से उम्मीद है कि महासमुंद जिले के सभी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे और स्किल डेवलपमेंट में मदद पाकर अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासर्वाधिक वर्षा महासमुंद तहसील में 214.1 मिलीमीटरमहासमुंद : महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2024 से अब तक 142.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा महासमुंद तहसील में 214.1 मिलीमीटर, बसना में 161.7 मिलीमीटर, सरायपाली में 145.0 मिलीमीटर, पिथौरा में 130.0 मिलीमीटर, बागबाहरा में 129.2 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 77.0 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई। आज 01 जुलाई को 5.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में बागबाहरा तहसील में 14.0 मिलीमीटर, कोमाखान में 6.9 मिलीमीटर, महासमुंद में 6.0 मिलीमीटर, पिथौरा में 3.6 मिलीमीटर, सरायपाली में 1.6 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 1.49 मिलीमीटर बसना तहसील में दर्ज की गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाउड़ीसा राज्य निर्मित 24.4 लीटर शराब जप्तमहासमुंद : आबकारी राजस्व सुरक्षा तथा आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के निर्देशन में आबकारी विभाग महासमुंद द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में शनिवार को मुखबीर सूचना के आधार पर आबकारी टीम बागबाहरा द्वारा भुसडी घाट, साल्हेभाठा पहुँच कर छापामार कार्रवाई करते हुए होमेश डडसेना निवासी ग्राम परकोट थाना जोंक के आधिपत्य से एक प्लास्टिक बोरी में जेब्रा छाप के 51 पाउच और हिरन छाप के 71 पाउच कुल 122 पाउच कुल 24.40 लीटर उड़ीसा राज्य निर्मित महुआ शराब, कीमत 4880 रुपए बरामद कर जप्त किया गया तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34 (2), 36, 59 (क) के तहत गैर जमानतीय प्रकरण कायम कर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया। उपरोक्त कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक कुमार ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक शिव शंकर नेताम तथा आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बागबाहरा विकास बढेंद्र के नेतृत्व में की गयी जिसमें आबकारी स्टॉफ महासमुंद का विशेष योगदान रहा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : एकीकृत बाल विकास परियोजना महासमुंद अंतर्गत पं. रविशंकर वार्ड क्रमांक 20 में स्थित पं. रविशंकर शुक्ल आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए रिक्त सहायिका पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना ने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवेदकों की सूची तैयार कर 9 जुलाई 2024 तक दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं।उन्होंने बताया कि दावा आपत्ति के लिए वैद्य प्रमाण के साथ लिखित में अपना आवेदन कार्यालय बाल विकास परियोजना महासमुंद (शहरी) में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह महासमुंद में संविदा पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा 6 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा। कौशल परीक्षा का आयोजन प्रातः 10 बजे से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बरोंडा बाजार महासमुंद में होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को 1:10 में आमंत्रित किया गया है। संबंधितों को परीक्षा में उपस्थित होने डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा संबंधित सूचना पत्र एवं परिचय पत्र के साथ निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : किसानों के धान विपणन के पश्चात बकाया राशि का भुगतान आज मंडी परिसर में किया गया। प्रभारी तहसीलदार श्रीधर पंडा ने बताया कि फर्म महामाया एग्रो टेक एवं साईकृपा राईस मिल के प्रोप्राइटर श्री तेजप्रकाश चंद्राकर के अचल संपत्ति की नीलामी उपरांत प्राप्त राशि को संबंधित कृषकों को कृषि उपज मंडी समिति द्वारा भुगतान किया गया।ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी किसानों को 9 मई 2023 को 79 प्रतिशत देय राशि का भुगतान किया गया है। शेष 21 प्रतिशत की राशि का भुगतान आज किया गया। आज भुगतान किए गए राशि 32,73,222 रुपए को मिलाकर कुल 1,55,86,770 रुपए की राशि किसानों को भुगतान किया गया। इस तरह किसानों २ात प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : कुष्ठ मुक्ति जांच अभियान के तहत एसडीएम श्री उमेश साहू द्वारा ग्राम खट्टी में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण का निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्वयं सर्वे कर लोगों से जानकारी ली। ज्ञात है कि कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के मार्गदर्शन में कुष्ठ मुक्ति जांच अभियान, सिकल सेल एनीमिया, लकवा, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित लोगों की पहचान हेतु सर्वे किया जा रहा है। इसी तरह बागबाहरा, पिथौरा एवं अन्य ब्लॉक में भी अभियान जारी है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : जनपद पंचायत बागबाहरा के अधीनस्थ रिक्त तालाब जलाशयों में ग्राम देवरी, रोड़ा, फिरंगी, बसुलाडबरी, हाथीगढ़, बोड़राबांधा, आमगांव, नवाडीह, चमरानाला, पलसीपानी, मोहबा जलाशय, खुसरूपाली, कलमीदादर, कारागुला, कसेकेरा, कसेकेरा, आमागांव, चुरकी एवं कमरौद के कुल 19 तालाब, जलाशयों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर आबंटित किया जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा ने बताया कि मत्स्य पालन हेतु इच्छुक समिति, समूह या व्यक्ति 13 जुलाई 2024 २ाम 5:30 बजे तक आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन जनपद पंचायत बागबाहरा में जमा कर सकते है।
निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति, मछुआ समूह, मछुआ व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात मकान भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गया हो एवं स्व सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह निज व्यक्ति एवं समूह के हितग्राहियों का चयन स्थानीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ समिति का प्रस्ताव, सदस्यों की सूची, जाति, उम्र एवं ग्राम सहित, समिति का कार्यक्षेत्र संबंधी प्रमाण पत्र, मुनादी प्रमाण पत्र कोटवार एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित एवं तालाब जलाशय का नक्शा खसरा संलग्न करना होगा। इस संबंध में अधिकारी जानकारी के लिए जनपद पंचायत बागबाहरा में कार्यालयीन समय पर सम्पर्क कर सकते है। -
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कलेक्टर श्री मलिक की पहल पर जाति प्रमाण पत्र बनाने विशेष अभियान चलाया गयाअध्ययन के दौरान ही विद्यार्थियों के हाथों में जाति प्रमाण पत्रमहासमुंद : छत्तीसगढ़ २ासन के मंशानुरूप लोक सेवा प्रदाय प्रणाली को प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए सुशासन की दिशा में अभिनव प्रयास किए जा रहे है। जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत स्कूल के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। पिछले शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष रूचि लेते हुए सभी स्कूलों में विशेष अभियान चलाया गया।फलस्वरूप पिछले एक सत्र में ही 60 हजार 148 बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाया गया जो सम्भवतः प्रदेश में सर्वाधिक है। कलेक्टर श्री मलिक ने कहा कि हम सभी को शासकीय कामकाज और अन्य कारणों से जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमेशा होती है, जिसके लिए लोग भटकते रहते हैं। इसलिए स्कूलों को इकाई मानकर जाति प्रमाण पत्र बनाने की पहल किया गया। जिसके कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की जाति प्रमाण पत्र बने। अध्ययन के दौरान ही बच्चों की जाति प्रमाण पत्र बनने से उन्हें और पालकों को जाति प्रमाण पत्र बनाने भटकना नहीं पड़ेगा।
स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चों से जाति प्रमाण पत्र से संबंधित २ासकीय अभिलेख जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 1984 के पूर्व का दस्तावेज तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में 1950 के पूर्व का दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज या मिशल, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय संरपच या पार्षद से प्रमाण पत्र लेकर प्राचार्य द्वारा फॉर्म भरा जाता है। प्राचार्य द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है। बीईओ द्वारा दस्तावेज स्कैन कर ऑनलाईन तहसीलदार को प्रेषित किया जाता है।समस्त दस्तावेज पूर्ण होने पर अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 6 माह पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी के पास शासकीय अभिलेख उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर व निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरकर सचिव द्वारा दिया जाता है। जिसे पुनः विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तहसीलदार को प्रेषित करते है।
जिला मिशन समन्वयक श्री कमल नारायण चंद्राकर ने बताया कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जाति प्रमाण पत्र बनाने जिले में सघन अभियान चलाया गया। इस तरह वर्तमान स्थिति में महासमुंद विकासखण्ड में 18,831 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। वहीं बागबाहरा में 15846, पिथौरा में 5853, बसना में 6271 एवं सरायपाली में 13,347 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। जो एक सत्र में बनाए गए सर्वाधिक जाति प्रमाण पत्र है। कई विद्यार्थियों को उनके घर में जाकर जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है।संकुल समन्वयक श्री जागेश्वर सिन्हा ने बताया कि महासमुंद ब्लॉक में तीन स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। जिसमें मिडिल स्कूल बृजराज पाठशाला, मिडिल स्कूल मालीडीह, नयापारा (बेमचा) और बकमा शामिल है। इस विशेष उपलब्धि के लिए प्रधान पाठकों को सम्मानित भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य स्कूलों में भी २ात प्रतिशत विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जारी है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवानवीन न्याय संहिता दंड से न्याय की ओर पर केन्द्रित - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023,भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होंगे प्रभावीमहासमुंद : कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला अधिकारियों एवं पुलिस को नवीन कानूनों के संबंध में जागरूकता हेतु जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री मलिक ने कहा कि 01 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होंगे। पुराने कानून को प्रासंगिक बनाने के लिए एवं निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का समाधान करने के लिए परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव से दण्ड से न्याय की ओर की भावना को ध्यान में रखते हुए सबके मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। नए कानूनों के संबंध में हम सबको जानकारी आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसकी भलीभांति समझ हो।उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। पीड़ित पक्ष को ध्यान में रखा गया है। शीघ्र निराकरण होने से दोनों पक्षों के लिए राहत है। इससे सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा। दोषी अपराधियों को सजा जल्दी मिलेगी। जिससे समाज में एक अच्छा प्रभाव एवं परिवर्तन दिखाई देगा। पीड़ित पक्ष को न्याय जल्दी मिलेगा। यह कानून सभी नागरिकों तक पहुंच सकें। इसके लिए लगातार जानकारी दी जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पांडेय ने बताया कि कानूनों में एकरूपता लाने के लिए नया कानून लाया गया है। 7 वर्ष से ज्यादा सजा की अवधि के अपराधों में न्याय दल गठित किया जाएगा तथा साक्ष्य एकत्रित करने के बाद विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निराकरण के लिए नये कानूनों में समय का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है। विशेषकर आपराधिक मामलों में तलाशी एवं जप्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी।इन कानूनों के संबंध में नागरिकों को जानकारी होना चाहिए। नये कानून में आरोपियों के लिए नये प्रावधान किए गए हैं। सभी के लिए आवश्यक है कि स्वयं भी इन कानूनों को समझें तथा दूसरों को भी जागरूक करें। पीड़ित पक्ष को न्याय समय पर मिले। पुलिस समय पर विवेचना करें, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। पुलिस, विवेचक, प्रार्थी, गवाह, पीड़ित सबके लिए एक अच्छा परिवर्तन है।उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से कानून लागू होने के बाद कोई भी अपराध होने पर नये कानून के अंतर्गत घटना या अपराध पंजीबद्ध होगा। इसके अंतर्गत अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित समय में उनका निराकरण हो सके। इसी तरह पुलिस एवं न्यायालय के लिए तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिंक रिपोर्ट समय पर देना होगा। इसमें पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष सभी को फायदा होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। एफआईआर की प्रक्रिया, एफआईआर के निर्णय सभी डिजिटल फॉर्म में होंगे। सामाजिक-आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सभी नागरिक अलग-अलग स्थानों में रहते हैं। ऐसी स्थिति में दस्तावेज डिजिटल होने से फायदा मिलेगा।
कार्यशाला में उप संचालक लोक अभियोजन श्री आशीष कुमार सिन्हा एवं सहायक संचालक लोक अभियोजन श्री घनश्याम पांडेय ने पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नए कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई-एफआईआर के लिए फोन, ई-मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से अपराध घटित होने की सूचना दे सकते हैं। अब इसके लिए जवाबदेही तय हो जाएगी। प्रार्थी को संबंधित थाने में जाकर हस्ताक्षर कर एफआईआर दर्ज करानी होगी। थाना प्रभारी या विवेचक को जांच की जरूरत लगने पर एसडीओपी या सीएसपी की लिखित अनुमति के बाद जांच होगी। झूठी शिकायत से बचने के लिए तीन दिवस में पुलिस अधिकारी जांच करेंगे तथा गंभीर मुद्दा होने पर एफआईआर दर्ज होगी तथा विधिवत प्रकरण की विवेचना की जाएगी।यह महत्वपूर्ण है कि डिजिटल फॉर्म में शिकायतों को लेने से धीरे-धीरे विश्वसनीयता बढ़ेगी। ज्यादातर अपराधों में समय पर चालान पेश होते हैं। उन्होंने बताया कि 90 दिवस से ज्यादा होने पर विवेचक को इसके संबंध में कारण बताना होगा और विवेचक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रकरणों के निराकरण के लिए नये कानूनों में समय अवधि निर्धारित की गई है, जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आईपीसी अंतर्गत पहले बच्चियों से संबंधित था, जिसे अब बालक एवं बालिकाओं के लिए किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नये कानून के अंतर्गत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी समय का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि अर्थदण्ड में परिवर्तन करते हुए वृद्धि की गई है, जो कि प्रासंगिक एवं सामयिक है।इसके साथ ही अपराधियों के लिए सामाजिक सेवा की बात की गई है। नये टेक्नोलाजी को अपनाने से कार्य सुगम होंगे तथा अपराधियों को समय पर दण्ड मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिंक टीम एवं साक्ष्य से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण है। बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ आरोप होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, इसे गंभीरता से लिया गया है। बार-बार अपराध करने वालों पर अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। देश के बाहर भाग जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मिषा कोसले, एसडीओपी श्रीमती सारिका वैद्य सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं है तथा 23 अध्याय के स्थान पर 20 अध्याय हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत संशोधन करते हुए 190 से अधिक छोटे एवं बड़े बदलाव किए गए हैं। 41 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में अर्थदण्ड की सजा बढ़ाई गई है। कुल 33 अपराधों में कारावासों की सजा बढ़ाई गई है। वही 6 अपराधों में सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लायी गई है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सामुदायिक सेवा को भी दण्ड के प्रकार के रूप में शामिल किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की 484 धाराओं के स्थान पर अब 531 धाराएं हैं तथा 37 अध्याय के स्थान पर 39 अध्याय है। इसके अंतर्गत 360 से अधिक बड़े एवं छोटे बदलाव पेश किए गए है। 9 अनुभाग जोड़े गए हैं। कुल 39 नये उप अनुभाग जोड़े गए हैं तथा कुल 49 प्रावधान स्पष्टिकरण जोड़े गए है। 39 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शुरू किए गए है।45 प्रावधानों में समय सीमा का उल्लेख किया गया है तथा पुरानी प्रक्रिया संहिता के कुल 15 प्रावधान हटाए गए हैं। इसके अंतर्गत 3 वर्ष से कम के अपराध में तथा 60 वर्ष से ज्यादा के अपराधी की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति से गिरफ्तारी की शुरूआत की गई है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक अथवा मानसिक एवं शारीरिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को थाने में नहीं बुलाया जा सकेगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 167 धाराओं के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 170 धारायें है एवं 11 अध्याय के स्थान पर 12 अध्याय है। इसके अंतर्गत 45 से अधिक बड़े और छोटे बदलाव किए गए है। कुल 24 प्रावधानों में संशोधन किए गए है। कुल 2 नयी धाराएं और 10 नयी उपधाराएं जोड़ी गई हैं। कुल 5 नये स्पष्टीकरण जोड़े गए है। कुल 1 नया प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 11 धाराएं और उपराधाएं हटा दी गई हैं। कुल 5 स्पष्टीकरण हटा दिये गए हैं। एक दृष्टांत हटा दिया गया है। एक अनुसूची जोड़ी गई है।
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