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बेमेतरा : जिले मे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 112.7 प्रतिशत की उपलब्धि, 1.14 लाख जाॅबकार्डधारी परिवारों को मिला रोजगार

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

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बेमेतरा : बेमेतरा जिले मे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य शासन से प्राप्त लक्ष्य 46.98 लाख मानव दिवस के विरुद्ध कुल 52.96 लाख मानव दिवस का रोजगार दिलाया गया है, जो कि लक्ष्य का 112.7 प्रतिशत उपलब्धि रहा तथा 1.14 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार मिला। वर्ष 2020-21 में कोरोना संक्रमण के चलते अधिकांश जगह मंदी और श्रमिकों को रोजगार की कमी देखी गई। बेमेतरा जिला भी इससे अछूता कैसे रह सकता था। किन्तु इस दौरान में कोविड की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिले में कोविड-19 के चलते शासन की योजनाओं जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना में अधिक से अधिक जॉबकार्डधारी श्रमिक परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। जिले की छवि राज्य स्तर पर उठाया गया है। जिले में 1.14 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों को कोविड-19 जैसी महामारी के समय में भी कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के मार्गदर्शन मे एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रीता यादव के कुशल निर्देशन में एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए प्रयास ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक एवं महात्मा गांधी नरेगा के कार्यालय व फील्ड स्तर के अमले द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं प्रयासों से चलते रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए गए।

         वित्तीय वर्ष 2020-21 में मिट्टी मूलक कार्य जिसमें नया तालाब निर्माण के 316 कार्य, निजी डबरी निर्माण के 216 कार्य,  भूमि सुधार/मेड़ बंधान कार्य के 2793 कार्य, तालाब गहरीकरण के 452 कार्य, सिंचाई/कच्ची नाली निर्माण के 567 कार्य की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार सोकपीठ/रिचार्ज पीठ के 135 कार्य, नर्सरी के 09 कार्य, जलाशय, नहर मरम्मत व जीर्णोद्धार के 11 कार्य, नवीन ग्राम पंचायत भवन के 42 कार्य, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के 17 कार्य, सामुदायिक पशु आश्रय (गौठान) के 176 कार्य, धान संग्रहण केंद्र (चबूतरा) निर्माण के 467 कार्य, वर्मी टैंक 3982 कार्य, सामुदायिक शौचालय के 300 एवं अन्य कार्यो की भी स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 52.90 लाख मानव दिवस अर्जित किया गया जिसमें से 47.09 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया।  जो कि योजनापर्यंत से जिले का अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य के व्यय का 65 प्रतिशत भाग शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें लक्ष्य के विरुद्ध 90.27 प्रतिशत उपलब्धि हुई है।

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