सूरजपुर सोषल डिस्टेंस का पालन कर हो रहा लघु वनोपजों का संग्रहण तथा प्रसंस्करण का कार्य
सुभाष गुप्ता

ग्रामीण क्षेत्रों में वन-धन योजना के तहत् हुई 280.25 क्विटल वनोपज की खरीदी
सूरजपुर 17 अपै्रल 2020/राज्य सरकार द्वारा वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रह वासियों के जीवन स्तर में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए पहली बार वनधन योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में औषधीय गुणों सहित विविध लघुवनोपज उत्पादों का क्रय कर उसका संग्रहण व प्रसंस्करण कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्तमान अवधि में कोरोना वायरस संक्रमण व प्रभाव से सुरक्षा के लिए लागु लाॅकडाउन व धारा 144 में शासन द्वारा संग्रहण व प्रसंस्करण कार्य को करने के लिए सुरक्षा मानकों के पालन के साथ छुट प्रदान की गई है, जिससे लघुवनोपज की वनधन योजना अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शासकीय दर पर खरीदी की जा रही है। यह कार्य सीजनल प्रकृति का है, ग्रामीणों द्वारा लघु वनोपज संग्रहण कार्य को लाॅकडाउन के दौरान रोका नहीं जा रहा है। क्योंकि वनांचल में रह रहे वनवासियों की वनोपज से आमदनी उनके जीवनयापन के लिए बहुत आवश्यक है। आपको बताते चलें कि शासन से जारी निर्देषों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लाॅकडाउन के दौरान लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन तथा भण्डार में अति-आवश्यक कार्य के लिए न्यूनतम श्रमिकों और ग्रामीणों को कार्य करने की अनुमति देने तथा परिवहन, भण्डारण सेवा शर्तों के अधीन चालू रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन एवं वनमण्डलाधिकारी श्री जे0आर0 भगत के मार्गदर्षन में जिले में लघु वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण कार्य के लिए राज्य शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सोषल डिस्टेंसिग को ध्यान में रखकर खरीदी कार्य कराया जा रहा है।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रेरित करने एवं इस कार्य को सतत् निगरानी मे रखते हुए हर्रा, बहेड़ा, महुआ, चरौटा, इमली एवं अन्य लघुवनोजप की खरीदी निर्बाध रूप से वन समिति प्रबंधकों द्वारा खरीदी की जा रही है। जिले में अबतक लघुवनोपज हर्रा, चरोटा, बहेड़ा, धवाई फूल, नागरमोथा, इमली की करीब 280.25 क्विंटल वनोपज की खरीदी कर स्वयं सहायता समूहों को कुल 8 लाख 15 हजार 812 रुपये का भुगतान किया गया है।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जिले के महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वनोपज के संग्रहण करने प्रेरित करते हुए खाद्य योग्य वनोपज हर्रा, बहेड़ा, चरौटा, महुआ फूल, चिरौंजी तथा अन्य वनोपज का संग्रहणसीजन पर करने कहा है।
समाचार क्रमांक 43/अजीत/2020/फोटो 04 से 06
राषनकार्ड पर मिल रहा निःषुल्क राषन लाॅकडाउन में बना ग्रामीणों का सहारा
जिले में अबतक 1 लाख 90 हजार 182 हितग्राहियों को किया गया दो माह का निःषुल्क खाद्यान्न वितरण
राजस्व सहित खाद्य विभाग का अमला कर रहा सोषल डिस्टेसिंग के पालन व वितरण प्रक्रिया पर निगरानी
सूरजपुर 17 अप्रैल 2020/वैष्विक महामारी बनकर उभरी कोरोना वायरस के रोकथाम व नियंत्रण के लिए संपूर्ण देष में लाॅकडाउन जारी है, विभिन्न स्तर पर शासन और प्रषासन वायरस से लड़ने के साथ ही आमजनों के हितों का भी ख्याल रख रही है। प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री भुपेष बघेल जी के द्वारा लाॅकडाउन में ग्रामीणों को राहत पहुॅचायें जाने के उद्देष्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् प्राथमिकता श्रेणी के बीपीएल राषनकार्डधारियों को अप्रैल व मई दो माह का निःषुल्क चावल वितरण करने की घोषणा की गई। जिसके परिपालन में सूरजपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल प्राप्त होना गांव-गांव में दिहाड़ी श्रमिक, छोटे व्यापारी से लेकर गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा बना है।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी के नेतृत्व में जिले में इस ओर विषेष ध्यान देकर मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुरूप समस्त परिवारों को लाभ देने कवायद की जा रही है। कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों में सोषल डिस्टेंसिग पर विषेष ध्यान देने निर्देष दिया हैं साथ ही डिस्टेंसिग के लिए 1 से 2 मीटर की दूरी पर मार्किंग करके फिजीकल डिस्टेंस बनाया जा रहा है, वहीं उचित मूल्य दुकानदार भी राषन देने के लिए पाइप व अन्य साधन उपयोग में लाकर एक दुसरे से दूरी बनायें रखते हुए राषन का वितरण सहित हाथ धुलाई कराई जा रही है। इसी क्रम में अभीतक करीब 1 लाख 90 हजार 182 राषनकार्ड पर परिवारों को लाभ पहुॅचाते हुए दो माह निषुल्क राषन 437 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 118585 क्विंटल चावल वितरण किया जा चुका है। इस पर निरंतर निगरानी के लिए अलग-अलग विकासखंडों में राजस्व सहित खाद्य विभाग की टीम सक्रिय है, नियमित सतत् भ्रमण कर शत्प्रतिषत वितरण को सुनिष्चित किया जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा किसी भी षिकायत के लिए हेल्पलाईन नंबर 9111033446 जारी किया गया है, जिसपर किसी भी समस्या पर ग्रामीण सूचना देकर षिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिलाप्रषासन सभी षिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर रहा है बतातें चलें की ऐसी ही कुछ षिकायतें जिनमें राषनकार्डधारियों से मूल्य वसूली और अनियमितता की षिकायत प्राप्त हुई थी पर कार्यवाही करते हुए 5 उचित मूल्य की दुकानों को एसडीएम के द्वारा निलंबित कर दिया गया है और अपनी उपस्थिति में वितरण कार्य कराया गया जिससे किसी भी व्यक्ति को समस्या न हो।
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