- महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार तथा ज़िला आबकारी अधिकारी श्री दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विक्रय एवं निर्माण पर बड़ी कार्यवाही की गयी।30 नवम्बर 2020 को ग्राम मुनगाडीह थाना बसना में आरोपी संजय बघेल के रिहायशी मकान में दबिश देकर आरोपी के क़ब्ज़े से 65 लीटर हाथभट्टी महुआ मदिरा तथा 1000 किग्रा महुआ लहान जप्त किया गया। आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा ३४(२), ५९(क) के तहत गिरफ़्तार कर न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक वतन चौधरी, कौशल सोनी , दिनेश साहू के साथ आबकारी आरक्षक अनूप दास, अनिल गजलवार नगर सैनिक सोहन कोटक ,शिरीष भोई व लक्ष्मीनारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विक्रय, धारण, निर्माण तथा परिवहन पर सघन कार्यवाही की जा रही है। -
महासमुंद : कल मंगलवार कल 1 दिसंबर को समय सीमा (TL) बैठक नहीं होगी। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा कि सभी संबंधित जिलाधिकारी 1 दिसम्बर से शुरू हो रही धान उपार्जन केंद्रों का अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- महासमुंद : पूरे छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद ज़िले में कल मंगलवार 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान की खरीदी विगत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में संचालित और नवीन बनाए गए खरीदी केन्द्रों में की जाएगी।
इस प्रकार महासमुंद ज़िले के कुल 137 खरीफ विपणन धान उपार्जन केन्द्र के लिए किया जाएगा। ज़िले में खरीफ सीजन 2020-21 में जिले के एक लाख 40 हजार किसानों ने धान विक्रय हेतु सहकारी समितियों में पंजीयन कराया हैं। जिनका कुल रकबा 02 लाख 11 हजार हेक्टेयर से अधिक हैं।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने खरीदी कार्य की पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष में जिले के 137 उपार्जन केंद्रों धान खरीदी की अनुमानित मात्रा 10274 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। इन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 01 दिसम्बर से 31 जनवरी 2021 तक और मक्का की खरीदी 01 दिसम्बर से 31 मई 2021 तक की जाएगी।
राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय से जारी दिशा-निर्देशानुसार धान खरीफ वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। इसी प्रकार मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है।
धान और मक्का खरीदी की समस्त राशि का भुगतान किसानों के खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि धान उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। भारत शासन की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान उपार्जन एवं चावल जमा करने हेतु बारदाने की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। नीति अनुसार धान की खरीदी नए और पुराने बोरों में की जाएगी।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने विगत वर्ष की तरह ज़िले में धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने ज़िले की सीमावर्ती सीमा पर नज़र रखने व रोकने कड़ी निगरानी करने के लिए 17 जाँच नाका बनाए है। सभी नाका पर पुलिस व अधिकारियों की तैनाती की गई है । ज़िले में धान ख़रीदी केंद्रों में सभी तैयारियाँ हो गई है। - शनिवार 28 नवम्बर 2020 को जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखण्डों में राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी ऑनलाइन प्रषिक्षण दिया गया
महासमुंद : जिला स्वास्थ्य ने जिले में संचालित सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक, पायथोलाॅजी एवं एक्स-रे आदि की चिकित्सा सेवाओं में बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयास तेज कर दिए हैं।इसी कड़ी में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार शनिवार 28 नवम्बर 2020 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सहित जिले के सभी विकासखण्डों में अनुविभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई।
जिसमें जिला समिति नर्सिंग होम एक्ट द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के अंतर्गत गठित समिति में अनुविभागीय अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विद्युत एवं आयुष विभाग के अधिकारियों सहित नगर पंचायत के अफसर उपस्थित रहे। कोविड-19 के मद्देनजर सोषल डिस्टेनसिंग में हुई ऑनलाइन क्लास में बताया कि जिले में संचालित सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक, पायथोलाॅजी एवं एक्स-रे आदि में निधार्रित मापदण्डों को पूरा किया जाना है।
एक्ट का पालन करवाने के लिए सभी विकासखण्डों में 5 सदस्यीय समितियों का गठन किया गया है। जो औचक निरीक्षण करते रहेंगे। वहीं, जिला मुख्यालय इसका केन्द्र होगा, जहां से समिति के चेयरमैन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन. के. मंडपे के निर्देशन एवं जिला नोडल अधिकारी डाॅ. आई. नागेश्वर राव के मार्गदर्शन में सतत निगरानी जारी रहेगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि विकासखण्ड स्तरीय दलों में अध्यक्ष एस.डी.एम., सहित अन्य अधिकारियों में बी.एम.ओ., सी.एम.ओ. और सी.एस.ई.बी. एवं आयुष विभाग एवं नगर पंचायत के अधिकारी होंगे।
जिनके द्वारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 का पालन कराया जाना तय किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए संबंधित चिकित्सा संस्थानों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा। साथ ही अनाधिकृत रूप से उपचार करने वालों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशिक्षण में नर्सिंग होम और अस्पतालों में बी.एम.डब्ल्यू. यानी बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन का पालन अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस दौरान, अनुविभागीय अधिकारी श्री सुनील चन्द्रवंशी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान सी.एम.एच.ओ. डाॅ. मंडपे, खण्ड चिकित्सा अधिकारी महासमुंद डाॅ. विपिन राय, जिला नोडल अधिकारी, छ.ग. राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार डाॅ. राव सहित समिति के अधिकारी उपस्थित रहे। -
महासमुंद : संचालक आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में आयुर्वेद विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जा रही है।
प्रभारी जिला आयुर्वेद अधिकारी ने बताया कि विभाग से प्राप्त त्रिकूट चूर्ण काढ़ा का वितरण जिले के प्रमुख कार्यालयों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधीन जिला चिकित्सालय एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ए-सिम्टोमेटिक कोविड-19 धनात्मक रोगियों एवं होम आईसोलेशन रोगियों को काढ़ा एवं पाॅम्प्लेट वितरण किया जा रहा है।
जिला आयुर्वेद अधिकारी डाॅ. सुखलाल पटेल ने बताया कि जिले के पांचों विकासखण्ड के संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र में अब तक 03 हजार 550 काढ़ा एवं पाॅम्प्लेट वितरण किया जा चुका है। आयुष काढ़ा पैकेट एवं पॉम्पलेट निःशुल्क वितरण किया गया है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
- महासमुंद : ‘‘पढ़ना लिखना अभियान‘‘ अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा जिले को प्राप्त लक्ष्य 2020-21 के लिए कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल के समन्वय से तैयार जिले की रणनीति पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, बीपीओ के साथ चर्चा कर कार्ययोजना अनुसार कार्रवाई की समीक्षा वीडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी श्री राॅबर्ट मिंज द्वारा की गई।
जिले को प्राप्त लक्ष्य के अनुसार 10 हजार असाक्षरों को साक्षर करने की रणनीति पर चर्चा करते हुए सभी विकासखण्ड के नगरीय निकाय के 20 वार्ड एवं 31 ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर कुल 10 हजार 176 असाक्षरों के लिए साक्षरता केन्द्र संचालित किए जाने पर निर्देश दिए गए।
इस कार्य के लिए सर्वप्रथम सर्वे कर्ता का चिन्हांकन अनुदेशक चिन्हांकन किया जाना है तथा राज्य से सर्वे हेतु प्रशिक्षण उपरान्त सर्वे कार्य कोविड-19 के गाईड लाइन को पालन करते हुए किए जाने का निर्देश दिया गया।बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई-हायर सेकेण्डरी में दर्ज संख्या एवं सेटअप की जानकारी विषयवार, संविलियन से शेष बचे शिक्षाकर्मीयों के लिए बजट प्रस्ताव 2021-22 का प्रेषण, आर.टी.ई. पर चर्चा, सी.जी.स्कूल डाट इन मे शिक्षकों की जानकारी दर्ज करने की धीमी गति पर चर्चा, उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र भर्ती शिक्षक नियुक्ति एवं शाला मरम्मत की स्थिति वेव साइट में अपलोड करने की प्रगति, आन लाइन कक्ष की प्रगति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण पर चर्चा, निःशुल्क गणवेश वितरण, पढ़ई तुहर पारा की प्रगति, राष्ट्रीय साधन सह प्रविण्य छात्रवृति एवं इन्सपायार एवार्ड के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सहायक संचालक श्री हिमांशु भारतीय, श्री एम.जे. सतीश नायर, जिला परियोजना अधिकारी श्री रेखराज शर्मा डाइट प्राचार्य प्रतिनिधि श्री अरूण प्रधान उपस्थित रहें। - महासमुंद : बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री भागवत जायसवाल की उपस्थिति में आगामी 01 दिसम्बर 2020 से प्रारम्भ होने वाले खरीफ विपणन धान खरीदी के संबंध में बैठक लेकर धान खरीदी से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, समितियों के प्रबंधकगण और मण्डी के अधिकारीगण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री जायसवाल ने अधिकारियों से कहा कि बड़े रकबे वाले समितियों में जिला कार्यालय के निर्देशानुसार बिन्दुओं पर पुनः रकबा जांच करें। समिति में धान विक्रय के लिए कृषकों को टोकन जारी करने की उचित व्यवस्था स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि समिति में पर्याप्त मात्रा में बारदाना की उपलब्धता हो।टोकन जारी करते समय तथा धान क्रय करते समय कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय व भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दें। ड्रेनेज, टाटापट्टी, चबुतरा की पर्याप्त शेड। सभी समितियों में आद्रतामापी यंत्र की व्यवस्था। धान विक्रय के लिए आए कृषकों के लिए पर्याप्त छाया, पानी एवं बिजली व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें।
उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता में तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, जिला सहकारी बैंक के सुपरवाईजर मण्डी कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी की संयुक्त टीम रहेगी। सभी समितियों का औचक निरीक्षण एवं खरीदी व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर अवैध धान की आवाजाही पर निगरानी रखेंगे। चेकपोस्ट में धान आवागमन की स्थिति का जायजा लेते हुए अवैध धान की आवाजाही पर निगरानी रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कृषकों के धान का सत्यापन करना।
सभी कृषक एवं व्यापारीगण समिति, मण्डी के माध्यम से ही धान का क्रय-विक्रय करें, इस पर विशेष निगरानी रखे। उन्होंने बताया कि जिला कार्यालय द्वारा सभी चेक पोस्ट में प्रभारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिनका कार्य अन्य राज्यों से आ रहे अवैध धान की आवाजाही पर निगरानी रखते हुए उन्हें रोकना है। समिति प्रबंधक आॅपरेटरों के साथ-साथ ग्राम कोटवार, पटेल व ग्राम सरपंचों की बैठक कर अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने हेतु प्रयास करें तथा समिति व पंचायत स्तर पर एक सूचना तंत्र स्थापित करें।
कृषक एवं सभी व्यापारीगण धान का क्रय-विक्रय मण्डी के माध्यम से ही उचित टोकन प्राप्त कर करें। कोरोना संक्रमण के बचाव के उपाय करते हुए एवं शासन के कोविड-19 बचाव हेतु जारी निर्देशों का पालन करते हुए सभी समितियां, कृषकगण एवं व्यापारीगण धान का क्रय-विक्रय करें। अनुविभाग बागबाहरा स्तर में धान क्रय-विक्रय के लिए शिकायत संपर्क नम्बर - तहसीलदार- 93408-91242, 99813-46981, 95756-54008 खाद्य निरीक्षक- 99074-93231, 95752-37444, कृषि उप मण्डी सचिव-62614-94951, 98934-94942 में सम्पर्क करें।
उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि 01 दिसम्बर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है, आप सभी अपने-अपने निर्धारित क्रम में ही धान विक्रय करें एवं अवैध धान विक्रय करने वालों से बचंे। सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामवासियों से अपील की गई है कि वे उड़ीसा राज्य से समितियों में लाए जाने वाले धान की खबर प्रशासन को दें एवं वे किसी प्रकार का संलिप्तता न रखें। कोई किसान अपना किसान पट्टा अन्य् किसान या कोचिया को समिति में धान विक्रय के लिए न प्रदान करें अन्यथा वो पट्टा जप्ती व अन्य कार्रवाई की जाएगी।
राईस मिलर से अपील कि गई है कि वेे मण्डी के माध्यम से ही धान खरीदी करे। शासकीय धान खरीदी के दौरान बिना कागज वैद्य पत्र के धान आवाजाही न कराए अन्यथा धान खपाने हेतु अवैध परिवहन मानते हुए एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। - महासमुंद : शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत् जिले में संचालित समस्त शासकीय एंव अशासकीय महाविद्यालय, इंजीनियरिंग काॅलेज, कृषि काॅलेज, आई.टी.आई., पाॅलीटेक्निक जिनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है।
आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही ीजजचरूध्ध्उचेबण्उचण्दपबण्पदध्बहउचे वेबसाईट पर आॅनलाईन की जा सकती है।
जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं का प्रस्ताव, स्वीकृति लाॅक करने के लिए विभाग द्वारा तिथियों में वृद्धि की गई है। इनमें विद्यार्थियों द्वारा आॅनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) के लिए 30 दिसम्बर 2020 तक, ड्राॅफ्ट प्रपोजल लाॅक एवं सैंक्शन आॅर्डर लाॅक करने के लिए 30 नवम्बर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक तथा संस्थाओं द्वारा के वाय सी करने के लिए 30 जनवरी 2021 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
निर्धारित तिथियों के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे एवं ड्राॅफ्ट प्रपोजल अथवा सैंक्शन आॅर्डर लाॅक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात् यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। - महासमुंद : छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माह दिसम्बर 2019 से अप्रैल 2020 तक प्रदेश में बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए प्रभावितों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) मद से महासमुंद जिले को 61 लाख 60 हजार रूपए का आबंटन प्रदाय किया गया है।
इस पर श्री कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने जिले के तहसील महासमुंद को 12 लाख 32 हजार रूपए, बागबाहरा को 12 लाख 32 हजार रूपए, बसना को 12 लाख 32 हजार रूपए तथा सरायपाली को 24 लाख 64 हजार रूपए पुर्नराबंटित किया है। - महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतकों के स्वजनों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है।इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम हरनादादर निवासी श्री देवारचन्द बघेल की मृत्यु 30 अगस्त 2019 को साॅप के काटने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती देवकी बाई बघेल के लिए एवं ग्राम कसेकेरा निवासी श्री मैकुलाल ताण्डे की मृत्यु 28 अगस्त 2018 को पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती संतोषी ताण्डे के लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हंै।
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महासमुंद : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा अंत्यावसायी निगम के माध्यम से संचालित रोजगार मूलक योजनाओं के तहत् हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर चयन समिति की बैठक आगामी 03 दिसम्बर 2020 को सुबह 11ः00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।
- महासमुंद : महासमुंद जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने पिथौरा तहसील के ग्राम रेमड़ा के संदिग्ध मरीजों की सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने एवं पाँच से अधिक सक्रिय प्रकरण के कलस्टर पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं। ग्राम रेमड़ा के उत्तर दिशा में संतराम का खेत, दक्षिण दिशा में गली व नरसिंग का मकान, पूर्व दिशा में दयाल का मकान व कृषि भूमि और पश्चिम दिशा में शौकीलाल एवं लक्ष्मण का मकान है।
कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्रवाई कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिथौरा श्री राकेश कुमार गोलछा को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को सौंपा गया हैं।
इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा को, घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को, खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था केलिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को तथा पर्यवेक्षण अधिकारी तहसीलदार श्को नियुक्त किया गया हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान श्री एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक को सौंपा गया हैं। - महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने बसना तहसील के ग्राम सलखण्ड को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। ग्राम सलखण्ड में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इन्हें कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 26 नवम्बर 2020 को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत इस कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों से कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है।
साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले 21 व्यक्तियों का सैम्पल जांच नकारात्मक (निगेटिव) प्राप्त हुआ है एवं सक्रिय सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोविड-19 से संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम सलखण्ड को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। -
महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने आज बसना में धान खरीदी प्रशिक्षण सत्र के बाद अंतर्राज्यीय जाॅच नाका ग्राम साल्हेझरिया और पलसापाली जाॅच नाका का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर भी साथ थे।
कलेक्टर ने तैनात पुलिस जवानों को अवैध रूप से धान परिवहन की गाड़ियों पर नजर रखनें और कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य मंे आगामी 01 दिसम्बर से धान खरीदी शुरू होगी।
जाॅच नाकों पर खाद्य विभाग और मंडी के अधिकारी-कर्मचारी भी पालियों में ड्यूटी करेंगे। इसके साथ ही राजस्व के जिला वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर नाकों की जाॅच के लिए आते रहेंगे।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने पुलिस जवानों से कहा कि आपके नाकों से कोई भी अवैध धान वाहन न गुजरें इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा जिले में पिछलें साल की तरह 17 चेक पोस्ट बनाए गए है। जहाॅ अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती की गई हैं। उन्होंने कहा कि आपका यह काम अति महत्वपूर्ण है। - महासमुंद : कलेक्टर के आदेशानुसार 24 नवम्बर 2020 एवं 25 नवम्बर 2020 को विकासखण्ड पिथौरा, महासमुन्द, बागबाहरा के संबंधित ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पलायन के दौरान फंसे विकासखण्ड पिथौरा के 22, महासमुंद के 07 एवं बागबाहरा विकासखण्ड के 02 इस प्रकार कुल 31 मजदूरों का श्रमिक पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।
जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि स्वेच्छा से अन्य प्रदेश कार्य करने के उद्देश्य से जानेे वाले श्रमिक अन्य प्रदेश जाने से पूर्व श्रमिक पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं ताकि वे श्रम विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं को प्राप्त करने के लिए वे पात्र हो।श्रमिक पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जिसमें 01 पासपोर्ट कलर फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नम्बर एवं नियोजन प्रमाण-पत्र आदि लेकर नजदीकी लोक सेवा केन्द्र (च्वाईस सेंटर) में आॅनलाईन आवेदन कर सकते है।
श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर ठेकेदारों (लेबर सरदारों) को सख्त हिदायत दी गई है कि वे श्रमिकों को अन्य राज्य कार्य कराने ले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले, कि समस्त श्रमिकों का श्रमिक पंजीयन (श्रमिक कार्ड) बना हुआ है।
अन्यथा किसी भी स्थिति में संबंधित ठेकेदारों का विभाग में जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अपंजीकृत मजदूर ठेकेदार (लेबर सरदार) शीघ्र पंजीयन कराएं। संबंधित ग्राम पंचायतों में पलायन पंजी आवश्यक रूप से संधारित किया जाना चाहिए। - कृषि उप संचालक की किसानों को कटंे धान को सुरक्षित रखनें की सलाह
महासमुंद : कृषि उप संचालक श्री एस.आर. डोगरे ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान रायपुर द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार निवार तुफान के कारण आने वाले चार-पाॅच दिनों में महासमुंद जिले में कहीं-कहीं पर बादल छायें रहने एवं बूंदा-बांदी की संभावना व्यक्त की गई है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में धान फसल कटाई का कार्य अंतिम चरण पर है। उन्होंने किसानांे को सलाह देते हुए कहा है कि खेत में रखें कटें हुए धान को सुरक्षित स्थान पर रख लेें तथा खलिहान में मिसाई उपरान्त खुले में उपार्जित धान को तिरपाल एवं अन्य संसाधन से ढंककर भीगने एवं नमी से बचाव करें, ताकि धान की गुणवत्ता सही रहें और किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हों। - नियमों से परे जाने या गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही होगी
सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान परिवहन और संग्रहण पर सख्ती बरती जाएं
महासमुंद : कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा है कि आगामी 01 दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी की शुरूआत होगी। धान खरीदी में प्राथमिक सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। धान खरीदी पूरी पारदर्शिता और नियमों के दायरे मेें हो।
इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में सभी अधिकारी-कर्मचारी जीरो टोलरेन्स को ध्यान में रखकर काम करें। उन्होंने कहा कि नियमों से परे कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो कार्यवाही होगी।
कलेक्टर श्री गोयल जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु राजस्व, सहाकारिता, नान एवं बैंक नोडल अधिकारियों तथा समिति प्रबंधक, उपार्जन केन्द्र प्रभारी एवं कम्यूटर आॅपरेटरों की आज प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे।यह प्रशिक्षण बसना तहसील के मंगल भवन सरायपाली, बसना और पिथौरा पिरदा शाखा से संबंधित समितियों को उक्त प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बैठक में स्पष्ट रूप से राज्य शासन की धान खरीदी संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अवैध धान की बिक्री समितियों में होने नहीं दी जाएगी।
केवल पंजीकृत किसान निर्धारित मात्रा में ही धान की बिक्री कर पाएंगे। पहले की तरह इस साल भी 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिमिट रखा गया है। इस बार निगरानी तंत्र को काफी पुख्ता रखा गया है। राजस्व के साथ-साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहेगी।धान खरीदी के बीच बे मौसम बारिश की भी संभावना हो सकती है। इसलिये समितियां पहले से तिरपाल का इंतजाम कर लें। प्लास्टिक की पन्नी से काम नहीं चलने वाला है। किसी भी हालत में समिति स्तर पर किसान का धान भीगना नहीं चाहिए।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल कहा कि इस प्रशिक्षण को अधिकारी गंभीरता से लें। इस दौरान सजक और सतर्क भी रहें। समर्थन मूल्य में धान खरीदी सरकार की प्राथमिकता में है। जिले के वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना है।शासन के निर्देश पर राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी किसान द्वारा बोये गये धान रकबा की खेतों में जाकर गिरदावरी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार के गड़बड़ी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। खरीदी के दौरान कम्प्यूटर आॅपरेटर को भी सावधानियां बरतनी होगी। कोताही के लिए उन पर भी सीधे कार्यवाही होगी।
कलेक्टर ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान परिवहन और संग्रहण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इस तरह के मामला संज्ञान में आने पर संबंधित तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को तत्काल जानकारी देंवे।साथ ही आवश्यकता पड़ने पर मुझे भी अवगत करा सकते हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों में अतिरिक्त निगरानी करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 17 चेकपोस्ट के माध्यम से सतत् निगरानी की जा रही है।
ऐसे मामलों में अभी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी तथा जरूरत पड़ने पर संलिप्त बिचैलिये व अधिकारी-कर्मचारियों पर एफआईआर भी किया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षण में अधिकारी-कर्मचारियों को कहा कि किसानों को धान बेचने के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ही टोकन जारी करें। श्री गोयल ने इलेक्ट्रॉनिक तौल, बारदाना, चबूतरा, परिसर की साफ-सफाई, कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की पुख्ता इंतजाम कर लेने के निर्देश दिये हैं।
पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने पुलिस व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई एफआईआर तक सीमित नहीं होगी। अवैध धान परिवहन करते पाए गए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में बनाए गए चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी तैनात है। आपके सहयोग के लिए पुलिसकर्मी हमेशा तैयार है।इस अवसर पर एसडीएम सरायपाली श्री कुणाल दूदावत, एसडीएम पिथौरा श्री राकेश गोलछा, सहकारिता अधिकारी. खाद्य अधिकारी श्री अजय यादव, जिला सहकारी केन्द्रीय नोडल बैंक के अधिकारी श्री एल.डी. नायक सहित संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा है कि कल शनिवार तक पीडीएस के बारदानो की साॅफ्टवेयर में एंट्री हो जाए। इस बार चार प्रकार के बारदानो का उपयोग किया जाएगा। नए जुट और प्लास्टिक जुट के साथ पुराने राइस मिल और पीडीएस के बारदाना होंगे।कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 धान खरीदी की महत्वपूर्ण बातें और साॅफ्टवेयर की व्यवस्था आदि के संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गई। - महासमुंद : महासमुंद जिले में आज गुरुवार 26 नवम्बर को 59 व्यक्तियों की जाँच रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है। पिथौरा विकासखंड में सबसे अधिक 16 केस मिले है। वही महासमुंद ब्लॉक से 15, सरायपाली 11, बसना ब्लॉक से 10 और बागबाहरा विकासखंड से 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉज़िटिव पायी गई है।
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महासमुंद : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में अपर मुख्य सचिवश्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) श्री सुब्रत साहू और सचिव खाद्य डाॅ. कमलप्रीत सिंह के द्वारा राजधानी रायपुर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।
उन्होंने समीक्षा में गिरदावरी एवं किसान पंजीयन, धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्रों में तैयारी, अन्तर्राज्यीय धान परिवहन पर रोक हेतु जांच दल का गठन, बारदाना व्यवस्था, वर्ष 2019-20 के शेष धान का निराकरण, धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण, टोकन व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए जिला कार्यालय के स्वान कक्ष में कलेक्टर श्री श्री कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त कलेक्टर श्री जोगेन्द्र कुमार नायक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ, रवि मित्तल, खाद्य एवं जिला सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।
धान का अवैध परिवहन करते एक ट्रक और एक ट्रैक्टर जब्तमहासमुंद जिले की तहसील सरायपाली खमारपाली आरटीओ बेरियर पर आज तड़के 26 नवम्बर को अवैध धान से भरे एक ट्रक और एक ट्रैक्टर को खाद्य एवं मंडी अधिकारियों ने जब्त किया। ट्रक में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से 296 क्विंटल धान से लदी बोरी दुर्ग जा रही थी। वहीं ट्रैक्टर में 130 कट्टा धान रायगढ़ से बसना छिर्रालेवा ले जाया जा रहा था।
इसकी सूचना मिलने पर ट्रकों को रोककर जांच की गई। ट्रक और ट्रैक्टर में धान संबंधी जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते धान व वाहन को जब्त किया गया है। जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन पर कड़ी रणनीति बनाई है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने पिछले साल की सभी 17 चैकियों पर चैकसी बढ़ा दी है। इस कारण धान खरीदी शुरू होने के पहले ही प्रशासन ने धरपकड़ कार्रवाई शुरू कर दी है।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि सरायपाली खम्हारपाली आरटीओ बेरियर पर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से धान की बोरियों से भरी ट्रक दुर्ग जा रहा था। इसमें 296 क्विंटल धान था। इसी प्रकार एक ट्रैक्टर 130 कट्टे धान से भरा था जो रायगढ़ से बसना तहसील के छिर्रालेवा जा रहा था। दोनों वाहनों में धान संबंधी जरूरी दस्तावेज नहीं होने के कारण दोनों वाहनों को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। -
किसान समझदारी बरतेंरू कलेक्टर
फसल अवशेष से बना सकते है कम्पोस्ट खाद
महासमुंद : महासमुंद जिले में खरीफ धान की फसल कटाई का कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में रबी फसल की तैयारी के लिए कई किसान बचे अवशेष को खेतों में ही जला देते हैं।किन्तु अब खेत में फसल अवशेष जलाते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बचे अवशेष को खेतों में ही जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, साथ ही आसपास खेतों में आगजनी भी हो जाती है।
इसे रोकने के लिए कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने अफसरों को हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा फसल अवशेष, ठूंठ को खेतों में जलाने से भूमि में लाभदायक जीवाणुओं के नष्ट होने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन गैस एवं विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण, मृदा भी खराब होती है। मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे हर हालत में रोका जाए। जरूरत पड़ने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाए।
उप संचालक कृषि श्री एस.आर. डोंगरे ने बताया कि जुर्माना 15 हजार रुपए तक लगाया जा सकता है। यह है प्रावधान फसल अवशेष को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत 2 एकड़ से कम के लिए 2500 रुपए प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ तक 5 हजार रुपए प्रति घटना और 5 एकड़ से अधिक होने पर 15 हजार प्रति घटना अर्थदंड व 6 माह की सजा का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि इसमें जिला दण्डाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
फसल अवशेष से बना सकते है कम्पोस्ट खाद
जिला कृषि अफसरों के मुताबिक फसल की अवशेष से सुपर कम्पोस्ट खाद बनाया जा सकता है। विभाग के अधिकारी जिन कृषकों के पास उपयोग से अधिक फसल अवशेष जैसे पैरा, भूसा आदि है, उन्हें खेत में जलाने के बजाय निकटतम गोठानों में पशुचारा के लिए उपलब्ध कराने एवं डी-कम्पोजर के घोल का छिड़काव कर कुछ ही दिनों में सुपर कम्पोस्ट खाद बनाकर उपयोग करने की समझाईश दे रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण में रोकथाम के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होगा, जो कि पर्यावरण सहित सबके लिए लाभकारी है।
कलेक्टर ने जिले के सभी ब्लॉकों में अधिकारियों को खेत में अपशिष्ट पदार्थ जलाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे कृषि अपशिष्ट का प्रयोग खाद बनाने या दूसरे कामों में करें।
किसान समझदारी बरतें
कलेक्टर ने कहा कि किसान समझदारी बरतें। फसल अवशेष को खेत में जलाने के बजाए उसका उपयोग चारे के रूप में या फिर कंपोस्ट खाद बनाने में करें। इस प्रकार फसल अवशेषों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष को खेत में जलाना हर दृष्टि से हानिकारक है।
कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि श्री एस.आर. डोगरे ने जिले के सभी कृषि विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर इसे रोकने के उचित प्रबंध करने कहा है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष को जलाने से रोकने तथा उनके उचित प्रबंधन पशुचारे के रूप में उपयोग करने, कम्पोस्ट बनाने आदि के संबंध में कृषि विभाग द्वारा मैदानी अमलों के माध्यम से कृषकों को समझाईश देने एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके बावजूद भी कृषकों द्वारा फसल अवशेष को जलाया जाता है।
जिन कृषकों के पास उपयोग से अधिक फसल अवशेष जैसे पैरा, भूसा आदि है, उन्हें खेत में जलाने की अपेक्षा निकटतम गौठानों में पशुचारा के लिए उपलब्ध कराने एवं डी-कम्पोजर के घोल का छिड़काव कर कुछ ही दिनों में सुपर कम्पोस्ट खाद बनाकर उपयोग में लाने समझाईश दी जाती है। इससे वायु प्रदुषण में रोकथाम के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति गुणवत्ता में सुधार होगा जो कि पर्यावरण सहित सबके लिए हितकर अथवा लाभकारी होगा। - महासमुंद : संविधान दिवस पर आज गुरुवार 26 नवम्बर को कलेक्टोरेट में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल संग अधिकारयों और कर्मचारियों ने भारत के संविधान की उद्देशिका तथा मूल कर्तव्य का वाचन किया।इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत को एक संपूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा सभी नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने सहित राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए संविधान को अंगीकृत करने की शपथ ली।
इस अवसर पर जिले के पंचायतांे, नगरीय निकायों एवं जिले के विभिन्न कार्यालयांे एवं संस्थाओं में भारत का संविधान के उद्देशिका तथा मूल कर्तव्य का वाचन किया गया।
ये भी जाने हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर, 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था।
भारतीय संविधान में सभी वर्गो के हितों के मद्देनजर विस्तृत प्रावधानों को शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया गया।
कब और क्यों लिया गया संविधान दिवस मनाने का फैसलासाल 2015 में संविधान के निर्माता डॉ. आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को ‘‘संविधान दिवस’’ के रूप में मनाने के केन्द्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। - धान का अवैध परिवहन करते दो ट्रक और 1070 धान भरी बोरी जब्त
महासमुंद : महासमुंद ज़िले की तहसील सरायपाली खमारपाली आरटीओ बेरियर पर रविवार 22 नवंबर की रात अवैध धान से भरे दो ट्रकों को जब्त किया। दोनों ट्रकों से 1070 बोरी धान बरामद किया गया। अवैध धान पश्चिम बंगाल के ज़िला झारग्राम ग्राम कुलटिकरी से परिवहन किया जा रहा था। ज़िला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते कार्रवाई की गई।
खरीफ फसल की धान खरीदी शुरू होने के पहले ही कोचिया और धान दलाल सक्रिय हो गए हैं, ताकि औने पौने में धान की खरीदी कर उसे समर्थन मूल्य में बेच कर मुनाफा कमा सके। इधर ज़िला प्रशासन ने भी उनके मंसुबों को जानते हुए अवैध धान परिवहन पर कड़ी रणनीति बनाई है।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने पिछले साल की सभी 17 चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी है। इस कारण धान खरीदी शुरू होने के पहले ही प्रशासन ने धरपकड़ कार्रवाई शुरू कर दी है ।खाद्य अधिकारी ने बताया कि रविवार रात तहसील सरायपाली खमारपाली आरटीओ बेरियर पर दो ट्रक के.ए.22 सी.ए.0991 से 670 बोरी धान तथा एम.ए.14 इ.एन. 9761 से 400 बोरी धान भाटापारा ज़िला बलौदाबाज़ार स्थित राइस मिलों के लिए अवैध धान का परिवहन किया जा रहा था।
इसकी सूचना मिलने पर ट्रकों को रोककर जांच की गई। वाहन में 1070 बोरी धान भरा हुआ था, परंतु धान संबंधी दस्तावेज नहीं होने के चलते धान व वाहन को जब्त कर किया गया।कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने ज़िले में अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
ज़िले के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले अवैध धान की परिवहन रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल गठित किए गए है। चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी बोर्ड, सहकारिता, वन, परिवहन सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। विशेष चेकिंग दल द्वारा नियमित निगरानी की जाए और अनियमिता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर धान एवं वाहन की जब्ती कर कड़ी कार्यवाही करने को कहा गया है।
कलेक्टर ने ज़िले में अवैध धान की आवक को रोकने के लिए ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ज़िले में पिछले साल की तरह नियमित निगरानी के लिए चेक पोस्ट स्थापित गए है। कलेक्टर ने कहा कि कोचियों व बिचौलियों द्वारा अवैध धान के भण्डारण, परिवहन व बिक्री करते पाए जाने पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। - महासमुन्द : कार्यालय कलेक्टर की अधिसूचना के तहत जिला योजना समिति का निर्वाचन आज 25 नवंबर 2020 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारंभ कराया गया। जिला योजना समिति हेतु ग्रामीण क्षेत्र से 15 सदस्यों में से 11 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था।
ग्रामीण क्षेत्र के जिला पंचायत के 11 सदस्य द्वारा ही अपना नाम निर्देशन फॉर्म जमा किया गया। 11 नाम निर्देशन फॉर्म जमा होने तथा सही पाए जाने के कारण समस्त अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया ।
इनमें श्री अमर चंद्राकर, श्रीमती उषा पटेल, श्रीमती गीता बंजारे, श्री चंदन मधु, श्री जागेश्वर चंद्राकर, श्रीमती नोविता जगत, श्रीमती बसंता ठाकुर, श्री लक्ष्मण पटेल, श्रीमती सीता निर्मलकर, श्रीमती हेमकुमारी नायक, श्रीमती हेम दीवान शामिल हैं।
नगरीय क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना था जिसमें 2 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन फॉर्म जमा किया गया दोनों नाम गुंजन अग्रवाल एवं जसप्रीत प्रीति बादल मक्कड़ का नाम निर्देशन फॉर्म सही पाए जाने पर तथा नाम वापसी नहीं लेने के कारण मतदान कराया गया कुल मतदाता 105 में से 102 मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया गया तथा 3 मतदाता अनुपस्थित थे जिसमें से 90 मत वैद्य एवं तीन मत अवैध पाए गए जसप्रीत प्रीति बादल मक्कड़ के पक्ष में 51 मत एवं गुंजन अग्रवाल के पक्ष में 45 मत पड़े। - महासमुंद : भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनहित में जागरूकता एवं पुनः परिवार नियोजन की शुरूआत की है। इस बार अभियान जिले में 21 नवम्बर 2020 से 04 दिसम्बर 2020 तक जारी रहेगा। जिसमें लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए सरकार के साथ आप भी सहभागी बन सकेंगे।
जिला स्वास्थ्य से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान पुरूष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। जिसके तहत बुधवार 25 नवम्बर 2020 से जिले में ग्राम खट्टी से मोर मितान मोर संगवारी चैपाल के तहत शुरुआत भी कर दी गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक संतान वाले लक्ष्य दंपत्ती हों, यह सेवा विशेष कर उनके लिए ही प्रदाय की जा रही है।
वहीं, ऐसे क्षेत्र जहां महिला नसबंदी शल्य क्रिया की सुविधा उपलब्ध न हो वे भी इसका लाभ ले सकते हैं, ताकि परिवार नियोजन में पुरुषों की सहभागिता भी बढ़ाई जा सके। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन. के. मंडपे के निर्देशानुसार बुधवार 25 नवम्बर 2020 को ग्राम खट्टी, परसदा एवं लभरकला क्षेत्र में मोर मितान मोर संगवारी चैपाल का आयोजन कर संबंधितों को पुरुष नसबंदी कराने के लिए प्रेरित किया गया।
इस दौरान विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुरेन्द्र चन्द्राकर, ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री दीपक तिवारी, बीईटीओ श्री खिलावन मेहरा का योगदान उल्लेखनीय रहा एवं श्री मनोज सिन्हा, श्रीमती माधुरी लता साहू एवं श्रीमती रेखा साहू आदि उपस्थित रहे। - महासमुंद : बुधवार 25 नवम्बर को 22 एनसीसी कैडेड्स अपने सहायक प्राध्यापकों के साथ रक्तदान रूपी महादान में भागीदार बने और संदेश प्रेषित किया कि जिले के युवा कोविड-19 के दौर में भी उन वीरों में शुमार हैं जो अपने नैतिक कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हैं।जिला स्वास्थ्य से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को जिला चिकित्सालय में आयोजित विशेष रक्तदान शिविर में शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नात्कोत्तर महाविद्यायल से बड़ी संख्या में युवा अपने प्राध्यापकों के साथ उपस्थित हुए। सुबह की पाली में सभी के रक्त की जांच की गई।
जिनमें से कुल 22 रक्तदानदाताओं को रक्तदान के लिए योग्य पाए जाने पर उनसे महादान लिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधकारी डाॅ. एन. के. मंडपे की उपस्थिति में आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक बैंक प्रभारी डाॅ. विपिन बिहारी अग्रवाल ने व्यवस्थागत प्रबंध किए साथ ही कोविड-19 की सुरक्षात्मक नियमावली का ध्यान भी रखा गया।
इस दौरान सबसे पहले काॅलेज के सहायक प्राध्यपकों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए क्रमशः एनसीसी अधिकारी एवं सहायक प्राध्यपक श्री प्रदीप कन्हेर, श्री चमन लाल चन्द्राकर, श्री अजय राजा और सुश्री सीमा रानी ने रक्तदान किया।
जिसके पश्चात एनसीसी कैडेड श्री कुलदीप जलक्षत्री, मनोज कुमार भोंसले, सुश्री लक्ष्मी पटेल सहित सुश्री अदिति पाण्डेय सहित कुल 22 रक्तदानदाताओं ने 22 यूनिट रक्तदान कर जिला चिकित्सालय के रक्तभण्डार में संग्रहण के लिए योगदान दिया। इस दौरान एमएलटी श्री खिलेश्वर चन्द्राकर, श्री म. एल. चक्रधारी, श्री कमल सिंह, श्री ओम प्रकाश पटेल, सुश्री दुर्गा पटेल सहित स्टाफ नर्स सुश्री दुर्गेश्वरी साहू एवं सहायक श्री मेवा लाल साहू का योगदान उल्लेखनीय रहा।