दुर्ग : राजस्व प्रकरणों का तेजी से हो रहा निराकरण, इस साल आये प्रकरणों में 65 प्रतिशत अब तक निराकृत
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
-जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से कर रहे राजस्व न्यायालयों की जांच, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समयसीमा में प्रकरणों के निराकरण की हो रही मानिटरिंग
-इस साल अब तक 13 हजार 775 प्रकरण आये जिनमें अब तक 9019 प्रकरण किये जा चुके निराकृत
दुर्ग : राजस्व न्यायालयों में समयसीमा के भीतर लोगों की राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण हो सके, इस दिशा में जिला प्रशासन सजगता से राजस्व न्यायालयों की मानिटरिंग कर रहा है। इस साल आये प्रकरणों में 65 प्रतिशत प्रकरण अब तक निराकृत किये जा चुके हैं। शेष प्रकरण भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी गई समय-सीमा में निराकृत किये जाएंगे। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण पर मानिटरिंग रखने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। इसका नियमित रूप से फालोअप किया जा रहा है।
कलेक्टर स्वयं नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और यहां प्रकरणों के निराकरण पर नजर रख रहे हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए एडीशनल कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई ने बताया कि कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में विशेष रूप से रेखांकित किया है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप राजस्व न्यायालयों में तेजी से प्रकरणों के निराकरण की दिशा में कार्य होना चाहिए। इसके बाद अधिकारियों की टीम बनाई गई जो रोस्टर आधार पर राजस्व न्यायालयों की जांच करती है। अपर कलेक्टर ने बताया कि लोक सेवा गारंटी में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा दी गई है। नियमित रूप से यह रिपोर्ट ली जा रही है कि तय समय-सीमा पर लोगों के प्रकरणों का निराकरण हो सके।
उन्होंने बताया कि इस साल कुल राजस्व प्रकरण 13775 आये, इनमें 9019 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। यह कुल मामलों का 65 प्रतिशत है। शेष प्रकरणों का निपटारा भी समय सीमा के भीतर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार सीमांकन के 2191 प्रकरणों में 1223 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है जो कुल मामलों का 55 प्रतिशत है। डायवर्सन के 3578 प्रकरणों में 2676 प्रकरण निपटाये जा चुके हैं जो कुल प्रकरणों का 74 प्रतिशत है। विवादित नामांतरण के 6961 प्रकरणों में से 4669 प्रकरण निपटाये जा चुके हैं जो कुल प्रकरणों का 74 प्रतिशत है। विवादित खाता विभाजन के 1045 प्रकरणों में से 451 प्रकरण निपटाये जा चुके हैं जो कुल प्रकरणों का 43 प्रतिशत है। अपर कलेक्टर ने बताया कि सभी प्रकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम द्वारा दी गई समयसीमा में पूरे हो सकें, इसके लिए लगातार मानिटरिंग की जा रही है।
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