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  • जिले में अब तक एक लाख 63 हजार 400 कि्ंवटल धान का उपार्जन

    जिले में अब तक एक लाख 63 हजार 400 कि्ंवटल धान का उपार्जन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले के धान खरीदी केन्द्रों पर शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रगति पर है। जिले में 182 उपार्जन केंद्रों में धान उपार्जन हेतु जिले के एक लाख 62 हजार से अधिक किसान पंजीकृत है। नोडल अधिकारी श्री अशीष शर्मा ने बताया कि आज मंगलवार तक जिले में एक लाख 63 हजार 400 कि्ंवटल धान का उपार्जन किया जा चुका है।
     
    जिसमें एक लाख 59 हजार 488 क्विंटल मोटा धान, 11 क्विंटल पतला धान तथा 3 हजार 899 क्विंटल सरना धान शामिल है। महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत 38 उपार्जन केन्द्रों में 26 हजार 845 क्विंटल धान, बागबाहरा के 31 उपार्जन केन्द्रों में 46 हजार 900 क्विंटल, पिथौरा के 44 केन्द्रों में 29 हजार 869 क्विंटल, बसना के 36 उपार्जन केन्द्रों में 16 हजार 54 क्विंटल एवं सरायपाली विकासखंड अंतर्गत 33 उपार्जन केन्द्रों में 43 हजार 730 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।
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  • कलेक्टर श्री लंगेह ने अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण रोकथाम पर टास्क फोर्स की बैठक ली

    कलेक्टर श्री लंगेह ने अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण रोकथाम पर टास्क फोर्स की बैठक ली

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए संलिप्त वाहनो को
     
    जप्त कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
     
    अक्टूबर तक अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण, अवैध परिवहन के 124 प्रकरण, और अवैध भंडारण के 16 प्रकरणों के कुल 150 मामलों में अर्थदंड वसूला गया
     
    महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्थानीय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस, और परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वे खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ सतत् जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करें।
     
    उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए संलिप्त वाहनो को जप्त कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। अवैध उत्खनन प्रभावित क्षेत्र में रेत खदानो के चिन्हांकन हेतु वन विभाग और राजस्व विभाग को राजस्व प्रतिवेदन खनिज विभाग को उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के निर्माण विभागां को खनिज विभाग से मुरुम, पत्थर आदि की अनुमति लेकर कार्य करने और रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

    खनिज अधिकारी श्री सनत कुमार साहू ने बताया कि वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर तक अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण, अवैध परिवहन के 124 प्रकरण, और अवैध भंडारण के 16 प्रकरणों में कुल 150 मामलों में अर्थदंड वसूला गया है। इसके अलावा, अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण और अवैध परिवहन के 24 प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय और कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि अवैध भंडारण के 14 मामलों का निराकरण किया गया है।
     
    कलेक्टर ने कहा कि शासन से जारी निर्देशों के तहत जिले में रेत और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण की प्रभावी रोकथाम के लिए अब कड़े मापदंडों के तहत कार्रवाई करें। यदि कोई वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन, या भंडारण करते हुए दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) के तहत मामला सिविल न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। इस कानून के तहत पांच वर्ष तक की कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

     

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  • कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक शासन के नियमानुसार धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रहे - कलेक्टर श्री लंगेह

    कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक शासन के नियमानुसार धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रहे - कलेक्टर श्री लंगेह

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    स्कूली बच्चों के छूटे हुए जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनाएं
     
    नागरिकों के आवेदनों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें
     
    महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज समय सीमा की बैठक लेकर  विभिन्न विभागों के विभागीय कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी कार्य शासन के नियमानुसार प्राथमिकता में होना चाहिए। सभी नोडल अधिकारी प्रतिदिन रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें। समिति स्तर पर समन्वय करते हुए धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया जाए। धान खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को धान की सम्भावित अवैध भण्डारण, बिक्री और परिवहन पर निरंतर सतर्क रहते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    कलेक्टर ने पहली से कक्षा 12वीं तक के छूटे हुए सभी स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के निदेश दिए हैं। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसीसी को स्कूलवार डाटा के अनुरूप और प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जाति प्रमाण को प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों के भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि आवेदकों को अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर द्वारा अविवादित नामांतरण, सीमांकन, त्रुटि सुधार, आदि राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तथा उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शी, न्यायसंगत और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने लंबित प्रकरणों की स्थिति का आकलन करने और विभिन्न स्तरों पर उनके समाधान के लिए कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्या हो तो उसका समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

    बैठक में स्थानीय निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के आदेश दिए गए। उन्होंने सभी सीएमओ को आवश्यक तिथि के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान आबकारी विभाग द्वारा  लांच किया गया मोबाइल ऐप ’मनपसंद’ की जानकारी देते हुए बताया कि इस एप्प का उद्देश्य शराब उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी पसंद के ब्रांड की शराब किस दुकान में उपलब्ध है, यह जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, ऐप शराब की सही कीमत भी दिखाता है, जिससे ग्राहकों को अधिक कीमत चुकाने की समस्या नहीं होगी। इसमें ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे वे शराब की दुकानों से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं।

    बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि पात्र छूटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड आवश्यक शिविर लगाकर बनाएं। ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने पीएम जनमन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आगामी रबी फसल की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करें तथा निगरानी करते रहें ताकि सभी वर्गों के लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
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  • ग्राम मोहकम में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच को नोटिस जारी

    ग्राम मोहकम में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच को नोटिस जारी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : ग्राम पंचायत लहंगर के आश्रित ग्राम मोहकम, सिरपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसे प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के चलते नोटिस जारी किया गया है।

    अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 48/49 और सहपठित धारा 56 (ग) के तहत सरपंच का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही, गौण खनिज नियम 1996 के तहत पंचायत परिसंपत्तियों के संरक्षण का दायित्व भी पंचायत का है। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने तथा नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया है।

    लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोपों के चलते संबंधित सरपंच को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39/40 के तहत यह चेतावनी दी गई है कि यदि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच को 22 नवंबर 2024 को सुबह 11:00 बजे न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई कर निर्णय लिया जा सकता है।
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  • ग्राम सिंघनपुर में 24 क्विंटल अवैध धान जब्त

    ग्राम सिंघनपुर में 24 क्विंटल अवैध धान जब्त

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : तहसील महासमुंद अंतर्गत ग्राम सिंघनपुर में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 24 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। यह कार्यवाही लघु फुटकर व्यापारी रेखराम साहू के खिलाफ की गई, जो बिना वैध दस्तावेज के धान का भंडारण कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभागीय टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर छापेमारी की।
     
    जांच में पाया गया कि धान का संग्रहण नियमानुसार नहीं था, जिसके चलते धान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। इस कदम का उद्देश्य अवैध धान व्यापार पर लगाम लगाना और मंडी नियमों को सख्ती से लागू करना है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान केवल अधिकृत केंद्रों पर ही बेचें और किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहें।
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  • जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी शिकायतें लोकपाल के समक्ष करें दर्ज

    जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी शिकायतें लोकपाल के समक्ष करें दर्ज

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में संभावित शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की व्यवस्था की गई है। लोकपाल की यह व्यवस्था योजनाओं के पारदर्शी और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
     
    जिले में लोकपाल का कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक 28 में स्थापित किया गया है। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राही या नागरिक, जिन्हें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन से संबंधित कोई समस्या, अनियमितता या शिकायत है, वे लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
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  • कलेक्टर ने जन चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं, दिए निराकरण के निर्देश

    कलेक्टर ने जन चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं, दिए निराकरण के निर्देश

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    जन चौपाल में प्राप्त हुए 59 आवेदन
     
    महासमुंद : जिला कार्यालय में हर मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह से एक-एक कर मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी मांगे व समस्याएं रखी। जन चौपाल में आज अलग-अलग समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रकरणों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय सीमा में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

    जन चौपाल में ग्राम घोड़ारी की रहने वाली दिव्यांगजन श्रीमती जुगरी भारद्वाज आवेदन लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने निर्देशित किया। जिसे श्रीमती भारद्वाज को मौके पर ही श्रवण यंत्र प्रदान किया। इसी तरह कोसरंगी के श्री रघुनाथ ने कब्जाशुदा शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान करने, लभराखुर्द के श्री नीरज कमार ने पट्टा बनवाने, बिरकोनी के श्री शत्रुहन लाल साहू ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने, बावनकेरा के श्री संतोष कुमार यादव ने भू-अधिग्रहण का मुआवजा दिलाने, मुनगासेर की श्रीमती रूखमणी ने सीमांकन एवं पिथौरा सुईनारा के श्री दुलसिंह दीवान नामांतरण कार्य और ग्राम किशनपुर के श्री गौचरण साहू ने ग्राम पटेल पद की नियुक्ति के लिए कलेक्टर को आवेदन सौंपे। इसके साथ ही आवेदकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अतिक्रमण हटाने एवं अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपे गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मांग एवं समस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।
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  • प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत रैपिड असेसमेंट सर्वे हेतु तीन दिवसीय कैंप आयोजित

    प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत रैपिड असेसमेंट सर्वे हेतु तीन दिवसीय कैंप आयोजित

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : नगर पंचायत पिथौरा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत संभावित पात्र हितग्राहियों का रैपिड असेसमेंट सर्वे आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार यह सर्वे 19 से 21 नवंबर 2024 तक विभिन्न वार्डों में किया जाएगा।
     
    मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पिथौरा से प्राप्त जानकारी अनुसार यह शिविर 19 नवंबर को वार्ड 01 से 05 तक, शारदा चौक रंग मंच, 20 नवंबर को वार्ड 06 से 10 तक, मंदिर चौक रंगमंच और 21 नवंबर को वार्ड 11 से 15 तक नगर पंचायत पिथौरा कार्यालय परिसर में आयोजित किए जाएंगे। सर्वे प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु श्री धरमुराम सिन्हा, श्री मुकेश निषाद, श्री सुरेन्द्र नायक, श्री धनेन्द्र साहू, और श्री धनेश्वर निषाद की ड्यूटी निर्धारित की गई। सभी संबंधितों को निर्देश दिया गया है कि पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण कार्य को समय पर पूरा करें।
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  • 02 नग चैन माउंटेन मशीन एवं नाव मशीन को जप्त किया गया

    02 नग चैन माउंटेन मशीन एवं नाव मशीन को जप्त किया गया

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने निर्देशन में रेत उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम बड़गांव तहसील महासमुंद में स्वीकृत रेत खदान का शनिवार को औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पट्टेदार द्वारा रेत घाट में नाव से मशीन लगा कर रेत निकालना एवं मशीनों का उपयोग करते पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। मौके पर 02 नग चैन माउंटेन मशीन को सील बंद कर जप्त किया गया। रेत घाट में नदी पर लगे नाव मशीन को जप्त किया गया। पर्यावरण नियमों एवं पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर पट्टा धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा पट्टा धारक को पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए रेत खदान संचालित करने के निर्देश दिए गए।
     
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  • भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा दिव्यांगजनों हेतु निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन

    भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा दिव्यांगजनों हेतु निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद, : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जबलपुर द्वारा महासमुंद जिले के दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण, कैलिपर्स, एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके जीवन में सहूलियत और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। शिविर का आयोजन जिले के तीन प्रमुख स्थानों पर प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक किया जाएगा। जिसमें बीआरसी केंद्र, महासमुंद में मंगलवार 26 नवंबर 2024 को, ग्राम पंचायत लहरौद, पिथौरा में बुधवार 27 नवंबर एवं केंद्रीय विद्यालय, सरायपाली में गुरुवार 28 नवंबर को आयोजन किया जाएगा।

    शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र (रु. 22,500/- से कम मासिक आय या बीपीएल राशन कार्ड), आवासीय प्रमाण पत्र, और तीन पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अधिक से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो सके इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरपालिका अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ पंचायत सचिवों को इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दें। साथ ही कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
     
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  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : प्रेमनारायण का ’प्रेम अमृततुल्य’ टी शॉप बना आय का स्रोत

    प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : प्रेमनारायण का ’प्रेम अमृततुल्य’ टी शॉप बना आय का स्रोत

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं का मकसद लोगों को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। महासमुंद ब्लॉक के रहने वाले श्री प्रेमनारायण साहू ने प्रधानमंत्री सृजन योजना का लाभ लेकर इस उद्देश्य को पूरा किया है। आज वे सरकारी योजना से मिली मदद से प्रेम अमृततुल्य’ टी शॉप सफलता के साथ चला रहे हैं। प्रेमनारायण साहू ने बताया कि उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राजधानी रायपुर में उन्होंने अमृत तुल्य चाय की फ्रैंचाइज़ी के बारे में पता किया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अपने शहर महासमुंद में इसकी शुरुआत करेंगे। चाय व्यवसाय में रुचि होने के कारण उन्होंने ’आरोग्य अमृततुल्य’ के माध्यम से चाय बनाने की विधिवत ट्रेनिंग ली। 

    लेकिन दुकान खोलने के लिए लगने वाले फण्ड के अभाव में यह कार्य आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पा रहे थे। उनके मित्र ने उन्हें छतीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी दी, उन्होंने खादी ग्रामोद्योग विभाग में जाकर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर ऋण आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग में जमा किया। उनकी रुचि को देखते हुए बैंक ने उन्हें 3,50,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया। प्रेमनारायण बताते हैं कि ऋण मिलने के बाद उन्होंने बी टी आई रोड पर प्रेम अमृततुल्य’ टी शॉप शुरू किया। उनकी मेहनत से टी शॉप अच्छा चल रहा है। अब वह महीने में लगभग 30,000 रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वह न केवल अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, बल्कि नियमित रूप से बैंक का ऋण भी चुका रहे हैं।

    प्रेमनारायण ने बताया कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एकदम शून्य से अपनी शुरुआत की है, दो वर्ष पहले जब अमृततुल्य की शुरुआत हुई तब एक ही सहयोगी साथ में काम करता था। अब वे बेहद खुशी महसूस करते हैं कि कुल 3 लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, इसके साथ ही पिताजी जो पहले इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, उन्होंने भी अब वह काम छोड़ दिया है और शॉप में अब बतौर सहयोगी काम करते हैं। पहले शॉप की शुरुआत सिर्फ चाय बेचने से हुई थी लेकिन अब गर्मियों के मौसम के लिए सोडा और खाने-पीने के लिए रेस्तराँ की तर्ज़ पर स्नैक्स की भी सुविधा है। प्रेमनारायण बताते हैं कि महासमुंद में ऐसी कोई जगह नहीं थी, जहां युवा महिलाएं आराम से बैठकर चाय का आनंद ले सकें। अमृत तुल्य चाय शॉप ने इस कमी को पूरा किया।

    प्रेमनारायण को शुरुआती दिनों में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनकी पढ़ाई के बावजूद चाय बेचने के फैसले का मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में निरंतरता रखी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को देते हैं और सरकार तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने का अवसर मिला। इस योजना से प्रेरित होकर उनके जैसे कई युवा आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने का सपना देख सकते हैं।  
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  • ग्राम लम्बर में 700 बारदाना अवैध धान जब्त

    ग्राम लम्बर में 700 बारदाना अवैध धान जब्त

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत महासमुंद जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। वहीं, जिले में अवैध रूप से धान का परिवहन और भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज बसना विकासखंड के ग्राम लम्बर मे एसडीएम मनोज खांडे के नेतृत्व मे मंडी सचिव बसना और राजस्व की संयुक्त टीम ने अवैद्य धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों को अवैध धान संग्रहण की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई।
     
    ग्राम लम्बर के व्यापारी दिनेश चौरसिया के यहाँ से बगैर दस्तावेज के लगभग 700 प्लास्टिक बारदाना रबी फसल धान जब्त किया है। यह कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई है।.जब्त किया गया धान व्यापारी के सुपुर्द में दिया गया है। वहीं, जिले की सीमा सटे दूसरे राज्यों व ज़िलों की सीमा पर भी प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है. सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट लगाए गए, जहां प्रशासन ने कर्मचारियों की तैनाती की है. ये लगातार निगरानी कर रहे है। आपको बता दे कि इस बार 01 लाख 62 हजार  से  अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है।
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  • बागबाहरा में साहू किराना स्टोर्स से 110 बोरी अवैध धान जब्त

    बागबाहरा में साहू किराना स्टोर्स से 110 बोरी अवैध धान जब्त

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण के विरूद्ध सतत कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज बागबाहरा  तहसील के ग्राम बिहाझर में बड़ी मात्रा में अवैध धान जब्त किया गया है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि साहू किराना स्टोर्स में बड़ी मात्रा में अवैध धान रखा हुआ है।
     
    मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने जांच की और अवैध रूप से संग्रहित 110 बोरी धान को कब्जे में ले लिया। कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई। कार्रवाई  में तहसीलदार श्री जुगल किशोर पटेल,फूड इंस्पेक्टर ,मंडी सचिव मौजूद थे। इससे पहले भी तहसील क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध धान जब्त किया जा चुका है।
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  • ठाकुरपाली और गढ़फुलझर में अवैध धान जप्त, प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी

    ठाकुरपाली और गढ़फुलझर में अवैध धान जप्त, प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : बसना अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे के निर्देशन में आज ग्राम ठाकुरपाली और गढ़फुलझर में अवैध धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों को इन गांवों में अवैध धान संग्रहण की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। ग्राम ठाकुरपाली निवासी अनंतु नायक के घर से 200 कट्टा अवैध धान और ग्राम गढ़फुलझर निवासी विजय पाडे के घर से 50 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया।
     
    यह कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई, जिसमें अधिकारियों ने अवैध रूप से संग्रहित धान को कब्जे में ले लिया। बसना एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर श्री लंगेह ने निर्देश दिए हैं कि अवैध धान परिवहन और भण्डारण पर सख्ती जारी रहेगी, और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई मे अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे, तहसीलदार ममता ठाकुर, फ़ूड इंस्पेक्टर, मंडी उपनिरीक्षक, पटवारी मौजूद थे।
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  • दाल कारोबारियों के लिए सरकार के नए निर्देश: जिला स्तर पर सख्त निगरानी की जाएगी

    दाल कारोबारियों के लिए सरकार के नए निर्देश: जिला स्तर पर सख्त निगरानी की जाएगी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दाल के व्यापारियों (मिलर्स, डीलर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, आयातक) को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तर पर इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक कार्यवाही तेज कर दी गई है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि दाल कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि अरहर और अन्य दालों (काबुली चना को छोड़कर) पर लागू स्टॉक सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारी जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, अपने स्टॉक की नियमित घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in@psp) पर दर्ज करनी होगी। 

    मौजूदा स्थिति के अनुसार, राज्य में लगभग 50% पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही स्टॉक की घोषणा की जा रही है। शेष व्यापारियों को भी नियमित घोषणा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी व्यापारी का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामला सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

    जिला स्तर पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

    दालों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए श्री मनीष यादव, सहायक खाद्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क के लिए उनका मोबाइल नंबर 9926545105 जारी किया गया है। त्योहारी मौसम में दाल की कीमतों पर अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय रूप से सतत निगरानी करेगा।

    प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार क्षेत्र में खुदरा संघों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करें। दाल कारोबारियों को पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा 30 किलो के थोक पैक में दाल बेचने की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि जीएसटी से बचने के प्रयासों को रोका जा सके।
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  • कोमाखान के ग्राम बोइरगांव में 300 कट्टा धान जब्त, गोदाम सील

    कोमाखान के ग्राम बोइरगांव में 300 कट्टा धान जब्त, गोदाम सील

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    महासमुंद : बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में अवैध धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्राम बोइरगांव, तहसील कोमाखान निवासी टियन साहू के घर से बिना दस्तावेजों के लगभग 300 कट्टा धान जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, टियन साहू द्वारा बड़ी मात्रा में धान का अवैध भंडारण किया गया था।
     
    सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने जांच की, जिसमें धान भंडारण के वैध दस्तावेज न मिलने पर इसे जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, कोमाखान शराब दुकान के पास स्थित एक गोदाम की भी जांच की गई। गोदाम में बड़ी मात्रा में धान पाया गया, लेकिन मालिक की अनुपस्थिति के कारण गोदाम को सील कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि अवैध धान भंडारण और अन्य अनियमित गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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  • भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष में विशेष ग्राम सभा का आयोजन

    भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष में विशेष ग्राम सभा का आयोजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर महासमुंद में जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन को जनजातीय समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को स्मरण करते हुए जनजातीय गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित किया गया।
     
    इस विशेष अवसर पर जिला पंचायत महासमुंद और पिरामल फाउंडेशन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिसमें PESA, FRA अधिनियम और PDI जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

    कार्यक्रम में ग्रामीण समुदाय के सदस्य, पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने भाग लिया। यह आयोजन ग्रामीण स्तर पर जनजातीय समाज की प्रगति, अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन, एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का विशेष सहयोग रहा। इन संस्थानों ने जनजातीय समुदायों की समृद्धि और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस अभियान का समर्थन किया और उनके सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्धता दिखाई।
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  • तहसील कार्यालय बसना में कर्मचारियों के कार्य विभाजन का आदेश जारी

    तहसील कार्यालय बसना में कर्मचारियों के कार्य विभाजन का आदेश जारी

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    महासमुंद : तहसील कार्यालय बसना में कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार बसना ममता ठाकुर ने जारी आदेश में  तहसील कार्यालय के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विभिन्न शाखाओं में नवीन कार्य सौंपे हैं। जिसमें श्री मुकेश कुमार तिवारी (सहायक ग्रेड-3) को नायब नाजिर शाखा में कार्य यथावत रखा गया है। वहीं, श्री जयनारायण भोई (सहायक ग्रेड-3) को सूचना का अधिकार, शिकायत शाखा, आवक-जावक और वन अधिकार से जुड़े कार्य सौंपे गए हैं।  

    श्रीमती रीना पाण्डेय (सहायक ग्रेड-3) को डब्ल्यूबी शाखा और दाण्डिक शाखा के साथ-साथ कानूनगो शाखा और प्रतिलिपि शाखा के कार्य भी देखना होगा। श्री उत्तरा कुमार चौहान (सहायक ग्रेड-3) को वाचक, नायब तहसीलदार बसना और प्रतिलिपि शाखा, जन्म मृत्यु, सहायक डब्ल्यूबी एन का कार्य दिया गया है।  सुश्री चित्रांगना साहू को सहायक वाचक तहसीलदार एवं श्रीमती इंदिरा चौहान को न्यायालय तहसीलदार बसना का कार्य यथावत सौंपा गया है। इसके अलावा श्रीमती मालती रात्रे सहायक ग्रेड-3 को वाचक नायब तहसीलदार बसना, श्रीमती नंदिनी ध्रुव राजस्व भृत्य को माल जमादार और श्री रामायण निषाद राजस्व भृत्य को सहायक माल जमादार की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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  • एलिम्को द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन

    एलिम्को द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन

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    महासमुंद : भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जबलपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सहयोग से निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण, कैलिपर्स और कृत्रिम अंग वितरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 26 नवंबर से 28 नवंबर तक प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। 

    शिविर का आयोजन जिले के तीन प्रमुख स्थानों पर किया जाएगा। जिसमें बीआरसी केंद्र, महासमुंद में मंगलवार 26 नवंबर 2024 को, ग्राम पंचायत लहरौद, पिथौरा में बुधवार 27 नवंबर एवं केंद्रीय विद्यालय, सरायपाली में गुरुवार 28 नवंबर को आयोजन किया जाएगा।

    शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र (रु. 22,500/- से कम मासिक आय या बीपीएल राशन कार्ड), आवासीय प्रमाण पत्र, और तीन पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। 

    कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अधिक से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों को शिविर की व्यापक जानकारी प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया है।
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  • भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष में विशेष ग्राम सभा का आयोजन

    भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष में विशेष ग्राम सभा का आयोजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद, : आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर महासमुंद में जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन को जनजातीय समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को स्मरण करते हुए जनजातीय गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित किया गया। इस विशेष अवसर पर जिला पंचायत महासमुंद और पिरामल फाउंडेशन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिसमें PESA, FRA अधिनियम और PDI जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

    कार्यक्रम में ग्रामीण समुदाय के सदस्य, पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने भाग लिया। यह आयोजन ग्रामीण स्तर पर जनजातीय समाज की प्रगति, अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन, एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का विशेष सहयोग रहा। इन संस्थानों ने जनजातीय समुदायों की समृद्धि और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस अभियान का समर्थन किया और उनके सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्धता दिखाई।
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  • बसना के ग्राम अंकोरी में 879 कट्टा धान जब्ती के पश्चात अधिकारियो से बदसलुकी और दुर्व्यवहार करने पर जेल भेजने की कारवाई

    बसना के ग्राम अंकोरी में 879 कट्टा धान जब्ती के पश्चात अधिकारियो से बदसलुकी और दुर्व्यवहार करने पर जेल भेजने की कारवाई

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : बसना अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे के निर्देशन में बीते कल देर रात बसना के ग्राम अंकोरी मे विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर में क्रमशः 479 और 400 कट्टा धान के अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए कुल 879 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत करावाई किया गया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अंकोरी के विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर मे बिना पर्याप्त दस्तावेज के धान का भंडारण किया गया है। तत्पश्चात राजस्व की टीम ने  छापामार कार्रवाई की और दस्तावेज मांगे, परंतु पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत करवाई कर जब्त किया गया था।

    कारवाई के पश्चात जाँच मे गए अधिकारियो के साथ विशाल गजेंद्र द्वारा बदसलुकी और दुर्व्यवहार किया गया  साथ ही देख लेने की धमकी भी दी गई। उक्त कृत्य के चलते अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे द्वारा कार्रवाई करते हुए विशाल गजेंद्र को जेल भेजा गया। ज्ञात है कि कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देश पर अवैध परिवहन और भण्डारण पर लगातार सख्ती से कारवाई  की जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर उचित कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई मे अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे,तहसीलदार ममता ठाकुर फ़ूड इंस्पेक्टर, मंडी उपनिरीक्षक,पटवारी मौजूद थे।उल्लेखित है कि प्रशासन द्वारा पहले दिन ही सरायपाली, पिथौरा मे बड़ी कारवाई की गई है। जिसमे ट्रक मे अवैध परिवहन करते और 1000 कट्टा धान का भण्डारण किया गया था। जिसे जप्त किया गया।।
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  • खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

    खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    किसानो की सुविधा का ध्यान रखें-कलेक्टर लंगेह
     
    शासन के नियमानुसार खरीदी करें, अनियमितता पाए जाने पर होंगी कार्रवाई
     
    अवैध धान खरीदी और परिवहन पर सख़्ती से करवाई करें
     
    महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज वन विभाग के ट्रेनिंग हाल मे जिले के समस्त समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी और सुपरवाइजर की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान आवक से पहले ही नमी का टोकन कटे हुये किसानों के द्वारा लाये गये धान का फड़ में अंदर लाने के एवं गुणवत्ता परीक्षण कर लेवें। तत्पश्चात ही फड़ में धान अंदर करावे। किसी भी स्थिति में समितियों में 05 बजे के बाद धान की खरीदी ना हो।
     
    फड में रखे रिजेक्टेड तथा अधिक नमी वाले धान को 05 बजे के पहले उठा लिया जावे ताकि उसी दिन स्टेकिंग कर लिया जावे। किसानों को जारी टोकन के आधार पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र में किसान उपस्थित होने उपरान्त ही किसानों को नया एवं पुराना बारदाना उपलब्ध कराया जाये। किसी भी स्थिति में किसानों को बारदाना खरीदी के पूर्व उपलब्ध नहीं कराया जाये। खरीदी केन्द्रों में सभी पंजी संधारित रखा जाये। टोकन रजिस्टर धान आवक रजिस्टर, बारदाना वितरण रजिस्टर, धान खरीदी रजिस्टर, तौल कांटा रजिस्टर स्टेक रजिस्टर, धान जावक रजिस्टर, निरीक्षण पंजी आदि।

    कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में धान के बोरों की किस्मवार तथा नये पुराने बारदाने में भर्ती के आधार पर स्टेकिंग की जाये। स्टेन्सील खरीदी केन्द्रों को उपलब्ध करावे गये नये बारदाने में समिति का नाम, पंजीयन नम्बर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रुप से की जावे। धान के बोरो की सिलाई जूट रस्सी (सुतली) से करे। प्लास्टिक के रस्सी का उपयोग नहीं करना है।  किसान से धान खरीदी करते समय किसान द्वारा खरीदी हेतु जारी कराये गये टोकन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका में दर्ज रकबे का मिलान कर लिया जाये।बचत रकबे का समर्पण किसान की सहमति लेकर किया जावे। 
     
    सभी उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्त (FAQ) के धान के किस्सवार सैम्पल किसानों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रुप से प्रदर्शित किया जावे। उपार्जन केन्द्र में नमी की जांच कर किसी भी स्थिति में 17 प्रतिशत से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे। सी.सी.टी.वी. कैमरा सभी उपार्जन केन्द्रों में अनिवार्य रुप से सी.सी.टी.वी. कैमरा चालु स्थिति में लगा होना चाहिए। इलेक्ट्रानिक कांटा बाट इस वर्ष सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु इलेक्ट्रानिक काटा-बाट का ही उपयोग किया जावे। विशेष परिस्थितियों में मैन्युअल काटे बाट का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी (स.) के अनुमति से किया जावे। 

    सुरक्षा के उपाय आकस्मिक वर्षा से बचने के लिये पर्याप्त मात्रा में डैनेज (प्लास्टिक बोरी,भूसा) के कैप कव्हर व्यवस्था हो साथ ही स्टेक के आस-पास नाली निर्माण कर लिया जावे। धान खरीदी केन्द्र में यदि किसी व्यक्ति द्वारा गांव की औसत उपज से अधिक मात्रा धान विक्रय हेतु टोकन जारी कराया जाता है तो तत्काल इसकी जांच करे कि क्या उस व्यक्ति के पास उपलब्ध धान किसी खरीफ मौसम में उत्पादित धान है।यदि ऐसा ना होकर अन्यत्र तरीकों से एकत्रित धान हो तो किसी भी स्थिति में उक्त धान का क्रय खरीदी केन्द्र में ना किया जाये।
     
    पंजीकृत किसानो की सूची सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ऐसे किसानों की सूची जिनके द्वारा विगत वर्ष में धान विक्रय नहीं किया गया था कि सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सूची धान खरीदी केन्द्रों में संधारित रखा जाये और ऐसे व्यक्ति के भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु किसी के द्वारा टोकन लिया जाता है तो तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अवगत कराये तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच निष्कर्ष अनुसार उस व्यक्ति से धान की खरीदी की जाये। 

    कोचिया बिचोलिया पर नियंत्रण चिल्हर रुप से धान खरीदी करने वाले कोचियों/बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में खपाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों से धान खरीदी ना कर इसकी सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को तत्काल दी जाये।  सीमावर्ती क्षेत्रो में स्थापित चेक पोस्ट से अन्य राज्य से आने वाले धान की निगरानी चेक पोस्ट पर तैनात दल द्वारा की जा रही है। अन्य राज्य से अवैध धान परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर उक्त वाहन तथा धान जप्त करने की कार्यवाही अनिवार्य रुप से की जावे।
     
    किसानो के द्वारा लाये गये धान के किस्म का पर्याप्त परीक्षण कर एन्ट्री करें। पतले धान का निराकरण में समस्या होती है। धान के स्टेकिंग किस्मवार मोटा, पतला, सरना एवं नया पुराना बारदाना के आधार पर निर्धारित मापदंड में एकरुपता हो। बैठक मे अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा, खाद्य अधिकारी  अजय यादव, डी ऍम ओ टिकेंद्र राठौर, नान आदि नारायण, नोडल अधिकारी आशीष शर्मा मौजूद थे।
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  • जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

    जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    जनजातियों ने प्रकृति को सहेजने और संवारने में जीवन समर्पित किया - सांसद श्रीमती चौधरी
     
    हमारी सरकार में जनजातियों के विकास के रास्ते खुले - विधायक श्री सिन्हा
     
    जनजाति गौरव दिवस पर प्रतिभावान छात्र-छात्राएं, उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मानित
     
    स्टॉल लगाकर दी गई योजनाओं की जानकारी
     
    महासमुंद :  स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती के अवसर पर आज जिले में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार राज्य के जमुई से वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका और उनकी प्रेरणादायक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बिरसा आज भी हमारे समाज में एक आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 6,640 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया।

    जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने मां सरस्वती के तैल्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री पवन पटेल, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं अन्य जनप्रतिनिधि गण मौजूद थे। मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित सभी लोगों को आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के पावन अवसर की शुभकामनाएं और बधाई दी।
     
    उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में एकत्रित हुए हैं, जो हमारे आदिवासी समाज की महान परंपराओं, संस्कृति, और स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान बिरसा मुंडा, हमारे गौरवशाली इतिहास के उस नायक का नाम है, जिन्होंने न केवल अपने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के संघर्ष में एक नई दिशा दी। उनके संघर्ष, उनकी वीरता, और उनकी अटूट संकल्पशक्ति ने हमें यह सिखाया कि यदि हमारा संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने जल, जंगल, और जमीन की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और आदिवासी समाज के लिए एक नई जागरूकता का संदेश दिया। अंत में उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर, उनके आदर्शों पर चलें और हमारे देश को और भी सशक्त, स्वाभिमानी और गौरवशाली बनाएं।

    विधायक श्री योगेश्वर राजू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी का संघर्ष सिर्फ सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह अपनी संस्कृति, अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए एक महाक्रांति थी। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़कर, आत्म-सम्मान के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। आज हम इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उनकी प्रेरणादायक शिक्षाओं को याद करते हुए यह संकल्प लें कि हम सभी मिलकर उनके सपनों को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री जनजाति समुदाय से है जिससे हमें गर्व का एहसास होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजाति समाज की उन्नति और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य किया जा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा के इतिहास के अध्ययन करने का सुझाव दिया।

    इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने बताया कि पिछले एक वर्ष में जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के विकास के लिए पीएम योजना के तहत 3025 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 1887 का आयुष्मान कार्ड, 2102 का बैंक खाता, 3099 का राशन कार्ड एवं 1380 हितग्राहियों का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र बनाया गया है। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा 08 पोस्ट मैट्रिक, 53 प्री-मैट्रिक तथा 22 आश्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल 3955 छात्र-छात्राएं आवासीय सुविधा का लाभ लेकर अध्ययन कर रहें है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग में 418 जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। महासमुंद जिला जनजाति विकास के लिए संकल्पित है।

    इस अवसर पर प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में योगिता ध्रुव, देविका ध्रुव, राम भोई, खेल के क्षेत्र में बबिलास मुर्मू, घासीराम कमार, योगराज दीवान, दीपक दीवान, लिखेश ठाकुर को प्रदान किया गया। इसी तरह वन पट्टाधिकारी 10 किसानों को मसूर मिनी किट का वितरण किया गया। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र ग्राम रंगामटिया के सरपंच श्री टप्पू लाल बरिहा को, शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए ग्राम धौराभाठा के सरपंच श्री मन्नू लाल दीवान को तथा तीन हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। इससे पूर्व सांसद श्रीमती चौधरी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभागवार विभागीय गतिविधियों के लिए लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। 

    इस दौरान स्व सहायता समूह के स्टॉल का अवलोकन करते हुए स्व सहायता समूह की दीदियों से चर्चा की और उनके द्वारा तैयार किए गए सामग्रियों की सराहना की। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड का वितरण करते हुए हितग्राहियों से बातचीत की तथा मुख्य अतिथि ने स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास, कृषि विभाग, वन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास विभाग के स्टॉल का बारी-बारी से अवलोकन किया तथा विभागीय योजनाओं से अवगत होते हुए उन्होंने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती त्रिलोकी राधेश्याम ध्रुव, श्री सतपाल सिंह पाली, श्री रमेश साहू, श्री प्रकाश शर्मा, श्री मुन्ना साहू, श्री थानसिंह दीवान, श्री दिनेश रूपरेला, अतिरिक्त कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा सहित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शिल्पा साय, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि एवं स्कूली बच्चे मौजूद थे।
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  • जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी शिकायतें लोकपाल के समक्ष करें दर्ज

    जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी शिकायतें लोकपाल के समक्ष करें दर्ज

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में संभावित शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की व्यवस्था की गई है। लोकपाल की यह व्यवस्था योजनाओं के पारदर्शी और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
     
    जिले में लोकपाल का कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक 28 में स्थापित किया गया है। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राही या नागरिक, जिन्हें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन से संबंधित कोई समस्या, अनियमितता या शिकायत है, वे लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
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  • बसना के ग्राम अंकोरी में 879 कट्टा धान जब्त

    बसना के ग्राम अंकोरी में 879 कट्टा धान जब्त

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    महासमुंद : बसना अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे के निर्देशन में देर रात बसना के ग्राम अंकोरी मे  विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार घर मे क्रमशः 479 और 400 कट्टा धान के अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए कुल 879 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अंकोरी विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर में बिना पर्याप्त दस्तावेज के धान का भंडारण किया गया है। तत्पश्चात राजस्व की  टीम ने  छापामार कार्रवाई की और दस्तावेज मांगे, परंतु पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे।
     
    इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत करवाई कर जब्त किया गया। ज्ञात है कि कलेक्टर श्री लंगेह ने निर्देश दिए हैं कि अवैध परिवहन और भण्डारण पर सख्ती जारी रहेगी, और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई मे अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे, तहसीलदार ममता ठाकुर, फ़ूड इंस्पेक्टर, मंडी उपनिरीक्षक, पटवारी मौजूद थे। उल्लेखित है कि प्रशासन द्वारा पहले दिन ही सरायपाली, पिथौरा मे बड़ी कारवाई की गई है। जिसमे ट्रक मे अवैध परिवहन करते और 1000 कट्टा धान का भण्डारण किया गया था। जिसे जप्त किया गया।
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